राजनीतिमा उमेर होइन, निष्ठाको खोजी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिमा उमेर होइन, निष्ठाको खोजी

‘तिमीले सकेनौ, अब छोड’ भन्दा पनि नसुन्ने र ‘मैले सकिनँ, अब छोड्नुपर्छ’ भन्ने आत्मबोध पनि नहुने ढिट पात्रहरूको वर्चस्व भएको हाम्रो राजनीतिमा उमेरहद वा निश्चित कार्यकालको प्रावधानले मात्र सुधार आउन नसक्ला ।
सुभाषचन्द्र पोख्रेल

विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा अहिलेसम्म राष्ट्रपति बनेका ४६ जनामध्ये ५०–६५ वर्ष उमेरसमूहका ३२ जना रहेछन् भने ४२–५० वर्षभित्रका १० जना । ६६–८० वर्ष उमेरसमूहका चाहिँ जम्मा ४ जना रहेछन् !

उता, सान्ना मरिन ३६ वर्षकै उमेरमा फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ! इम्यानुअल म्याक्रोन ४० वर्षकै उमेरदेखि फ्रान्सको नेतृत्वमा छन् ! ग्याब्रियल बोरिक ३६ वर्षमै चिलीको सरकार प्रमुख बने ! अन्त किन जानु, हाम्रै नेपालमा सूर्यबहादुर थापा ३५ वर्षमा । मातृकाप्रसाद कोइराला ४१ वर्षको हुँदा प्रधानमन्त्री बने भने बीपी कोइराला ४५ वर्षमा ! शेरबहादुर देउवा २०५२ भदौमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ४९ वर्षका थिए । मदन भण्डारीले ४० वर्षको नहुँदै एउटा पार्टीको शक्तिशाली महासचिव र प्रखर विचारक बनेर राजनीतिक पहिचान बनाइसकेका थिए !

यी केही प्रतिनिधि दृष्टान्तका आधारमा ‘युवा’ तर्फ नेतृत्व हस्तान्तरणको परिकल्पना गर्ने हो भने त आज २५–३० वर्षका युवाहरूकै हातमा दल र सरकारको नेतृत्व हुनुपर्ने ! उमेरका आधारमा ‘युवा’ हुनु मात्र पनि सबै चीज होइन रहेछ ! अमेरिकाका पैंतालीसौं राष्ट्रपतिका रूपमा जित्दै गर्दा डोनाल्ड ट्रम्प ७० वर्षको भैसकेका थिए ! धेरैले ‘बूढा’ भनेका ट्रम्पलाई विस्थापित गरेका जो बाइडेन त झन् ७९ वर्षको ‘बूढो’ भइसकेका छन् ! चीनका राष्ट्रपति सी चिङफिङ ६९ वर्षका छन्, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७१ वर्षका भए, ६९ वर्षका भ्लादमिर पुटिनले विश्व हल्लाउँदै छन् ! आखिर कति उमेरसम्मलाई मात्र ‘सक्षमता’ को आधार मान्ने ? उमेर भन्नु एउटा बहाना मात्र हो, खास कुराचाहिँ नेतृत्व क्षमता हो । टिम वर्क गर्नुभन्दा व्यक्ति ‘हिरो’ बन्नुपर्ने मनोगत कमजोरीका कारण नेपाली राजनीति अघि बढ्न नपाएको हो । नेपालमा सरकार मात्र अस्थिर बनेको हो, सरकारको नेतृत्व गर्ने पात्रहरू लगभग उनै हुन् । कहिले मिलीजुली त कहिले लुछाचुँडी !

