गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय

संक्रमणकालीन न्यायको कानुन संशोधनको प्रक्रियामा सरोकारवालाहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ ।
माधवी भट्ट

पुरानो शासन व्यवस्था अन्त भएको तर नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित भइनसकेको तरल राजनीतिक अवस्था संक्रमणकाल हो । पुरानो शासन व्यवस्थामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने तथा भविष्यमा त्यस्तो अपराध नदोहोरिने वातावरण बनाउन संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालले पुरानो संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पूर्णतः अन्त गरी नयाँ संविधानमार्फत संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ । करिब १० वर्ष लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेर नयाँ संविधान जारी गरेकै ७ वर्ष हुन लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न भने राज्य चुकेको छ ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय १६ वर्षयता घरेलु र बाह्य स्वार्थको चपेटामा छ । राजनीतिक दलहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू तथा नागरिक समाज सबैले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई उचाल्ने–पछार्ने र प्रयोग गर्ने गरेकै कारण संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । २०७१ सालमा जारी गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन निर्माण गर्न पनि निकै कठिनाइ भएको थियो । पीडित र सरोकारवालाहरूको चर्को विरोध र बहिष्कारबीच उक्त ऐनद्वारा गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप दुई उच्चस्तरीय आयोगमा दुईदुई पटक पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिए पनि तिनले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेनन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को चलखेल, राज्यको असहयोग, कानुनी अन्योल, नागरिक समाज तथा पीडितहरूको अनावश्यक आलोचना तथा आयोग पदाधिकारीहरूकै असमान दृष्टिकोणका कारण ती आयोगहरू सफल नभएका हुन् ।

लामो समयदेखि गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने चाहना सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादीमा छ । तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष सत्ता गठबन्धनका कारण एक ठाउँ उभिएका बेला संक्रमणकालीन न्यायलाई उल्झनरहित तरिकाले टुंग्याउन सकिने बुझाइ नेताहरूमा देखिन्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वसमक्ष संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फास्टट्र्याकबाट अघि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई विश्वासमा लिँदै पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई आत्मालोचनासहितको उन्मुक्ति दिने रोडम्याप प्रस्तुत गरेर गोविन्द शर्मा बन्दी करिब तीन महिनाअघि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका हुन् ।

बन्दीले मन्त्री हुनुअघि लामो समयसम्म सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पक्षमा वकालत गरेका थिए । उनले कतिपय अवस्थामा पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायबारे अभिमुखीकरण गर्दै जायज विषयमा परिचालित गरे त कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ समूहहरूको इसारामा अनावश्यक रूपमा उचाल्ने काम गरे । संक्रमणकालीन न्यायको पैरवी गर्ने क्रममा बन्दीले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र नेपाली सेनाविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र बालसेना प्रयोगको विषयलाई लिएर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेग पुर्‍याउने भनी सबैभन्दा बढी आक्रामक अभिव्यक्ति दिनेमा पनि बन्दीकै नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । उनका पुराना अभिव्यक्तिहरू सञ्चारमाध्यममा पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

यस्तो पृष्ठभूमि भएका उनै कानुन व्यवसायी बन्दी गैरसांसद मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय प्रवेश गरेलगत्तै सरोकारवालाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए । कतिपयले सशस्त्र द्वन्द्वका आरोपितहरूलाई सफाइ दिनकै लागि बन्दीले मन्त्री बन्ने दुस्साहस गरेको टिप्पणी गरेका थिए भने, कतिपयले संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञ मन्त्री बनेपछि गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ट्र्याकमा आउने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय मिल्ने आशा राखेका थिए । तर छोटो समयमै पीडितको आशा निराशामा र संशय यथार्थमा बदलिएको छ । मन्त्री बन्दीले गत असार ३१ गते संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू त्यसको विरोध गर्दै सडकमा उत्रन थालेका छन् । विधेयक पीडितमैत्री नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले दिनहुँ प्रश्न उठाएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूका लागि गठन भएका ३० भन्दा बढी संस्थाले गएको मंगलबार मात्रै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आफ्ना सुझाव पेस गरेका छन् । पीडितहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरेर संक्रमणकालीन ऐन संशोधन असम्भवप्रायः देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयकले आयोगहरूको कार्यगत समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने जमर्को नगरेको भने होइन । यद्यपि यसको मूल ध्येय पीडकलाई पूर्णतः आममाफी दिनु र मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि स्वयं बन्दी नै स्रोतसाधनसम्पन्न आयोगको अध्यक्ष बन्नु हो भन्ने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । त्यसो त पहिलो पटक नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू बाहिरिएपछि दोस्रो पटक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भएलगत्तै बन्दीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न लामो कसरत गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पूर्णतः समर्थन गरे पनि नेपाली कांग्रेस असहमत भएका कारण बन्दीको नाम आयोग अध्यक्षका लागि सिफारिस हुन सकेको थिएन ।

