जिजीविषाले जोगाएको छिमेकी देश !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जिजीविषाले जोगाएको छिमेकी देश !

भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको उत्प्रेरक तत्त्व स्वाधीनताको उत्कट इच्छा एवं भविष्यप्रतिको आशा र विश्वास थियो भने, पाकिस्तानको परिकल्पना हिन्दुहरूको आधिपत्यको डर एवं बहुसंख्यकवादको वर्चस्वबाट उम्किने चाहनाद्वारा उत्प्रेरित थियो ।
सीके लाल

प्रथम रोमन सम्राट् अगस्टस सिजरको सम्मानमा ग्रेगोरियन क्यालेन्डरको आठौं महिनालाई ‘अगस्ट’ नामकरण गरिएको हो । संयोग कस्तो भने, कहिल्यै सूर्य अस्त नहुने भनिएको बेलायतको साम्राज्यको अन्तको सुरुआत दक्षिण एसियाबाट सन् १९४७ को अगस्ट महिनामै भयो ।

द्वितीय विश्वयुद्धपछि लखतरान भएको लन्डनको सत्ता आफ्नो आकारभन्दा कैयौं गुणा ठूला उपनिवेशहरू सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा थिएन । बेलायतको संसद्ले स्वीकृत गरेको भारतीय स्वतन्त्रता ऐन–१९४७ अनुसार अगस्ट १५ का दिन अन्तिम ब्रिटिस भाइसराय लर्ड माउन्टबेटनले भारतीय उपमहाद्वीपभित्र भारत र पाकिस्तान गरी दुई स्वतन्त्र राष्ट्रलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । एकै पटक कराची र नयाँदिल्लीमा सत्ता हस्तान्तरणको समारोह हुन नसक्ने हुँदा पाकिस्तानले स्वतन्त्रताको अधिकार अगस्ट १४ मै हासिल गर्‍यो भने भारत अगस्ट १५ मा मात्र स्वाधीन भयो । ऐनको प्रावधानअनुसार स्वाधीनताको अधिकार अगस्ट १५ देखि मात्र लागू हुने भएकाले सिद्धान्ततः भारत र पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवस एउटै हुनुपर्ने हो । तर, जुम्ल्याहाहरूमा जेठो ठहरिने होड प्राविधिक रूपमा निर्धारण हुने हुँदा सत्ता हस्तान्तरणको मितिलाई प्रामाणिक मान्दै स्वतन्त्र पाकिस्तानले आफ्नो स्वाधीनता दिवस अगस्ट १४ का दिन नै मनाउँदै आएको छ । हुन पनि नयाँदिल्लीमा मध्यरातको १२ः०० बज्दा कराचीमा अगस्ट १४ को ११ः३० मात्र भएको थियो होला । पाकिस्तानको समय भारतभन्दा आधी घण्टा ढिलो जो छ !

भारत र पाकिस्तानसँगसँगै बंगलादेशको पहिलो स्वतन्त्रता पनि अगस्टमै पाइएको हो । पूर्वी पाकिस्तानका रूपमा आन्तरिक उपनिवेश भएर सन् १९७१ सम्म गुम्सिएको भए पनि तत्कालीन भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा बंगलादेशीका पुर्खाहरूको भूमिका कत्ति पनि कम थिएन । बंगलादेशले मार्च २६ मा मनाउने उत्सव पूर्ण स्वतन्त्रताको हो । स्वतन्त्रता प्राप्तिको ७५ औं वर्षलाई भारत ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ नामकरण गरेर मनाउँदै छ । १९४७ को अगस्ट १४ को मध्यरातमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अंग्रेजी भाषामा गरेको सम्बोधनलाई विश्वका अविस्मरणीय वक्तृताहरूमध्ये एउटा मानिन्छ । उनी दृढतापूर्वक गर्जिन्छन्, ‘धेरै वर्षपहिले हामीले नियतिसँग भेटेर अठोट गरेका थियौं, र, अब समय आएको छ जब हामीले आफ्नो वाचा पूरा गर्नेछौं, पूर्ण रूपमा होइन, तर उल्लेख्य तवरले मुक्त हुनेछौं । घण्टाघरले मध्यरातको जनाउ घन्काउँदा, जुन बेला विश्व सुतिरहेको हुन्छ, भारत जीवन्त र स्वतन्त्र भएर ब्युँझनेछ ।’ केही वर्षयता ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’ व्यवस्थातिर उन्मुख भारतको ‘जीवन्त स्वतन्त्रता’ जोखिममा पर्न थालेको छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकहरूले सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति दिने प्रेसको स्वतन्त्रता जोखिममा छ । असहिष्णुता निरन्तर बढ्दो छ । त्यसैले ‘नेहरूको अठोट’ अझ बढी सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ । भारतको एकतालाई अस्वाभाविक एवं कृत्रिम ठहर्‍याउनेहरू भने गलत साबित भएका छन् । दुनियाँमा सबभन्दा बढी विविधता भएको देशको ७५ औं स्वतन्त्रता दिवस निःसन्देह ‘अमृत महोत्सव’ कहलिनलायक छ । भारतको वर्तमान सत्ताको चरित्र जस्तोसुकै रहेको भए पनि भारतका सामान्यजन बधाईका पात्र छन् । जुम्ल्याहामध्येको जेठो देशलाई भने अहिले पनि बधाईभन्दा ‘जश्ने आजादी’ को पावन अवसरमा शुभकामनाको खाँचो छ ।


