सिंगै नेपालको अर्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिंगै नेपालको अर्थ

अहिलेकै अवस्थामा देश श्रीलंकाको जस्तो टाट पल्टिने हैसियतमा त नपुग्ला तर अनाचार जारी रहने हो भने अहिलेका नामी–गिरामी नेताहरू देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
किशोर नेपाल

पहाड मधेश थुम्काथुम्की र उकाली ओरालीको देश
कसैको पेवा होइन, कसैले ठेक्का लिएर पनि हुने हैन,
मुहान जो बग्नुपर्छ, जम्नु यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
काठमाडौं एक्लैले अब काठमाडौं बोक्न सक्दैन
काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ 
लगाउन सक्दैन ।


चार दशकअघि, सडक कविता क्रान्तिको समयमा, यो कवितामार्फत कवि कृष्णभूषण वलले उद्घोष गरिसकेका थिए- ‘काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन ।’ तत्कालीन नेपाल ‘अधिराज्य’ काठमाडौंकेन्द्रित थियो । चर्को उकुसमुकुसको समय थियो त्यो । कवि, कलाकार र साहित्यकारले जसोतसो स्वतन्त्रताको दीपशिखा जलाएका थिए । रमाइलो कुरा, चर्को केन्द्रीयताको त्यो समयमा स्वतन्त्रताका सानातिना उच्छवास पनि काठमाडौंकेन्द्रित नै थिए । पढेलेखेका सचेत व्यक्तिहरू, कवि, कलाकार र साहित्यकारहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू र आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरू साँझपख नयाँसडकको पीपलबोटमा जम्मा हुन्थे । भारतको राजधानी दिल्लीबाट प्रकाशित हुने प्रभावशाली समाचारपत्रहरू हरेक अपराह्न नयाँसडकको पत्रिकाबजारमा आइपुग्थे । प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिवादी खेमामा विभाजित तत्कालीन नेपाली समाजको आँखीझ्याल थियो नयाँसडक ।

त्यो बेला कवि कृष्णभूषण वलको कविताले नेपालको एकात्मक राज्यसत्तालाई दिएको चुनौती कतिले महसुस गरे वा गरेनन्, त्यसको लेखाजोखा आवश्यक छैन । काठमाडौं सानो र गरिब अधिराज्यको वैभवको केन्द्र थियो भने त्यो केन्द्रको अन्तःपुर थियो नारायणहिटी राजदरबार । पश्चिम बैतडीको सीमामा पर्ने झुलाघाटदेखि सदरमुकाम गोठालापानीसम्म बाटो निर्माण गर्ने निर्णय पनि अन्तःपुरले नै गर्थ्यो । ‘राष्ट्रिय एकता’ कायम राख्न कर्णालीका विकट गाउँमा चामल पठाउँथ्यो सरकार । त्यसका लागि कोल्टी विमानस्थल सप्लाईको प्रमुख केन्द्र बनेको थियो । यो त अहिलेसम्म पनि नेपालको सर्वाधिक अविकसित क्षेत्रको चोला फेर्न नसकेको पश्चिम नेपालको कुरा हो । त्यतिखेर तुलनात्मक रूपले सम्पन्न मानिने पूर्वी नेपालको अवस्था पनि खासै राम्रो थिएन । देश विकासका लागि विकेन्द्रीकरणको नारा घन्काइएको थियो । तर, देशमा चलाइएको राजनीतिक परिपाटी पूरै केन्द्रीकृत थियो ।

निश्चय पनि, २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले आफ्ना ‘प्रजा’ लाई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाबीच चयनको आह्वान गरेका थिए, जनमतसंग्रहका माध्यमबाट । त्यो जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षको पराजय भएको थियो । तत्कालीन वामपन्थी राजनीतिमा प्रभावशाली मानिने ‘माले’ का नेताहरू र राजाबीच ‘समझदारी’ स्थापित भएपछि मालेले जनमतसंग्रह बहिष्कार गरेर निर्दलीय पक्षलाई सघाएको थियो । खास गरेर, देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आजीवन सक्रिय रहेका अथक योद्धा बीपी कोइराला र उनको दल नेपाली कांग्रेससँग विमति राख्ने त्यो समूह राजासँग मिलेर देशको शासन चलाउन चाहन्थ्यो । तत्कालीन परिस्थितिमा अपेक्षाकृत कमजोर रहेको कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको समूह बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा सक्रिय थियो । जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षको पराजयपछि स्थानीय रूपमा प्रभावशाली मानिएका मालेका केही नेता ‘जनपक्षीय’ पञ्चका रूपमा राजनीतिको मैदानमा उत्रिएका थिए ।

