१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७
सम्पादकीय

मिटरब्याजको गलपासो छिनाऊ

सम्पादकीय

सुदखोर साहूका मिटरब्याजले किलकिले अँठ्याएर छटपटाएका किसानहरू लामो समयदेखि सरकारसित न्यायको याचना गर्दै छन् । गाउँमा ‘दिन दुई गुणा–रात चार गुणा’ का दरले साहूले ब्याज बढाएर घर न घाटको बनाउँदा पनि स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनजस्ता राज्यसंयन्त्रहरू मूकदर्शकजस्तै बनेपछि डेढ सातायता पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू काठमाडौंमा सास्ती खेप्दै छन् । सिरहा, सर्लाहीका पीडितहरू पनि आन्दोलित छन् । उनीहरूको क्रन्दन र छटपटीले मुलुकको सचेत तप्का पिरोलिएको छ ।

मिटरब्याजको गलपासो छिनाऊ

निमुखा किसानहरूलाई यो चरम अन्यायबाट मुक्त गर्ने दायित्व भएको सरकारले भने शुक्रबार बल्ल गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । त्यसमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै पीडितहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । समस्याको ठोस समाधानका निम्ति भन्दा पनि आन्दोलन स्थगनका लागि पीडितहरूलाई थुमथुम्याउन मात्र सरकारले कार्यदल बनाएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । तसर्थ, सरकारले कार्यदलमा पीडितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।

अन्यायको पराकाष्ठा कतिसम्म छ भने, डेढ लाख ऋण लिएका नवलपरासीको सुस्ताका एक दलितले ३० लाख तिरिसक्दा पनि साहूले अझै ५० लाख माग्दै छन् । अर्थात्, ऋण दिएको एकाध वर्षमै ५० गुणाभन्दा बढी ब्याज मागिएको छ । छोरीको बिहेका लागि २०७२ फागुनमा २ लाख लिएका अर्का किसानले साहूसित ४ लाखको कागज गर्नुपर्‍यो, यसबीचमा १६ लाख तिरिसके, अझै २० लाख रुपैयाँ मागिएको छ । कानुनी राज्यमा असम्भव लाग्ने यस्तो अन्याय भोग्न अभिशप्त किसान कैयौं छन् । नवलपरासीको रतनगन्जका ७७ जना त न्यायको खोजीमा काठमाडौंमै छन् । चर्को मिटरब्याजले धेरैलाई उठीबास लगाएको छ । ऋणकै कारण साहूको काममा जोतिनु र दुर्व्यवहार भोग्नु त सामान्यजस्तै छ ।

पैसैपैसाको खेलो चल्ने जुवाघरमा समेत अवैध मानिने मिटरब्याजको मारमा गाउँका दीनहीन किसान निसासिएका छन् । अझ दुःखको कुरा, आन्दोलन गर्न काठमाडौं आउनुपर्दा यिनलाई थप ऋण लागेको छ । सहरमा आन्दोलन गर्नेहरू चिउरा–पानीको भरमा छन्, घरका आर्जकहरू आन्दोलनमा हिँडेपछि गाउँमा चुलो तताउनै सकस छ । अब पनि उनीहरू त्यसै फर्किए वा सरकारबाट गठित कार्यदलले समस्या समाधान गरेन भने आन्दोलनको उपक्रम दोहोर्‍याउनुबाहेक उनीहरूसित अर्को विकल्प हुनेछैन । त्यो भनेको साहूबाट पीडित बनेकाहरूमाथि राज्यले पनि आफ्नो अकर्मण्यताको चोट थप्नु हो । आशा गरौं, त्यस्तो दिन नआओस् ! अहिलेका सबै पीडितहरूलाई न्याय मिलोस् ! र, अबका दिनमा यसै गरी मिटरब्याजको पासोमा अरू कोही पर्नु नपरोस् !

