कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

नामकरणको कुरूप राजनीति

जात–थरमा मात्रै होइन, नाम र परिभाषामा समेत देखिएको जातीय श्रेष्ठतावाद राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, प्रादेशिक विभाजन, सीमांकन र नामांकनमा पनि प्रस्टै देखिनु अनौठो होइन ।
राजेन्द्र महर्जन

झट्ट हेर्दा लाग्छ, ‘फ्याउरो बादी, सिँगाने कामी, कुत्ता बादी, कुकुर्नी कमिनी’ मा नाम र थर मात्र छन्, तर तिनमा नाम र जातसँगै घोर अपमानसमेत छ । जातकै कारण अपमान भोगिरहेका मानिसहरूका लागि त नामका आधारमा हेलाहोचो, उपेक्षा र अवहेलनासमेत छ ।

नामकरणको कुरूप राजनीति

र, ‘नाममा के राखिएको छ र’ भनी हेपाहा सवाल गर्नेहरूका लागि बलियो जवाफ पनि छ । यस्ता नाम र थर जोडेर न्वारन गर्नेहरूको पूर्वाग्रह कति खतरनाक हुन सक्छ, हजारौं वर्षदेखि अछुत बनाइएका समुदायका व्यक्तिहरूले झेलेका अपमान, विभेद र हिंसामा नराम्ररी देखिएको छ । अपमानजनक न्वारन गर्ने पण्डित–पुरोहित तथा त्यसमा ठप्पा लगाउने कथित उच्च जातका हाकिमहरूले दलितहरूका नाम र नागरिकतामा पहिचानका आधारमा हुन सक्ने असीम दुराग्रह देखाएका छन् । यस्तो नामकरणले अन्य व्यक्ति र समुदायको बदख्वाइँ मात्रै गरेको छैन, आफ्नो जातीय श्रेष्ठतावादलाई पनि पोखेको छ । जात र जातिका आधारमा पोखिने श्रेष्ठतावाद जति हदसम्म पूर्वाग्रह र दुराग्रहका साथ अभिव्यक्त हुँदै छ, त्यसले न्याय र समताको आकांक्षालाई बगाउन खोजेको देखिन्छ ।

अध्येता शिवहरि ज्ञवालीका अनुसार, नाममा पनि शासन र प्रशासनमा एकछत्र राज गरेका कथित उच्च जातको राजनीति जारी छ । दलितको मानमर्दन गर्ने, स्वाभिमान उठ्न नदिने र शासन गर्ने तरिकाले अपमानजनक नाम राखिने तर्कका साथ उनी भन्छन्- दलितहरूलाई ‘मांगलिक नामकरण’ गर्न संस्थागत रूपमै निषेध थियो, आफ्ना सन्तानको नाम आफैं राख्न पनि बन्देज थियो, कदाचित् ‘मंगलवाचक’ नाम राखिए दण्डको व्यवस्थासमेत थियो (‘नाममै अपमान,’ कान्तिपुर, २०७९) ।

खस समुदायलाई ‘व्रात्य’ एवं इस्लाम धर्म मान्ने मुसलमान, इसाई धर्म मान्ने पश्चिमा गोराहरूसँगै किरात समुदायलाई ‘म्लेच्छ’ भन्ने चलन इतिहास भएको छैन । यस्ता शासक–प्रशासक जातिका मानिसहरूका मन–मस्तिष्कमा अरूका नाम, खाना, लुगा, भाषा, धर्म, संस्कृति र देशप्रति कति हदसम्म विद्वेष छ, उनीहरूका गालीगलौजयुक्त नामकरण, अनेक भाष्य र संकथन (डिस्कोर्स) मा प्रस्ट देखिन्छ ।

जनजाति : जंगली, पछौटे, म्लेच्छ र शूद्र जाति

हुम्लाका सांसद रहेका छेवाङ लामालाई छक्कबहादुर लामा बनाउन सक्ने जात–जातिको श्रेष्ठतावादले गर्दै आएको नामकरण राजनीतिको एउटा नमुना हो- जनजाति शब्दको परिभाषा । नेपाली भाषाका धुरन्धर पण्डितहरूले ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ मा दिएको परिभाषा अनुसार, जनजाति भनेको ‘जंगल फाँडेर खनीखोस्री खाने नागा, कोचे, कुसुण्डाजस्तो सभ्यता, शिक्षा आदिमा पछि परेको र नजिकको परिवेशसँग पनि प्रभावित नभएको पछौटे जाति हो ।’ आफूलाई मात्रै सभ्य, शिक्षित र अगडा जाति ठान्ने श्रेष्ठतावादीहरूले त्यस परिभाषामा संशोधन गरेका छैनन्, न त मानसिकता नै सुधारेका छन् । उनीहरूका जात–जातिवादी नजरमा जनजाति ‘आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज भएका र कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, ज्ञान–विज्ञानका हिसाबले केही पछि परेका पछौटे जाति, सिकार खेली जीविका चलाउने आदिम जातिको समुदाय, आदिवासी’ हुन् ।

