मुटु अस्पताललाई महँगो नबनाइयोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुटु अस्पताललाई महँगो नबनाइयोस्

सम्पादकीय

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अति कमजोर रहेको नेपालमा सीमित मात्र अस्पताल छन्, जसलाई साधारणजनले पनि आफ्नै ठान्न सक्छन् । तुलनात्मक रूपमा सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई यस्तै अस्पतालको कोटिमा निःसन्देह राख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय यसै अस्पतालको व्यवस्थापनमा पनि समस्या बढ्नु भने दुःखद छ । अझ, बहिरंग विभागको टिकटदेखि उपचार शुल्क २३३ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएपछि अब यो अस्पताल पनि कतै विपन्नको पहुँचबाहिर त जाँदैन भन्ने चिन्ता पलाएको छ । सर्वसाधारणको उपचारका लागि चिनिएको अस्पतालमा त्यस्तो अवस्था कदापि निम्त्याउनु हुँदैन । यसका निम्ति अस्पताल व्यवस्थापन र सरकारले उपाय पहिल्याउनु अपरिहार्य छ ।

अहिले गरिएको शुल्क वृद्धिपछि गंगालालमा साधारणजनको पहुँचलाई लिएर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । गंगालालको कायम गरेको शुल्क कति बढी हो भनेर तुलना गर्दा निजी नाफामुखी अस्पतालभन्दा पक्कै पनि कम हो । तर, सार्वजनिक सेवाको तुलना निजीसँग होइन, त्यस्तै सेवा दिने अर्को सार्वजनिक संस्थासँगै गर्न आवश्यक हुन्छ । गंगालाल अस्पतालले गरेको शुल्क वृद्धि सार्वजनिक रूपमा सञ्चालित मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको दाँजोमा नै धेरै बढी छ । मनमोहनमा १३ सय तिरे पुग्ने आईसीयूको दैनिक शुल्क गंगालालमा ५ हजार अर्थात् झन्डै चार गुणा पुगेको छ । मनमोहनमा सीसीयूको दैनिक शय्याको १२ सय ५० रुपैयाँ मात्र हुँदा गंगालालमा ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ अर्थात् गंगालालमा यो शुल्क मनमोहनको तुलनामा करिब अढाई गुणा महँगो भएको छ । यस्तै, मनमोहनमा सबै प्रकारका इको परीक्षण शुल्क १२ सय रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा गंगालालमा १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ । यस अतिरिक्त पनि गंगालालमा अरू कैयौं शुल्क मनमोहनको तुलनामा अधिक छ । पीडीए डिभाइस र सीएबीजी (कोरोनरी आट्री बाइपास सर्जरी) अपरेसनको शुल्क त सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी अकासिएको छ । मनमोहनमा २२ हजारमा गरिने पीडीए डिभाइसका लागि गंगालालमा ५८ हजार रुपैयाँ लाग्छ । मनमोहनमा ७० हजारमै पाइने सीएबीजी अपरेसनका लागि गंगालालमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्नॅपर्छ । पछिल्ला दुई सेवामा गंगालालमा बिरामीले मनमोहनको भन्दा क्रमशः ३६ हजार र ५० हजार रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ । तुलानात्मक रूपमा सस्तो छ भन्दैमा सबै बिरामीको पहुँच र उपचार मनमोहनमा सम्भव छैन, त्यसैले फरक–फरक सार्वजनिक संस्था खोलिएका हुन् । तर, निजी अस्पतालहरूलाई समेत मनपर्दी रकम असुल्नबाट रोक लगाउनुपर्ने दायित्व भएको सरकारले नै सार्वजनिक अस्पतालकै शुल्क ह्वात्तै बढाउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

