कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०
सम्पादकीय

इन्धन मूल्यमा अत्याचार

सम्पादकीय

भारतबाट लगातार तीन पटक भाउ घटेर आउँदा पनि नेपाल सरकारले इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्नु गरिखाने नागरिकमाथि सरासर अत्याचार हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले जुलाई १६, अगस्ट १ र अगस्ट १६ मा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ५ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाइसक्दा पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरेर उपभोक्ताबाट अनुचित दोहन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भाउ बढाउने गरेको निगमले अहिले सस्तोमै किन्दा पनि मूल्य समायोजन नगर्नुलाई कसै गरी न्यायोचित ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

इन्धन मूल्यमा अत्याचार

सवाल आयल निगमको मात्र होइन, खासमा इन्धनको अकासिएको मूल्यका कारण चौतर्फी मार खेपेका आम उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार स्वयं इच्छुक छ कि छैन भन्ने हो । निगमको पुरानो घाटा पूर्तिको बहानामा सरकारले इन्धनको अचाक्ली मूल्यलाई कायम राखिराख्न किमार्थ मिल्दैन । निगमको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनको बोझ आम उपभोक्तालाई बोकाउन पाइँदैन । मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्वचालित हुँदा त सर्वसाधारण प्रताडित हुने अवस्था आउँदा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । अहिले त यो प्रक्रियालाई नै बजार सिद्धान्तविपरीत गएर ‘परिचालित’ जस्तो बनाइएको छ≤ उपभोक्तालाई नाजायज मूल्य तिर्न बाध्य तुल्याइएको छ ।

आईओसीलाई चार महिनादेखि सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको र सरकार तथा वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले मूल्य यथावत् राख्नुपरेको निगमको जिकिर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण गत वर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको उसको भनाइ छ । समस्या के छ भने, सरकारले निगमलाई पूर्वाधार करबापतको रकम जेठमा १० दिन बराबरको करिब ५९ करोड सोधभर्ना गरे पनि असारको १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ दिएको छैन । गत जेठमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयंले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्न सकिने बताएपछि निगमले त्यति नै मूल्य घटाएको थियो । तर सरकारले कर समायोजन नगरेर गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ ।

आईओसीबाट ९८ रुपैयाँ ६७ पैसामा खरिद गरिएको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा र १ सय २० मा खरिद गरिएको डिजेलमा ४७ रुपैयाँ ३ पैसा राजस्व लाग्छ, जसमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । उदेकलाग्दो त, यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोगविहीन छन् । यस हिसाबले उपभोक्ताको ढाड अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मात्र होइन, सरकारले सदुपयोग गर्नै नसकेको औचित्यहीन करले पनि उसै गरी सेकिरहेको छ । सरकारले प्रयोजनविहीन कर निरन्तर लिइरहनु भनेको उपभोक्तामाथिको चरम दोहनबाहेक अर्थोक केही होइन । त्यसमाथि ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ । अतः सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर खारेजै गरेर भए पनि महँगीपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्छ ।

अहिले त, भारततर्फको बजार देखाउँदै तस्करीबाट जोगिनुपर्ने बहाना पनि उपलब्ध छैन । बुधबार एक लिटर पेट्रोलको मूल्य नेपाली सीमावर्ती बिहारमा भारु १०७.२२ (१७१.५५ रुपैयाँ) र उत्तर प्रदेशमा भारु ९६.५५ (१५४.४८ रुपैयाँ) मात्रै पर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू १८१ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । अर्थात्, नेपालमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ बिहारमा भन्दा १० र उत्तरप्रदेशमा भन्दा २७ रुपैयाँ महँगो छ । भारतले केहीअघि कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरी इन्धन–मूल्य घटाएर त्यहाँका उपभोक्तालाई राहत दिएको थियो, नेपाल सरकार भने त्यसरी जनताप्रति उत्तरदायी देखिएको छैन । उसै पनि भारतका तुलनामा खाद्यान्न लगायतका सबै अत्यावश्यक वस्तुहरू महँगो रहेको नेपालमा इन्धन मूल्यले बजार भाउ झन् बढाइरहेको छ ।

भन्नै पर्दैन, इन्धन मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडासम्म बढ्छ र उपभोग्य लगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकासिन्छ । यसबाट प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका नागरिक हुन् । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले कर पुनरवलोकन गरेर भए पनि इन्धन मूल्य घटाउनुपर्छ  । करमा पुनर्विचार गर्न नचाहेर इन्धनको भाउ महँगो नै राख्नु भनेको कोरोना महामारीको आर्थिक असरबाट उठ्न खोज्दै गरेका नागरिकलाई सहुलियत होइन, चौतर्फी महँगी उपहार दिनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य ओर्लंदा पनि नेपालमा भाउ नघटाएर केवल नाफाखोर व्यापारी बन्ने छुट सरकार र निगमलाई छैन, उनीहरू दुवै उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । सरकारी गाडीमा चढेर राज्यसुविधा भोगविलास गर्नेहरूले सर्वसाधारणले सामना गरिरहेको महँगीको चोट महसुस गर्नुपर्छ र जसरी हुन्छ इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?