लोकतन्त्र र उदार विश्वव्यवस्थामाथि संकट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकतन्त्र र उदार विश्वव्यवस्थामाथि संकट

हेनरी किसिन्जर भन्छन्, ‘विश्व नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुअगाडि अमेरिका वा चीनको एकल आधिपत्य नहुने भएकाले ती दुई देशले नै भावी विश्वव्यवस्थाका नियमहरू छलफल गरेर तय गर्नुपर्दछ ।’
शंकर तिवारी

उदार विश्वव्यवस्थामाथिको संकट झन् धेरै गहिरिँदै छ । कोरोना महामारीसृजित विश्वव्यापी आर्थिक संकटले रुस–युक्रेन युद्ध छ महिना पुग्दा पनि नरोकिने संकेतले अझ विकराल रूप लिँदै छ । स्वतन्त्र विश्वका हिमायतीहरूले मुखले र वक्तव्यमार्फत युक्रेनका पक्षमा वकालत गरे पनि यो युद्ध युक्रेन एक्लै लड्दै छ । पूर्वसोभियत संघको भूगोल कब्जा गर्ने रुसी रणनीतिले गर्दा उदार विश्वव्यवस्था कुन धरातलमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । उदार विश्वव्यवस्था र लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले पनि यो लेख त्यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै शीतयुद्ध सुरु भयो । त्यो शीतयुद्ध झन्डै चार दशक चल्यो । सोभियत संघका निकै भूभाग टुक्राटुक्रामा विभाजित भएर नयाँनयाँ देशमा रूपान्तरित भए । अरू देशलाई विभाजित हुन र पर्खाल लगाउन प्रेरित गर्ने सोभियत संघ आफैं दर्जनभन्दा बढी देशमा टुक्रिन पुग्यो । तर उता विभाजित बनेका देशहरू एकीकृत भए, मिले । शीतयुद्धको उपजका रूपमा जन्मेका सैन्य संगठनहरूमध्ये सोभियत संघसमर्थित वार्सा भंग भयो भने अमेरिकासमर्थित नेटो अहिले पनि जीवितै छ र शीतयुद्धपछि यसको सदस्यता थप विस्तारसमेत भएको छ । कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरू धमाधम नाम फेरि प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्न पुगे, विशेष गरी पूर्वी युरोपमा । त्यही मेसोमा फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान’ पुस्तक सार्वजनिक भयो । किताब बेस्टसेलर बन्यो भने लेखक सेलेब्रिटी प्राध्यापकमा दरिए । उदार विश्वव्यवस्था उच्चतम सफलताको विन्दुमा पुगेको समय थियो त्यो । उदार व्यवस्थाको प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट व्यवस्था धराशायी भएको थियो ।

विश्व दुईध्रुवीयबाट एकध्रुवीय भयो । तर त्यो एकध्रुवीयपन चलमलाउन दुई दशकभन्दा धेरै समय लागेन । रुस आफ्नो गुमेको साख फिर्ता गर्न बिस्तारै विश्वव्यवस्थाका स्थापित नियमहरूको बेवास्ता गर्दै युरोपको नक्सा बदल्ने जोखिम मोल्नका लागि हौसिन थाल्यो, क्राइमियालाई आफ्नो भूभागमा गाभ्यो । उता, चीन बढ्दो आर्थिक तागतले चुलिँदो महत्त्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर संसारभर गौंडा कुर्न थाल्यो भने अमेरिका आफैं थलिएर बसेको शक्ति बन्न पुग्यो ।

उदार विश्वव्यवस्थाको अग्रणी नेतृत्वदायी देश अमेरिका त्यसबीच दुइटा युद्धमा होमियो । अफगानिस्तानदेखि इराकसम्म । सिरियाको कथा अलग छ । दोस्रो विश्वयुद्धयता अमेरिकाले गरेका युद्धहरूको शृंखला यसै पनि लामो छ । तर अफगानिस्तानसम्म आइपुग्दा अमेरिकाको एउटा ठूलो तप्का ‘अमेरिका फर्स्ट’ भन्ने नारामा आत्ममुग्ध हुने अवस्था आइसकेको थियो । अफगानिस्तानको घरेलु राजनीति फेरि पनि तालिवानको हातमा सुम्पिने गरी अमेरिकाले आफ्नो सैन्य त्यहाँबाट हतारहतार फिर्ता लग्यो । अमेरिकाको अफगानिस्तानमा रहेको सम्बद्धताको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्यो ।

