सुदखोरलाई संरक्षण गरेर गरिब रुवाइरहेको सत्ता !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुदखोरलाई संरक्षण गरेर गरिब रुवाइरहेको सत्ता !

पीडितहरूले एकताबद्ध भएर अकर्मण्य सत्ता व्यवस्थाविरुद्ध बगावतको राँको सल्काएको घोषणा गरे भने देउवाजी या ओली, दाहाल, नेपालजीहरू, तपाईंहरूको सत्ताले के गर्छ ?
यादव देवकोटा

गाई त बाँध्यो ढुंग्रोमा मोही छैन, मोही छैन
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन
रातो भाले धुरीमा करायो, करायो
गरिबको चमेली निसाफै हरायो
धनीलाई धनमाथि धनै छ, धनै छ
गरिबलाई चमेली रिनमाथि रिनै छ
धन हुनेलाई छँदै छ चैन, चैन
गरिबलाई चमेली लाग्दछ ऐन
– रामेश–मञ्जुल

सुस्ताका गाउँगाउँबाट उठी आएका मानिसहरूले केही वर्षअघिसम्म काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिबसेका हुन्थे ‘सुस्ता बचाउ’ को ब्यानर समातेर । भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिबाट आजित भएर राज्यको भरोसा खोज्दै आएका ती सुस्तावासी रात बस्थे गौशालातिरको धर्मशालामा । होटल र लजहरूमा या वनकालीतिरका पीठहरूमा । कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक जना सिद्धान्त र व्यवहारका ‘स्याम्पल म्यान’ स्वनाम साथीको साथ लागेर म अनेकन् पटक पुगेको थिएँ सुस्तावासीहरूको प्रदर्शनमा । तिनले आयोजना गरेका भित्री भेलाहरूमा । अन्तरक्रिया र संवादहरूमा । त्यहाँ मैले पटकपटक सुस्तावासीमार्फत प्रकट राज्यको निरीहता, भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति र त्यसले नागरिकमा थोपरेको गहिरो सुस्केरा अनुभूति गरेको थिएँ ।

यस पटक पनि सुस्ता काठमाडौं उत्रिएको छ, सुस्केराको गहिरो अन्तर्ध्वनि बोकेर । ती बसेका छन्, पशुपति गौशालामा । बर्खे झरीले हिलाम्मे बनाएको जमिनमा पाल टाँगेर । त्यसरी सुस्ताबाट आएर गौशालामा टाँगिएको पालमुनि बसिरहेका सत्तरीभन्दा बढी मानिसले सरकारको खोजी गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको समाचार र तस्बिरमा मैले ६३ वर्षे रामसुभग मुसहरलाई पनि देखें । उनी सरकार खोज्दै काठमाडौं आएको यो पहिलो पटक होइन । उनलाई मैले यसअघि अनेकन् पटकका प्रदर्शनहरूमा देखेको र एक पटक, सतही नै सही, लामो संवाद गर्ने मौका पाएको थिएँ । देश संघीयतामा गएको दिनमा समेत सरकार खोज्दै देशको मुकाम ताकेर आएका सुस्ताका रामसुभग एक्ला मानिस होइनन् । चमार, मुसहर, मुसलमानजस्ता सीमान्तकृत पददलितहरू, अल्पसंख्यकहरूको लाम छ यो सूचीमा ।

०००

सरकार खोज्न, सरकारको दया र करुणाको आशा गरेर न्याय खोज्न सुस्ताले काठमाडौं ताक्नुपर्ने अवस्था आउनु संघीय व्यवस्थाको योग्यता चियाउने आँखीझ्याल त हुँदै हो, रैथाने न्याय व्यवस्थाको सकल अनुहारको विम्बचित्र पनि हो । स्थानीय प्रतिनिधिदेखि प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयसम्म सुदखोरको दाहिना बनिदिँदा गरिब किसानहरू कसरी भूमिहीन सुकुम्बासीमा परिणत भइरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त पनि हो ।

सुस्ता गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने जगदीश बनियाँ, सुनील बनियाँ र उनका दाजुभाइ सम्मिलित ‘बनियाँ ब्रदर्स’ को टोली छ । तिनले गर्जो टार्ने उपाय नभेटेर आपत् भोगिरहेका गरिब किसानहरूलाई चर्को ब्याजमा पैसा लगानी गर्छन् । पैसा दिँदा निरक्षर किसानलाई दोब्बर रकमको तमसुकमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने र किसानले तिरेको रकमको भने भर्पाई नदिने बनियाँ ब्रदर्सको प्रवृत्ति देखिन्छ । रकम केही न केही जमिन भएका किसानलाई मात्रै दिने र पैसा दिएको जमानीमा किसानको जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने सुदखोर बनियाँ ब्रदर्सको नियमित कार्यसूची रहेको पाइन्छ ।

