ताइवान र अमेरिका–चीन तनाव- विचार - कान्तिपुर समाचार

ताइवान र अमेरिका–चीन तनाव

विश्वसमुदाय, विश्वशान्ति र स्थिरता तथा आपसी सहकार्यका लागि दुई ठूला शक्तिहरू अमेरिका र चीनबीच सहकार्य तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ । एकले अर्कालाई जसरी पनि कमजोर बनाउने रणनीति जारी रह्यो भने अबका दिनहरू थप तनावपूर्ण हुने निश्चित छ । 
बुद्धिप्रसाद शर्मा

बयासी वर्षको उमेरमा पनि उच्च राजनीतिक आत्मविश्वास, हक्की राजनीतिज्ञको छवि बनाएकी र राजनीतिक अनुभवले खारिएकी अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख नान्सी पेलोसीको हालैको ताइवान भ्रमणले चीनको मात्र निद हराम गरेन, विश्वराजनीतिमा समेत नयाँ तरंग उत्पन्न गर्‍यो ।

रुस–युक्रेन युद्धले तनावमा रहेको विश्वसमुदाय अर्को दुर्घटना त निम्तिने होइन भन्ने चिन्तामा पर्‍यो । जो बाइडेन प्रशासन पेलोसी भ्रमण आफ्नो क्षेत्राधिकारको नभएको भनेर उम्किन खोजे पनि वर्तमान विश्वराजनीति गरम अवस्थामा रहेका बेला यो भ्रमणले दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै अवस्थाबाट दुर्बल साबित गराउने एवं अवाञ्छित क्षेत्रीय तनावमा सघन रूपमा तान्ने रणनीति लिएको बुझ्न कठिन छैन ।

पेलोसीको ताइवान भ्रमण अढाई दशकयताको उच्च अमेरिकी भ्रमण हो । केही अमेरिकी मिडियालाई आधार मान्दा, तत्काल ताइवान नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने राष्ट्रपति बाइडेनको चाहनाविपरीत भएको बताइरहँदा र अमेरिकी राजनीतिमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको महत्त्वलाई ध्यान दिँदै गर्दा पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीचको राजनीतिमा के बिर्सनु हुँदैन भने, पेलोसीको भ्रमण चीनलाई घेर्ने, कमजोर बनाउने अनि उसको क्षेत्रीय र बढ्दो विश्वव्यापी शक्तिलाई निस्तेज पार्ने अमेरिकी ग्रान्ड डिजाइनअन्तर्गत नै भएको हो । यो भ्रमणलाई बाहिर प्रचार नगरिए पनि प्रत्यक्ष रूपमै अमेरिकी प्रशासनले निर्देश गरेको थियो एवं चीनलाई उत्तेजित र असंयमित बनाएर केही कडा कदम चालेमा नाकाबन्दी लगायतबाट उसको आर्थिक तथा सप्लाई चेनलाई कमजोर बनाउने नै एउटा रणनीति थियो ।

लामो राजनीतिक अनुभव भएकी पेलोसी अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा पनि चीनप्रति कडा अडान लिने राजनीतिज्ञभित्र पर्छिन् । डेमोक्रेट पार्टीका सांसद जिम म्याकगर्भनका भनाइमा ताइवान, तिब्बत, सिचियाङ, हङकङ लगायतका मुद्दामा चीनप्रति कडा रवैया अपनाउने पेलोसीको हालैको भ्रमण विविध रणनीतिक महत्त्वको छÙ केवल सभामुखको भूमिकाबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । चीनसँगको आर्थिक सहकार्यको आडमा उसलाई मानव अधिकारका मुद्दामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने धारणा पेलोसीको रहँदै आएको थियो । पेलोसीको चीनविरोधी दृष्टिकोणबाट परिचित बेइजिङले परिपक्व र प्रभावशाली राजनीतिज्ञको यो भ्रमणलाई स्वाभाविक रूपमा लिने कुरै भएन ।

पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर चीनले कडा प्रतिक्रिया मात्र दिएको छैन, ताइवाननजिकै विशाल सैन्य अभ्याससमेत गरिरहेको छ । चिनियाँ सैन्य क्षमता सन् १९९६ को भन्दा अहिले धेरै बलियो भएको छ । सन् १९९६ को घटनाको पाठले चिनियाँ सेनालाई शीघ्र मजबुत बनाउन उत्प्रेरित गरेको चिनियाँ सैन्य अध्येताहरू टिप्पणी गर्छन् ।

