सरकार पनि सुदखोर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार पनि सुदखोर

जबसम्म सरकारका अधिकारी र प्रतिनिधिहरूमा सुदखोर मानसिकता रहिरहन्छ, न्यायमूलक थितिको गति सिसिफसको कथा बनिरहनेछ ।
भास्कर गौतम

सरकार र सुदखोरबीचको मानसिकतामा धेरै समानता, थोरै फरक देखिन्छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त भर्खरै सरकारले सुदखोर शैलीमा गठन गरेको मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आन्दोलित किसानका समस्या सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री खाणले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए । तर कार्यदल गठनको कुनै प्रस्ट पत्र वा गठनादेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेन । न आन्दोलित किसानलाई न सञ्चारजगत्लाई कार्यदल गठनको लिखित व्यहोरा उपलब्ध गराइयो । यो त फगत छलकपटको नयाँ तयारीजस्तो देखियो ।

२०७९ साउन २७ मा सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदल जालझेल गर्ने सुदखोरी मानसिकताबाट निर्देशित रहेको बुझिन्छ । कार्यदलको म्यान्डेट के हो, अध्ययनको दायरा कति हो, कानुनी हैसियत कस्तो हो आदि दुनियाँलाई थाहा छैन । कार्यदलको काम के, कर्तव्य के, अधिकार कस्तो, कुनै लिखित प्रमाण सार्वजनिक छैन । गत जेठमा अहिलेकै आन्दोलित किसानहरूसँग गृह मन्त्रालयले गरेको सम्झौताबारे समेत कतै उल्लेख छैन । विगतको सम्झौता अनुसार गृह मन्त्रालयले के काम गर्‍यो वा गरेन, पत्तो छैन । अब के गर्छ, त्यसको पनि कुनै लिखित प्रतिबद्धता छैन । आजसम्म प्रहरी–प्रशासनले केकति कारणले किसानहरूलाई सहयोग गर्न सकेन, त्यसबारे कुनै जवाफदेही देखिँदैन । यो त नितान्त सुदखोर शैली भयो सरकारको ।

सुदखोर मानसिकता त्यस्तो सोच हो जहाँ जति दिइन्छ, छलकपटका आधारमा त्योभन्दा बढी लिइन्छ । सुदखोरलाई बढी लिनेबारे पहिल्यै भेउ भएकाले उसले त्यसै अनुसार कि गलत प्रमाण बनाएर राख्छ कि पछि नफस्ने गरी कमजोर प्रमाणको रचना गर्छ । लेनदेनमा निष्ठा होइन, अविश्वासलाई आधार बनाउन । त्यसैले कम दिन्छ, बढी माग गर्छ । फिर्ता लिन आवश्यक परेका बेला जबरजस्ती गर्छ वा बल प्रयोग गर्छ । अन्यथा विद्यमान शक्ति संयन्त्रलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न अनेक दाउपेच रचिरहन्छ । सके कानुन नै आफ्नो पक्षमा बनाउँछ र त्यसैलाई कानुनी राज भन्छ ।

सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको गठन प्रक्रिया बिलकुलै सुदखोर पाराको देखिन्छ । सामान्य औपचारिक पत्रबेगर कार्यदलको गठन । पीडित किसानहरूलाई थप अन्योलमा राख्न कार्यदलको म्यान्डेट, त्यस अन्तर्गत गरिनुपर्ने काम र त्यो कामको आधिकारिताबारे आन्दोलित पक्षलाई कुनै जानकारी नाइँ । यस्तो कार्यदल र सरकारी कार्यशैली आन्दोलनको न्यूनतम मागविपरीत छ । प्रारम्भदेखि नै किसानहरूले उच्चस्तरीय कार्यदलको माग गरेका थिए । त्यस्तो कार्यदल जुन संसदीय छानबिनस्तरको होस् । अथवा, कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राजनीतिकर्मी र आन्दोलनकारीको प्रतिनिधिसहितको होस् । हाल गठित कार्यदलले आधारभूत मागलाई नै बेवास्ता गर्दै छलकपट गर्ने सुदखोर शैलीलाई बढावा दिएको छ । आन्दोलित पक्षलाई यो कदम कदापि स्वीकार्य छैन ।

