क्यान्सर र नेपालको योजना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्यान्सर र नेपालको योजना

अंशु भुसाल

विश्वमै सर्नेभन्दा नसर्ने रोगहरूको दर बढिरहेको छ । सरुवा रोगमा मात्र ध्यान दिँदा नसर्ने रोगले महामारी ल्याउने स्थिति बनिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको नसर्ने रोगहरूको देशगत विवरण २०१८ का अनुसार, नेपालमा भएका कुल मृत्युमध्ये नसर्ने रोगबाट भएको मृत्युको अनुपात सन् २०१० मा ५१ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०१६ मा ६६ प्रतिशत पुगेको थियो ।

नसर्ने रोगमा पनि क्यान्सर उच्च भइरहेको छ । क्यान्सरले नवजात शिशुदेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई समाउँछ । शरीरको कोष वा कोषिकाको समूहको अस्वाभाविक वृद्धि नै क्यान्सर हो, यसलाई एक किसिमको गिर्खा वा ट्युमर पनि भनिन्छ ।

ट्युमर, घातक र नम्र प्रवृत्ति गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । अस्वाभाविक वृद्धि हुँदै शरीरको अन्य भागमा फैलँदै जाने ट्युमर घातक हुन् भने नफैलिने र सामान्यतया हानि नगर्ने ट्युमर नम्र हुन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२० को प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरि महिलामा स्तन, कोलोरेक्टल, फोक्सो, पाठेघर र थाइरोइड क्यान्सर धेरै देखिन्छ भने पुरुषमा फोक्सो र प्रोस्टेटको क्यान्सर । राष्ट्रिय क्यान्सर अभिलेख अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी श्वासनली तथा फोक्सोको क्यान्सर रहेको छ । अन्य क्यान्सरमा, महिलामा पाठेघर र स्तनको क्यान्सर र पुरुषमा घाँटीको मुख्य छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार सन् २०१८ मा क्यान्सरका कारण करिब ९६ लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने नेपालको स्वास्थ्य विभाग अनुसार नसर्ने रोगका कारण सन् २०१९ मा ७१ प्रतिशत, जसमा क्यान्सरबाट ९ प्रतिशतले ज्यान गुमाएका छन् । बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०२१–२०२५ का अनुसार हरेक वर्ष क्यान्सरका २६ हजार १ सय ८४ नयाँ बिरामी देखिन्छन् ।

संघ तथा प्रदेशको क्यान्सर नीति

नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ । सरकारले क्यान्सर उपचारमा एक लाख रुपैयाँ सहुलियत दिन थालेको पनि छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले क्यान्सरको समयमै स्क्रिनिङ तथा उपचारकालाई सम्बोधन गरेको छ । क्यान्सरसहित अन्य नसर्ने रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा असर कम गर्न बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०२१–२०२५ बनेको छ । पन्ध्रौं स्वास्थ्य योजना २०१९–२० र २०२३–२४ अनुसार स्तन र पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क चेकजाँच गरिन्छ । साथै, क्यान्सरका बिरामीको विस्तृत जानकारीका लागि सन् २०१८ देखि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धानले जनसंख्यामा आधारित अभिलेख राख्न थालेको छ । सरकार राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति बनाउने तयारीमा छ ।

प्रदेश १ ले ‘रोग पालेर होइन फालेर बचौं’ नारासहित पाठेघर र स्तन क्यान्सरको रोकथाम र उपचारलाई महत्त्व दिएको छ । मधेश प्रदेशले क्यान्सरका बिरामीलाई कानुन बनाएरै मासिक भत्ता दिने भएको छ । १ लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिइरहेको पनि छ । वाग्मती प्रदेशले क्यान्सरपीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने, त्यसै गरी यो आर्थिक वर्षमा स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङको उपकरण किनेर निःशुल्क सेवा दिने योजना ल्याएको छ । गण्डकी सरकारले भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालसँग गरेको सम्झौता अनुसार, महिला प्रजनन अंगको क्यान्सर उपचारमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको छुट दिने भएको छ । त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशले मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर र मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नेछ । यसका लागि लुम्बिनीले प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ बनाएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले सन् २०३० सम्ममा क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह र दमका कारण हुने मृत्युलाई एकतिहाइले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै नेपालको बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०२१–२०२५ अनुसार मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घरोगबाट हुने समग्र अल्पायु मृत्युदरमा सन् २०२५ सम्ममा २५ र २०३० मा ३३ प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति तथा राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य रणनीति विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