चिनियाँ मुख्य भूमिमा ताइवानको फिर्ती ऐतिहासिक अपरिहार्यता भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकाले कथित लोकतन्त्रको आवरणमा चिनियाँ सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप गर्ने निकृष्ट काम गरेको वाङको कडा जवाफ थियो । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले पनि पेलोसीको भ्रमणले अमेरिका आफैंले प्रतिबद्धता गरेको एक–चीन नीति, चीन–अमेरिकाबीचका विभिन्न संयुक्त विज्ञप्ति र चीनको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । चीन–अमेरिकाबीच जनगणतन्त्र चिनियाँ सरकारलाई मान्यता दिँदै यसैका आधारमा मात्र ताइवानी जनतासँग अमेरिकाले व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा अन्य अनौपचारिक सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । चिनियाँ पक्षको आरोप अमेरिकाले यसअघिका आफ्नै प्रतिबद्धताहरूलाई ठाडै लत्यायो भन्ने नै हो ।

केही दिनअगाडिको बाइडेनसँगको टेलिफोन कुराकानीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवानको विषयलाई संकेत गर्दै आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिएका थिए । यसअघिको भर्चुअल वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले युक्रेन मामिलामा रुसलाई खुलेर सहयोग गरे चीनका लागि अमेरिका तथा युरोपको बजार बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको केही अमेरिकी विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन् । बाइडेनको चेतावनीपछि चीन रुसले अपेक्षा गरे अनुसार सहयोगका लागि प्रस्तुत नभएको बताइन्छ । तर चीन र रुसबीच व्यापार लगायतका सहकार्यहरू घटेका छैनन् ।

पेलोसीको भ्रमण लगत्तैदेखि चीनले ताइवान आसपास पुनः एकीकरणको पूर्वाभ्यास भन्दै विशाल सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ र यो अझै केही दिन जारी रहने बताएको छ । ताइवानको सत्तारूढ पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) चीनप्रति कडा नीति अख्तियार गर्छ । यसको नेतृत्व चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र जनगणतन्त्र चीनलाई अस्वीकार मात्र गर्दैन, चीनको अस्तित्व नै स्विकार्न तयार छैन । डीपीपीका नेताहरूको भनाइ के छ भने, यदि समझदारी हुन्छ भने लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र चीनमा सहमत हुन सकिन्छ, जनगणतन्त्र चीन वा सीपीसीको एकल सत्ता स्विकार्न सकिँदैन । यसकारण पनि डीपीपीका नेताहरूले बेलाबेला मुख्य भूमि चीनको नेतृत्वलाई तनावमा ल्याउने गर्छन् । चिनियाँ नेताहरूले उपयुक्त समयमा ताइवानलाई मुख्य भूमिमा एकीकरण गराउने बताउँदै आएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले त ताइवान मामिलालाई लामो समय राख्न नसकिने बताइसकेका छन् । सीआईएका निर्देशक विलियम वर्नका अनुसार पनि कहिले भन्ने कुरा मात्र हो, चीन ताइवानलाई विलय गराउन योजनाबद्ध किसिमले अगाडि बढिसकेको छ । अमेरिकी नेतृत्वले स्पष्ट के बुझेको छ भने, चीन आर्थिक तथा सैन्य हिसाबले धेरै सशक्त भइसकेको छ र सन् १९९७ मा तत्कालीन सभामुख न्युट गिङरिचको ताइवान भ्रमणताका भन्दा अहिलेको परिस्थिति धेरै भिन्न छ । चीन यी २५ वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ, हर आयामबाट । सन् १९९७ ताका सभामुख गिङरिचले चीनलाई धम्की दिँदा पनि चिनियाँ नेतृत्व रक्षात्मक हुनुपरेको थियो ।

न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार तथा लेखक टमस फ्रिडम्यान पेलोसीको ताइवान भ्रमण राजनीतिक रूपमा लापरबाहीपूर्ण भएको र यसले चीनको उपस्थितिलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा विविध झमेला बेहोरिरहेका राष्ट्रपति सीको नेतृत्वलाई बाह्य मामिलामा सशक्त देखिएर आन्तरिक समर्थन जुटाउने अवसर मिलेको टिप्पणी गर्छन् । तर वासिङ्टन पोस्टको आफ्नो लेखमा सभामुख पेलोसीले ४३ वर्षअगाडिको ताइवान रिलेसन्स एक्टको मर्म अनुसार ताइवानसँगको सम्बन्ध थप गाढा बनाउन एवं स्वशासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र मानवीय प्रतिष्ठालाई बढाउन ताइवानसँग सघन सहकार्यका लागि आफ्नो भ्रमण रहेको दाबी गरेकी थिइन् । र, यो धारणा उनले ताइवान पुगेपछि पनि दोहोर्‍याएकी थिइन् । ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ–वेनले पेलोसीको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेकी थिइन् ।

