नामकरणको कुरूप राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

नामकरणको कुरूप राजनीति

जात–थरमा मात्रै होइन, नाम र परिभाषामा समेत देखिएको जातीय श्रेष्ठतावाद राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, प्रादेशिक विभाजन, सीमांकन र नामांकनमा पनि प्रस्टै देखिनु अनौठो होइन ।
राजेन्द्र महर्जन

झट्ट हेर्दा लाग्छ, ‘फ्याउरो बादी, सिँगाने कामी, कुत्ता बादी, कुकुर्नी कमिनी’ मा नाम र थर मात्र छन्, तर तिनमा नाम र जातसँगै घोर अपमानसमेत छ । जातकै कारण अपमान भोगिरहेका मानिसहरूका लागि त नामका आधारमा हेलाहोचो, उपेक्षा र अवहेलनासमेत छ ।

र, ‘नाममा के राखिएको छ र’ भनी हेपाहा सवाल गर्नेहरूका लागि बलियो जवाफ पनि छ । यस्ता नाम र थर जोडेर न्वारन गर्नेहरूको पूर्वाग्रह कति खतरनाक हुन सक्छ, हजारौं वर्षदेखि अछुत बनाइएका समुदायका व्यक्तिहरूले झेलेका अपमान, विभेद र हिंसामा नराम्ररी देखिएको छ । अपमानजनक न्वारन गर्ने पण्डित–पुरोहित तथा त्यसमा ठप्पा लगाउने कथित उच्च जातका हाकिमहरूले दलितहरूका नाम र नागरिकतामा पहिचानका आधारमा हुन सक्ने असीम दुराग्रह देखाएका छन् । यस्तो नामकरणले अन्य व्यक्ति र समुदायको बदख्वाइँ मात्रै गरेको छैन, आफ्नो जातीय श्रेष्ठतावादलाई पनि पोखेको छ । जात र जातिका आधारमा पोखिने श्रेष्ठतावाद जति हदसम्म पूर्वाग्रह र दुराग्रहका साथ अभिव्यक्त हुँदै छ, त्यसले न्याय र समताको आकांक्षालाई बगाउन खोजेको देखिन्छ ।

अध्येता शिवहरि ज्ञवालीका अनुसार, नाममा पनि शासन र प्रशासनमा एकछत्र राज गरेका कथित उच्च जातको राजनीति जारी छ । दलितको मानमर्दन गर्ने, स्वाभिमान उठ्न नदिने र शासन गर्ने तरिकाले अपमानजनक नाम राखिने तर्कका साथ उनी भन्छन्- दलितहरूलाई ‘मांगलिक नामकरण’ गर्न संस्थागत रूपमै निषेध थियो, आफ्ना सन्तानको नाम आफैं राख्न पनि बन्देज थियो, कदाचित् ‘मंगलवाचक’ नाम राखिए दण्डको व्यवस्थासमेत थियो (‘नाममै अपमान,’ कान्तिपुर, २०७९) ।

खस समुदायलाई ‘व्रात्य’ एवं इस्लाम धर्म मान्ने मुसलमान, इसाई धर्म मान्ने पश्चिमा गोराहरूसँगै किरात समुदायलाई ‘म्लेच्छ’ भन्ने चलन इतिहास भएको छैन । यस्ता शासक–प्रशासक जातिका मानिसहरूका मन–मस्तिष्कमा अरूका नाम, खाना, लुगा, भाषा, धर्म, संस्कृति र देशप्रति कति हदसम्म विद्वेष छ, उनीहरूका गालीगलौजयुक्त नामकरण, अनेक भाष्य र संकथन (डिस्कोर्स) मा प्रस्ट देखिन्छ ।

जनजाति : जंगली, पछौटे, म्लेच्छ र शूद्र जाति

हुम्लाका सांसद रहेका छेवाङ लामालाई छक्कबहादुर लामा बनाउन सक्ने जात–जातिको श्रेष्ठतावादले गर्दै आएको नामकरण राजनीतिको एउटा नमुना हो- जनजाति शब्दको परिभाषा । नेपाली भाषाका धुरन्धर पण्डितहरूले ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ मा दिएको परिभाषा अनुसार, जनजाति भनेको ‘जंगल फाँडेर खनीखोस्री खाने नागा, कोचे, कुसुण्डाजस्तो सभ्यता, शिक्षा आदिमा पछि परेको र नजिकको परिवेशसँग पनि प्रभावित नभएको पछौटे जाति हो ।’ आफूलाई मात्रै सभ्य, शिक्षित र अगडा जाति ठान्ने श्रेष्ठतावादीहरूले त्यस परिभाषामा संशोधन गरेका छैनन्, न त मानसिकता नै सुधारेका छन् । उनीहरूका जात–जातिवादी नजरमा जनजाति ‘आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज भएका र कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, ज्ञान–विज्ञानका हिसाबले केही पछि परेका पछौटे जाति, सिकार खेली जीविका चलाउने आदिम जातिको समुदाय, आदिवासी’ हुन् ।