एक जना होइन, दुई जना होइन, बनियाँ ब्रदर्सले मिटर ब्याजको पासोले घाँटी कसेर मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा पुर्‍याएका किसानहरूको संख्या सयभन्दा बढी छ । सबैसँग उनीहरूले अपनाएको जालसाजीको तरिका एउटै छ । पीडितहरू प्रहरी–प्रशासनदेखि अदालतसम्म पुगेका छन् । तर, निर्जीव कागजलाई प्रमाण मानेर सुदखोरको ठगीलाई अनुमोदन गरिरहेका यी तमाम संयन्त्रका निर्जीव प्रवृत्तिका पात्रहरू जीवित मानिसका एकै खालका रोदन, चिच्याहट, हारगुहार, आक्रोश र विद्रोहलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

रामेश, मञ्जुलले पञ्चायतकालीन दिनमा रचेको, गाएको गीतमा भनेजस्तै ब्याजको स्याज पनि आधुनिक बुलेट रेलले पनि नभेट्ने गतिमा कुदेको मिटर ब्याजको यो ठगी र अत्याचारबारे उनीहरूका पक्षमा बोलिदिने कोही पाएका छैनन् । केही लाख रकम ऋण दिएबापत दृष्टिबन्धक गरेको कागजलाई प्रमाण मान्ने प्रहरी–प्रशासन, अदालतले दिन दुगुना र रात चौगुनाको गतिमा बढेको ब्याजसहित जोडिएको रकम लगानी गर्ने न स्रोत खोजेका छन् बनियाँ ब्रदर्ससँग न त एक लाख रकम कसरी पाँच या दस वर्षमै पच्चीस लाख या चालीस लाख हुन पुग्यो भनेरै सुदखोरहरूसँग सोधेका छन् । बरु सुदखोरको मतियारका रूपमा उनीहरूको जालसाजी र ठगीलाई कानुनी वैधताको ठप्पा लगाएर सिंगो राज्य संयन्त्रका अवयवहरूलाई ठगीको कानुनी पुर्जामा परिणत गरिदिएका छन् । नभए पनि ठगीको छड्के साक्षीमा विघटन गरिदिएका छन् । किसानको थाप्लोमा ऋणमाथि ऋण थपिएको छ ।

सुदखोरबाट लिएको ऋण तिर्न तिनले भएको जायजेथा बेचेका छन् । कलिला छोराहरूलाई विदेश पठाएका छन् । भएको खुन, पसिना, जमिन सबै निचोरेर सुदखोरको पाउमा चढाउँदा पनि ऋण घट्नुको साटो सुन्दै अत्यास लाग्ने अंकमा बढेको छ । गरिब किसानहरू अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् । सत्ता सुदखोरलाई धाप मारेर बसेको छ । किन पनि भने, सुस्ताका पीडितहरूसँग बनियाँ ब्रदर्सले मुखै फोरेर भनेका छन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलसम्म आफूहरूको उठबस छ । तिनले गरिब किसानको पक्षमा राजनीति डोर्‍याउने लोकतान्त्रिक वैचारिकीको नेतृत्व गरेका बीपी कोइरालाका पुत्र शशांक कोइरालासँगको आफ्नो उठबसको पनि फेहरिस्त निरक्षर या साधारण साक्षर किसानलाई सुनाएर तर्साउने गरेका छन् । उसै पनि तिनले आफूलाई सत्तारूढ कांग्रेससँग जोडेर रैथाने प्रहरी–प्रशासनलाई घुमाएको तिनले देखे भोगेकै छन् ।

अब निर्णायक निर्णयको पहल लिने पालो प्रधानमन्त्री देउवाको । त्यसका लागि उनलाई सुस्ता सुदखोर प्रकरणको अलिकति अन्तर्यको ‘ब्रिफिङ’ उनैले नपढे पनि उनको सचिवालयले पढाओस् यसै लेखमार्फत ।