वर्तमान ऐनले द्वन्द्वकालका सबै खाले अपराधलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानेको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हत्या, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीतका अमानवीय कार्य वा मानवताविपरीतका अपराध लगायत ९ वटा विषय समावेश गरिएका छन् । यी प्रावधानकै कारण आयोगले ऐनको दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप र दफा २६ बमोजिम क्षमादानको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।

प्रस्तावित संशोधनले द्वन्द्वकालीन अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरी दुई भागमा बाँडेको छ । पीडितहरूले भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण दुवैमा आपत्ति जनाएका छन् । द्वन्द्वकालमा निःशस्त्र व्यक्तिमाथि मात्र होइन, सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर हत्या, बलात्कार तथा जघन्य यौनहिंसा गरियो र यातना दिइयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघन मानिन्छ । जेनेभा महासन्धिको उल्लंघन गरी नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकालाई सेनाका रूपमा प्रयोग गरिएको तथ्य स्थापित छ । तर नियोजित रूपमा बालबालिककाको अधिकार र न्यायलाई मूल कानुनमा जस्तै प्रस्तावित संशोधनमा पनि छुटाइएको छ । मूल ऐनमा समावेश गरिएको मानवताविरुद्धको अपराधलाई पनि प्रस्तावित संशोधनमार्फत हटाइएको छ । प्रस्तावित संशोधनले हत्या र यौनहिंसालाई मानव अधिकारको उल्लंघनभित्र मात्रै समावेश गरेको छ, जबकि कैयौं यौनहिंसा जबर्जस्ती करणीभन्दा पनि बढी अमानवीय हुन सक्छन् । हत्याजस्तो गम्भीर विषयलाई मानव अधिकार उल्लंघनभित्र मात्र राखेर कानुनमन्त्रीले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई ठट्टाको विषय बनाएका छन् । आयोग ऐनमा हदम्यादबारे केही नबोलिएकाले फौजदारी कानुनमा प्रचलित हदम्याद संक्रमणकालीन न्यायमा पनि लागू हुन सक्ने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने आशंका गरिएको छ । विगतमा मन्त्री बन्दीले पटकपटक हदम्याद हटाउन जरुरी भएको बताएका थिए । यद्यपि उनैले प्रस्ताव गरेको संशोधन विधेयकले यसबारे केही बोलेको छैन । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चात्दर्शी प्रयोगविरुद्धको कानुन लागू हुनेछैन भन्ने प्रावधान थप्नुपर्ने माग पीडितहरूले विगतदेखि गर्दै आएका छन् । आयोगको काम पारदर्शी हुनुपर्ने प्रावधान ऐनको दफा १९ ले गरेको छ । उक्त दफालाई अनावश्यक रूपमा चलाएर अविश्वास उत्पन्न गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय दिन जारी ऐन र त्यसकै आधारमा गठित दुई आयोगको लामो समयदेखि पीडित र सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आयोग ऐन पीडितमैत्री नभएको भनी आयोगसँग सहकार्य गरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले पनि संक्रमणकालीन न्याय दिने ऐन संशोधन गर्न यसअघि नै निर्देशन गरिसकेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन दुवै आयोगले ऐन संशोधनका लागि लिखित प्रस्ताव गरेका थिए ।

