अनि दार्जिलिङ अघि बढ्न सक्छ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनि दार्जिलिङ अघि बढ्न सक्छ

चोकबजारको चियादोकानमा बसेर गफ गर्नु, देसान लागेको कुखुराले पिचिकपिचिक छेरेझैं सामाजिक सञ्जालमा अर्थहीन कुराहरू लेख्नु र कुनै ठोस मार्गदर्शन नपाउनु नै गोर्खाल्यान्डको परिकल्पना र प्राप्तिमा अर्को महाधोका हुन्छ ।
महेन्द्र पी‍. लामा

दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जिल्ला अनि डुवर्स र चोपडा क्षेत्रका विभिन्न भूभाग, जनसमूह, प्राकृतिक संसाधन, संस्था आदिलाई छुट्टै राज्यको रूप दिनुपर्छ भन्ने लगभग एक सय पन्ध्र वर्षदेखिको माग अझैसम्म थाती नै छ ।

अंग्रेज शासनमा यस क्षेत्रका विज्ञजन, राजनीतिक दल आदिले नियमित रूपमा पश्चिम बंगालबाट छुट्याएर कि त अलग्गै प्रशासनिक व्यवस्था वा असमसँग मिलाएर उत्तरपूर्वी सीमाक्षेत्रमा गाभिदेऊ भन्ने माग राखे । भारत स्वतन्त्र भएपछि यो माग अझै चर्कियो र उग्र आन्दोलनको रूप धारण गर्‍यो । सयकडौं मानिस मरे । छुट्टै राज्यको मागको आगो निभाउन भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार अनि आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले छुट्टै राज्य होइन तर स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था दिएर यस मागलाई साम्य बनाउने कोसिस पनि दुईदुई पटक गरियो । तर यी व्यवस्थाहरू खोक्रा निस्किए । त्यहीमाथि व्यवस्था चलाउनेहरू नै क्षमताहीन र दिशाहीन भएर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले सरकारहरूले दिएका समाधानहरू त अझै हानिकारक भए । यी व्यवस्थाहरूलाई पहाडमा मात्रै सीमित राखियो; मधेश, तराई र डुवर्स–चोपडा इलाकाहरूलाई छुँदै छोइएन । यसर्थ यस क्षेत्रमा छुट्टै राज्यको माग अझै तीव्र हुँदै गयो । नेताले छलकपट गरेको कुरो जनताले बुझे तर मनभित्रै गडाइराखे । र नै घरीघरी आगोभित्रको अर्को आगोझैं यो माग कहिल्यै मर्दैन, निभ्दैन पनि ।

छुट्टै राज्य केवल गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूका लागि मात्रै होइन । यो गोर्खाहरूका निम्ति जातीय चिनारीको माग भए पनि यस राज्यमा बसोबास गरेका बंगाली, बिहारी, राजवंशी, आदिवासी, लाप्चे, भोटे, मारवाडीे र अन्य सबैका निम्ति एउटा भौगोलिक माग हो । छुट्टै राज्य भनेकै आफ्नै अलग भौगोलिक क्षेत्र, आफ्नै राजनीतिक शासन, आफ्नै नीति एवं योजना र आफ्नै विभाग–संस्थाहरू हुन् । सबैलाई छुट्टै राज्य सर्वमान्य छ, अति नै चाहिएको व्यवस्था पनि हो यो । किनकि पश्चिम बंगालभित्र बस्नाले यस क्षेत्रको प्राकृतिक संसाधन केवल लुटियो नै । विकासले कहिल्यै जरा गाडेन र चिया–कुइनेन–जंगल–बालुवा–ढुंगा–पानी पुराना स्रोतहरूलाई एकएक गरी स्वाहा बनाइयो । यति मात्र कहाँ हो र, जातजातका अनौठा बोर्डहरू थोपरिदिएर, सग्लो गोर्खा जातिलाई टुक्राटुक्रा बनाएर मास्ने प्रयास पनि जारी नै छ !