अब के गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिबोधका निम्ति कसरी यस्तो भयो भन्ने तथ्यबारे होस पनि हुनुपर्छ । पहिलो, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूसम्म गाउँका विपन्नहरूको सहज पहुँच भैदिएको भए यो दिन आउने नै थिएन । जनस्तरमा काम गर्ने आफ्नै तीनवटा बैंक भएको, तीमध्ये किसानकै निम्ति समर्पित कृषि विकास बैंकसमेत भएको सरकारबाट लाभान्वित हुन नसकेकैले यी किसानहरू सुदखोरका शरणमा पर्न बाध्य भएका हुन् । दोस्रो, यस्ता साहूहरूको ज्यादतीबारे सरकार आज मात्रै जानकार भएको होइन । तर शक्तिमा आसीनहरूसँगको स्वार्थ सम्बन्धले गर्दा हो या अरू कति कारणले, यी साहूहरू कानुनको फन्दामा कहिल्यै परेनन्≤ फलतः गरिब–किसानहरू मिटरब्याजको पासोमा परिरहे, गरिबमाराहरूले उन्मुक्ति पाइरहे । तेस्रो, राज्यका हर संयन्त्र सक्रिय र प्रभावकारी हुन नसकेकैले संघीयतामा पनि उनीहरू न्याय खोज्दै देशको संघीय राजधानी धाउन विवश बनेका हुन् । त्यसैले, स्थानीय सरकारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म यसप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । त्यसमाथि संघीय सरकार पनि उस्तो गम्भीर नदेखिएकाले समस्या बल्झिएको हो ।

यसअघि गत जेठमा पनि सुस्तावासी काठमाडौं आएर १५ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेका थिए । समस्या समाधान गरिदिने भन्दै गृह मन्त्रालयले कागजी सम्झौता गरेपछि त्यति बेला गाउँ फर्केका उनीहरू अहिलेसम्म न्याय नपाएपछि मात्रै पुनः सहर पसेका हुन् । यसै आधारमा भन्न सकिन्छ— फेरि धोका हुन्छ कि भन्ने उनीहरूको आशंका आफैंमा तुकहीन छैन । त्यसैले, अब पहिलो त मिटरब्याजबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण तथा सुदखोरको पहिचान एवं छानबिन गर्न गठित सरकारी कार्यदलमा पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । दोस्रो, उजुरी गर्न दिइएको भदौ ५ को समयसीमाभित्र सबै पीडितले आफ्नो निवेदन दर्ता गराउन सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यसका निम्ति समस्या भएका जिल्लाहरूका राज्यसंयन्त्र तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्छ । र, कार्यदलले मिटरब्याज धन्दाका पीडित र पीडकबारे सम्पूर्ण प्रमाण संकलन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ ।

तेस्रो, यति गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन, उसले पीडितले सुदखोर साहूहरूसित गरेका सम्पूर्ण अवैध कागजातहरू जफत गर्नुपर्छ । गैरन्यायिक ढंगले साहूहरूले असुलेका जायजेथा सरकारले पीडितहरूलाई फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । र, पीडकहरूमाथि यथोचित कारबाही पनि गरिनुपर्छ । यस क्रममा सरकारी निकायहरूबीच भरपूर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । र चौथो, उजुरी परेका साहूहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्नुपर्छ । निमुखा गरिब–किसानको दोहन गरी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा राज्यशक्तिको आडमा मच्चाइएको ब्रह्मलुट उजागर गरी यसमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसअतिरिक्त आइन्दा गाउँ–ठाउँमा देखिएका यस्ता समस्यालाई त्यहीँ नै समाधान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । र, वित्तीय पूर्वाधार र साक्षरता बढाएर किसानहरूलाई औपचारिक माध्यमबाटै ऋणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यति गरेपछि मात्र देशमा सरकार भएको आभास हुन सक्छ, नत्र अबोलाहरू फेरि पनि पीडित भैरहनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?