तत्कालीन निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका नेताहरू अहोरात्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि शाहवंशीय राजाहरूको योगदानको चर्चा गर्थे । एक सय चार वर्षसम्म राणाहरूको ‘पिञ्जरा’ मा थुनिएका बबुरा शाहवंशीय राजाहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा कसरी गरेका थिए, अहिलेसम्म लेखिएको नेपालको इतिहासमा यसको उत्तर पाइँदैन ।

‘काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन’ भनेर कवि कृष्णभूषण वल गर्जिएको तीन दशकपछि मूलधारका राजनीतिक दल र राज्यविद्रोहमा लागेका माओवादीको संयुक्त जन–संघर्षपछि नेपाल संघीय गणतन्त्रका रूपमा स्थापित भयो । ‘परिवर्तनका लागि’ हतियार बोकेर जंगल पसेका माओवादीहरू चुनबाङ बैठकसम्म दिशाहीन क्रान्तिको बाटामा दौडिरहेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूको गन्तव्य भ्रमित थियो । त्यतिखेर, माओवादी जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्डमा राजासँग मिलेर देश हाँक्ने अभिलाषा नभएको होइन । माओवादी विचारक मानिने मोहन वैद्य अहिलेसम्म पनि कम्बोडियाका राजा नरोदम सिंहानुकबाट प्रभावित रहनु भनेको माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन चञ्चल मनस्थितिको संकेत हो ।

जनयुद्धको प्रारम्भदेखि जन–गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको उद्देश्य राख्दै आएको माओवादीले सन् २००५ को चुनबाङ बैठकपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनालाई आफ्नो मुख्य कार्यसूची बनायो । त्यति बेला माओवादी नेताहरूले जन–गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि संरचना नभएको महसुस गरेका थिए । माओवादीहरूलाई मूलधारका दलहरूसँगको सहकार्यबिना नेपालका गाउँहरू मात्रै कब्जा गरेर सफलता हात लाग्दैन भन्ने अनुभूति भैसकेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रको ‘नेमेसिस’ का रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीबीच सहकार्यका लागि रंगमञ्च तयार भैसकेको थियो । अहिले बुद्धिजीवीहरूले भन्ने गरेजस्तो यो रंगमञ्चको निर्माण भारतको सदाशयबाट मात्रै भएको थिएन । यसमा अमेरिका र युरोपका स्टेकहोल्डरहरू पनि संलग्न थिए ।

प्राचीन देशका रूपमा स्थापित नेपालजस्तो आकारले सानो र धार्मिक–सांस्कृतिक हिसाबले ठूलो देशको व्यवस्थापनमा सबै शक्तिराष्ट्रको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । लामो समयदेखि शक्तिराष्ट्रका नेताहरूबाट पुलपुल्याइँदै आएको राजतन्त्रात्मक देशले संघीय गणतन्त्रको यात्रा सुरु गर्नु सहज थिएन । यो असहज अवस्था राजा ज्ञानेन्द्रको व्यर्थको अभिमानका कारण उत्पन्न भएको थियो । उनको छोटो शासनकाल देशको विकासका लागि अवरोधकका रूपमा देखा पर्‍यो । यो घटनापछि नेपालको राज्यशक्ति कसको कब्जामा छ भन्ने नयाँ प्रश्नको उदय भयो । कुनै पनि देशको संरचनात्मक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरू, हिंसात्मक–अहिंसात्मक विभिन्न आन्दोलनहरू, नेपालको हकमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपको तागतले मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि आन्तरिक रूपले बलिया रैथानेहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । नेपालमा मल्लकालभन्दा पहिलेदेखि सत्ताको एकछत्र भोगचलन गर्दै आएको वर्ग यो कुराको निर्णायक हुन्छ ।

