समाजवादी केन्द्र न पार्टी एकता

प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमजस्ता उपल्ला कम्युनिस्ट नेताहरूको सक्रियतामा गठन गर्न खोजिएको यो मोर्चामा बाबुराम भट्टराईदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी दलसम्मलाई सम्मिलित गराउन खोजियो । तर दुई हप्ता पनि नपुग्दै मोर्चा गठनको प्रयास असफल भयो । नेकपा फुटेर एमालेसहित तीनवटा बनेका दललाई समेटेर फेरि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने यसअघिको प्रयास पनि यसै गरी असफल भएको थियो ।

संगठन, गुट वा नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ मिल्दा हामी त एउटै सिद्धान्त बोकेका पार्टी भन्दै एक हुनु र त्यस्तो स्वार्थ बाझिए एकले अर्कालाई सिद्धान्त छाडेको आरोप लगाउँदै पार्टी टुक्य्राउनु कम्युनिस्टहरूका माझ नौलो होइन । २०७५ सालमा एउटै सिद्धान्तका नाममा एक भएका उनीहरू तीन वर्ष नबित्दै एकअर्कालाई अत्यन्त निकृष्ट गालीगलौज गर्दै छुट्टिए । छुट्टिँदाको तिक्तता र शत्रुता डेढ वर्षपछि पनि उस्तै छ ।

पार्टी एकता सम्भव नहुनुको एउटा कारण सो तिक्तता भए पनि मूल कारणचाहिँ एकीकृत दलभित्र भाग लाग्ने पद, अधिकार र भूमिकाका विषयमा तीनवटै दलका नेतृत्व वर्गको स्वार्थ बाझिनु नै हो । विगतको धोका नबिर्सिएका प्रचण्ड पद व्यवस्थापनमा कुनै पनि उधारो प्रबन्ध मान्नेवाला छैनन् । एकीकृत समाजवादीबाट आउने ‘ठूला कम्युनिस्ट नेता’ हरूले पनि पार्टीका निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सरहको पद र अधिकार खोज्नेछन्Ù किनकि यो ‘कम्युनिस्ट एकता’ हो । प्रचण्ड त तीन दशकदेखि पार्टी अध्यक्षभन्दा घटीको भूमिकामा बसेकै छैनन् । उनलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि नै नेकपा बनाइँदा दुई अध्यक्ष रहने प्रबन्ध गरियो । यसबाट सृजित व्यक्तित्व र कार्यक्षेत्रको टकरावले अन्ततः पार्टी नै फुटायो । अब त नेपाललाई समेत गरेर कम्तीमा तीनवटा अध्यक्ष पद चाहिनेछन् । त्योबाहेक, अहिले नेपाल अध्यक्ष भएको पार्टीमा बस्नसमेत ‘सम्मानित नेता’ को पदवी नभई नहुने खनालदेखि यतिखेर यो दौडमा सामेल पदका अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी गौतमसम्मलाई कुन पद दिने ?

चुनावपछिको सरकारको प्रधानमन्त्री को हुने, आलोपालो हुने भए को कति अवधिका लागि हुने भन्ने समस्याको त झन् समाधानै छैन । प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्न ओलीले मान्नेछैनन् । मानिहाले पनि पछिल्लो आधा वा एकतिहाइ अवधिको प्रधानमन्त्री हुने कुरा मान्नेछैनन् । उता अघिल्लो पटक गोप्य रूपमा गरिएको त्यस्तो सहमति ओलीले तोडेको तीतो अनुभव तातै हुँदा सार्वजनिक रूपमै आफूलाई चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने सर्त प्रचण्डले राख्नेछन्, जुन सम्भव देखिँदैन ।

मतलब, संसार बदल्ने नारा र अठोटका साथ राजनीति सुरु गरेका तर पछि गएर आफूहरूकै पद र सत्ताको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकेर आपसमा शत्रु बनेका कम्युनिस्ट नेताहरूबीच पार्टी एकता हुन सक्ने स्थिति थिएन, छैन— कम से कम आगामी एकाध वर्षका लागि । अब जाऔं मोर्चा गठनसमेत किन तुहियो त भन्नेतर्फ ।

सबैको पद यथावतै रहने र कसैले पनि गुमाउनुपर्ने केही नहुँदा मोर्चा बनाउन पार्टी एकता गर्नजस्तो गाह्रो थिएन । मोर्चा गठनबाट कांग्रेससँग गरिने चुनावी तालमेलमा उनीहरूको बार्गेनिङ क्षमता पनि केही बढ्थ्यो, जुन वास्तवमै मोर्चा गठनको प्रमुख ध्येय पनि थियो ।