गोर्खाहरूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि छुट्टै राज्यको यो मागलाई पहिले त पश्चिम बंगाल सरकारले राष्ट्रविरोधी भनेर ढोल

पिट्यो, पछि भारतका सबैले यो त्यस्तो होइन भन्दा फेरि त्यही बंगाल सरकारले यो साम्प्रदायिक माग हो भनेर नगरा बजायो । सानो सोच्ने, मस्त हुने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने हाम्रा नेताहरूले आफूलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई नै पश्चिम बंगालले अघि ल्याएको दुष्प्रचारको डोकामा हालिदिए । तल मधेश–तराई–डुवर्स–चोपडाका जातजाति, विभिन्न धर्मावलम्बी जनसमूह छुट्टै राज्यको मागबाट यसरी टाढिए । बंगाल सरकारले गोर्खाल्यान्डको मागलाई अझै पहाडतिरै खाँदिदियो, सुकुनादेखि माथि नै सीमित राखिदियो । नेता र पार्टीहरू भने आफ्नैहरूबीच पाखुरा सुर्किन थाले, धम्की दिए, सरकारी तन्त्रसँग मिली हरेकलाई सताए,

झ्यालखानामै हालिदिए र छुट्टै राज्यको मागमा ढकनी लगाउने दुष्प्रयास पनि गरे । चारैतिर भ्रम फैलाइयो— यो माग साम्प्रदायिक हो र छुट्टै राज्यले केवल गोर्खाहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ । अन्य सबै जातजाति बिच्किए, यो मागबाट अझै टाढिए । यो भ्रम बंगाल सरकारले गोर्खा नेता–पार्टीमार्फत नै फैलायो र सबैलाई घेरिदियो । उकुसमुकुस भएका पहाडवासीमा यसरी विश्वास, आत्मविश्वास र आत्माभिमानको अनिकाल लाग्यो । सबै आफूकेन्द्रित भए । मलाई पुगे, मैले भेटे–पाए र मेरो परिवारले हत्याए भैगो; अरू जतासुकै जाऊन् भन्ने घीनैलाग्दो संस्कृति पहाडमा व्याप्त छ आज । पहाडका नेता–पार्टी र बंगाल सरकारका तन्त्रमन्त्र यति भयानक ढंगले मिले कि सबै वीर गोर्खा लगभग कातर–डरछेरुवा भई डोकाभित्रै पसे ।

वास्तवमा छुट्टै राज्य यस क्षेत्रका सबै बासिन्दा–संस्था–तन्त्रमन्त्रलाई प्रिय छ, सबैले मनभित्रैबाट चाहेको व्यवस्था पनि हो । यस क्षेत्रको यति शोषण गरियो, यति सर्वनाश गरियो, हिसाबकिताबै छैन । र सम्पूर्ण उत्तर बंगाललाई पश्चिम बंगालबाट छुट्याएर नयाँ राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने माग पूर्ण हुने लछेप्रै सम्भावनाहरूबारे खबरकागज, सामाजिक सञ्जाल र अन्य साधनबीच व्यापक रूपमा चर्चा गरिँदै छ । निकट भविष्यमै उत्तर बंगाल अलग राज्य भए एक सय वर्षभन्दा पुरानो गोर्खा–पहाडवासी–दार्जिलिङले राख्दै आएको छुट्टै राज्यको माग के हुन्छ, उनीहरूले के व्यवस्था पाउँछन् र डुवर्स–चोपडा–तराई–मधेशका माग र समस्याहरूलाई कसरी राजनीतिक समाधान दिइनेछ भन्नेमा नेता–पार्टीले सोचेका पनि छैनन् । यसबारे चोकबजारको चियादोकानमा बसेर गफ गर्नु, देसान लागेको कुखुराले पिचिकपिचिक छेरेझैं सामाजिक सञ्जालमा अर्थहीन कुराहरू लेख्नु र कुनै ठोस मार्गदर्शन नपाउनु नै गोर्खाल्यान्डको परिकल्पना र प्राप्तिमा अर्को महाधोका हुन्छ । भोलि उत्तर बंगाल छुट्टै राज्य भएको खण्डमा पहाडवासी–तराई–डुवर्सकाहरू वेदनामा छटपटिने, विभाजित हुने, अन्योलको थुन्चेमा पस्ने वा आजै केन्द्र सरकारसँग आफूलाई चाहिएको व्यवस्थाबारे गहिरै रूपमा कुराकानी गरी, यस क्षेत्रलाई पनि कि छुट्टै राज्य वा केन्द्रशासित क्षेत्र बनाउने भन्नेबारे तय हुनुपर्छ । सबल, दूरगामी र टुंगोमै पुर्‍याउने एउटा राजनीतिक संस्था–दलको यसर्थ नितान्त आवश्यकता छ यस क्षेत्रमा । भारत र पश्चिम बंगाल सरकारले अहिलेका प्रायः राजनीतिक दल–नेताहरूको पित्तै केलाएका छन्, यिनीहरूको आन्द्रा–भुँडीमा कुन कीरा छ भन्नेसमेत थाहा पाएका छन् । र नै औषधिका ठिक्कका खुराकहरू यिनीहरूलाई दिई नै रहन्छन्; ठीक पनि नहोऊन्, अघि पनि नबढून् र सासचाहिँ फेरिरहून्, ताकि जीवितै रहेछन् भन्ने कुरा जनताले महसुसचाहिँ गरी नै रहून् !