अपुरो परिकल्पना

भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको मध्यरातको सम्बोधनजस्तै ‘कायदे–आजम’ खिताबले सुशोभित मुहम्मद अली जिन्नाले पनि आफ्ना ‘हमवतन’ लाई केही कुरा सुनाएका थिए । एकातिर नेहरूको भाषण झकझकाउने खालको छ भने जिन्ना किञ्चित् चिन्तित भावले सचेत तुल्याउँदै अपेक्षा दर्साउँछन्, ‘अन्तमा, मैले तपाईंहरूलाई भन्नैपर्छ, सहकर्मी नागरिकहरू, पाकिस्तान ठूलो सम्भावित स्रोतहरूको देश हो । तर यसलाई मुस्लिम राष्ट्र भन्न योग्य देश निर्माण गर्न, हामीसँग भएको हरेक बुँद शक्ति चाहिनेछ र म विश्वस्त छु कि त्यस्तो ऊर्जा सबैको भित्री मनबाट आउनेछ ।’ अंग्रेजीमा जिन्नाको सम्बोधन त्यति धेरै निराशाजनक सुनिँदैन, तर उनको भयमिश्रित अभिव्यक्ति अस्वाभाविक भने थिएन । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको उत्प्रेरक तत्त्व स्वाधीनताको उत्कट इच्छा एवं भविष्यप्रतिको आशा र विश्वास थियो भने, पाकिस्तानको परिकल्पना हिन्दुहरूको आधिपत्यको डर एवं बहुसंख्यकवादको वर्चस्वबाट उम्किने चाहनाद्वारा उत्प्रेरित थियो । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार, सन्त्रासको अवस्थामा ‘लड्ने वा भाग्ने’ प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ । कम्तीमा सन् १८५७ देखि सुरु भएको भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको तुलनामा स्वायत्त पाकिस्तानको संघर्ष अपेक्षाकृत कम समयमा सफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय उपमहाद्वीपको विभाजनका क्रममा भएका जघन्य नरसंहारका वारदात, व्यापक हूलदंगा एवं त्रासद स्तरको जनसंख्या विस्थापनलाई समग्र मानव इतिहासको कलंकका रूपमा अंकित गर्न सकिन्छ । समस्या के भइदियो भने, स्वाधीन पाकिस्तानका नियन्ताहरूसँग संसारका मुसलमानहरूको पहिलो प्रजातान्त्रिक देश बनाउने सपना त थियो तर कुनै तार्किक नवनिर्माणको खाका थिएन ।

जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिने भए पन्जाबी र बंगाली पाकिस्तानका दुई राष्ट्रभाषा हुनुपर्ने थियो । व्यावहारिकताका दृष्टिले केही कालसम्मका लागि अंग्रेजीलाई कायम राखे पनि फरक पर्ने थिएन । उत्तर भारतबाट पाकिस्तान पुगेका सानो ‘मुहाजिर’ भनिने समुदायको तुष्टीकरणका लागि उर्दु भाषालाई दिइएको प्रमुखताले गर्दा बंगालीहरू चिढिएका थिए र पुनर्विभाजनको बीउ पाकिस्तानको स्वतन्त्रतासँगै रोपिन पुगेको थियो । उसै पनि पन्जाब, अफगानी (पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिमतिरको सीमा क्षेत्र), कश्मीर र इस्लामिक सिन्ध प्रान्तहरूका आद्यक्षर जोडेर परिकल्पना गरिएको मौलिक ‘पाकिस्तान’ अवधारणामा पूर्वी बंगाल थिएन । शब्दको अर्थलाई तन्काएर पाकिस्तानलाई मुसलमानहरूको ‘पवित्र स्थल’ ठहर्‍याइएको धेरै पछि हो । भारतका राजनीतिकर्मीहरू दलित अभियन्ता भीमराव अम्बेडकरलाई नेतृत्व प्रदान गरेर संविधान निर्माणमा संलग्न गराउन सफल भए भने विभाजनको संघर्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका बंगालका दलित संगठक जोगेन्द्रनाथ मण्डललाई पाकिस्तानले सम्मानसाथ

आफ्नो संविधानसभामा राख्नसम्म सकेन । अपुरो एवं अस्पष्ट परिकल्पनासँगसँगै अर्थ–सामाजिक पृष्ठभूमि एवं भूराजनीतिक यथार्थ पनि पाकिस्तानको निरन्तर संकटका लागि कम जिम्मेवार छैन । सन् १९८० को दशकमा पाकिस्तानलाई अंग्रेजीका तीन आद्यक्षरबाट बनेका ‘अल्लाह, आर्मी र अमेरिका’ जस्ता सीमित शक्तिहरूले चलाउँछन् र सामान्यजनको राज्यसत्तामा कुनै भूमिका छैन भन्ने धारणा व्यापक भएको थियो । झन्डै चार दशकपछि पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं प्रियतावादी राजनीतिकर्मी इमरान खान त्यस्तै आक्षेपलाई दोहोर्‍याउँदै संसदीय व्यवस्थालाई अन्तर्ध्वंस गर्न उद्यत छन् । संसदीय उपनिर्वाचनका नौ सिटमा आफ्नो दलबाट आफैं मात्र उम्मेदवार हुनु प्रियतावादी राजनीतिकर्मी खानको चुनावी प्रक्रियालाई निरस्त गर्ने प्रयत्न हो ।

शान्तिपूर्ण पाकिस्तानको सम्भावनालाई आजादीपछिको उसको पहिलो निर्णयले नै जोखिममा पुर्‍याइदिएको थियो । तार्किक रूपमा कश्मीरमाथि पहिलो हक पाकिस्तानको लाग्ने थियो होला, तर भारतीय उपमहाद्वीपको विभाजन तर्क–आधारित नभएर भावनात्मक परिचालनबाट भएको हो । स्वतन्त्रताको महत्त्वाकांक्षा भएका तर त्यसका लागि आफ्नै प्रजालाई समेत जागृत गर्न नसक्ने महाराज हरि सिंहले विलयपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पाकिस्तानको दाबी कमजोर हुन पुगेको थियो । भएकै क्षेत्र र जनसंख्या सम्हाल्न मुस्किल भइरहेका बेला शेख अब्दुल्लाहको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेका कश्मीरका जनता, स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न आकांक्षी महाराज हरि सिंह एवं भारतको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले गर्दा विलय गराउन प्रयत्नशील नयाँदिल्लीका रणनीतिकारहरूबीचको त्रिपक्षीय संघर्षमा होमिनु पाकिस्तानका राजनीतिक नियन्ताहरूको भयानक भूल थियो । पाकिस्तान मोर्चाबन्द देश (गैरिसन स्टेट) बन्न थालेको सन् १९४७ नसकिँदैदेखि नै हो । युद्धका लागि निरन्तर तम्तयार, सार्वभौमिकताका सुपरिवेक्षक एवं देशहितको एक मात्र भरपर्दो रक्षकजस्ता मान्यताहरूले गर्दा मोर्चाबन्द राज्यमा सुरक्षा संयन्त्रहरू नागरिक हितका संस्थाहरूमाथि हाबी हुन पुग्ने रहेछन् । सर्वशक्तिमान्, अप्रतिम दयालु एवं परम पावन अल्लाहको प्रमुखता स्वीकार गर्नेहरूका लागि पाकिस्तान निर्माण भएको पक्का हो, तर सेनाले मात्र त्यस्तो अवधारणाको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने भ्रान्तिले गर्दा सामान्यजन कहिल्यै देशभित्र प्रभावशाली हुन सकेनन् । जिन्नाको देहान्त एवं त्यसको केही वर्षभित्र प्रथम प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानको हत्यापछि पाकिस्तानलाई प्रजातान्त्रिक देशका रूपमा स्थापित गर्ने सपना पनि लगभग समाप्त भयो ।

