अवसरवादको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अवसरवादको राजनीति

हामी कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन नसकेर चुकेका छौं । अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति पनि त्यही बुझाइको नतिजा हो । तत्कालीन ओली सरकारको भन्दा अहिलेको सरकारको कार्यशैली निरंकुश र चर्को छ ।
शेखर कोइराला

राजनीति विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शले चल्ने हो । जब यी सबै कुरा बिर्सेर राजनीति व्यवहारवादी बाटामा लाग्छ तब पार्टी र देश अवसरवादीहरूका हातमा जान्छन् । अहिले नेपाली कांग्रेससहित सबै दलभित्र विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्श हैन, अवसरवाद हाबी भएको छ ।

त्यसैले अहिलेका सबैजसो दल र मुलुकमा समस्या र जटिलता बढ्दै गएको छ । विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शशून्य नेतृत्वबाट न दल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ, न त मुलुक नै ।

पन्ध्र महिनाअघिका अखबारहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केकस्ता कार्य गरेका थिए र आम नागरिकको धारणा के थियो ? ओलीले राजनीतिक दलहरूलाई हायलकायल पारेका थिए । अहिले पुनः ‘वित्तीय गठबन्धन’ भनेर चिनिएको सरकारले त्यही झल्को दिइरहँदा आम नागरिकमा निराशा छाएको छ । विश्व समुदाय अकमकिएको छ ।

जापानी मूलका अमेरिकी विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाको तर्क छ, ‘‘पूर्वी एसियाको जबर्जस्त उदयमा यहाँको अधिनायकवादी रङसहितको शासकीय अभ्यासले भूमिका खेलेको छ । तर पूर्वी एसियाको ‘लोकतान्त्रिक शासकीय अभ्यास’ लाई मध्यपूर्वको लोकतान्त्रिक अभ्याससित तुलना गरेर बुझ्न सकिँदैन । तुलना नै गर्ने हो भने चीनसित गर्नुपर्ने हुन्छ ।” उनको यो भनाइ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था मिलाएपछि आएको थियो ।

के हो लोकतन्त्र ?

प्रश्न उठ्छ, यो क्षेत्रको लोकतन्त्रलाई कोसँग दाँज्ने र कसरी लैजाने । विशाल लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको भारतको अवस्था अहिले कहाँ छ ? उसले आफूलाई कुन ढंगले अघि बढाएको छ ? चीन र भारतबीच रहेका हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा झन् खारिएर निस्कनुपर्नेमा कमजोर हुँदै गएका छौं । फुकुयामाका अनुसार, ‘मजबुत राजनीतिक व्यवस्था र सामान्य राजनीतिक व्यवस्थाबीच भेद छ । अनि राज्य व्यवस्था बलियो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन ।’

हामी अहिले कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन नसकेर चुकेका छौं । अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति पनि त्यही बुझाइको नतिजा हो । बजेट वक्तव्यको अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर परिवर्तन गरेको आरोप लागेका शर्मालाई सफाइ दिएर पदमा लैजानै थियो त छानबिनको नाटक किन मञ्चन गर्नुपरेको ?

सत्ताको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस त छ तर चलाउने काम माओवादी केन्द्रबाट भइरहेको छ । यस विषयलाई देउवाले किन ध्यान दिन नसकेका हुन्, म अचम्मित छु । तत्कालीन ओली सरकारको भन्दा अहिलेको सरकारको कार्यशैली निरंकुश र चर्को छ ।

ओलीकै पथमा देउवा ?

सर्वोच्च अदालतले ओलीबाट दोस्रो पटक गरिएको संसद् विघटनलाई उल्टाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै आम नागरिकमा एउटा आशाको सञ्चार भएको थियो । अब लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक आयो, केही सुधार हुनेछ भन्दै देउवालाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गरियो । साँच्चै भन्दा त्यो प्रतिशोधको पुलिन्दाबाहेक केही रहेनछ भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ । ओलीलाई पदबाट हटाएर आफू नै राजनीतिको केन्द्रमा बस्ने पुष्पकमल दाहालको जुक्तिमा सबै परे । गुमेको साख बचाउँदै आफ्नो दललाई उकास्न दाहाल सफल भए । दाहालको पार्टी अहिले पनि र पहिले पनि सत्ताको रापमा रहेकै हो ।

अहिले पनि स्वार्थकेन्द्रित रहेर दाहालले देउवाको र देउवाले दाहालको प्रशंसा गर्नेबाहेक सरकारको खासै सकारात्मक कुरा बाहिर आएको छैन । सत्तामा पुगेको एक वर्षमा परिस्थिति प्रतिकूल हुनु नेपाली कांग्रेसजस्तो दलका लागि दुःखद हो । यसबाट माओवादी केन्द्रलाई केही फरक पर्दैन, फरक पर्छ त मुलुक र नेपाली कांग्रेससँग आम नागरिकले गरेको विश्वासमा । नेपाली कांग्रेस हल्लिनु र कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्रको जग हल्लिनु हो भन्ने आमबुझाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि बुझाइ यही हो, जुन सत्य पनि हो । सडक र सदनमा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत देउवाको नेतृत्व शैलीप्रति प्रश्न उठिसकेको छ ।

