इन्धन मूल्यमा अत्याचार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

इन्धन मूल्यमा अत्याचार

सम्पादकीय

भारतबाट लगातार तीन पटक भाउ घटेर आउँदा पनि नेपाल सरकारले इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्नु गरिखाने नागरिकमाथि सरासर अत्याचार हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले जुलाई १६, अगस्ट १ र अगस्ट १६ मा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ५ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाइसक्दा पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरेर उपभोक्ताबाट अनुचित दोहन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भाउ बढाउने गरेको निगमले अहिले सस्तोमै किन्दा पनि मूल्य समायोजन नगर्नुलाई कसै गरी न्यायोचित ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

सवाल आयल निगमको मात्र होइन, खासमा इन्धनको अकासिएको मूल्यका कारण चौतर्फी मार खेपेका आम उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार स्वयं इच्छुक छ कि छैन भन्ने हो । निगमको पुरानो घाटा पूर्तिको बहानामा सरकारले इन्धनको अचाक्ली मूल्यलाई कायम राखिराख्न किमार्थ मिल्दैन । निगमको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनको बोझ आम उपभोक्तालाई बोकाउन पाइँदैन । मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्वचालित हुँदा त सर्वसाधारण प्रताडित हुने अवस्था आउँदा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । अहिले त यो प्रक्रियालाई नै बजार सिद्धान्तविपरीत गएर ‘परिचालित’ जस्तो बनाइएको छ≤ उपभोक्तालाई नाजायज मूल्य तिर्न बाध्य तुल्याइएको छ ।

आईओसीलाई चार महिनादेखि सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको र सरकार तथा वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले मूल्य यथावत् राख्नुपरेको निगमको जिकिर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण गत वर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको उसको भनाइ छ । समस्या के छ भने, सरकारले निगमलाई पूर्वाधार करबापतको रकम जेठमा १० दिन बराबरको करिब ५९ करोड सोधभर्ना गरे पनि असारको १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ दिएको छैन । गत जेठमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयंले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्न सकिने बताएपछि निगमले त्यति नै मूल्य घटाएको थियो । तर सरकारले कर समायोजन नगरेर गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ ।

आईओसीबाट ९८ रुपैयाँ ६७ पैसामा खरिद गरिएको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा र १ सय २० मा खरिद गरिएको डिजेलमा ४७ रुपैयाँ ३ पैसा राजस्व लाग्छ, जसमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । उदेकलाग्दो त, यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोगविहीन छन् । यस हिसाबले उपभोक्ताको ढाड अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मात्र होइन, सरकारले सदुपयोग गर्नै नसकेको औचित्यहीन करले पनि उसै गरी सेकिरहेको छ । सरकारले प्रयोजनविहीन कर निरन्तर लिइरहनु भनेको उपभोक्तामाथिको चरम दोहनबाहेक अर्थोक केही होइन । त्यसमाथि ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ । अतः सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर खारेजै गरेर भए पनि महँगीपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्छ ।

अहिले त, भारततर्फको बजार देखाउँदै तस्करीबाट जोगिनुपर्ने बहाना पनि उपलब्ध छैन । बुधबार एक लिटर पेट्रोलको मूल्य नेपाली सीमावर्ती बिहारमा भारु १०७.२२ (१७१.५५ रुपैयाँ) र उत्तर प्रदेशमा भारु ९६.५५ (१५४.४८ रुपैयाँ) मात्रै पर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू १८१ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । अर्थात्, नेपालमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ बिहारमा भन्दा १० र उत्तरप्रदेशमा भन्दा २७ रुपैयाँ महँगो छ । भारतले केहीअघि कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरी इन्धन–मूल्य घटाएर त्यहाँका उपभोक्तालाई राहत दिएको थियो, नेपाल सरकार भने त्यसरी जनताप्रति उत्तरदायी देखिएको छैन । उसै पनि भारतका तुलनामा खाद्यान्न लगायतका सबै अत्यावश्यक वस्तुहरू महँगो रहेको नेपालमा इन्धन मूल्यले बजार भाउ झन् बढाइरहेको छ ।