मोर्चाबन्द राज्यलाई संस्थागत गर्नेमा सन् १९५८ देखि सन् १९६९ सम्म एकछत्र शासन गरेका फिल्ड मार्सल मुहम्मद अयुब खानको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । उनले भारत–विरोधको भावनालाई पाकिस्तान हुनुको एक मात्र औचित्य सिद्ध गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । उनको शासनकालमा राजनीतिकर्मीहरूलाई बदनाम गर्ने अभियानले गति लियो । आफ्नो दलको हित मात्र सोच्ने राजनीतिकर्मीहरू परराष्ट्र एवं सुरक्षा नीति निर्धारण गर्न अक्षम छन् भने व्यापक प्रचार पनि सन् १९५० कै दशकमा भएको हो । तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका जनता आफ्नो शासन आफैं गर्न सक्षम छैनन् भन्ने नश्लवादी अवधारणा पनि उनकै कार्यकालमा प्रचलनमा ल्याइएको थियो । त्यसै भ्रान्तिमा टेकेर बंगबन्धु मुजिबुर्रहमानको स्वायत्तताको ६–बुँदे अभियानलाई खारेज गर्दै पूर्वी पाकिस्तानको सबभन्दा प्रभावशाली पार्टी अवामी लिगका सर्वोच्च नेतालाई जेलमा कोचिएको थियो । कालान्तरमा त्यही निर्णय बंगलादेश स्वतन्त्रताको उत्प्रेरक हुन पुग्यो । शीतयुद्धको भूराजनीतिक लाभांशसँगसँगै पूर्वी पाकिस्तानको सनपाट एवं जुटबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात, विभाजनका बेला भारतबाट पाएको आफ्नो हिस्साको थैली एवं पन्जाबको कृषि उत्पादनले गर्दा सम्पन्न नै नभए पनि पाकिस्तान आर्थिक तवरले सक्षम भने थियो । बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि बाँकी रहेको पाकिस्तानको सामाजिक मनोबल, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, राजनीतिक दर्प एवं सैनिक अहंकारसँगसँगै आर्थिक आत्मविश्वास पनि कमजोर भयो ।


