विकृत राजनीतिको चरम रूप- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकृत राजनीतिको चरम रूप

जनताको लोकप्रिय मत निश्चित सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा नमागेर कसैले घरको सम्पत्ति अंशबन्डा गरेझैं दलहरूले चुनावअघि नै बाँडीचुँडी गर्नु अवसरवादको भद्दा स्वरूप हो । यस्तो त संसारको कुनै पनि बहुदलीय लोकतन्त्रमा हुँदैन ।
भीम रावल

संविधान र प्रतिबद्धताको उल्लंघन
२०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) ले हस्ताक्षर गरेको बाह्रबुँदे सहमतिको बुँदा ६ मा माओवादीले विगतका गल्ती–कमजोरीहरूको ‘आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना’ गर्दै भविष्यमा गल्ती–कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यस्तै बुँदा ७ मा सात राजनीतिक दलहरूले ‘विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती–कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त’ गरेका थिए ।

यस्तो प्रतिबद्धतालाई हस्ताक्षरकर्ता दलहरूका नेताहरूले निरर्थक मात्र तुल्याएका छ्रैनन्, राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रविपरीत एकपछि अर्को काम गर्दै छन् । वाचा गरिए अनुसार ‘शान्ति प्रक्रिया’ का कतिपय काम अझै पूरा गरिएका छैनन् । दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरी व्यापक विवाद, बहस र छलफलपछि आठ वर्ष लगाएर जारी गरिएको नेपालको संविधान मिच्ने काम पनि दलका नेताहरूबाटै हुन थालेको छ । यही क्रममा नेपालको संविधानको धारा २६९ मा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलका नाममा उल्लंघन गरिएको छ । यो सिलसिला आगामी आम निर्वाचनमा अगाडि बढाइँदै छ ।

नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलले ‘विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा राजनीतिक दलले विधान र घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विपरीत दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको नारामा एक ठाउँमा आएका थिए । आम निर्वाचनमा संविधानको उक्त प्रावधान अनुसार आफ्नो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गरी जनसमर्थन र सहयोग माग्नुपर्नेमा त्यसविपरीत सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू ‘तालमेल’ को कुरा गरिरहेका छन्, जुन देश, जनता र संविधानविरुद्धको जालझेल हो । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तहीन, मूल्यहीन, आदर्शहीन, गन्तव्यहीन घोर अवसरवाद हो । यस्तो अवसरवादले राजनीतिक व्यवस्थालाई विकृतिको बाटामा धकेल्छ र देशलाई अस्तव्यस्त तुल्याउँछ । यथार्थमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गर्ने भनेको ‘तालमेल’ आफूले जसरी पनि चुनाव जितेर पदमा रहिरहने दाउपेचबाहेक केही होइन । विपक्षी दलहरूले विपरीत सिद्धान्तका राजनीतिक दलसँग गर्ने तालमेल पनि सोही कोटिमा पर्छ ।

दलीय प्रतिस्पर्धाको मर्ममा प्रहार

राजनीतिक दल निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा सरकार चलाउन गठन हुने र उसले चुनावमा भाग लिने तथ्य स्वयं स्पष्ट छ । नेपालमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था भंग भएपछि २०४८ सालमा पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्तहीन सत्तामुखी क्रियाकलापका कारण देश निरन्तर द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएको छ । यसको उत्कर्ष गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन हुँदै आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनमा हुने भनिएको तालमेलमा देखिएको छ । यस्तो राजनीति दलहरूले आ–आफ्ना सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रममा निर्वाचनमार्फत जनसमर्थनको मापन गर्ने, आफ्नो औचित्यको परीक्षण गर्ने तथा सार्वभौम जनताको मतका आधारमा सरकार र राज्य सञ्चालनका लागि जनादेश प्राप्त गर्ने मान्यताविरुद्ध छ ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ र बाह्य शक्तिमोहको राजनीति तथा माओवादी केन्द्रको मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र एकीकृत समाजवादीको मार्क्सवाद–लेनिनवादमा आधारित समाजवादको सामीप्य कहाँ छ ? चुनावी नारा र गन्तव्य के हो ? राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयताविरोधी राजनीति र जनता समाजवादी दलको अपरिहार्य संघीय राजनीतिको संगम कसरी हुन्छ ? यी राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका विधान र घोषणापत्रमा एकरूपता र संगति छ ? यी राजनीतिक दलहरूका नेताले सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई केवल हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो बनाएर चुनावलाई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा दुरुपयोग गर्ने चेष्टा गर्दै छन् । यसो गर्नु सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा जनताको मत माग्नुपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक पद्धतिको उल्लंघन हो । स्वच्छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्ममा प्रहार गर्नु हो ।

