विकृत राजनीतिको चरम रूप

यस्तो प्रतिबद्धतालाई हस्ताक्षरकर्ता दलहरूका नेताहरूले निरर्थक मात्र तुल्याएका छ्रैनन्, राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रविपरीत एकपछि अर्को काम गर्दै छन् । वाचा गरिए अनुसार ‘शान्ति प्रक्रिया’ का कतिपय काम अझै पूरा गरिएका छैनन् । दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरी व्यापक विवाद, बहस र छलफलपछि आठ वर्ष लगाएर जारी गरिएको नेपालको संविधान मिच्ने काम पनि दलका नेताहरूबाटै हुन थालेको छ । यही क्रममा नेपालको संविधानको धारा २६९ मा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलका नाममा उल्लंघन गरिएको छ । यो सिलसिला आगामी आम निर्वाचनमा अगाडि बढाइँदै छ ।

नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलले ‘विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा राजनीतिक दलले विधान र घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विपरीत दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको नारामा एक ठाउँमा आएका थिए । आम निर्वाचनमा संविधानको उक्त प्रावधान अनुसार आफ्नो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गरी जनसमर्थन र सहयोग माग्नुपर्नेमा त्यसविपरीत सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू ‘तालमेल’ को कुरा गरिरहेका छन्, जुन देश, जनता र संविधानविरुद्धको जालझेल हो । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तहीन, मूल्यहीन, आदर्शहीन, गन्तव्यहीन घोर अवसरवाद हो । यस्तो अवसरवादले राजनीतिक व्यवस्थालाई विकृतिको बाटामा धकेल्छ र देशलाई अस्तव्यस्त तुल्याउँछ । यथार्थमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गर्ने भनेको ‘तालमेल’ आफूले जसरी पनि चुनाव जितेर पदमा रहिरहने दाउपेचबाहेक केही होइन । विपक्षी दलहरूले विपरीत सिद्धान्तका राजनीतिक दलसँग गर्ने तालमेल पनि सोही कोटिमा पर्छ ।

दलीय प्रतिस्पर्धाको मर्ममा प्रहार

राजनीतिक दल निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा सरकार चलाउन गठन हुने र उसले चुनावमा भाग लिने तथ्य स्वयं स्पष्ट छ । नेपालमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था भंग भएपछि २०४८ सालमा पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्तहीन सत्तामुखी क्रियाकलापका कारण देश निरन्तर द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएको छ । यसको उत्कर्ष गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन हुँदै आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनमा हुने भनिएको तालमेलमा देखिएको छ । यस्तो राजनीति दलहरूले आ–आफ्ना सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रममा निर्वाचनमार्फत जनसमर्थनको मापन गर्ने, आफ्नो औचित्यको परीक्षण गर्ने तथा सार्वभौम जनताको मतका आधारमा सरकार र राज्य सञ्चालनका लागि जनादेश प्राप्त गर्ने मान्यताविरुद्ध छ ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ र बाह्य शक्तिमोहको राजनीति तथा माओवादी केन्द्रको मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र एकीकृत समाजवादीको मार्क्सवाद–लेनिनवादमा आधारित समाजवादको सामीप्य कहाँ छ ? चुनावी नारा र गन्तव्य के हो ? राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयताविरोधी राजनीति र जनता समाजवादी दलको अपरिहार्य संघीय राजनीतिको संगम कसरी हुन्छ ? यी राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका विधान र घोषणापत्रमा एकरूपता र संगति छ ? यी राजनीतिक दलहरूका नेताले सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई केवल हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो बनाएर चुनावलाई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा दुरुपयोग गर्ने चेष्टा गर्दै छन् । यसो गर्नु सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा जनताको मत माग्नुपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक पद्धतिको उल्लंघन हो । स्वच्छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्ममा प्रहार गर्नु हो ।