दुई हजार–पच्चीस सय वर्षअघि जनजातिलाई कसरी हेरिन्थ्यो, कसरी बुझिन्थ्यो, कसरी बुझाइन्थ्यो भन्ने कुरा ‘किरात’ शब्दको परिभाषामै देख्न पाइन्छ (‘किराती सौन्दर्यशास्त्र’ पुस्तकमा रहेको मेरो लेख ‘अन्यकरणको कुरूप शास्त्र : संस्कृत वाङ्मयमा किराती’, २०७३) । इतिहासकार रोमिला थापरका अनुसार, अमरकोशमा किरातसँगै शबर र पुलिंदजस्ता कबिलालाई ‘म्लेच्छकै पर्याय बनाइएको’, हरिणका आखेटक वा सिकारीका रूपमा चित्रण गरिएको छ । उनीहरूलाई पर्वतीय प्रदेशमा बस्ने, तीर र धनुषले लैस भएर हिँड्ने तथा बुझ्नै नसकिने भाषा बोल्ने कबिलाका रूपमा लिइएको छ (‘प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास,’ सन् २००१ : १४४, १५९) । जबकि इतिहासकार रामशरण शर्माका अनुसार, अमरकोशमा किरात, शबर र पुलिंदलाई वन्य जातिका रूपमा, म्लेच्छका रूपमा मात्रै होइन, शूद्र वर्गका रूपमा समेत समाविष्ट गरिएको छ (‘शूद्रों का प्राचीन इतिहास,’ सन् १९९२ : २४७) ।

किरात वा जनजातिलाई म्लेच्छ र शूद्रका रूपमा नामकरण र स्तरीकरणको बलियो संवैधानिक उदाहरण हो- जंगबहादुर राणाद्वारा १९१० सालमा बनाइएको ‘आइन’ । ‘मुलुकी ऐन’ का रूपमा स्थापित ‘आइन’ मा मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली (जाँड–रक्सी खाने र दासदासी बनाउन मिल्ने) जात–जातिको समुदायका रूपमा परिभाषित गर्दै जात–जाति–लिंग अनुसार सजाय र पुरस्कार दिने गरी तागाधारी समुदायको सम्भ्रान्त समूहले चलाएको शासनले जनजातिहरूलाई शूद्रकै रूपमा व्यवहार गरेका उदाहरणको कुनै कमी छैन (‘नेपालका कुरा,’ धर्मरत्न यमि, २०५८ (२०१४) : १९१) । अध्येता दुर्गाहाङ याखाराईका अनुसार, जनजातिहरूलाई गैरतागाधारी वा पानी चल्ने शूद्र वा शत्शूद्रमा दर्ज गर्दै हिन्दु संस्कारमा सहभागी बनाइन्थ्यो । विशेष गरी राजाहरूका राज्याभिषेकको शाही परम्परामा राजगुरु वा बडागुरुज्यूहरूले एक–एक जनजातिलाई शूद्रको हैसियतले नै भाग लिन लगाएका थिए । राजा त्रिभुवनका पालामा गुरुङ (मीनबहादुर गुरुङ), राजा महेन्द्रका पालामा मगर (दिलमानसिंह थापामगर) र राजा वीरेन्द्रका पालामा लिम्बू (पद्मसुन्दर लावती) बाट राजाहरूलाई महमिश्रित पानीको छिटा छर्कंदै अभिषेक गराइएको थियो (‘ब्राह्मणवादविरुद्ध जनजाति+उत्पीडित वर्ग,’ २०५३ : १३७) ।

‘सर्वोच्च संवैधानिक जाति’ का नाममा तिकडम

हिन्दु धर्मको वर्ण–व्यवस्थामा चौथो वर्णमा र मुलुकी ऐनका पाँच तहका जात–श्रेणीमा कमसेल/अछुत/पानी नचल्ने जातभन्दा माथि राखिएका किरात लगायतका जनजातिको सामाजिक स्थिति र हैसियत शूद्र र अछुतकै हालतमा छ । व्यवस्था, राज्य र संविधानमा रूपान्तरणका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदाहुँदै पनि, आफ्नो पहिचान र सम्मानका लागि लड्दा–लड्दै पनि उनीहरूलाई म्लेच्छ वा पराई ठान्ने मानसिकता र व्यवहारमा धेरै फेरबदल आएको छैन । ‘संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान’ लेख्ने सानो राजनीतिक नेतृत्व डफ्फाले २०७२ सालको संविधानमा परिभाषाको छिद्रबाट छिरेर सबै खालका जात–जाति–समुदायमाथि आफ्नो सर्वश्रेष्ठतावाद र अरूको आत्महीनता कसरी थोपर्‍यो, प्रस्ट भइसकेको छ ।

