‘स्वतन्त्र’ राजनीतिमा प्रतिगामी भाष्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘स्वतन्त्र’ राजनीतिमा प्रतिगामी भाष्य

जनतालाई फराकिलो छनोट दिन, तानाशाहहरूको उदयलाई रोक्न, नियममा आधारित सत्ता परिवर्तनलाई सहज बनाउन र बहुआयामिक वैचारिक अन्तरक्रियाका अवसरहरूमार्फत राजनीतिक सचेतनाको निरन्तर विस्तार गर्न वास्तविक बहुविचारको दलीय राजनीति अपरिहार्य छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह केही सातायता परिदृश्यमा छैनन् । काठमाडौं उपत्यका फोहोरको पहाडले पुरिनै लागेको छ । व्यवस्थापनको चासो कसैले लिएको छैन ।


अबको नेपालको राजनीतिमा ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ हरूले जित्ने युगको प्रारम्भ गराउने मानक पात्रका रूपमा चित्रण गरिएका उनको आफ्नै राजनीतिक पहिचान बन्नुअगावै भत्किने पूर्वानुमान सत्यापित हुने दिशामा छ, जुन बिलकुलै स्वाभाविक हो ।

सोध्न सकिन्छ, बालेन मात्र किन ? यसअघिका काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि कुनै सम्झनलायक कार्य गरेका थिएनन् । तर, उनी देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल एमालेको प्रतिनिधित्व गर्थे । त्यसैले शाक्यमाथि गरिने सबै आलोचनाको स्वतः तारो यसका अध्यक्ष केपी ओली, नेतृत्व पङ्क्ति र सिंगो दल हुन्थे । आफ्नो दलका मेयरको कार्यशैली र त्यसमाथि हुने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति दल र त्यसका नेताको सरोकार त रहन्थ्यो र कुनै न कुनै रूपमा आन्तरिक छलफलको विषय पनि बन्थ्यो । शाक्यको अक्षमताको असर पार्टीको चुनावी भविष्यमा पर्छ भन्ने चेत र चिन्ता यसका नेता–कार्यकर्तामा बाक्लै थियो । यो एउटा उदाहरण हो, दलीय व्यवस्थाको औचित्य र त्यसभित्रका निर्णायक दलहरूको सामूहिक जवाफदेहीको सिद्धान्त स्थापित गर्ने । अहिले बालेनले जनअपेक्षा अनुरूप कार्य नगर्दा यो राजनीतिक–नैतिक लगाम सर्वथा अनुपस्थित छ । उनलाई अनुशासित बनाउने संयन्त्र छैन ।

तैपनि, आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलक्षित स्वतन्त्र उम्मेदवारीको ‘राजनीति’ दलमा आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व पद्धतिको विकल्प नै होलाजस्तै गरी बहसमा उरालिएको छ । यो गम्भीर विचारणीय पक्ष छ, र उत्तिकै चिन्ताजनक पनि ।

यो गम्भीर किन छ भने, नेपालको संविधानले नै नेपालको राज्यव्यवस्था ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ हुने यसको प्रस्तावनामै किटेको छ । यो नयाँ बहसमा संविधानको यो मर्मलाई खण्डित गर्ने मनसायसमेतका अवधारणा जोडबलका साथ आएका छन् । प्रमुख दलहरूका वृद्ध नेताहरूको आलोपालो शक्तिमा टाँसिइरहने आचरण आम अपेक्षा अनुरूप भएन । उनीहरूको प्रवृत्ति निर्वाचित अधिनाकवाद लाद्नेतर्फ उन्मुख भयो र जनताका दैनन्दिन आवश्यकता पूर्ति गर्न उनीहरूको नियन्त्रणको राज्यप्रणालीले कहिल्यै इमानदार चासो देखाएन भन्ने आरोपहरू निश्चय नै सत्य हुन् । तर, ती नेताहरूको अकर्मण्यताको मूल्य मुलुकको बहुदलीय पद्धतिले चुकाउनुपर्छ वा बहुदलीय लोकतन्त्रमा शासकीय प्रभावकारिताको विकल्प छिटफुट उदाउने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुन सक्छन् भन्ने सिङ्गो भाष्य नै एकाङ्गी छ; संविधानको भावना र अपेक्षाविपरीत छ ।