सरकारको उद्देश्य समस्याको ठोस समाधान गर्ने देखिँदैन । हाल गठित कार्यदलमा केवल गृह प्रशासन र प्रहरीका प्रतिनिधिहरू छन् । पीडित पक्षका प्रतिनिधिसमेत छैनन् । कार्यदल गठन हुनासाथ संयोजकको प्रारम्भिक निर्देशन आन्दोलन स्थगित गराउने देखियो । आन्दोलनकारीलाई आग्रह गर्दै संयोजकले भने, ‘अब जिल्ला फर्कनोस्, सरकारले छानबिन गर्छ र कारबाही अघि बढाउँछ ।’ उनको आशय ठीकै होला तर यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण वाचा त गृह मन्त्रालयले गत जेठमा पनि गरेको थियो, सरकारले त पटकपटक गर्ने गरेको छ । व्यवहारमा चाहिँ गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरी–प्रशासन सुदखोर साहुको पक्षमा ढल्किएको वास्तविकताबारे पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू भुक्तभोगी छन् । गृहका कर्मचारीले भन्दैमा आन्दोलनकारीहरू घर फर्कने गुन्जाइस रहन्न ।

मिटरब्याज तथा ठगीबाट पीडित किसानहरूलाई थाहा छ, सुदखोरका ऋणबाट मुक्त गर्न सरकारले तात्त्विक पहल गरेको छैन । हिजोको सहमति गरेपछि पनि सार्थक काम गरेको थिएन । त्यसैले पीडित किसानहरू साहुको काममा जोतिने थितिमा सुधार आएन । साहुको दुर्व्यवहारले निरन्तरता पाइरह्यो । परिवारका सदस्यले दुःखजिलो गरेर कमाएको रकम मिटरब्याज तिर्दैमा सकियो । आफूसँग भएको जग्गा र जायजेथासमेत गुम्न थाल्यो । अन्याय हिजोभन्दा आज चरम हुँदै गयो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनकारीहरूलाई आश्वस्त नपारी गठित कार्यदलले न विश्वासको वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ, न समस्याको ठोस समाधानका लागि सार्थक पहल गर्न सक्छ ।

सरकारका विद्यमान संयन्त्रहरूले न्यूनतम कामसम्म नगरेकाले नै किसानहरू आन्दोलित छन् । पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू एकाएक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन आएका होइनन् । सुदखोरमध्येका एक सुनीलकुमार बनियाँले सात किसानलाई करिब २५ लाख ऋण दिँदा १०१ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा दृष्टिबन्धकमा लिए । करिब २५ लाख ऋण दिँदा लगभग ६२ लाखको तमसुक बनाए । त्यति ऋण दिएबापत उनले ८८ लाखभन्दा बढी रकम असुलिसके । उनको हिसाबमा अझ ८४ लाख असुल्न बाँकी छ । अन्यथा ऋण लिएर रकम भुक्तान गरिसकेका किसानहरूको जग्गा गुम्नेछ । बनियाँले पैसा त असुलिसके, अब दृष्टिबन्धकमा राखेको १०१ कट्ठा जमिन पनि किसानहरूबाट जफत गर्नेछन् । यीमध्ये कति उनले मालपोतका कर्मचारीहरूसँग मिलेर बेचिसकेको समेत आशंका छ ।

बनियाँ र उनका दाजुभाइ मात्र यस्तो अपराधमा संलग्न छैनन् । अरू पनि धेरै छन् । तिनैमध्येका एक हुन्— जगदीश कानु । उनले नौ किसानलाई ऋण दिँदा ९३ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखे । २० लाख ८० हजार ऋणका लागि त्योभन्दा दोब्बरको तमसुक बनाए । अहिलेसम्म किसानहरूबाट १ करोड ७ लाख असुलिसकेका छन् । उनको हिसाबमा अझ २९ लाख असुल्न बाँकी छ । अन्यथा दृष्टिबन्धकमा राखिएको ९३ कठ्ठा जग्गामा उनको दाबी छ ।

पश्चिम नवलपरासीका सुस्ता, प्रतापपुर गाउँका यी केही प्रतिनिधि सुदखोर साहु र प्रतिनिधि मिटरब्याजी कारोबार हुन् । यो सरासर अपराध हो । तर अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर मात्र पुग्ने स्थिति छैन । यस्तो आपराधिक लेनदेन निस्तेज गर्दै अपराधीलाई कारबाही हुनु न्यूनतम सर्त मात्र हो । तर परिस्थिति धेरै जटिल भएकाले त्यस्तो भइहाल्ने छाँट छैन । उल्टै ऋण तिरिसकेका किसानहरूको सम्पत्ति बन्धक बनाइएको छ । यस्तो विभेदकारी थिति किन झाँगिइरहेको छ, त्यसतर्फ घोत्लिनैपर्छ ।