यस डफ्फाले जाति र सभ्यतालाई मिसमास पार्दै खस–आर्यलाई संविधानमै परिभाषित गर्ने, तर अन्य समुदायलाई भने अपरिभाषित नै छाड्ने कामले एक जाति वा नस्ललाई ‘सर्वोच्च संवैधानिक जाति बनाएको’ अधिवक्ता शंकर लिम्बूको जिकिरले नामकरण र परिभाषाको राजनीतिका गुह्य कुरालाई उजागर गर्छ । लिम्बूका अनुसार, जनजातिको परिभाषा संविधानमा नगरीकन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ मा मात्र गरिएको छ भने दलितको परिभाषा ‘नीति’ मा मात्रै गरिएको छ (‘नयाँ संविधान र जातभातका कुरा,’ महर्जन, २०७२) । ‘ऐन’ को हैसियत संविधानभन्दा तल रहने भएकाले आदिवासी जनजाति खस–आर्यभन्दा स्वत : तल परेका छन् । दलितको परिभाषा ‘नीति’ मा मात्रै गरिएको हुनाले संविधान र ऐनबाट परिभाषित जाति र समुदायभन्दा तल हुने भइगए ।

जात–थरमा मात्रै होइन, नाम र परिभाषामा समेत देखिएको जातीय श्रेष्ठतावाद राज्य पुन :संरचना, संघीयता, प्रादेशिक विभाजन, सीमांकन र नामांकनमा पनि प्रस्टै देखिनु अनौठो होइन । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनलाई विस्तार र गहन पार्नुपर्ने राज्य पुन :संरचनाको एजेन्डालाई नै हावा फुस्काइएको बेलुन त्यत्तिकै बनाइएकै होइन । राज्य पुन :संरचनालाई अधिकारविहीन संघीयतामा सीमित गर्ने र संघीयतालाई पनि सात प्रदेशको विभाजनमा खुम्च्याउने कार्यको अभीष्ट सीमांकनको बिब्ल्याँटो अवस्थामा मात्रै होइन, पालिकाभन्दा कमजोर र निम्छरो प्रादेशिक अधिकारमा पनि देखिएको छ । केही पालिकाले ऐतिहासिक जातीय–भाषिक–सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा आफ्नो नाम राख्ने, नाम संशोधन गर्ने तथा भाषिक पठनपाठनको अभ्यास पनि गर्ने काम थालिसकेका छन् । जबकि प्रदेशहरूका हकमा तागाधारी दलपतिहरूको अंकुश, प्रदेश सांसदहरूको अधिकारविहीनता र आपसी द्वन्द्वका कारण यति काम पनि गर्न नसक्ने गरी अधिकांश प्रदेश र प्रदेश नेतृत्व निकम्मा देखिएका छन् ।

न्वारनको हक : पण्डित र दलपतिको खल्तीमा

भाषा र जातिको पहिचान तथा आदिवासी सभ्यताको सुगन्ध पटक्कै नआउने गरी गरिएको प्रदेशहरूको नामांकनको ‘डि–फ्याक्टो’ अधिकार पनि ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वको जनैमा झुन्डिएको देख्न पाइन्छ । क्षेत्रीय पहिचान झल्कने मधेश प्रदेशको नामबाहेक अरू सबैमा देशका कुनै पनि भाषा, जाति र सभ्यताको पहिचान नझल्कने गरी भौगोलिक नामकरण गर्न सफल दलपतिहरूको अर्को सफल काम हो- पाँच–पाँच वर्षसम्म पनि प्रदेश १ को नामकरणमा बाधा–व्यवधान हालिरहन सक्नु । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको गोजीमा कोसी प्रदेशको नाम छ भने एमालेबाटै विभाजित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको खल्तीमा पनि कोसी वा सगरमाथा प्रदेशको । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मका पकेटमा कोसी, सप्तकोसी वा सगरमाथाजस्ता भौगोलिक नाम नै हुन सक्छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त ‘किरात–लिम्बुवान्–मधेश–शेर्पालुङ प्रदेश’ को नामको माला नै भिर्दै हिँडेका हुन सक्छन् । प्रदेशको न्वारन गर्ने शास्त्र–शस्त्र खल्तीमा राख्दै, नामकरणको अधिकार गोजीमा हाल्दै, आधुनिक राजनीतिक पण्डा–पुरोहितको भूमिका खेलिरहेका तिनै पाँच महापुरुषको मत कोसी–सप्तकोसीतिरै तानिन सक्छ । उनीहरूको मति फिर्‍यो भने मात्रै नामकरणको अधिकार प्रदेश सांसदहरूले पाउन सक्छन् अनि कुनै पहिचान र सभ्यताको नामले प्रदेश १ लाई विस्थापन गर्ने मौका पाउन सक्छ ।