पेलोसीको भ्रमणलाई अमेरिकी तल्लो सदन मात्र होइन, माथिल्लो सदनका अधिकांश सिनेटरले खुलेरै समर्थन गरेका थिए । रिपब्लिकन पार्टीका दुई दर्जनभन्दा बढी सिनेट सदस्यहरूले त वक्तव्य नै सार्वजनिक गरेर पेलोसीलाई समर्थन गरेका थिए । उनीहरूको दाबी थियो, पेलोसीको भ्रमण अमेरिकाको एक–चीन नीति र ताइवान रिलेसन्स एक्टकै मर्म अनुसार भएको हो र अमेरिकी सिनेटरहरूको पहिलेदेखि हुँदै आएको ताइवान भ्रमणकै निरन्तरता हो । बरु राष्ट्रपति बाइडेनले पेलोसीको भ्रमणअगाडि यसबारे वास्तविक धारणा राखेका थिएनन् । शंका छैन, यो भ्रमणलाई बाइडेन प्रशासन आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा भिन्न किसिमको हो भनी प्रस्तुत गर्न उद्यत थियो भने चीन अमेरिकी अधिकारीहरूको चीनविरोधी योजनाबद्ध हर्कतकै भयानक प्रयास भएकामा प्रस्ट देखिन्थ्यो । यता, ताइवानी अधिकारीहरूचाहिँ स्थिति उत्तेजित नहोस् भन्न यो भ्रमण आफ्ना कारणले भन्दा अमेरिकीहरूको चाहनाले भएको देखाउन चाहिरहेका थिए, यसैले उनीहरूले भ्रमणको अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रस्ट धारणा राखेका थिएनन् र हुने वा नहुने अन्योल नै छ भन्ने किसिमको सन्देश अप्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गरिरहेका थिए ।

चीनको आन्तरिक रूपमा बढ्दो आर्थिक तथा सामरिक तागतका कारण मात्र होइन, चीन–रुसबीच झाँगिएको रणनीतिक साझेदारी र विद्यमान विश्व व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्नेमा दुवैको निरन्तर जोडलाई पनि अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व तथा मान्यताका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएको छ । न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अलेक्जेन्डर कोरोलेभको भनाइमा चीनलाई कमजोर बनाउने गरी अमेरिका अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य तथा मजबुत सैन्य शक्ति रुस स्वाभाविक रूपमा चीनका लागि गतिलो मित्र हुन सक्छ, रणनीतिक रूपमा । चीन र रुसबीच घनिष्ठता बढ्नुमा अमेरिकाको चीन तथा रुसप्रति निरन्तरको वैरभाव नीति नै प्रमुख कारक रहेको प्राध्यापक कोरोलेभको टिप्पणी छ । चीनविज्ञसमेत रहेका अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एसिया सोसाइटीका अध्यक्ष केभिन रुडले फरेन अफेयर म्यागजिनमा प्रकाशित आफ्नो पछिल्लो लेखमा उल्लेख गरेका छन्, तनावलाई खतरनाक मोडमा पुग्न नदिन अमेरिका र चीन व्यवस्थित रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढे स्थितिलाई आउँदो दशकसम्म पनि सामान्यीकरण गरिरहन सहयोग पुग्छ । तर पनि रुडको सुझावको कार्यान्वयन त्यति सहज छैन । अब दुवै पक्षले एकअर्कालाई अनौपचारिक रूपमा त सही रणनीतिक दुस्मन स्वीकार गरिसकेका छन् र आफ्नो सामर्थ्यलाई थप मजबुत बनाउन योजनाबद्ध किसिमले अगाडि बढिरहेका छन् ।

एसिया प्यासिफिकमा अमेरिकाको उपस्थिति मुख्य गरी सन् १९६० यता बढ्ता मजबुत बन्दै गएको हो भने, सन् १९९१ यता त झन् गुणात्मक रूपमा बढेर मात्र गएन, आफ्ना वैचारिक तथा सामरिक दुस्मनहरूलाई अपमान गर्ने किसिमका गतिविधिहरूलाई अमेरिकाले जारी नै राख्यो । तर यस्ता मैमत्तपूर्ण व्यवहारको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनी अमेरिकी अधिकारीहरूले गम्भीर रूपमा नलिँदा आज चीन र रुसको भयानक ओजको खतरनाक धक्का अमेरिकाले महसुस मात्र गरेको छैन, कठिन चुनौती स्वीकार गर्ने स्थिति निर्माण भएको सैन्य मामिलाका जानकारहरूको टिप्पणी छ । सोभियत संघको पतनपश्चात् पनि अमेरिकाले रुसलाई अपमान गर्न नछोड्नु गम्भीर भूल थियो, जसको रणनीतिक असर र प्रतिक्रिया अमेरिकाले यतिखेर महसुस गरिरहेको छ । अमेरिकाको यही खराब नीतिका कारण भ्लादिमिर पुटिन रुसका बलिया शासक मात्र बनेका छैनन् कि, रुसको ऐतिहासिक शक्ति र प्रतिष्ठालाई पुनः फर्काउँछु भन्ने भ्रम जनतामाझ छर्दै अमेरिकालाई कडा चुनौती दिइरहेका छन् । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई अमेरिकाले आफ्नो विशाल रणनीतिको मुटु नै सम्झँदा र त्यही अनुसार विभिन्न गठबन्धन निर्माण गर्दै चीन तथा रुसप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा चीन र रुस झन् नजिकिने स्थिति मात्र बनेन, अमेरिकाले एकपछि अर्का सामरिक चुनौतीहरू बेहोर्नुपरिरहेको छ ।