०००

६० वर्षीया ईश्वरीदेवी चमारको परिवारले जगदीश बनियाँसँग २०६६ फागुन ११ गते एक लाख चार हजार ऋण लिएको थियो । खेतीकिसानी गर्ने ईश्वरीदेवीको गाउँमा ३२ घर चमारको बसोबास छ । सामान्यतया सबै निरक्षर या सामान्य मात्रै साक्षर । उनका छोरा मलेसिया जाने बेला परिवारले उक्त रकम जगदीशसँग जमिन दृष्टिबन्धक राखेर ऋण लिएको थियो । पाँच कक्षा पढेका शम्भु चमार १८ वर्षे उमेरमा त्यसरी ऋण लिएर मलेसिया गएका थिए । उनले मलेसिया गएर पठाएको कमाइसँगै जमिन बेचेर चमार परिवारले पाँच लाख साठी हजार तिरिसक्यो, सुदखोर जगदीशलाई । त्यसरी तिरेको रकमको कुनै भर्पाई पाएको छैन चमार परिवारले । ‘फरक पर्दैन, हामी लेख्छौं’ भनेपछि निरक्षर चमार परिवारले त्यसमाथि भरोसा गर्‍यो । तर, जगदीशले अहिले चमार परिवारलाई अझै दस लाख तिर्नुपर्ने हिसाब थमाएका छन् । तेह्र वर्षमा एक लाख चार हजारको पन्ध्र लाख साठी हजार !

७० वर्षे रामकवल चमारले आफ्ना छोरालाई मलेसिया पठाउन २०७१ मा चार कट्ठा आठ धुर जमिन दृष्टिबन्धक राखेर एक लाख पचास हजार रकम लिएका थिए । यसबीच चमारले जमिन बेचेर नौ लाख तिरिसके बनियाँलाई । तिरेको रकमको उनले पनि कुनै भर्पाई पाएका छैनन् । परिणाम एउटै छ, बनियाँले उनलाई अझै एक लाख पचहत्तर हजार तिर्नुपर्ने हिसाब थमाएका छन् ।

४० वर्षीया आशमा खातुनका श्रीमान् र ससुराले आठ लाख लिएका थिए बनियाँ ब्रदर्ससँग, २०७२ मा घर बनाउन । बनियाँको ऋण तिर्न आशमाका पति कतार गए । त्यहाँ कमाएर ल्याएको दस लाख खातुन परिवारले बनियाँलाई तिर्‍यो । त्यसको कुनै भर्पाई पाएन । बनियाँले च्यापेपछि चौध कट्ठा जग्गा दुई लाखको दरले बेचेर खातुन परिवारले तिर्‍यो । त्यसको पनि कुनै भर्पाई छैन । अझै पन्ध्र लाख तिर्नुपर्ने हिसाब बनियाँ ब्रदर्सले थमाएको छ खातुन परिवारलाई ।

रामसुभग मुसहरको परिवारले छोरालाई मलेसिया पठाउन बनियाँ ब्रदर्ससँग लिएको ऋण तिर्न जग्गा बेचेर तिरेको रकमको कुनै भर्पाई छैन । अझै दृष्टिबन्धक राखेको जमिन बेचिदिने धम्कीले पुस्तौंदेखि सुस्तामा बसिरहेका रामसुभग अब पुर्ख्यौली थलो आफ्नै पालामा शेष भएर जाने चिन्ताले रोइकराइ र हारगुहार गरिरहेका छन् ।

यसरी रोइकराइ र हारगुहार गर्नेहरूको सूची लामो छ । व्यहोरा एउटै छ । जति रकम तिरे पनि ऋण घटेको छैन, उल्टै घरखेत जाने भयले ती सुदखोरको कुन सनकमा आफूहरू सुकुम्बासी बनिने हो भनेर आलसतालस भएका छन् । अनेकन् तन्त्रको व्यवस्था फालेर लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौं भन्ने मागदाबी बेचेर चुनावमा मत फकाउन किसानका दैला चहार्ने ताक हेरिबसेका सत्ताधारी या पूर्वसत्ताधारीसँग केही थान सुदखोरको लुटतन्त्र हटाएर किसान जोगाउने ल्याकत नदेख्दा किसानले कसको भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नु स्वाभाविक छ ।