संघीय गणतन्त्रको स्थापनापछि परिवर्तनको जग बलियो बनाउन माओवादीसहितका राजनीतिक दलले छिटछिटो पाइला चलाउनुपर्थ्यो । तर, दलहरू आफैं संक्रमणमा थिए । संविधानसभामा झन्डै बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादीले नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने गूढ सहमति तोडिदियो । यसले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र रुष्ट बनाएन, शान्ति प्रक्रियामै असर पार्‍यो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच समझदारी कायम रहेको भए संविधानको निर्माण सहज हुने थियो । त्यो असमझदारीले गर्दा संविधानको निर्माणमै एक दशक लाग्यो । आफूलाई देशका धुरन्धर राजनीतिक खेलाडी हौं भन्नेहरू २०७२ सालको भुइँचालोपछि झस्किएका हुन् । भुइँचालो नआएको भए गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण अझै पर धकेलिने थियो ।

तर, गणतान्त्रिक संविधान बनेर पनि देश राजनीतिक स्थायित्वको बाटामा उन्मुख हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणका दस वर्ष नबित्दै देश आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त भएको छ । जुन केन्द्रीयताविरुद्ध जनताले विद्रोह गरेका थिए, त्यही केन्द्रीयतालाई निरन्तरता दिन ढल्केको स्पष्ट देखिन्छ अहिलेको नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलको राजनीतिक नेतृत्व । नेपाली कांग्रेसको निर्णायक तहमा रहेका अहिलेका नेताहरूले जानीजानी संघीय संरचनाको अर्थ बुझ्न चाहेका छैनन् । उनीहरूका लागि संघीयता काकताली परेको हो ।

यो कुरा धेरैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ- २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतको पालादेखि विकेन्द्रीकरणका नाममा चल्दै आएको केन्द्रीकरणको सिद्धान्तकै अनुगमन गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा आएका वामपन्थीहरूले पनि त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिए । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको एक दशक पनि नबित्दै जसरी घटनाक्रम बदलियो, त्यो नाटकीय थियो । त्यो नाटकको पटाक्षेप दोस्रो जनआन्दोलनले पनि गर्न सकेको छैन ।

नेपाली समाजको एउटा वर्ग - जसले आफ्नो स्वर बजारमा चर्काउन सक्छ - ले अहिलेको चातुर्दिक राजनीतिक र आर्थिक असफलताका लागि संघीय संरचनालाई दोषी ठहर्‍याउन लागेको छ । तर, यो असफलता संघीय सिद्धान्तको होइन, राजनीतिक नेतृत्वको हो । यो कुरा सत्य हो, माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई लतार्दै परिवर्तनको बाटामा ल्याएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादीलाई लतार्दै ल्याएको थियो संसदीय लोकतन्त्रको बाटामा । दुवै पार्टी राज्यको रूपान्तरण प्रक्रियामा सहमत थिए । तर, नेपाली राजनीतिमा यस्ता सहमतिहरूले खासै अर्थ नराख्ने रहेछन् । अहिले संघीयताविरुद्ध जुन हाहाकार मच्चिएको छ, त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । नेपालको शासन राजाको दैवी शक्तिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सानो समूहले गरेको चर्को हल्लाको खण्डन गर्न देशका राजनीतिक दलहरू अझै सचेत भएका छैनन् ।