दार्जिलिङ–कालिम्पोङ जिल्ला, तराई–डुवर्स–चोपडाका बासिन्दा, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, नागरिक समाज आदिले शीघ्रभन्दा शीघ्र भारत र पश्चिम बंगाल सरकारकहाँ अघि राख्नुपर्ने प्रमुख कुराहरूमध्ये एउटा हो— यो क्षेत्र छुट्टै राज्य घोषित गरिएको खण्डमा कसलाई, कहाँ, कति अनि किन फाइदा पुग्छ । यसै सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा स्थापित हुन लागेको एउटा दूरगामी राजनीतिक संस्था–दलले आफ्नो विधानमै छुट्टै राज्यले अघि ल्याउने चारकुने फाइदाहरूको रूपरेखा गहकिलै ढंगमा उल्लेख गरेको छ ।

चारकुने फाइदाहरू (क्वाड्रिलेटरल डिभिडेन्ड्स) मा सबैभन्दा पहिलो र ठूलो फाइदा भारत सरकार, त्यसपछि पश्चिम बंगाल सरकार, तेस्रो फाइदा सिक्किम र उत्तरपूर्वी क्षेत्रका अन्य सात राज्य अनि चौथो यो नयाँ छुट्टै राज्यका बासिन्दाहरूलाई नै हुनेछ । भारत सरकार र भारतीयहरूलाई हुने नौबुँदे फाइदाको एक नम्बरमै तीन–चार अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना क्षेत्रमा अवस्थित प्रस्तावित यस छुट्टै राज्यले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी अझै सबल एवं सुगठित बनाउँछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सम्पदा, प्राकृतिक धरोहर एवं यहाँका रूखपात–पानी–वनसम्पदा आदिको सुरक्षा एवं संवर्द्धन, पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा सग्लो विकास क्षेत्रको गठन, मौसम परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पुर्‍याएका आघात एवं प्रभाव आदिको अध्ययन एवं निवारणबारे पनि त्यसमा कुराहरू छन् । अत्यन्तै गहकिलो कुरो के छ भने, छुट्टै राज्य भएको खण्डमा बंगलादेश, नेपाल, भोटाङ र भारतका अन्य ठाउँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विषयको संगमस्थल यही क्षेत्र हुनेछ । अर्थात्, यी चार राष्ट्रले स्थापित गरेको बीबीआईएन क्षेत्रीय सहयोग फस्टाउने मूल अड्डा एवं

उद्गमस्थल नै यो छुट्टै राज्यका भूगोल–जनसमूह–संस्थाहरू हुनेछन् । यी चार राष्ट्रले सन् २०१५ मा सम्झौता गरेको, मोटरवाहनको एकअर्काका राष्ट्रहरूमा आवतजावत गर्ने द्वार पनि यही छुट्टै राज्य हुनेछ । नेपालबाट भोटाङ र बंगलादेश जानलाई यही मार्ग लाभदायक हुनेछ ।