केही दिनअघि एउटा टीभी कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सन्निकट संघीय निर्वाचनका सन्दर्भ चल्दा अब आफू प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुने उद्घोष गरे ! गगनको स्वघोषणामा केही बौद्धिक र युवा खुसी भए । नेतृत्वमा हुनुपर्ने गतिशीलताका हिसाबले कांग्रेस पार्टीभित्र गगनजत्तिको काबिल अरू नेता सायदै छन् ! तर अझै पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु वा रामचन्द्र पौडेलले आगामी राष्ट्रपति पद सुनिश्चित गर्नुकै गोलचक्करमा कांग्रेस पार्टी फसेको छ ! कांग्रेस पार्टीभित्र गगन, मीनेन्द्र रिजाल, विश्वप्रकाश शर्मा, बालकृष्ण खाण, गुरु घिमिरे वा प्रदीप पौडेलहरूले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस र प्रयास गरिरहँदा परिस्थिति र पात्र हेरीकन चुनावमा आफ्नो मत ‘स्विङ’ गराउन सक्ने एउटा तप्का त उत्साही होला तर यसमा कांग्रेसभित्रकै ‘दाइ’ हरूको राजनीतिक ‘कार्टेल’ बाधक बन्न सक्छ !

नेकपा एमालेमा पनि शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई वा अरू कुनै दोस्रो पुस्ताको नेतालाई भावी प्रधानमन्त्रीमा प्रक्षेपण गरेर चुनावमा जाने कल्पना गर्नु नेपाली राजनीतिको एउटा ठट्टा ठहरिन सक्छ । पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेर वा उनलाई प्रतिकार गरेर वर्षमान पुन वा जनार्दन शर्माहरू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था अझै छैन । राजकीय पद हत्याउने माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूको राजनीतिक अभिलाषा अझै सकिएको छैन ! अनि हामी कसरी प्राप्त गर्छौं युवा पुस्ताको नेतृत्व ! युवापुस्ता र महिला नेतृत्वको कुरा गर्दा रामकुमारी झाँक्रीहरू ‘आन्दोलनका विम्ब’ हुन् तर उनीहरूको आकर्षण र उपादेयता आन्दोलन गर्नुपर्दा जति उचाइमा हुन्छ, नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्ने अवस्थामा त्यति नै पीँधमा पुग्छ !

नेपालमा राजनीतिक दल र नेता/नेतृत्वको बढी तागत ‘आफ्ना’ सँग लड्नमै सकिएको छ । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा, पात्र र प्रवृत्तिमाथि गरिने आलोचना–समालोचनाले उन्नत प्रणाली बसाल्नका लागि उत्प्रेरकको काम गर्नुपर्ने हो, तर नेपालमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो असर छ । दलहरूबीच होइन, आफ्नै दलका नेता (गुट) का बीच फोहोरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राजनीतिमा आलोचना, समर्थन, निष्ठा र नैतिकताजस्ता पक्ष आधारभूत मान्यताभित्र पर्छन् ! आलोचना र समर्थनको सम्यक् प्रयोग हुन सकेको भए सायद राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका पात्र स्वयंले महसुस गर्न सक्थे होला, ‘मैले राम्रो गर्दै छु, अझै अगाडि बढ्नु छ’ वा ‘म असफल भएँ, अब मैले नयाँलाई ठाउँ खाली गरिदिनुपर्छ’ ! सामान्य बिमारमा पनि आफूखुसी कडा खालको एन्टिबायोटिक खाइरहँदा साँच्चिकै औषधि खानैपर्ने बिमार लागेका बेला एन्टिबायोटिक ‘रेजिस्ट’ भएर शरीरमा काम नगरेजस्तो तहकै भइसकेको छ, आलोचना र समर्थनको भाष्यनिर्माण पनि ।

पुस्तान्तरणसहित वैचारिक परिवर्तनको सम्भावना मानिएका विभिन्न दलका ‘युवा नेता’ हरू पनि आलोचना र विरोध गर्ने सन्दर्भमा असाध्यै ‘कट्टरपन्थी’ भैहाल्छन् । केपी ओलीका इन्चइन्च कमजोरीमा आलोचनाको ‘आगो’ ओकल्न सक्ने, ‘ओलीजस्तो बिरामी र बूढो नेताबाट देश शासित हुन सुहाउँदैन’ भनेर प्रखर आलोचना गर्ने गगनकै कुरा गरौं ! प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा सार्वजनिक मञ्चमा निदाउनु वा र्‍याल चुहाउनुचाहिँ गगनका नजरमा ‘तन्दुरुस्ती’ को परिचायक हो ? सबै दलका सबैजसो नेता यस्तै विरोधाभास र परिबन्दबाट गुज्रिएका छन् ।

