ताइवान र अमेरिका–चीन तनाव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ताइवान र अमेरिका–चीन तनाव

विश्वसमुदाय, विश्वशान्ति र स्थिरता तथा आपसी सहकार्यका लागि दुई ठूला शक्तिहरू अमेरिका र चीनबीच सहकार्य तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ । एकले अर्कालाई जसरी पनि कमजोर बनाउने रणनीति जारी रह्यो भने अबका दिनहरू थप तनावपूर्ण हुने निश्चित छ । 
बुद्धिप्रसाद शर्मा

बयासी वर्षको उमेरमा पनि उच्च राजनीतिक आत्मविश्वास, हक्की राजनीतिज्ञको छवि बनाएकी र राजनीतिक अनुभवले खारिएकी अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख नान्सी पेलोसीको हालैको ताइवान भ्रमणले चीनको मात्र निद हराम गरेन, विश्वराजनीतिमा समेत नयाँ तरंग उत्पन्न गर्‍यो ।

रुस–युक्रेन युद्धले तनावमा रहेको विश्वसमुदाय अर्को दुर्घटना त निम्तिने होइन भन्ने चिन्तामा पर्‍यो । जो बाइडेन प्रशासन पेलोसी भ्रमण आफ्नो क्षेत्राधिकारको नभएको भनेर उम्किन खोजे पनि वर्तमान विश्वराजनीति गरम अवस्थामा रहेका बेला यो भ्रमणले दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै अवस्थाबाट दुर्बल साबित गराउने एवं अवाञ्छित क्षेत्रीय तनावमा सघन रूपमा तान्ने रणनीति लिएको बुझ्न कठिन छैन ।

पेलोसीको ताइवान भ्रमण अढाई दशकयताको उच्च अमेरिकी भ्रमण हो । केही अमेरिकी मिडियालाई आधार मान्दा, तत्काल ताइवान नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने राष्ट्रपति बाइडेनको चाहनाविपरीत भएको बताइरहँदा र अमेरिकी राजनीतिमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको महत्त्वलाई ध्यान दिँदै गर्दा पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीचको राजनीतिमा के बिर्सनु हुँदैन भने, पेलोसीको भ्रमण चीनलाई घेर्ने, कमजोर बनाउने अनि उसको क्षेत्रीय र बढ्दो विश्वव्यापी शक्तिलाई निस्तेज पार्ने अमेरिकी ग्रान्ड डिजाइनअन्तर्गत नै भएको हो । यो भ्रमणलाई बाहिर प्रचार नगरिए पनि प्रत्यक्ष रूपमै अमेरिकी प्रशासनले निर्देश गरेको थियो एवं चीनलाई उत्तेजित र असंयमित बनाएर केही कडा कदम चालेमा नाकाबन्दी लगायतबाट उसको आर्थिक तथा सप्लाई चेनलाई कमजोर बनाउने नै एउटा रणनीति थियो ।

लामो राजनीतिक अनुभव भएकी पेलोसी अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा पनि चीनप्रति कडा अडान लिने राजनीतिज्ञभित्र पर्छिन् । डेमोक्रेट पार्टीका सांसद जिम म्याकगर्भनका भनाइमा ताइवान, तिब्बत, सिचियाङ, हङकङ लगायतका मुद्दामा चीनप्रति कडा रवैया अपनाउने पेलोसीको हालैको भ्रमण विविध रणनीतिक महत्त्वको छÙ केवल सभामुखको भूमिकाबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । चीनसँगको आर्थिक सहकार्यको आडमा उसलाई मानव अधिकारका मुद्दामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने धारणा पेलोसीको रहँदै आएको थियो । पेलोसीको चीनविरोधी दृष्टिकोणबाट परिचित बेइजिङले परिपक्व र प्रभावशाली राजनीतिज्ञको यो भ्रमणलाई स्वाभाविक रूपमा लिने कुरै भएन ।

पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर चीनले कडा प्रतिक्रिया मात्र दिएको छैन, ताइवाननजिकै विशाल सैन्य अभ्याससमेत गरिरहेको छ । चिनियाँ सैन्य क्षमता सन् १९९६ को भन्दा अहिले धेरै बलियो भएको छ । सन् १९९६ को घटनाको पाठले चिनियाँ सेनालाई शीघ्र मजबुत बनाउन उत्प्रेरित गरेको चिनियाँ सैन्य अध्येताहरू टिप्पणी गर्छन् ।

चिनियाँ मुख्य भूमिमा ताइवानको फिर्ती ऐतिहासिक अपरिहार्यता भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकाले कथित लोकतन्त्रको आवरणमा चिनियाँ सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप गर्ने निकृष्ट काम गरेको वाङको कडा जवाफ थियो । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले पनि पेलोसीको भ्रमणले अमेरिका आफैंले प्रतिबद्धता गरेको एक–चीन नीति, चीन–अमेरिकाबीचका विभिन्न संयुक्त विज्ञप्ति र चीनको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । चीन–अमेरिकाबीच जनगणतन्त्र चिनियाँ सरकारलाई मान्यता दिँदै यसैका आधारमा मात्र ताइवानी जनतासँग अमेरिकाले व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा अन्य अनौपचारिक सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । चिनियाँ पक्षको आरोप अमेरिकाले यसअघिका आफ्नै प्रतिबद्धताहरूलाई ठाडै लत्यायो भन्ने नै हो ।

