संघीयता अभ्यासमा आशा–निराशा

संघीयतामाथि धावा बोल्न प्रदेश उपयुक्त संरचना भएको छ । संघीयता त ठीकै छ तर दुई तहको मात्र भन्ने भावना बढ्दै छ । प्रदेशको सैद्धान्तिक ढाँचा र अभ्यासबीचको अन्तर नागरिकको उति चासोको विषय होइन, नागरिकको चासोको विषय त आफ्नो दुःख हटाउन राज्य संरचना कति लाग्यो भन्ने नै हो । तर त्योभन्दा पनि पहिलो प्रश्न हाम्रो संघीयता कति परिपक्व र व्यवस्थित छ भन्ने हो । अहिले परिपक्व र व्यवस्थित बनाउने बाटो प्रदेश खारेजीको नारा लोकप्रिय र सजिलो हुँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा संघीयताको कार्यान्वयनपछि उल्टो दिशामा हिँड्दा समस्याहरू उब्जेका छन् । सत्तासीनहरूले आफ्ना भूमिका र मुख्य काम नबुझ्दा जनमानसको नकारात्मक पारो बढ्दै छ ।

संघीयताका धेरै आयाममध्ये प्रमुख एउटा हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा पहिचानको व्यवस्थापन गर्नु नै हो । पहिचानलाई हामीले अत्यन्तै साँघुरो घेराभित्र बुझ्यौं ।

सभ्यता विकाससँग पहिचानलाई जोडेर व्याख्या गर्नै सकेनौं । विविधतालाई स्विकार्ने त भन्यौं तर हाम्रो देशमा सभ्यताकै विविधता थियो, जसलाई स्विकार्नै सकेनौं । त्यसलाई केवल भाषा–संस्कृतिका रूपमा व्याख्या गर्‍यौं । किरात, मिथिला, तमुजस्ता धेरै सभ्यतालाई राज्य निर्माणका क्रममा किचकाच बनाइयो र सभ्यतामा एकरूपता खोजियो ।

संघीयताले अरू केही गर्न खोजेको थिएन, सभ्यताको विविधतालाई स्विकार्न खोजेको थियो । प्रादेशिक संरचनाको निर्माणमा सभ्यताको ख्याल गरिएन । पछि प्रदेशहरूले सभ्यतालाई फराकिलो बनाउने एक पाइलो काम पनि गर्न सकेनन् । प्रदेशसँग आदिवासी जनजाति समुदायको अपनत्व नै भएन । आदिवासी जनजाति समुदायका लागि प्रदेश एउटा नयाँ काठमाडौं, नयाँ शक्तिकेन्द्र मात्रै भयो ।

सभ्यताको विविधतासँग आफ्नो कृषि प्रणाली थियो । शिक्षाको आफ्नौ पद्धति थियो । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सभ्यतासँग जोडिएको आफ्नै पन थियो । तर राष्ट्रिय एकरूपताको महेन्द्रीय नाराका अगाडि सबै सभ्यताभित्रका पद्धतिलाई बिस्तारै ओझेलमा पारियो । स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधि सभ्यताको विकाससँगै हुर्कंदै र खेल्दै आएका थिए । त्यस्तो ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई पनि निमोठियो । सारा आफ्नोपन गुमाएपछि नेपालका धेरै क्षेत्र वर्गीय–क्षेत्रीय असन्तुलनको मारमा परे । त्यो मारबाट जोगाउने संरचना थियो प्रदेश । पुराना सभ्यताहरूलाई नयाँ सिञ्चन गर्नुपर्नेतिर प्रदेशले ख्यालै गर्न सकेन । नेपालको राजनीतिक बहस त्यता मोड्दै मोडिएन । त्यसैले प्रदेश खारेजी अभियान क्रान्तिकारी काम बन्न पुगेको छ । यो सत्य हो, यस्तो प्रदेश चाहिएको होइन; तर यो पनि सत्य हो, प्रदेश नभईकन पहिचान र सभ्यताहरूको संरक्षण हुन पनि सक्दैन । सभ्यताको