सबैजसो महापुरुषबाट निर्मित संकथन र प्रचारित भाष्य हो- जाति–समुदायको पहिचान वा आदिवासी सभ्यताको नाउँमा प्रदेशको नामकरण गरियो भने जातीय द्वन्द्व बढ्नेछ । जबकि भाषा–जातिका आधारमा अर्ध–संघीयताको अभ्यासबाट विशाल भारतको भौगोलिक अखण्डता बचाउने र साम्प्रदायिक विवादसँगै हिंसात्मक द्वन्द्वलाई मत्थर पार्ने उपक्रमले उनीहरूको संकथन र भाष्यको खण्डन गर्छ । तमिल विद्रोह र ‘लिट्टे’ (लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम) को व्यवस्थापनमा भन्दा पनि संहारमा रमाउने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले श्रीलंकाको बढ्दो बृहत् राष्ट्रिय संकटको एउटा कारण तमिल अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारविहीनता र त्यसको जगमाथि उठाइएको सिंहाली सर्वश्रेष्ठतावाद र जातीय–धार्मिक अहंकार हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्छ । अत: उनीहरूका लागि प्रदेश १ का किरात वा लिम्बुवान् वा किरात–लिम्बुवान् वा लिम्बुवान्–किरात नामकरणसमेत जातीय द्वन्द्व बढाउने अपवित्र न्वारन लाग्न सक्छ । खासमा वर्ण–जातको अमानवीय विभाजनमा शूद्र र अछुत बनाइएका समुदायलाई न्वारनको हक नदिने पुराना पण्डित–पुरोहितकै शैलीमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रदेश सांसदहरूलाई पहिचानका आधारमा आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न र जातीय विभाजन–द्वन्द्वको आगोमा रोटी सेक्न उद्यत छ ।

आफ्नो नाम आफैं राख्ने अधिकार र भाषा–जाति–सभ्यतासँग सम्बन्धित पहिचानको हक अभ्यासका लागि क्रियाशील विभिन्न समुदाय, संघसंस्था र संगठन भुइँतहका आन्दोलनको बलमा लिम्बुवान्–किरात वा किरात–लिम्बुवान् नाम राख्न सफल भए भने आत्मसम्मानको लडाइँको एक चरण पूरा हुनेछ । नामअनुसारको काम गर्नका लागि पनि डा. महेन्द्र लावतीले भनेझैं, नक्कली संघीयताको सट्टा दस प्लस एकको भौगोलिक संघीयता निर्माणसँगै गैरभौगोलिक संघीयताका लागि संघर्ष गर्दै जाने रणनीति जरुरी हुन्छ । र, भौगोलिक एकाइभित्र पनि विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायसँगै दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक र प्रभुत्वशाली जाति लगायत सबैजसो समुदायको स्वायत्तताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्यनीति पनि आवश्यक हुन्छ (‘नेपाली आदिवासी आन्दोलनको चुनौती सम्बोधन गर्ने काइदा,’ सन् २०२०) । उदाहरणका लागि, लिम्बुवान्–किरात वा किरात–लिम्बुवान् नामकरण नै भयो भने पनि त्यस भौगोलिक स्वायत्त एकाइभित्र लिम्बू, राई, तामाङ, मगर, नेवा:सँगै खस–आर्य समुदायका भाषिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दामा आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो- प्रदेशको नाम र जनसांख्यिक बाहुल्य जसको भए पनि स्वायत्तता वा आत्मनिर्णयको अधिकारले एकलजातीय शासनलाई स्विकार्दैन, बरु आफ्नो समुदायबारे आफैं निर्णय गर्दै, अरू समुदायसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै सामुदायिक सत्ता–साझेदारी गर्न सबै समुदायलाई बाध्य फार्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाकवि मन्त्रीको भाषिक राष्ट्रवाद

कुनै बेला प्रजा परिषद्का नेता भद्रकाली मिश्र नेपाली भाषा प्रस्ट बोल्न नसक्नाले हुटिङमा पर्थे, आज त्यही भाषिक राष्ट्रवादी अहंकारका कारण झोवा विक, कुमारी मेचेजस्ता सांसद अपमानको सिकार हुँदै छन् ।
राजेन्द्र महर्जन

राजा त्रिभुवनले २०११ वैशाखमा बनाएको दोस्रो सल्लाहकार सभामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा दोस्रो पटक पनि सभासद् मनोनीत भएका थिए । संसद्को अधिकारसहित बनाइएको सभामा उनी सभासद् मात्रै होइन, विरोधी दलका नेतासमेत भएका थिए । १०६ सदस्यीय सभामा मधेशका सभासद्ले हिन्दीमा मत व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