निहित स्वार्थको चक्रव्यूह

सरकार सञ्चालनको मान्यता र सुनिश्चित गन्तव्यका आधारमा जनताको मत माग्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनका घटक दल तथा त्यसबाहिरका कतिपय राजनीतिक दल निर्वाचन जित्नका लागि जस्तोसुकै सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका जोसुकै दल र व्यक्तिसँग तालमेलको नारा दिएर साँठगाँठ गर्न उद्यत छन् । यी नेताहरूलाई आफ्नो सिद्धान्त, कार्यक्रम, दृष्टिकोणका आधारमा जनताको मत आउँछ भन्ने विश्वास छैन । अझ शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूलाई आफ्ना कामकुराका आधारमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्न सकिन्छ भन्ने लागेकै छैन । यसैकारण यी नेताहरू कोसँग कसरी साँठगाँठ गर्दा आफू सुरक्षित भइन्छ भन्ने आशयले दलको राजनीतिलाई तदनुकूल विकृत बाटामा डोर्‍याउन तल्लीन छन् । फलस्वरूप चुनावका बेला देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या, सरोकार र आवश्यकताका विषयमा राजनीतिक दलहरूका बैठकमा छलफलै हुँदैन । त्यस्ता विषयका सम्बन्धमा जनतामाझ कसरी प्रस्तुत भई जनसमर्थन प्राप्त गर्ने भन्नेमा कुनै चासो देखिन्न ।

नेपालको राष्ट्रियता अत्यन्त कमजोर बनेको, देशको सीमा मिचिएको, जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतहरूमा बाह्य नियन्त्रण बढ्दै गएको, अर्थतन्त्र दलाल पुँजीपति र बिचौलियाहरूको दबदबा बढ्दै निरन्तर पराश्रित एवं राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बनिरहेको, राज्यका विभिन्न अंग र निकायहरूमा बाह्य घुसपैठ र प्रभाव बढिरहेको छ । देशको जनशक्ति तीव्र रूपमा विदेश पलायन भइरहेको, जनताको भरणपोषण गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको, देशको व्यापार घाटा, बाह्य र आन्तरिक ऋण डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ । संविधानमा भनिएझैं असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्नु त टाढाको कुरा, थप असमान र अपमानजनक सम्झौता गर्दै राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रहार भइरहेको, बाह्य शक्तिप्रतिको भक्ति समर्पणको तहमा झर्दै गएको, देशलाई बाह्य शक्तिको सामरिक स्वार्थमा लगाउनेजस्ता कृत्य गर्न राज्य सञ्चालनमा हालीमुहाली भएकाहरू नै अग्रसर हुने गलत प्रवृत्ति प्रबल भइरहेको एवं देशको भाषा–संस्कृति र समाजोपयोगी चालचलनलाई उद्देश्यमूलक किसिमले कमजोर तुल्याउँदै विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । तर, निर्वाचनमा तालमेलका कुरा गर्नेहरू यस्ता विषयबारे चर्चासम्म गर्दैनन् । यस्ता विषय उठाउनेहरूप्रति उल्टै कर्के आँखा लगाउन र तुच्छ भाषा प्रयोग गर्न तम्सिन्छन् ।

दिनहुँजसो भइरहेका विभिन्न दलका बैठकहरूमा केवल संसदीय क्षेत्रको भागबन्डा कसरी गर्ने र चुनाव जित्नका लागि एकअर्कालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा मात्र छलफल भएको समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । केहीले दल परिवर्तन गरेको, केहीले अप्रत्याशित रूपमा अर्को दलसँग घाँटी जोडेको र केहीले बढी स्थान ओगट्नका लागि दबाब दिने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यो सबै देश र जनताका लागि नभई व्यक्तिविशेषको स्वार्थ पूरा गर्ने तथा त्यस्तो स्वार्थसिद्धिका लागि राज्यस्रोतको दोहनको चाँजो मिलाउने मनसायबाट निर्देशित छ । राजनीतिक दलहरूको यस्तो सिद्धान्तहीन र अनैतिक राजनीतिले राज्य सञ्चालनको विषयलाई व्यक्तिगत मामिलामा परिणत गर्दै छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका घोषणापत्र र अधिवेशन वा सम्मेलनबाट पारित घोषणा वा कार्यक्रमका आधारमा जनताको मत माग्नुको साटो विपरीत सिद्धान्त, विचार र बाटो भएकाहरूसँग घाँटी जोड्ने कामले दलहरूबीच विचार र कामका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एवं जनताले सोही अनुरूप दल र दलका उम्मेदवारहरूको चयन गर्ने बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मलाई व्यक्तिस्वार्थको चक्रव्यूहमा पार्दै छ । यो सारतः सिद्धान्तहीन निर्दलीय अभ्यास हो । जनताको लोकप्रिय मत निश्चित सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा नमागेर कसैले घरको सम्पत्ति अंशबन्डा गरेझैं दलहरूले चुनावअघि नै बाँडीचुँडी गर्नु अवसरवादको भद्दा स्वरूप हो । यस्तो त संसारको कुनै पनि बहुदलीय लोकतन्त्रमा हुँदैन ।

