ट्राफिक बत्ती व्यवस्थित बनाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

ट्राफिक बत्ती व्यवस्थित बनाऊ

सम्पादकीय

पछिल्ला दुई दशकयता काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको संख्या अत्यधिक रूपमा बढिरहेको छ, सँगै व्यवस्थित यातायात प्रणालीको माग पनि । तर सहरवासीको व्यस्त दैनिकी र आवतजावतको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी यातायात प्रणालीको सुधारका लागि न्यूनतम कामसम्म हुन सकेको देखिन्न ।

अन्य ठूला योजना त परै जाऊन्, कम लगानीमै व्यवस्थापनको पाटोमा थोरै ध्यान दिएमा काठमाडौंका अधिकांश चोक–चोकका ‘ट्राफिक कन्ट्रोल सिग्नल’ (ट्राफिक बत्ती) को प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले यति काम पनि नगर्दा सहरका मुख्य चोकमै ट्राफिक प्रहरी हात हल्लाएरै सवारीलाई संकेत दिइरहेका हुन्छन् । सहरभरि एकीकृत ट्राफिक बत्ती अभावमा एउटै सवारीसाधन हरेकजसो चोकमा जतिखेर पनि जाममा पर्नुपर्ने समस्या छ ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा १७ लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन छन्, जसको दुई प्रतिशत हिस्सा मात्र सार्वजनिक सवारीसाधनले ओगट्छन् । निजी सवारीसाधनमा पनि दुईपांग्रे साधन ज्यादा छन् । यो तथ्यांकले काठमाडौंको यातायात प्रणालीलाई सहज बनाउन सरकारले ध्यानै दिन नचाहेको तस्बिर देखाउँछ । काठमाडौंमा सडक जाम बढ्दै जानुमा बढ्दो निजी सवारी र खस्कँदो सार्वजनिक यातायात प्रणाली मुख्य कारण बनिरहेका छन् । अहिले कार्यालय समयमा काठमाडौंमा ५–७ किलोमिटरको दूरी छिचोल्न पनि कम्तीमा एक घण्टा लाग्ने गर्छ । यस्तो वास्तविकताले सहरी जीवनको यातायात सकसलाई प्रतिविम्बित गर्छ । सार्वजनिक यातायातको हिस्सेदारी बढाउँदै निजी सवारीसाधन घटाउन दीर्घकालीन योजना अघि सार्न र तत्कालै ट्राफिक बत्तीको चुस्त व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै सहरी आवागमनलाई अलि सहज बनाउन सकिन्छ ।

मुख्य चोक तथा सडकमा सडक विभाग, स्थानीय तह तथा विभिन्न संघसंस्थाले ट्राफिक बत्ती जडान गरेका छन् । जडानपछि भने तिनको नियमित मर्मतसम्भार, सञ्चालन भए–नभएको ख्याल कुन निकायले गर्ने, स्पष्ट छैन । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र जडान गरिदिने संस्थाहरूले एकअर्कालाई देखाउँछन्, यही हानथापमा एकपटक बिग्रेपछि ट्राफिक बत्ती बन्दैनन् । कतै ट्राफिक प्रहरीले नै ‘फ्ल्यास मोड’ मा राखिदिँदा ट्राफिक बत्ती नै नभएजस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, सञ्चालनमा भएका बत्तीहरूबीच एकीकृत प्रणाली बनाउन ध्यान दिइएको छैन, जुन अर्को ठूलो समस्या बनिरहेको छ । सामान्यतः कुनै एउटा चोकमा जाममा परेको सवारीसाधन त्यहाँबाट अघि बढेपछि लगत्तैका अन्य दुइटा चोकका जाममा पर्नु हुन्न भन्ने मान्यता छ । तर यहाँ एक त ट्राफिक बत्ती नै नियमित छैन, भए पनि तिनमा एकअर्काबीच समन्वय छैन । यस्तो दुरवस्थालाई हटाउँदै सवारीसाधनको आवागमनलाई समयबद्ध गर्न एकीकृत ट्राफिक बत्ती प्रणालीको खाँचो छ ।

एकीकृत ट्राफिक बत्ती प्रणाली बनाउन त्यति सहज भने छैन । हाम्रोमा हचुवाका भरमा जता मन लाग्यो त्यता ट्राफिक बत्ती राखिदिने चलन छ । सडक सर्वेक्षण वा सवारी आवागमनको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्थित अध्ययन कुनै पनि सरकारी निकायले गरेको छैन । ट्राफिक बत्तीहरूबीचको दूरी निर्क्योल गर्ने आधार, तिनको आवश्यकता, सडकको अवस्था र सवारीसाधनको आवागमन, यात्रुको चाप लगायतका तथ्यांक संकलन गरी सो अनुसार योजना नबनाउनाले उपत्यकाको यातायात प्रणाली यति विघ्न अस्तव्यस्त भएको हो । ट्राफिक बत्ती प्रणाली सुधार्न मात्र होइन, काठमाडौंको समग्र यातायात प्रणाली खास गरी यात्रुको मागअनुरूप कति संख्यामा, कति क्षमताको सार्वजनिक सवारीसाधन वा कस्तो खालको सार्वजनिक यातायात प्रणाली आवश्यक पर्छ भन्न पनि यस्तो सर्वेक्षण चाहिन्छ ।