चीनले सभामुख पेलोसी र उनका पारिवारिक सदस्यहरूमाथि प्रतिबन्ध घोषण गरे पनि चीनभित्र यो भ्रमणबारे चिनियाँ सरकारका जवाफी प्रतिक्रियाहरू त्यति सबल नभई देखाउनकै लागि मात्र भएको आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् । मुख्य गरी सीपीसीभित्रका कट्टरपन्थी नेता–कार्यकर्ताहरू चीनले यही मौकालाई सदुपयोग गर्दै व्यापक सैन्य कारबाही गरेर ताइवानलाई मुख्य भूमिमा पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको विचारमा हालको चिनियाँ सैन्य अभ्यास अपुग र लक्ष्यहीन छ । चीनले सैन्य अभ्यासलाई तीव्र पारेसँगै पेलोसीले ताइवान एक्लो नभएको पुनः दोहोर्‍याएकी छन्, पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रियामा । हुन त अमेरिका–चीन मामिलाका जानकारहरू अमेरिकाले भन्ने गरेको एक–चीन नीति र चीनले सम्झाइरहने गरेको एक–चीन नीतिबारे दुवै मुलुकका परिभाषा र भाष्य फरकफरक छन् भन्छन् । यसै कारण अमेरिकी गतिविधिमा चीन चनाखो भइरहनुपर्ने र चिनियाँ प्रतिक्रियामा अमेरिका सतर्क भइरहनुपर्ने स्थिति बनेको हो ।

अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूत छिन काङले वासिङ्टन पोस्टमा हालै प्रकाशित आफ्नो लेखमा अमेरिकाले चीनसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू लत्याएर अगाडि बढ्दा खतरनाक संकट निम्तिएको आरोप लगाएका छन् । वासिङ्टन पोस्टकै लेखमा विश्लेषक फरिद जकारियाले ताइवानको विषयलाई लिएर अमेरिका–चीनबीच तनाव अपेक्षित नै रहेको उल्लेख गर्दै बाइडेनको नीति केही खराब भए पनि सीको ताइवान नीतिमा नयाँ परिवर्तनले स्थितिलाई थप विनाशकारी बनाएको तर्क गरेका छन् । हुन त राष्ट्रपति सीले ताइवानको मुद्दालाई लामो समय राख्न नसकिने संकेत दिइसकेका छन् । त्यस्तै चिनियाँ उच्च सैन्य अधिकारीहरूले सन् २०३० अगाडि नै ताइवानलाई मुख्य भूमिमा पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सेना सक्षम रहेको सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएको भन्ने पनि चिनियाँ विज्ञहरूमार्फत बाहिर आएको छ । यथार्थमा के देखियो भने, अमेरिका नयाँ ढंगले चीनलाई घेर्ने रणनीतिसहित अगाडि आएपछि चीनले शान्तिपूर्ण नीतिको जप अब गरिरहन नसक्ने जनाउ अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको छ । यसै वास्तविकताकै आधारमा ऐतिहासिक आवश्यकता र रणनीतिक लाभका निम्ति ताइवान मुद्दालाई जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउनुपर्नेमा सीपीसी नेतृत्व एकमत छ र त्यस अनुसारको ग्रान्ड डिजाइन अनुसार नै अगाडि बढेको बुझ्न कठिन छैन ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, चीनका लागि ताइवान मुद्दा निश्चित रूपमा संवेदनशील र चिनियाँ सार्वभौमिकताका लागि महत्त्वपूर्ण विषय भए पनि हालको रुस–युक्रेन युद्ध तथा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा देखिएको तनावको अवस्थालाई रणनीतिक रूपमा हेर्दा तत्काललाई अमेरिकी उक्साहटबाट चीनले अप्रिय कदम चाल्नु उचित हुँदैन । अमेरिका चीनलाई सीधा टकरावमा ल्याएर नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाई चिनियाँ अर्थतन्त्र र सप्लाई चेनको आधारलाई कमजोर पार्नुका साथै युरोपेली मुलुकहरूसँगको चीनको सम्बन्धमा पनि तनाव उत्पन्न गर्न चाहन्छ । यस स्थितिबाट अमेरिकालाई बृहत् रणनीतिक लाभ मिल्न सक्छ । खासमा विश्वसमुदाय, विश्वशान्ति र स्थिरता तथा आपसी सहकार्यका लागि दुई ठूला शक्तिहरू अमेरिका र चीनबीच सहकार्य तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ । यसका लागि निश्चित रूपमा अमेरिका र चीनबीच हालसम्म भएका समझदारी, सहमति र सहकार्यका आधारशिलाप्रति दुवैको पुनः प्रतिबद्धताको खाँचो छ । एकले अर्कालाई जसरी पनि कमजोर बनाउने रणनीति जारी रह्यो भनेचाहिँ अब उप्रान्तका दिनहरू थप तनावपूर्ण हुने निश्चित छ । अब कस्तो विश्व निर्माण गर्ने झन्ने मुद्दा अमेरिका र चीनका नेतृत्वसामु तेर्सिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेइजिङ ओलम्पिक र शक्तिराष्ट्रहरूको वक्रखेल