निहित स्वार्थको चक्रव्यूह

सरकार सञ्चालनको मान्यता र सुनिश्चित गन्तव्यका आधारमा जनताको मत माग्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनका घटक दल तथा त्यसबाहिरका कतिपय राजनीतिक दल निर्वाचन जित्नका लागि जस्तोसुकै सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका जोसुकै दल र व्यक्तिसँग तालमेलको नारा दिएर साँठगाँठ गर्न उद्यत छन् । यी नेताहरूलाई आफ्नो सिद्धान्त, कार्यक्रम, दृष्टिकोणका आधारमा जनताको मत आउँछ भन्ने विश्वास छैन । अझ शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूलाई आफ्ना कामकुराका आधारमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्न सकिन्छ भन्ने लागेकै छैन । यसैकारण यी नेताहरू कोसँग कसरी साँठगाँठ गर्दा आफू सुरक्षित भइन्छ भन्ने आशयले दलको राजनीतिलाई तदनुकूल विकृत बाटामा डोर्‍याउन तल्लीन छन् । फलस्वरूप चुनावका बेला देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या, सरोकार र आवश्यकताका विषयमा राजनीतिक दलहरूका बैठकमा छलफलै हुँदैन । त्यस्ता विषयका सम्बन्धमा जनतामाझ कसरी प्रस्तुत भई जनसमर्थन प्राप्त गर्ने भन्नेमा कुनै चासो देखिन्न ।

नेपालको राष्ट्रियता अत्यन्त कमजोर बनेको, देशको सीमा मिचिएको, जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतहरूमा बाह्य नियन्त्रण बढ्दै गएको, अर्थतन्त्र दलाल पुँजीपति र बिचौलियाहरूको दबदबा बढ्दै निरन्तर पराश्रित एवं राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बनिरहेको, राज्यका विभिन्न अंग र निकायहरूमा बाह्य घुसपैठ र प्रभाव बढिरहेको छ । देशको जनशक्ति तीव्र रूपमा विदेश पलायन भइरहेको, जनताको भरणपोषण गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको, देशको व्यापार घाटा, बाह्य र आन्तरिक ऋण डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ । संविधानमा भनिएझैं असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्नु त टाढाको कुरा, थप असमान र अपमानजनक सम्झौता गर्दै राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रहार भइरहेको, बाह्य शक्तिप्रतिको भक्ति समर्पणको तहमा झर्दै गएको, देशलाई बाह्य शक्तिको सामरिक स्वार्थमा लगाउनेजस्ता कृत्य गर्न राज्य सञ्चालनमा हालीमुहाली भएकाहरू नै अग्रसर हुने गलत प्रवृत्ति प्रबल भइरहेको एवं देशको भाषा–संस्कृति र समाजोपयोगी चालचलनलाई उद्देश्यमूलक किसिमले कमजोर तुल्याउँदै विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । तर, निर्वाचनमा तालमेलका कुरा गर्नेहरू यस्ता विषयबारे चर्चासम्म गर्दैनन् । यस्ता विषय उठाउनेहरूप्रति उल्टै कर्के आँखा लगाउन र तुच्छ भाषा प्रयोग गर्न तम्सिन्छन् ।

