नाममा जातझेल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाममा जातझेल

गोविन्द विक

दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका–३ का कविराम कामीले नागरिकतामा कुकुर कामी राखिदिएको पत्तै पाएनन् । पछि अरूले बताएपछि कविरामले अपमानित हुने डरले नागरिकता देखाउन छाडे ।

बाबुको नागरिकतामा कुकुर कामी भएकाले नै कविरामका छोराछोरीले नागरिकता नै बनाएनन् । यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्तै अपमान भोग्नेहरूको सूची निकै लामो छ । सांस्कृतिक कुचलनको निरन्तरताले दलित समुदायका व्यक्तिहरू सदिऔंदेखि जातीय उत्पीडनको जातोमा थिचिएको जगजाहेरै छ । विडम्बना राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा पनि दलितहरू आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाइरहेका छैनन् ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ । व्यक्तिको आत्मसम्मानमा दखल पुर्‍याउने छुट कानुन तथा ऐनले दिएको छैन । तर दलित समुदायका व्यक्तिहरूको नाम बिगार्न तथा सम्मानजनक थर राख्नबाट वञ्चित गर्नमा राज्य संयन्त्र नै अग्रसर हुनुले यस्तो व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको छ ।

दलितहरूलाई बुदुने, डल्ले, सार्के, जुठेलगायतका अपमानजनक नामले बालाउने चलन गाउँघरतिर अझै व्यापक छ । नागरिकतामा भएको नाम सबै सरकारी कागजातमा हुन्छ । यस्तोमा नागरिकतामै नाम बिग्रेपछि अन्य कागजातमा पनि बिग्रने नै भयो । यस्तोमा समाजमा बेइजतीपूर्ण पहिचान बोकेर दलितहरू बस्न बाध्य छन्, पारियो । दलित समुदायलाई कथित जात व्यवस्थाको खाल्डोमा निरन्तर जाक्ने काम भइरह्यो ।

नागरिकतामा बुबाको नाम कामी तर छोरोको नाम विक लेखिएका थुप्रै घटना छन् । बुबाको थर कामी तर छोराको विक लेखिनेहरूलाई विदेशमा पढ्न जान कामी र विक एउटै हो भनेर स्थानीय सहरकारबाट थर प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । दलितको थर र नामप्रति जातव्यवस्थाले गरेको ज्यादतीको असर पुस्तौंपुस्तासम्म रहनेमा द्विविधा छैन । पंक्तीकारको नागरिकतामा बुबाको थर कामी छोराको विक भएकाले सरकारी जागिरका लागि कुनै संस्थानमा दरखास्त दिन जाँदा विक र कामी एउटै भन्ने सिफारिस चाहिन्छ भनेर दरखास्त नबुझेपछि, संस्थानका प्रमुखसँगै लामो छलफल गर्नुपरेको थियो ।

राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार पदमा भएकाहरूले नाम–थर मनलाग्दी राखिदिनाले कैयौं दलित युवायुवतीले दुःख झेल्नुपरिरहेको छ ।

बागलुङका जैमिनी–८ का प्रेमबहादुर कामीले कामीलाई विक लेखिदिनुपर्ने भनेर महिनौं धाए पनि प्रशासनले कानुनलाई तगारो बनाइरह्यो । २०६२ वैशाख २० मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले दलितलाई सम्मानजनक थर राख्न पाउने अधिकार कानुनमा भएकाले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारले २०६३ साउन २२ मा दलित तथा उत्पीडन समुदायले सम्मानित थर राख्न पाउने निर्णय गर्‍यो । सो निर्णय कार्यान्वय नभएकाले सरकारले फेरि दोस्रोपटक निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि पनि समस्या यथावत् रहेपछि २०६८ पुस २८ मा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बाबुको थर राख्दा जातिगत हिनताबोध वा संक्रीर्णता भए छोराछोरीलाई थर परिवर्तन गर्न दिनू भन्ने परिपत्र जारी भयो । तर अदालतको परमादेश, गृह मन्त्रालको परिपत्र हुँदा पनि अझै समस्या समाधान नहुनुले जात व्यवस्था कति गडेर बसेको रहेछ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