यस्तो लेनदेनका केही प्रस्ट विशेषताहरू छन् । किसानलाई ऋण दिँदा चलनचल्ती यही हो भन्दै जति रकम दिइएको छ, त्यसको दोब्बरको तमसुक बनाउने । त्यसैले जति दिइएको हो, त्योभन्दा धेरै रकम माग गरिरहने । सामान्य तमसुक मात्र होइन, अप्ठेरोमा हात थाप्न गएका किसानहरूको जग्गा नै दृष्टिबन्धकमा राख्ने । मौका मिल्नासाथ धरौटीस्वरूप राखिएको जग्गा जग्गाधनीलाई थाहै नदिई बेच्न । यस्तो कार्य प्रक्रिया पुर्‍याएर आधिकारिक रूपमा गर्न मालपोतका कर्मचारीहरूलाई हातमा लिने । यसै पनि जग्गा हडप्ने कार्य मालपोतको मिलेमतोबेगर सम्भव छैन । ऋणीले साउँ–ब्याज तिर्दा केवल कागजको चिर्कटोमा सही गरेर दिने । ऋणीले विश्वासमा त्यस्तो कागज राखे पनि सुदखोरलाई थाहा छ, पछि त्यस्तो चिर्कटको कुनै कानुनी वैधता हुँदैन । दृष्टिबन्धक वा तमसुकमा लेनदेनको रकम दोब्बर राख्नुको अर्थ नै मिटरब्याजको रकम नखुलाउनु हो । त्यसैले जबरजस्ती असुल्ने ब्याज बेपत्ता लिने, कम्तीमा दोब्बरदेखि दसौं गुणासम्म ।

सुदखोरहरू ऋण उठाउनमा जब्बर र निर्मम छन्, जहाँ सहानुभूतिका लागि कुनै ठाउँ छैन । यही कारण धेरै ऋणी तनावमा धकेलिन्छन् । कतिपय अवस्थामा बेघर हुन्छन् । जसको जमिन सीमित छ, ती साना किसानबाट सुकुम्बासी नै बनाइन्छन् । तनाव झेल्न नसकेको, कारोबार धान्न नसकेको, जायजेथा गुमेको वा गुम्ने डरमा कतिपयले त आत्महत्यासमेत गरेका छन् । लेनदेनमा निहित हिंसाको यस्तो चक्र भयावहपूर्ण छ ।

एउटा जिल्लामा मात्रै हजारौं किसान परिवार यस्तो अन्यायपूर्ण सामाजिक अवस्थामा फसिरहँदा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने हुँदैन । यो सरासर आपराधिक थिति हो, जहाँ स्थानीय सत्ताको नाफामूलक भागीदारी छ । यस्तो आपराधिक थितिविरुद्ध जब पीडित किसानहरूले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई गुहारे, उनीहरूले भने— कानुनी बाटो समात, हामी केही गर्न सक्दैनौं । जब पीडितहरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस विषयमा केही गर्न नसक्ने बताए । प्रहरीले पनि उजुरी लिन मानेन, मुद्दा दर्ता नगरी मेलमिलाप गराउने प्रपञ्च रच्यो । पीडित किसानहरूका लागि कानुनी बाटो बन्द भयो ।

सुदखोर, सुदखोरशैलीको सरकार, उनीहरूकै प्रहरी, उनीहरूकै प्रशासन र उनीहरूकै कोर्ट–कचहरीले कतै हामीलाई सुकुम्बासी त बनाउने होइन भन्ने भयले पीडित किसानहरूलाई सताउन थालेको छ । आफूमाथि परेको सामूहिक अन्यायविरुद्ध लड्न आन्दोलित हुनु वा विद्रोह गर्नुबाहेक अर्को बाटो छैन । सुदखोर र उनीहरूका पक्षमा रहेको सरकारी संयन्त्रले अन्य बाटाका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । कोर्ट–कचहरीले काम नगरेपछि पीडित किसानहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न गुहारे तर त्यहाँ हालेको उजुरीउपर छानबिन भएन । सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन भइहाल्छ भन्ने ठूलै आशा किसानहरूलाई पनि थिएन । त्यसैले किसानहरूले मानव अधिकारकर्मीलाई गुहारिरहेका थिए । त्यस क्षेत्रबाट समेत ठोस पहल नभएपछि सडक संघर्ष नै तत्कालको विकल्प बन्यो ।