दिनहुँजसो भइरहेका विभिन्न दलका बैठकहरूमा केवल संसदीय क्षेत्रको भागबन्डा कसरी गर्ने र चुनाव जित्नका लागि एकअर्कालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा मात्र छलफल भएको समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । केहीले दल परिवर्तन गरेको, केहीले अप्रत्याशित रूपमा अर्को दलसँग घाँटी जोडेको र केहीले बढी स्थान ओगट्नका लागि दबाब दिने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यो सबै देश र जनताका लागि नभई व्यक्तिविशेषको स्वार्थ पूरा गर्ने तथा त्यस्तो स्वार्थसिद्धिका लागि राज्यस्रोतको दोहनको चाँजो मिलाउने मनसायबाट निर्देशित छ । राजनीतिक दलहरूको यस्तो सिद्धान्तहीन र अनैतिक राजनीतिले राज्य सञ्चालनको विषयलाई व्यक्तिगत मामिलामा परिणत गर्दै छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका घोषणापत्र र अधिवेशन वा सम्मेलनबाट पारित घोषणा वा कार्यक्रमका आधारमा जनताको मत माग्नुको साटो विपरीत सिद्धान्त, विचार र बाटो भएकाहरूसँग घाँटी जोड्ने कामले दलहरूबीच विचार र कामका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एवं जनताले सोही अनुरूप दल र दलका उम्मेदवारहरूको चयन गर्ने बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मलाई व्यक्तिस्वार्थको चक्रव्यूहमा पार्दै छ । यो सारतः सिद्धान्तहीन निर्दलीय अभ्यास हो । जनताको लोकप्रिय मत निश्चित सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा नमागेर कसैले घरको सम्पत्ति अंशबन्डा गरेझैं दलहरूले चुनावअघि नै बाँडीचुँडी गर्नु अवसरवादको भद्दा स्वरूप हो । यस्तो त संसारको कुनै पनि बहुदलीय लोकतन्त्रमा हुँदैन ।

संयुक्त सरकार र तालमेलको घालमेल

संविधान, सिद्धान्त, कार्यक्रम एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित निर्वाचनविपरीत गरिएको तालमेलको औचित्य साबित गर्न दलहरूका नेताले निर्वाचनपछि संयुक्त सरकारको कुरा गरिरहेका छन् । समान सिद्धान्त र विचार भएका राजनीतिक दलहरूले मोर्चा बनाएर वा एउटै चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिन सक्छन् । एउटै चिह्नमा चुनावमा भाग लिने दलहरूको संसद्मा एउटै संसदीय दल हुने कानुनी व्यवस्था छ । एउटै संसदीय दलको अर्थ हो— एउटै केन्द्रको अनुशासन र नीतिको पालना गर्नु । आ–आफ्नो सिद्धान्त र विचार अनुसार घोषणापत्र जारी गर्दै जनताको मत माग्ने दलहरूमध्ये कसैले पनि बहुमत नल्याए विचार, दृष्टिकोण र सरकार सञ्चालनमा समान वा निकट धारणा भएका दलहरूले संयुक्त सरकार गठन गर्न सक्छन् । संयुक्त सरकार पनि विपरीत विचार र नीति भएका राजनीति दलहरूले कहीँ पनि गठन गर्दैनन्, किनकि त्यस्तो सरकार कुन दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने नै स्पष्ट हुँदैन । निर्वाचनमा जनताको प्रत्यक्ष मत माग्नु र संयुक्त सरकार गठन गर्नु नितान्त फरक कार्य हुन् । यद्यपि दुवै अवस्थामा सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको न्यूनतम आधार हुनैपर्छ ।

निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमप्रतिको जनसमर्थनको मापन तथा आफ्नै लोकप्रियता र वैधताको परीक्षण गर्ने एवं राज्य सञ्चालनमा जनादेश प्राप्त गर्ने अवसर हो । भाषणमा सबैभन्दा लोकप्रिय र बलियो भएको दाबी गर्ने तर आफैंले अनेक तर्कसहित गलत ठहर गरेको दलसँग साँठगाँठ गरी उसैको सहयोगमा निर्वाचन जित्ने बाटो समात्नेले दलको लोकप्रियता र शक्ति आफ्नै विचार, कार्यक्रम र बलबुतामा अघि बढेको दाबी कसरी गर्न मिल्छ ? साथै जनताले दलहरूका विचार र कार्यक्रमका आधारमा निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट गर्न पाउने अधिकार र प्रणालीलाई समेत तालमेलको अवसरवादले कमजोर बनाउँछ । संयुक्त सरकार बनाउँदा अमुक दलका अमुक व्यक्तिका लागि मन्त्रालय र समयको भागबन्डा गर्ने अनैतिक राजनीति निर्वाचनमा तालमेलमा रूपान्तरित भएको छ । जनतालाई भ्रमित तुल्याउन निर्वाचनको तालमेल र संयुक्त सरकारको विषयलाई घालमेल गरिँदै छ । यो देश र जनताको हित र अधिकारतर्फ किमार्थ लक्षित छैन । यसमा विकृत राजनीतिको भद्दा रूप मात्र प्रकट हुन्छ ।

