समाजवादी केन्द्र न पार्टी एकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाजवादी केन्द्र न पार्टी एकता

जैनेन्द्र जीवन

अन्ततः नेपाली कांग्रेसले अरू चार दलसँगको गठबन्धनलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि पनि कायमै राख्ने निर्णय गर्‍यो । गत स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र गठबन्धनका अरू पनि घटक, खास गरी माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धनबाट फाइदा जो भएको थियो । पार्टीभित्र गठबन्धन गर्नु हुन्न भन्ने खेमा हावी होला र कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने निर्णय गर्ला कि भनेर डराइरहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यो संस्थागत निर्णयपछि ढुक्क त भए, साथसाथै गठबन्धनका अरू घटकसमेत सम्मिलित ‘समाजवादी केन्द्र’ नामको एमालेबाहेकको ‘वाममोर्चा’ बनाउने कसरत पनि सुरु गरे ।

प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमजस्ता उपल्ला कम्युनिस्ट नेताहरूको सक्रियतामा गठन गर्न खोजिएको यो मोर्चामा बाबुराम भट्टराईदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी दलसम्मलाई सम्मिलित गराउन खोजियो । तर दुई हप्ता पनि नपुग्दै मोर्चा गठनको प्रयास असफल भयो । नेकपा फुटेर एमालेसहित तीनवटा बनेका दललाई समेटेर फेरि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने यसअघिको प्रयास पनि यसै गरी असफल भएको थियो ।

संगठन, गुट वा नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ मिल्दा हामी त एउटै सिद्धान्त बोकेका पार्टी भन्दै एक हुनु र त्यस्तो स्वार्थ बाझिए एकले अर्कालाई सिद्धान्त छाडेको आरोप लगाउँदै पार्टी टुक्य्राउनु कम्युनिस्टहरूका माझ नौलो होइन । २०७५ सालमा एउटै सिद्धान्तका नाममा एक भएका उनीहरू तीन वर्ष नबित्दै एकअर्कालाई अत्यन्त निकृष्ट गालीगलौज गर्दै छुट्टिए । छुट्टिँदाको तिक्तता र शत्रुता डेढ वर्षपछि पनि उस्तै छ ।

पार्टी एकता सम्भव नहुनुको एउटा कारण सो तिक्तता भए पनि मूल कारणचाहिँ एकीकृत दलभित्र भाग लाग्ने पद, अधिकार र भूमिकाका विषयमा तीनवटै दलका नेतृत्व वर्गको स्वार्थ बाझिनु नै हो । विगतको धोका नबिर्सिएका प्रचण्ड पद व्यवस्थापनमा कुनै पनि उधारो प्रबन्ध मान्नेवाला छैनन् । एकीकृत समाजवादीबाट आउने ‘ठूला कम्युनिस्ट नेता’ हरूले पनि पार्टीका निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सरहको पद र अधिकार खोज्नेछन्Ù किनकि यो ‘कम्युनिस्ट एकता’ हो । प्रचण्ड त तीन दशकदेखि पार्टी अध्यक्षभन्दा घटीको भूमिकामा बसेकै छैनन् । उनलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि नै नेकपा बनाइँदा दुई अध्यक्ष रहने प्रबन्ध गरियो । यसबाट सृजित व्यक्तित्व र कार्यक्षेत्रको टकरावले अन्ततः पार्टी नै फुटायो । अब त नेपाललाई समेत गरेर कम्तीमा तीनवटा अध्यक्ष पद चाहिनेछन् । त्योबाहेक, अहिले नेपाल अध्यक्ष भएको पार्टीमा बस्नसमेत ‘सम्मानित नेता’ को पदवी नभई नहुने खनालदेखि यतिखेर यो दौडमा सामेल पदका अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी गौतमसम्मलाई कुन पद दिने ?