तर हाल गठित मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले भदौ ५ सम्मको अवधि मागेको छ । कार्यदलको प्रारम्भिक ठम्याइ नै लेनदेनको यस्तो आपराधिक गतिविधि देशभर भएकाले उसले जिल्लाजिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ताको आह्वान गरेको छ । यो सरासर गलत सुरुआत हो । आह्वान अनुसार उजुरी त देशभर दर्ता होलान्, तर आरोपीहरू उम्कने वातावरण बन्नेछ । सुदखोरहरूलाई बचाउने चाँजोपाँजोका लागि यस्तो आह्वानले सघाउने आशंका आन्दोलनकारीहरूको छ । धेरैलाई लागिरहेको छ, यो त सुदखोरको रक्षार्थ गरिएको आह्वानजस्तो पो भयो ।

यदि सरकारको मानसिकता सुदखोरको जस्तो होइन भने उसले तत्कालै गर्न सक्ने अर्थपूर्ण कार्यहरू धेरै छन् । आफूले लिएको ऋणभन्दा बढी रकम तिरेका सबै किसानलाई ऋणमुक्त घोषणा गर्ने । ऋण तिरिसकेपछि समेत भूमिहीन बनाइएका किसानहरूको जमिन फिर्ता गर्ने । दृष्टिबन्धकलाई अवैध ठहर गर्दै किसानहरूको जमिन फुकुवा गर्ने । प्रत्येक जिल्लामा नाम किटान भएका सुदखोरहरूको सम्पत्ति किनबेच रोक्का गर्दै उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । प्रारम्भिक सहमतिमा तोकेभन्दा बढी रकम तिरेका किसानहरूका अतिरिक्त सबै रकम क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्ने । यस्तो कुनै पनि कार्यलाई गति दिन सरकारलाई नयाँ सूचनाको होइन, न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ । तर जबसम्म सरकारका अधिकारी र प्रतिनिधिहरूमा सुदखोर मानसिकता रहिरहन्छ, न्यायमूलक थितिको गति सिसिफसको कथा बनिरहनेछ ।

अन्त्यमा, यी न्यूनतम कार्यले गति लिएको अवस्थामा मात्र निश्चित ब्याजभन्दा बढीमा कारोबार गर्न नपाउने कानुन संसद्बाट पास गर्ने पहलकदमीको अर्थ रहन्छ । गाउँगाउँमा कसरी सहज ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्नको सार्थकता रहन्छ । अर्थतन्त्र र समाजबीचको नैतिक सम्बन्ध कसरी निष्पक्ष बनाउने भन्ने विषय अर्थपूर्ण बन्छ । अन्यथा, कसैले चाहे पनि नचाहे पनि सुदखोर मानसिकताको रजगजविरुद्ध किसानले गर्ने विद्रोह पर धकेलिन सक्छ, टर्न सक्दैन ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रश्न

संविधान बनाउँदाको गैरआवासीय नेपाली संघको सक्रियता आवश्यक ऐन–नियम बनाउँदा पनि कायमै राख्नुपर्ने हो । तर, यता संघ खरो उत्रन सकेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिको बेथितिको खेलको छाया संघमा पनि परेको त हैन ?
राधेश्याम अधिकारी

विषय प्रवेशसंविधानसभाभित्र विवादास्पद बनेका विभिन्न बुँदामध्ये एउटा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने पनि थियो । दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने मतका सदस्यहरूको भनाइ थियो— नेपालीहरू जो जहाँ बसे पनि नेपाल र नेपालीलाई माया गर्छन्; उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोडिएका छन् । विश्व अब साँघुरिँदै छ । एउटा मुलुकका मानिसहरू अर्को मुलुकमा बसाइँ सर्नु सामान्य हुँदै गएको छ । अवसरको खोजीमा मुलुकबाहिर गएका नेपालीहरूसँग सम्बन्ध गाँस्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ । दक्षिण एसियालीसहित विभिन्न मुलुकका नागरिकले दोहोरो–तेहरो नागरिकता दिएका–लिएका छन् । यस स्थितिमा नेपाल पनि विश्वभरि छरिएका नेपालीसँग गाँसिनुपर्छ ।