भूराजनीतिक भुमरी

ब्रिटिस भारतको पश्चिमी सरहदमा पाकिस्तान स्थापित गर्नुपर्ने सबभन्दा स्पष्ट र सशक्त आवाज इन्डियन मुस्लिम लिगको इलाहाबाद सत्रका अध्यक्ष एवं अविभाजित भारतका प्रसिद्ध कवि, राजनीतिकर्मी तथा चिन्तक मुहम्मद इकबालले उठाएका थिए । त्यस परिकल्पनाभित्र बंगाल एवं भारतका अरू भागका मुसलमानहरूका लागि ठाउँ थिएन । सुरुमा बेलायतका रणनीतिकारहरूलाई त्यस्तो प्रस्तावना मन परेको पनि हुन सक्छ । भारतीय उपमहाद्वीपको सुरक्षाका लागि तत्कालीन सोभियत संघसँगको सिमानानजिक तथाकथित लडाकु नस्ल (मार्सियल रेसेज) बाहुल्यको राज्य स्थापना गर्नु सामरिक तवरले उपयोगी ठहरिन सक्दथ्यो । मुसलमान र दलितहरूका दाबीलाई देखाएर भारतको स्वतन्त्रता अभियानलाई कमजोर गर्ने रणनीतिले पनि काम गरेको हुन सक्छ । समयक्रममा पाकिस्तानको गठन भारतीय मुसलमानहरूको उल्लेख्य हिस्साको माग बन्न पुग्यो र बंगाललाई त्यस परिकल्पनाबाहिर राख्न सक्ने अवस्था रहेन । सन् १९४० को दशकसम्म आइपुग्दा एकातिर हिन्दु महासभाका सेठ–साहूकारहरूको धर्मकेन्द्रित राज्यको अभिलाषा एवं अर्कातिर मुस्लिम लिगसँग जोडिएका जागिरदार तथा जमिनदारहरूको आफ्नो आधिपत्य कायम राख्ने चिन्ताबीचको द्वन्द्वमा अविभाज्य भारतको प्रस्तावना कमजोर बन्न पुगेको थियो । पाकिस्तानका केही अध्येताका अनुसार, जिन्नाले केही गरी आफ्नो मागलाई संघीयतामा सीमित गरेका भए उनीभन्दा कठोर मुसलमान नेतृत्व सतहमा आउने परिस्थिति बनिसकेको थियो । शीतयुद्धको वातावरण बन्दै गर्दा नयाँ राष्ट्रलाई आफ्नो कित्तामा राख्ने बेलायत र अमेरिकाको संयुक्त प्रयत्नलाई अस्वाभाविक मान्न पनि मिल्दैन । अंग्रेजीका तीन ‘ए’ आद्यक्षरमध्ये अल्लाहपछि पाकिस्तानको परिकल्पनामा अमेरिका सम्भवतः आर्मीभन्दा पनि पहिले छिरेको हुन सक्दछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू समाजवादी विचारधाराबाट प्रभावित थिए । गुट निरपेक्षताको आवरणमा उनले नव–स्वतन्त्र मुलुकहरूको अगुवाइ गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेका थिए । अमेरिकाका तुलनामा उनलाई सोभियत संघको निकटता अपेक्षाकृत कम क्षोभक लाग्दथ्यो । अमेरिकी अधिकारीहरूलाई समेत नेहरूको कश्मीरी पण्डितजस्तो शुद्धता एवं बेलायती पाराको बुद्धिमत्ता कत्ति पनि मन पर्दैनथ्यो । उनका तुलनामा पाकिस्तानका सैनिक अधिकारीहरू ठाडो भए पनि स्पष्टवादी देखिन्थे । भूरणनीतिक हिसाबले पनि पश्चिम एसिया एवं मध्य एसियामा पहुँच पुर्‍याउनका लागि पश्चिम पाकिस्तान उपयुक्त थियो भने दक्षिणपूर्वी एसियामा अमेरिकी वर्चस्वको रेखदेख गर्न पूर्वी पाकिस्तान उपयोगी ठहरिन सक्दथ्यो । भारत–चीन सीमा संघर्ष समयावधिको अपवादबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अमेरिकीहरू निरन्तर पाकिस्तानको पक्षधर रहँदै आएका छन् । सन् १९६० को दशकमा पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई उकास्नमा कोरियाली युद्धको रहलपहलले पनि योगदान पुर्‍याएको हुन सक्दछ । प्रजातन्त्रको मन्त्र जतिसुकै जप्ने गरेका भए पनि अमेरिकीहरू पनि आफ्ना असामी राज्यमा ‘बलियो सत्ता’ अर्थात् निरंकुश शासक नै मन पराउने गर्दछन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पारस्परिक रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पाकिस्तान सन् १९५४ मै दक्षिणपूर्वी एसिया सन्धि संगठन अर्थात् ‘सिटो’ भनिने सामरिक समूहको सदस्य भइसकेको थियो । सन् १९५९ मा ‘बग्दाद प्याक्ट’ बाट इराक बाहिरिएपछि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्वको मध्यपूर्वी एसियाकेन्द्रित मध्य सन्धि संगठन अर्थात् ‘सेन्टो’ भनिने सैनिक गठजोडको पनि सहभागी भयो । स्वाभाविक हो, सैन्य संस्थापनको प्रधानताले गर्दा पाकिस्तानका सुरक्षा संयन्त्रहरू जति धेरै बलिया हुँदै गए, त्यहाँको नागरिक प्रशासन एवं विकास अभियान त्यति नै कमजोर बन्दै गयो । एउटा अनौपचारिक अध्ययनअनुसार सन् १९६० र सन् २०१२ बीच पाकिस्तानले कम्तीमा ७३.१ अर्ब डलर वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरेको थियो र त्यसमध्ये बढीमा १० प्रतिशत मात्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक रूपान्तरणका लागि लगानी गरिएको थियो । सन् १९७१ पछि जुल्फिकार अली भुट्टो नागरिक प्रशासनमा सैन्य प्रधानता घटाउने जोखिम उठाउन सक्दथे । तर, उनले ‘घाँस खाएर भए पनि इस्लामिक परमाणु बम’ बनाउने जिद्दीले गर्दा सेनाको शरण पर्न बाध्य भएर अन्ततः आफ्नो ज्यानसमेत जोगाउन सकेनन् ।