चुनावपछिको सरकारको प्रधानमन्त्री को हुने, आलोपालो हुने भए को कति अवधिका लागि हुने भन्ने समस्याको त झन् समाधानै छैन । प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्न ओलीले मान्नेछैनन् । मानिहाले पनि पछिल्लो आधा वा एकतिहाइ अवधिको प्रधानमन्त्री हुने कुरा मान्नेछैनन् । उता अघिल्लो पटक गोप्य रूपमा गरिएको त्यस्तो सहमति ओलीले तोडेको तीतो अनुभव तातै हुँदा सार्वजनिक रूपमै आफूलाई चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने सर्त प्रचण्डले राख्नेछन्, जुन सम्भव देखिँदैन ।

मतलब, संसार बदल्ने नारा र अठोटका साथ राजनीति सुरु गरेका तर पछि गएर आफूहरूकै पद र सत्ताको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकेर आपसमा शत्रु बनेका कम्युनिस्ट नेताहरूबीच पार्टी एकता हुन सक्ने स्थिति थिएन, छैन— कम से कम आगामी एकाध वर्षका लागि । अब जाऔं मोर्चा गठनसमेत किन तुहियो त भन्नेतर्फ ।

सबैको पद यथावतै रहने र कसैले पनि गुमाउनुपर्ने केही नहुँदा मोर्चा बनाउन पार्टी एकता गर्नजस्तो गाह्रो थिएन । मोर्चा गठनबाट कांग्रेससँग गरिने चुनावी तालमेलमा उनीहरूको बार्गेनिङ क्षमता पनि केही बढ्थ्यो, जुन वास्तवमै मोर्चा गठनको प्रमुख ध्येय पनि थियो ।

मोर्चाको उद्देश्य मौजुदा गठबन्धनलाई विस्थापितै गर्नर्चुाहिँ थिएन । किनकि सबभन्दा ठूलो घटक कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेरै चुनावमा जानु भनेको एमालेलाई जिताउनु वा बलियो बनाउनु हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा सिंगो गठबन्धन एक ठाउँमा जाने एमालेको प्रतिस्पर्धी मत कांग्रेस र मोर्चामा बाँडिन्थ्यो, जुन कुरा न माओवादी केन्द्र चाहन्थ्यो न एकीकृत समाजवादी । तर कांग्रेसको एउटा तप्का मोर्चालाई गठबन्धनको विकल्प बनाउन खोजिएको भनेर सशंकित भयो । अर्कातिर एमालेको चाहना, प्रयास र रणनीति गठबन्धन जसरी, जुन रूपमा भए पनि टुटोस् वा खण्डित होस् भन्ने नै थियो, छ, जुन स्वाभाविकै पनि हो । ओली र मोर्चा गठनमा सक्रिय नेताहरूबीच भित्रभित्र छुट्टाछुट्टै सम्पर्क भएर त्यो प्रयास जारी रहेको समाचार आइरहेको हुँदा कांग्रेस सशंकित हुनु पनि फेरि स्वाभाविकै हो ।

कांग्रेसको मताधार प्रायः सधैं एकनास, स्थिर र सुरक्षित छ; माओवादी केन्द्रको जस्तो उतारचढावयुक्त छैन । पार्टी निर्माणका क्रममा रहेको एकीकृत समाजवादीको त छुट्टै मताधार बनिसकेकै छैन । यस्तोमा उनीहरूका लागि मोर्चा गठन फाइदाजनक त हुन्थ्यो, तर गठबन्धनको विकल्पका रूपमा नभई गठबन्धनभित्रको उपगठबन्धनका रूपमा, गठबन्धनको सहयोगीका रूपमा । तर यस ढंगले आश्वस्त तुल्याउनेभन्दा यो आफूहरूको छुट्टै र स्थायी मोर्चा हो जस्तो सन्देश कम्युनिस्ट नेताहरूबाट प्रवाहित भैरहँदा यसबाट गठबन्धनमै समस्या आउन सक्ने देखियो ।