अहिले हामीकहाँ जुन संघीय शासन छ, त्यो केन्द्रमै केन्द्रित रहेको संघीय शासन हो । भारतमा जिल्ला मजिस्ट्रेटको व्यवस्था छ भन्दैमा नेपालले उतैको मजिस्ट्रेटजस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको कार्यभार दिएर प्रत्येक जिल्लामा पठाउनु संघीय चरित्रको उपहास हो । केन्द्रले जबसम्म स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको बाटो समात्दैन, तबसम्म संघीय पद्धति सफल हुँदैन । संघीय शासनले भ्रष्टाचार बढायो भन्दै आँसु खसालेर बिलौना गर्नुको पनि कुनै औचित्य छैन । केन्द्रीय शासनमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको अहिलेको अवस्था जटिल छ । सरकारलाई बिचौलियाहरूले घेराबन्दीमा पार्दै लगेका छन् । यो परिस्थितिमा शासनमा सदाचारको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ ।

अहिलेकै अवस्थामा देश श्रीलंकाको जस्तो टाट पल्टिने हैसियतमा त नपुग्ला तर अनाचार जारी रहने हो भने अहिलेका नामी–गिरामी नेताहरू देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कुरा यति मात्रै हो- अहिले देश चलाउने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरको नेतृत्वले शासन–प्रशासनमा सदाचार र संघीय संस्कृतिको अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले यो बुझ्नुपर्छ- काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाँदरको प्राकृतिक व्यवस्थापन

वनजंगलको प्राकृतिक संरचनाको पुन:स्थापना, समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा पशुपालन, वन र पशुपालनको घेराभित्र खाद्यान्न उत्पादन, पहाडमा मानव बस्तीको पुन:स्थापनाजस्ता उपाय अवलम्बन गरे बाँदर आतंक घट्दै जान सक्छ ।
किरण पाण्डे

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एकचौथाइ योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रले ६० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी उत्पन्न गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय कृषि नीति–२०६१, कृषि विकास रणनीति, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना लगायतका राष्ट्रिय नीतिहरूले राष्ट्रलाई कृषिउपजहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । तैपनि कृषि क्षेत्रको उत्पादनले राष्ट्रको मागलाई सम्बोधन गर्न असफल हुँदै आएको छ र यसै कारण बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँका कृषिउपजहरू आयात गर्न हामी विवश छौं । कृषि उत्पादन कम हुनुको पहिलो प्रमुख कारण हो- आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ । र, बसाइँसराइका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतसँगै पछिल्लो समय अर्को कारक थपिएको छ- कृषिकर्ममा जंगली पशुहरूको समस्या । गाउँमै केही गरौं, पुर्ख्यौली थलो नछोडौं भन्ने सोची जसोतसो गाउँमै अडिएका मानिसहरूलाई बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतको आतंकले बसाइँसराइ गर्न बाध्य बनाउँदै लगिरहेको छ । यसले राज्यमा जनसंख्याको समानुपातिक वितरणमा थप समस्या ल्याउँदै तराई तथा सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व सम्बन्धी कठिनाइ उत्पन्न गर्ने निश्चित छ ।

बाँदरको समस्या

बाँदर नेपालका सबै भौगोलिक क्षेत्रहरूमा पाइन्छ । विगतमा जंगल तथा मन्दिर आसपास रमाइरहेका बाँदरहरू हालैका वर्षहरूमा भने जंगलभन्दा बढी मानव बस्तीतिर रत्तिन थालेका छन् । पहिलेपहिले बाँदरहरू विशेषत: मकै फल्ने समयमा जंगलनजिकका बस्तीहरूमा पुग्ने गरेका भए पनि अहिलेको जस्तो उपद्रो गर्ने गरेका थिएनन् र स्थिति मानिसको नियन्त्रणमा हुने गरेको थियो । तर, अहिले मानिसहरूमाथि बाँदरहरू हावी हुन थालेका छन् । किसानका भकारी, भान्सा र खेतबारी जताततै बाँदरहरूको एक किसिमको रजगज चल्न थालेको छ । बाँदरको गोठालो बस्दैमा किसानहरूको समय बित्ने गरेका कारण उत्पादकत्वमा कमी भएको छ । यसै त गरिबीमा पिल्सिएका पहाडी क्षेत्रका किसानहरू थप विपन्नतातिर धकेलिँदै छन् । बाँदर धपाउने क्रममा धेरै जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, किसान र राज्यको ठूलो धनराशिसमेत खर्च भइसकेको छ । समस्या यति जटिल बनिसकेको छ, बाँदर नियन्त्रण राजनीतिक दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ र मतदाताहरूले पनि त्यस्तो काममा सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै भोट दिने बताउने गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले बाँदर समस्या समाधानका विभिन्न उपाय निकालिरहेका छन् । समस्याग्रस्त स्थानीय तहले बाँदर धपाउन जागिरे मानिसको व्यवस्था गर्ने, बन्दुक पड्काउने वा ठूलो आवाज निकालेर तर्साउने, समातेर जंगलमा छाडिदिने, घरघरमा बाँदर पाल्न लगाउने, बन्ध्याकरण गरी संख्या नियन्त्रण गर्नेजस्ता प्रयासहरू गरेका छन् । तर, यी सफल हुन सकेका छैनन् ।

