जलविद्युत् पीपीएका बाधा फुकाऊ

पीपीएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले जवाफ पाएका छैनन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । खास गरी प्राधिकरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयबीच पीपीएका विषयमा समान धारणा हुन नसक्दा गाँठो अल्झिएको देखिन्छ । नेपालका लागि सबैभन्दा बढी सम्भाव्य अर्थात् आफ्नै उत्पादन विद्युत्का विषयमा चार वर्षदेखि भइरहेको यो अन्योलको अन्त्य जरुरी छ । त्यसका लागि मुख्य गरी प्राधिकरणले ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच तत्काल समन्वय गरी उचित निर्णय लिन आवश्यक छ ।

लामो समयदेखि पीपीए रोकिएपछि निजी क्षेत्रकै दबाबमा सरकारले ऊर्जा सम्मिश्रण (इनर्जी मिक्स) सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी पीपीए गर्ने बाटो खुला गरिसकेको छ । अर्थात्, जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए सीमामा १० प्रतिशत कटौती गरेर आरओआर आयोजनालाई दिने निर्णय गत असार १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । उक्त निर्णयपछि १५ सय मेगावाट क्षमताका आरओआर आयोजनाका लागि थप पीपीए खोल्न नीतिगत बाटो खुलेको हो । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको छैन ।

प्राधिकरणले पीपीए नखोल्नुका पछाडि मुख्य गरी दुइटा कारण देखिन्छन् । पहिलो, १५ सय मेगावाट बराबर मात्र पीपीए खोल्दा कुन र कस्ता आयोजनालाई अनुमति दिने वा नदिने भन्ने मापदण्ड टुंगो लागेको छैन । करिब साढे ११ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले पीपीएका लागि निवेदन दिएकामा १५ सय मेगावाटलाई प्राधिकरणले कसरी स्वीकृति दिन्छ भन्ने टुंगो छैन । के–कस्ता आधारमा पीपीए स्वीकृति दिने भन्ने मापदण्ड ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारिदिएको छैन । यो दायित्व ऊर्जा मन्त्रालयकै हो । मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारिदिइसकेपछि मात्रै पीपीए खोल्ने प्रस्ताव प्राधिकरणले सञ्चालक समितिमा लैजाने भएकाले यसबारे शीघ्र निर्णय आवश्यक छ ।

दोस्रो, पीपीए गर्दा भविष्यमा आइपर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक जोखिम वहन गर्न सरकार र प्राधिकरण दुवै तयार छैनन् । प्राधिकरणले थप पीपीए गर्न नचाहेको वा भविष्यमा जोखिम देख्नुको कारण प्रसारण संरचनाको क्षमता न्यून हुनु र प्रवर्द्धकबाट किनिएको बिजुली बेच्न बजार सुनिश्चित गर्न नसक्नु हो । पीपीए थप्दा आइपर्ने यिनै आर्थिक र प्राविधिक जोखिमको दायित्व प्राधिकरणले बेहोर्न चाहेको छैन । उसले सरकारबाटै जोखिम वहनको प्रत्याभूति खोजिरहेको छ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालय तयार छैन । प्राधिकरणले पीपीए जोखिम वहन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो जोखिम लिन नसकिने जवाफ दियो । पीपीए गरेपछि निजी क्षेत्रसँग बिजुली किन्नैपर्ने तर बेच्नका लागि बजार नहुने अवस्थाबाट प्राधिकरण बच्न चाहेको देखिन्छ । एउटा कम्पनीका हिसाबले मात्रै हेर्दा प्राधिकरणका लागि यो रणनीति ठीकै देखिए पनि मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुने भएकाले सरोकारवाला सरकारी निकायले निकास खोज्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