त्यस बेलासम्म मधेशमा शिक्षादीक्षाको माध्यम हिन्दी भएकाले पठित व्यक्तिहरूलाई पनि खस नेपाली भाषा बोल्न आउँदैनथ्यो, बोल्न सक्ने नै हुँदा पनि सभामा अनिवार्य गरिसकिएको पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा सभामा अभिव्यक्तिको भाषा नेपाली नै तोक्ने हो भने पनि समस्या हुने भयो । कुलचन्द्र कोइराला (‘देवकोटाको राजनीतिक चिन्तन र कालो ओभरकोट,’ गरिमा, वर्ष ७ अंक ११ पूर्णांक ८३, पृ. ५०–५४, २०४६ कात्तिक) का अनुसार, राष्ट्रभाषाको कुरामा सभा बहिष्कार गरेका मधेशका प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो, ‘नेपालमा संविधान बनेको छैनÙ राष्ट्रभाषा के हुनुपर्छ र उपभाषाका रूपमा कुन भाषाले स्थान पाउनुपर्छ, त्यो संविधानले निर्णय गर्ने कुरा हो । अन्तरिम संविधान कामचलाउ हो, त्यसको आधारमा जटिल प्रश्न लादिनु हुँदैन ।’

सभासद् देवकोटाको आक्रोश

दुई दिनको विवादपछि नेपालीमै बोल्न अभ्यास गर्नुपर्ने र बोल्न नजानेसम्म हिन्दीमा व्यक्तसम्म गर्न पाउने तथा सभाको कारबाही, प्रस्ताव, प्रश्न, विधेयक आदि नेपालीमै हुनुपर्ने गरी समस्या सुल्झाउने चेष्टा गरियो । नेपाली भाषाका कट्टर पक्षपाती देवकोटालाई यस्तो बीचबचाउको सरकारी नीति पटक्कै मन परेन । उनी जुरुक्क उठेर अध्यक्षसँग अनुमति माग्दै अंग्रेजीमा गडगडाए । सदस्यहरूको व्यवधान र अध्यक्षको रुलिङलाई बेवास्ता गर्दै अंग्रेजीमै भाषण जारी राखे । उनको तर्क थियो, ‘हिन्दी, एउटा देशको अर्ध–राष्ट्रभाषामा नेपालमा बोल्न छुट पाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यताप्राप्त अंग्रेजी किन बोल्न नपाइने ? हिन्दी राष्ट्रभाषा भन्ने मुलुकका समस्त कारोबार अंग्रेजीमा हुन्छन्, राष्ट्रसंघमा अंग्रेजी बोलिन्छ, भारतको संसदीय भाषा अंग्रेजी छ, हिन्दी कुन जाति र कुन क्षेत्रको मातृभाषा हो, मलाई बताइदिनुपर्‍यो । हामी अधिकांश सदस्य हिन्दी बुझ्दैनौं, तर यहाँ एक–दुई जना व्यक्ति छाडेर अंग्रेजी नजान्ने सदस्य म कोही देख्तिनँ ।’

यस्तो हंगामा भएपछि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले बल्लतल्ल देवकोटा नेतृत्वको विरोधी बेन्चलाई साम्य पारे, मधेशका प्रतिनिधिले अर्को सदनसम्म नेपाली बोल्न सिकेर अभिमत व्यक्त गर्ने गरी । अनुहार नै रातोपिरो हुने गरी आक्रोशित मुद्रामा बोलेका देवकोटाको खरो मत थियो, ‘प्रजातन्त्र आओस् भन्ने व्यक्ति म पनि हुँ । किन्तु, स्वतन्त्रताले पहिले मेरो भाषामा नै छुरी हान्छ भन्ने के थाहा !... नेपाली भाषाप्रति कसैले अनादर, उपेक्षा गर्‍यो भने मेरो पारा चढ्छ । गुम हुन्छन् अनि मेरा सोच्ने इन्द्रियहरू । म जे पनि गर्न सक्छु त्यस बेला ।’