धेरै ढिलो गरी कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधनले आयोगको कार्यगत प्रक्रियामा देखिएका जटिलताहरूलाई राम्ररी सम्बोधन त गर्दैन नै, थप अन्योल पनि उत्पन्न गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया दशकौं तन्काउन सक्ने देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको कानुन संशोधनको प्रक्रियामा सरोकारवालाहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । हिजो पीडितका पक्षमा पैरवी गरेका बन्दी मन्त्री पदको घेरामा परेर पीडितविरोधी भएका हुन् भने उनले मन्त्री पद छोडेर संक्रमणकालीन न्याय कानुन पीडितमैत्री बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । पीडित र सरोकारवालाहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय इसारामा चलेर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेल बन्द गर्नुपर्छ । करिब २० वर्षसम्म गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन ढिलो भैसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र र उदार विश्वव्यवस्थामाथि संकट

हेनरी किसिन्जर भन्छन्, ‘विश्व नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुअगाडि अमेरिका वा चीनको एकल आधिपत्य नहुने भएकाले ती दुई देशले नै भावी विश्वव्यवस्थाका नियमहरू छलफल गरेर तय गर्नुपर्दछ ।’
शंकर तिवारी

उदार विश्वव्यवस्थामाथिको संकट झन् धेरै गहिरिँदै छ । कोरोना महामारीसृजित विश्वव्यापी आर्थिक संकटले रुस–युक्रेन युद्ध छ महिना पुग्दा पनि नरोकिने संकेतले अझ विकराल रूप लिँदै छ । स्वतन्त्र विश्वका हिमायतीहरूले मुखले र वक्तव्यमार्फत युक्रेनका पक्षमा वकालत गरे पनि यो युद्ध युक्रेन एक्लै लड्दै छ । पूर्वसोभियत संघको भूगोल कब्जा गर्ने रुसी रणनीतिले गर्दा उदार विश्वव्यवस्था कुन धरातलमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । उदार विश्वव्यवस्था र लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले पनि यो लेख त्यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै शीतयुद्ध सुरु भयो । त्यो शीतयुद्ध झन्डै चार दशक चल्यो । सोभियत संघका निकै भूभाग टुक्राटुक्रामा विभाजित भएर नयाँनयाँ देशमा रूपान्तरित भए । अरू देशलाई विभाजित हुन र पर्खाल लगाउन प्रेरित गर्ने सोभियत संघ आफैं दर्जनभन्दा बढी देशमा टुक्रिन पुग्यो । तर उता विभाजित बनेका देशहरू एकीकृत भए, मिले । शीतयुद्धको उपजका रूपमा जन्मेका सैन्य संगठनहरूमध्ये सोभियत संघसमर्थित वार्सा भंग भयो भने अमेरिकासमर्थित नेटो अहिले पनि जीवितै छ र शीतयुद्धपछि यसको सदस्यता थप विस्तारसमेत भएको छ । कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरू धमाधम नाम फेरि प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्न पुगे, विशेष गरी पूर्वी युरोपमा । त्यही मेसोमा फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान’ पुस्तक सार्वजनिक भयो । किताब बेस्टसेलर बन्यो भने लेखक सेलेब्रिटी प्राध्यापकमा दरिए । उदार विश्वव्यवस्था उच्चतम सफलताको विन्दुमा पुगेको समय थियो त्यो । उदार व्यवस्थाको प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट व्यवस्था धराशायी भएको थियो ।

विश्व दुईध्रुवीयबाट एकध्रुवीय भयो । तर त्यो एकध्रुवीयपन चलमलाउन दुई दशकभन्दा धेरै समय लागेन । रुस आफ्नो गुमेको साख फिर्ता गर्न बिस्तारै विश्वव्यवस्थाका स्थापित नियमहरूको बेवास्ता गर्दै युरोपको नक्सा बदल्ने जोखिम मोल्नका लागि हौसिन थाल्यो, क्राइमियालाई आफ्नो भूभागमा गाभ्यो । उता, चीन बढ्दो आर्थिक तागतले चुलिँदो महत्त्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर संसारभर गौंडा कुर्न थाल्यो भने अमेरिका आफैं थलिएर बसेको शक्ति बन्न पुग्यो ।