चिन्ताको कारणचाहिँ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई वकालत गर्न प्रयोग गरिएका विविध कलेवरका यी भाष्यहरूमा निर्दलीय पञ्चायत शैलीकै प्रतिगमनको मनोकांक्षा ह्वास्सै गन्हाएको छ ।

युवा पुस्ताका आकांक्षीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर राजनीतिको परख गर्न र अनुभव बटुल्न खोज्नु स्वाभाविक हो । नागरिकका रूपमा यो उनीहरूलाई यही संविधानले दिएको अधिकार पनि हो । तर, अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीका कुनै पेसागत क्षेत्रमा थोरै नाम चलेका आकांक्षीहरू र यसको देशव्यापी लहरको पक्षमा वकालत गर्नेहरूमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा पञ्चायतद्वारा दीक्षित वा प्रवर्द्धित वा त्यो निरङ्कुश पद्धतिको छत्रछायामा मौलाएका परिवार एवम् पात्रहरूको बाहुल्य देखिएको छ । हिजो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाका लागि हिरासत–जेल भोगेका राजनीतिकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवी आदिलाई अपहेलना गर्न, हियाउन र खिसिटिउरी गर्नमा त्यही पञ्चायतले भरणपोषण गरेको जमात अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ । लोकतन्त्र स्थापनाका विभिन्न चरणका आन्दोलनहरूमा गरिएको उदात्त त्याग अर्थहीन हो र तिनमा सरिक भएकाहरूको आदर्श एवम् इमानदारीको कुरा गर्नेहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू अक्सर सुनिन थालेका छन् । यी आन्दोलनहरूले जन्माएकामध्ये केही दर्जन पात्रहरूको चरित्र बिग्रियो र उनीहरू राज्यशक्ति दोहन गरेर भोग–विलासमुखी भए होलान्, तर तिनैलाई देखाएर राजनीतिमा अपरिहार्य इमानदारी, राष्ट्रप्रतिको समर्पणभाव र वैचारिक आदर्शको पक्ष नै सर्वथा अनावश्यक हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्नु अनुचित हो । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका, रातारात धनी हुने उद्देश्यले ‘व्यावहारिक’ राजनीति गर्न हौसिएकाहरू र राजनीतिमा पैसा लगानी गरेर नाफा कमाउन उद्यतहरूलाई खेल मैदान उपलब्ध भएको छ ।

दलीय राजनीतिको आधार

संसारको राजनीतिक इतिहासले प्रतिस्पर्धात्मक दलीय राजनीतिलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । जसले जत्ति नै सृजनशील भएर नयाँ राजनीतिक विचारको प्रादुर्भाव गर्ने कोसिस गरे पनि ऊ अन्ततः दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, मध्यमार्गी र उदारवादी चारमध्ये एक कित्तामै उभिएको देखिनेछ । मूल रूपमा हरेक विचारधाराको विशिष्ट परिभाषा एवम् पहिचानका आधार राज्यसत्ताको सामाजिक सम्झौता (सोसल कन्ट्र्याक्ट) को स्वरूप र जीविकोपार्जनका लागि उत्पादन–वितरण–उपभोगका साधनहरूमाथिको स्वामित्वको प्रस्तावना नै हुन् । स्वतन्त्रहरूले गर्ने भनिएको चामत्कारिक सुशासन पनि यिनै आयामहरूको कुनै खास वैचारिक/दार्शनिक रङसापेक्ष अभ्यासलाई अवलम्बन नगरी सम्भव छैन ।

बीसौं शताब्दीका फ्रान्सेली मार्क्सवादी दार्शनिक लुई अल्थिसरले भनेका छन्, ‘यदि मान्छेलाई (मानव) बनाउने, रूपान्तरित गर्ने र उसको अस्तित्वको अवस्थितिका मागहरूलाई सम्बोधनका लागि सुसज्जित गरिरहनुपर्ने हो भने विचारधारा कुनै पनि समाजका लागि अपरिहार्य छ ।’ महिला र पुरुषहरूलाई समाजमा उनीहरूको खास वर्गीय स्थान निर्धाणको मानक पनि विचारधारा नै हो र विचारको सारतत्त्व राजनीति नै हो । यसरी हेर्दा विचारधाराको अवधारणा वामपन्थी झुकावयुक्त राजनीतिको आवश्यकता देखिए पनि यो सामाजिक जीवनको आवश्यकता (एक्सिजन्सिज) हो (थप सन्दर्भका लागि हेर्नुस्, टेरी इगलटन लिखित पुस्तक ‘आइडियोलोजी : एन इन्ट्रडक्सन) ।

