अर्थहीन संसदीय छानबिन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

अर्थहीन संसदीय छानबिन

सम्पादकीय

सिद्धान्ततः संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै विषयमा छानबिन गर्न गठन गरिने संसदीय विशेष समितिलाई सरकारलगायतका कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्ने अचुक संयन्त्र मानिन्छ । सम्बन्धित विषयको सम्पूर्ण सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीहरू पहिचान गर्न यस्तो समितिको अहम् भूमिका हुन्छ ।

विडम्बनापूर्ण भन्नुपर्छ, नेपालमा भइरहेका संसदीय छानबिनहरूले भने सत्य अन्वेषण गरेर दोषी पत्ता लगाउने सम्भवतः लक्ष्य नै राख्दैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा गठित यस्ता समितिहरूका नतिजा हेर्दा थाहा हुन्छ- यिनले सत्य अन्वेषण कम र ढाकछोप बढी गरेका छन्, र नियोजित रूपमा दोषीलाई चोख्याइदिएका छन् । यसबाट यस्ता संसदीय समितिको निष्ठा तथा वफादारी कोप्रति भन्ने प्रश्न मात्र उठेको छैन, संसदीय छानबिनको अवधारणा नै कमजोर बन्न पुगेको छ ।

हालै मात्र संसदीय समितिले अधुरो अनुसन्धान गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा गर्न पुगेका जनार्दन शर्मा पुनर्नियुक्तिपछि फेरि अर्थको तालाचाबी बुझ्न पुगेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मालाई उन्मुक्ति दिइएको घटना त एउटा नवीन उदाहरण मात्र हो । यसअघि पनि सुडान घोटालादेखि वाइडबडीसम्म, सेक्युरिटी प्रेसदेखि ओम्नी प्रकरणसम्म भएका अनियमिततामा यस्ता समितिहरूले नीतिगत निर्णय गर्ने नेताहरूलाई सधैं सफाइ दिएका छन् । संसदीय समितिले कर्मचारीलाई मुछेर नेतालाई चोख्याएको उदाहरणसम्म छ । कुनैमा पर्याप्त छानबिन नै नगरी थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार पठाइएको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका विशेष समिति मात्र होइन, स्थायी संसदीय समितिहरूका कामकारबाही र उनीहरूले गर्ने अनुसन्धानमा पनि प्रश्न छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप नै बाहिरिएपछि लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । समितिले थप छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारलाई फाइल पठायो, तर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै विवादमा परेका बाँस्कोटा लेखा समितिकै सदस्य भएका छन् । यसबाट सभामुख, पार्टी संसदीय दल र तिनका नेता अनि समग्र संसद् नै संसदीय छानबिनलाई परम्परा धान्ने तथा झारा टार्ने मेलो मात्र बनाउन उद्यत रहेको भन्ने बुझिन्छ ।

संसदीय छानबिन समितिहरूले काम गर्न नसक्नुको मूल कारण सांसदहरूले दलीय छायाबाट मुक्त भएर आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न नसक्नु हो≤ सांसदहरू दलीय आग्रह–पूर्वाग्रह र दबाब–प्रभावबाट अछूत रहन नसक्नु हो । अझ कतिपय सांसद त यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ सम्बन्धबाट समेत बाहिर निस्कन सक्दैनन् । बहुदलीय परिपाटीमा संसदीय समितिहरूमा अवश्य पनि राजनीतिक दलका सदस्य नै हुन्छन्, तर उनीहरूबाट स्वतन्त्र विवेकको अपेक्षा गरिन्छ । र, सम्बन्धित दलले पनि समिति सदस्यहरूमाथि दबाब दिन किमार्थ मिल्दैन । संसदीय समितिहरूमा दलको ‘ह्विप’ नलाग्नुको अर्थ पनि यही हो । तर, यस्ता समितिमा समेत हाम्रा सांसदहरू दलीय आग्रहबाट माथि उठ्न नसक्दा संसदीय छानबिनको मर्ममै प्रहार भइरहेको छ ।