हिन्दी विवादको प्रभाव र आफ्नो भाषाप्रति मोहले देवकोटालाई कति हदसम्म आक्रोशित र आक्रामक बनाएको थियो, २०१२ असारमा ठूलो एकादशीका दिन पशुपतिमा ‘गोर्खा व्याकरणबोध’ का लेखक एवं राणाकालदेखिका प्रशासक विश्वमणि आचार्य दीक्षितलाई झन्डै हातपात गरेको घटनामा पनि देख्न पाइन्छ । जनकलाल शर्मा (‘महाकवि देवकोटा : एक व्यक्तित्व दुई रचना,’ पृ. ६२–६३, साझा प्रकाशन, २०३२) का अनुसार, ‘प्रगति’ पत्रिकाको ग्राहक बन्न गरिएको अनुरोधमा आचार्य दीक्षितले ‘नेपाली बाँच्तैन, हिन्दीले राज गर्दछ’ भनेको सुन्नासाथ रिसले धामी कामेझैं काम्न लागेका देवकोटाको हात उनको कठालोतिर झन्डै पुगेको थियो र पुलिसको गोर्खेलौरी खोसेर झन्डै बूढाको टाउको फोरेका थिए । त्यसपछि ‘भूतको झटारो’ कविता लेख्दै देवकोटाले ‘मातृभाषा मर्दछिन्, नेपाली बाँच्दैन कहिल्यै, हिन्दीले राज गर्दछिन्’ भन्नेलाई ‘देश–धमिरा र मुर्दा’ भन्दै थुकेका थिए ।

भाषिक राजनीतिमा देवकोटा

भारतमै अंग्रेजी भाषा–साहित्यमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका सभासद् देवकोटामा आफ्नो मातृभाषाप्रति अधिक मोह र अरू भाषा–भाषीबारे भ्रम रहेको देखिन्छ । एक, हिन्दीलाई भारतको राष्ट्रभाषा ठान्ने । जबकि भारतीय संविधानमा कुनै राष्ट्रभाषा तोकिएको छैन, हिन्दीसँगै अन्य केही भाषालाई आधिकारिक भाषाका रूपमा अनुसूचित मात्रै गरिएको छ । दुई, नेपालमा हिन्दीको अस्तित्व नकार्ने । २००९–११ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या चौरासी लाख त्रिहत्तर हजारमध्ये एक प्रतिशत अर्थात् असी हजार नेपालीको मातृभाषा र उनान्सत्तरी हजार नेपालीको दोस्रो भाषा हिन्दी थियो । तीन, पहिले खस, पर्वते, गोर्खाली भनिने नेपाली भाषालाई मात्रै राष्ट्रभाषा मान्ने । देवकोटा सभासद् हुनुभन्दा करिब साढे दुई दशकअघि मात्रै ‘नेपाली’ भाषा नामकरण गरिएको गोर्खाली भाषालाई संवैधानिक रूपमा राष्ट्रभाषाको दर्जा दिने काम उनको दुःखद देहान्तभन्दा एक वर्षअघि २०१५ सालमा मात्रै गरिएको थियो । नेपाली भाषालाई शैक्षिक र प्रशासनिक माध्यम भाषाका रूपमा, राष्ट्रभाषाका रूपमा पनि तोक्न बाँकी रहेकै अवस्थामा देवकोटासँगै तत्कालीन सरकारले सल्लाहकार सभामा जसरी अन्य भाषा र भाषीविरुद्ध भाषिक अहंकार (सौभिनिजम) प्रदर्शन गरेको देखियो, त्यसले नेपाली राज्य, समाज र जनताको समग्र जीवनलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने स्पष्ट संकेत दिएको पाइन्छ ।

साधारणतया हामी नेपाली भाषाका महाकवि मानिने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको राजनीतिक जीवन, चिन्तन र आचरणबारे बलियोसँग जानकार छैनौं । देवकोटाको राजनीतिक जीवनबारे गतिलो अध्ययन–लेखन भएको भए राणाकालमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा उनको संलग्नतादेखि प्रजातन्त्रकालमा सल्लाहकार सभाका सभासद् र मन्त्रीको हैसियतले खेलेको भूमिका पनि उजागर हुन्थ्यो । त्रिभुवनबाट दुई पटक सल्लाहकार सभामा मनोनीत देवकोटा पछि राजा महेन्द्रको सिफारिसमा डा. केआई सिंहको मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा, स्वायत्त शासनमन्त्री नियुक्त भएका थिए । राजेश गौतम (‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र डा. केआई सिंह,’ पृ. २५१, नूरगंगा प्रतिष्ठान, २०६३) का शब्दमा, सिंह सरकारमा देवकोटा पनि पुरेन्द्रविक्रम शाह र भूपालमान सिंहजस्तै ‘स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अर्थात् राजाका व्यक्तिहरू’ थिए । उनको सांस्कृतिक राजनीति, विशेषतः भाषिक राजनीतिको संकेत सभाको विरोधी बेन्चका नेताको भाषण र विश्वमणि हातपात प्रकरणबाट झल्किन्छ ।