ओलम्पिकले चीनको नरम शक्तिलाई थप बलियो बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता अमेरिकीहरूमा देखिन्छ ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

फरवरी ४ मा सुरु हुन लागेको बेइजिङ ओलम्पिकको तयारी पूरा भइसकेको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताए पनि यस पटकको ओलम्पिकसमेत त्यति सहज नरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । कोभिड महामारी, विश्व शक्तिराष्ट्रहरूबीच नयाँ खटपट र चीनकेन्द्रित अमेरिकाको नयाँ घेराबन्दी लगायतको असर बेइजिङ ओलम्पिकमा देखिइसकेको छ । कोभिडको असरले ओलम्पिक खेलकुदको स्वाद दर्शकहरूले खेलक्षेत्रमै पुगेर लिन नपाउने भएका छन् ।

विश्वसमुदायलाई विश्वास र भ्रातृत्वले जोड्न सहयोग पुर्‍याउने खेलकुद उत्सवलाई केही पश्चिमा शक्तिहरूले भूराजनीतिक र भूरणनीतिक हिसाबले हेरिदिँदा कतै ओलम्पिक विश्व शक्तिराष्ट्रहरूबीच थप द्वन्द्व बढाउने माध्यम त बन्दैन भन्ने चिन्ता विश्वसमुदायले गर्न थालेको छ ।

बेइजिङ ओलम्पिक १९ दिनसम्म चल्नेछ । यस वर्षको पाराओलम्पिक पनि मार्च ४ देखि १३ तारिखसम्म बेइजिङमै हुनेछ । करिब छ वर्षको तयारीपछि हुन लागेको, ‘साझा भविष्यका लागि सँगै’ नारा बोकेको बेइजिङ ओलम्पिकलाई एकदमै व्यवस्थित, सुरक्षित र उत्कृष्ट बनाइने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) का अध्यक्ष टमस बाचसँथको भेटमा बताएका छन् । ओलम्पिक नजिकिँदै गर्दा गत महिनादेखि चीनका विभिन्न सहरमा कोभिडका नयाँ केसहरू देखिएका छन् । कतिपय सहरमा अझै लकडाउन पनि गरिएको छ ।

कोभिडका केही केस बेइजिङमा पनि देखिएसँगै थप सतर्कता अपनाइएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् । चीनको शून्य–कोभिड रणनीतिले गर्दा पनि एउटा मात्रै केस देखिनेबित्तिकै उनीहरू उच्चतम स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर त्यसलाई निर्मूल पार्नतिर लाग्छन् । चीनमा कोभिड नियन्त्रणमा उच्च प्रविधिको प्रयोगले पनि विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ । व्यापक आधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारका साथै उच्च प्रविधिको प्रयोगले कोभिड केसहरूविरुद्ध लड्न सहज बनाएकाले चिनियाँ अधिकारीहरूमा ओलम्पिक खेलकुद शानदार रूपमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जागेको हो । विभिन्न मुद्दाको बहाना बनाएर सुरुमा ओलम्पिक पूरै बहिष्कार गर्ने प्रचारबाजी गरेको अमेरिकाले चीनको तयारी र कोभिड नियन्त्रणमा सामर्थ्यका अगाडि बाह्य दबाब थेग्न सकेन र निर्णय परिवर्तन गर्‍यो, भलै पूरै लचकताचाहिँ अपनाएको छैन ।