लोकतन्त्रमा आलोचना हुनु र विरोधी आवाज उठ्नु नै आफूलाई सच्याउने ठाउँ पाउनु हो । यसलाई फरक ढंगले बुझ्दा कठिन भएको हो ।

ओलीका कतिपय काम यथास्थितिमा राखेर सरकार अघि बढ्नु आफैंमा दुर्घटना निम्त्याउनु हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा लगेर अधिनायकवादी बन्न खोजेको आरोप हिजो ओलीमाथि लगाइएको थियोÙ त्यसको निरन्तरता अहिले पनि छ । विगतमा जुन कार्य अलोकतान्त्रिक ठहरियो, अहिले त्यही कार्य लोकतान्त्रिक कसरी ? ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल, यती होल्डिङ्स प्रालि, वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन ओली सरकारको लगातार विरोध भयो । त्यो काम अहिले के भइरहेको छ, त्यसमा कारबाही या सुधार भयो त ? प्रश्न प्रधानमन्त्री देउवातर्फ सोझिन्छ । त्यति बेला जसरी ओली एउटा घेरामा परेका थिए, अहिले त्यसै गरी प्रधानमन्त्री देउवा पनि घेरामा छन् ।

अर्थमन्त्री प्रकरण, गभर्नर निलम्बनको प्रकरण, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई छोप्ने कार्य र अर्थमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति, पालो पुर्‍याउन र पूर्वमन्त्रीको संख्या बढाउन मन्त्री साटफेर, प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखमाथिको महाभियोग दर्ता तर त्यसमा सरकारको अनिर्णीत शैलीलगायतले सरकार असहजतामा त छ नै । यी विषयले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा दिगो असर गर्छन् । ओलीको पालामा जो गलत, त्यो देउवाको पालामा पनि गलत भनेर सत्तामा रहेकाहरूले भन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नागरिकलाई के जवाफ दिने ?

न्यून सकारात्मक संकेत

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याउनु, एमसीसी पारित गराउनु सरकारका उपलब्धि हुन् । कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन अभियान पहिले नै सुरु भएको भए पनि सरकारले जस लिने उपाय रच्यो, ठीकै छ । एमसीसी पारित हुँदा नागरिकमा छाएको खुसी सकिन नपाउँदै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) ले आम नागरिकमा असहजता ल्यायो । नेपाल कता जान लागेको हो, सरकारले स्पष्ट पार्न सकेन । सरकारले यी दुवै विषयलाई आम नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्न आवश्यक पनि ठानेन ।

सत्ताप्राप्तिपछि गाउँ नजानु, सिंहदरबार र बालुवाटारलाई मात्रै देश ठान्नु अनि भुइँमान्छेका कुरा नसुन्नु कांग्रेसी नेताहरूको पुरानै रोग हो । जनतासँग जोडिने काम भने सरकारले गर्न सकेन । यो वर्ष पनि किसानका समस्या ज्युँका त्युँ रहे । समयमै मलखाद उपलब्ध भएन । कृषिमा लगानी र आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, आम नागरिकका जनजीविकाको सवाल, बजार मूल्य नियन्त्रण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा सरकार उदासीन देखियो ।

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्व नेपाली नागरिकको चाहना र मुलुकको आवश्यकता हो । त्यसबाट मात्रै आर्थिक उन्नयन, दिगो विकास र अमनचैनको ढोका खुल्छ । वर्तमान अवस्था र शैलीले त्यो चाहना अधुरै हुने देखिन्छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा त्यसको अनुभूति आम नागरिकमा हुन सकेको छैन । त्यो दिन नेपाली कांग्रेसले सक्नुपर्ने थियो, तर सकिरहेको छैन ।

अन्तमा, यहाँ नेतृत्वको आडमा रहेकाहरूले राज्य संयन्त्रलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै त्यहीँ टिकिराख्न खोज्ने नियतिले समस्या निम्त्याएको हो । राजनीतिक दलहरू थोरै संख्यामा रहेको र इमानदार नेतृत्व सत्तामा पुगेको मुलुकले विकास गरेको र लोकतन्त्र सुदृढ बनाएको पाइन्छ ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली कमजोर छैन । कमजोर छ त सोच र कार्यशैली । यहाँको नेतृत्वमा एकपटक सत्तामा रहेपछि आफू नै सबै हुँ भन्ने सोचले समस्या निम्तिएको हो । त्यही आभास अहिले हुँदा र आफ्ना कुरा विदेशीसँग राख्दा पद खतरामा पर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त हुँदा मुलुक विकासको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको हो । र, आम नागरिकमा निराशा पैदा भएको हो ।

