बाँदरको प्राकृतिक व्यवस्थापन

राष्ट्रिय कृषि नीति–२०६१, कृषि विकास रणनीति, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना लगायतका राष्ट्रिय नीतिहरूले राष्ट्रलाई कृषिउपजहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । तैपनि कृषि क्षेत्रको उत्पादनले राष्ट्रको मागलाई सम्बोधन गर्न असफल हुँदै आएको छ र यसै कारण बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँका कृषिउपजहरू आयात गर्न हामी विवश छौं । कृषि उत्पादन कम हुनुको पहिलो प्रमुख कारण हो- आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ । र, बसाइँसराइका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतसँगै पछिल्लो समय अर्को कारक थपिएको छ- कृषिकर्ममा जंगली पशुहरूको समस्या । गाउँमै केही गरौं, पुर्ख्यौली थलो नछोडौं भन्ने सोची जसोतसो गाउँमै अडिएका मानिसहरूलाई बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतको आतंकले बसाइँसराइ गर्न बाध्य बनाउँदै लगिरहेको छ । यसले राज्यमा जनसंख्याको समानुपातिक वितरणमा थप समस्या ल्याउँदै तराई तथा सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व सम्बन्धी कठिनाइ उत्पन्न गर्ने निश्चित छ ।

बाँदरको समस्या

बाँदर नेपालका सबै भौगोलिक क्षेत्रहरूमा पाइन्छ । विगतमा जंगल तथा मन्दिर आसपास रमाइरहेका बाँदरहरू हालैका वर्षहरूमा भने जंगलभन्दा बढी मानव बस्तीतिर रत्तिन थालेका छन् । पहिलेपहिले बाँदरहरू विशेषत: मकै फल्ने समयमा जंगलनजिकका बस्तीहरूमा पुग्ने गरेका भए पनि अहिलेको जस्तो उपद्रो गर्ने गरेका थिएनन् र स्थिति मानिसको नियन्त्रणमा हुने गरेको थियो । तर, अहिले मानिसहरूमाथि बाँदरहरू हावी हुन थालेका छन् । किसानका भकारी, भान्सा र खेतबारी जताततै बाँदरहरूको एक किसिमको रजगज चल्न थालेको छ । बाँदरको गोठालो बस्दैमा किसानहरूको समय बित्ने गरेका कारण उत्पादकत्वमा कमी भएको छ । यसै त गरिबीमा पिल्सिएका पहाडी क्षेत्रका किसानहरू थप विपन्नतातिर धकेलिँदै छन् । बाँदर धपाउने क्रममा धेरै जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, किसान र राज्यको ठूलो धनराशिसमेत खर्च भइसकेको छ । समस्या यति जटिल बनिसकेको छ, बाँदर नियन्त्रण राजनीतिक दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ र मतदाताहरूले पनि त्यस्तो काममा सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै भोट दिने बताउने गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले बाँदर समस्या समाधानका विभिन्न उपाय निकालिरहेका छन् । समस्याग्रस्त स्थानीय तहले बाँदर धपाउन जागिरे मानिसको व्यवस्था गर्ने, बन्दुक पड्काउने वा ठूलो आवाज निकालेर तर्साउने, समातेर जंगलमा छाडिदिने, घरघरमा बाँदर पाल्न लगाउने, बन्ध्याकरण गरी संख्या नियन्त्रण गर्नेजस्ता प्रयासहरू गरेका छन् । तर, यी सफल हुन सकेका छैनन् ।

बाँदरको संख्या नियन्त्रणबारे धेरै चर्चा हुने गर्छ तर यो मानव हस्तक्षेपले सम्भव हुने विषय होइन । बाँदर संरक्षित वन्यजन्तु भएका कारण यसको संख्या नियन्त्रणको प्रयास गर्नु गैरकानुनी हुन जान्छ । फेरि, यो काम सोचेजस्तो सजिलो पनि छैन । मानव समाजमै घुलमिल भएका कुकुरहरूको संख्या नियन्त्रण त गर्न नसकिएको अवस्थामा बाँदरको बन्ध्याकरण असम्भव कल्पना मात्रै हो ।

बाँदरको समस्या एक्कासि उब्जेको नभई मानवीय व्यवहारका कारण समयक्रममा उत्पन्न भएको हो । जनसंख्याको वृद्धि, बसाइँसराइका कारण अवैज्ञानिक रूपमा वन फँडानी, वनको प्राकृतिक संरचनामा मानव हस्तक्षेप, इन्धनका लागि दाउराको उच्च प्रयोग, पर्यावरणीय अध्ययनबिना सडक निर्माण, वनजंगलमा मानवीय गतिविधिको वृद्धिजस्ता कारणले २०–२५ वर्ष पहिलेदेखि नै यो समस्या उब्जिन थालेको हो । विगतमा पहाडमा बस्ती बाक्लो हुँदा बाँदरहरूलाई जंगलमै सीमित

