‘स्वतन्त्र’ राजनीतिमा प्रतिगामी भाष्य

अबको नेपालको राजनीतिमा ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ हरूले जित्ने युगको प्रारम्भ गराउने मानक पात्रका रूपमा चित्रण गरिएका उनको आफ्नै राजनीतिक पहिचान बन्नुअगावै भत्किने पूर्वानुमान सत्यापित हुने दिशामा छ, जुन बिलकुलै स्वाभाविक हो ।

सोध्न सकिन्छ, बालेन मात्र किन ? यसअघिका काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि कुनै सम्झनलायक कार्य गरेका थिएनन् । तर, उनी देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल एमालेको प्रतिनिधित्व गर्थे । त्यसैले शाक्यमाथि गरिने सबै आलोचनाको स्वतः तारो यसका अध्यक्ष केपी ओली, नेतृत्व पङ्क्ति र सिंगो दल हुन्थे । आफ्नो दलका मेयरको कार्यशैली र त्यसमाथि हुने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति दल र त्यसका नेताको सरोकार त रहन्थ्यो र कुनै न कुनै रूपमा आन्तरिक छलफलको विषय पनि बन्थ्यो । शाक्यको अक्षमताको असर पार्टीको चुनावी भविष्यमा पर्छ भन्ने चेत र चिन्ता यसका नेता–कार्यकर्तामा बाक्लै थियो । यो एउटा उदाहरण हो, दलीय व्यवस्थाको औचित्य र त्यसभित्रका निर्णायक दलहरूको सामूहिक जवाफदेहीको सिद्धान्त स्थापित गर्ने । अहिले बालेनले जनअपेक्षा अनुरूप कार्य नगर्दा यो राजनीतिक–नैतिक लगाम सर्वथा अनुपस्थित छ । उनलाई अनुशासित बनाउने संयन्त्र छैन ।

तैपनि, आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलक्षित स्वतन्त्र उम्मेदवारीको ‘राजनीति’ दलमा आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व पद्धतिको विकल्प नै होलाजस्तै गरी बहसमा उरालिएको छ । यो गम्भीर विचारणीय पक्ष छ, र उत्तिकै चिन्ताजनक पनि ।

यो गम्भीर किन छ भने, नेपालको संविधानले नै नेपालको राज्यव्यवस्था ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ हुने यसको प्रस्तावनामै किटेको छ । यो नयाँ बहसमा संविधानको यो मर्मलाई खण्डित गर्ने मनसायसमेतका अवधारणा जोडबलका साथ आएका छन् । प्रमुख दलहरूका वृद्ध नेताहरूको आलोपालो शक्तिमा टाँसिइरहने आचरण आम अपेक्षा अनुरूप भएन । उनीहरूको प्रवृत्ति निर्वाचित अधिनाकवाद लाद्नेतर्फ उन्मुख भयो र जनताका दैनन्दिन आवश्यकता पूर्ति गर्न उनीहरूको नियन्त्रणको राज्यप्रणालीले कहिल्यै इमानदार चासो देखाएन भन्ने आरोपहरू निश्चय नै सत्य हुन् । तर, ती नेताहरूको अकर्मण्यताको मूल्य मुलुकको बहुदलीय पद्धतिले चुकाउनुपर्छ वा बहुदलीय लोकतन्त्रमा शासकीय प्रभावकारिताको विकल्प छिटफुट उदाउने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुन सक्छन् भन्ने सिङ्गो भाष्य नै एकाङ्गी छ; संविधानको भावना र अपेक्षाविपरीत छ ।

चिन्ताको कारणचाहिँ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई वकालत गर्न प्रयोग गरिएका विविध कलेवरका यी भाष्यहरूमा निर्दलीय पञ्चायत शैलीकै प्रतिगमनको मनोकांक्षा ह्वास्सै गन्हाएको छ ।