निश्चय पनि कुनै पनि सेवा शुल्क सधैं एउटै रहन सक्दैन । तर, बढाइएको शुल्क तर्कसंगत हुन पनि जरुरी छ । सार्वजनिक अस्पतालका हकमा त स्रोत व्यवस्थापनका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र बिरामीसित लिइने पैसा बढाइनुपर्छ, त्यो पनि एकै पटक ठूलो भार नथपिने गरी । के गंगालालले पनि सम्पूर्ण रूपमा उपायहीन भएपछि मात्रै बिरामीका निम्ति शुल्क बढाएको हो त ? पक्कै होइन । सार्वजनिक संस्था भएकाले खर्चको अनुगमन गर्ने र अपुग बजेट व्यवस्थापन गरिदिने जिम्मेवारी सरकारको हो । यो सरकारबाट भिन्न अंग पनि होइन किनकि स्वास्थ्यमन्त्री नै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्छन् । विरोध खतिवडा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बखत अस्पताल सञ्चालक समितिले जेठ १६ देखि नयाँ शुल्क लागू गरेको हो । यसरी राजनीतिक प्रतिनिधिकै नेतृत्वबाटै अस्पतालको शुल्क भारी मात्रामा वृद्धि गरिनु जनस्वास्थ्यका हिसाबले टीठलाग्दो दृष्टान्त हो । उपचार महँगिएपछि विपन्न बिरामी मात्र प्रभावित हुनुपरेको छैन, स्वास्थ्य सेवाप्रति सरकारी सोच पनि संवेदनशील छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

गंगालालको मेसिन, घरलगायतको खर्च सरकारले बेहोर्छ । वर्षभरि गरिने निःशुल्क शल्यक्रिया तथा उपचारबापतै पनि यसले सामान्य शुल्कका तुलनामा १५–२० प्रतिशत बढी तोकेर सरकारबाट सोधभर्ना लिन्छ, जसबाट आम्दानी भइरहेको छ । सरकारले दिने अनुदान पनि अन्त कहीँबाट बर्सिने होइन, सर्वसाधारणले नुनदेखि सुन किन्दा तिरेको करबाट संकलित रकम नै हो । सार्वजनिक बजेटसमेत खर्च गर्ने अस्पतालले परीक्षण शुल्कका नाममा बिरामीबाट पनि अचाक्ली रकम उठाउनुलाई कसैगरी न्यायोचित मान्न सकिन्न । त्यसैले, अस्पताल सञ्चालक समितिले बढाएको शुल्कउपर पुनर्विचार गर्नैपर्छ । अस्पताललाई अतिरिक्त स्रोतको खाँचो छ कि छैन भनेर अध्ययन हुनुपर्छ, छ भने पनि सरकारले हेर्नुपर्छ, बेमुनासिब भार बिरामीमाथि थोपर्न पाइँदैन ।

शुल्क वृद्धि गर्ने असंवेदनशील निर्णय मात्र होइन, व्यवस्थापनमा पनि गंगालालले गम्भीर त्रुटि गरिरहेको छ । मुटुको भल्भ फेर्न भर्ना गरिएका बिरामीलाई पनि अस्पताल प्रशासनले ‘अक्सिजेनेटर’ सकियो भनेर घर पठाएका तस्बिर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई पनि अल्पकालीन औषधि दिएर घर फर्काउने गरिएको छ । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री आयातमा खेलाँची गर्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर धोका भएको छ । अहिले केही ‘अक्सिजेनेटर’ ल्याइए पनि शल्यक्रिया सुसञ्चालन कहिले हुने हो भन्ने ठेगान छैन । सर्वसाधारणको मुटुसँग यस्तो खेलबाड गर्ने अस्पतालले एक चिकित्सकको स्वार्थका लागि भने अवकाशको उमेरहद ६० बाट ६३ वर्ष पुर्‍याएको छ । अव्यवस्था र अक्षमता कायम रहेमा गंगालाल अस्पतालको सुनाम दीर्घजीवी बन्न सक्दैन, यसबारे सम्बन्धित सबै गम्भीर बनी सुधारका सार्थक पहल थाल्नु अति जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको अधिकारक्षेत्र

भवन निर्माण प्रशासनिक काम भएकाले अख्तियारलाई अधिकार छैन भन्दा कानुनी शासनविपरीतको सन्देश जान्छ । प्रशासनिक काममा अदालतमा भएको भ्रष्टाचारमा कारबाही नहुने तर अन्य निकायमा हुने हो भने धारा १८ समानताको हक उल्लंघन हुन्छ ।
बलराम केसी

