बिदेसिएकाको मताधिकारको सवाल

भूमण्डलीकरणको प्रभाव तथा देशभित्र रोजगारीका अवसरहरूको अभाव लगायत कारणले आज जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा छ । तिनलाई मताधिकारजस्तो संवैधानिक अधिकारबाट विमुख गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भनी सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास ‘आवधिक निर्वाचन’ र ‘बालिग मताधिकार’ बाट गर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ८४(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ भने धारा १७६(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसको अतिरिक्त धारा २२५(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएका गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २२३(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी विभिन्न तहको आवधिक निर्वाचनमा मतदानमार्फत सहभागी हुन पाउने नेपाली नागरिकको हकलाई नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेकाले मतदान गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक हकको रूपमा रहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४/१२/७ मा प्रेमचन्द्र राई वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत रहेको परमादेश मुद्दामा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार दिनू’ भनी सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको थियो । मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उचित होइन ।

देशको अर्थतन्त्रले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न नसकेका कारण बिदेसिन पुगेका नागरिकलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकको मताधिकारलाई हनन गर्छ, अर्कातर्फ निर्वाचन परिणामले नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन ।

राज्यले गर्ने निर्वाचनहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिँदैन । यसै सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘पीयूसीएल एन्ड एएनआर भर्सेज युनियन अफ इन्डिया (२०१०)’ मुद्दामा ‘लोकतन्त्रको अस्तित्व एवं सुशासनका लागि जनताले उपयुक्त उम्मेदवारहरूलाई छनोट गर्न पाउनुपर्छ र मतदातालाई सो छनोट गर्ने अवसर पनि उपलब्ध हुनुपर्छ’ भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसै गरी आप्रवासी कामदारको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९९० को धारा ४१ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई कानुनले तोकेबमोजिम आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा चुनिने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले औपचारिक रूपमा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन नगरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत मान्यता दिएको छ ।

संवैधानिक हकहरू संविधानले नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन्, जसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएकाले यो अवसर दिलाउनका लागि राज्यले तत्काल उपलब्ध स्रोत, साधन तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको पूर्ण उपभोग गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल कदमहरू चाल्नुपर्छ । अतः प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुरक्षित राख्न निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गर्न नसके पनि हवाई भाडामा छुट दिने लगायतका विभिन्न व्यवस्थापकीय र कार्यविधिगत प्रबन्ध गरी प्रवासीलाई नेपालमा आई मताधिकार प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरोकारवालाले आवश्यक गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।