उपल्लो जातको नागरिकतामा फलानो बाहुन, क्षेत्री भनेर प्रायः लेखिन्न । आचार्य, ढकाल, गौतम तथा कार्की सहजै लेखिन्छ तर दलितका नागरिकतमा फलानो घिमिरे, विक, परियार, नेपाली, रामधाम बराइली, रसाइली, गदाइली, सुनार, लोहार राख्नुपर्‍यो भने प्रशासकहरू कानुनले चिन्दैन भन्न थाल्छन् । कामी, दमाईं, सार्की लेख्न तम्सिहाल्छन् । तर त्यसरी कामी, दमाईं लेख्दा सामाजिक रूपमा कति अपमानित खेप्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का गरिन्न । नागरिकतामा कामी थर लेखिएको भएर पहिचान लुकाएर बसेका दलितहरूलाई बैंक कारोबार गर्दा जात थाहा पाउने संकटले चिन्तित भइराखेका छन् । छुवाछूत तथा जातीय विभेदका घटनाले झनै त्रसित बनाइराखेको हुन्छ । उजुरी गर्न गयो भने प्रहरी दर्ता गर्न हिचकिच्याउँछ । स्थानीय सरकारमा विभेदविरुद्धमा उजुरी गर्न गयो भने के छ प्रमाण भन्छन् । उजरी दर्ता भइहाले पनि मुद्दालाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर शासन चलाउनेहरू नै योजना बुन्न थाल्छन् ।

जातप्रथाको चक्र आजसम्म जीवित रहनुले सामाजिक एकतालाई नै ठाडो चुनौती दिएको छ । दुनियाँमा नभएको तहगत जातव्यवस्थाको संरचना दक्षिण एसियाली मुलुकमा जब्बर छ । विभिन्न बहानामा शासक वर्गले जातव्यवस्थालाई हुर्काउने प्रपञ्च रचिरहेको हुनाले कानुनले सुनिश्चत गरेको अधिकारबाट पनि दलितहरू ठगिने क्रम जारी छ । नागरिकतासम्बन्धी ऐनमै पनि स्थानीयको सरजमिन गरी पालिकाको वडादेखि सिफारिसका आधारमा प्रशासनले पुरानो नागरिकता खिची नयाँ नागरिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था छ । राज्य सञ्चालनमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता नभइन्जेल यस्ता कानुनी अधिकारको उपयोग नहुने देखिन्छ । कानुन आफैंले काम गर्ने होइन, यसको कार्यान्वय गर्ने व्यक्तिको सोच र धाराणामा यसको सफलता भर पर्छ । व्यक्तिको सोचमै खोट छ, जति नै दलितमैत्री कानुन बनाए पनि त्यसले काम गर्दो रहेनछ । सिमान्तकृत दलित समुदायलाई सधैं समाजको पीँधमा राखियो । ठूलाठालुको हरूवाचरुवाका रूपमा उनीहरूलाई व्यवहार गरियो, जुन अहिले पुस्तान्तरण भइरहेको छ । विभेदकारी व्यवहारको सिकार नयाँ पुस्ता हुँदै छ । कविराममाथि गरिएको षड्यन्त्र, अत्याचार उनका छोराछोरीले भोग्दै छन् ।

नाम मात्र बिगारिएको छैन दलित समुदायलाई शिक्षा तथा जमिनबाट अलग्याउने चलन पनि छ, जुन समयसँगै संस्थागत भइरहेको देखिन्छ । शिल्पीकार दलितको सीपलाई व्यावसायिक बनाउन कहिल्यै योजना ल्याइएन । बालीघरे प्रथाका नाममा दलितको सीप अवमूल्यन गर्ने क्रम चलिरह्यो । विष्टले भनेपछि तिनका कुरा नकाट्ने मनोविज्ञान दलित समुदायमा हुर्कंदै गयो । अब यस्तो कुचलनको अन्त्य हुनै पर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नदीमा पानी सुकेपछि युरोपमा ढुवानी समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