दुई हजार–पच्चीस सय वर्षअघि जनजातिलाई कसरी हेरिन्थ्यो, कसरी बुझिन्थ्यो, कसरी बुझाइन्थ्यो भन्ने कुरा ‘किरात’ शब्दको परिभाषामै देख्न पाइन्छ (‘किराती सौन्दर्यशास्त्र’ पुस्तकमा रहेको मेरो लेख ‘अन्यकरणको कुरूप शास्त्र : संस्कृत वाङ्मयमा किराती’, २०७३) । इतिहासकार रोमिला थापरका अनुसार, अमरकोशमा किरातसँगै शबर र पुलिंदजस्ता कबिलालाई ‘म्लेच्छकै पर्याय बनाइएको’, हरिणका आखेटक वा सिकारीका रूपमा चित्रण गरिएको छ । उनीहरूलाई पर्वतीय प्रदेशमा बस्ने, तीर र धनुषले लैस भएर हिँड्ने तथा बुझ्नै नसकिने भाषा बोल्ने कबिलाका रूपमा लिइएको छ (‘प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास,’ सन् २००१ : १४४, १५९) । जबकि इतिहासकार रामशरण शर्माका अनुसार, अमरकोशमा किरात, शबर र पुलिंदलाई वन्य जातिका रूपमा, म्लेच्छका रूपमा मात्रै होइन, शूद्र वर्गका रूपमा समेत समाविष्ट गरिएको छ (‘शूद्रों का प्राचीन इतिहास,’ सन् १९९२ : २४७) ।

किरात वा जनजातिलाई म्लेच्छ र शूद्रका रूपमा नामकरण र स्तरीकरणको बलियो संवैधानिक उदाहरण हो- जंगबहादुर राणाद्वारा १९१० सालमा बनाइएको ‘आइन’ । ‘मुलुकी ऐन’ का रूपमा स्थापित ‘आइन’ मा मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली (जाँड–रक्सी खाने र दासदासी बनाउन मिल्ने) जात–जातिको समुदायका रूपमा परिभाषित गर्दै जात–जाति–लिंग अनुसार सजाय र पुरस्कार दिने गरी तागाधारी समुदायको सम्भ्रान्त समूहले चलाएको शासनले जनजातिहरूलाई शूद्रकै रूपमा व्यवहार गरेका उदाहरणको कुनै कमी छैन (‘नेपालका कुरा,’ धर्मरत्न यमि, २०५८ (२०१४) : १९१) । अध्येता दुर्गाहाङ याखाराईका अनुसार, जनजातिहरूलाई गैरतागाधारी वा पानी चल्ने शूद्र वा शत्शूद्रमा दर्ज गर्दै हिन्दु संस्कारमा सहभागी बनाइन्थ्यो । विशेष गरी राजाहरूका राज्याभिषेकको शाही परम्परामा राजगुरु वा बडागुरुज्यूहरूले एक–एक जनजातिलाई शूद्रको हैसियतले नै भाग लिन लगाएका थिए । राजा त्रिभुवनका पालामा गुरुङ (मीनबहादुर गुरुङ), राजा महेन्द्रका पालामा मगर (दिलमानसिंह थापामगर) र राजा वीरेन्द्रका पालामा लिम्बू (पद्मसुन्दर लावती) बाट राजाहरूलाई महमिश्रित पानीको छिटा छर्कंदै अभिषेक गराइएको थियो (‘ब्राह्मणवादविरुद्ध जनजाति+उत्पीडित वर्ग,’ २०५३ : १३७) ।

