सहकारीहरूलाई सुमार्गमा ल्याऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

सहकारीहरूलाई सुमार्गमा ल्याऊ

सम्पादकीय

नेपालमा सञ्चालित कतिपय सहकारी यो अभियानको आधारभूत उद्देश्यबाट विचलित हुँदा र तिनलाई इजाजत दिने सरकारले नियमन नगर्दा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको छ । काठमाडौंमा ओरिएन्टलदेखि सिभिल हुँदै गौतमश्री, ललितपुरमा देउराली र पूर्व धरानमा बराह सहकारीसम्मले बचतकर्तालाई बेचैन बनाइरहेका छन् । बचत–ऋण कारोबार गर्ने एउटै सहकारी डुब्दा हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम फस्छ, तर एकपछि अर्को सहकारीको सञ्चालक भाग्ने क्रम नियमित दुर्घटनाजस्तै भएको छ । यो बेथिति सुधार्न तत्काल हस्तक्षेप नभएमा सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारणको बचतमाथि खेलबाड भएको ठहर्नेछ ।

देशभर अहिले ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्थामा ८७ लाख ४९ हजार १ सय ३२ सदस्य आबद्ध छन् । यीमध्ये १४ हजार ४ सय ३० संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । पछिल्लो समय समस्याग्रस्त हुनेमा सबैभन्दा धेरै यस्तै कारोबारी संस्था छन् । समस्या के छ भने, यस्ता सहकारी नियममा चलेका छैनन् । उनीहरूले बचत र लगानीको सामान्य सिद्धान्तको पनि पालन गरेका छैनन् । उस्तै उद्देश्य, उद्यम र आर्थिक अवस्था भएका सदस्यहरूबीच सहकार्य गर्ने मूल उद्देश्यबाट बहकिएर नाफाको खोजीमा व्यावसायिक लगानी गरिरहेका छन् । अझ, कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने सहकारी विभागको निर्देशन पनि उल्लंघन गरेका छन् । यसको अर्थ सीधा छ— नियमनकारी निकायबाट बेलैमा समुचित हस्तक्षेप नहुने हो भने भोलिका दिनमा धेरै सहकारी संकटग्रस्त हुनेछन् ।

सहकारी सिद्धान्तविपरीत निक्षेप संकलन र ऋण वितरणमा बैंकको जस्तो आक्रामक शैली अपनाइरहेका सहकारीले वित्तीय अनुशासनमा बैंकिङ सूत्र पनि अनुशरण गरेका छैनन् । ५० खर्ब ३७ अर्ब कुल निक्षेप संकलन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऋण परिचालन गरेका छन् । तर झन्डै ७ खर्ब बचत संकलन गरेका सहकारीहरूले ८ खर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेका छन् । २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्नेमा उल्टै बचतभन्दा बढी ऋण जारी भएको छ । संस्थाको पुँजीगत आधार मजबुत बनाउन वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कोषहरू, सञ्चित कोष, सेयर पुँजी लगायतको रकमसमेत जथाभावी ऋण प्रवाह गरेका छन् । यसले सर्वसाधारणले चाहेको बेला आफ्नो बचत फिर्ता नपाउने मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने अविश्वासले सम्बन्धित संस्था र सिंगो अभियानलाई नै कमजोर बनाउँछन्, बनाइरहेका छन् ।

आपसी उद्यम बढाउने र अप्ठेरो परेका बेला सहकार्य गर्ने मूल उद्देश्य राखेर सञ्चालन हुने सहकारीको ब्याज यति चर्को छ कि यिनले सुदखोर साहूहरू बिर्साइरहेका छन् । झट्ट हेर्दा ससाना तर महँगा बैंकजस्तै देखिए पनि विश्वसनीयताको सन्दर्भमा यी बैंकजस्तो भरपर्दा छैनन् । बैंकमा समस्या पर्न थाले राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्छ, तर सहकारी सुधार्ने कुनै निकाय छैन । उनीहरूले कति रकम उठाइरहेका छन्, के उद्देश्यमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् र बचत कति सुरक्षित छ भनेर नियमन गर्ने र जिम्मेवारी लिने निकाय छैन ।