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका अस्थिरताबाट प्रताडित मुलुक हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । तत्कालीन नेकपा सरकारले दुई तिहाइनजिकको बहुमत प्राप्त गरी बनाएको सरकारबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र समृद्धिको दिशामा बढ्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए । नागरिक गलत ठहरिए । मुलुकमा दण्डहीनता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । कमिसनखोरलाई कारबाही होइन, पुरस्कृत गरिने शैली नेतृत्वको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ कि छैन भन्ने अवस्था अहिले छ ।

राजनीतिक स्थिरताबाटै राष्ट्रको पहिचान बन्नुका साथै समाजको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताबाट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको उच्च स्तरको प्रगति सम्भव हुन्छ । दण्डहीनता अन्त्य गरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सामूहिक निर्णयमा अघि बढ्दै मुलुकलाई अघि बढाउन अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । अब छलछामको राजनीति चल्दैन ।

नेपालमा २००७ सालपछि धेरै संविधान लेखिए र धेरै निर्वाचन भए पनि ती सबैको वैधानिकता स्थापित हुन नसक्दा बीचैमा समाप्त भएको भुल्नु हुँदैन । अल्लारेपन देखाएर अवसरवादको राजनीतिमा लाग्न हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता सबै प्रकारका अस्तव्यस्तताको जननी हो । यसको निराकरण गर्दै दिगो शान्ति, स्थिरता, सुशासन र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक विस्तार र सुरुङ अध्ययनबारे छलफल हुने

चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार, टोखा–छहरे सुरूङमार्ग र काठमाडौं–केरूङ रेलमार्गका विषय प्राथमिकतामा
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले चीनसँग सम्झौता भएर पनि अघि बढ्न नसकेका भौतिक परियोजनालाई अघि बढाउने गृहकार्य गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा सडक र सुरुङको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे छलफल हुने भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा मन्त्री खड्का मंगलबार चीन प्रस्थान गरेका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का । तस्बिर : रोशन सापकोटा/प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालय

चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग र काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएर पनि काम अघि बढेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले चीन सरकारले धेरै आयोजनामा प्रतिबद्धता जनाएकाले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘के–के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने केही कुरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै होला, चीनले प्रतिबद्धता जनाएका आयोजना चाँडो कार्यान्वयनमा लग्नुपर्छ ।’

०७६ माघमा टोखा–छहरे सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन । चिनियाँ टोलीले काठमाडौं टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्गको एक महिना लगाएर प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । सडक विभाग स्रोतका अनुसार दुई वर्षअघि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कोभिडपछि थप काम अघि बढेको छैन । प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा टोलीले साइट अवलोकन, डाटा संकलन, गल्छी र बालाजु सडकको अध्ययन गरेको थियो ।

सुरुमा सुरुङको दूरी ७ किमि हुने भन्ने थियो तर टोलीले चार किमि हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा जानकारी गराएको थियो । सुरुङ निर्माण भने चीन सरकारबाटै हुने विभागको भनाइ छ । यो खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्नुको कारण रसुवागढी सडकको दूरी छोट्याउनु हो । सुरुङ निर्माण भएपछि करिब १२ किमि दूरी घट्ने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए ।

यता काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको ५ महिना बित्न लाग्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली अहिलेसम्म नआएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

चिनियाँ प्राविधिक टोली कोभिडका कारण आउन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । जेठ–असारमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँग नेपालमा बैठक बस्ने भनिए पनि चीनमा कोभिड बढेकाले उताबाट आउन समस्या भएको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमै भएको थियो ।

०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । सहमति भएको दुई वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ । जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइने मन्त्रालयले जनायो । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्नेछ ।

नेपाल र चीनबीचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्न सक्ने जनाइएको छ । यता, चक्रपथको दोस्रो खण्ड (कलंकी–नारायणगोपाल चोक) विस्तारबारे अझै अलमल कायमै छ । काम अघि बढाउन भन्दै चिनियाँ प्राविधिक टोली गत मंसिरमा साइट भिजिट गर्न नेपाल आएको थियो । दोस्रो खण्ड क्लियर छ/छैन भनेर चीनको हेनान प्रोभेन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीले पठाएको चार जनाको प्राविधिक टोली साइट भिजिट गरेर फर्किए पनि त्यसपछि यस खण्डको विस्तारमा थप प्रगति केही छैन । कोभिडले चीनबाट टोली आउन नसकेको सडक विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×