वास्तवमा मोर्चाको प्रयोजन नै आगामी चुनाव थियो । ‘समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने’ मोर्चाको दीर्घकालीन उद्देश्य त कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र मतदाता अलमल्याउनका लागि मात्र थियो । एमालेले मोर्चामा सहभागी दलहरू कम्युनिस्टै होइनन् भन्दै कार्यकर्ता भड्काउन र आफूतिर तान्न नसकोस् भनेर थियो । तर उनीहरूको यो घोषित उद्देश्यले कांग्रेसलाई त बिच्क्यायो नै; भट्टराई र यादवलाई समेत बिच्क्यायो । आपसमा मिल्न नसकेपछि अहिले पार्टी फुटाएका भट्टराई र यादवले पनि एकस्वरमा कम्युनिस्ट झल्किने नाम वा लक्ष्य राखेर गठन गरिने मोर्चामा आफूहरू नबस्ने अडान लिए । गत स्थानीय चुनावमा गठबन्धनबाट कमै लाभ प्राप्त भएको भए पनि त्यो आफ्नै प्रदेश सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन र आफूहरूको टुटफुट, अन्तर्कलहका कारण भएको बुझेका यादवले मोर्चा गठन गर्नुभन्दा भैरहेको गठबन्धनबाटै अधिकतम लाभ लिने रणनीति लिए । कम्युनिस्ट राजनीति उहिल्यै छाडेका र क्षेत्रीय पहिचानको राजनीति र एजेन्डामा धेरै सफलता हासिल गरिसकेका यादवले कम्युनिस्ट मोर्चा आफ्ना लागि प्रत्युत्पादक हुने कुरा बुझे । माओवादी पार्टी र कम्युनिस्ट सिद्धान्त दुवै छाडेर नयाँ भूमिका खोज्दै, नयाँनयाँ दल खोल्दै हिँडेका भट्टराईले पनि त्यस्तै आकलन गरे, र मोर्चामा सम्मिलित भएनन् ।

यसरी, समाजवादी केन्द्रको गठनबाट त्यसको मात्र होइन, समग्र गठबन्धनकै निर्णायक शक्ति बन्ने दाउमा रहेका प्रचण्डले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा साध्न मिल्ने किसिमको मोर्चा बन्ने देखेनन् । मोर्चा बनाउन एकीकृत समाजवादीको पनि निकै जोडबल थियो, किनकि नेपाल ओलीको एमालेमा कुनै हालतमा फर्केर जान सक्ने स्थितिमा थिएनन्, छैनन् (जुन कुरा खनाल र गौतमका विषयमा भन्न नसकिने संकेत यतिखेर देखिएका छन्) । तर उनको मात्र सजिलोका लागि मोर्चा बन्ने स्थिति भएन । गठबन्धनलाई तोडिनहाले पनि, कम्युनिस्ट घटकहरू मात्र रहने मोर्चालाई कांग्रेसले खासै महत्त्व नदिने र आफूखुसी गर्न सक्ने आकलन प्रचण्डले गरे । यस्तोमा चुनावपछि आलोपालो सरकारको नेतृत्वसम्म पनि आफूले पाउने गरी फकाउँदै गरेको कांग्रेस र भूराजनीतिक शक्ति भारत दुवैलाई बिच्क्याउँदै, प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामै आघात पार्न सक्ने मोर्चा गठन गर्न चाहेनन् । र त्यसका लागि सबभन्दा सक्रिय उनी आफैं त्यसबाट पछि हटे ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय

संक्रमणकालीन न्यायको कानुन संशोधनको प्रक्रियामा सरोकारवालाहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ ।
माधवी भट्ट

पुरानो शासन व्यवस्था अन्त भएको तर नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित भइनसकेको तरल राजनीतिक अवस्था संक्रमणकाल हो । पुरानो शासन व्यवस्थामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने तथा भविष्यमा त्यस्तो अपराध नदोहोरिने वातावरण बनाउन संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालले पुरानो संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पूर्णतः अन्त गरी नयाँ संविधानमार्फत संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ । करिब १० वर्ष लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेर नयाँ संविधान जारी गरेकै ७ वर्ष हुन लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न भने राज्य चुकेको छ ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय १६ वर्षयता घरेलु र बाह्य स्वार्थको चपेटामा छ । राजनीतिक दलहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू तथा नागरिक समाज सबैले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई उचाल्ने–पछार्ने र प्रयोग गर्ने गरेकै कारण संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । २०७१ सालमा जारी गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन निर्माण गर्न पनि निकै कठिनाइ भएको थियो । पीडित र सरोकारवालाहरूको चर्को विरोध र बहिष्कारबीच उक्त ऐनद्वारा गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप दुई उच्चस्तरीय आयोगमा दुईदुई पटक पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिए पनि तिनले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेनन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को चलखेल, राज्यको असहयोग, कानुनी अन्योल, नागरिक समाज तथा पीडितहरूको अनावश्यक आलोचना तथा आयोग पदाधिकारीहरूकै असमान दृष्टिकोणका कारण ती आयोगहरू सफल नभएका हुन् ।