राजनीतिक नेताहरू देश, जनता र स्वयंप्रति इमानदार छन् भने आफैंले जारी गरेको संविधानको प्रावधान, दलका घोषणापत्र र कार्यक्रमका आधारमा जनतामा जानुपर्छ । जनताको मतलाई त्यसैका आधारमा अभिव्यक्त हुने वातावरण बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । यसो गरिए मात्र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई गतिशील र सबल बनाउँदै देश र जनताको हितमा राज्य सञ्चालन गर्न चाहेका छन् भन्न सकिनेछ । अन्यथा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीति देश र जनताको हितमा नभई केही नेता र नेता समूहको निहित स्वार्थको घेरामा बन्दी भएको ठहर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सुरक्षा र मधेश

विविधतायुक्त जनसांख्यिक बनोट, सघन बसोबास र रणनीतिक अवस्थिति मधेशको सामर्थ्य हो । यही सामर्थ्य अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरूका लागि आश्रय एवं अवसर भएको छ ।
चन्द्रकिशोर

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको क्षण एउटा दुर्भाग्यको युगको समाप्ति थियो । त्यतिखेर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय संरचनाको नयाँ युगमा पाइला जो राखिएको थियो । केन्द्रीकृत शासन नेपालका लागि आफैंमा दुर्भाग्य ठहर भयो । मुलुकमा बहुतहका सरकार देख्न चाहनेहरूको दशकौंदेखिको छटपटीले मुक्ति पाएको थियो ।

बहुतहका सरकारको परिकल्पना र त्यसको कार्यान्वयनको अभीष्टबाट नेपाल स्वयंले आफूभित्र खोजीको थालनी गरेको थियो । हो, संविधान जारी गर्दा त्यसप्रति विमति राख्नेमध्ये मधेश पनि थियो । यहाँ ठूलो जनसंघर्ष भयो । जहाँ संविधानले एउटा नयाँ युगको थालनी गर्‍यो, त्यहीँ बहुकोणीय द्वन्द्वहरू पनि नियति बनेर आए ।

मधेश स्वयंले आफ्नो तेस्रो आन्दोलनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । २०६३ र २०६४ का आन्दोलनका क्रममा राज्यसँग सम्झौता भएको थियो । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसको कथ्यप्रतिको असहमतिको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर पनि कुनै सम्झौताबिनै कालान्तरमा आफैं थाकेर थचक्क बस्यो । तेस्रो मधेश आन्दोलन बिनाकुनै निष्कर्ष टुंगियो र त्यसले चुनावी राजनीतिको व्यावहारिक बाटो समात्यो । मधेश आन्दोलनपछि र संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा सुरक्षा चुनौतीलाई वर्चस्वशाली जमातले कसरी बुझ्यो ? केन्द्रीकृत शासनबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दा सुरक्षा चुनौतीका पारम्परिकतामा के फरक आयो ? संविधान कार्यान्वयनको विशिष्ट घडीमा सुरक्षा निकायहरूमा पनि निर्दिष्ट गरिएको आधारभूत परिवर्तन कस्तो र कसरी भयो या भएन ? मधेश आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले कुन रूपमा हेरे ? त्योभन्दा पनि नेपाल राज्यले त्यसलाई कुन रूपमा लियो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नखोजीकन सुरक्षा सम्बन्धी विमर्श एकांगी हुन जान्छ ।

नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र आइसके पनि बेलाबखत राष्ट्रियताको अर्थ र आयामलाई लिएर बहस चल्छ । योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थसँग गाँसिएर केही ‘जार्गन’ हरू चर्चामा आउँछन् । यसले वञ्चितिमा परेको समुदायविशेषको मानसमा कस्तो खालको प्रमाव पार्दै छ भन्ने हेक्का राखिएको विरलै पाइन्छ । नयाँ संविधानका अधिप्रचारकहरूले जतिसुकै ‘उत्कृष्ट’ भनेर भट्याए

पनि, जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि मधेशको राजनीति सूक्ष्म निर्देशनयुक्त मात्र नभएर पूर्ण नियन्त्रणको दिशामा उन्मुख छ । प्रयोगधर्मी राजनीतिले ध्रुवीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने गर्छ । यही कारण प्रत्येक घुम्तीमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध के हो, राज्यबाट नागरिकले आफ्नो स्वीकार्यता, सम्मान, समावेशिता कस्तो पाइराखेका छन् भन्ने गन्थन र गनगन सुन्न पाइन्छ । मधेशको कोणबाट मूलप्रवाहीकरणको बहसका लागि उपलब्ध ‘पब्लिक स्फेयर’ निरन्तर संकुचनमा छ । आक्रामक राष्ट्रवादमा मधेशका लागि ठाउँ छैन । बेलाबखत नागरिकता प्रमाणपत्रको कोकोहोलो त टुटुल्को मात्र हो, नवराष्ट्रवादले मधेश जागरणलाई मन पराउँदैन । यता मधेश आन्दोलनका हर्ताकर्ताहरू स्खलित हुँदै गएका छन् । सत्ता गठजोडलाई परम सत्य मान्ने नेतालाई अब अलिकति तापले नै पग्लिने मैनको बाघसँग तुलना गरे फरक पर्दैन । तर मधेश यतिखेर बाहिरबाट देखिएजस्तो जडतामा छैन ।