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबीच अधिकारक्षेत्रलाई लिएर फरक धारणा देखियो । यो लेख यसै सम्बन्धी हो तर साउन ८ को अन्नपूर्ण पोस्टमा अर्को समाचार पनि थियो, ‘संवैधानिक पदहरूको लिलाम बढाबढ’ शीर्षकमा । त्यसबारे आजसम्म छानबिन भएको नदेखिएकाले यस लेखमा त्यो विषयलाई पनि उठाइएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टको समाचारले अधिवक्ता जगदीश दाहाललाई एक प्रकारले समाचारको स्रोत मानेको छ । अधिवक्तालाई न्यायपरिषद्का एक सदस्यले चिया खान बोलाए भनिएको छ । दाहाल गए । त्यहाँ पुग्दा न्यायपरिषद्का सदस्य र बहालवाला एक मन्त्री थिए भनिएको छ । समाचारबाट त्यहाँ एक अवकाशप्राप्त पूर्वसचिवको पनि उपस्थिति देखिन्छ । अधिवक्तालाई न्यायपरिषद्का सदस्यले ‘संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिने हो ? लिने भए केही रकम ठीक पारेर बस्नुहोस्’ भन्ने प्रस्ताव गरे । अधिवक्ताले ‘मुद्दा विचाराधीन छ’ भन्दा ‘अदालतले छिट्टै खारेज गर्छ’ भन्ने जवाफ आयो । त्यसपछि अधिवक्ताले ‘रकम खर्च गरेर पद चाहिँदैन’ भनेछन् । समाचार अनुसार, पूर्वसचिवलाई पनि रकम खर्च गरे कुनै आयोगको अध्यक्ष बनाउने भनियो ।

अधिवक्ता दाहालले ‘बिचौलिया’ शब्द प्रयोग गरेका छैनन् तर क्रियाकलाप बिचौलियाको हो । उनी अधिवक्ता भएर होला, त्यस्तो फोहोरी खेलमा सम्मिलित हुन ठाडै इन्कार गरे र ज्यादै भएको भएर होला सार्वजनिक गरिदिए । नेपाली समाज उनीप्रति आभारी हुनुपर्छ ।

नेपालको न्यायपालिकामा खासै ठूलो समस्या छैन, समस्या बिचौलियाहरूको छ । आज सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, बार एसोसिएसनलाई बिचौलियाको खोजी छ । बदनामै बिचौलियाहरूबाट भएको छ । न्यायपालिका सुधारका लागि धेरै अध्ययन भए । पछिल्लो अध्ययन न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीको हो । सबै प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा बिचौलिया छ भनेका छन् तर कुनैले पनि बिचौलियाको पहिचान गरी नाम–ठेगाना उल्लेख गर्न सकेको छैन । अन्नपूर्ण पोस्टको समाचारले बिचौलियासम्म पुग्ने स्पष्ट आधार दिन्छ । समाचारले अधिवक्ताको हवाला दिएकाले छानबिन गर्ने हो भने बिचौलिया पहिचान हुन सक्छ । मिडियालाई भनेका कुरा अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत वा न्यायपरिषद्लाई नभन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

अधिवक्ता दाहालसँग न्यायपरिषद्का सदस्य, पूर्वसचिव र त्यहाँ भएका भनिएका मन्त्रीका नाम लगायत सबै खुलाउन भनम् । उनीसँगको सोधपुछबाट विचाराधीन मुद्दामा बिचौलियाहरूले कसरी खेलबाड र किनबेच गर्दा रहेछन् भन्ने पत्ता लगाउन मद्दत मिल्छ । अधिवक्ता अदालतको ‘अफिसर अफ कोर्ट’ हो, अदालतको सहयोगी हो । यस्तो अवस्थामा अधिवक्तालाई ससम्मान बोलाएर पदको लोभ देखाउने, विचाराधीन मुद्दा खारेज हुन्छ भन्नेजस्ता अवहेलनाजनक कुराहरूबारे नसोध्नु भनेको नजिकको तीर्थ हेला गर्नुजस्तै हो । त्यसैले अविलम्ब छानबिन समिति गठन गर्नुपर्‍यो र ती अधिवक्तामार्फत बिचौलियाको पहिचान गर्नुपर्‍यो ।