दुर्भाग्य के छ भने, बहु–दलको अर्थर् बहु–विचार बहु–दृष्टिकोण भए पनि यस्ता समितिहरूमा तथ्यसम्म नपुग्न र बदमासी लुकाउन भने लगभग सबै दलबीच मिलिभगतजस्तै हुन्छ । फरक टिप्पणी नै लेखे पनि त्यसमा लोकलाई देखाउने अभिप्राय लुकेको मात्र पाइन्छ । यदि संसदीय समितिले गतिलो छानबिन गरेर जतिसुकै उच्चस्तरीय राजनीतिक संलग्नता भए पनि तथ्य उजागर गर्ने हो भने सम्बन्धित व्यक्तिउपर प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा चलाउन अख्तियार पनि बाध्य बन्छ । संसदीय समितिले बलियो छानबिन नगर्दा अख्तियारलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वका गलत कामकारबाहीबारे हात हाल्ने लेठो नउठाउन सहज हुन्छ । बहुचर्चित सुडान घोटालामा प्रहरी अधिकारीहरू जेल गए पनि एउटै नेता नतानिनुको कारण यही हो । जबकि, राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबिना प्रहरीहरूले मात्रै त्यति ठूलो भ्रष्टाचार गर्न सम्भवै थिएन ।

निश्चय पनि यस्ता छानबिनमा समितिहरू नियोजित रूपमा कसैका विरुद्ध लाग्नु हुँदैन, कसैलाई फसाएरै छाड्ने नियत राख्नु हुँदैन । तर घटनामा सम्पूर्ण रूपमा पस्दै नपस्ने, उचित अनुसन्धान विधि नअपनाउने, छानबिन नै दोषीलाई जसरी पनि बचाउने हिसाबले अघि बढाउने छुट पनि उनीहरूलाई छैन । शर्मा प्रकरणकै उदाहरण आलै छ । यससम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले जसरी अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नष्ट पार्न आरोपितलाई सहयोग पुग्थ्यो, त्यही गरेको थियो । घटनाको चुरोसम्म पुग्न अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘स्टोर’ हुने हार्डडिक्स सुरुमै नियन्त्रणमा लिनसम्म जरुरी नठानेको समितिले करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा कर्मचारीको बयानबाट छानबिन सम्पन्न गरेको थियो । र, कति कर्मचारीलाई त बयान लिन पनि एकै ठाउँमा बोलाएको थियो ।

स्थायी प्रकृतिका होऊन् या निश्चित दायित्व पूरा गर्न गठन हुने अस्थायी प्रकृतिका, सबै संसदीय समितिहरूले आफूलाई प्रभावकारी बनाए मात्रै सम्बन्धित समितिको मात्र होइन, समग्र संसद्कै पनि साख जोगिन्छ । कार्यपालिकामाथिको संसदीय निगरानी बलियो बनी शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण कायम हुन पनि सघाउ पुग्छ । त्यसैले, विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्दै र आफ्नो दायित्व बोध गर्दै कम्तीमा आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्, संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार मुद्दामा भारतीय पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार रहेका काठमाडौं महानगरपालिका–१४ कालीमाटीका वर्कसप सञ्चालक ४७ वर्षीय सकिल खानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

भारत मोतीहारी तुरकौलिया थाना रगुनाथपुरका उनलाई उच्च अदालत पाटनले २०७६ भदौ ८ मा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

उनलाई मंगलबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्जबाट खटिएको प्रहरी टोलीले कुलेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो ।

खानले २०७३ फागुन ८ मा ३२ वर्षीया महिलालाई मादक पदार्थ सेवन गराई व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सामान किन्न भारत लैजान्छु भन्दै झुक्याएर काठमाडौं महानगर–११ सुन्धारास्थित ओम सुन्धारा गेस्ट हाउसमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । खानलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि मंगलबार नै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×