भारत सरकारलाई अर्को ठूलो फाइदा— अन्य राष्ट्रबाट हुने अवैध घुसपैठ एवं प्रवास लगभग बन्दै हुनेछ । भारत सरकारले पश्चिम बंगालमा लागू गर्न भनी नयाँ नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी) जस्ता मुद्दाहरू उठाइरहनुको प्रमुख कारण अवैध घुसपैठ एवं प्रवास नै हो । छुट्टै राज्य हुनासाथ यस क्षेत्रका चिया, कुइनेन–सिन्कोना, वनजंगल, जलविद्युत् आदिको फेरि एकपल्ट भव्य विकास हुनेछ । दार्जिलिङ र डुवर्सका श्रमिक वर्गको आङमा घाम लाग्नेछ । यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा रहेका र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका निभाएका शैक्षिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पर्यटन, व्यापार, वाणिज्य आदि क्षेत्र पुनर्जीवित मात्रै नभएर द्रुत गतिमा फस्टाउने मौका पाउनेछन् । बंगलादेश (फूलबारी र चेग्राबन्धा), भोटाङ (जयगाउँ–फुन्सोलिङ) र नेपाल (पानीट्यांकी–काँकरभिट्टा एवं फूलबारी करिडोर) मा व्यापक रूपमा व्यापार–वाणिज्य र पुँजी निवेश गर्न सकिनेछ । सम्पूर्ण सिमाना क्षेत्रमै भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाबारे सचेत, शिक्षित र सजीव मानवजमात तयार हुनेछ, जसले लागूपदार्थ, हातहतियार, तस्करीजस्ता अवैध धन्धाहरूलाई सामाजिक स्तरमा रोकिदिनेछ । यही जमात राष्ट्र सुरक्षाको पहिलो लहर भएर उभिनेछ । यस छुट्टै राज्यले अहिले ‘चिकन नेक’ मात्रै भएर उत्तरपूर्वी राज्यहरू प्रवेश गर्ने मार्गको विकल्प दिने सम्भावना पनि बढ्नेछ । सिलिगुडीदेखि अलिक परतिर रहेको बंगलादेशसँगको फूलबारी सिमाना र व्यापार–वाणिज्य गरिने मार्ग अन्तर्गत ढाका पुगी त्यहाँबाट मेघालय, असम र त्रिपुरा सहजै पुग्न पनि सकिन्छ । दार्जिलिङ जिल्लाको तराई क्षेत्रमा रहेको यो चिकन नेकमा हाल रहेको भीडलाई यस वैकल्पिक मार्गले सजिलो बनाइदिनेछ । समग्रमा यो छुट्टै राज्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि बढाएको भारतीय विदेशनीति ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ को सुरु–मञ्च हुनेछ ।

दोस्रो तहमा यस छुट्टै राज्यले पश्चिम बंगाललाई विस्तारित लाभ दिनेछ । छुट्टै राज्य जति ज्यादा विकसित एवं सम्पन्न हुँदै जान्छ, बंगाललाई छिमेकी राज्यका नाताले उति नै फाइदा पुग्नेछ । यस छुट्टै राज्यमा उद्योगपतिदेखि व्यापारीसम्म, विदेशी पुँजी निवेशकर्तादेखि अन्तर्राष्ट्रिय विकासका संस्थाहरूसम्म र पारवहन एवं सञ्चारसँग जोडिएका कम्पनीदेखि जमिन–अट्टालिका विकास गर्ने कम्पनीसम्म आएपछि, बंगालको अर्थव्यवस्था र बजारको आकार पनि व्यापक रूपमा फस्टाउनेछ । बंगालका राजनीतिक दलहरूले अर्को राज्यमा खेल्ने खुला जग्गा पाउनेछन् । दार्जिलिङ पहाडसँग पारम्परिक स्तरमा सम्बन्ध राखेका र माया गर्ने बंगालका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, सुवासचन्द्र बोस, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जगदीशचन्द्र बोस, सिस्टर निवेदिता, चित्तरञ्जन दास, विधानचन्द्र राय, सत्यजित रे, मदर टेरेसा, महाश्वेता देवी, ज्योति बसु, सिद्धार्थ शंकर रे, पीके बनर्जी अनि अन्य धेरैका बारेमा संरक्षण केन्द्रहरू पहाडमै बन्नेछन् । बंगालका बौद्धिक, धार्मिक एवं सामाजिक धरोहरहरूको यसरी संवर्द्धन नै हुनेछ ।