ऊर्जा विकास सम्बन्धी दसवर्षे अवधारणापत्र अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए गर्दा विद्युत् प्राधिकरणलाई अतिरिक्त घाटा पर्न गएमा सोको सोधभर्ना सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैले यसमा अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक अत्तो थाप्न हुँदैन । जलविद्युत्का सम्बन्धमा हाम्रा आन्तरिक स–साना समस्या समाधान गरी बाह्य बजारको खोजी र विद्युत् बिक्री सुनिश्चित गर्नैपर्ने भएको छ । अहिले वर्षायाममा उत्पादित बिजुली आन्तरिक माग धानी भारतमा समेत बिक्री हुन थालिसकेको छ । कुल जडित क्षमता २२ सय मेगावाट हाराहारी हुँदा नै आन्तरिक खपत धानेर बिजुली खेर जाने अवस्थामा छ । भारतले पनि ३ सय ६५ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किन्न अनुमति दिइसकेको छैन । अर्कातर्फ, भारतसँग दीर्घकालीन पीपीए भएको छैन । भारतले नेपालसँगको बिजुली व्यापार सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण गर्छ । आगामी वर्षहरूमा उसले आन्तरिक उत्पादनबाट माग धान्न सक्ने अवस्थामा नेपालको बिजुली त्यहाँ बिक्री नहुन सक्छ । यही जोखिमका कारण पनि प्राधिकरणले पीपीए खुलाउन चाहेको देखिँदैन ।

आर्थिक र प्राविधिक जोखिम छ भन्दैमा सरकारले पीपीए रोकेर राख्नु हुँदैन । सरकारले अरू विकल्प पनि हेर्नुपर्छ । जस्तै, अहिले नै करिब १६ सय मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाले पीपीए लाइसेन्स लिए पनि निर्माण थालेका छैनन् । लाइसेन्स होल्ड गर्ने तर काम नगर्ने आयोजनाहरूसँगको पीपीए सम्झौता तोडेर विद्युत् उत्पादन सुनिश्चित गरिसकेका आयोजनाको पीपीए गरिदिन सकिन्छ । एकातिर वर्षौंदेखि लाइसेन्स लिएर निर्माणको काम सुरु नगर्ने आयोजनालाई पनि कारबाही नगर्ने र अर्कातिर उत्पादन गर्छु भन्नेहरूको पीपीए पनि नगरिदिने विरोधाभासपूर्ण नीति जलविद्युत् विकासका लागि अनुचित छ ।

सरकारले आफैंले पीपीए गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई सुम्पन सक्ने अर्को विकल्प खुलै छ । अर्थात्, आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली कि त प्राधिकरणले किनिदिनुपर्छ वा निजी क्षेत्रलाई नै व्यापारका लागि लाइसेन्स दिनुपर्छ । यसका लागि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने वैधानिक बाटो खुलाउन हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित हुनुपर्छ । आफूले उत्पादन गरेको बिजुली आफैं बेच्न सक्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिन कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य छ । बिजुली बेच्ने प्रत्याभूति नहुँदा एकातर्फ उनीहरूले लगानी जुटाउन सकेका छैनन् भने जुटेको लगानीमा पनि बैंक र वित्तीय संस्थाले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । यसबाट नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छैन भन्ने सन्देश पनि गैरहेको छ । त्यसकारण, पीपीए गरिसकेपछि निश्चित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता लिएर पीपीएको अड्को फुकाइदिनुपर्छ ।

यसका लागि निजी क्षेत्र पनि केही लचिलो हुन आवश्यक देखिन्छ । निश्चित समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निजी प्रवर्द्धकहरूले गर्नैपर्छ । अर्कातर्फ, ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानको सट्टा लेऊ र तिर ‘टेक एन्ड पे’ को अवधारणामा पीपीए गर्न निजी क्षेत्र पनि तयार हुनुपर्छ । बिजुली लिएको अवस्थामा मात्रै पैसा तिर्ने अवस्था भएमा प्राधिकरणले पीपीए गर्न सक्छ । टेक एन्ड पे निजी क्षेत्र र प्राधिकरण दुवैले जित्ने अवस्था हो । त्यसैले निजी क्षेत्र, सरकार, प्राधिकरण र समग्र मुलुकै ‘विन–विन’ हुने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विषयलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ; एउटा मन्त्रालय, प्राधिकरण वा एउटा प्रवर्द्धकको हिसाबले मात्रै नीति निर्णय गर्नु हुँदैन ।