राष्ट्रभाषा र हिन्दीको स्थानबारे विवाद

सात सालमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै क्षेत्रीय स्वायत्तता र भाषिक अधिकारजस्ता प्रजातान्त्रिक हकको माग पनि भएको थियो । धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपालमा राष्ट्रभाषा र हिन्दीको स्थानबारे माग उठाउने नेपाल तराई कांग्रेस नै होला । भवेश्वर पँगेनी (‘नेपालमा भाषा विवाद : एक राजनीतिक मुद्दा, विसं २०१०–२०१५,’ भ्वाइस अफ हिस्ट्री, भोलुम १६, नं. २, पृ. ९२, २०५८) का अनुसार, वेदानन्द झाको नेतृत्वमा २०१० सालमा गठित नेपाल तराई कांग्रेसले पहाड र तराई स्वशासित प्रान्तसँगै हिन्दीलाई राज्यभाषा (स्टेट ल्याङ्ग्वेज) बनाउनुपर्ने उद्देश्य अगाडि सारेको पक्कै थियो । राजेश गौतमका अनुसार, त्यसअघि नै भारतमा भाषाको आधारमा प्रदेश निर्माणका पक्षधर रहेका राहुल सांकृत्यायनले २००९ पुस २५ गते पटनामा ‘नेपालमा हिन्दी भाषा बोल्ने जनताका लागि अलग्गै राज्य (प्रदेश) हुनुपर्ने’ मत व्यक्त गरेका थिए । जनकलाल शर्माको दाबी छ, ‘नेपालमा हिन्दी राष्ट्रभाषा हुनुपर्छ भन्ने कुराको खिचलो झिक्नेमा प्रमुख हात भूपू प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाकै थियो ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्रीसमेत भएका कोइरालाले २००९ सालमै यो कुरा उठाएका थिए । उनले २०१३ जेठ ४ मा विराटनगरको आमसभामा पनि बोलेका थिए, ‘नेपालको राष्ट्रभाषा हिन्दी हुनुपर्दछ । मेरा भाइ नेपाली कांग्रेसका नेता श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पनि हिन्दी राष्ट्रभाषा बनाउने कुराका समर्थक हुन् ।’

यसै क्रममा राष्ट्रभाषाको प्रश्नमा बुद्धिजीवी वृत्तमा बहससँगै राजनीतिक मञ्चमा आरोप–प्रत्यारोप र संघर्ष तीव्र भयो । मातृकाप्रसादको भनाइमा उनका भाइ विश्वेश्वरप्रसादले २०१३ जेठ २६ मा पाँचवटा कुरा उठाए- (१) नेपालको राष्ट्रियताको आधार र मूल स्रोत नेपाली भाषा हो र यसको स्थान निश्चय नै सर्वोच्च रहनेछ, (२) राष्ट्रभाषाको प्रश्नको निर्णय विधान परिषद्ले गर्नुपर्दछ, यो एक व्यक्ति वा पार्टीले गर्ने निर्णय होइन, (३) नेपालको राष्ट्रियताका लागि हिन्दी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भाषा भएकाले नेपाली नागरिकहरूले यो भाषाको पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ, (४) तराई खण्डमा हिन्दीलाई स्थानीय भाषाको महत्त्व दिनुपर्दछ, (५) हिन्दी भाषाबारे मेरो पनि विचार मिल्छ भन्दै मातृकाप्रसादले गरेको प्रचार मिथ्या मात्र हो (ग्रीष्मबहादुर देवकोटा, ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण,’ पृ. ४०५–६, ध्रुवबहादुर देवकोटा, २०३६) ।

कोइराला–बन्धुका विचारमाथि पहाडे र मधेशी राजनीतिक नेता र बुद्धिजीवीबाट तीन भिन्नाभिन्नै प्रतिक्रिया आए— (१) नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली नै हो, त्यसको विकल्प कुनै पनि भाषा हुन सक्दैन, (२) संविधानसभाले मात्र राष्ट्रभाषाको निर्धारण गर्नुपर्दछ, कुनै एक व्यक्ति वा पार्टीले यसको निर्धारण गरेर हुँदैन, (३) हिन्दीलाई नेपालको राष्ट्रभाषा बनाउनुपर्दछ (भवेश्वर पँगेनी, पूर्ववत्, पृ. ९४) । टंकप्रसाद आचार्यको सरकारका बेला फेरि उठेको विवादलाई डा. केआई सिंहको सरकारले पहिलो बुँदा अनुसार हस्तक्षेप गर्‍यो, सत्तारूढ संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीमा भिन्नाभिन्नै मत रहे पनि । शिक्षा, स्वायत्त शासनमन्त्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली राज्यको एकल भाषा, शिक्षा र संस्कृति नीति र कार्यक्रमलाई व्यापक बनाए, (अ)घोषित रूपमा नेपालीलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थापित गर्ने भाषिक नीति तयार गर्दै ।