मधेश आन्दोलनपश्चात् यहाँ सुरक्षा तन्त्रको सञ्जाल कसरी फैलाइएको छ ? के त्यसै अनुपातमा मध्यपहाड र हिमाली क्षेत्रमा सुरक्षाका विविध तन्त्र बाक्लिएका छन् ? मधेशमा जिल्लागत तहमा सैन्य संरचनाले विस्तार पाउनुको तर्क र तथ्य के हो ? के मधेशलाई ‘समस्या र जोखिम’ ठानेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने कोसिस हुँदै छ ? मधेशबारे मधेशमै धेरै कुरा बोल्न सक्ने स्थिति छ कि छैन ? रुचाउनु वा नरुचाउनु छनोट हुन सक्छ तर सत्ता संस्थापन हस्तक्षेपको तीव्रताबाट मधेश मुक्त रहन सक्ने सम्भावना निकट भविष्यमा देखिँदैन । यही कारण राज्यको सुरक्षा सम्बन्धी मानस आधारभूत रूपमा तदर्थवादी र अपारदर्शी छ भन्ने गुनासो मधेशमा सुनिन्छ । अझै पनि मधेशलाई हेर्ने, बुझ्ने चस्मा दोषी नै छ । सीमित ज्ञान, पहिलादेखिको पूर्वाग्रह, उचित विश्लेषण गर्ने निपुणताको अभाव, बाह्य अध्ययनलाई स्थानीय यथार्थसँग तादात्म्य गर्न नसक्ने कारणहरूले गर्दा सेवाप्रवाह नागरिकमैत्री हुन सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि जटिल प्रभाव पार्न सक्छ । यसले द्वन्द्वात्मक मानसलाई जन्म दिएको छ । राज्यको हेराइ र एउटा भुइँमान्छेको अधिकार एवं स्वतन्त्रता कतिपय अवस्थामा परस्पर बाझिएको परिदृश्य छ । रोगको कारण नठम्याई केवल लक्षण देखेरै उपचार गर्ने उक्साहटले गर्दा यस्तो भएको हो । पछाडि पारिएको समुदायलाई अनुशासित, नियन्त्रित एवं भयभीत तुल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने सोचको उपज हो यो । प्रतिकूल राजनीतिक र सामाजिक विचारलाई दबाउन, थिचिराख्न ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ शब्दावली एउटा बहाना बन्न सक्छ भन्ने आशंका भुइँतहमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी अपनाइएको छ, त्यो हेर्न राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

मधेशमा सुरक्षाको चुनौती थप जटिल र तरल छ । सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैं आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी कोटा निर्धारण गरेर तेस्रो मुलुकबाट केही वस्तुको आयात गर्छ । अहिले नै सुपारी, केराउ, मरीच, छोगडा, पोस्ता दाना नेपालमा माग र खपतभन्दा बढी ल्याई भारतमा तस्करी गर्ने गरिन्छ । सुनको निर्बाध तस्करी रोकिएको छैन, यदाकदा भरिया समातिए पनि साहुको कठालो छुनसम्म सकिएको छैन । भारततिरबाटै सुरक्षाका तमाम प्रयत्नका बावजुद लागूपदार्थ नेपाल भित्रिन रोकिएको छैन । यसले गर्दा सीमाञ्चलमा एउटा रुग्ण पुस्ता तयार हुँदै छ । सीमानजिकका केही पहाडी जिल्लामा गाँजा अर्थतन्त्र मौलाएको छ । एक प्रकारको अपराधसँगै अर्को प्रकृतिको अपराध जोडिएको हुन्छ । यो अपराध–चक्रको उदय र त्यसको सामाजिक–आर्थिक असरबारे उति साह्रो चर्चा हुँदैन । अपराध–चक्र कायम रहनु भनेको सुरक्षा उद्यमीहरूका लागि नयाँ प्रयोग गर्ने अवसर हो । मधेश आफैंमा विविधता बोकेको समाज हो । यहाँ क्षेत्रविशेषमा तात्कालिक कारणले तनाव उत्पन्न भए पनि जीवन फेरि पुरानै लयमा फर्किहाल्छ । विविधतायुक्त जनसांख्यिक बनोट, सघन बसोबास र रणनीतिक अवस्थिति मधेशको सामर्थ्य हो । यही सामर्थ्य अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरूका लागि आश्रय एवं अवसर भएको छ । आश्रय र अवसर खोज्ने प्रवृत्तिमा योजनाबद्ध ढंगले फरकपन छनोट गरिएको छ ।