आफ्नो केन्द्रविन्दु हुन्छ । केन्द्रविन्दुवरिपरि समुदाय हुन्छ । समुदायवरिपरि भाषा–संस्कृति हुन्छ भन्ने कुरालाई विचलित बनाएर हामीले जातीय साँघुरो घेराभित्र यसको व्याख्या गर्‍यौं । सुरुमा गण्डकी प्रदेश नामकरण गरेर प्रतिगमतको पाइला अगाडि सार्‍यौं । सार्दै गयौं । संघीयताको गर्भमै हामीले प्रतिगमनको आधारइलाका तयार गर्‍यौं । अब प्रदेश १ को नाम राख्न बाँकी छ । गण्डकी वा लुम्बिनीकै सिको गरेर नामको प्रतिगमनको यात्राको पर्दा लगाइएला । भारतमै गुजरात, नागाल्यान्ड, असम, पन्जाबजस्ता प्रदेश–नामहरू भाषा–संस्कृतिका आधारमा राखिएको वास्तविकतालाई हामीले वास्ता गरेनौं । स्विटजरल्यान्डको विकास देखेर आश्चर्यमा पर्ने हामीलाई त्यहाँका छब्बीस क्यान्टनमध्ये बाइस वटाका नामहरू भाषा–संस्कृतिका आधारमा राखिएको भन्नेमा पनि चासो छैन । अझ हाम्रो नेपालमा त अल्पसंख्यक समुदायहरू धेरै छन् । प्रदेशहरूभित्र पनि अझ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो छलफल अत्यन्तै कमजोर छ । यस्तो कमजोर छलफलबीच पनि वाग्मती प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक मात्रै नभएर संघीयतामा एक कदम राम्रो पनि हो । त्यसमा अझै शंका गर्ने ठाउँ भने छ, कार्यान्वयन होला कि नहोला भनेर ।

संघीयताको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग हो । केन्द्रीय परिपाटीबाट चुरेको दोहोन रोकिएन । निकुञ्ज, आरक्षबीचको द्वन्द्व घटेन । त्यसैले संघीय प्रणालीले द्वन्द्व घटाउने हो । प्रभावकारी संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने हो । तर हाम्रो संघीयताले स्रोत व्यवस्थापनलाई छुनै सकेन । हिजो चुरेको व्यवस्थापन जसरी भएको थियो, आज त्यसरी नै भइरहेको छ । हिजो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र जसरी व्यवस्थित थियो, आज त्यसै गरी छ । निकुञ्ज, आरक्षको हालत उही छ । प्राकृतिक व्यवस्थापनमा संघीयता कहाँ आयो, अत्तोपत्तो छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हो, खोजबिन छैन । मुख्य प्राकृतिक स्रोतहरू संघको मुट्ठीमा छन् । संरक्षित क्षेत्रहरू विवादमा छन् । स्थानीय समुदायको भूमिका छैन । स्थानीय सरकारको भूमिका छैन । संघीय सरकार यही बेला फूलचोकी चन्द्रागिरि घोषणा गरेर संघीयताको खिल्ली उडाउँछ; प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र समुदायहरूलाई देख्दैदेख्दैन । स्थानीय सरकार र समुदायको आवाज चर्को हुन नसके पनि आफ्नो अधिकारलाई लिएर प्रदेश सरकारको आवाज चर्को हुनुपर्ने थियो । तर प्रदेश सरकार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सपना साकार पार्न तयार छ, प्रदेश सरकारलाई संघको शाखा कार्यालय बनाएर । यस मार्गमा केपी ओली बडो सफल छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि अलोकतान्त्रिक कैंची चलाइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरू ओलीको सपना साकार पार्न तल्लीन छन् । प्रदेश सरकारको बाटो त स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै प्राकृतिक स्रोतको व्यापक संरक्षण र उपयोगमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण र स्थानीय रोजगारी हुनुपर्ने थियो । अब हामीले संघीयतालाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आएको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणका साथसाथै उपयोग गर्ने । हिजो कुनै जमाना थियो, प्रकृतिलाई जस्तो छ त्यस्तै रहन देऊ भन्ने । जस्तो छ त्यस्तै हेर मात्रै, नचलाऊ । अहिले त्यस्ता मान्यताहरू विश्वव्यापी रूपमा फेरिएका छन् । प्राकृतिक स्रोत र मानिसहरूको जीवन जोडिनुपर्छ । वनजंगल, खोलानाला, डाँडाकाँडा हाम्रा उत्पादन र रोजगारीका आधार हुन् भन्ने दिशामा जान धेरै ढिलो भइसक्यो । प्राकृतिक स्रोतलाई नबिगारीकन उत्पादनमूलक बनाई स्थानीय अर्थतन्त्रको दह्रो माध्यम र रोजगारीको आधार बनाउनैपर्छ ।