देवकोटा नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालयको आदेश

देवकोटा नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालयले २०१४ असोज २६ गते तराई–मधेशलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो पटक नेपालभरका माध्यमिक विद्यालय र कलेजको शिक्षाको माध्यम नेपाली मात्रै हुने, शिक्षकहरूले नेपाली भाषाको प्रवेशिका स्तर हासिल गर्नुपर्ने, शिक्षकले नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने वा शिक्षकहरू नेपाली नागरिक मात्रै हुनुपर्ने तथा स्कुलका पाठ्यपुस्तकका लागि शिक्षा विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने उर्दी जारी गर्‍यो (ग्रीष्मबहादुर देवकोटा, पूर्ववत्, पृ. ५४५) । यसरी एकातिर शिक्षाको क्षेत्रबाट नेपालीलाई घुमाएर ‘राष्ट्रभाषा’ को दर्जा दिइयो भने अरू सबै भाषालाई क्षेत्रीय र स्थानीय भाषामा खुम्च्याइयो । ‘क्षेत्रीय भाषा’ लाई पढाइको माध्यम बनाइएका ठाउँमा पनि परीक्षाचाहिँ ‘क्षेत्रीय भाषा’ मा दिन नपाइने प्रतिबन्धात्मक घोषणा पनि गरियो । ‘हाई हाई अंग्रेजी’ लेखेर अंग्रेजी भाषाको वर्चस्व र अभिमानमाथि प्रहार गर्ने महाकवि नेतृत्वको मन्त्रालयले आदेश दियो, ‘स्थानीय भाषा’ मा पढाइएको भए पनि एसएलसी परीक्षा नेपाली या अंग्रेजीमा मात्रै हुनेछ ।

सत्तासीन संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री काशीप्रसाद श्रीवास्तवले नेपाली जबर्जस्ती लाद्ने सरकारी आदेशको विरोध गर्दै तराईका अड्डा–अदालतमा लेखापढी हिन्दीमा हुनुपर्ने अडान राखे । भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोज (‘डेमोक्रेटिक इन्नोभेसन्स इन नेपाल,’ मण्डला पब्लिकेसन्स, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया प्रेस, पृ.२०२, सन् २००४) का अनुसार, राजा महेन्द्रद्वारा मनोनीत (किङ महेन्द्रज नोमिनी) शिक्षामन्त्री एवं काठमाडौंका प्रख्यात कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीकै प्रचार–प्रसार सचिव ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले भने नेपाली भाषा नै राष्ट्रभाषा हुनुपर्ने कुरामा जोडदार समर्थन गरे । एक भाषालाई मात्रै राष्ट्रभाषा र शैक्षिक भाषाका रूपमा लाद्ने सरकारी नीतिविरुद्ध मधेशमा व्यापक विरोध र संघर्ष भएपछि सिंह सरकारले तीन हप्तापछि ‘क्षेत्रीय र जातीय भाषालाई दबाउने नीति नरहेको, स्वदेशभित्र प्रचलित भाषा–उपभाषा सम्बन्धी नीति उदार र प्रजातान्त्रिक रहेको, नेपाली चिरकालदेखि प्रशासकीय भाषा रहेको र राष्ट्रको एकता–संगठनको प्रमुख साधन रहेको’ दाबी गर्‍यो ।

हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने माग जति हदसम्म विवादास्पद छ, त्यति अन्तरविरोधयुक्त छ- संविधानसभाले राष्ट्रभाषा तोकिनुपर्ने लोकतान्त्रिक मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी उर्दीमा एक भाषालाई शैक्षिक राष्ट्रभाषाका रूपमा लादिनु पनि । हिन्दी विवादको निहुँमा व्यापक बनाइएको नेपाली भाषाको राष्ट्रवाद राजा महेन्द्रद्वारा दान गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ मा पोखियो, ‘देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हुनेछ ।’ यही भाषिक राष्ट्रवाद राष्ट्रभाषा, सरकारी भाषा, प्रशासनिक भाषा, शैक्षिक भाषा सम्बन्धी समस्या, बुझाइ र विवादको चुरो हुँदै आएको छ । कुनै बेला प्रजा परिषद्का नेता भद्रकाली मिश्र नेपाली भाषा प्रस्ट बोल्न नसक्नाले श्रोताहरूबाट हुटिङमा पर्थे, आज त्यही भाषिक राष्ट्रवादी अहंकारका कारण झोवा विक, कुमारी मेचे र नवीना लामाजस्ता सांसद ट्रोल र अपमानको सिकार हुँदै छन् । मधेशी सभासद्ले हिन्दी बोलेको देखेर अंग्रेजीमा पड्कने देवकोटा जिउँदै रहेका भए यति बेला अरू भाषा र भाषीप्रति कस्तो ‘प्रजातान्त्रिक नीति र उदार व्यवहार’ प्रदर्शन गर्थे होलान् ?

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७९ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×