सिंगै नेपालको अर्थ
पहाड मधेश थुम्काथुम्की र उकाली ओरालीको देश
कसैको पेवा होइन, कसैले ठेक्का लिएर पनि हुने हैन,
मुहान जो बग्नुपर्छ, जम्नु यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
काठमाडौं एक्लैले अब काठमाडौं बोक्न सक्दैन
काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ
लगाउन सक्दैन ।
चार दशकअघि, सडक कविता क्रान्तिको समयमा, यो कवितामार्फत कवि कृष्णभूषण वलले उद्घोष गरिसकेका थिए- ‘काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन ।’ तत्कालीन नेपाल ‘अधिराज्य’ काठमाडौंकेन्द्रित थियो । चर्को उकुसमुकुसको समय थियो त्यो । कवि, कलाकार र साहित्यकारले जसोतसो स्वतन्त्रताको दीपशिखा जलाएका थिए । रमाइलो कुरा, चर्को केन्द्रीयताको त्यो समयमा स्वतन्त्रताका सानातिना उच्छवास पनि काठमाडौंकेन्द्रित नै थिए । पढेलेखेका सचेत व्यक्तिहरू, कवि, कलाकार र साहित्यकारहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू र आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरू साँझपख नयाँसडकको पीपलबोटमा जम्मा हुन्थे । भारतको राजधानी दिल्लीबाट प्रकाशित हुने प्रभावशाली समाचारपत्रहरू हरेक अपराह्न नयाँसडकको पत्रिकाबजारमा आइपुग्थे । प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिवादी खेमामा विभाजित तत्कालीन नेपाली समाजको आँखीझ्याल थियो नयाँसडक ।
त्यो बेला कवि कृष्णभूषण वलको कविताले नेपालको एकात्मक राज्यसत्तालाई दिएको चुनौती कतिले महसुस गरे वा गरेनन्, त्यसको लेखाजोखा आवश्यक छैन । काठमाडौं सानो र गरिब अधिराज्यको वैभवको केन्द्र थियो भने त्यो केन्द्रको अन्तःपुर थियो नारायणहिटी राजदरबार । पश्चिम बैतडीको सीमामा पर्ने झुलाघाटदेखि सदरमुकाम गोठालापानीसम्म बाटो निर्माण गर्ने निर्णय पनि अन्तःपुरले नै गर्थ्यो । ‘राष्ट्रिय एकता’ कायम राख्न कर्णालीका विकट गाउँमा चामल पठाउँथ्यो सरकार । त्यसका लागि कोल्टी विमानस्थल सप्लाईको प्रमुख केन्द्र बनेको थियो । यो त अहिलेसम्म पनि नेपालको सर्वाधिक अविकसित क्षेत्रको चोला फेर्न नसकेको पश्चिम नेपालको कुरा हो । त्यतिखेर तुलनात्मक रूपले सम्पन्न मानिने पूर्वी नेपालको अवस्था पनि खासै राम्रो थिएन । देश विकासका लागि विकेन्द्रीकरणको नारा घन्काइएको थियो । तर, देशमा चलाइएको राजनीतिक परिपाटी पूरै केन्द्रीकृत थियो ।
निश्चय पनि, २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले आफ्ना ‘प्रजा’ लाई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाबीच चयनको आह्वान गरेका थिए, जनमतसंग्रहका माध्यमबाट । त्यो जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षको पराजय भएको थियो । तत्कालीन वामपन्थी राजनीतिमा प्रभावशाली मानिने ‘माले’ का नेताहरू र राजाबीच ‘समझदारी’ स्थापित भएपछि मालेले जनमतसंग्रह बहिष्कार गरेर निर्दलीय पक्षलाई सघाएको थियो । खास गरेर, देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आजीवन सक्रिय रहेका अथक योद्धा बीपी कोइराला र उनको दल नेपाली कांग्रेससँग विमति राख्ने त्यो समूह राजासँग मिलेर देशको शासन चलाउन चाहन्थ्यो । तत्कालीन परिस्थितिमा अपेक्षाकृत कमजोर रहेको कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको समूह बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा सक्रिय थियो । जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षको पराजयपछि स्थानीय रूपमा प्रभावशाली मानिएका मालेका केही नेता ‘जनपक्षीय’ पञ्चका रूपमा राजनीतिको मैदानमा उत्रिएका थिए ।
तत्कालीन निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका नेताहरू अहोरात्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि शाहवंशीय राजाहरूको योगदानको चर्चा गर्थे । एक सय चार वर्षसम्म राणाहरूको ‘पिञ्जरा’ मा थुनिएका बबुरा शाहवंशीय राजाहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा कसरी गरेका थिए, अहिलेसम्म लेखिएको नेपालको इतिहासमा यसको उत्तर पाइँदैन ।