राजनीतिमा आचरण प्रमुख हो या उमेर ? यो बहसमा हामी बेलाबेला बहकिन्छौं ! खटेर काम गर्नका लागि उमेर र स्वास्थ्य सबल हुनुपर्‍यो, सही हो ! अझ त्योभन्दा प्रधान कुरा त आचरण हो । संघ र प्रदेशको चुनाव एकै पटक र एकै चरणमा गर्ने भनी आगामी मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनमिति घोषणा भैसकेको छ ! चुनावको सरगर्मी सुरु नहुँदै हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न थालेका छौं- अबको चुनावमा फलानो–फलानोलाई हराउनुपर्छ भन्ने अपिल ! प्रखर विश्लेषक विष्णु सापकोटाले साउन २१ को बिहान ट्वीट गरे, ‘देउवा–ओली–प्रचण्ड अकर्मण्यता, कुशासन र आसेपासे पुँजीवादका सामूहिक पर्याय हुन् (अरू पूर्व दौडमै छैनन्) । ...मंसिरमा यिनलाई बिदा गर्न सकियो भने दलभित्र बृहत् सुधारको बाटो खुल्न सक्छ । चुनाव लोकतन्त्रको चाड हो भने यो चाडको गरिमा जोगाऊँ, कम्तीमा यति गरेर ।’ सापकोटाको ट्वीटको लक्षणार्थसँग म पूर्ण सहमत छु तर घुमीफिरी प्रश्न फेरि उहीँ पुग्छ- यही राजनीतिक संस्कारमा अब आउने नयाँ पात्रले काम गर्न सक्छ त ?

राजनीतिमा हामी संस्कार र आचरणको खडेरीबाट ज्यादा पीडित छौं । न्युजिल्यान्डमा एउटै व्यक्ति तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउने नियम छ । त्यही विधि बमोजिम तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका न्युजिल्यान्ड नेसनल पार्टीका नेता जोन कीले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै सरकार र पार्टीको नेतृत्व बिल इङ्लिसलाई सुम्पिए । त्यो बेला उमेरले जम्मा सन्ताउन्न वर्षीय जोनले यसरी नेतृत्व त्याग्नुमा कुनै राजनीतिक चलखेल थिएन, थियो त केवल राजनीतिबाट विश्राम लिएर निजी जीवन उदात्त तरिकाले बिताउने चाहना ! बिलले पनि नेतृत्वको त्यस्तै रोचक पारा देखाए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गराएको चुनावमा आफ्नो पार्टी पहिलो भए पनि प्रस्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि बिल पार्टी नेतृत्वमा बसिरहेनन् । पार्टी नेतृत्व र सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिए । त्यसपछि न्युजिल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व बयालीस वर्षीय सिमोन ब्रिजले पाए ।

कति सहजै पद छोड्न सकेका ! साठी वर्ष नकटे पनि राजनीतिबाट संन्यास लिन सक्ने कस्तो आँट ! बयालीस वर्षको युवाले देशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य राख्नु र पार्टीका सबै तहका नेताले उसलाई आफ्नो नेता स्वीकार गर्नु ! राजनीतिक रंगमञ्चमा यति धेरै सकारात्मक विम्ब एउटै देशभित्र, त्यो पनि एकै समयमा ! लोककल्याण, सामाजिक सुरक्षा र जनताको सुख र खुसीको मापन गर्दा आज न्युजिल्यान्ड विश्वका उत्कृष्ट देशहरूमध्ये पर्छ ! हामीले पनि त्यस्तै लोककल्याणकारी राज्य चाहेका हौं भने त राजनीतिक संस्कार सुधारिनुपर्ला नि ! तर, वाम चिन्तक राम कार्कीले भनेझैं, ‘राजनीतिक नेतृत्वले मैले योभन्दा राम्रो गर्न सकिनँ वा अब मलाई पुग्यो भनेर नेतृत्वबाट हट्ने राजनीतिक संस्कार नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै छैन ।’ नेतृत्वको यस्तो खालको लिप्सा र अकर्मण्यताकै कारण ‘भोट बहिष्कारमार्फत भाटे कारबाही गर्नुपर्छ’ भनी आक्रोश उठ्न थालेको हो, जुन अस्वाभाविक होइन !