चुरे दोहन र त्यसबाट सिर्जित पानीको संकट छँदै छ । यता छिमेकी भारतीय राज्य बिहार र उत्तरप्रदेशमा नलकूप योजना ल्याइएको छ । यसले पानीको संकट र पानीमाथिको पहुँचको द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । नेपालमा सम्भाव्य सुरक्षा चुनौतीको विमर्शमा प्रायः भारतसँगको खुला सीमालाई औंल्याउने गरिन्छ । समस्या खुला सीमा हुनुमा हो कि व्यवस्थापनको संरचनात्मक रिक्ततामा हो ? त्यसै गरी मधेशको बढी जनघनत्वलाई दक्षिणपन्थीहरूको उर्वर क्षेत्र बनाउने चेष्टा पनि देखिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको शासकहरूको सुरक्षा होइन । नेपाली जनता नै राज्यशक्तिको मूल स्रोत हुन् भन्ने संविधानको मर्मबाट सबै भूगोलका नागरिक लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ । सुरक्षा सम्बन्धी परम्परागत अवधारणाबाट आधुनिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिँदैन । नेपालको सुरक्षा अवस्था बुझ्न पहिला मधेश चिन्नैपर्छ । मधेश चिन्न मधेश–केन्द्र सम्बन्धको अवस्थिति र पारिका भारतीय राज्यहरूसँगको पारस्परिकता बुझ्नुपर्छ । पछिल्ला डेढ दशकमा मधेशको सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य निकै फेरिएको छ । बसाइँसराइको प्रवृत्ति फेरिएको छ । जनतामा नयाँनयाँ डर देखा पर्न थालेको छ । मधेशमा असुरक्षाको असर थेग्न सक्ने नेपालको आन्तरिक क्षमता भने भरपर्दो देखिँदैन । सुरक्षा सञ्जालको विस्तारमार्फत सुरक्षा गरिने भाष्य त्रुटिपूर्ण छ । सुरक्षातन्त्रको महत्त्व त छ तर यसले सबै थोक गर्न सक्दैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाभित्र मधेशको मुहार कस्तो छ ? मधेशको आँखामा राष्ट्रिय सुरक्षाको चेहरा कस्तो छ ? अहिलेको सुरक्षाको फराकिलो परिभाषाभित्र आफ्नै नागरिकलाई परायाकरण गरिरहन सकिँदैन । अब त आतंकवाद, प्रविधिले उत्पन्न अपराध जटिलता, सामाजिक सम्बन्ध, आजीविकाको प्रत्याभूति, आर्थिक, ऊर्जा, पर्यावरण, खाद्य, साइबर अपराधजस्ता पक्षले सुरक्षा भाष्यलाई फराकिलो बनाएका छन् । राज्यले कहाँनिर नागरिकसँग सम्झौता गर्ने र कहाँनिर नागरिकलाई अनुशासित बनाउने भन्ने पक्षसमेत सुरक्षा अवधारणाभित्र पर्छ । नेपालका लागि मधेश आफैंमा सुरक्षा चुनौती होइन ।

नागरिक संवाद र नागरिक सर्वोच्चताको सच्चा अभ्यास हुन सके मधेश सिङ्गो नेपालको सुरक्षा चौकीदार बनिरहन सक्छ । मधेशको कोणबाट राष्ट्रिय सुरक्षाबारे विमर्श गर्न सक्दा वस्तुपरक दृष्टिकोण बनाउन सघाउ मिल्छ । भौगोलिक सुरक्षाको पारम्परिक मान्यताबाट चियाउनुभन्दा मानवीय सरोकारहरूबाट निर्देशित हुनु समयको हाँक हो ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×