बेइजिङ र नजिकैको सहर थियान्चिनमा कोभिडका केही नयाँ केसहरू देखिएपछि दुई हप्तायता हेल्थ प्रोटोकलको कार्यान्वयनमा केही कडाइ गरिएको छ । कोभिड महामारीको बढ्दो त्रासलाई मध्यनजर गरेर यस ओलम्पिकका सबै गतिविधिलाई सुरक्षित बन्द लुप प्रणालीभित्र व्यवस्थापन गरिराखिएको छ, जसबाट खेलाडीसहित सम्बन्धित सबै व्यक्तिलाई पूर्ण सुरक्षासहित सेवासुविधाको सहज बन्दोबस्त गरिएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । बन्द लुप प्रणालीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र, व्यापारिक सेन्टर, ओलम्पिक भिलेज तथा होटलहरू, ओलम्पिक उद्घाटन तथा समापन समारोह लगायतका गतिविधिहरू छन्, जसलाई ओलम्पिक प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको विशेष यातायात सुविधाले थप व्यवस्थित गरिएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् । बन्द लुप प्रणाली निर्माणको उद्देश्य ओलम्पिक स्थल र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिबाट भिन्न राख्नुका साथै कोभिड महामारीको असरलाई चिर्दै विविध चुनौतीका बावजुद यस ओलम्पिकलाई अत्यन्त सफल र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नु रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस पटकको ओलम्पिकमा रुसले खेलाडीहरूसहित सबैभन्दा धेरै व्यक्ति चीन पठाएको छ । पछिल्लो चरण ताइवान मुद्दामा चीनसँग सम्बन्ध चिसिएको लिथुवानियाले समेत ठूलो संख्याको प्रतिनिधिमण्डल पठाएको छ । अमेरिकाले मानव अधिकार लगायतका असम्बन्धित मुद्दाहरूलाई उचालेर बेइजिङ ओलम्पिकविरुद्ध अभियानै चलाएको थियो । कूटनीतिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकी अधिकारी, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम लगायतले एकोहोरो प्रोपगान्डा गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एकातिर बेइजिङ ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गर्नुपर्ने देशभित्रको दबाब र अर्कातिर ओलम्पिकलाई देखाएर प्रतिद्वन्द्विता बढाउनु हुँदैन भन्ने विश्वसमुदायको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै खेलाडीहरू सहभागी हुने तर उच्च सरकारी अधिकारीहरू नपठाउने निर्णय गरे । तर पनि बाइडेनको निर्णय अपरिपक्व भएको र यो ओलम्पिकको मान्यताविपरीत भएको अनि यसले अमेरिका–चीन तनावलाई थप बढाउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ओलम्पिक खेलबारे विश्वव्यापी ध्यान आकृष्ट हुने भएकाले पनि अमेरिकासहितका केही पश्चिमा देशहरू मानव अधिकारको विषय उचालेर चीनविरुद्ध प्रोपगान्डामा उत्रिएको बुझ्न सकिन्छ । तर अबको विश्वमा अमेरिकाले मानव अधिकारको पाठ अरूलाई पढाउने नैतिकता नराख्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

ओलम्पिक आयोजकमा प्रतियोगिताबाट धेरै मेडल जित्नेभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित किसिमले सम्पन्न गर्ने चुनौती बढी हुन्छ । त्यसमाथि कोभिड महामारीबाट अझै विश्वसमुदाय आक्रान्त भइरहेकाले सुरक्षित किसिमबाट खेल सम्पन्न गर्नु निकै मुस्किल काम पनि हो । सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकपश्चात् चीनले नीतिगत रूपबाटै खेलकुद क्षेत्रका लागि पूर्वाधार एवं खेलाडीहरूको क्षमता विकासमा धेरै खर्च गरेको छ । यसले गर्दा विश्वकै ठूलो जनसंख्या चीनको प्रदर्शन ओलम्पिक खेलहरूमा गतिलो हुँदै आएको छ ।

चीनले सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकका लागि ४३ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो तर यसपालि जम्मा ४ अर्ब डलर छुट्याएको छ । यसको खास कारणचाहिँ खेलकुद उद्योगका लागि पहिलेदेखि नै विविध सरकारी तथा निजी लगानी भइरहनु हो । यस ओलम्पिकका लागि चीनले विनियोजन गरेको बजेट दक्षिण कोरियाले सन् २०१८ को ओलम्पिकका लागि गरेको खर्च (१४ अर्ब डलर) भन्दा पनि कम हो । चीनले देशभित्रको खेलकुद उद्योगलाई सन् २०२५ सम्म ७७३ अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यो लगानीले उल्लेख्य रोजगारी सृजना हुनुका साथ कम्पनीहरूलाई नयाँनयाँ उपकरण निर्माणमा पनि प्रेरित गरेको छ । प्रत्येक समुदायमा जिम गर्ने उपकरणहरूको बन्दोबस्त गर्न चिनियाँ खेलकुद अधिकारीहरूले सुझाव दिएका छन् । सन् २०२५ भित्र करिब ३० लाख फिटनेस प्रशिक्षकहरू तयार गर्ने अपेक्षा पनि उनीहरूको छ । खेलकुद उद्योगको विकास लक्ष्य अनुसार हुन सके सन् २०२५ भित्र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ३ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान गर्ने चिनियाँ अधिकारीहरूको दाबी छ ।