०००

मिटरब्याजी सुदखोरको पासोमा परेका किसानहरू नवलपरासीको सुस्ताका मात्रै छैनन् । मैदानी भेगका भित्री बस्तीहरूमा पनि जताततै सुदखोर छन् । तिनको जाली खेलोमा परेर भएको जायजेथा गुमाएका वाणीविहीन भुइँमानिसहरूको संख्या अकल्पनीय रूपमा ठूलो छ । केही वर्षअघि सर्लाहीका सुदखोरपीडितहरू धर्नाकै लागि काठमाडौं आउन बाध्य थिए । महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँकेका किसानहरू पीडित भएर न्यायको खोजीमा मुखर भइरहेका छन् । तर, तिनका लागि बोलिदिने सत्ता सुदखोरको कुत खाएर निदाएको जस्तो अनुभूति किसानले गरिरहेका छन् । जति रकम तिरे पनि मिटरब्याजीले धनमाथि धन थपेका छन् भने, किसानको थाप्लोमा ऋणमाथि ऋण थपिएको छ । तिनको हिस्साबाट न्यायनिसाफ हराएको छ । सरकारका सारा अवयव तिनको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नाकाम भएपछि, गायब भएपछि ती सरकार खोज्न, न्याय खोज्न बर्खे झरीमा केन्द्रीय सरकारको मुकाम सिंहदरबारनजिकै आइपुगेका छन् । अनेकन् आवरणका बिचौलिया, सुदखोरहरूलाई अनेकन् ठेक्का, नियुक्ति, सुशोभनको व्यवस्था मिलाउनमा व्यस्त सरकारलाई माइतीघर मण्डलमा न्याय खोजिबसेका किसानको आर्तनाद सुन्ने फुर्सद कहिले मिल्छ, थाहा छैन । चुनावको घोषणा भएको छ । सके तिनै सुनील बनियाँहरूलाई टिकट थमाएर भोट माग्न पीडित किसानको बस्तीमा पठाउने ताकमा पो छन् कि देउवा ! सत्तालाई भुइँमानिस फगत एक थान भोटरूपी वस्तु हो । किसान निचोरिरहेका सुदखोरहरू ती ‘वस्तु’ खरिद गर्ने स्रोतका व्यवस्थापक ।

तर देउवाजी, सधैं यस्तो चलिरहँदैन । जनताले सहेका होलान् । धेरै समय सहिरहेकाले यसै गरी चलाइदिन्छु भन्ने लागेको पनि होला । तर, जनताले सधैंभरि यो अन्याय सहँदैनन् । तपाईंले पीडितको चिच्याहट सुनेको नसुन्यै गरे पनि ती चिच्याउन छोड्नेछैनन् । साराका सारा सत्ताका अवयवहरू किसानको किलकिले अँठ्याएर किसान सिध्याउन प्रतिबद्ध रहे पनि किसानहरूले सिंगो व्यवस्थाले सारा सिलसिला मिलाएर गरेको लुट र अन्यायविरुद्ध आवाज उरालिसकेका छन् । तिनले निर्णायक प्रश्न सोधेका छन्— सरकार सुदखोरसँग उभिन्छ कि हामीतिर ? हामी न्याय नपाई घर फर्कन्नौं ।

यसअघि पनि धर्नामा बसेका थिए, किसानहरू । गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले उनीहरूसँग सम्झौता गरेर धर्ना छुटाए । किसानले सुदखोरबाट छुटकारा भने पाएनन् । सरकारले नै पनि झुक्याइसकेको छ । तर, सधैंभरि सरकारले पनि झुक्याइराख्न सम्भव छैन ।

०००

पहिले सुस्ताका मानिसहरू देशको जमिनमा छिमेकी देशबाट भएको अन्यायउपर न्यायको याचना गर्न देश खोज्दै, सरकार खोज्दै काठमाडौं आएका हुन्थे । यसपटक आएका छन् उनीहरू आफैंमाथि भएको मिटरब्याजी सुदखोरको अत्यासलाग्दो ठगीलाई स्थानीय प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयले गरेको अनुमोदनलाई न्यायपूर्वक हेरिदिने सरकार खोज्न । सरकारमा पदासीनहरूले सामाजिक न्याय, विवेक र लोकतन्त्रको आखिरी दियोमा अलिकति भए पनि तेल थपिदिन्छन् कि सुस्तावासीको भरोसामाथि निरासाको पेट्रोल छर्कन्छन् भन्ने निर्णायक फैसला लिएर मात्रै घर फर्कने उद्घोष गरेर सुस्तावासीले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्ना जारी राखेका छन् ।