लामो समयदेखि गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने चाहना सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादीमा छ । तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष सत्ता गठबन्धनका कारण एक ठाउँ उभिएका बेला संक्रमणकालीन न्यायलाई उल्झनरहित तरिकाले टुंग्याउन सकिने बुझाइ नेताहरूमा देखिन्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वसमक्ष संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फास्टट्र्याकबाट अघि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई विश्वासमा लिँदै पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई आत्मालोचनासहितको उन्मुक्ति दिने रोडम्याप प्रस्तुत गरेर गोविन्द शर्मा बन्दी करिब तीन महिनाअघि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका हुन् ।

बन्दीले मन्त्री हुनुअघि लामो समयसम्म सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पक्षमा वकालत गरेका थिए । उनले कतिपय अवस्थामा पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायबारे अभिमुखीकरण गर्दै जायज विषयमा परिचालित गरे त कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ समूहहरूको इसारामा अनावश्यक रूपमा उचाल्ने काम गरे । संक्रमणकालीन न्यायको पैरवी गर्ने क्रममा बन्दीले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र नेपाली सेनाविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र बालसेना प्रयोगको विषयलाई लिएर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेग पुर्‍याउने भनी सबैभन्दा बढी आक्रामक अभिव्यक्ति दिनेमा पनि बन्दीकै नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । उनका पुराना अभिव्यक्तिहरू सञ्चारमाध्यममा पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

यस्तो पृष्ठभूमि भएका उनै कानुन व्यवसायी बन्दी गैरसांसद मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय प्रवेश गरेलगत्तै सरोकारवालाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए । कतिपयले सशस्त्र द्वन्द्वका आरोपितहरूलाई सफाइ दिनकै लागि बन्दीले मन्त्री बन्ने दुस्साहस गरेको टिप्पणी गरेका थिए भने, कतिपयले संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञ मन्त्री बनेपछि गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ट्र्याकमा आउने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय मिल्ने आशा राखेका थिए । तर छोटो समयमै पीडितको आशा निराशामा र संशय यथार्थमा बदलिएको छ । मन्त्री बन्दीले गत असार ३१ गते संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू त्यसको विरोध गर्दै सडकमा उत्रन थालेका छन् । विधेयक पीडितमैत्री नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले दिनहुँ प्रश्न उठाएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूका लागि गठन भएका ३० भन्दा बढी संस्थाले गएको मंगलबार मात्रै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आफ्ना सुझाव पेस गरेका छन् । पीडितहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरेर संक्रमणकालीन ऐन संशोधन असम्भवप्रायः देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयकले आयोगहरूको कार्यगत समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने जमर्को नगरेको भने होइन । यद्यपि यसको मूल ध्येय पीडकलाई पूर्णतः आममाफी दिनु र मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि स्वयं बन्दी नै स्रोतसाधनसम्पन्न आयोगको अध्यक्ष बन्नु हो भन्ने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । त्यसो त पहिलो पटक नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू बाहिरिएपछि दोस्रो पटक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भएलगत्तै बन्दीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न लामो कसरत गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पूर्णतः समर्थन गरे पनि नेपाली कांग्रेस असहमत भएका कारण बन्दीको नाम आयोग अध्यक्षका लागि सिफारिस हुन सकेको थिएन ।