‘सर्वोच्च संवैधानिक जाति’ का नाममा तिकडम

हिन्दु धर्मको वर्ण–व्यवस्थामा चौथो वर्णमा र मुलुकी ऐनका पाँच तहका जात–श्रेणीमा कमसेल/अछुत/पानी नचल्ने जातभन्दा माथि राखिएका किरात लगायतका जनजातिको सामाजिक स्थिति र हैसियत शूद्र र अछुतकै हालतमा छ । व्यवस्था, राज्य र संविधानमा रूपान्तरणका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदाहुँदै पनि, आफ्नो पहिचान र सम्मानका लागि लड्दा–लड्दै पनि उनीहरूलाई म्लेच्छ वा पराई ठान्ने मानसिकता र व्यवहारमा धेरै फेरबदल आएको छैन । ‘संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान’ लेख्ने सानो राजनीतिक नेतृत्व डफ्फाले २०७२ सालको संविधानमा परिभाषाको छिद्रबाट छिरेर सबै खालका जात–जाति–समुदायमाथि आफ्नो सर्वश्रेष्ठतावाद र अरूको आत्महीनता कसरी थोपर्‍यो, प्रस्ट भइसकेको छ ।

यस डफ्फाले जाति र सभ्यतालाई मिसमास पार्दै खस–आर्यलाई संविधानमै परिभाषित गर्ने, तर अन्य समुदायलाई भने अपरिभाषित नै छाड्ने कामले एक जाति वा नस्ललाई ‘सर्वोच्च संवैधानिक जाति बनाएको’ अधिवक्ता शंकर लिम्बूको जिकिरले नामकरण र परिभाषाको राजनीतिका गुह्य कुरालाई उजागर गर्छ । लिम्बूका अनुसार, जनजातिको परिभाषा संविधानमा नगरीकन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ मा मात्र गरिएको छ भने दलितको परिभाषा ‘नीति’ मा मात्रै गरिएको छ (‘नयाँ संविधान र जातभातका कुरा,’ महर्जन, २०७२) । ‘ऐन’ को हैसियत संविधानभन्दा तल रहने भएकाले आदिवासी जनजाति खस–आर्यभन्दा स्वत : तल परेका छन् । दलितको परिभाषा ‘नीति’ मा मात्रै गरिएको हुनाले संविधान र ऐनबाट परिभाषित जाति र समुदायभन्दा तल हुने भइगए ।

जात–थरमा मात्रै होइन, नाम र परिभाषामा समेत देखिएको जातीय श्रेष्ठतावाद राज्य पुन :संरचना, संघीयता, प्रादेशिक विभाजन, सीमांकन र नामांकनमा पनि प्रस्टै देखिनु अनौठो होइन । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनलाई विस्तार र गहन पार्नुपर्ने राज्य पुन :संरचनाको एजेन्डालाई नै हावा फुस्काइएको बेलुन त्यत्तिकै बनाइएकै होइन । राज्य पुन :संरचनालाई अधिकारविहीन संघीयतामा सीमित गर्ने र संघीयतालाई पनि सात प्रदेशको विभाजनमा खुम्च्याउने कार्यको अभीष्ट सीमांकनको बिब्ल्याँटो अवस्थामा मात्रै होइन, पालिकाभन्दा कमजोर र निम्छरो प्रादेशिक अधिकारमा पनि देखिएको छ । केही पालिकाले ऐतिहासिक जातीय–भाषिक–सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा आफ्नो नाम राख्ने, नाम संशोधन गर्ने तथा भाषिक पठनपाठनको अभ्यास पनि गर्ने काम थालिसकेका छन् । जबकि प्रदेशहरूका हकमा तागाधारी दलपतिहरूको अंकुश, प्रदेश सांसदहरूको अधिकारविहीनता र आपसी द्वन्द्वका कारण यति काम पनि गर्न नसक्ने गरी अधिकांश प्रदेश र प्रदेश नेतृत्व निकम्मा देखिएका छन् ।

न्वारनको हक : पण्डित र दलपतिको खल्तीमा

भाषा र जातिको पहिचान तथा आदिवासी सभ्यताको सुगन्ध पटक्कै नआउने गरी गरिएको प्रदेशहरूको नामांकनको ‘डि–फ्याक्टो’ अधिकार पनि ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वको जनैमा झुन्डिएको देख्न पाइन्छ । क्षेत्रीय पहिचान झल्कने मधेश प्रदेशको नामबाहेक अरू सबैमा देशका कुनै पनि भाषा, जाति र सभ्यताको पहिचान नझल्कने गरी भौगोलिक नामकरण गर्न सफल दलपतिहरूको अर्को सफल काम हो- पाँच–पाँच वर्षसम्म पनि प्रदेश १ को नामकरणमा बाधा–व्यवधान हालिरहन सक्नु । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको गोजीमा कोसी प्रदेशको नाम छ भने एमालेबाटै विभाजित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको खल्तीमा पनि कोसी वा सगरमाथा प्रदेशको । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मका पकेटमा कोसी, सप्तकोसी वा सगरमाथाजस्ता भौगोलिक नाम नै हुन सक्छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त ‘किरात–लिम्बुवान्–मधेश–शेर्पालुङ प्रदेश’ को नामको माला नै भिर्दै हिँडेका हुन सक्छन् । प्रदेशको न्वारन गर्ने शास्त्र–शस्त्र खल्तीमा राख्दै, नामकरणको अधिकार गोजीमा हाल्दै, आधुनिक राजनीतिक पण्डा–पुरोहितको भूमिका खेलिरहेका तिनै पाँच महापुरुषको मत कोसी–सप्तकोसीतिरै तानिन सक्छ । उनीहरूको मति फिर्‍यो भने मात्रै नामकरणको अधिकार प्रदेश सांसदहरूले पाउन सक्छन् अनि कुनै पहिचान र सभ्यताको नामले प्रदेश १ लाई विस्थापन गर्ने मौका पाउन सक्छ ।