अधिवक्ता दाहाल अमूल्य स्रोतव्यक्ति देखिन्छन् । न्यायपरिषद्का सदस्यहरूसमेत भएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गरिन्छ । सदस्यको हैसियत संविधानको धारा १५३(२) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुन्छ । अधिवक्ता दाहालले न्यायपरिषद्का ती सदस्यको नाम नखुलाएकाले समाजमा न्यायपरिषद्का दुवै सदस्यलाई शंका र दोषीका आँखाले हेरिने भयो । दुवै सदस्यबाट दाहालको आरोपको खण्डन गरिएको पनि जानकारी छैन । आरोप झुटा हो भन्ने पनि सुनिएन । शंकाको घेरामा परेका सदस्यबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने हुँदा त्यसरी नियुक्त हुने न्यायाधीश र सम्पूर्ण न्यायालयप्रति जनआस्था कम हुन्छ । त्यसैले न्यायपरिषद् स्वयंले पनि अविलम्ब छानबिन गर्नुपर्छ अनि पो न्यायपरिषद् र न्यायपालिका दुवैले विश्वास आर्जन गर्न सक्छन् ।

यो समाचार र भर्खर पूर्णपाठ तयार भएको गणेश रेग्मीको रिट नम्बर ०७८–डब्लूसी–००३५ को टाइमिङपट्टि पनि ध्यान जान आवश्यक छ । सार्वजनिक भएकै कुरा हो, विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएका ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रेग्मीको रिटलाई लम्व्याउन पारिएको भनिन्थ्यो । उक्त भनाइलाई रेग्मीको रिटमा इजलासबाट फैसलामा उल्लेख भएका कुराहरूले धेरै हदसम्म समर्थन गर्छन् । संयोग हो कि के हो, संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जनाको नियुक्तिको विवादको रिटमा पहिलो पेसी चढेको मात्र थियो, रेग्मीको रिट पर्‍यो । अब हालै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी चढेको थियो, अधिवक्ता दाहाललाई ‘सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्छ’ भनिएछ ।

भवन निर्माण विवाद

संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई संविधानको व्याख्याता, मौलिक हक र मानव अधिकारको रक्षक, कानुनी शासनको रक्षक, संविधानवादको रक्षक, संविधानको रक्षक, प्रजातन्त्र र संघीयताको रक्षक बनाएको छ । जसरी संविधानको भाग ७ मा कार्यपालिका, भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका र भाग ११ मा न्यायपालिकाको अधिकारको व्यवस्था गरी स्पष्ट शक्ति पृथकीकरण गरिएको छ, त्यसरी नै धारा १२६, धारा १३३ का १ देखि ५ सम्मका उपधाराहरू, धारा १३२, धारा १३६, धारा १३७ र धारा १५३ ले न्यायाधीशहरूले न्यायिक काम मात्र गर्ने गरी प्रशासनिक अधिकारबाट पृथकीकरण गरेका छन् ।

संविधानले बलियो, निर्भय, स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी, इमानदार, निःस्वार्थी, निर्भीक र विश्वासिलो सर्वोच्च अदालत बनाएको छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भवन निर्माणको ठेक्कापट्टाको प्रशासनिक काममा संलग्न हुने व्यवस्था गरेको छैन । संविधानको राम्रो व्याख्या गरेर राम्रो विधिशास्त्रीय विकास गर्नलाई सर्वोच्च अदालत बनाइएको हो ।

धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र नीतिगत र प्रशासनिक अधिकार दिन्छ । अदालत र अन्य निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने भन्ने छ । धारा १३६ अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशलाई नीतिगत निर्णय गर्ने, नीतिहरूको कार्यान्वयन भयो–भएन हेर्ने लगायतका सबै आवश्यक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त छ । अन्य न्यायाधीशलाई संविधानले कुनै प्रशासनिक अधिकार दिँदैन ।