राख्न मानिसहरू सफल भएका थिए तर तीव्र बसाइँसराइका कारण पहाडमा मानवबस्ती पातलिँदै जाँदा बाँदरको उपस्थिति बाक्लिँदै गयो । अनि किसानहरू आफ्नो लगानी र मिहिनेत नष्ट भइरहेको टुलुटुलु हेर्न विवश बन्दै गए । हुँदाहुँदा बाँदरहरू हिंस्रक पनि बन्दै गएका छन्, मानिस र अन्य पशुपन्छीमाथि तिनले आक्रमण गर्ने गरेका कारण वनजंगल तथा गाउँमा हिँडडुल असुरक्षित बन्दै गएको छ । मानिस–पशुपन्छी–बाँदरको सम्पर्कले विभिन्न रोग सर्ने भएका कारण जनस्वास्थ्य तथा पशुस्वास्थ्यमा पनि जोखिम बढेको छ । यसरी बाँदरहरू राष्ट्रिय समस्या बनिसकेका छन् ।

समाधानका उपाय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ ले घरपालुवाबाहेक जुनसुकै जातिका स्तनधारी जन्तु, पन्छी, घस्रिने जन्तु, माछा, भ्यागुता र कीराफट्यांग्रा इत्यादिलाई संरक्षण गरेको छ । संरक्षित जनावरहरूलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याए दण्ड–सजायको व्यवस्था छ । यसैले बाँदरलाई मार्ने, बन्ध्याकरण गर्ने, समात्ने, पाल्ने लगायतका कार्यहरू दण्डनीय हुन सक्छन् । कृषिकार्यमा बाँदरको समस्या समाधानका लागि तीन घेराको सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

(क) वनजंगलको प्राकृतिक संरचनाको पुन:स्थापना (पहिलो घेरा) : नेपालमा वनजंगलको क्षेत्रफल बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ तर बाँदरहरू वनमा अडिन सकेका छैनन् ।

आफ्ना लागि आहारा जंगलमै उपलब्ध हुन सके बाँदरहरू वनमै रमाउनेछन् । तीनै तहका सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाहरू बनाई योजनाबद्ध रूपमा फलफूल जातका बिरुवाहरू वनजंगलमा रोप्नुपर्छ । छिटछिटो फल लाग्ने बिरुवाहरूलाई जंगलको भित्री भागमा र ढिलो फल लाग्ने बिरुवाहरूलाई बाहिरी भागमा लगाउँदा बाँदरहरूलाई छिट्टै जंगलमै फर्काउन सकिन्छ । अचेल बाँदरहरूले मकैमा आसक्ति देखाएको पाइएकाले जंगलको भित्री भागमा मकै छरिदिँदा ती त्यतै अलमलिन सक्छन् ।

(ख) समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा पशुपालन (दोस्रो घेरा) : सन् १९९५ देखि २०१५ सम्म लागू भएको दीर्घकालीन कृषि योजनाले वातावरणीय तथा भौगोलिक दृष्टिबाट पहाडी क्षेत्रहरूमा पशुपालन तथा तराईका क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न उत्पादन उत्तम हुने बताएको थियो । बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक पशुपालन उत्तम विकल्प बन्न सक्छ र खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रहरूमा बाँदरको प्रवेशमा कमी ल्याउन यसले दोस्रो घेराको काम गर्छ । पशुहरूका लागि फल लाग्ने डाले घाँसहरू (खन्यु, बिडुला, भुटुक, बडहर आदि) लगाए बाँदरहरूको आहारामा सहयोगी पनि हुन जान्छ । प्रशस्त घाँस उत्पादन गर्न सकिने पहाडी क्षेत्रहरूमा बाख्रापालन, गाईभैंसीपालन लगायतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

(ग) खाद्यान्न उत्पादन (तेस्रो घेरा) : वन र पशुपालनको घेराभित्र खाद्यान्न उत्पादन गरेमा बाँदरबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ ।

(घ) पहाडमा मानव बस्तीको पुन:स्थापना : जसको संख्या बढी छ, उसैको दबदबा हुनु प्राकृतिक सिद्धान्तको नियम नै हो । मानिस र बाँदरबीच पनि संख्याकै खेल छ । सबै तहका सरकारले पहाडबाट बसाइँसराइमा कमी ल्याउन तथा गाउँ छोडिसकेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन योजना बनाई काम गर्नुपर्छ ।

(ङ) पर्यावरणमैत्री विकास : विकासका नाममा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा बाँदरसहित अन्य पशुपन्छीका बासस्थानहरूमा असर परेको छ । पर्यावरणीय अध्ययनबिनाका सडक संरचनाले गर्दा पानीका मुहान सुक्ने, जंगली जनावरहरूको आतंक बढ्ने भएकाले वन्यजन्तु तथा वातावरणलाई कमभन्दा कम असर हुने गरी विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(च) बाँदरको व्यवहार अध्ययन : माथि नै भनियो, बाँदरहरू हिंस्रक हुँदै गएका छन् । बढ्दो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक बासस्थानमा मानव हस्तक्षेप, आहाराको अभाव लगायतका कारणले बाँदरहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आएको हुन सक्छ । यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।

हुन त मानिस र जंगली पशुपन्छीबीचको द्वन्द्व नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै छ तर नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रमा यसको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव बढी देखिएको छ । त्यसै त गरिबी, कुपोषण, बेरोजगारी, महँगीले ग्रस्त मिहिनेती किसानहरू बाँदरको समस्याका कारण कृषि पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले क्षणिक र चुनावमा बिकाउ योजना होइन कि, दिगो समाधानका लागि ‘सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ उपायहरू खोज्नुपर्छ । एक–दुई वर्षमै समाधान भइहाल्ने समस्या होइन यो । त्यसैले वैज्ञानिक र विधिगत उपायतिर लाग्नुपर्छ । तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजले यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लिनुपर्छ ।