मोर्चाको उद्देश्य मौजुदा गठबन्धनलाई विस्थापितै गर्नर्चुाहिँ थिएन । किनकि सबभन्दा ठूलो घटक कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेरै चुनावमा जानु भनेको एमालेलाई जिताउनु वा बलियो बनाउनु हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा सिंगो गठबन्धन एक ठाउँमा जाने एमालेको प्रतिस्पर्धी मत कांग्रेस र मोर्चामा बाँडिन्थ्यो, जुन कुरा न माओवादी केन्द्र चाहन्थ्यो न एकीकृत समाजवादी । तर कांग्रेसको एउटा तप्का मोर्चालाई गठबन्धनको विकल्प बनाउन खोजिएको भनेर सशंकित भयो । अर्कातिर एमालेको चाहना, प्रयास र रणनीति गठबन्धन जसरी, जुन रूपमा भए पनि टुटोस् वा खण्डित होस् भन्ने नै थियो, छ, जुन स्वाभाविकै पनि हो । ओली र मोर्चा गठनमा सक्रिय नेताहरूबीच भित्रभित्र छुट्टाछुट्टै सम्पर्क भएर त्यो प्रयास जारी रहेको समाचार आइरहेको हुँदा कांग्रेस सशंकित हुनु पनि फेरि स्वाभाविकै हो ।

कांग्रेसको मताधार प्रायः सधैं एकनास, स्थिर र सुरक्षित छ; माओवादी केन्द्रको जस्तो उतारचढावयुक्त छैन । पार्टी निर्माणका क्रममा रहेको एकीकृत समाजवादीको त छुट्टै मताधार बनिसकेकै छैन । यस्तोमा उनीहरूका लागि मोर्चा गठन फाइदाजनक त हुन्थ्यो, तर गठबन्धनको विकल्पका रूपमा नभई गठबन्धनभित्रको उपगठबन्धनका रूपमा, गठबन्धनको सहयोगीका रूपमा । तर यस ढंगले आश्वस्त तुल्याउनेभन्दा यो आफूहरूको छुट्टै र स्थायी मोर्चा हो जस्तो सन्देश कम्युनिस्ट नेताहरूबाट प्रवाहित भैरहँदा यसबाट गठबन्धनमै समस्या आउन सक्ने देखियो ।

वास्तवमा मोर्चाको प्रयोजन नै आगामी चुनाव थियो । ‘समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने’ मोर्चाको दीर्घकालीन उद्देश्य त कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र मतदाता अलमल्याउनका लागि मात्र थियो । एमालेले मोर्चामा सहभागी दलहरू कम्युनिस्टै होइनन् भन्दै कार्यकर्ता भड्काउन र आफूतिर तान्न नसकोस् भनेर थियो । तर उनीहरूको यो घोषित उद्देश्यले कांग्रेसलाई त बिच्क्यायो नै; भट्टराई र यादवलाई समेत बिच्क्यायो । आपसमा मिल्न नसकेपछि अहिले पार्टी फुटाएका भट्टराई र यादवले पनि एकस्वरमा कम्युनिस्ट झल्किने नाम वा लक्ष्य राखेर गठन गरिने मोर्चामा आफूहरू नबस्ने अडान लिए । गत स्थानीय चुनावमा गठबन्धनबाट कमै लाभ प्राप्त भएको भए पनि त्यो आफ्नै प्रदेश सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन र आफूहरूको टुटफुट, अन्तर्कलहका कारण भएको बुझेका यादवले मोर्चा गठन गर्नुभन्दा भैरहेको गठबन्धनबाटै अधिकतम लाभ लिने रणनीति लिए । कम्युनिस्ट राजनीति उहिल्यै छाडेका र क्षेत्रीय पहिचानको राजनीति र एजेन्डामा धेरै सफलता हासिल गरिसकेका यादवले कम्युनिस्ट मोर्चा आफ्ना लागि प्रत्युत्पादक हुने कुरा बुझे । माओवादी पार्टी र कम्युनिस्ट सिद्धान्त दुवै छाडेर नयाँ भूमिका खोज्दै, नयाँनयाँ दल खोल्दै हिँडेका भट्टराईले पनि त्यस्तै आकलन गरे, र मोर्चामा सम्मिलित भएनन् ।

यसरी, समाजवादी केन्द्रको गठनबाट त्यसको मात्र होइन, समग्र गठबन्धनकै निर्णायक शक्ति बन्ने दाउमा रहेका प्रचण्डले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा साध्न मिल्ने किसिमको मोर्चा बन्ने देखेनन् । मोर्चा बनाउन एकीकृत समाजवादीको पनि निकै जोडबल थियो, किनकि नेपाल ओलीको एमालेमा कुनै हालतमा फर्केर जान सक्ने स्थितिमा थिएनन्, छैनन् (जुन कुरा खनाल र गौतमका विषयमा भन्न नसकिने संकेत यतिखेर देखिएका छन्) । तर उनको मात्र सजिलोका लागि मोर्चा बन्ने स्थिति भएन । गठबन्धनलाई तोडिनहाले पनि, कम्युनिस्ट घटकहरू मात्र रहने मोर्चालाई कांग्रेसले खासै महत्त्व नदिने र आफूखुसी गर्न सक्ने आकलन प्रचण्डले गरे । यस्तोमा चुनावपछि आलोपालो सरकारको नेतृत्वसम्म पनि आफूले पाउने गरी फकाउँदै गरेको कांग्रेस र भूराजनीतिक शक्ति भारत दुवैलाई बिच्क्याउँदै, प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामै आघात पार्न सक्ने मोर्चा गठन गर्न चाहेनन् । र त्यसका लागि सबभन्दा सक्रिय उनी आफैं त्यसबाट पछि हटे ।