अर्कातर्फ, विश्वव्यवस्थाका आधारस्तम्भ लोकतान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचित तानाशाह, प्रियतावादी राष्ट्रवादीहरूको उदय सुरु भयो । उनीहरू आवधिक निर्वाचनबाट आएर संविधानका छिद्रहरूमा थप भ्वाङ पार्दै अगाडि बढ्न थाले ।

यो सबै परिवर्तनमा सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिको ठूलो भूमिका रह्यो । सामाजिक सञ्जालहरू घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक मैदानका रूपमा देखा परे । हुँदाहुँदा सन् २०१६ र २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रुसले सामजिक सञ्जालमार्फत प्रभाव पारेका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । सामाजिक सञ्जालको नियमन अर्को नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । यसको प्रभावकारितालाई लोकतान्त्रिक वृत्तिभन्दा पनि तानाशाही वृत्तिका नेताहरूले सफलतापूर्वक उपयोग गरेको देखिएको छ ।

अमेरिकामा कोरोनाकालमा मर्ने नागरिकको संख्या अरू देशका तुलनामा ज्यादा थियो । उसले बाहिर पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । त्यत्रो विश्व स्वास्थ्य संकटका बेला उल्टो विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिएको बजेट कटौती गर्नेजस्ता काममा प्रविष्ट भयो । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पनि अमेरिकाको भूमिका आलोच्य हुन पुग्यो । अमेरिकाले यसरी विगतमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका संस्थाहरूमा पकड गुमाउँदै गएको मात्र नभएर उसको उरेन्ठेउलो लाग्ने व्यवहार प्रदर्शनले गर्दा बाँकी विश्व आश्चर्यचकित बन्न पुग्यो । अर्कातिर, अमेरिकाले सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई ताइवानको भ्रमणमा पठाएर चीनलाई आहत पार्न खोजेको छ । अमेरिका ‘प्रो–एक्टिभ’ देखिएको छ । चीन र ताइवान आमनेसामने भएका छन् । रुस–युक्रेन युद्धबाट अन्यत्र थोरै भए पनि ध्यान मोडिएको छ । ताइवान संकट कसरी अगाडि बढ्छ, चासोको विषय बनेको छ ।

देशविशेषको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र दिशानिर्देशमा त्यहाँका नेताको तत्कालीन समयको घरेलु लोकप्रियताले गम्भीर अर्थ राख्छ । रुजवेल्ट–चर्चिल, रेगन–थ्याचर, बुस–ब्लेयरको जोडी जमेको थियो । अमेरिका र बेलायतको नेतृत्वको ट्युनिङ मिल्थ्यो । ती नेताहरू अमेरिकाका हकमा दुई पटक र बेलायतका हकमा त्योभन्दा बढी पटक जनअनुमोदित भएका थिए । ओबामापछि अमेरिका र डेभिड क्यामरुनपछि बेलायतमा शासकीय स्थिरता घट्दो छ, अमेरिकामा ट्रम्पलाई परास्त गरे पनि राष्ट्रपति बाइडेनको लोकप्रियता खस्कँदो छ ।

विवादास्पद प्रधानमन्त्री जोन्सनले राजीनामा गरे पनि बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने तमासा आम निर्वाचनभन्दा पनि लम्बिँदो छ । यस्तो अस्थिर घरेलु राजनीतिबाट गुज्रिने नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ठीकठाक रूपमा सम्बोधन गर्न अक्षम देखिन्छन् । तर यसको ठीक विपरीत रुसमा पुटिन दुई दशकभन्दा बढीको कार्यकाल पूरा गर्दै छन् भने चीनमा सी चिनफिङ एक दशक पूरा गरेर अर्को दशकका लागि अनुमोदित हुने क्रममा छन् । यसरी नीतिगत निरन्तरतामा केही समस्या देखिन्न र उनीहरूले चाहेको कुरा निर्बाध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । पुटिन र सीको बाँकी कार्यकालमा कति जना अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्री फेरिने हुन्, निधो छैन ।

भारतजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र हेरेर निर्णय गर्ने गरेका छन् । भारत गणतन्त्र बनेको पहिलो तीन वर्ष ‘कांग्रेस व्यवस्था’ चलेको थियो । र, अर्को तीस वर्ष मिश्रित भए पनि कांग्रेस व्यवस्थाकै निरन्तरता थियो । नरेन्द्र मोदी कालमा सन् २०१४ पश्चात् भारत नयाँ शासकीय मोडल ‘बीजेपी व्यवस्था’ मा प्रवेश गरेको छ । यसका विशेषताहरू अझै मुखर रूपमा प्रकट हुन बाँकी छन् । त्यसका बावजुद भारतलाई धर्मका आधारमा चल्ने आरोप लाग्ने गरेको छ र लोकतन्त्र सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले अनुदार व्यवस्थाको सूचीमा राख्ने गरेका छन् ।