तर अर्काथरी सदस्यहरूको भनाइ थियो— नेपालको माया हुँदो हो त ती नेपालमै बस्थे, दुःखसुख बाँड्ने काम हुन्थ्योÙ बिदेसिएका नागरिकहरू जसले अरू मुलुकका नागरिकता लिएका छन्, तिनलाई दोहोरो लाभ हुने गरी नागरिकता दिन आवश्यक छैन । यद्यपि यसो भन्नेको संख्या भने कम थियो ।

पृष्ठभूमि

२०४६ सालको परिवर्तनले नेपालको क्षितिजमा एउटा नयाँ आयाम थप्यो, सर्वसाधारण नागरिकले सजिलै राहदानी पाउन सक्ने भए । राहदानी ऐन उही थियो, तर व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भएको थियो । राहदानी पाउन नागरिकले प्रहरी रिपोर्ट बनाउनेदेखि विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा राहदानी लिनेको चाप बढेपछि सरकारले पचहत्तरै जिल्ला कार्यालयबाट राहदानी पाउने व्यवस्था मिलायो । सरकारको नीतिगत निर्णयले लाखौं नेपाली नागरिकले राहदानी पाउन सके ।

फर्केर हेर्दा राहदानी लिने–दिने विषय आज सहज लाग्न सक्छ, तर २०४६ सालअघि राहदानी आम नागरिकको पहुँच र बुताबाहिरको विषय थियो । राहदानीको प्राप्ति सहज भएसँगै नेपालीहरू नेपालभित्र मात्र खुम्चनुपरेन, विश्वका कुनाकुनामा पुगे, पुग्ने अवसर पाए । यस्तो सहजताको तीन दशक ननाघ्दै नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्साले पैंतीस हजार फिटमाथिबाट उड्ने ठूला जेट विमानहरू चढिसकेको छ र आम नेपालीले विश्वका विभिन्न मुलुक आफैंले देख्ने, जान्ने र भोग्ने अवसर पाएका छन् ।

अन्यथा विगतमा आम नेपालीका लागि विदेश भनेको भारत मात्र थियो । खुला सिमाना र आवतजावत गर्दा कुनै प्रमाण देखाउन नपर्ने भएकाले त्यता जान सहज थियो । भारतबाहिर नेपालीहरू जान कि बेलायती सेनामा भर्ती हुनुपर्थ्यो, हैन भने थोरै नेपालीले मात्र विदेश जान पाएका थिए ।

तीन दशकयता यति विधि नेपालीहरू केवल घुमफिर गर्नका लागि बिदेसिएका हैनन् । ज्यादातर नेपालीहरू रोजगारीका लागि गएका छन् । त्यसपछि अध्ययन गर्न जानेहरूको संख्या बढी छ । त्यसरी जाने विद्यार्थीहरूमध्ये पनि ठूलो संख्या अध्ययनपश्चात् आफ्नो क्षमता–सीप अनुसार उतै काम गर्नेहरूको छ । जसका परिवारका सदस्यहरू विकसित देशहरूमा बसाइँ सरे, तिनका आफन्तहरू तिनलाई भेट्न जाने नै भए । यो प्रक्रिया एकतर्फी रहेन । बसाइँ सरेका मुलुकहरूबाट नेपालीहरूको आफ्नो सालनाल गाडिएको यस थातथलोमा आवतजावत पनि हुँदै गयो । बसाइँ सरेसँगै समय–काल बित्दा सम्बन्धित मुलुककै कानुन बमोजिम नागरिकता पनि लिएर बस्न थाले ।

मध्यपूर्व, मलेसिया लगायत जहाँजहाँ रोजगारीको सम्भावना हुन्छ, ती–ती मुलुकमा पनि नेपालीहरू जाने–आउने गर्न थाले । काम गरेका मुलुकका नेपालीहरूले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रकम पठाएर सहयोगी भूमिका खेलेका कारण विदेशी विनिमयको खाँचो अनुभव गर्नुपरेको छैन । तर विकसित मुलुकमा जस्तो यी मुलुकहरूमा भने त्यहीँका बासिन्दा भएर स्थायी रूपमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या नगण्य होला ।