देशमा संघीयता लागू भएपश्चात् सहकारीहरू तीनै तहका सरकारअन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रमा विकेन्द्रित भएका छन् । संघअन्तर्गतको सहकारी विभागले केही वर्षयता नयाँ सहकारी संस्था दर्ताको अनुमति नदिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले भने धमाधम इजाजत वितरण गरिरहेका छन् । तर तिनको नियमन, अनुगमन र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा भने कुनै संयन्त्र बनेको छैन । यसमा उनीहरूको सरोकार पनि देखिन्न । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्था स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएका छन्, जसका सञ्चालकहरू सम्बन्धित पालिकाकै जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूसँग सहकारी नियमन गर्ने सीप र अनुभव त छैन नै, आफैं सञ्चालक बसेकाले नियमनको नियत पनि छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनले गरे पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन ।

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित आयोग–२०७० ले १ सय ५३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यति बेला सरकारले ११ वटा संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । अचम्म, आयोगले त्यति बेला समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गरेका सहकारी अहिले कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारीसम्म कुनै निकायसँग छैन । सहकारीहरूलाई कति लठीबज्र बनाइएको छ भन्ने एउटा कठोर उदाहरण यही नै हो ।

अहिलेसम्मको अवस्थामा सहकारी संकटग्रस्त हुनु भनेको सोझै त्यसका निक्षेपकर्ता सर्वसाधारण डुब्नु हो । तर अहिलेकै संयन्त्रबाट जोखिम घटाउनै सकिन्न । किनभने, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोषलगायत निकाय गठन गर्न ऐन बने पनि तदनुरूपका निकाय स्थापना गरिएका छैनन् । ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ ले अहिलेसम्म कुनै संस्थाबाट पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो जोखिमबाट बचतकर्तालाई बचाउन सहकारीको व्यवस्थित सञ्चालनका निम्ति सरकारले पद्धतिगत पहल गर्नु अपरिहार्य छ । ऐनले व्यवस्था गरेका संयन्त्र बनाएर गतिशील बनाउनुपर्छ ।

सहकारी अभियान आफैंमा अर्थपूर्ण अभियान हो । मूलतः निजी क्षेत्रबाटै परिचालन हुने भए पनि यो अभियान सामूहिक हितमा जोडिएको हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यही भएरै, संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ मान्दै ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने भनेको हो । त्यसैका आधारमा ‘सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने’ मा जोड दिएको हो । तर सहकारी ‘स्वनियम’ मा चल्न नचाहँदा र राज्यले नियमन नगर्दा यो अभियान कमजोर बन्दै छ । सहकारीको भावना र संविधानको व्यवस्था पूरा नहुने जोखिम छ । त्यसैले सहकारी जोगाउन, सामूहिकतालाई बलियो बनाउन सहकारी क्षेत्रमा सार्थक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित गर्ने मात्र होइन, सहकारीलाई समृद्धिको सारथि बनाउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शून्य लागतमा खाडीका तारे होटलमा रोजगारी

‘कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क आफैं बेहोर्ने मात्रै नभई त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनसमेत होटलले गर्न थालेका छन्’
होम कार्की

काठमाडौँ — लमजुङका उमेश वाइबा मंगलबार राजधानीको याक एन्ड यती होटलमा अन्तर्वार्ता दिन पुगे । याक एन्ड यतीमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईस्थित द रोयल एटलान्टिज रिसोर्ट एन्ड रेसिडेन्सले आफूलाई चाहिने कामदारको छनोट गर्न अन्तिम अन्तर्वार्ता लिइरहेको थियो । विश्वकै ‘अल्टा–लक्जरियस’ रिसोर्टका रूपमा चिनिएको दी रोयलको व्यवस्थापन पक्षको उच्च अधिकृतहरू आफैं कामदार छनोट गर्न काठमाडौं आइपुगेका थिए ।

अन्तिम छनोटको अन्तर्वार्ताका लागि उमेशसहित ४ सय ३० जना छानिए । यो रिसोर्टका लागि कामदार भर्नाको जिम्मेवारी पाएको भिजन एन्ड भ्यालु म्यानपावरले २५ सय जनाबाट उनीहरूलाई छानेको थियो । रिसोर्टले ‘हाउसकिपिङ, रुम सर्भिस, फ्रन्ट अफिस र म्यानेजमेन्ट ट्रेनी’ का लागि कामदार लैजान लागेको हो । रोयलले एक महिनाअघि मात्र १ सय ४३ जना नेपाली कामदार छनोट गरेको थियो । आफूहरूलाई चाहिने जनशक्ति उपलब्ध भएको भन्दै रोयल दोस्रो पटक पनि नेपाल आएको हो ।