त्यस्तै, केभिन ह्यारिसन र टोनी बोयडद्वारा सम्पादित ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ पोलिटिकल आइडियाज एन्ड मुभमेन्ट्स’ पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘विचारधाराहरू राज्यशक्तिको संरचनासापेक्ष हुन्छन् । राजनीति गर्नेहरू सत्ता खोज्छन् । उनीहरूले त्यो शक्ति हासिल गरेपछि के गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको विचारधारा एवम् तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिहरूले प्रभावित गर्छन् । वास्तवमा, राजनीति र विचारधारालाई अलग गर्न सम्भव छैन । यो तथ्य विचारधाराको अवधारणालाई नै अस्वीकार गर्नेहरूमा पनि लागू हुन्छ । शक्तिको प्रयोग सधैं कुनै विचारधाराको खाकाभित्र मात्र हुन्छ । आधुनिक राजनीतिलाई महान् वैचारिक आन्दोलनहरू - रूढिवाद, उदारवाद, समाजवाद, फासीवाद आदि - विकसित भएका सन्दर्भबाट मात्रै राम्ररी बुझ्न सकिन्छ ।’

पछिल्लो समय संसारभरि नै बढ्दो राष्ट्रवाद (राष्ट्रप्रेम होइन) को दक्षिणपन्थी राजनीतिको प्रभावले राज्यशक्ति प्रयोगको शैलीलाई एकरूपता (होमोजेनिटी) तर्फ मोड्न खोजेको देखिन्छ । धार्मिक, जातीय र अतिवादी राजनीतिका नाममा समाजका भावनाहरूलाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नेपालमा पनि त्यसका छिटा आइपुग्ने नै भए । नेपालमा अझै ‘विचारशून्य’ एकदलीय पञ्चायत र यसको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजतन्त्रका भूतहरू ज्युँदै रहेकाले यस्तो राजनीतिक दर्शन, विचार र आदर्शबेगरको ‘स्वतन्त्र’ राजनीति चर्चाको केन्द्रमा रहिरहन सकेको हो ।

त्यस अतिरिक्त, खासखास विचारलाई बोकेर हिँड्ने र विचारनिर्देशित राजनीति गर्ने भनिएका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक संगति (आइडियोलोजिकल कोहेरेन्स) डगमगाएका कारण पनि ‘विचारबाट स्वतन्त्र राजनीति’ को यो भाष्य मौलायो । साम्यवादीहरू धर्मको, समाजवादीहरू उदारवादको र सबै नै अन्धराष्ट्रवादको लोकरिझ्याइँमार्फत सत्ताप्राप्तिको छोटो बाटो हिँड्न खोजेपछि विचारहीन राजनीतिलाई फराकिलो खेल मैदान उपलब्ध भयो । यस अर्थमा, बहुलवादी दलहरूलाई आफ्नो वैचारिक संगति कायम राख्ने र विचारधाराहरूलाई मुलुकका आर्थिक–सामाजिक मुद्दाहरू समेट्न सक्ने गरी पुनः अभिमुखीकरण गर्ने चुनौती यो नयाँ बहसले थपिदिएको छ ।

संसारका ठूला लोकतन्त्रमा कुनै समय वर्चस्वशाली रहेका राजनीतिक दलहरू यसरी अभिमुखीकृत हुन नसकेका कारण कमजोर र असान्दर्भिक हुँदै गएका उदाहरण धेरै छन् । उत्तिकै टड्कारो के पनि देखिन्छ भने, विचारविहीन स्वतन्त्र प्रकृतिको राजनीतिको आडमा निर्वाचितहरूको राजनीतिक दिशा र अहम् मुद्दाहरूमा उनीहरूको अडान अक्सर अन्योलपूर्ण नै रहन्छ । छिमेकी भारतका कांग्रेस (आई) र आम आदमी पार्टी क्रमशः यी दुई प्रवृत्तिका उदाहरण हुन सक्छन् ।