उदार विश्वव्यवस्थाको अग्रणी नेतृत्वदायी देश अमेरिका त्यसबीच दुइटा युद्धमा होमियो । अफगानिस्तानदेखि इराकसम्म । सिरियाको कथा अलग छ । दोस्रो विश्वयुद्धयता अमेरिकाले गरेका युद्धहरूको शृंखला यसै पनि लामो छ । तर अफगानिस्तानसम्म आइपुग्दा अमेरिकाको एउटा ठूलो तप्का ‘अमेरिका फर्स्ट’ भन्ने नारामा आत्ममुग्ध हुने अवस्था आइसकेको थियो । अफगानिस्तानको घरेलु राजनीति फेरि पनि तालिवानको हातमा सुम्पिने गरी अमेरिकाले आफ्नो सैन्य त्यहाँबाट हतारहतार फिर्ता लग्यो । अमेरिकाको अफगानिस्तानमा रहेको सम्बद्धताको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्यो ।

अर्कातर्फ, विश्वव्यवस्थाका आधारस्तम्भ लोकतान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचित तानाशाह, प्रियतावादी राष्ट्रवादीहरूको उदय सुरु भयो । उनीहरू आवधिक निर्वाचनबाट आएर संविधानका छिद्रहरूमा थप भ्वाङ पार्दै अगाडि बढ्न थाले ।

यो सबै परिवर्तनमा सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिको ठूलो भूमिका रह्यो । सामाजिक सञ्जालहरू घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक मैदानका रूपमा देखा परे । हुँदाहुँदा सन् २०१६ र २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रुसले सामजिक सञ्जालमार्फत प्रभाव पारेका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । सामाजिक सञ्जालको नियमन अर्को नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । यसको प्रभावकारितालाई लोकतान्त्रिक वृत्तिभन्दा पनि तानाशाही वृत्तिका नेताहरूले सफलतापूर्वक उपयोग गरेको देखिएको छ ।

अमेरिकामा कोरोनाकालमा मर्ने नागरिकको संख्या अरू देशका तुलनामा ज्यादा थियो । उसले बाहिर पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । त्यत्रो विश्व स्वास्थ्य संकटका बेला उल्टो विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिएको बजेट कटौती गर्नेजस्ता काममा प्रविष्ट भयो । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पनि अमेरिकाको भूमिका आलोच्य हुन पुग्यो । अमेरिकाले यसरी विगतमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका संस्थाहरूमा पकड गुमाउँदै गएको मात्र नभएर उसको उरेन्ठेउलो लाग्ने व्यवहार प्रदर्शनले गर्दा बाँकी विश्व आश्चर्यचकित बन्न पुग्यो । अर्कातिर, अमेरिकाले सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई ताइवानको भ्रमणमा पठाएर चीनलाई आहत पार्न खोजेको छ । अमेरिका ‘प्रो–एक्टिभ’ देखिएको छ । चीन र ताइवान आमनेसामने भएका छन् । रुस–युक्रेन युद्धबाट अन्यत्र थोरै भए पनि ध्यान मोडिएको छ । ताइवान संकट कसरी अगाडि बढ्छ, चासोको विषय बनेको छ ।

देशविशेषको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र दिशानिर्देशमा त्यहाँका नेताको तत्कालीन समयको घरेलु लोकप्रियताले गम्भीर अर्थ राख्छ । रुजवेल्ट–चर्चिल, रेगन–थ्याचर, बुस–ब्लेयरको जोडी जमेको थियो । अमेरिका र बेलायतको नेतृत्वको ट्युनिङ मिल्थ्यो । ती नेताहरू अमेरिकाका हकमा दुई पटक र बेलायतका हकमा त्योभन्दा बढी पटक जनअनुमोदित भएका थिए । ओबामापछि अमेरिका र डेभिड क्यामरुनपछि बेलायतमा शासकीय स्थिरता घट्दो छ, अमेरिकामा ट्रम्पलाई परास्त गरे पनि राष्ट्रपति बाइडेनको लोकप्रियता खस्कँदो छ ।