युवा पुस्ताका आकांक्षीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर राजनीतिको परख गर्न र अनुभव बटुल्न खोज्नु स्वाभाविक हो । नागरिकका रूपमा यो उनीहरूलाई यही संविधानले दिएको अधिकार पनि हो । तर, अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीका कुनै पेसागत क्षेत्रमा थोरै नाम चलेका आकांक्षीहरू र यसको देशव्यापी लहरको पक्षमा वकालत गर्नेहरूमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा पञ्चायतद्वारा दीक्षित वा प्रवर्द्धित वा त्यो निरङ्कुश पद्धतिको छत्रछायामा मौलाएका परिवार एवम् पात्रहरूको बाहुल्य देखिएको छ । हिजो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाका लागि हिरासत–जेल भोगेका राजनीतिकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवी आदिलाई अपहेलना गर्न, हियाउन र खिसिटिउरी गर्नमा त्यही पञ्चायतले भरणपोषण गरेको जमात अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ । लोकतन्त्र स्थापनाका विभिन्न चरणका आन्दोलनहरूमा गरिएको उदात्त त्याग अर्थहीन हो र तिनमा सरिक भएकाहरूको आदर्श एवम् इमानदारीको कुरा गर्नेहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू अक्सर सुनिन थालेका छन् । यी आन्दोलनहरूले जन्माएकामध्ये केही दर्जन पात्रहरूको चरित्र बिग्रियो र उनीहरू राज्यशक्ति दोहन गरेर भोग–विलासमुखी भए होलान्, तर तिनैलाई देखाएर राजनीतिमा अपरिहार्य इमानदारी, राष्ट्रप्रतिको समर्पणभाव र वैचारिक आदर्शको पक्ष नै सर्वथा अनावश्यक हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्नु अनुचित हो । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका, रातारात धनी हुने उद्देश्यले ‘व्यावहारिक’ राजनीति गर्न हौसिएकाहरू र राजनीतिमा पैसा लगानी गरेर नाफा कमाउन उद्यतहरूलाई खेल मैदान उपलब्ध भएको छ ।

दलीय राजनीतिको आधार

संसारको राजनीतिक इतिहासले प्रतिस्पर्धात्मक दलीय राजनीतिलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । जसले जत्ति नै सृजनशील भएर नयाँ राजनीतिक विचारको प्रादुर्भाव गर्ने कोसिस गरे पनि ऊ अन्ततः दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, मध्यमार्गी र उदारवादी चारमध्ये एक कित्तामै उभिएको देखिनेछ । मूल रूपमा हरेक विचारधाराको विशिष्ट परिभाषा एवम् पहिचानका आधार राज्यसत्ताको सामाजिक सम्झौता (सोसल कन्ट्र्याक्ट) को स्वरूप र जीविकोपार्जनका लागि उत्पादन–वितरण–उपभोगका साधनहरूमाथिको स्वामित्वको प्रस्तावना नै हुन् । स्वतन्त्रहरूले गर्ने भनिएको चामत्कारिक सुशासन पनि यिनै आयामहरूको कुनै खास वैचारिक/दार्शनिक रङसापेक्ष अभ्यासलाई अवलम्बन नगरी सम्भव छैन ।

बीसौं शताब्दीका फ्रान्सेली मार्क्सवादी दार्शनिक लुई अल्थिसरले भनेका छन्, ‘यदि मान्छेलाई (मानव) बनाउने, रूपान्तरित गर्ने र उसको अस्तित्वको अवस्थितिका मागहरूलाई सम्बोधनका लागि सुसज्जित गरिरहनुपर्ने हो भने विचारधारा कुनै पनि समाजका लागि अपरिहार्य छ ।’ महिला र पुरुषहरूलाई समाजमा उनीहरूको खास वर्गीय स्थान निर्धाणको मानक पनि विचारधारा नै हो र विचारको सारतत्त्व राजनीति नै हो । यसरी हेर्दा विचारधाराको अवधारणा वामपन्थी झुकावयुक्त राजनीतिको आवश्यकता देखिए पनि यो सामाजिक जीवनको आवश्यकता (एक्सिजन्सिज) हो (थप सन्दर्भका लागि हेर्नुस्, टेरी इगलटन लिखित पुस्तक ‘आइडियोलोजी : एन इन्ट्रडक्सन) ।