बाँदरको संख्या नियन्त्रणबारे धेरै चर्चा हुने गर्छ तर यो मानव हस्तक्षेपले सम्भव हुने विषय होइन । बाँदर संरक्षित वन्यजन्तु भएका कारण यसको संख्या नियन्त्रणको प्रयास गर्नु गैरकानुनी हुन जान्छ । फेरि, यो काम सोचेजस्तो सजिलो पनि छैन । मानव समाजमै घुलमिल भएका कुकुरहरूको संख्या नियन्त्रण त गर्न नसकिएको अवस्थामा बाँदरको बन्ध्याकरण असम्भव कल्पना मात्रै हो ।

बाँदरको समस्या एक्कासि उब्जेको नभई मानवीय व्यवहारका कारण समयक्रममा उत्पन्न भएको हो । जनसंख्याको वृद्धि, बसाइँसराइका कारण अवैज्ञानिक रूपमा वन फँडानी, वनको प्राकृतिक संरचनामा मानव हस्तक्षेप, इन्धनका लागि दाउराको उच्च प्रयोग, पर्यावरणीय अध्ययनबिना सडक निर्माण, वनजंगलमा मानवीय गतिविधिको वृद्धिजस्ता कारणले २०–२५ वर्ष पहिलेदेखि नै यो समस्या उब्जिन थालेको हो । विगतमा पहाडमा बस्ती बाक्लो हुँदा बाँदरहरूलाई जंगलमै सीमित

राख्न मानिसहरू सफल भएका थिए तर तीव्र बसाइँसराइका कारण पहाडमा मानवबस्ती पातलिँदै जाँदा बाँदरको उपस्थिति बाक्लिँदै गयो । अनि किसानहरू आफ्नो लगानी र मिहिनेत नष्ट भइरहेको टुलुटुलु हेर्न विवश बन्दै गए । हुँदाहुँदा बाँदरहरू हिंस्रक पनि बन्दै गएका छन्, मानिस र अन्य पशुपन्छीमाथि तिनले आक्रमण गर्ने गरेका कारण वनजंगल तथा गाउँमा हिँडडुल असुरक्षित बन्दै गएको छ । मानिस–पशुपन्छी–बाँदरको सम्पर्कले विभिन्न रोग सर्ने भएका कारण जनस्वास्थ्य तथा पशुस्वास्थ्यमा पनि जोखिम बढेको छ । यसरी बाँदरहरू राष्ट्रिय समस्या बनिसकेका छन् ।

समाधानका उपाय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ ले घरपालुवाबाहेक जुनसुकै जातिका स्तनधारी जन्तु, पन्छी, घस्रिने जन्तु, माछा, भ्यागुता र कीराफट्यांग्रा इत्यादिलाई संरक्षण गरेको छ । संरक्षित जनावरहरूलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याए दण्ड–सजायको व्यवस्था छ । यसैले बाँदरलाई मार्ने, बन्ध्याकरण गर्ने, समात्ने, पाल्ने लगायतका कार्यहरू दण्डनीय हुन सक्छन् । कृषिकार्यमा बाँदरको समस्या समाधानका लागि तीन घेराको सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

(क) वनजंगलको प्राकृतिक संरचनाको पुन:स्थापना (पहिलो घेरा) : नेपालमा वनजंगलको क्षेत्रफल बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ तर बाँदरहरू वनमा अडिन सकेका छैनन् ।

