नागरिकता विधेयक फर्काउनुका प्रश्न

यद्यपि, प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक पुनर्विचारका लागि पुनः संसद्‌मा पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै दिएको छ । खालि विशुद्ध रूपमा समग्र नागरिक तथा राष्ट्रहित सोचेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेकी हुन् वा यो कदम राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्नेचाहिँ प्रश्न हो । खास गरी राष्ट्रपति भण्डारीका अनेकन् कदममा राजनीतिक पक्षधरता देखिने गरेको सन्दर्भमा नागरिकताजस्तो संवेदनशील मामिलामा पनि त्यस्तो प्रश्न उत्पन्न भएको हो, जुन अस्वाभाविक होइन ।

राष्ट्रपति भण्डारीको सरोकार नागरिकता ऐन–२०६३ मा संसद्ले गरेको संशोधनको दायरामा मात्र सीमित छैन, नागरिकताका समग्र मुद्दामै सिंहावलोकन गर्न खोजेकी छन् । उनले मूलतः नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको दर्साएकी छन् । नागरिकताका सिद्धान्तहरूको स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको स्थायी समाधान, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेश भावनाको सम्बोधन, सन्तानलाई आफ्ना नामबाट नागरिकता दिलाउन चाहने महिलाको स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण र प्रादेशिक पहिचानबारेमा संवैधानिक व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको सवाल उठाएकी मात्र छैनन्, नागरिकता विधेयकमा ढिलो गर्न नहुने विषयमा सचेत गराएकी छन् । नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने, आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्न अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने, सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने लगायतका गम्भीर प्रश्न पनि उनले सोधेकी छन् ।

राष्ट्रपतिको यो कदम, उनले उठाएका प्रश्नहरूको औचित्य र यसले हाम्रो संवैधानिक विकासमा पार्ने प्रभावका बारेमा मिहिन समीक्षा पक्कै हुनेछ । के चाहिँ सत्य हो भने, राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्न बाटो फेरि पनि सरकार र संसद्ले सजिलो बनाइदिएका हुन् । संविधान बनेको सात वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यस अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा देशको मूल कानुनले योग्य मानेका कैयौं नागरिकले नागरिकता पाउन ढिलाइ भइरहेको थियो, यस परिस्थितिमा उनीहरूको हक सुनिश्चित गर्ने बाटो खोल्नु अवश्य पनि सकारात्मक कदम थियो, परन्तु त्यस क्रममा जसरी पूर्ण प्रक्रिया नपछ्याई द्रुतमार्ग अपनाइयो, त्यो भने किमार्थ मुनासिब थिएन । यति संवेदनशील विधेयक सदनका सम्बन्धित समितिमा लगेर छलफल गर्न आवश्यक ठानिएन । सरकारको यो शैलीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै पनि विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठाई सदनले सोझै छलफल गराएर पारित गर्न नसक्ने होइन, अवश्य सक्छ, तर कुन समयमा कुन विधेयकलाई कसरी पारित गरियो भन्ने सवाललाई बेवास्ता गर्दा त्यसको राजनीतिक र सामाजिक वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ, उठेको छ ।

पहिलो त, नागरिकताजत्तिको महत्त्वपूर्ण सवालले संसदीय समितिमा घनीभूत तथा दफावार छलफल माग्थ्यो । दोस्रो, प्रतिनिधिसभामा विधेयकमा करिब चार दर्जन सांसदले झन्डै सयको संख्यामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, जस अनुसार पनि यसलाई संसदीय समितिमा लगेरै छलफल गरिनुपर्थ्यो । तेस्रो, तत्कालीन सरकारले २०७५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २२ महिना छलफल गरेर २०७७ असार ७ मा बहुमतले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनमा प्रवेशै नगरी वर्तमान सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता मात्र गराएन, नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गराएर सोझै पारित गराउँदा जानी–जानी संसदीय समितिलाई छल्न खोजेको देखिन्छ । कानुन बनाउन धेरै ढिलाइ भैसकेको सत्य भए पनि त्यही बहानामा अनुचित ढंगले प्रक्रिया छोट्याउँदा दीर्घकालसम्म यसउपर प्रश्न उठिरहने अवस्था आएको हो ।

संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिन सक्थिन्, र थप सरोकार सम्बोधनका निम्ति आफ्नो नियमित भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग चासो राख्न सक्थिन् । तर उनले त्यसो नगरी विधेयक फिर्ता पठाएकाले अब सरकार र संसद्ले विवेक प्रयोग गर्ने अर्को अवसर पाएका छन्, यस पटक उनीहरूले आफ्नो उक्त दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले सवाल उठाएकाले मात्र होइन, नागरिकताको संवेदनशीलताका कारण पनि यसलाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ । दुवै सदनका समितिमा दफावार छलफल गरेर यसलाई टुंग्याइनुपर्छ । पहिलो त, नागरिक कसैले पनि नागरिकता नपाउने स्थिति रहनु हुन्न । दोस्रो लैंगिक विभेद कायम हुनु हुन्न । र तेस्रो, आमाले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउँदा अपमानबोध गर्नुपर्ने प्रावधानहरू पनि राखिनु हुन्न ।

के भुल्नु हुन्न भने, सात वर्षसम्म राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान बमोजिम कानुन नबन्दा नागरिकताविहीन हुनेको संख्या ठूलो छ । नागरिकता अभावमा उनीहरूले विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन, राहदानी बनाउन, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड किन्न र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जान पाएका छैनन् । सरकार–सदनमा बस्नेहरूलाई सामान्य लागे पनि नागरिकताबिना पाइला सार्न पनि मुस्किल हुने देशमा भोग्नेहरूका लागि यो समस्या आफैंमा महाभारत हो । त्यसैले फेरि कुनै बहानाबाजीमा कानुन बनाउने जिम्मेवारीलाई पछि धकेल्ने गल्ती सरकार र संसद् दुवैले गर्नु हुँदैन । सरकारले नागरिकता विधेयक अविलम्ब पेस गर्नुपर्छ र संसद्ले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यस क्रममा, हिजो संसदीय सीमितिमा भएको छलफलबाट पनि प्रकाश लिनुपर्छ, र अनिवार्य रूपमा दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा लगिनुपर्छ । राष्ट्रपति, सरकार, संसद्, अदालत र राजनीतिक दल कसैले पनि यसलाई तत्कालीन राजनीतिक र कानुनी दाउपेचको विषय बनाउनु हुन्न, बरु पटकपटक विवाद सृजना नहुने गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।