बिदेसिएकाको मताधिकारको सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

बिदेसिएकाको मताधिकारको सवाल

वर्षा झा

सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर संघीय संसद्ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्दा प्रवासीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निश्चित भएको छ ।

भूमण्डलीकरणको प्रभाव तथा देशभित्र रोजगारीका अवसरहरूको अभाव लगायत कारणले आज जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा छ । तिनलाई मताधिकारजस्तो संवैधानिक अधिकारबाट विमुख गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भनी सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास ‘आवधिक निर्वाचन’ र ‘बालिग मताधिकार’ बाट गर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ८४(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ भने धारा १७६(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसको अतिरिक्त धारा २२५(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएका गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २२३(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी विभिन्न तहको आवधिक निर्वाचनमा मतदानमार्फत सहभागी हुन पाउने नेपाली नागरिकको हकलाई नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेकाले मतदान गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक हकको रूपमा रहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४/१२/७ मा प्रेमचन्द्र राई वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत रहेको परमादेश मुद्दामा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार दिनू’ भनी सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको थियो । मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उचित होइन ।

देशको अर्थतन्त्रले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न नसकेका कारण बिदेसिन पुगेका नागरिकलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकको मताधिकारलाई हनन गर्छ, अर्कातर्फ निर्वाचन परिणामले नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन ।

राज्यले गर्ने निर्वाचनहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिँदैन । यसै सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘पीयूसीएल एन्ड एएनआर भर्सेज युनियन अफ इन्डिया (२०१०)’ मुद्दामा ‘लोकतन्त्रको अस्तित्व एवं सुशासनका लागि जनताले उपयुक्त उम्मेदवारहरूलाई छनोट गर्न पाउनुपर्छ र मतदातालाई सो छनोट गर्ने अवसर पनि उपलब्ध हुनुपर्छ’ भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसै गरी आप्रवासी कामदारको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९९० को धारा ४१ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई कानुनले तोकेबमोजिम आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा चुनिने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले औपचारिक रूपमा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन नगरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत मान्यता दिएको छ ।

संवैधानिक हकहरू संविधानले नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन्, जसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएकाले यो अवसर दिलाउनका लागि राज्यले तत्काल उपलब्ध स्रोत, साधन तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको पूर्ण उपभोग गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल कदमहरू चाल्नुपर्छ । अतः प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुरक्षित राख्न निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गर्न नसके पनि हवाई भाडामा छुट दिने लगायतका विभिन्न व्यवस्थापकीय र कार्यविधिगत प्रबन्ध गरी प्रवासीलाई नेपालमा आई मताधिकार प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरोकारवालाले आवश्यक गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकतामाथिको राजनीति

वर्षा झा

नागरिकता राज्य र नागरिकबीचको राजनीतिक सम्बन्धको सेतु हो । पछिल्लो पाँच दशकदेखि नागरिकता सम्बन्धी सवाल राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र राज्यबाट सुविधा तथा अधिकारको उपभोगका लागि नागरिकता अनिवार्य मानिन्छ ।

सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै नागरिकतामाथि पुनः बहस भइरहेको छ ।

यो विधेयक पास भए नयाँ संविधान बन्नुअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइनेछ । यसलाई सिद्धान्ततः रगतको अधिकार वा वंशजको अधिकार भनेर चिनिन्छ । यो सिद्धान्त सन् २००० अघि जर्मनीले अवलम्बन गरेको थियो । अभिभावकको नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने मान्यतालाई यसले समेट्छ । विभिन्न युरोपेली मुलुक, चीन, जापान, लेबनान, रसिया, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा मुख्य रूपमा रगतको अधिकारको सिद्धान्त अपनाएको पाइन्छ ।

यस्तै नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा फेला परेको तर बाबु र आमाको ठेगान नभएका नाबालकले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन् । जन्मभूमिका आधार नागरिकता सम्बन्धी मान्यताअनुसार व्यक्ति जुन देशमा जन्मेको छ, उसलाई सोही देशको नागरिक मानिनुपर्छ भन्ने हो । यो सिद्धान्तलाई जन्मभूमिको अधिकार वा जन्मको अधिकार पनि मानिन्छ । नागरिकता सम्बन्धी यो अवधारणा फ्रान्सबाट आएको हो ।

यस्तै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रावधानमा राखिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

यो विधेयक पास भएपछि सदाका लागि नागरिकतामाथिको राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ । नयाँ प्रावधान अनुसार नागरिकता लिन चाहनेहरूको छुट्टै अभिलेख राखी वास्तविक नागरिक हो/होइन छुट्टै संयन्त्रमार्फत यकिन गरेर मात्र नागरिकता दिनुपर्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक दाउपेच बनिरहेको छ । यसका कारण नागरिकता नभएको जनसंख्या बढिरहेको छ ।

विशेष गरी मधेशमा नागरिकताको विषयले पटक–पटक चर्चा पाउने गरेको छ । नागरिकता नभएकै कारण मधेशका कतिपय भूमिपुत्र भूस्वामित्वबाट बेदखल भएका छन् ।

फेड्रिक गेजको ‘रिजनालिजम एन्ड नेसनल युनिटी इन नेपाल, सन् १९७५’ पुस्तकमा नागरिकताको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । उनका अनुसार नागरिकता लिन नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने भनेर भाषालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा राख्नाले त्यस बेला समस्या उत्पन्न भएको थियो । खुला सिमानाका कारण भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न कुनै रोकटोक थिएन । यस्तोमा चलाख भारतीयहरूले नेपाली भाषा सिकेर सजिलै नेपाली नागरिकता लिए तर नेपाली बोल्न नजान्ने आदिकालदेखि नै यहीँ बस्दै आएका विभिन्न जातजातिलाई नेपाली नागरिकता लिन निकै गाह्रो भयो ।

अर्कातिर सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका कारण केही भारतीय जमिनदारहरूको घरखेत नेपालमा गाभिन आएकाले, त्यस्ता धेरै जमिनदारलाई नेपाली नागरिकता लिन सजिलो भयो तर कतिपय सीमान्तकृत समुदाय नेपालमा घर–जमिन हुँदाहँदै पनि नागरिकता नभएका कारण राज्यविहीन, भूमिविहीन बन्न पुगे ।

नागरिकताको समस्या मधेशमा मात्र नभई पहाड र हिमालमा पनि थियो, छ । सन् २००७ मा सातदलीय संयन्त्रमार्फत बाँडिएको नागरिकता प्रमाणपत्रको संख्याले पनि यसलाई प्रस्ट पार्छ । त्यहाँ पनि नागरिकताविहीन व्यक्तिहरू धेरै छन् । यस अर्थमा यो देशकै समस्या हो । अतः वास्तविक नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । तर कुनै पनि राजनीतिक दलले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दालाई सत्तासँग सौदाबाजी गर्नु किमार्थ न्यायोचित होइन । नागरिकतामाथिको राजनीति अब सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×