ओलम्पिक खेलकुदका लागि बनाइएका तीनवटै ओलम्पिक भिलेजमा निजी क्षेत्रको लगानी परेको र ओलम्पिक सम्पन्न भएपछि व्यापारिक प्रयोजनका लागि तिनलाई बिक्री गरिने चिनियाँ खेलकुद अधिकारी चाउ सिनले बताएका छन् । चीनले ओलम्पिक खेलकै सन्दर्भमा देशभरि खेलकुद उद्योग फस्टाऊन् र निजी कम्पनीहरूबाट धेरै लगानी आओस् भनेर विशेष कर छुट लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्था गरिदिएको थियो । त्यो नीति सफल पनि देखियो । खेलकुद उद्योगले यतिखेर चिनियाँ जीडीपीमा राम्रो योगदान गर्न थालिसकेको छ भने खेलाडीहरूको प्रदर्शन निकै राम्रो हुनुका साथै देशभरिबाट उदीयमान खेलाडीहरू भित्रिएका छन् । चिनियाँ खेलकुद सामग्रीहरूले केही वर्षयता विश्वबजारमा पकड जमाउन थालिसकेका छन् ।

चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार, ओलम्पिक आयोजना प्रयोजनका लागि जनताको करको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हेतुले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनुका साथै उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुने किसिमले पनि सरकारले सम्बोधन गरिदिएको छ । यस्तै कारणहरूले गर्दा पनि यस ओलम्पिकमा चिनियाँ सरकारका तर्फबाट गरिएको खास खर्च कम देखिएको हो ।

चीनले सन् १९७८ यता सुधार तथा खुलापनको नीति अगाडि बढाएपश्चात् हासिल गरेको विश्वले महसुस गर्न सक्ने समृद्धि मानव इतिहासकै लागि उदाहरणीय बनेको छ । चीनको यो प्रगति आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई हर आयाममा प्रकट भएको छ । चीनको प्रगतिलाई अमेरिकाले केवल अर्को देशको व्यापक विकासका रूपमा नलिई भिन्न विचारधारा, पद्धति र सभ्यताकै उपलब्धि महसुस गरी आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव र उपस्थितिमाथिको प्रभावशाली चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।

यसबाट पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ, चीनले पछिल्ला केही ओलम्पिकमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई अमेरिकाले आफ्नो प्रतिष्ठामा एक किसिमको धक्काकै रूपमा महसुस गर्न थालेको छ । साथै तयारी तथा व्यवस्थापनका दृष्टिले चीनले विश्वसमुदायमाझ प्रस्तुत गर्ने ओलम्पिक ओजलाई अमेरिकाले सहज रूपमा पक्कै लिनेछैन । जसरी सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकले आधुनिक चीनलाई विश्वमाझ दरिलो रूपमा उपस्थित गराउन योगदान गरेको थियो, त्यसरी नै यस ओलम्पिकबाट विश्वमाझ चिनियाँ समृद्धिका सकारात्मक कथाहरू प्रवाहित हुने, चीन र विश्वसमुदायबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुन सक्ने र चीनप्रतिको धारणा विश्वमाझ थप सकारात्मक हुँदै जान सक्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ । अर्थात्, ओलम्पिकले चीनको नरम शक्तिलाई थप बलियो बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता अमेरिकीहरूमा देखिन्छ ।

अमेरिकी सिनेटरहरू मार्को रुबियो, जेम्स लान्कफोर्ड लगायतले यसपालिको ओलम्पिकलाई अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गर्नका लागि जोडदार आवाज उठाउँदै आएका थिए । यो पंक्तिमा अमेरिकाका अरू थुप्रै राजनीतिज्ञ, चीन मामिलाका विज्ञ, पत्रकारहरूसमेत थिए । यो त्यही समूह हो जो चीन मामिलामा अमेरिका कडा रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने तर्क गर्छ; कोभिडको उद्भव, मानव अधिकार, हङकङ, सिनचियाङ लगायतका मुद्दाहरू उठाएर चीनविरुद्ध कठोर रूपमा उपस्थित भइरहन्छ, विभिन्न माध्यममार्फत । खासमा अनेकौं तनाव तथा भिन्नताका बावजुद अमेरिका–चीन सम्बन्ध अमेरिका–रुसजस्तो निकै खराब भइसकेको पनि होइन । भिन्नताका बावजुद अमेरिका र चीनबीच विविध सहकार्य र आदानप्रदान सघन रूपमा भइरहेको छ ।