तर समस्याको जडमा नपुगी पात्र परिवर्तनको बहस अधुरै हुन्छ । खेतको गरामा मुसाले प्वाल पारेर पानी चुहिने भएको छ भने प्वाल खोज्दै टाल्नुपर्छ, प्वालको मुख पत्ता नलगाई मुसाको पुच्छरमा माटो कोचेर हुँदैन । पानी निस्केपट्टि एक मुरी माटो थुपारे पनि प्वाल टालिँदैन । प्वालको मुख भेट्टाएर टालटुल पार्‍यो भने एक पसर माटाले पुग्छ ! राजनीतिक बेथिति टाल्ने सवालमा पनि हामी सबै सायद प्वालको मुख खोज्नका अल्छीले पुच्छरपट्टि मात्र टालटुल पार्न खोज्दै छौं कि ? ‘तिमीले सकेनौ, अब छोड’ भन्दा पनि नसुन्ने र ‘मैले सकिनँ, अब छोड्नुपर्छ’ भन्ने आत्मबोध पनि नहुने ढिट पात्रहरूको वर्चस्व भएको हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा उमेरहद वा निश्चित कार्यकालको प्रावधानले मात्र सुधार आउन नसक्ला । राजनीतिमा निष्ठाको खोजी जबसम्म सशक्त बन्दैन, त्यतिन्जेल उमेरको कुरा बेकार हो !

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयता अभ्यासमा आशा–निराशा

किन संघीयताको लयमा ऐन, कानुन, नीतिहरू परिमार्जित हुन सकेनन् ? यसको उत्तर राजनीतिक रूपमा खोज्नुपर्छ । यो बडो कठिन भने छ । संघीयता सुँघ्यो, केन्द्रीयता गन्हाउँछ । संघीय सरकार सुँघ्यो, दलाल, बिचौलिया र ठेकेदार गन्हाउँछन् ।
सोमत घिमिरे

लामो केन्द्रीयताको अभ्यासबाट संघीयतामा जाँदा संघीयता एक्लै आएको थिएन । विभिन्न समूह र समुदायका इच्छा, आकांक्षा र सपनाहरू पनि संघीयतासँगै टुसाएका थिए । नागरिक र मुलुक दुवैको आशाको पारो बढेको थियो, निराशा र कुण्ठाले भरिएको समाजमा एकछिन भए पनि उमंग छाएको थियो । अहिले त्यो उमंग फेरि निराशा र कुण्ठामा परिणत भएको छ । 

संघीयतामाथि धावा बोल्न प्रदेश उपयुक्त संरचना भएको छ । संघीयता त ठीकै छ तर दुई तहको मात्र भन्ने भावना बढ्दै छ । प्रदेशको सैद्धान्तिक ढाँचा र अभ्यासबीचको अन्तर नागरिकको उति चासोको विषय होइन, नागरिकको चासोको विषय त आफ्नो दुःख हटाउन राज्य संरचना कति लाग्यो भन्ने नै हो । तर त्योभन्दा पनि पहिलो प्रश्न हाम्रो संघीयता कति परिपक्व र व्यवस्थित छ भन्ने हो । अहिले परिपक्व र व्यवस्थित बनाउने बाटो प्रदेश खारेजीको नारा लोकप्रिय र सजिलो हुँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा संघीयताको कार्यान्वयनपछि उल्टो दिशामा हिँड्दा समस्याहरू उब्जेका छन् । सत्तासीनहरूले आफ्ना भूमिका र मुख्य काम नबुझ्दा जनमानसको नकारात्मक पारो बढ्दै छ ।