सरकारले आफूसँग विवेकको दियोका लागि तेल निख्रेको फैसला दिनासाथ सुदखोरको संरक्षणमा बसेको सत्ता संरचनाविरुद्ध सुस्ताका जस्तै पीडितहरूले एकताबद्ध भएर अकर्मण्य सत्ता व्यवस्थाविरुद्ध बगावतको राँको सल्काएको घोषणा गरे भने देउवाजी या ओली, दाहाल, नेपालजीहरू, तपाईंहरूको सत्ताले के गर्छ ? तपाईंहरू बनियाँ ब्रदर्सलाई बचाउनका लागि ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै ‘प्लेकार्ड’ बोकेर सडकमा आउनुहुन्छ ? किसानलाई पर्दा त तपाईंहरू देखेको नदेख्यै गरिरहनुभएको छ । आफ्ना हितैषीहरूलाई, चन्दादाताहरूलाई र परिणामतः आफैंलाई परेपछि त आउनुहोला नि हैन हामी यहाँ छौं भन्दै कोट–प्यान्ट लगाएर सडकमा पलेटी कस्न ?

अन्यथा, धन हुनेलाई सधैंभरि चैन मात्रै भइरहने र निमुखा किसानलाई मात्रै ऐन लाग्ने यो सत्ता व्यवस्थालाई शिरमा बोकेर तपाईंहरूको लुटतन्त्रको चिरायुको भजन गाउन भुइँमानिसहरू अभिशप्त छैनन् । मिटरब्याजी सुदखोरहरूको सम्पत्तिको खोजबिन, समयक्रममा तिनले बढाएको सम्पत्तिको स्रोतको खोजी, त्यसउपर तिनीहरूले तिरेको करको मागजस्ता साधारण बाटो अपनाउनासाथ सुदखोरहरूको ठगीको फेहरिस्त आउन थाल्छ ।

यति सामान्य काम पनि नगरेर सत्ताले आफूहरू सुदखोरको संरक्षक भएको (हो–होइन बेग्लै कुरा हो) सन्देश किन दिइरहेको छ न्यायापेक्षी किसानलाई ? किन किसानलाई आवश्यक परेका बेला हामी तिमीहरूसँगै छौं भनेर ढाडस दिन अग्रसर भइरहेको छैन ? किनभने यो व्यवस्था र व्यवस्थाका प्रतिनिधि सत्तासीनहरू नै सुदखोरहरूको हितरक्षाका लागि प्रतिबद्ध छन्, गरिब किसानहरूको आँसुमा आगो लगाएरै भए पनि । किसानहरूले जति छिटो यो यथार्थ मनन गर्छन्, उति छिटो तिनले आफ्नो संघर्षको उपयुक्त दिशा तय गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६० प्रतिशत सिटमा कांग्रेसको दाबी

कांग्रेसले ५० प्रतिशत लिएपछि बाँकी सिटमा आफूहरूबीच भागबन्डा गर्नुपर्ने चार दलको प्रस्ताव
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — कांग्रेस नेताहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६० प्रतिशत हिस्सा लिने गरी गठबन्धनमा छलफल अघि बढाउन नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । सत्तारूढ पाँच दलबीच सिट बाँडफाँटको ढाँचा तय गर्न गठित कार्यदलको बैठक बस्नुअघि सोमबार बिहान कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको आन्तरिक छलफलमा नेताहरूले ६० प्रतिशतको दाबी पेस गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

देउवाले कार्यदलका सदस्यहरूसहित पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई सिट बाँडफाँटमा सातै प्रदेशको धरातलीय यथार्थ र पार्टीले लिनुपर्ने अडानका विषयमा सुझाव मागेका थिए । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी छन् । अपराह्न ३ बजे बसेको ११ सदस्यीय कार्यदलको पहिलो बैठकले सिटौलालाई संयोजक तोकेको छ । बैठकमा सिट बाँडफाँटका मापदण्डका आधार तय गर्न आ–आफ्नो पार्टीभित्र गृहकार्य गरेर बिहीबार पुनः बैठक बस्ने समझदारी भएको छ । ‘आजको बैठक सिट बाँडफाँटको प्रस्तावमा प्रवेश नै भएन,’ कार्यदलका संयोजक सिटौलाले भने, ‘आ–आफ्नो पार्टीभित्र गृहकार्य गरेर बिहीबार फेरि बैठक बस्छौं ।’