अर्को, प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक बत्तीको महत्त्व र सडक अनुशासनका बारेमा सचेत बनाउन पनि सकिएको छैन । ट्राफिक बत्ती भएका स्थानमा सामान्यतः अन्य सहरमा ट्राफिक प्रहरी बस्दैनन् । तर, हाम्रोमा भने अझै पनि ट्राफिक बत्ती मात्रैले सवारीसाधन रोक्दैन । बत्ती भएकै स्थानमा पनि ट्राफिक प्रहरीहरूले बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म असिनपसिन भएर सवारीलाई संकेत गरिरहन्छन् । ट्राफिक प्रहरीबिना ट्राफिक बत्ती प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुनुले नागरिक पनि कति लापरबाह छन् भन्ने झल्काइरहेको छ । सडक व्यवस्थापनसँगै कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा ट्राफिक प्रहरीले पाएको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई छल्न सकेदेखि सडक अनुशासन उल्लंघन गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकता हावी छ । एक त, सडक व्यवस्थापन अझै हाते इसारामै सीमित हुनु र अर्को आधुनिक बन्दै गएको काठमाडौंजस्तो सहरका ‘सभ्य’ बासिन्दालाई ट्राफिक बत्तीको नियम पालना गराउन ‘सचेतनामूलक कार्यक्रम’ कै आवश्यकता पर्नु आफैंमा लज्जाको विषय हो । सडक प्रणालीलाई सुधार्न भौतिक पूर्वाधारको स्वतः सञ्चालनका लागि चुस्त व्यवस्थापनका अतिरिक्त, नागरिकको चेतनास्तरमा पनि वृद्धि हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१५ महिनामा डलर कार्डमार्फत बाहिरियो ८८ करोड

३८ हजार ६६ डलर कार्डमा ९३ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर लोड भएको छ, ६१ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर खर्च
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रिपेड कार्डबाट भएका भुक्तानीमध्ये धेरैजसो सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापन, विभिन्न स्कुल–कलेजबारे जानकारी तथा सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल खरिद/अध्ययन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवालगायतको भुक्तानी गर्न उपयोग भएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको समयमा डलर कार्डमार्फत पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना हुन थालेपछि गरिएको उक्त अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म ३८ हजार ६६ वटा डलर कार्ड जारी भएका छन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले उक्त कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर हालसम्म २३ वटा वाणिज्य बैंकले मात्र कार्ड जारी गरेका छन् । ती कार्डमा ९३ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब १९ करोड १९ लाख रुपैयाँ) भरिएको (लोड गरिएको) छ । भरिएको मध्ये ६१ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर (करिब ७७ करोड ८८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ) खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०७८ असारसम्म ८ हजार ४ सय ९३ वटा कार्ड जारी भएका थिए । ती कार्डमा १६ लाख ६८ हजार अमेरिकी डलर लोड भएकामा ४ लाख ८९ हजार डलर खर्च भएको थियो । ०७७ चैतदेखि डलर कार्डबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । यसकारण ०७८ असारसम्म थोरै कार्ड जारी भएको र रकम पनि कम खर्च भएको देखिएको थियो । तर गत असारसम्म आइपुग्दा डलर कार्डबाट मात्र करिब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ ।

आन्तरिक प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले ‘अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रिपेड कार्डबाट भएको कारोबार सम्बन्धमा’ विस्तृत अध्ययन गरेको छ । सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक नगरिएको उक्त अध्ययनमा गत चैतसम्मको तथ्यांक समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनले डलर कार्ड प्रयोगकर्तामध्ये २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका र त्यसपछि ३० देखि ४० वर्ष उमेरका नागरिक धेरै रहेको पनि औंल्याएको छ । कार्डको उपयोग संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत धेरै रहेको पनि अध्ययनले औंल्याएको छ ।