यति मात्रै कहाँ हो र, बंगालमा उत्पादन गरिएका घिउदेखि गाडीसम्म, लुगादेखि मोबाइलसम्म, जुत्तादेखि सिमेन्टसम्मलाई छुट्टै राज्यको सिमाना व्यापारमार्ग हुँदै सहजै नेपाल, भोटाङ, बंगलादेश, उत्तरपूर्वी क्षेत्र, बर्मा, लाओस आदिसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । अहिले सिमानामा व्यापारका नाममा पानवाला, रिक्सावाला, सिंगडावाला मात्रै छन्; छुट्टै राज्यले यसै सिमानालाई आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगमा चलाइएको इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट बनाउनेछ । यस अन्तर्गत पर्यटन, व्यापार, तीर्थयात्रा, बिजुली तेल र ग्यासको व्यापार फस्टाउनेछ । बंगालले कहिल्यै नसोचेको अति विकसित छुट्टै राज्यलाई आफ्नो छिमेकमा पाउनेछ ।

सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागाल्यान्ड, मणिपुर, त्रिपुरा र मिजोरमले पनि दार्जिलिङ–डुवर्स छुट्टै राज्य भएपछि मनग्गे फाइदा उठाउन सक्छन् । पहिले त अति सहज ढंगमा भारतका अन्य प्रदेशदेखि उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरू पुग्न सकिनेछ किनकि यस छुट्टै राज्यमा बाटाघाटा, हवाई अड्डा, सञ्चार आदिको आधुनिक ढंगमा निर्माण भारत सरकार तथा विश्वकै विकास एजेन्सीहरूले गर्नेछन् । बिजुली, ग्यास र तेलका विभिन्न पाइपलाइन एवं प्रसारण सुविधाहरू उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूलाई अझै सुचारु रूपमा जोड्ने हिसाबले उपलब्ध गराइनेछन् । बंगलादेश, भोटाङ, नेपालबाहेक उत्तरपूर्वी क्षेत्रले दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरू बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया, भियतनाम, सिंगापुर आदिका बजार र माग सुहाउँदिलो उत्पादनहरू गर्न सक्नेछ र पर्यटनको विकास रफ्तारमा हुनेछ ।

अनि चौथो फाइदाचाहिँ यस छुट्टै राज्यका बासिन्दा, भूगोल, संस्था एवं बजार व्यवस्थालाई हुनेछ । छुट्टै राज्यको स्थापना हुनासाथ कलकत्ताबाट चिया लिलाम केन्द्रलाई सिलिगुडी–डुवर्स क्षेत्रमा सारिनेछ । यो दार्जिलिङ–डुवर्स–असम–नेपालको चियाका लागि सायद विश्वमै सबैभन्दा सजीव अनि ठूलो लिलाम केन्द्र हुनेछ । यो चियालाई अबउसो कलकत्ताबाहेक बंगलादेशका मोंगला र चटगाउँ बन्दरगाहमार्फत पनि विश्वबजारमा छ्यापछ्याप्ती पार्न सकिनेछ । छुट्टै राज्यका तीन–चार अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामार्फत गरिने व्यापार–वाणिज्यले मात्रै नेपाल, भोटाङ, बंगलादेश र बर्माका पच्चीस करोड जनसमूहको बजारलाई भिजाउनेछ र राष्ट्रभित्रकै बंगाल–उत्तरपूर्वी क्षेत्रका बाइस करोड जनसंख्या भएको बजारलाई पनि । यति ठूलो बजारले छुट्टै राज्यको उत्पादन क्षमतालाई प्रचुर हौसला दिनेछ ।