‘काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन’ भनेर कवि कृष्णभूषण वल गर्जिएको तीन दशकपछि मूलधारका राजनीतिक दल र राज्यविद्रोहमा लागेका माओवादीको संयुक्त जन–संघर्षपछि नेपाल संघीय गणतन्त्रका रूपमा स्थापित भयो । ‘परिवर्तनका लागि’ हतियार बोकेर जंगल पसेका माओवादीहरू चुनबाङ बैठकसम्म दिशाहीन क्रान्तिको बाटामा दौडिरहेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूको गन्तव्य भ्रमित थियो । त्यतिखेर, माओवादी जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्डमा राजासँग मिलेर देश हाँक्ने अभिलाषा नभएको होइन । माओवादी विचारक मानिने मोहन वैद्य अहिलेसम्म पनि कम्बोडियाका राजा नरोदम सिंहानुकबाट प्रभावित रहनु भनेको माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन चञ्चल मनस्थितिको संकेत हो ।
जनयुद्धको प्रारम्भदेखि जन–गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको उद्देश्य राख्दै आएको माओवादीले सन् २००५ को चुनबाङ बैठकपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनालाई आफ्नो मुख्य कार्यसूची बनायो । त्यति बेला माओवादी नेताहरूले जन–गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि संरचना नभएको महसुस गरेका थिए । माओवादीहरूलाई मूलधारका दलहरूसँगको सहकार्यबिना नेपालका गाउँहरू मात्रै कब्जा गरेर सफलता हात लाग्दैन भन्ने अनुभूति भैसकेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रको ‘नेमेसिस’ का रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीबीच सहकार्यका लागि रंगमञ्च तयार भैसकेको थियो । अहिले बुद्धिजीवीहरूले भन्ने गरेजस्तो यो रंगमञ्चको निर्माण भारतको सदाशयबाट मात्रै भएको थिएन । यसमा अमेरिका र युरोपका स्टेकहोल्डरहरू पनि संलग्न थिए ।
प्राचीन देशका रूपमा स्थापित नेपालजस्तो आकारले सानो र धार्मिक–सांस्कृतिक हिसाबले ठूलो देशको व्यवस्थापनमा सबै शक्तिराष्ट्रको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । लामो समयदेखि शक्तिराष्ट्रका नेताहरूबाट पुलपुल्याइँदै आएको राजतन्त्रात्मक देशले संघीय गणतन्त्रको यात्रा सुरु गर्नु सहज थिएन । यो असहज अवस्था राजा ज्ञानेन्द्रको व्यर्थको अभिमानका कारण उत्पन्न भएको थियो । उनको छोटो शासनकाल देशको विकासका लागि अवरोधकका रूपमा देखा पर्यो । यो घटनापछि नेपालको राज्यशक्ति कसको कब्जामा छ भन्ने नयाँ प्रश्नको उदय भयो । कुनै पनि देशको संरचनात्मक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरू, हिंसात्मक–अहिंसात्मक विभिन्न आन्दोलनहरू, नेपालको हकमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपको तागतले मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि आन्तरिक रूपले बलिया रैथानेहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । नेपालमा मल्लकालभन्दा पहिलेदेखि सत्ताको एकछत्र भोगचलन गर्दै आएको वर्ग यो कुराको निर्णायक हुन्छ ।
संघीय गणतन्त्रको स्थापनापछि परिवर्तनको जग बलियो बनाउन माओवादीसहितका राजनीतिक दलले छिटछिटो पाइला चलाउनुपर्थ्यो । तर, दलहरू आफैं संक्रमणमा थिए । संविधानसभामा झन्डै बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादीले नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने गूढ सहमति तोडिदियो । यसले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र रुष्ट बनाएन, शान्ति प्रक्रियामै असर पार्यो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच समझदारी कायम रहेको भए संविधानको निर्माण सहज हुने थियो । त्यो असमझदारीले गर्दा संविधानको निर्माणमै एक दशक लाग्यो । आफूलाई देशका धुरन्धर राजनीतिक खेलाडी हौं भन्नेहरू २०७२ सालको भुइँचालोपछि झस्किएका हुन् । भुइँचालो नआएको भए गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण अझै पर धकेलिने थियो ।