यसैबीच गैरआवासीय नेपालीहरूले संगठित हुन चाहे । त्यसको नेतृत्व रुसमा सफल व्यवसायी भएर बसेका उपेन्द्र महतोले लिनुभयो । गैरआवासीय नेपालीको संस्था खडा भयो । उक्त संस्थाको अगुवाइमा नेपाल सरकारसँग संवाद अगाडि बढाइएकै कारण गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संसद्बाट २०६४ सालमा पारित भयो । उक्त ऐनले गैरआवासीय नेपालीलाई परिभाषित मात्र गरेन, राज्यका तर्फबाट दिइएको परिचयपत्र लिने गैरआवासीय नेपालीलाई केही सुविधासमेत प्रदान गर्‍यो ।

ती सुविधा पर्याप्त भएनन् र तिनको उपभोग गर्न पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भयो भन्ने आवाजहरू प्रशस्त उठिरहे पनि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई मञ्च प्रदान गर्न, वैधता दिन उक्त ऐन एउटा कोसेढुंगा भएकामा विमति गर्न सकिन्न ।

संविधानसभाको गठन

२०६४ सालमा संविधानसभा–१ को गठन भयो । आफ्नो संविधान आफैं बनाउने भनेर नेपाली जनताले उत्साहका साथ संविधानसभामा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाए ।

संविधानसभा गठन हुनासाथ गैरआवासीय नेपालीहरूको संघले पनि आफ्नो माग संविधानसभासमक्ष राख्यो, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर । यस विषयमा नेपालभित्र, नेपालबाहिर दर्जनौं बैठक भएÙ छलफल–विमर्श भए । गैरआवासीय नेपालीहरूको माग आम नेपालीसरहको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् भन्ने थियो । अझ बेलायतले नेपालका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई र तिनका परिवारलाई बेलायती नागरिकताको सुविधा दिएपछि ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा नै घन्काइयो ।

बेलायतको नागरिकता लिने नेपालीहरूको भनाइ थियो— नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको सम्झौताका कारण नेपालीहरू बेलायती फौजमा गएका र बेलायतको फौजको हिस्सा भएर रहेका कारण पाएको सुविधा (बेलायती नागरिक बन्ने) को उपयोग गर्दा नेपालको नागरिकता हामीले छोड्नुपर्ने हैन, हामी नेपाली हौं र नेपाली भएर बस्न चाहन्छौं ।

संविधानसभाभित्र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा दुइटा समानान्तर बहस चल्दै गए । एकथरी सदस्यहरूको मत छ— गैरआवासीय नेपालीहरूले परिचयपत्र पाउने ऐन छँदै छ, त्यो नै पर्याप्त छÙ संविधानमा नागरिकता दिने प्रबन्ध गर्न आवश्यक छैन । अर्काथरी सदस्यहरू भने सो कुरामा सहमत भएनन् र उनीहरूले आफ्ना मत राख्दै भने— परिचयपत्र काफी भएन, यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाभित्र प्रबन्ध गरेर थप अधिकारसहित नागरिकता नै दिइनुपर्छ ।

यो विषयलाई लिएर संविधानसभाभित्र सदस्यहरूबीच जस्तो रस्साकस्सी चलिरहेको थियो, संविधानसभाबाहिर पनि उत्तिकै ‘लबिइङ’ भइरहेको थियो, गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट ।

विशेष गरी ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रहेका लन्डन, न्युयोर्कजस्ता सहरहरूमा नेपाली नेताहरू पुग्दा संघका त्यहाँका नेताहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन किन जरुरी छ भनेर सम्झाउने ठूलो प्रयत्न गरे । रमाइलो के भयो भने, गैरआवासीय नेपालीका कुरा सुनेर प्रतिबद्धता जनाउने नेताहरू संविधानसभाभित्र भने ती वाचाप्रति धेरै इमानदार हुन सक्तैनथे । आफ्ना पार्टीका रूढिवादी सदस्यहरूलाई मनाउन तिनलाई हम्मे पर्थ्यो ।