त्यस्तै, केभिन ह्यारिसन र टोनी बोयडद्वारा सम्पादित ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ पोलिटिकल आइडियाज एन्ड मुभमेन्ट्स’ पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘विचारधाराहरू राज्यशक्तिको संरचनासापेक्ष हुन्छन् । राजनीति गर्नेहरू सत्ता खोज्छन् । उनीहरूले त्यो शक्ति हासिल गरेपछि के गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको विचारधारा एवम् तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिहरूले प्रभावित गर्छन् । वास्तवमा, राजनीति र विचारधारालाई अलग गर्न सम्भव छैन । यो तथ्य विचारधाराको अवधारणालाई नै अस्वीकार गर्नेहरूमा पनि लागू हुन्छ । शक्तिको प्रयोग सधैं कुनै विचारधाराको खाकाभित्र मात्र हुन्छ । आधुनिक राजनीतिलाई महान् वैचारिक आन्दोलनहरू - रूढिवाद, उदारवाद, समाजवाद, फासीवाद आदि - विकसित भएका सन्दर्भबाट मात्रै राम्ररी बुझ्न सकिन्छ ।’

पछिल्लो समय संसारभरि नै बढ्दो राष्ट्रवाद (राष्ट्रप्रेम होइन) को दक्षिणपन्थी राजनीतिको प्रभावले राज्यशक्ति प्रयोगको शैलीलाई एकरूपता (होमोजेनिटी) तर्फ मोड्न खोजेको देखिन्छ । धार्मिक, जातीय र अतिवादी राजनीतिका नाममा समाजका भावनाहरूलाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नेपालमा पनि त्यसका छिटा आइपुग्ने नै भए । नेपालमा अझै ‘विचारशून्य’ एकदलीय पञ्चायत र यसको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजतन्त्रका भूतहरू ज्युँदै रहेकाले यस्तो राजनीतिक दर्शन, विचार र आदर्शबेगरको ‘स्वतन्त्र’ राजनीति चर्चाको केन्द्रमा रहिरहन सकेको हो ।

त्यस अतिरिक्त, खासखास विचारलाई बोकेर हिँड्ने र विचारनिर्देशित राजनीति गर्ने भनिएका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक संगति (आइडियोलोजिकल कोहेरेन्स) डगमगाएका कारण पनि ‘विचारबाट स्वतन्त्र राजनीति’ को यो भाष्य मौलायो । साम्यवादीहरू धर्मको, समाजवादीहरू उदारवादको र सबै नै अन्धराष्ट्रवादको लोकरिझ्याइँमार्फत सत्ताप्राप्तिको छोटो बाटो हिँड्न खोजेपछि विचारहीन राजनीतिलाई फराकिलो खेल मैदान उपलब्ध भयो । यस अर्थमा, बहुलवादी दलहरूलाई आफ्नो वैचारिक संगति कायम राख्ने र विचारधाराहरूलाई मुलुकका आर्थिक–सामाजिक मुद्दाहरू समेट्न सक्ने गरी पुनः अभिमुखीकरण गर्ने चुनौती यो नयाँ बहसले थपिदिएको छ ।

संसारका ठूला लोकतन्त्रमा कुनै समय वर्चस्वशाली रहेका राजनीतिक दलहरू यसरी अभिमुखीकृत हुन नसकेका कारण कमजोर र असान्दर्भिक हुँदै गएका उदाहरण धेरै छन् । उत्तिकै टड्कारो के पनि देखिन्छ भने, विचारविहीन स्वतन्त्र प्रकृतिको राजनीतिको आडमा निर्वाचितहरूको राजनीतिक दिशा र अहम् मुद्दाहरूमा उनीहरूको अडान अक्सर अन्योलपूर्ण नै रहन्छ । छिमेकी भारतका कांग्रेस (आई) र आम आदमी पार्टी क्रमशः यी दुई प्रवृत्तिका उदाहरण हुन सक्छन् ।