क्यान्सर लाग्नुको प्रमुख कारण अस्वस्थ खानपिन, निष्क्रिय जीवनशैली तथा धूमपान हुन् । मद्यपान, अस्वस्थ आहार, वातावरणीय प्रदूषण पनि यसका कारक तत्त्व हुन् । क्यान्सरमा किटान गरेरै यही लक्षण हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन । सामान्यतया ज्वरो आइरहने, पिसाब वा दिसामा रगत देखिने, शरीरको कुनै पनि भागमा गिख्रा देखिने, निको नहुने घाउ हुने, आवाजमा असामान्य परिवर्तन हुने, खकारमा रगत देखिने, अपच हुने, दिसा सामान्य रूपले नहुने, निको नहुने खोकी लाग्ने लगायत देखिने क्यान्सरको लक्षण हो । लक्षण नभए पनि क्यान्सर देखिन सक्छ । कोभिड संक्रमण फेरि बढ्दै छ । क्यान्सरका बिरामीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन् । विशेष गरी किमोथेरापी र रेडियोथेरापी गरिरहेका बिरामीले उचित स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

क्यान्सरका कारण, परीक्षणको समय तथा उपचार लिन मिल्ने स्वास्थ्य संस्थाबारे जनचेतना फैलाउन जरुरी छ । खानपिन र जीवनशैलीमा विशेष ध्यान दिने; धूमपान तथा रक्सी नखाने; चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुरा नखाने; हेपाटाइटिस बी र ह्युमन प्यापिलोमा (यौनसम्पर्कबाट सर्ने संक्रमण) को खोप लगाउने हो भने क्यान्सरको रोकथाम गर्न सकिन्छ । यस्तो जानकारी विद्यालयस्तरबाटै दिनुपर्छ ।

विषेशतः क्यान्सर रोग सुरुआती चरणमा पत्ता लगाउन सकियो भने निको हुन्छ । त्यसैले आफ्नो शरीरमा भइरहेको परिवर्तनलाई बेवास्ता नगरी लक्षणले रोगको रूप लिनु अगाडि पहिचान गर्न व्यक्ति आफू पनि तत्पर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उजिरसिंह रंगशाला अलपत्र

३७ करोड लागत अनुमान गरिएको रंगशालाको केही जग्गा वन क्षेत्रको परेकाले प्राप्तिमा ढिलाइ
कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — बुटवल–१३ मा उजिरसिंह खेलकुद रंगशाला बनाउने योजना कागजमै सीमित भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याए पनि निर्माण अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित खेल मैदान बनाउने योजना बनाए अनुसार भूपू सैनिक खेल मैदानलाई उजिरसिंहका नामबाट स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाइएको हो ।

५० लाख रुपैयाँ खर्चेर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणको डीपीआरमा ३७ करोड लगानीमा व्यवस्थित रंगशाला बन्ने उल्लेख गरिएको छ । रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने काम ३ वर्ष लम्बियो । ईआईएको काम पूरा गरे पनि केही जग्गा वन क्षेत्रको परेकाले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारको रंगशाला बनाउने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार साढे ४ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको रंगशालाको १५ मिटर जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वनमा पर्छ । रंगशालाको पश्चिमतर्फको सामुदायिक वन बुट्यानसहितको ढिस्कोलाई मिलाएर प्यारापिट निर्माण गर्ने डीपीआर तयार गरिएको छ । तर, वनको जग्गा प्राप्तिको निर्णय संघीय सरकारले गर्नुपर्ने भएपछि निर्माणको काम त्यत्तिकै रोकिएको हो । भूपूसैनिक क्लब बुटवलका अध्यक्ष गोपीराम पुनले वनको जग्गा प्राप्त नहुँदा व्यवस्थित खेल मैदान योजना अलपत्र परेको बताए । तीन सरकार तीनतिर फर्किंदा खेल मैदान नबनेको उनले गुनासो गरे । ‘रंगशाला बन्ने भयो भनेर निकै उत्साहित भएका थियौं । तर, यो वा त्यो मिलेन भनेर काम अलपत्र भयो । निराश भएका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले डीपीआर बनायो, प्रदेशले अगाडि सार्‍यो । त्यसमा संघीय सरकारले सहयोग गरेन ।’

प्रदेशले स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालदेखि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यसअघि प्रदेश सरकारको १० लाख रुपैयाँ र उपमहानगरको ५ लाख गरी १५ लाख रुपैयाँमा रंगशालाको ईआईएको काम सम्पन्न भएको थियो । डीपीआरमा साढे ४ बिघा क्षेत्रफलको उजिरसिंह रंगशालाको चारैतर्फ प्यारापिट राख्ने र २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको हुने गरी डिजाइन गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×