संघीयताका धेरै आयाममध्ये प्रमुख एउटा हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा पहिचानको व्यवस्थापन गर्नु नै हो । पहिचानलाई हामीले अत्यन्तै साँघुरो घेराभित्र बुझ्यौं ।

सभ्यता विकाससँग पहिचानलाई जोडेर व्याख्या गर्नै सकेनौं । विविधतालाई स्विकार्ने त भन्यौं तर हाम्रो देशमा सभ्यताकै विविधता थियो, जसलाई स्विकार्नै सकेनौं । त्यसलाई केवल भाषा–संस्कृतिका रूपमा व्याख्या गर्‍यौं । किरात, मिथिला, तमुजस्ता धेरै सभ्यतालाई राज्य निर्माणका क्रममा किचकाच बनाइयो र सभ्यतामा एकरूपता खोजियो ।

संघीयताले अरू केही गर्न खोजेको थिएन, सभ्यताको विविधतालाई स्विकार्न खोजेको थियो । प्रादेशिक संरचनाको निर्माणमा सभ्यताको ख्याल गरिएन । पछि प्रदेशहरूले सभ्यतालाई फराकिलो बनाउने एक पाइलो काम पनि गर्न सकेनन् । प्रदेशसँग आदिवासी जनजाति समुदायको अपनत्व नै भएन । आदिवासी जनजाति समुदायका लागि प्रदेश एउटा नयाँ काठमाडौं, नयाँ शक्तिकेन्द्र मात्रै भयो ।

सभ्यताको विविधतासँग आफ्नो कृषि प्रणाली थियो । शिक्षाको आफ्नौ पद्धति थियो । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सभ्यतासँग जोडिएको आफ्नै पन थियो । तर राष्ट्रिय एकरूपताको महेन्द्रीय नाराका अगाडि सबै सभ्यताभित्रका पद्धतिलाई बिस्तारै ओझेलमा पारियो । स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधि सभ्यताको विकाससँगै हुर्कंदै र खेल्दै आएका थिए । त्यस्तो ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई पनि निमोठियो । सारा आफ्नोपन गुमाएपछि नेपालका धेरै क्षेत्र वर्गीय–क्षेत्रीय असन्तुलनको मारमा परे । त्यो मारबाट जोगाउने संरचना थियो प्रदेश । पुराना सभ्यताहरूलाई नयाँ सिञ्चन गर्नुपर्नेतिर प्रदेशले ख्यालै गर्न सकेन । नेपालको राजनीतिक बहस त्यता मोड्दै मोडिएन । त्यसैले प्रदेश खारेजी अभियान क्रान्तिकारी काम बन्न पुगेको छ । यो सत्य हो, यस्तो प्रदेश चाहिएको होइन; तर यो पनि सत्य हो, प्रदेश नभईकन पहिचान र सभ्यताहरूको संरक्षण हुन पनि सक्दैन । सभ्यताको

आफ्नो केन्द्रविन्दु हुन्छ । केन्द्रविन्दुवरिपरि समुदाय हुन्छ । समुदायवरिपरि भाषा–संस्कृति हुन्छ भन्ने कुरालाई विचलित बनाएर हामीले जातीय साँघुरो घेराभित्र यसको व्याख्या गर्‍यौं । सुरुमा गण्डकी प्रदेश नामकरण गरेर प्रतिगमतको पाइला अगाडि सार्‍यौं । सार्दै गयौं । संघीयताको गर्भमै हामीले प्रतिगमनको आधारइलाका तयार गर्‍यौं । अब प्रदेश १ को नाम राख्न बाँकी छ । गण्डकी वा लुम्बिनीकै सिको गरेर नामको प्रतिगमनको यात्राको पर्दा लगाइएला । भारतमै गुजरात, नागाल्यान्ड, असम, पन्जाबजस्ता प्रदेश–नामहरू भाषा–संस्कृतिका आधारमा राखिएको वास्तविकतालाई हामीले वास्ता गरेनौं । स्विटजरल्यान्डको विकास देखेर आश्चर्यमा पर्ने हामीलाई त्यहाँका छब्बीस क्यान्टनमध्ये बाइस वटाका नामहरू भाषा–संस्कृतिका आधारमा राखिएको भन्नेमा पनि चासो छैन । अझ हाम्रो नेपालमा त अल्पसंख्यक समुदायहरू धेरै छन् । प्रदेशहरूभित्र पनि अझ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो छलफल अत्यन्तै कमजोर छ । यस्तो कमजोर छलफलबीच पनि वाग्मती प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक मात्रै नभएर संघीयतामा एक कदम राम्रो पनि हो । त्यसमा अझै शंका गर्ने ठाउँ भने छ, कार्यान्वयन होला कि नहोला भनेर ।