संयुक्त सरकार र तालमेलको घालमेल

संविधान, सिद्धान्त, कार्यक्रम एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित निर्वाचनविपरीत गरिएको तालमेलको औचित्य साबित गर्न दलहरूका नेताले निर्वाचनपछि संयुक्त सरकारको कुरा गरिरहेका छन् । समान सिद्धान्त र विचार भएका राजनीतिक दलहरूले मोर्चा बनाएर वा एउटै चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिन सक्छन् । एउटै चिह्नमा चुनावमा भाग लिने दलहरूको संसद्मा एउटै संसदीय दल हुने कानुनी व्यवस्था छ । एउटै संसदीय दलको अर्थ हो— एउटै केन्द्रको अनुशासन र नीतिको पालना गर्नु । आ–आफ्नो सिद्धान्त र विचार अनुसार घोषणापत्र जारी गर्दै जनताको मत माग्ने दलहरूमध्ये कसैले पनि बहुमत नल्याए विचार, दृष्टिकोण र सरकार सञ्चालनमा समान वा निकट धारणा भएका दलहरूले संयुक्त सरकार गठन गर्न सक्छन् । संयुक्त सरकार पनि विपरीत विचार र नीति भएका राजनीति दलहरूले कहीँ पनि गठन गर्दैनन्, किनकि त्यस्तो सरकार कुन दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने नै स्पष्ट हुँदैन । निर्वाचनमा जनताको प्रत्यक्ष मत माग्नु र संयुक्त सरकार गठन गर्नु नितान्त फरक कार्य हुन् । यद्यपि दुवै अवस्थामा सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको न्यूनतम आधार हुनैपर्छ ।

निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमप्रतिको जनसमर्थनको मापन तथा आफ्नै लोकप्रियता र वैधताको परीक्षण गर्ने एवं राज्य सञ्चालनमा जनादेश प्राप्त गर्ने अवसर हो । भाषणमा सबैभन्दा लोकप्रिय र बलियो भएको दाबी गर्ने तर आफैंले अनेक तर्कसहित गलत ठहर गरेको दलसँग साँठगाँठ गरी उसैको सहयोगमा निर्वाचन जित्ने बाटो समात्नेले दलको लोकप्रियता र शक्ति आफ्नै विचार, कार्यक्रम र बलबुतामा अघि बढेको दाबी कसरी गर्न मिल्छ ? साथै जनताले दलहरूका विचार र कार्यक्रमका आधारमा निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट गर्न पाउने अधिकार र प्रणालीलाई समेत तालमेलको अवसरवादले कमजोर बनाउँछ । संयुक्त सरकार बनाउँदा अमुक दलका अमुक व्यक्तिका लागि मन्त्रालय र समयको भागबन्डा गर्ने अनैतिक राजनीति निर्वाचनमा तालमेलमा रूपान्तरित भएको छ । जनतालाई भ्रमित तुल्याउन निर्वाचनको तालमेल र संयुक्त सरकारको विषयलाई घालमेल गरिँदै छ । यो देश र जनताको हित र अधिकारतर्फ किमार्थ लक्षित छैन । यसमा विकृत राजनीतिको भद्दा रूप मात्र प्रकट हुन्छ ।

राजनीतिक नेताहरू देश, जनता र स्वयंप्रति इमानदार छन् भने आफैंले जारी गरेको संविधानको प्रावधान, दलका घोषणापत्र र कार्यक्रमका आधारमा जनतामा जानुपर्छ । जनताको मतलाई त्यसैका आधारमा अभिव्यक्त हुने वातावरण बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । यसो गरिए मात्र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई गतिशील र सबल बनाउँदै देश र जनताको हितमा राज्य सञ्चालन गर्न चाहेका छन् भन्न सकिनेछ । अन्यथा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीति देश र जनताको हितमा नभई केही नेता र नेता समूहको निहित स्वार्थको घेरामा बन्दी भएको ठहर्छ ।