पेरिस — लामो समयदेखिको चर्को खडेरीका कारण युरोपका अधिकांश देशका नदीमा पानीको स्तर घट्दै गएपछि ढुवानीमा समस्या भएको छ । जर्मनीको राइन, फ्रान्सको सेन, रोन र ल्वार, इटालीको पो, बेल्जियमको एस्कोट र मास, बेलायतको थेम्स तथा नेदरल्यान्ड्सको मुसलगायतका मुख्य नदीमा पानीको स्तर नाटकीय रूपमा घट्न थालेपछि ढुवानीमा गम्भीर असर परेको हो । 

युरोपकै सबैभन्दा लामो दानुबे नदी युरोपेली मुलुकका १० देश भएर बग्छ । यसमा पानीको स्तर घट्दै गएपछि जर्मनी, अस्ट्रिया, स्लोभाकिया, हंगेरी, क्रोएसिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गेरिया, माल्दोभाको जल यातायातमा समस्या परेको युरोपेली आयोगको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ ।

जर्मनीको राइन नदीमा पानीको स्तर घट्दै गएको र आगामी दिनमा गम्भीर रूपमा न्यून बिन्दुमा पुग्न सक्ने आकलन जर्मन अधिकारीहरूको छ । राइन नदीबाट हुने ढुवानी सवारीसाधनबाट हुनेभन्दा बढी रहेकाले नदीको पानी घट्दा त्यसले कोइला र पेट्रोललगायत ढुवानी गर्न झन् कठिन बनाउँदै लगेको छ ।

रुसी ग्यासमा करिब ४० प्रतिशत निर्भर रहेको जर्मनी रुसले नर्ड स्ट्रिम–१ पाइप लाइनबाट ग्यास आपूर्ति घटाइदिएपछि अप्ठ्यारोमा छ । अब नदीमा पानीको स्तर घटेर कोइला ढुवानीमा समेत असर परेपछि जर्मनीमा मात्रै नभई युरोपभरि नै ऊर्जा संकट बढ्ने देखिएको छ । जर्मनीको यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता टिम अलेक्जान्ड्रिनले राइन नदी समुद्रमा जोडिने स्थान काउबमा घाँटी साँघुरो र पानीको सतह कम भएपछि साना जहाजहरू मात्रै पार गर्न सम्भव छ ।

राइन नदीमा पानीको स्तर घट्दा नेदरल्यान्ड्सको जल यातायात र कृषिमा निकै ठूलो प्रभाव परेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय फ्रान्स र इटालीले पनि उच्च खडेरीको सामना गरिरहेका छन् । इटालीको सबैभन्दा ठूलो पो नदीमा पानीको सतह ९ मिटरले घटेको छ । त्यस्तै, फ्रान्सको ल्वार नदी पैदलै हिँडेर तर्न सकिने भएपछि ढुवानी र सिँचाइमा गम्भीर असर परेको छ ।

जर्मनीमा ऊर्जाको संकट परेको र यातायात महँगो परिरहेका बेला नदीबाट हुने यातायातलाई असर परेपछि ऊर्जा संकट र मूल्यवृद्धि हुने क्यापिटल इकोनोमिक्सका युरोपेली प्रमुख अर्थशास्त्री एर्न्ड्यु कनिंघमको भनाइ छ ।

नदीमा पानीको तह घटेपछि सर्बिया, इटाली, स्पेन, पोर्चुगलमा समेत असर पुगेको छ । सर्बियाका अधिकारीहरूले जलमार्गलाई गहिरो बनाउन र जहाजलाई सहज रूपमा चलाउन डेन्युब नदीको बालुवा निकाल्न थालेको बताएका छन् । युरोपेली आयोग संयुक्त अनुसन्धान केन्द्र (ईसी–जेआरसी) ले हालको खडेरी ५ सय वर्षमा सबैभन्दा खराब हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×