दर्शन र विचारमा आधारित प्रतिस्पर्धी राजनीतिका कमजोरीहरू नभएका होइनन् । राज्य संयन्त्रको दलीयकरणदेखि चुनावी प्रक्रियाहरूमा चरम विकृति र निर्वाचित तानाशाहहरूको उदयसम्मका कैयौं पक्षहरूमा सुधार अपेक्षाभन्दा ढिलो वा कम भएको छ । तर, बहुदलीय राजनीतिको मूल जग विचार नै हो । र, बहुदलीय राजनीतिबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । दलहरूको व्यवहार जत्ति नै खराब भनिए पनि त्यो खराबपन मापनको आधार पनि उनीहरू आफैंले अवलम्बन गरेका विचारहरूबाट हुने विचलन (पिभट) हो । साम्यवादी एमाले कति धर्मपरस्त हुँदै छ, माओवादी र राजावादीहरू कुन हदमा संसद्वादी बन्दै छन् अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादी भनिने कांग्रेस कति उदारवादउन्मुख छ भनेर जाँच्ने आधार यही वैचारिक ‘पिभट’ हो । विचारशून्यतामा त्यो सम्भव हुँदैन । जनतालाई फराकिलो छनोट दिन, तानाशाहहरूको उदयलाई रोक्न, नियममा आधारित सत्ता परिवर्तनलाई सहज बनाउन र बहुआयामिक वैचारिक अन्तरक्रियाका अवसरहरूमार्फत राजनीतिक सचेतनाको निरन्तर विस्तार गर्न वास्तविक बहुविचारको दलीय राजनीति अपरिहार्य छ ।

निचोडमा, उदाउँदो स्वतन्त्र राजनीतिक भाष्य नेपाली राजनीतिको मूल समस्या होइन, न त यो समस्याको समाधान नै हो । नेपालले एउटा मुलुक (नेसन स्टेट) का रूपमा आफ्ना समस्याहरूको समाधान बहुदलीय लोकतान्त्रिक संविधान र वैचारिक राजनीतिको परिधिभित्रै खोज्नुपर्छ । सबभन्दा उचित र सहज मार्गचित्र त्यही हो । अहिलेको राजनीतिले मुलुकका गहिरिँदा आर्थिक र राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्न नसक्नु वा धेरै हदसम्म यी समस्या झाँगिन पाउनुको कारण अलग्गै छ, जुन केही संख्याका स्वतन्त्रहरू सांसदमा निर्वाचित भएर समाधान हुँदैन । नेपालको राजनीति, सत्तासञ्चालकहरू र तिनले बनाउने नीतिहरूको मुलुकको राज्य सञ्चालनका आन्तरिक र बाह्य दुवै मोर्चासँग पूर्ण सम्बन्धविच्छेदको अवस्था र त्यसको दिगो निरन्तरताको अभाव त्यसका मूल कारण हुन् ।

मुलुकको शिक्षा गम्भीर प्रकृतिको संकटको घेरामा छ । अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन समस्या छँदै छन्, दीर्घकालीन जटिलताहरू पनि घनीभूत भइरहेका छन् । जनताले अधिकारका रूपमा बिनाझन्झट पाउनुपर्ने नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी र नयाँ थपिएको राष्ट्रिय परिचय–पत्रका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । रोजगारी र अन्य सुविधाको प्रश्न त परै छ । वैदेशिक रोजगारीले भित्र्याएको रेमिट्यान्स गणना गर्न ध्यान केन्द्रित हुँदा त्यसले निम्त्याएका समाजलाई विघटनको बाटामा लैजाने जनसाङ्ख्यिक व्यवहार र मनोसामाजिक जोखिमहरूमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन । विश्वसमुदायले अत्यन्तै चासोका साथ नियालिरहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सबैलाई न्याय हुने गरी टुङ्गोमा पुग्ने दिशामा छैन ।

त्यस्तै, विश्व रंगमञ्चमा नेपालको हैसियत खस्किएको छ । दुई ठूला छिमेकीहरू र विश्व महाशक्तिको प्रभुत्व विस्तारको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाबीच आर्थिक कूटनीति र भूराजनीतिक स्वार्थहरूलाई थेग्नुपर्ने मुलुकको रणनीतिक सामर्थ्य असाध्यै कमजोर भएको छ । यी कुनै पनि मुद्दामा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको धारणा प्रस्ट छैन । यिनै कारण स्वतन्त्रहरूका नाममा प्रतिगामी राजनीतिले फणा उठाउने मौका पाएको छ । विचारका आधारमा संगठित शक्तिहरूमा यसको चेत पलाउन ढिलो नहोस् । समाधान विचार नै हो, विचारशून्य ‘स्वतन्त्र’ हरू होइनन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्ली, दाहाल र सत्ता गठबन्धन