हाम्रो संघीयता बुझिनसक्नु छ । कुनै पनि हिसाबले व्याख्या गर्न नसकिने छ । संविधानले तीन तहका सरकार भन्छ । जिल्ला कायम राखेर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) भन्ने संरचना बनाइएको छ । यो किन चाहिएको होला ? संघीयतामा स्थानीय सरकारको सबलीकरण नै प्रमुख बाटो हो । जिल्ला राख्नु हाम्रो परम्परावादी सोचाइ मात्रै हो । यी पाँच वर्षभित्र जिससको कुनै पनि गतिविधि सफल भएन भनी हटाउन सकेनौं । किन चाहिएको हो, खोज्दा पनि खोजेनौं । राजनीतिक दलहरूलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सजिलो होला, जिससको त्योभन्दा बाहेक अर्को औचित्य देखिएको छैन । जिससले केही गर्नै सक्दैन किनभने स्थानीय सरकारका अगाडि यो केही पनि होइन । अझ गज्जब त, सीडीओ संघीय श्रीपेच लगाएर बसेका छन्, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई पनि मिचेर ! संघलाई त केन्द्रीय एजेन्ट चाहिएको होला, किनकि ऊ जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्दैन, तर प्रदेश र स्थानीय सरकार किन बोल्न नसकेका होलान्, अनौठो छ । संघीयतामा घरघरमा सरकारी सेवा भन्न खोजियो तर बाटो उल्टो हिँडिएको छ । हिजो ७५ वटा जिल्ला कृषि कार्यालय थिए, अहिले घरघरमा सेवा पुर्‍याउन ७५ लाई घटाएर ५२ ज्ञानकेन्द्र बनाइएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयलाई घटाएर वन डिभिजन कार्यालय बनाइएको छ । संघीयताको बाटो त कृषि, वन, शिक्षा जे होस्, जिल्ला कार्यालयलाई कटौती गरेर स्थानीय सरकारका शाखा कार्यालयहरू जिल्लाजत्तिको हुनुपर्ने थियो । हिजोको जिल्ला कृषि शाखाजत्रो आज स्थानीय सरकारको कृषि शाखा हुनुपर्थ्यो । सिंहदरबारभित्रको संघीयताको साइन बोर्डको अन्तर्यमा केन्द्रीयता लुकेको छ र प्रत्येक पाइलो प्रतिगमनतिर छ ।

यस्तो किन भयो ? किन संघीयताको लयमा ऐन, कानुन, नीतिहरू परिमार्जित हुन सकेनन् ? यसको उत्तर राजनीतिक रूपमा खोज्नुपर्छ । यो बडो कठिन भने छ । संघीयता सुँघ्यो, केन्द्रीयता गन्हाउँछ । संघीय सरकार सुँघ्यो, दलाल, बिचौलिया र ठेकेदार गन्हाउँछन् । राजनीतिक दल सुँघ्यो, दलाल, बिचौलिया र ठेकेदारकै गन्ध आउँछ । कर्मचारी सुँघ्यो, पञ्चायत गन्हाउँछ । बौद्धिक सुँघ्यो, दल गन्हाउँछ । कहिलेकाहीँ डलर पनि गन्हाउँछ । बौद्धिकहरू त अझै दलभित्रको गुट गन्हाउन थाले । ओलीजस्ता ठूला नेता सुँघ्यो, महेन्द्रको गन्ध आउँछ । प्रदेश सरकार सुँघ्यो, संघीय सरकार गन्हाउँछ । हाम्रो कठोर वास्तविकता यही हो । तर अर्को पाटो के हो भने, संघीयतालाई कामकाजी नबनाए पनि विघटन गर्न सकिँदैन । नागरिकस्तरबाट संघीयताको पुनःसंरचनाको छलफल अगाडि बढाउँदै जाने हो भने, ज्ञानमा आधारित बहस गर्दै जाने हो भने संघीयतालाई विकेन्द्रित, लोकतान्त्रिक, सबै समूहहरूको पहिचानयुक्त बनाउन भने सकिन्छ । निराशाबीचको आशा के हो भने, संघीयतालाई फाल्नै भने कसैले सक्दैन, बरु छलफल र बहसका माध्यमबाट अगाडि बढाउँदै जाने र परिपक्व बनाउने जिम्मेवारी भने यतिबेला नागरिकको काँधमा आएको छ ।