दर्शन र विचारमा आधारित प्रतिस्पर्धी राजनीतिका कमजोरीहरू नभएका होइनन् । राज्य संयन्त्रको दलीयकरणदेखि चुनावी प्रक्रियाहरूमा चरम विकृति र निर्वाचित तानाशाहहरूको उदयसम्मका कैयौं पक्षहरूमा सुधार अपेक्षाभन्दा ढिलो वा कम भएको छ । तर, बहुदलीय राजनीतिको मूल जग विचार नै हो । र, बहुदलीय राजनीतिबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । दलहरूको व्यवहार जत्ति नै खराब भनिए पनि त्यो खराबपन मापनको आधार पनि उनीहरू आफैंले अवलम्बन गरेका विचारहरूबाट हुने विचलन (पिभट) हो । साम्यवादी एमाले कति धर्मपरस्त हुँदै छ, माओवादी र राजावादीहरू कुन हदमा संसद्वादी बन्दै छन् अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादी भनिने कांग्रेस कति उदारवादउन्मुख छ भनेर जाँच्ने आधार यही वैचारिक ‘पिभट’ हो । विचारशून्यतामा त्यो सम्भव हुँदैन । जनतालाई फराकिलो छनोट दिन, तानाशाहहरूको उदयलाई रोक्न, नियममा आधारित सत्ता परिवर्तनलाई सहज बनाउन र बहुआयामिक वैचारिक अन्तरक्रियाका अवसरहरूमार्फत राजनीतिक सचेतनाको निरन्तर विस्तार गर्न वास्तविक बहुविचारको दलीय राजनीति अपरिहार्य छ ।

निचोडमा, उदाउँदो स्वतन्त्र राजनीतिक भाष्य नेपाली राजनीतिको मूल समस्या होइन, न त यो समस्याको समाधान नै हो । नेपालले एउटा मुलुक (नेसन स्टेट) का रूपमा आफ्ना समस्याहरूको समाधान बहुदलीय लोकतान्त्रिक संविधान र वैचारिक राजनीतिको परिधिभित्रै खोज्नुपर्छ । सबभन्दा उचित र सहज मार्गचित्र त्यही हो । अहिलेको राजनीतिले मुलुकका गहिरिँदा आर्थिक र राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्न नसक्नु वा धेरै हदसम्म यी समस्या झाँगिन पाउनुको कारण अलग्गै छ, जुन केही संख्याका स्वतन्त्रहरू सांसदमा निर्वाचित भएर समाधान हुँदैन । नेपालको राजनीति, सत्तासञ्चालकहरू र तिनले बनाउने नीतिहरूको मुलुकको राज्य सञ्चालनका आन्तरिक र बाह्य दुवै मोर्चासँग पूर्ण सम्बन्धविच्छेदको अवस्था र त्यसको दिगो निरन्तरताको अभाव त्यसका मूल कारण हुन् ।

मुलुकको शिक्षा गम्भीर प्रकृतिको संकटको घेरामा छ । अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन समस्या छँदै छन्, दीर्घकालीन जटिलताहरू पनि घनीभूत भइरहेका छन् । जनताले अधिकारका रूपमा बिनाझन्झट पाउनुपर्ने नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी र नयाँ थपिएको राष्ट्रिय परिचय–पत्रका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । रोजगारी र अन्य सुविधाको प्रश्न त परै छ । वैदेशिक रोजगारीले भित्र्याएको रेमिट्यान्स गणना गर्न ध्यान केन्द्रित हुँदा त्यसले निम्त्याएका समाजलाई विघटनको बाटामा लैजाने जनसाङ्ख्यिक व्यवहार र मनोसामाजिक जोखिमहरूमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन । विश्वसमुदायले अत्यन्तै चासोका साथ नियालिरहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सबैलाई न्याय हुने गरी टुङ्गोमा पुग्ने दिशामा छैन ।

त्यस्तै, विश्व रंगमञ्चमा नेपालको हैसियत खस्किएको छ । दुई ठूला छिमेकीहरू र विश्व महाशक्तिको प्रभुत्व विस्तारको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाबीच आर्थिक कूटनीति र भूराजनीतिक स्वार्थहरूलाई थेग्नुपर्ने मुलुकको रणनीतिक सामर्थ्य असाध्यै कमजोर भएको छ । यी कुनै पनि मुद्दामा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको धारणा प्रस्ट छैन । यिनै कारण स्वतन्त्रहरूका नाममा प्रतिगामी राजनीतिले फणा उठाउने मौका पाएको छ । विचारका आधारमा संगठित शक्तिहरूमा यसको चेत पलाउन ढिलो नहोस् । समाधान विचार नै हो, विचारशून्य ‘स्वतन्त्र’ हरू होइनन् ।