दाहाल र दिल्ली दुवै एकअर्कालाई आ–आफ्नै स्वार्थसापेक्ष राखेर छाम्न चाहन्थे । यसमा दुवैको अनुभव सुखद रहेन ।
दिल्ली दाहालको राजनीतिक अवसरवाद र अस्थिरताका शृंखलाबाट बढी सशंकित छ । उनी फेरि बेइजिङले प्रायोजित गर्ने सत्ता गठबन्धनको हिस्सा नहोऊन् भन्ने प्रत्यक्ष चासो उसको छ ।
अच्युत वाग्ले

मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धबारेको विचार–मन्थन (डिस्कोर्स) स्थूल अथवा थोक प्रकृतिको मात्र हुन्छ । खास गरी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सबभन्दा निर्णायक पक्ष नेपालको परराष्ट्र नीति नभएर ती देशका खास नेता र दलसँगको नेपाली नेताहरूको निजी वा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका हकमा उनीहरूको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको दलगत सम्बन्धको सघनता एवम् रसायन हुने गरेको छ ।

उपल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्वको आफ्ना समकक्षीहरूसँगको सम्बन्धको गहिराइ, आमोदप्रमोद र आपसी स्वार्थहरूको विनिमय नै समग्र परराष्ट्र नीतिको लक्ष्यभन्दा कैयौं गुणा बढी निर्णायक हुने गरेको छ । यो संसारकै कूटनीतिको नियति र परिणति पनि हो । र, नेपालका हकमा भने यो नै सर्वाधिक अहम् पक्ष हो ।

सन्दर्भ, अघिल्लो साता वर्तमान सत्ता गठबन्धनको दोस्रो शक्तिशाली दल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिल्ली भ्रमण गरेर फर्किए । त्यहाँको दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तोमा नेपालको (उग्र)वामपन्थी माओवादी दलका अध्यक्षको यो भ्रमणमा वैचारिक सहभावको कुनै गुञ्जाइस थिएन, जुन आयामको सहजता उनको चिनियाँ कम्युनिस्ट नेताहरूसँगको अन्तक्रियाहरूमा अक्सर स्वाभाविक प्रतिविम्बित हुन्छ । यद्यपि दाहाल आफ्नो दिल्ली दौडाहा सफल भएको दाबी गरेर स्वदेश फर्किए । त्यो दाबीका पछाडि उनको कूटनीतिक भद्रपन र आफ्नै लाज छोप्ने बाध्यता दुवै थिए । यथार्थ के हो भने, दाहाल र दिल्ली दुवै एकअर्कालाई आ–आफ्नै स्वार्थसापेक्ष राखेर छाम्न चाहन्थे । यसमा दुवैको अनुभव सुखद रहेन । यो निष्कर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई नभेटेका कारण मात्रै निकालिएको होइन । त्यसका केही संकेतहरू दाहालको पछिल्लो छटपटीले देखाइसकेका छन् । थप, क्रमशः देखिँदै जानेछन् । तिनको गाम्भीर्य उनको भ्रमणबारे अहिले आएका स्थूल टिप्पणीभन्दा फरक हुने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।