छुट्टै राज्य हुनासाथ अन्य राज्यमा झैं यहाँ पनि कम से कम ५५ वटा सरकारी विभाग बन्नेछन् । छुट्टै राज्य बनेको छ महिनाभित्रै एक–डेढ लाख सरकारी पद अघि आउने अडकल गरिएको छ । अनेक उद्योगधन्दा, निजी क्षेत्रको विकास अघि आउनेछ । यस छुट्टै राज्यका जनता जनार्दनलाई तब थाहा हुनेछ, बंगालले किन यहाँका नेता–पार्टीलाई आफ्नो झोलामा हाली पार्वत्य परिषद् र गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनजस्ता अर्थहीन र हल्का व्यवस्थाहरू दिएर भुलाएको–छक्याएको रहेछ । तब पश्चात्ताप गर्नेछन् आदिवासी र राजवोसीले संविधानले दिएकै कुरो पनि किन कहिल्यै पाउनै सकेनौं भनेर ।

छुट्टै राज्य भएपछि फाइदैफाइदा छ भारत–भारतवासी, पश्चिम बंगाल, उत्तरपूर्वी क्षेत्र अनि दार्जिलिङ–कालिम्पोङ जिल्ला, तराई–डुवर्स र चोपडाका बासिन्दाहरूलाई । यसर्थ अन्तिम जमर्को गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी रणनीति अपनाउनुपर्छ । एकत्रित हुनुपर्छ, पहाड–समतलवासी । अन्त पो छुट्टै राज्य पाउँछौं !

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैकल्पिक सडक निर्माणमा बेवास्ता

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५ वर्षअघि सिद्धबाबाको साटो वैकल्पिक सडक सुरु गरे पनि निर्माणलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । बुटवलको धागो कारखाना, चरंगे र पाल्पाको चौकीभन्ज्याङ हुँदै झुम्सा जोड्ने मार्ग निर्माणमा अहिलेसम्म करिब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, निर्माण अझै सकिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा सडक खण्डको वैकल्पिक मार्ग निर्माण थालेको हो । ७ किलोमिटर सडकको पहिरो छल्न विकल्पमा बनाइएको सडकको पहिलो वर्षमै ट्र्याक खोल्ने र दोस्रो वर्षदेखि ग्राभेल गरेर गाडी गुडाउने योजना थियो । तर, रूपन्देही क्षेत्रमा १३ र पाल्पामा साढे ८ गरी साढे २१ किलोमिटर लम्बाइको सडकको अहिलेसम्म प्रारम्भिक चरणको कामसमेत पूरा हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक चरणको काममा ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेले बताए ।

वैकल्पिक मार्गका लागि प्रदेश सरकारले सुरुको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसपछिका हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएको छ । साढे २१ किलोमिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइको २ लेनको वैकल्पिक मार्गमा अहिलेसम्म ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । रूपन्देही खण्डमा २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ५ वटा पुल र कल्भर्ट निर्माणको खर्च १२ करोड ५ लाख रुपैयाँ छ । पाल्पा खण्डमा ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । यस खण्डको २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुल निर्माणको हो । यसबाट साढे ३ किलोमिटर पक्की गर्ने, साढे १० किलोमिटर ग्राभेल गर्ने काम भएको छ । वैकल्पिक मार्गमा साढे ४ किलोमिटर क्षेत्र अझै कच्ची छ ।

उक्त कच्ची सडक सबैभन्दा अप्ठ्यारो र जोखिमपूर्ण भएको रूपन्देही खण्ड हेरिरहेका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर ललित न्यौपानेले बताए । ‘ठूलो चुरे क्षेत्रको पहाड छिचोल्नु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यो पहाड छेड्दा तल बनाएकै सडक पनि खस्ने हो कि भन्ने समस्या छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×