विवादास्पद प्रधानमन्त्री जोन्सनले राजीनामा गरे पनि बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने तमासा आम निर्वाचनभन्दा पनि लम्बिँदो छ । यस्तो अस्थिर घरेलु राजनीतिबाट गुज्रिने नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ठीकठाक रूपमा सम्बोधन गर्न अक्षम देखिन्छन् । तर यसको ठीक विपरीत रुसमा पुटिन दुई दशकभन्दा बढीको कार्यकाल पूरा गर्दै छन् भने चीनमा सी चिनफिङ एक दशक पूरा गरेर अर्को दशकका लागि अनुमोदित हुने क्रममा छन् । यसरी नीतिगत निरन्तरतामा केही समस्या देखिन्न र उनीहरूले चाहेको कुरा निर्बाध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । पुटिन र सीको बाँकी कार्यकालमा कति जना अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्री फेरिने हुन्, निधो छैन ।

भारतजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र हेरेर निर्णय गर्ने गरेका छन् । भारत गणतन्त्र बनेको पहिलो तीन वर्ष ‘कांग्रेस व्यवस्था’ चलेको थियो । र, अर्को तीस वर्ष मिश्रित भए पनि कांग्रेस व्यवस्थाकै निरन्तरता थियो । नरेन्द्र मोदी कालमा सन् २०१४ पश्चात् भारत नयाँ शासकीय मोडल ‘बीजेपी व्यवस्था’ मा प्रवेश गरेको छ । यसका विशेषताहरू अझै मुखर रूपमा प्रकट हुन बाँकी छन् । त्यसका बावजुद भारतलाई धर्मका आधारमा चल्ने आरोप लाग्ने गरेको छ र लोकतन्त्र सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले अनुदार व्यवस्थाको सूचीमा राख्ने गरेका छन् ।

अर्कातर्फ, चीन रुस–युक्रेन युद्धमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । चीन यो विवादबाट फाइदा लिन चाहन्छ । चीनलाई रुसको लाभभन्दा पनि अमेरिकाको हानिसँग चासो छ । ताइवान संकटले मात्रै अमेरिका–चीन सम्बन्धको निर्धारण गर्दैन । हेनरी किसिन्जर ‘अन लिडरसिप’ पुस्तकको निष्कर्षमा भन्छन्, ‘विश्व नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुअगाडि अमेरिका वा चीनको एकल आधिपत्य नहुने भएकाले ती दुई देशले नै भावी विश्वव्यवस्थाका नियमहरू छलफल गरेर तय गर्नुपर्दछ ।’ ढिलोचाँडो अमेरिका र चीनले बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थाका नियम र थिति मूलतः तय गर्लान् । तर त्यतिन्जेल विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रमाथि देखा परेको संकट घट्नुभन्दा पनि बढ्दै जाने क्रम निश्चित छ ।

लोकतन्त्रसम्बन्धी अमेरिकी अध्येता ल्यारी जे डिमन्डले सन् २०१९ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तकको शीर्षक नै ‘इल विन्ड्स : सेभिङ डेमोक्रेसी फ्रम रसियन रेज, चाइनाज एम्बिसन एन्ड अमेरिकन कम्प्लेसन्सी’ राखेका छन् । उनले प्रस्ट इंगित गरेका छन्— लोकतन्त्रमाथि संकट अर्थात् विषाक्त हावा रुसको आक्रोश, चीनको महत्त्वाकांक्षा र अमेरिकाको आत्मसन्तुष्टिका कारण आउनेछ । विश्वव्यापी लोकतन्त्रको सूचकांक पछिल्ला तीस वर्षमा तुलनात्मक रूपमा झन् खराब हुन पुगेको छ ।

नेपालमा हुने संसदीय चुनावलाई समेत विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रको उतारचढावको दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ । भूराजनीतिक चेपुवामा परेको र लोकतन्त्रमा आधारित मौलिक नेपाली व्यवस्थाको स्थिरताका लागि यो वर्ष हुने चुनाव विशेष महत्त्वको हुनेछ । शासकीय विफलताका कुरा एकातिर भए पनि ओलीको बिदाइपछि लोकतन्त्रमाथिको संस्थागत प्रहार रोकिएको छ । संविधानमाथि निरन्तर निर्मम प्रहार गर्ने ओलीविरुद्ध हुने सम्भावित गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षार्थ जनादेश पाउने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेपाल लोकतन्त्रको सूचकांकमा एक खुड्किलो माथि चढ्न सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×