धारा १३२(१) ले न्यायाधीशलाई प्रशासनिक अधिकार दिँदैन, निषेध गर्छ । धारा १३२(१) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन वा काजमा खटाइनेछैन भन्ने स्पष्ट छ । न्यायाधीशले प्रशासनिक काम गर्न नहुने भनिएको छ । अख्तियारलाई पठाइएको पत्रबारे केही न्यायाधीशको आपत्ति भयो र फुलकोर्टमा छलफल गर्ने बेहोरा सार्वजनिक भयो । यो हेर्दा नेपालको संविधान–२०७२ बनेपछि पनि भवन निर्माणमा न्यायाधीशहरू संलग्न हुने लिगेसीले अझै नछाडेको हो कि जस्तो देखिन्छ । पंक्तिकार करिब ८ वर्ष सर्वोच्च अदालत कार्यरत हुँदा न्यायाधीशलाई विभिन्न समितिमा तोक्ने प्रचलन थियो । त्यस्ता समितिहरूमध्येको एक भवन निर्माण समिति पनि थियो र आज पनि छ कि जस्तो देखियो । पंक्तिकारले पटकपटक फुलकोर्टमा न्यायाधीशलाई कुनै पनि प्रशासकीय काम गर्न समितिमा राख्न हुँदैन भनेर आवाज उठाएको थियो तर संविधान हेरिएन, परम्परा मात्र हेरियो । खिलराज रेग्मीलाई देवानी संहिता मस्यौदा गर्न र कल्याण श्रेष्ठलाई फौजदारी संहिता मस्यौदा गर्न पठाइयो । दुवै जना समितिमा बसे । केही समयपछि ती दुईले तयार पारेका मस्यौदा अनुमोदनका लागि फुलकोर्टमा पेस भए । ‘सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशले मस्यौदा गर्नु गलत हो, यो काम कानुन आयोग वा संसद्को हो, अधिकार अतिक्रमण भयो; त्यसैले गलत भएको कुरालाई समर्थन गर्न हुँदैन’ भनेर विरोध गरी पंक्तिकारले माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेन । सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनिक काममा पनि न्यायाधीशलाई सम्मिलित गर्ने गलत परम्परा थियो । न्यायाधीशबाट जटिल संवैधानिक विवादको व्याख्या गरेर ल्यान्ड मार्क फैसला गर्नुपर्नेमा प्रशासनिक काममा लगाइने परम्परा बन्द नभएको भए बन्द गर्नुपर्‍यो ।

न्यायाधीशको काम न्यायिक मात्र हो, प्रशासनिक होइन । न्यायाधीशले इजलासबाट न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेर सबै पक्ष र कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेर संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य गर्छ । रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गर्छ । अन्तरिम आदेश दिने–नदिने निर्णय गर्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिशेध र अधिकारपृच्छा लगायत अन्य आदेश जारी गर्छ । मुद्दाको सुरुआती कारबाही गर्छ । झगडिया झिकाउँछ । साधक जाँच्छ । पुनरावेदन सुन्छ । उच्च अदालतको फैसलाको पुनरावेदन जाँच्छ । आफ्नै अदालतको फैसलाको पुनरवलोकन गर्छ । संविधानको व्याख्याको गम्भीर मुद्दामा उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुन आवश्यक छ भनेर पठाएमा फैसला गर्छ । उच्च अदालतबाट गम्भीर मुद्दामा व्याख्या गर्नुपर्नेछ भने झिकाएर फैसला गर्न सक्छ । संघीयतासँग सम्बन्धित मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्छ । न्यायाधीशको न्यायिक काममा मात्र उन्मुक्ति हुन्छ, प्रशासनिकमा होइन ।

सर्वोच्च अदालत र अख्तियारका कामहरू स्पष्ट छन् । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्छ, प्रमाण भेटेमा अभियोग लगाएर मुद्दा दर्ता गर्छ । विद्यमान कानुन अनुसार सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई न्यायाधीशको न्यायिक काममा बाहेक प्रशासनिक कामको भ्रष्टाचार वा प्रशासनिक कामको अनियमिततामा मात्र छानबिन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्नुपर्छ । भवन निर्माण प्रशासनिक काम भएकाले अख्तियारलाई अधिकार छैन भन्दा समाजमा कानुनी शासनविपरीतको सन्देश जान्छ ।