आफ्ना लागि आहारा जंगलमै उपलब्ध हुन सके बाँदरहरू वनमै रमाउनेछन् । तीनै तहका सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाहरू बनाई योजनाबद्ध रूपमा फलफूल जातका बिरुवाहरू वनजंगलमा रोप्नुपर्छ । छिटछिटो फल लाग्ने बिरुवाहरूलाई जंगलको भित्री भागमा र ढिलो फल लाग्ने बिरुवाहरूलाई बाहिरी भागमा लगाउँदा बाँदरहरूलाई छिट्टै जंगलमै फर्काउन सकिन्छ । अचेल बाँदरहरूले मकैमा आसक्ति देखाएको पाइएकाले जंगलको भित्री भागमा मकै छरिदिँदा ती त्यतै अलमलिन सक्छन् ।

(ख) समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा पशुपालन (दोस्रो घेरा) : सन् १९९५ देखि २०१५ सम्म लागू भएको दीर्घकालीन कृषि योजनाले वातावरणीय तथा भौगोलिक दृष्टिबाट पहाडी क्षेत्रहरूमा पशुपालन तथा तराईका क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न उत्पादन उत्तम हुने बताएको थियो । बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक पशुपालन उत्तम विकल्प बन्न सक्छ र खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रहरूमा बाँदरको प्रवेशमा कमी ल्याउन यसले दोस्रो घेराको काम गर्छ । पशुहरूका लागि फल लाग्ने डाले घाँसहरू (खन्यु, बिडुला, भुटुक, बडहर आदि) लगाए बाँदरहरूको आहारामा सहयोगी पनि हुन जान्छ । प्रशस्त घाँस उत्पादन गर्न सकिने पहाडी क्षेत्रहरूमा बाख्रापालन, गाईभैंसीपालन लगायतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

(ग) खाद्यान्न उत्पादन (तेस्रो घेरा) : वन र पशुपालनको घेराभित्र खाद्यान्न उत्पादन गरेमा बाँदरबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ ।

(घ) पहाडमा मानव बस्तीको पुन:स्थापना : जसको संख्या बढी छ, उसैको दबदबा हुनु प्राकृतिक सिद्धान्तको नियम नै हो । मानिस र बाँदरबीच पनि संख्याकै खेल छ । सबै तहका सरकारले पहाडबाट बसाइँसराइमा कमी ल्याउन तथा गाउँ छोडिसकेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन योजना बनाई काम गर्नुपर्छ ।

(ङ) पर्यावरणमैत्री विकास : विकासका नाममा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा बाँदरसहित अन्य पशुपन्छीका बासस्थानहरूमा असर परेको छ । पर्यावरणीय अध्ययनबिनाका सडक संरचनाले गर्दा पानीका मुहान सुक्ने, जंगली जनावरहरूको आतंक बढ्ने भएकाले वन्यजन्तु तथा वातावरणलाई कमभन्दा कम असर हुने गरी विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(च) बाँदरको व्यवहार अध्ययन : माथि नै भनियो, बाँदरहरू हिंस्रक हुँदै गएका छन् । बढ्दो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक बासस्थानमा मानव हस्तक्षेप, आहाराको अभाव लगायतका कारणले बाँदरहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आएको हुन सक्छ । यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।

हुन त मानिस र जंगली पशुपन्छीबीचको द्वन्द्व नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै छ तर नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रमा यसको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव बढी देखिएको छ । त्यसै त गरिबी, कुपोषण, बेरोजगारी, महँगीले ग्रस्त मिहिनेती किसानहरू बाँदरको समस्याका कारण कृषि पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले क्षणिक र चुनावमा बिकाउ योजना होइन कि, दिगो समाधानका लागि ‘सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ उपायहरू खोज्नुपर्छ । एक–दुई वर्षमै समाधान भइहाल्ने समस्या होइन यो । त्यसैले वैज्ञानिक र विधिगत उपायतिर लाग्नुपर्छ । तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजले यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लिनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×