अल्लाह, आर्मी र अमेरिकाको संयुक्त प्रमुखतालाई सबभन्दा बलियो बनाएको भने अफगानिस्तानमा सोभियत संघको उपस्थितिको कालखण्ड (सन् १९७९–१९८९) ले हो । त्यसबीच सन् १९७७ देखि सन् १९८८ सम्म जनरल जिया उल हकले शासन गरेका थिए । आफ्नो अणु बम परियोजनाका लागि पश्चिम एसियाका शेखहरूसँग आर्थिक स्रोत जुटाउन इस्लामीकरण अभियानलाई प्रधानमन्त्री भुट्टोले नै सुरु गरिसकेका थिए । जनरल जियाले त्यसलाई गति दिए । मुजाहिद्दिनबाट अल–कायदा हुँदै तालिवानसम्मका लडाकाहरू जनरल जियाको शासनकालमा अफगानिस्तानविरुद्ध सञ्चालित जिहादको भ्रूणबाट जन्मिएका हुन् । चीनसँगको सम्बन्ध सुधार एवं सोभियत संघलाई ध्वस्त गर्ने अभियानमा सघाएकाले गर्दा अमेरिका अहिले पनि पाकिस्तानको सुरक्षा संयन्त्रलाई त्यस देशको प्रमुख खेलाडी मान्दछ । लगभग त्यस्तै निर्क्योल चीनको पनि हो । यस्ता सबै गन्जागोलबीच परिश्रमी पाकिस्तानीहरू विप्रेषण पठाउँछन्, देशभित्रै पनि दिनरात नभनी खट्छन् । शासकीय सम्भ्रान्त हुन्डीमार्फत तिनको कमाइ विदेशमा लगेर थुपार्छन् । विदेशमा रहेका पाकिस्तानीहरू दिक्दार भएर भन्छन्- पाकिस्तान अहिलेभन्दा धेरै राम्रो हुन योग्य छ ! त्यो चाहना पूरा होस्, पाकिस्तानी अवामलाई ७५ औं ‘जश्ने आजादी’ को हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मनोहराको सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मंगलबार साँझको वर्षाका कारण मनोहरा खोलामा आएको बाढीले आसपासका क्षेत्रमा डुबान र कटान गरेको छ । वरपरका बस्ती डुबानमा परेका छन् भने केही घर टहराहरूमा क्षति पुर्‍याइएको छ । तर‚ मानवीय क्षति भने भएको छैन ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका अनुसार वर्षापछिको बाढीले नदीकिनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा खोलाले कटान गरी माटोको ढिस्को खोलामा खस्दा खोलाको धार परिवर्तन भई ६० घर टहरा डुबाएको छ ।

त्यस्तै, दुवाकोट बेंसीका २० वटा घर-टहरा डुबाएको छ भने आसपासका कृषि फर्महरूमा क्षति पुर्‍याएको छ । मनोहरा खोला निलोपुल नजिक बंगुर फर्मबाट खोलाले ४ वटा बंगुर बगाएको छ भने दिव्यश्वरी प्लानिङ क्षेत्रमा समेत डुबान भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×