भिन्नता र तनावबीच पनि जरुरी सहकार्यको स्थितिले अमेरिकाले चीनलाई नजिक बनाइराखेको मात्रै होइन, स्थितिलाई भड्किनबाट रोकिराखेको पनि छ । यो यथार्थमाझ अमेरिकाले यस ओलम्पिकलाई लिएर शीतयुद्धताकाको जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नु कूटनीतिक रूपमा निकै अपरिपक्व कदम भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरूको एउटा तप्काले आलोचना पनि गर्दै आएको थियो । विभिन्न किसिमबाट आएका दबाबलाई थेग्न नसकेका राष्ट्रपति बाइडेनले खेलाडीहरू उपस्थित हुने तर उच्च अधिकारीहरू सहभागी नहुने भनी नरम बहिष्कारको बाटो लिए । नरम बहिष्कार देखिए पनि तीन दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी अधिकारीहरूले सहभागी हुनका लागि भिसा निवेदन दिएको र त्यसलाई स्वीकृत गरिनुका साथै अधिकांश बेइजिङ आइसकेको चिनियाँ अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

‘द वर्ल्ड एकोर्डिङ टु चाइना’ की लेखिका एलिजाबेथ इकोनोमी — जो हाल अमेरिकी वाणिज्य सचिवकी चीन मामिला सल्लाहकार पनि हुन् — विश्व व्यवस्थालाई हेर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो पटक अमेरिका–चीनबीच बढ्दो तनावको असर धेरै क्षेत्रमा देखिनु स्वाभाविक भएको दाबी गर्छिन् । लामो समयदेखि बेइजिङमा रहेका बीबीसी संवाददाता स्टेफेन म्याकडोनलका भनाइमा, सन् २००८ मा पनि चिनियाँ नेतृत्वले प्राकृतिक, राजनीतिक लगायतका विविध घरेलु चुनौतीको सामना गर्दै ओलम्पिक भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको थियो ।

यसपालिको ओलम्पिक पनि अप्ठ्यारो अवस्थामाझ हुन लागेको भए पनि चिनियाँ नेतृत्वले यसलाई सबल रूपमा सम्पन्न गर्ने उनको टिप्पणी छ । बेइजिङ ओलम्पिकविरुद्ध पश्चिमा मिडियाको रवैया कस्तोसम्म छ भने, यो खेलकुद महाकुम्भबारे सामान्य सूचनामूलक भिडियोहरू टिकटक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर लगायतबाट के प्रवाह हुन थालेका थिए, बेइजिङले प्रोपगान्डाका लागि पैसा दिएर भाडाका मानिसहरू परिचालन गर्‍यो भनेर स्यालहुइँया गर्न थालिहाले । बेइजिङ ओलम्पिकप्रति अमेरिकापछि बेलायत, अस्ट्रेलिया तथा क्यानाडाका मिडिया तथा विज्ञहरू बढ्ता नकारात्मक देखिन्छन् । उनीहरू यस ओलम्पिकबाट चीनको ओज विश्वमाझ थप सबल नदेखियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

शीतयुद्धको समयमा अमेरिकाले सन् १९८० को मस्को समर ओलम्पिक बहिष्कार गरेको थियो भने त्यसको प्रतिकारमा सोभियत युनियनले सन् १९८४ को लस एन्जलस समर खेल । बहिष्कारका अन्य उदाहरण पनि छन् । तर अहिले विश्व परिदृश्य पुनः तनावतर्फ धकेलिँदै गर्दा वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाउन सक्ने ओलम्पिक खेलकुदको स्पिरिटलाई कमजोर हुन दिन नहुने विश्वसमुदायको मत छ । बेइजिङ ओलम्पिकलाई चिनियाँ नयाँ वर्षको रौनकले पनि थप रोमाञ्चित बनाउनेछ । तर पनि कोभिड महामारीका केही नयाँ केसले गर्दा चिनियाँ जनतालाई सावधानी अपनाएर नयाँ वर्ष मनाउन चिनियाँ अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

आईओसीका अध्यक्ष बाचले ओलम्पिक तयारीमा चिनियाँ अधिकारीहरूको मिहिनेतको प्रशंसा गर्दै यो ओलम्पिक अत्यन्त सफल र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने आत्मविश्वास जागेको बताएका छन् । ओलम्पिक स्पिरिटले विश्वसमुदायमाझ आपसी विश्वास, भ्रातृत्व, सहकार्य र आदानप्रदानलाई सघन बनाउने हुँदा कुत्सित रणनीतिक लाभका लागि कसैले पनि यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । विश्वले अमेरिका, चीनजस्ता महाशक्तिराष्ट्रहरूबीचको सहकार्यबाटै लाभ लिन सक्ने भएकाले तनाव कम गर्ने र विश्वास तथा सहकार्य बढाउनेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । शीतयुद्धकालीन मानसिकता त्यागेर यस ओलम्पिकलाई सफल बनाउँदा नै विश्वसमुदायले बढ्ता लाभ लिन्छ, थप विश्वास र सहकार्य आर्जन गर्दै ।

-शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७८ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×