भन्नै पर्दैन, इन्धन मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडासम्म बढ्छ र उपभोग्य लगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकासिन्छ । यसबाट प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका नागरिक हुन् । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले कर पुनरवलोकन गरेर भए पनि इन्धन मूल्य घटाउनुपर्छ  । करमा पुनर्विचार गर्न नचाहेर इन्धनको भाउ महँगो नै राख्नु भनेको कोरोना महामारीको आर्थिक असरबाट उठ्न खोज्दै गरेका नागरिकलाई सहुलियत होइन, चौतर्फी महँगी उपहार दिनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य ओर्लंदा पनि नेपालमा भाउ नघटाएर केवल नाफाखोर व्यापारी बन्ने छुट सरकार र निगमलाई छैन, उनीहरू दुवै उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । सरकारी गाडीमा चढेर राज्यसुविधा भोगविलास गर्नेहरूले सर्वसाधारणले सामना गरिरहेको महँगीको चोट महसुस गर्नुपर्छ र जसरी हुन्छ इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी खर्च नियमनको सकस

सम्पादकीय

मतगणनाको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका करिब ८५ प्रतिशत उम्मेदवारले अवज्ञा गरेका छन् ।

देशभरका १ लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवारमध्ये २१ हजार २ सय ३० जना अर्थात् करिब १५ प्रतिशतले मात्रै समयसीमाभित्रै खर्चको बिल भर्पाइ बुझाएका छन् । ८ हजार ६ सय ५२ जनाले नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनपछि खर्च विवरण पेस गरेका छन् । अरू १ लाख १५ हजार १ सय ३१ उम्मेदवारले निर्वाचन भएको तीन महिनासम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएर निर्वाचन आयोगप्रति अटेर मात्र गरेका छैनन्, मुलुकको कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका छन् ।

६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य वज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरे पनि अरूले अझै अटेर गरिरहेका छन् । राजनीतिकर्मीहरूबाटै प्रदर्शित यो व्यवहार खेदजनक मात्र होइन, दण्डनीय पनि छ । यो कुनै ऐच्छिक वा नैतिक विषय मात्र होइन, अनिवार्य कानुनी प्रबन्ध हो । यसको उल्लंघन गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोग ऐनले नतिजा आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएकालाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र जरिवाना नतिरे ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अब निर्वाचन आयोगको एउटा परीक्षा यही कानुन पालना गराउनुमा हुनेछ ।

अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद निर्वाचन खर्च नबुझाउँदा पनि उन्मुक्ति दिइरहे यसले चुनावी खर्चको विकृतिलाई अझ बढाउनेछ । देशमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा पनि आयोगले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । खर्च विवरण नबुझाउने सबैलाई जरिवाना गराउने हो भने आधा खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ असुल हुनेछ, यसमा आयोग कडीकडाउ रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ । कथम् उनीहरूले जरिवाना बुझाएनन् भने कानुनअनुसार आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त, ठूलो संख्यामा उम्मेदवारले समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउनुमा कतै खर्च र समयसीमा नै अव्यावहारिक पो छ कि भनेर आयोगले आफै पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । अबका निर्वाचनमा पनि यही उपक्रम नदोहोरियोस् भनेर पनि यसो गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहको आकार र पदका आधारमा उम्मेवारले बढीमा साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार मात्र खर्चन पाउने व्यवस्था थियो । अकासिँदो चुनावी खर्च मात्र होइन, बढ्दो महँगीका कारण पनि यो रकम व्यावहारिक हो कि होइन भनेर आयोगले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । खर्च धेरै गर्न दिने त होइन, तर खर्च लुकाउने परिपाटीलाई पनि संस्थागत गर्नुहुँदैन । किनकि अकासिँदो र अपारदर्शी चुनावी खर्चले हाम्रो निर्वाचन पद्धति र यसको स्वच्छतामा मात्र प्रश्न उठाएको छैन, देशमा भ्रष्टाचार मौलाउन पनि भूमिका खेलेको छ ।