०७७ चैतदेखि नेपालबाटै अनलाइनमार्फत अमेरिकी डलरमा प्रिपेड कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था गर्दा कार्डमार्फत विदेशी मुद्रा बाहिरिने मात्र नभई भित्रिने (इनफ्लो) दाबी पनि गरिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनले कार्डको कारोबारमार्फत विदेशी मुद्रा भित्रिएको सम्बन्धमा नहेरिएको स्रोतले बताएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रामु पौडेलले केही परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिएको दाबी गरे । ‘उक्त अध्ययनमा कार्डमार्फत नेपाल भित्रिएको विदेशी मुद्राबारे हेरिएन । तर तथ्यांक हेर्दा सूचना प्रविधिमार्फत केही विदेशी मुद्रा भित्रिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्डमार्फतको ठूलो रकम सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापन, विभिन्न स्कुल–कलेजबारे जानकारी तथा सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल खरिद/अध्ययन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवालगायतको भुक्तानीमा उपयोग भएको देखियो, जुन अपेक्षित थियो ।’ कार्डमार्फत भएका भुक्तानी नेपालमा कानुनले वञ्चित गरेका वस्तु तथा सेवा, क्रिप्टोकरेन्सीलगायत विभिन्न प्रकारका डिजिटल मुद्रालगायत कारोबारमा उपयोग नभएको देखिएको उनले दाबी गरे । ‘अध्ययनमा हामीले निकै सूक्ष्म तरिकाले कारोबारको सबै पक्ष नियालेका छौं,’ उनले भने, ‘कहीँकतै कानुनले वञ्चित गरेका स्थानमा कारोबार भएको देखिएन ।’ कार्डमा ‘लोड’ भएको रकमको कारोबार सम्बन्धित बैंकलाई निकै जिम्मेवार बनाइएकाले ग्राहकले सजिलै गलत प्रयोजनमा उक्त रकम खर्च गर्न नसक्ने पनि पौडेलले बताए ।

विदेशी मुद्रा घट्नुमा एक कारण डलर कार्ड पनि भएको विश्लेषण हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यो अध्ययन गरेको हो । प्रतिवेदनले कार्डमार्फतको भुक्तानी गलत ठाउँमा प्रयोग भएको नदेखिएपछि हाललाई उक्त नीतिलाई निरन्तरता नै दिने सोचमा राष्ट्र बैंक पुगेको स्रोतले बताएको छ । ‘अध्ययनले कार्डमार्फतको भुक्तानी सही ठाउँमा उपयोग भएको देखाएपछि अहिलेलाई उक्त व्यवस्था कायमै राख्ने निर्णय भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, हरेक कारोबार सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्ने, गलत प्रयोग भएको देखिए नीतिगत परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’

कार्डमार्फत केही परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिएको दाबी राष्ट्र बैंकले गरे पनि त्यो निकै नगण्य रहेको स्रोतले बताएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।

यसले उक्त कार्डमार्फत विदेशी मुद्रा नभित्रिएको प्रस्ट हुन्छ । नत्र विदेशी मुद्रा कमी भएकै कारण मुलुक संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले तथ्यांक किन लुकाउँथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आकलझुकलबाहेक कार्डमार्फत विदेशी मुद्रा आएकै छैन । यही कारण राष्ट्र बैंकले उक्त विवरण सार्वजनिक नगरेको हो ।’ विदेशी मुद्रा नआउने तर बाहिरिने मात्र भएपछि उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो अध्ययन गरेको पनि स्रोतको दाबी छ । ‘डलर कार्डमार्फत हुने भुक्तानी पहिले अनौपचारिक माध्यमबाट हुन्थ्यो, त्यो रोकिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘करिब १५ महिनामा झन्डै ९० करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा बाहिरिए पनि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्र बैंकले ०७७ चैतमा विदेशी मुद्रामा बैंक खाता नभएका वा विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत नभएका सर्वसाधारणले पनि वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसका लागि सर्वसाधारणले आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकमा गएर ‘प्रिपेड कार्ड’ बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कार्डमार्फत उनीहरूले विदेशबाट खरिद गरेको सामानको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

यस्तो कारोबारका लागि वार्षिक अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलरको सीमा तोकिएको छ । सर्वसाधारणले एकै पटक वा पटकपटक गरी एक वर्षमा अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी मात्र विदेशी मुद्रामा गर्न पाउँछन् । यस्तो कारोबारमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर नेपालको कानुनले वञ्चित नगरेका सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ । यी कार्डबाट एटीएम कार्डबाट जस्तो नगद निकाल्न भने पाइँदैन । विदेशबाट सामान खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीका लागि मात्र कार्ड प्रयोग गर्न पाइन्छ । यसअघि नियमित रूपमा डलरको स्रोत भएकाले मात्र बैंकमा अमेरिकी डलर (विदेशी मुद्रा) को खाता खोल्न पाउने व्यवस्था थियो । विद्युतीय कार्डमार्फत वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न सकिने भए पनि सो कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिले वार्षिक ५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको कारोबार गर्न पाउँछन् ।

तर उनीहरूले डलरमै नगद निकाल्न भने पाउँदैनन् । यस्तो व्यवस्थाले फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापतको भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट अमेरिकी डलरमै गर्न सजिलो भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ०७६ माघ १७ देखि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको अनौपचारिक भुक्तानी रोकेको थियो । त्यसयता राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएरमात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षको एघार महिनामा मात्र मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । यसअनुसार गत जेठसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा यो करिब १६ प्रतिशत घटेको हो । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×