संघीयताको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग हो । केन्द्रीय परिपाटीबाट चुरेको दोहोन रोकिएन । निकुञ्ज, आरक्षबीचको द्वन्द्व घटेन । त्यसैले संघीय प्रणालीले द्वन्द्व घटाउने हो । प्रभावकारी संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने हो । तर हाम्रो संघीयताले स्रोत व्यवस्थापनलाई छुनै सकेन । हिजो चुरेको व्यवस्थापन जसरी भएको थियो, आज त्यसरी नै भइरहेको छ । हिजो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र जसरी व्यवस्थित थियो, आज त्यसै गरी छ । निकुञ्ज, आरक्षको हालत उही छ । प्राकृतिक व्यवस्थापनमा संघीयता कहाँ आयो, अत्तोपत्तो छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हो, खोजबिन छैन । मुख्य प्राकृतिक स्रोतहरू संघको मुट्ठीमा छन् । संरक्षित क्षेत्रहरू विवादमा छन् । स्थानीय समुदायको भूमिका छैन । स्थानीय सरकारको भूमिका छैन । संघीय सरकार यही बेला फूलचोकी चन्द्रागिरि घोषणा गरेर संघीयताको खिल्ली उडाउँछ; प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र समुदायहरूलाई देख्दैदेख्दैन । स्थानीय सरकार र समुदायको आवाज चर्को हुन नसके पनि आफ्नो अधिकारलाई लिएर प्रदेश सरकारको आवाज चर्को हुनुपर्ने थियो । तर प्रदेश सरकार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सपना साकार पार्न तयार छ, प्रदेश सरकारलाई संघको शाखा कार्यालय बनाएर । यस मार्गमा केपी ओली बडो सफल छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि अलोकतान्त्रिक कैंची चलाइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरू ओलीको सपना साकार पार्न तल्लीन छन् । प्रदेश सरकारको बाटो त स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै प्राकृतिक स्रोतको व्यापक संरक्षण र उपयोगमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण र स्थानीय रोजगारी हुनुपर्ने थियो । अब हामीले संघीयतालाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आएको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणका साथसाथै उपयोग गर्ने । हिजो कुनै जमाना थियो, प्रकृतिलाई जस्तो छ त्यस्तै रहन देऊ भन्ने । जस्तो छ त्यस्तै हेर मात्रै, नचलाऊ । अहिले त्यस्ता मान्यताहरू विश्वव्यापी रूपमा फेरिएका छन् । प्राकृतिक स्रोत र मानिसहरूको जीवन जोडिनुपर्छ । वनजंगल, खोलानाला, डाँडाकाँडा हाम्रा उत्पादन र रोजगारीका आधार हुन् भन्ने दिशामा जान धेरै ढिलो भइसक्यो । प्राकृतिक स्रोतलाई नबिगारीकन उत्पादनमूलक बनाई स्थानीय अर्थतन्त्रको दह्रो माध्यम र रोजगारीको आधार बनाउनैपर्छ ।