यस पटक दिल्ली दाहालको अहिलेको मनस्थिति पर्गेल्न र उनको स्वार्थका प्राथमिकताहरू प्रस्टसँग बुझ्न चाहन्थ्यो । यसको आवश्यकता उसलाई किन परेको हो भने, दिल्ली र दाहालको सम्बन्ध डेढ दशकयता कुण्ठा र शंकाको घेरामा छ । खास गरी माओवादी हत्या–हिंसाकालमा र त्यसपछि उनको नेतृत्वमा पहिलो सरकार निर्माणका लागि भारतको संस्थापनले खुलेर दिएको सहयोगका लागि दाहाल भारतप्रति निःसर्त अनुगृहीत रहनुपर्छ भन्ने आग्रह र अपेक्षामा उनी खरो उत्रन नसकेको गुनासो दिल्लीको छ । कांग्रेस आईको पालादेखि साउथ ब्लकमा निर्णायक रहेकाहरू प्रश्न गर्छन्, ‘माओवादी द्वन्द्वको पटाक्षेप नै के हुन्थ्यो त्यो छोडिदिऊँ, त्यतिबेला भारतले संरक्षण नदिएको भए के उनी जीवित रहन्थे ?’ दाहालले नेपालमा संविधानसभा चुनावपछि पहिलो पटक पाएको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा भारतलाई गरेको ‘गालीगलौज’ को अङ्ग्रेजी अनुवादको प्रति वर्तमान भाजपा सरकारको परराष्ट्र नीतिका सञ्चालकहरूको हातहातमा पनि छ ।

दिल्ली दाहालको राजनीतिक अवसरवाद र अस्थिरताका शृंखलाबाट बढी सशंकित छ । किनभने दाहाल फेरि बेइजिङले प्रायोजित गर्ने सत्ता गठबन्धनको हिस्सा नहोऊन् भन्ने प्रत्यक्ष चासो उसको छ । विगतमा दाहालले अप्रत्याशित विश्वासघात गरेकाहरूको सूचीमा बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवादेखि केपी ओलीसम्म छन् । उनी आगामी राजनीतिमा कति भरोसायोग्य पात्र साबित हुन सक्लान् ? अबको प्रश्न यही हो । किनभने, वर्तमान कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको भविष्य यही प्रश्नको उत्तरको सेरोफेरोमा अड्किएको छ । यो समीकरणलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभाव रोक्ने अपेक्षाले दिल्लीले तत्कालका लागि रणनीतिको सापेक्षमा रुचाएको छ । साथमा, यसैसँग जोडिएका पूरक प्रश्न छन्, दाहाल आफूले प्रधानमन्त्री नपाउँदा पनि वर्तमान गठबन्धन जोगाउन तयार छन् वा छैनन् ? कि उनी त्यो पदको लोभमा अर्को राजनीतिक जुवाका लागि तत्पर छन् ? यसको उत्तर पाउन भने दिल्लीलाई गाह्रो परेन । उनले दिल्लीमै भने, ‘अबको चुनावपछि गठबन्धन रहने हो भने प्रधानमन्त्री मै हुनुपर्छ ।’

अलि नमीठो विषय हो । तर, ल्युटन्स दिल्लीका ‘एलिट’ गफमा दाहालको मानवीय संवेदनाको स्तरका बारेमा पनि बाक्लै चियोचर्चो हुन थालेको छ । उनका पुत्र प्रकाशको देहान्त हुँदा प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले फोन गरेर समवेदना दिएका थिए । उनी अमेरिका भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ उनलाई सम्भावित गिरफ्तारीबाट बचाउन पत्नी सीताको उपचारको मानवीय पक्ष देखाएर भारतले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ समेत गरिदिनुलाई दाहालले अपहेलना गरेको तर्क भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा छ । भारतीयहरूको गुनासोको मूल चुरोमा, माओवादी विध्वंस सुरु गर्दा र त्यो उद्देश्यहीन हिंसालाई राजनीतिक कलेबर लगाइपाउन दिल्लीको तत्कालीन सत्तासँग उनले गरेको तर अहिलेसम्म रहस्यको गर्तमै रहेको सौदाबाजी छ । एकअर्काले केके वाचा वा सर्तनामा गरे र केके कुरामा धोका दिए भन्ने जानकारी आम नेपालीलाई छैन । नेपालमा त्यसलाई उस्तो वास्ता नगरिए पनि संस्थागत स्मरण दर्बिलो भएको दिल्लीले ती कुरा अक्सर उधिनिरहनु आश्चर्य होइन । खास गरी, बेइजिङको पहलमा भएको नेकपा निर्माणमा सहजै सहभागी भएकामा दिल्लीले दाहाललाई हदैसम्मको ‘बैगुनी’ मानेको छ । यसले दाहाल र दिल्ली दुवैलाई आशंका र अविश्वासको ठाउँ दिएको छ । त्यसको छाया नेपाल–भारत सम्बन्ध र अबको सत्ता गठबन्धनको राजनीतिमा यो वा त्यो स्वरूपमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धको ‘फलक्रम’

नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र खाका नै अहिले रूपान्तरणको संघारमा छ । यतिखेर दिल्लीको सत्ता दशकौंदेखि घोकाइँदै आएको ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धका कर्ताधर्ताहरूबाट बिलकुलै अछुतो, दक्षिण भारतीय राजनेताहरूको प्रभुत्वमा छ । उदाहरणका लागि, विदेशमन्त्री सुब्रहमन्यम जयशंकर छन् । उनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै हदसम्म उनका पिता कृष्णस्वामी सुब्रहमन्यमले निर्माण गरिदिएको ‘सुरक्षा चासो’ को अवधारणाबाट निर्देशित देखिन्छ । भारतकै सुरक्षा रणनीतिका अहिलेसम्मका प्रखर भाष्यकार मानिएका कृष्णस्वामीले लेखेको चर्चित पुस्तक ‘इन्डियन सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभस (१९८२)’ सायद धेरैले पढेका छन् । त्यसमा लेखिएको छ- ‘के कुरामा हाम्रा छिमेकीहरूसँग सम्झौता गर्न सम्भव छ र छैन भन्नेबारे भारतको प्रस्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा (सार्वभौम) मुलुकहरू निःसन्देह बराबर हुन् तापनि के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने संसारको जनसंख्याको सात भागको एक भाग मानिस बसोबास गर्ने भारतको सुरक्षा चासोलाई त्यसको सानो अंश बराबर मात्र जनसंख्या भएका मुलुकहरूसँग यथार्थपरक रूपले दाँज्न सकिँदैन । उनीहरूले आफ्नो ठूलो छिमेकीबाट कस्ता खालका छुट (कन्सेसन्स) को जायज अपेक्षा गर्न सक्छन् र के अपेक्षा गर्न सक्दैनन् भन्ने भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ । भारतको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने कुनै पनि प्रस्तावलाई प्रस्टसँग खारेज गरिदिनुपर्छ, र नेपालको शान्ति क्षेत्र र तटस्थताको प्रस्ताव यस्तैमध्येको एक हो (पृष्ठ २२२) ।’

पहिलो, कृष्णस्वामीको चार दशकअघिको यो रणनीति भारतले नेपालमाथि सनातन प्रयोग गरेको छ । यसको सार तत्त्व हो, नेपालको तटस्थताको प्रस्ताव नै पनि भारतको दृष्टिमा उसका लागि सुरक्षा जोखिम हो । अथवा नेपालले घोषित रूपमै भारतको पक्ष लिए मात्र त्यो भारतको मित्र हुन सक्छ । उसको नेपालसँगको कूटनीतिक र सुरक्षा सम्बन्ध अझै यही रणनीतिबाट निर्देशित छ । शान्ति क्षेत्र अब मूलधारको चर्चामा छैन । तर, भारत र चीनबीच नेपालको तटस्थताको मुद्दा वर्तमान बदलिँदो भूराजनीतिमा झन् घनीभूत रूपले सतहमा आएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले समेत, विगतमा भारतले गरिआएकै शैलीमा, सत्ता राजनीतिका समीकरणहरू बनाउने र बिगार्ने उद्देश्यले चलखेल गर्न थालेपछि तथस्टताको अर्थ अब असंलग्नता नभएर राणनीतिक चासो र स्वार्थहरूको अंशबन्डाजस्तै देखिन थालेको छ ।

दोस्रो, अब भारतले नेपालसँग ‘डिल’ गर्ने मूल आलम्ब (फलक्रम) क्रमशः नेपाल–चीन सम्बन्ध एवम् त्यसका आयामहरूलाई मात्रै बनाउन चाहेको छ । दुई देशको सम्बन्धमा यो गम्भीर ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हो । नेपालको चासोका सीमा विवादहरूको समाधान, आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाहरूको सम्बोधनमा उसले बिलकुलै रुचि देखाएको छैन । दाहाललाई दिल्ली निम्त्याइनुको सोझो कारण पनि ‘तिमी फेरि बेइजिङलाई खुसी पार्ने बाटामा हिँड्छौ कि हिँड्दैनौ ? भनेर सोध्नु मात्रै थियो । यसरी नेपालको मुलुकी चासोलाई वास्ता नगर्नु दिल्लीको सत्ताले किन पनि स्वाभाविक मानेको छ भने, दिल्लीसँगको कुनै पनि एकल संवादमा नेपाली नेताहरूको मूल चासो आफूले पाउने पदमा हुन्छ, नेपालको हितका मुद्दाहरूमा होइन ।