‘म चार वर्षअघि कुवेतस्थित होटलमा सेफको काम गर्न गएको थिएँ । कोभिडको महामारीपछि फर्केर घरमै बसेको थिएँ । दुबईको राम्रो अवसर छ भन्ने थाहा पाएपछि सिधै म्यानपावर गएँ,’ उनले भने, ‘मैले अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्थित र पारदर्शी अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने अवसर जुरेको थिएन । योभन्दा अगाडि कुवेत जाँदा धेरै हन्डर र सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो ।

यूएईको दुबईस्थित द रोयल एटलान्टिज रिसोर्ट एन्ड रेसिडेन्सका लागि अन्तर्वार्ता दिन सहभागी नेपाली कामदार । तस्बिर : होम/कान्तिपुर

अन्तर्वार्ता लिनुअघि एक घण्टाजति कम्पनीबारे औपचारिक जानकारी गराइएको उनले बताए । ‘हामीले पाउने न्यूनतम तलब, सेवा सुविधा, खाने, बस्ने अवस्था, कामको प्रकृति र लागत शुल्कको विषयमा पूर्ण जानकारी दिइएको थियो,’ उनले भने । अन्तर्वार्ता दिन आएकाहरूलाई वातानुकूलित हलमा राखिएको थियो । त्यही नै खानाको समेत व्यवस्थापन गरिएको थियो । अन्तर्वार्ता प्रक्रियाको सम्पूर्ण रोयलले नै बेहोरेको थियो ।

रिसोर्टले मासिक ६० हजार रुपैयाँदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म तलब सुविधा दिने गरी कामदार छनोट गरेको छ । रिसोर्टले म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क पनि आफैंले भुक्तानी गरेको छ । रोयलले छनोट भएका कामदारले कुनै शीर्षकमा पनि खर्च भुक्तानी गर्न नपर्ने पनि जनाएको छ । ‘कामदारको हवाई यातायात, भिसा शुल्कदेखि श्रममा लाग्ने सबै शुल्क कम्पनीले नै बेहोर्छ,’ रोयलको मानव संसाधनका प्रतिनिधिले भने, ‘हामीले भर्ना प्रक्रियामा आईएलओको मापदण्डलाई शतप्रतिशत पालना गरेका छौं ।’

डेढ महिना अगाडि कुवेतस्थित ग्रान्ड हायत होटलले पनि शून्य लागतमा कामदार भर्ना गरेको थियो । ‘ग्रान्ड हायतले ४३ जना नेपालीलाई छनोट गरेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश साथीहरू आइपुगेका छन् । केही साथीहरू आउने प्रक्रियामा छन्,’ कुवेत पुगेका अनिमेश गुरुङले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामीले कुवेत आउन कुनै सेवा शुल्क तिर्नुपरेको छैन । अन्तर्वार्ता लिने बेला कम्पनीले भनेका सबै तलब तथा सेवा सुविधाहरू पूरा छ । करारपत्रमा फेरबदल छैन ।’

खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरूका अनुसार पछिल्लो समयमा खाडीका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटल तथा रिसोर्टको रोजाइमा नेपालीहरू पर्न थालेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगार गएको मध्ये १८ प्रतिशत होटल क्षेत्रसहित सेवा र बिक्री गर्ने काममा संलग्न छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी कुक, वेटर र हाउसकिपिङमा जानेहरू छन् । सेफमा मात्रै ४ हजार ५ सय ३१ जना गएका छन् । जसमा यूएई १ हजार ५४, कतार ६९६, कुवेत ४४१, साउदी अरब ३७५, ओमन ३२८ र अन्य देशमा १६ सय ३७ जना गएका छन् । यसबाहेक वेटर र वेटर्समा ६४ सय जना गएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी यूएईमा १९ सय १५, साउदी अरबमा १३ सय ५८, कतार १ हजार ४४, कुवेत ९८३, माल्टा २३६ र अन्य देशमा ८६४ जना रहेका छन् । यी पाँचतारेसहित अन्य रेस्टुरेन्टहरूमा पनि कार्यरत छन् ।