धेरै छलफलपछि दुइटा कुरामा सहमति बनाउन सकियो । पहिलो, राजनीतिक अधिकार गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पाउनेछैनन् । दोस्रो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार नेपाली नागरिकसरह नै तिनले पाउनेछन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघले पनि यस कुरालाई धेरै आपत्तिजनक ठानेन । तर, बेलायती सेनामा गएका नेपालीहरूले पछिसम्म पनि यसमा आफ्नो विमति राखिराखे । मलाई सम्झना छ, संविधानसभाको छेउमै रहेको एउटा रेस्टुराँमा बेलायती सेनाका अवकाशप्राप्त नेपालीहरूका तर्फबाट सानो बैठक राखिएको थियो, जसमा पंक्तिकारको पनि उपस्थिति थियो । त्यसमा प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले बेलायतमा रहेका भूतपूर्व नेपाली सैनिकका तर्फबाट नेपाली नागरिकसरहको अधिकार हुनुपर्ने विषयमा लामो व्याख्यान दिनुभएको थियो । त्यसपछि सोही बैठकमा मैले नै संविधानसभाभित्रको गणितीय स्थितिले यति बेला त्यो सम्भव छैन, राजनीतिकबाहेक अरू अधिकार सुनिश्चित गर्दा पनि ठूलो उपलब्धि हुने देख्छु भनेर सम्झाउने प्रयास गरेको थिएँ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, संविधानसभा–१ ले चार वर्षभित्र पनि नेपालीलाई संविधान दिन सकेन । फेरि संविधान सभा–२ को निर्वाचन हुनुपर्‍यो ।

त्यसरी गठन भएको संविधानसभामा राजनीतिक दल र सदस्यहरूले संविधानसभा–१ मा सहमत भएका विषयहरूलाई कायम गर्ने मोटो सहमति गरे । कतिपय विषयमा यो समझदारी कायम रह्यो भने कतिमा रहेन । तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने विषयमा संविधानसभा–१ मा भएको सहमति भत्काइएन ।

संविधानसभा अध्यक्षको भूमिका

त्यसो त संविधान सिंगो संविधानसभाले बनाएको हो, त्यसैले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता संविधानमै प्रबन्ध गर्नमा सबैको सहयोग त हुने नै भयो, तर यस विषयमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । संविधानसभा अध्यक्षका नाताले उहाँ एकातिर तटस्थ हुनुपर्ने अवस्था, अर्कातिर संविधान निर्माणमा आएका जटिलताहरूलाई फुकाउन सहजीकरण गरिरहनुपर्ने बाध्यता । यी दुवै अवस्थाबीच गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कहिले पर्दापछाडिबाट त कहिले अगाडि सरेर उहाँले निकै परिश्रम गर्नुभएको हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन ।

संविधान मस्यौदा समितिको अन्तिम छलफल

सिद्धान्ततः गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने भए पनि शब्दको छनोट कसरी गर्ने भन्नेमा संविधान मस्यौदा समितिमा एकै दृष्टिकोण थिएन । त्यसमा राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने कुरा लेखौं भन्ने एकथरीको सुझाव थियो । अर्काथरी सदस्यले भने— केके अधिकार दिने भन्ने कुरा किटेर लेखौं । त्यसो भएपछि ‘राजनीतिक अधिकारबाहेक’ भन्नैपरेन भन्ने सुझाव आयो । कुनै अधिकारबाहेक गर्ने कुराले नकारात्मक सन्देश दिने हुनाले त्यो नलेखेर पनि त्यही कुरा हासिल हुन्छ भने सकारात्मक मस्यौदा गरौं भन्ने सुझाव स्वीकार गरियो । अन्ततः यो सुझाव मस्यौदा समतिद्वारा एक मतले स्वीकार गरियो र संविधानको धारा १४ मा निम्न बेहोरा उल्लेख गरियो, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको, साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

वर्तमान अवस्था

संविधान जारी भएको सात वर्ष पुग्दै छ । संविधानको धारा १४ ले दिन बनाएको अधिकार संघीय कानुन नबनाई प्राप्त गर्न सकिन्न । बल्लबल्ल संघीय संसद्ले संविधान बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिक समेट्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ । मूल विधेयक पारित गरेपछि नियमावली बनाउन वाँकि नै छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार कुन अधिकारीबाट कुन प्रक्रियामार्फत नियमन हुने हो, अझै स्पष्ट छैन ।

संविधान बनाउँदा गैरआवासीय नेपाली संघको जुन सक्रीयता थियो, आवश्यक ऐन–नियम बनाउँदा पनि त्यो कायमै राख्नुपर्ने हो । तर, यता संघ स्वयंले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा खरो उत्रन नसकेको महसुस यो नागरिकता दिलाउन प्रयत्न गर्नेलाई लाग्नु दुःखको कुरो भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको बेथितिको खेलको छाया संघ स्वयंमा परेको त हैन ?

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७९ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×