खर्चको विवरण बुझाउने नियम कर्मकाण्डका लागि होइन, निर्वाचनमा हुने खर्च कतै भ्रष्टाचारको स्रोतबाट प्राप्त भएको त होइन, वा भ्रष्टाचार गरेर कमाउने नियतले गरिएको छैन भनेर छानविन गर्न प्रमाण संकलन गर्ने उपक्रम पनि हो । तर, लोक जान्दछ— निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च–विवरणमा जति रकम लेखे पनि उम्मेदवारहरूले चुनावमा त्यसको कैयौं गुणा बढी पैसा बगाएका हुन्छन् । अघिल्लो संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनअनुसार निर्वाचित संघीय सांसदले औसतमा सवा २ करोड खर्चेका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई कछुवा गतिमा घस्रन पनि मुस्किल पर्दा नेताहरूको चुनावी खर्च भने कसरी भ्यागुतो गतिमा उफ्रन सकिरहेको छ ? देशको एउटा जल्दोबल्दो चिन्ताको विषय हो यो । यस्तो प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेबारे सर्वप्रथम आयोगले नै सुविचारित पहल थाल्नुपर्छ ।

त्यसका निम्ति पहिलो त, खर्चसीमा नै व्यावहारिक रूपमा तोकिनुपर्छ । उम्मेदवारले दल र हरेक शुभेच्छुकबाट लिएको एक–एक चन्दा पनि अनिवार्य रूपमा आयोगमा बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसउपर यथोचित छानबिन हुनुपर्छ र अन्यथा पाइएमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगरेमा मात्र होइन, अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिए पनि आयोगले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने र ६ महिनासम्म उक्त जरिवाना नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई बढीमा छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था अहिल्यै छ । आयोगबाट यसको मात्रै यथोचित कार्यान्वयन हुने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार आउन सक्छ ।

अवस्था यतिसम्म भइसकेको छ कि, कुस्त सम्पत्ति नहुने वा खर्च जुटाउन नसक्नेले सितिमिति उम्मेदवारीको टिकट नै पाउँदैनन् । राजनीतिक हैसियतका कारण टिकट पाउन सक्ने तर खर्च जुटाउन प्रचलित तिकडम गर्न नसक्ने तथा नचाहनेले समेत प्रत्यक्षमा भिड्न चाहँदैनन् । यसरी मुलुकका कैयौं राजनीतिक बेथिति र भ्रष्टाचारको मूल रीति सोझै निर्वाचन खर्चसित गाँसिएका छन् । हिजो न्यून र न्यूनमध्यम वर्गीय हैसियतबाट आएकाहरूले आज एउटै चुनावमा करोडौं खर्चन सक्नुका पछाडिको राज बुझ्न कठिन छैन— कि उनीहरूले राज्यस्रोत दोहनबाट आर्जिएका छन् या उनीहरूमाथि नाफाखोर व्यवसायी र ठेकेदारहरूले रकम खन्याइरहेका छन् । भनिरहनु परोइन, चुनावमा दल र नेतामाथि गरिने यस्तो सहयोग दिएपछि बिर्सिजाने चन्दा होइन, अनैतिक लगानी हो । सम्बन्धित दल तथा नेताहरू शक्तिमा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो लगानी अवश्य उठाउँछन्; देशमा मौलाइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण यही हो । यस्तो अवस्थामा टिकट र भोट दुवै किन्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई हुर्कन नदिने दायित्व आयोगको नै हो । निर्वाचन आयोग मात्रै आफ्नो भूमिकामा नचुक्ने हो भने चुनावी खर्चको विकृति धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×