‘पाँचतारे होटलहरूले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिइरहेको भेटिन्छ । कमाइ र कामको प्रकृतिको हिसाबले यो नेपाली कामदारको लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले भने, ‘अन्य क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्रमा तुलनात्मक हिसाबले राम्रो देखिन्छ । करारपत्र पनि फरक–फरक छैन । कामदारहरू पनि सन्तुष्ट नै देखिन्छ । उनीहरूले समस्या छ भनेर दूतावासमा कुनै उजुरीसमेत दिन आएको छैन ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा पाँचतारे होटलहरूमा नेपालीको प्रवेश क्रमिक रूपले बढ्न थालेको छ । ‘सन् २००९ तिर होटल क्षेत्रका कामदार पठाउन मार्केटिङमा जाँदा होटलका व्यवस्थापकहरूले नेपालीले होटलमा काम गर्छ भन्ने विश्वास नै गर्दैनथे । नेपाली अंग्रेजी बोल्न पनि जान्दैन । तल्लो लेबर मात्रै हो भन्ने उनीहरूको अपूरो बुझाइ थियो । नेपालीको परम्परा नै आतिथ्य संस्कारसँग जोडिएको छ भनेर उनीहरूलाई बुझाउन धेरै समय लाग्यो,’ भिजन एन्ड भ्यालुका प्रबन्ध निर्देशक पदमराज पौडेलले भने, ‘अहिले होटल व्यवस्थापकले नेपालीहरू हृदयदेखि नै सेवा गर्छन् है भनेर बुझ्न थाले । राम्रा होटलहरू नेपाली खोज्न नेपाल आउन थालेका छन् । कमाइ, सुरक्षा र मर्यादाको हिसाबले होटल क्षेत्र आकर्षक बन्दै छ ।’

पाँचतारे होटलका व्यवस्थापन पक्षले ‘रोजगारदाता पे मोडल’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निकै जोड दिन थालेको छ । उनीहरूले कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरू आफैं बेहोर्ने मात्रै नभई त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भए नभएको भनेर अनुगमनसमेत गर्न थालेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार खाडीमा शून्य लागत अर्थात् रोजगारदाता पे मोडलमा कामदार लैजाने श्रम सम्झौता यूएईसँग मात्रै गरेको छ । यूएईका अन्य क्षेत्रमा यो नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआए पनि होटल क्षेत्रमा भने कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ । खाडीका पाँचतारे होटलमा कार्यरत कामदारको अध्ययन गरेका इक्विडेम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको निगरानी बढेकाले पाँचतारे होटलहरू आईएलओ मापदण्ड पालना गर्न बाध्य भएका हुन् ।

आईएलओको न्यायोचित भर्नासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त र कार्यविधिअनुसार भर्ना गर्नुअघि कामदारलाई सही सूचना दिइनुका साथै श्रमिकले भर्ना शुल्क वा यससँग सम्बन्धित लागत तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट हटाइनुपर्छ । श्रमिकलाई रोजगारदातासँग सम्बन्ध गाँसिदिएबापत म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवा शुल्कसमेत लिन पाइँदैन । राहदानी, स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वअभिमुखीकरण तालिममा लागेको खर्चसमेत रोजगारदाता आफैंले बेहोर्नुपर्छ ।

‘न्यून आएका भएका श्रमिकहरू कमाउन जाने हो । त्यसरी कमाउन जाने मान्छेले उल्टो ऋण काढेर जाने अवस्था भयो भने उसले कसरी सेवा दिन सक्छ ? त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन रोजगारदाताले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पार्छ, त्यसमा बाध्यकारी श्रम र शोषण हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराइदिएको छ । र, त्यस्तो होटल वा रिसोर्टले बदनामी हुन थालेको छ,’ नेपालले भने, ‘अहिले त्यो बदनामी वा लाञ्छनाबाट जोगिन रोजगारदाताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी देखाउने विषय सकारात्मक हो ।’ उनले शून्य लागतको नीतिमा कामदार भर्ना नगर्ने रोजगारदाताहरू बहिष्कारमा पर्न थालेको बताए । ‘अब रोजगारदातालाई जिम्मेवार तवरले व्यवसाय गर्न ठूलो दबाब छ,’ उनले भने, ‘जसले न्यायोचित भर्ना प्रक्रियालाई अनुसरण गर्छ, उसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहार हुँदैन ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×