सबैजसो महापुरुषबाट निर्मित संकथन र प्रचारित भाष्य हो- जाति–समुदायको पहिचान वा आदिवासी सभ्यताको नाउँमा प्रदेशको नामकरण गरियो भने जातीय द्वन्द्व बढ्नेछ । जबकि भाषा–जातिका आधारमा अर्ध–संघीयताको अभ्यासबाट विशाल भारतको भौगोलिक अखण्डता बचाउने र साम्प्रदायिक विवादसँगै हिंसात्मक द्वन्द्वलाई मत्थर पार्ने उपक्रमले उनीहरूको संकथन र भाष्यको खण्डन गर्छ । तमिल विद्रोह र ‘लिट्टे’ (लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम) को व्यवस्थापनमा भन्दा पनि संहारमा रमाउने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले श्रीलंकाको बढ्दो बृहत् राष्ट्रिय संकटको एउटा कारण तमिल अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारविहीनता र त्यसको जगमाथि उठाइएको सिंहाली सर्वश्रेष्ठतावाद र जातीय–धार्मिक अहंकार हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्छ । अत: उनीहरूका लागि प्रदेश १ का किरात वा लिम्बुवान् वा किरात–लिम्बुवान् वा लिम्बुवान्–किरात नामकरणसमेत जातीय द्वन्द्व बढाउने अपवित्र न्वारन लाग्न सक्छ । खासमा वर्ण–जातको अमानवीय विभाजनमा शूद्र र अछुत बनाइएका समुदायलाई न्वारनको हक नदिने पुराना पण्डित–पुरोहितकै शैलीमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रदेश सांसदहरूलाई पहिचानका आधारमा आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न र जातीय विभाजन–द्वन्द्वको आगोमा रोटी सेक्न उद्यत छ ।

आफ्नो नाम आफैं राख्ने अधिकार र भाषा–जाति–सभ्यतासँग सम्बन्धित पहिचानको हक अभ्यासका लागि क्रियाशील विभिन्न समुदाय, संघसंस्था र संगठन भुइँतहका आन्दोलनको बलमा लिम्बुवान्–किरात वा किरात–लिम्बुवान् नाम राख्न सफल भए भने आत्मसम्मानको लडाइँको एक चरण पूरा हुनेछ । नामअनुसारको काम गर्नका लागि पनि डा. महेन्द्र लावतीले भनेझैं, नक्कली संघीयताको सट्टा दस प्लस एकको भौगोलिक संघीयता निर्माणसँगै गैरभौगोलिक संघीयताका लागि संघर्ष गर्दै जाने रणनीति जरुरी हुन्छ । र, भौगोलिक एकाइभित्र पनि विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायसँगै दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक र प्रभुत्वशाली जाति लगायत सबैजसो समुदायको स्वायत्तताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्यनीति पनि आवश्यक हुन्छ (‘नेपाली आदिवासी आन्दोलनको चुनौती सम्बोधन गर्ने काइदा,’ सन् २०२०) । उदाहरणका लागि, लिम्बुवान्–किरात वा किरात–लिम्बुवान् नामकरण नै भयो भने पनि त्यस भौगोलिक स्वायत्त एकाइभित्र लिम्बू, राई, तामाङ, मगर, नेवा:सँगै खस–आर्य समुदायका भाषिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दामा आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो- प्रदेशको नाम र जनसांख्यिक बाहुल्य जसको भए पनि स्वायत्तता वा आत्मनिर्णयको अधिकारले एकलजातीय शासनलाई स्विकार्दैन, बरु आफ्नो समुदायबारे आफैं निर्णय गर्दै, अरू समुदायसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै सामुदायिक सत्ता–साझेदारी गर्न सबै समुदायलाई बाध्य फार्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?