कानुनी शासनमा शासन मानिसबाट होइन, कानुनबाट गरिन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू पनि संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संविधानको धारा १५३(६) ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एवं धारा २३९(२) ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई अख्तियारको अधिकारक्षेत्रबाट उन्मुक्ति दिएको भाग ११ को न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा मात्र हो । भाग ११ मा तीनै तहका न्यायाधीशहरूको न्यायिक अधिकारको व्यवस्था छ । न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा स्वतन्त्र भएर फैसला गर्न पाउनुपर्छ भनेर न्यायाधीशहरूलाई अख्तियारको पकडबाट बाहेक गरिएको हो । न्यायिक काममा भ्रष्टाचार गरेमा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषद्बाट र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई संघीय कानुन बमोजिम कारबाही हुने हुनाले अख्तियारलाई बाहेक गरिएको हो । भवन निर्माण न्यायिक काम होइन, प्रशासनिक हो । अदालतभित्रको प्रशासनिक काममा भएको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने छुट्टै निकाय संविधानले व्यवस्था गरेको देखिँदैन । कानुनी शासन भन्ने हो भने, प्रशासनिक काममा अदालतमा भएको भ्रष्टाचारमा कारबाही नहुने तर अन्य निकायमा हुने हो भने धारा १८ समानताको हक उल्लंघन हुन्छ । त्यसैले या अदालतभित्रको प्रशासनिक भ्रष्टाचारका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्‍यो, होइन भने अख्तियारको अधिकारक्षेत्रलाई बाहेक गर्नुभएन ।

भवन निर्माण सम्बन्धमा अख्तियारको पत्राचारलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले हामी भ्रष्टाचारको पोषक होइनौं भन्ने राम्रो सन्देश दिए । अरू कुनै कारणले होइन, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको १७ बुँदे आरोपले गर्दा मात्र न्यायाधीशहरूले अब एक पटक एक ढिक्का भएर भन्नुपर्छ, ‘हामी भ्रष्टाचार नगर्ने मात्र होइनौं, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छिर्न पनि दिँदैनौं । प्रमाण भएको मुद्दामा भ्रष्टाचारीलाई छाड्दैनौं । हामीलाई कानुनी शासन, संविधानवाद र संविधानको धारा १८ को समानताको हक थाहा छ । हामीलाई उन्मुक्ति चाहिँदैन । हामी उन्मुक्ति खोज्दैनौं । हाम्रो न्यायिक अधिकार प्रयोगमा आन्तरिक छानबिन हामीलाई सह्य हुन्छ तर अख्तियार लगायत बाहिरी कुनै पनि निकायको प्रवेश सह्य हुँदैन ।’ यस्तो सन्देशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको मात्र होइन, सिंगो न्यायपालिकाको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मान बढ्छ । न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास ह्वात्तै बढ्छ । यसले अदालतको पारदर्शिता, न्यायिक सुशासन र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बढाउँछ ।

अन्त्यमा, कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छोटो अवधिमै रामप्रसाद श्रेष्ठबाहेक अरूभन्दा प्रशंसनीय काम गरेका छन् । कायम मुकायम हुनासाथ कार्कीको भनाइ थियो, ‘अब खल्तीबाट चिट झिकेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने दिन गए ।’ निर्देशिका जारी गरेर उनले बोलेको कुरा पूरा गरे । थन्काइएका उजुरीहरू केलाउँदै गए । विवादित न्यायाधीशलाई प्रक्रिया पूरा गरेर कारबाही गरे । कार्कीले सर्वोच्च अदालत सम्हालेदेखि ‘बेन्च सपिङ’ सुनिएको छैन, कानुन व्यवसायीको कुनै गुनासो सुनिँदैन । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले आन्दोलन फिर्ता लिएर सहयोग गरे । कार्कीका यस्ता कामले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सम्झाउँछन् । गणेश रेग्मीको रिट पर्नुताका ५२ जनाको संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा देखिएको क्रियाकलाप र साउन ८ को रिट खारेज हुन्छ भन्ने आरोपले अदालतको बदनाम गर्न खोजिएको त होइन ? शंका हुन्छ । यसबाट न्यायपालिका सुधारमा धेरै अवरोध छन् भन्ने देखिन्छ ।

कार्की आफैं कायम मुकायम छन्, सायद केही महिनापछि उमेरहदका कारण अवकाश पाउलान् । यी अडचनको बावजुद उनीबाट भएका साहसिक र उल्लेखनीय सुधारको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रेमी सबै नेपालीले स्वागत गर्नुपर्छ । आशा गरौं, साउन ८ को उपर्युक्त समाचारको अब कति विलम्ब नगरी गहिरिएर छानबिन हुन्छ र कार्की नेतृत्वको सर्वोच्च अदालत बिचौलिया भेट्टाउन सफल हुनेछ ।

केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×