वर्तमान ऐनले द्वन्द्वकालका सबै खाले अपराधलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानेको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हत्या, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीतका अमानवीय कार्य वा मानवताविपरीतका अपराध लगायत ९ वटा विषय समावेश गरिएका छन् । यी प्रावधानकै कारण आयोगले ऐनको दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप र दफा २६ बमोजिम क्षमादानको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।

प्रस्तावित संशोधनले द्वन्द्वकालीन अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरी दुई भागमा बाँडेको छ । पीडितहरूले भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण दुवैमा आपत्ति जनाएका छन् । द्वन्द्वकालमा निःशस्त्र व्यक्तिमाथि मात्र होइन, सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर हत्या, बलात्कार तथा जघन्य यौनहिंसा गरियो र यातना दिइयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघन मानिन्छ । जेनेभा महासन्धिको उल्लंघन गरी नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकालाई सेनाका रूपमा प्रयोग गरिएको तथ्य स्थापित छ । तर नियोजित रूपमा बालबालिककाको अधिकार र न्यायलाई मूल कानुनमा जस्तै प्रस्तावित संशोधनमा पनि छुटाइएको छ । मूल ऐनमा समावेश गरिएको मानवताविरुद्धको अपराधलाई पनि प्रस्तावित संशोधनमार्फत हटाइएको छ । प्रस्तावित संशोधनले हत्या र यौनहिंसालाई मानव अधिकारको उल्लंघनभित्र मात्रै समावेश गरेको छ, जबकि कैयौं यौनहिंसा जबर्जस्ती करणीभन्दा पनि बढी अमानवीय हुन सक्छन् । हत्याजस्तो गम्भीर विषयलाई मानव अधिकार उल्लंघनभित्र मात्र राखेर कानुनमन्त्रीले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई ठट्टाको विषय बनाएका छन् । आयोग ऐनमा हदम्यादबारे केही नबोलिएकाले फौजदारी कानुनमा प्रचलित हदम्याद संक्रमणकालीन न्यायमा पनि लागू हुन सक्ने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने आशंका गरिएको छ । विगतमा मन्त्री बन्दीले पटकपटक हदम्याद हटाउन जरुरी भएको बताएका थिए । यद्यपि उनैले प्रस्ताव गरेको संशोधन विधेयकले यसबारे केही बोलेको छैन । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चात्दर्शी प्रयोगविरुद्धको कानुन लागू हुनेछैन भन्ने प्रावधान थप्नुपर्ने माग पीडितहरूले विगतदेखि गर्दै आएका छन् । आयोगको काम पारदर्शी हुनुपर्ने प्रावधान ऐनको दफा १९ ले गरेको छ । उक्त दफालाई अनावश्यक रूपमा चलाएर अविश्वास उत्पन्न गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय दिन जारी ऐन र त्यसकै आधारमा गठित दुई आयोगको लामो समयदेखि पीडित र सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आयोग ऐन पीडितमैत्री नभएको भनी आयोगसँग सहकार्य गरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले पनि संक्रमणकालीन न्याय दिने ऐन संशोधन गर्न यसअघि नै निर्देशन गरिसकेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन दुवै आयोगले ऐन संशोधनका लागि लिखित प्रस्ताव गरेका थिए ।

धेरै ढिलो गरी कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधनले आयोगको कार्यगत प्रक्रियामा देखिएका जटिलताहरूलाई राम्ररी सम्बोधन त गर्दैन नै, थप अन्योल पनि उत्पन्न गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया दशकौं तन्काउन सक्ने देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको कानुन संशोधनको प्रक्रियामा सरोकारवालाहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । हिजो पीडितका पक्षमा पैरवी गरेका बन्दी मन्त्री पदको घेरामा परेर पीडितविरोधी भएका हुन् भने उनले मन्त्री पद छोडेर संक्रमणकालीन न्याय कानुन पीडितमैत्री बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । पीडित र सरोकारवालाहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय इसारामा चलेर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेल बन्द गर्नुपर्छ । करिब २० वर्षसम्म गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन ढिलो भैसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×