कार्यदलमा रहेका एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने ०७४ को प्रतिनिधिसभा र ०७९ को स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणामलाई केन्द्रमा राखेर सिट बाँडफाँटको ढाँचा तयार पार्ने दिशामा छलफल भएको जानकारी दिए । कांग्रेस नेताहरूले धरातलीय यथार्थ पनि हेर्नुपर्ने कुरा राख्दा अन्य दलका नेताले धरातलीय यथार्थ कसरी पत्ता लगाउने भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘कार्यदलको पहिलो बैठकमा मापदण्डका विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि अर्को बैठकबाट मात्रै ठोस कुराकानी हुन्छ,’ भुसालले भने ।

कार्यदलका अर्का सदस्य जसपा नेता रामसायप्रसाद यादवले मापदण्ड तयार गरेर भदौ १५ भित्रै सिट बाँडफाँट टुंग्याउने बताए । उनले स्थानीय तहमा भएको पाँचदलीय चुनावी गठबन्धनको अभ्यास सफल भएकाले संघ र प्रदेशमा सहज हुने बताए । ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सबै सिट केन्द्रले बाँडफाँट गर्ने भएकाले स्थानीय तहको तुलनामा निर्णय लिन यसपटक सहज हुने देखिन्छ,’ यादवले भने, ‘स्थानीय तहमा जस्तो ढिलाइ यसपटक गर्नु हुँदैन । सिट बाँडफाँट समयमा टुंग्याउन सक्यौं भने पार्टीभित्रका असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा कांग्रेसले देशभर प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतिर ६० प्रतिशत माग गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भनेको ९९ र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको ६० प्रतिशत १ सय ९८ सिट हुन्छ । ‘कांग्रेसले प्रारम्भिक प्रस्तावमा ६० प्रतिशत दाबी गरे पनि समझदारीमा जाँदा ९० भन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न हुन्न भन्ने धेरै साथीको मनोविज्ञान छ,’ श्रेष्ठले भने । गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दल भने कांग्रेसका लागि ५० प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपसमा बाँडफाँट गर्ने गरी समझदारी जुटाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अगुवाइ गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेत समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । देउवाले कांग्रेसको बैठकमा लोसपासमेत गठबन्धनमा सहभागी हुने जानकारी गराएका छन् । उनले लोसपासँगको छलफल सकारात्मक भएको र सिट बाँडफाँटमा उसलाई समेत मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएका थिए । लोसपा सहभागी भए भागबन्डा थप पेचिलो बन्नेछ । ‘सिट बाँडफाँटमा सबै दल आ–आफ्नो रणनीतिसहितको दाबी प्रस्तुतको तयारी गरिरहेका छन् । न्यायोचित सिट बाँडफाँट गर्नका लागि दलहरूमा लचकता हुनुपर्छ । त्यस्तो लचकता देखिएन भने समस्या पैदा हुने देखिन्छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने ।

कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार लोसपासमेत गठबन्धनमा आउँदा कांग्रेसकै सिट घट्छ । देउवाले निर्वाचनपछि सरकार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर लोसपालाई समेत गठबन्धनमा ल्याउन चाहेका हुन् । स्रोतका अनुसार गठबन्धनमै रहेको जसपालाई मधेसमा सन्तुलनमा राख्न पनि देउवाले लोसपालाई गठबन्धनमा भित्र्याउन खोजेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । जसपा अध्यक्ष यादव लोसपाको आगमनबारे सकारात्मक छैनन् । लोसपा गठबन्धनमा आउँदा मधेसमा आफ्नो पार्टीको सिट खुम्चिन सक्ने चिन्ता यादवमा छ । जसपा नेता यादवले पाँच दलबीच तालमेलको गृहकार्य अघि बढिसकेकाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने कुनै कुरा नभएको बताए । ‘चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँटमा पाँच दलबीच छलफल भएको हो । छैटौं दल सहभागी छैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच पनि लोसपालाई ल्याउने विषयमा कुनै कुराकानी भएको छैन ।’

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने चुनावी मुद्दामा समेत साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘स्थानीय चुनावमा जस्तो गठबन्धनमा जाने र नजाने भन्ने कांग्रेसमा अहिले छैन, गठबन्धन गरेर जानुपर्छ । तर गठबन्धन गर्दा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । हामीलाई केही मुद्दा चाहिन्छ, सिट बाँडफाँटको कुराले मात्रै आममतदातालाई चित्त बुझाउन सकिन्न,’ उनले भनेका थिए, ‘गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकतासँग जोडिएका मुद्दामा साझा धारणा बनाएर जानुपर्छ ।’ उनको भनाइमा अन्य नेताले समर्थन जनाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×