क्षयोन्मुख कूटनीति

नेपालका लागि दिल्लीस्थित राजदूतले नियुक्ति भएर गएको महिनौंसम्म यो वा त्यो शक्ति केन्द्रमा भेट नपाएको चर्चा नेपाली सञ्चारमाध्यममा हुन्छ । तर नेपालको राजनीतिले नेपाली कूटनीतिको संस्थागत क्षमतालाई पूर्णतः धूलीसात् गरिदिएको र त्यहाँको दूतावास र राजदूत पदलाई नै असान्दर्भिक बनाएकामा पर्याप्त आलोचना हुँदैन । हरेक वर्षझैं हुने सत्ता परिवर्तनपछि सबभन्दा पहिलो सिकार दिल्लीको नेपाली राजदूत हुन्छ ।

सन् २००३ मा भेषबहादुर थापा आफ्नो कार्यकाल पूरा भएर फर्केयताका १९ वर्षमा मुस्किलले जम्माजम्मी ९ वर्ष मात्र दिल्ली दूतावासमा नेपाली राजदूतको उपस्थिति भएको देखिन्छ । त्यसयता अहिलेका शंकर शर्मासमेत गरी ६ जना राजदूत नियुक्त भए र कसैले पनि निरन्तर दुई वर्ष बिताउन विरलै पाएका छन् । अघिल्लो सरकारले त्यहाँ नियुक्त गरेको राजदूत सरकार फेरिनेबित्तिकै ‘पूर्ण राष्ट्रघाती’ करार भइहाल्छ । यो निकृष्ट सोचको राजनीति र सरकारको अस्थिरताले नेपालको परराष्ट्र नीति, खास गरी दिल्ली दूतावासको संस्थागत क्षमतालाई पूर्ण क्षय गरिसकेको छ । नेपालको नेतृत्वले त्यसलाई कसैले वास्तै गर्नु नपर्ने संस्थापनामा परिणत गरिदिएको छ । यो क्षयीकरणका लागि पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली सबै उत्तिकै दोषभागी छन् । दिल्लीमा ‘आफ्नो मान्छे’ पठाउँदा मात्र सत्ता सुरक्षित हुने लघुताभास त्यसको उत्प्रेरक बन्ने गरेको छ ।

काठमाडौंका बुद्धिविलासीहरू भारतले गर्ने अनगिन्ती बेवास्ता र अनुभूत अपमान (परसिभ्ड डिस्रिगार्ड) का आधारमा उसले यसो वा त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो भनेर दाह्रा किट्छन् । तर, नेपालले त्यस्तो नियति किन बारम्बार र लगातार भोग्नुपरिहेको छ ? त्यसको प्रतिरक्षामा नेपालले के सार्थक रणनीति र अभ्यास गरेको छ वा गर्नुपर्छ भन्नेतिर दृष्टि दिँदैनन् । नेपाल र भारतको सत्ता–सत्ताबीचको सम्बन्धबाहेक अनेकौ सम्भावित आयामहरूमा छलफल, चर्चा र संवादका सेतुहरू क्रियाशील छैनन् । दुईदेशीय सम्बन्धका बारेमा तथ्यगत अध्ययन, खोज गर्ने समर्पित निकाय र प्राज्ञिक मञ्चहरू शून्यप्रायः छन् । काठमाडौंमा अक्सर अभिव्यक्त हुने आक्रोश र असन्तुष्टिलाई दिल्लीसम्म जस्ताको तस्तै सञ्चार गराउने कुनै माध्यम र हैसियत विकसित नगरी र भएका संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेर नेपालले राष्ट्रहितको कूटनीति गर्न सम्भव छैन । यो परिस्थितिलाई सुधार्न नेपालले आफ्नो हिस्साको प्रयास आफैंले गर्नुपर्छ । दाहाल प्रकृतिको प्रयासले सम्बन्धमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने कुरा त परै जाओस् भएको सत्ता गठबन्धनलाई पनि सुरक्षित राख्न (यदि त्यो अपेक्षा हो भने) सघाउने देखिँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×