अर्कातर्फ, चीन रुस–युक्रेन युद्धमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । चीन यो विवादबाट फाइदा लिन चाहन्छ । चीनलाई रुसको लाभभन्दा पनि अमेरिकाको हानिसँग चासो छ । ताइवान संकटले मात्रै अमेरिका–चीन सम्बन्धको निर्धारण गर्दैन । हेनरी किसिन्जर ‘अन लिडरसिप’ पुस्तकको निष्कर्षमा भन्छन्, ‘विश्व नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुअगाडि अमेरिका वा चीनको एकल आधिपत्य नहुने भएकाले ती दुई देशले नै भावी विश्वव्यवस्थाका नियमहरू छलफल गरेर तय गर्नुपर्दछ ।’ ढिलोचाँडो अमेरिका र चीनले बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थाका नियम र थिति मूलतः तय गर्लान् । तर त्यतिन्जेल विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रमाथि देखा परेको संकट घट्नुभन्दा पनि बढ्दै जाने क्रम निश्चित छ ।

लोकतन्त्रसम्बन्धी अमेरिकी अध्येता ल्यारी जे डिमन्डले सन् २०१९ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तकको शीर्षक नै ‘इल विन्ड्स : सेभिङ डेमोक्रेसी फ्रम रसियन रेज, चाइनाज एम्बिसन एन्ड अमेरिकन कम्प्लेसन्सी’ राखेका छन् । उनले प्रस्ट इंगित गरेका छन्— लोकतन्त्रमाथि संकट अर्थात् विषाक्त हावा रुसको आक्रोश, चीनको महत्त्वाकांक्षा र अमेरिकाको आत्मसन्तुष्टिका कारण आउनेछ । विश्वव्यापी लोकतन्त्रको सूचकांक पछिल्ला तीस वर्षमा तुलनात्मक रूपमा झन् खराब हुन पुगेको छ ।

नेपालमा हुने संसदीय चुनावलाई समेत विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रको उतारचढावको दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ । भूराजनीतिक चेपुवामा परेको र लोकतन्त्रमा आधारित मौलिक नेपाली व्यवस्थाको स्थिरताका लागि यो वर्ष हुने चुनाव विशेष महत्त्वको हुनेछ । शासकीय विफलताका कुरा एकातिर भए पनि ओलीको बिदाइपछि लोकतन्त्रमाथिको संस्थागत प्रहार रोकिएको छ । संविधानमाथि निरन्तर निर्मम प्रहार गर्ने ओलीविरुद्ध हुने सम्भावित गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षार्थ जनादेश पाउने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेपाल लोकतन्त्रको सूचकांकमा एक खुड्किलो माथि चढ्न सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्यनिरूपण विधेयकमा ‘चारमहले’ प्रस्ताव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारकर्मीले संसदमा ‘चारमहले’ प्रस्ताव बुझाएका छन् । द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारकर्मीको ३३ संस्थाले संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यसँग संशोधन विधेयकको विवादास्पद प्रावधान संशोधनका लागि प्रस्ताव राखेका हुन् ।

संसद्मा पेस गरेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि विधेयकमाथि छलफल भएको छैन । विधेयकलाई छलफल नगरी छोटो प्रक्रियाबाट सिधै पारित गरिएला कि भन्ने चिन्तामा द्वन्द्वपीडित छन् । सभामुखले विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाउन सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ मै सकिँदै छ । त्यसैले त्यसअघि नै समितिमा पेस गरी छलफलमार्फत विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीको माग छ । अधिवक्ता राजु चापागाईंले प्रत्येक सांसदलाई विधेयकका बारेमा जानकारी होस् र विवादमा नपर्ने गरी संशोधन होस् भनेर प्रस्ताव बुझाइएको जानकारी दिए ।

विधेयकमा रहेका मानवअधिकार उल्लंघन तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय निरूपण तथा दण्ड सजायलगायतका विषयमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई संशोधन गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्न चारमहले प्रस्तावमार्फत सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन यथोचित रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्न पनि उनीहरूले आह्वान गरेका छन् । पीडितले सांसद तथा दलका नेताहरूलाई भेटेरै विधेयकलाई अलपत्र नपार्न अपिल पनि गर्दै आएका छन् ।

‘धेरैले दिएका सुझावको चाङ मसँग छ,’ प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘विधेयक समितिमा आएपछि अमिल्दा प्रावधानबारे छलफल हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×