हाम्रो संघीयता बुझिनसक्नु छ । कुनै पनि हिसाबले व्याख्या गर्न नसकिने छ । संविधानले तीन तहका सरकार भन्छ । जिल्ला कायम राखेर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) भन्ने संरचना बनाइएको छ । यो किन चाहिएको होला ? संघीयतामा स्थानीय सरकारको सबलीकरण नै प्रमुख बाटो हो । जिल्ला राख्नु हाम्रो परम्परावादी सोचाइ मात्रै हो । यी पाँच वर्षभित्र जिससको कुनै पनि गतिविधि सफल भएन भनी हटाउन सकेनौं । किन चाहिएको हो, खोज्दा पनि खोजेनौं । राजनीतिक दलहरूलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सजिलो होला, जिससको त्योभन्दा बाहेक अर्को औचित्य देखिएको छैन । जिससले केही गर्नै सक्दैन किनभने स्थानीय सरकारका अगाडि यो केही पनि होइन । अझ गज्जब त, सीडीओ संघीय श्रीपेच लगाएर बसेका छन्, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई पनि मिचेर ! संघलाई त केन्द्रीय एजेन्ट चाहिएको होला, किनकि ऊ जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्दैन, तर प्रदेश र स्थानीय सरकार किन बोल्न नसकेका होलान्, अनौठो छ । संघीयतामा घरघरमा सरकारी सेवा भन्न खोजियो तर बाटो उल्टो हिँडिएको छ । हिजो ७५ वटा जिल्ला कृषि कार्यालय थिए, अहिले घरघरमा सेवा पुर्‍याउन ७५ लाई घटाएर ५२ ज्ञानकेन्द्र बनाइएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयलाई घटाएर वन डिभिजन कार्यालय बनाइएको छ । संघीयताको बाटो त कृषि, वन, शिक्षा जे होस्, जिल्ला कार्यालयलाई कटौती गरेर स्थानीय सरकारका शाखा कार्यालयहरू जिल्लाजत्तिको हुनुपर्ने थियो । हिजोको जिल्ला कृषि शाखाजत्रो आज स्थानीय सरकारको कृषि शाखा हुनुपर्थ्यो । सिंहदरबारभित्रको संघीयताको साइन बोर्डको अन्तर्यमा केन्द्रीयता लुकेको छ र प्रत्येक पाइलो प्रतिगमनतिर छ ।

यस्तो किन भयो ? किन संघीयताको लयमा ऐन, कानुन, नीतिहरू परिमार्जित हुन सकेनन् ? यसको उत्तर राजनीतिक रूपमा खोज्नुपर्छ । यो बडो कठिन भने छ । संघीयता सुँघ्यो, केन्द्रीयता गन्हाउँछ । संघीय सरकार सुँघ्यो, दलाल, बिचौलिया र ठेकेदार गन्हाउँछन् । राजनीतिक दल सुँघ्यो, दलाल, बिचौलिया र ठेकेदारकै गन्ध आउँछ । कर्मचारी सुँघ्यो, पञ्चायत गन्हाउँछ । बौद्धिक सुँघ्यो, दल गन्हाउँछ । कहिलेकाहीँ डलर पनि गन्हाउँछ । बौद्धिकहरू त अझै दलभित्रको गुट गन्हाउन थाले । ओलीजस्ता ठूला नेता सुँघ्यो, महेन्द्रको गन्ध आउँछ । प्रदेश सरकार सुँघ्यो, संघीय सरकार गन्हाउँछ । हाम्रो कठोर वास्तविकता यही हो । तर अर्को पाटो के हो भने, संघीयतालाई कामकाजी नबनाए पनि विघटन गर्न सकिँदैन । नागरिकस्तरबाट संघीयताको पुनःसंरचनाको छलफल अगाडि बढाउँदै जाने हो भने, ज्ञानमा आधारित बहस गर्दै जाने हो भने संघीयतालाई विकेन्द्रित, लोकतान्त्रिक, सबै समूहहरूको पहिचानयुक्त बनाउन भने सकिन्छ । निराशाबीचको आशा के हो भने, संघीयतालाई फाल्नै भने कसैले सक्दैन, बरु छलफल र बहसका माध्यमबाट अगाडि बढाउँदै जाने र परिपक्व बनाउने जिम्मेवारी भने यतिबेला नागरिकको काँधमा आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×