तर, गणतान्त्रिक संविधान बनेर पनि देश राजनीतिक स्थायित्वको बाटामा उन्मुख हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणका दस वर्ष नबित्दै देश आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त भएको छ । जुन केन्द्रीयताविरुद्ध जनताले विद्रोह गरेका थिए, त्यही केन्द्रीयतालाई निरन्तरता दिन ढल्केको स्पष्ट देखिन्छ अहिलेको नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलको राजनीतिक नेतृत्व । नेपाली कांग्रेसको निर्णायक तहमा रहेका अहिलेका नेताहरूले जानीजानी संघीय संरचनाको अर्थ बुझ्न चाहेका छैनन् । उनीहरूका लागि संघीयता काकताली परेको हो ।
यो कुरा धेरैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ- २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतको पालादेखि विकेन्द्रीकरणका नाममा चल्दै आएको केन्द्रीकरणको सिद्धान्तकै अनुगमन गर्यो । नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा आएका वामपन्थीहरूले पनि त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिए । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको एक दशक पनि नबित्दै जसरी घटनाक्रम बदलियो, त्यो नाटकीय थियो । त्यो नाटकको पटाक्षेप दोस्रो जनआन्दोलनले पनि गर्न सकेको छैन ।
नेपाली समाजको एउटा वर्ग - जसले आफ्नो स्वर बजारमा चर्काउन सक्छ - ले अहिलेको चातुर्दिक राजनीतिक र आर्थिक असफलताका लागि संघीय संरचनालाई दोषी ठहर्याउन लागेको छ । तर, यो असफलता संघीय सिद्धान्तको होइन, राजनीतिक नेतृत्वको हो । यो कुरा सत्य हो, माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई लतार्दै परिवर्तनको बाटामा ल्याएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादीलाई लतार्दै ल्याएको थियो संसदीय लोकतन्त्रको बाटामा । दुवै पार्टी राज्यको रूपान्तरण प्रक्रियामा सहमत थिए । तर, नेपाली राजनीतिमा यस्ता सहमतिहरूले खासै अर्थ नराख्ने रहेछन् । अहिले संघीयताविरुद्ध जुन हाहाकार मच्चिएको छ, त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । नेपालको शासन राजाको दैवी शक्तिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सानो समूहले गरेको चर्को हल्लाको खण्डन गर्न देशका राजनीतिक दलहरू अझै सचेत भएका छैनन् ।
अहिले हामीकहाँ जुन संघीय शासन छ, त्यो केन्द्रमै केन्द्रित रहेको संघीय शासन हो । भारतमा जिल्ला मजिस्ट्रेटको व्यवस्था छ भन्दैमा नेपालले उतैको मजिस्ट्रेटजस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको कार्यभार दिएर प्रत्येक जिल्लामा पठाउनु संघीय चरित्रको उपहास हो । केन्द्रले जबसम्म स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको बाटो समात्दैन, तबसम्म संघीय पद्धति सफल हुँदैन । संघीय शासनले भ्रष्टाचार बढायो भन्दै आँसु खसालेर बिलौना गर्नुको पनि कुनै औचित्य छैन । केन्द्रीय शासनमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको अहिलेको अवस्था जटिल छ । सरकारलाई बिचौलियाहरूले घेराबन्दीमा पार्दै लगेका छन् । यो परिस्थितिमा शासनमा सदाचारको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ ।
अहिलेकै अवस्थामा देश श्रीलंकाको जस्तो टाट पल्टिने हैसियतमा त नपुग्ला तर अनाचार जारी रहने हो भने अहिलेका नामी–गिरामी नेताहरू देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कुरा यति मात्रै हो- अहिले देश चलाउने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरको नेतृत्वले शासन–प्रशासनमा सदाचार र संघीय संस्कृतिको अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले यो बुझ्नुपर्छ- काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:५१