केही दिनअगाडिको बाइडेनसँगको टेलिफोन कुराकानीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवानको विषयलाई संकेत गर्दै आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिएका थिए । यसअघिको भर्चुअल वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले युक्रेन मामिलामा रुसलाई खुलेर सहयोग गरे चीनका लागि अमेरिका तथा युरोपको बजार बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको केही अमेरिकी विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन् । बाइडेनको चेतावनीपछि चीन रुसले अपेक्षा गरे अनुसार सहयोगका लागि प्रस्तुत नभएको बताइन्छ । तर चीन र रुसबीच व्यापार लगायतका सहकार्यहरू घटेका छैनन् ।

पेलोसीको भ्रमण लगत्तैदेखि चीनले ताइवान आसपास पुनः एकीकरणको पूर्वाभ्यास भन्दै विशाल सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ र यो अझै केही दिन जारी रहने बताएको छ । ताइवानको सत्तारूढ पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) चीनप्रति कडा नीति अख्तियार गर्छ । यसको नेतृत्व चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र जनगणतन्त्र चीनलाई अस्वीकार मात्र गर्दैन, चीनको अस्तित्व नै स्विकार्न तयार छैन । डीपीपीका नेताहरूको भनाइ के छ भने, यदि समझदारी हुन्छ भने लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र चीनमा सहमत हुन सकिन्छ, जनगणतन्त्र चीन वा सीपीसीको एकल सत्ता स्विकार्न सकिँदैन । यसकारण पनि डीपीपीका नेताहरूले बेलाबेला मुख्य भूमि चीनको नेतृत्वलाई तनावमा ल्याउने गर्छन् । चिनियाँ नेताहरूले उपयुक्त समयमा ताइवानलाई मुख्य भूमिमा एकीकरण गराउने बताउँदै आएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले त ताइवान मामिलालाई लामो समय राख्न नसकिने बताइसकेका छन् । सीआईएका निर्देशक विलियम वर्नका अनुसार पनि कहिले भन्ने कुरा मात्र हो, चीन ताइवानलाई विलय गराउन योजनाबद्ध किसिमले अगाडि बढिसकेको छ । अमेरिकी नेतृत्वले स्पष्ट के बुझेको छ भने, चीन आर्थिक तथा सैन्य हिसाबले धेरै सशक्त भइसकेको छ र सन् १९९७ मा तत्कालीन सभामुख न्युट गिङरिचको ताइवान भ्रमणताका भन्दा अहिलेको परिस्थिति धेरै भिन्न छ । चीन यी २५ वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ, हर आयामबाट । सन् १९९७ ताका सभामुख गिङरिचले चीनलाई धम्की दिँदा पनि चिनियाँ नेतृत्व रक्षात्मक हुनुपरेको थियो ।

न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार तथा लेखक टमस फ्रिडम्यान पेलोसीको ताइवान भ्रमण राजनीतिक रूपमा लापरबाहीपूर्ण भएको र यसले चीनको उपस्थितिलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा विविध झमेला बेहोरिरहेका राष्ट्रपति सीको नेतृत्वलाई बाह्य मामिलामा सशक्त देखिएर आन्तरिक समर्थन जुटाउने अवसर मिलेको टिप्पणी गर्छन् । तर वासिङ्टन पोस्टको आफ्नो लेखमा सभामुख पेलोसीले ४३ वर्षअगाडिको ताइवान रिलेसन्स एक्टको मर्म अनुसार ताइवानसँगको सम्बन्ध थप गाढा बनाउन एवं स्वशासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र मानवीय प्रतिष्ठालाई बढाउन ताइवानसँग सघन सहकार्यका लागि आफ्नो भ्रमण रहेको दाबी गरेकी थिइन् । र, यो धारणा उनले ताइवान पुगेपछि पनि दोहोर्‍याएकी थिइन् । ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ–वेनले पेलोसीको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेकी थिइन् ।

पेलोसीको भ्रमणलाई अमेरिकी तल्लो सदन मात्र होइन, माथिल्लो सदनका अधिकांश सिनेटरले खुलेरै समर्थन गरेका थिए । रिपब्लिकन पार्टीका दुई दर्जनभन्दा बढी सिनेट सदस्यहरूले त वक्तव्य नै सार्वजनिक गरेर पेलोसीलाई समर्थन गरेका थिए । उनीहरूको दाबी थियो, पेलोसीको भ्रमण अमेरिकाको एक–चीन नीति र ताइवान रिलेसन्स एक्टकै मर्म अनुसार भएको हो र अमेरिकी सिनेटरहरूको पहिलेदेखि हुँदै आएको ताइवान भ्रमणकै निरन्तरता हो । बरु राष्ट्रपति बाइडेनले पेलोसीको भ्रमणअगाडि यसबारे वास्तविक धारणा राखेका थिएनन् । शंका छैन, यो भ्रमणलाई बाइडेन प्रशासन आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा भिन्न किसिमको हो भनी प्रस्तुत गर्न उद्यत थियो भने चीन अमेरिकी अधिकारीहरूको चीनविरोधी योजनाबद्ध हर्कतकै भयानक प्रयास भएकामा प्रस्ट देखिन्थ्यो । यता, ताइवानी अधिकारीहरूचाहिँ स्थिति उत्तेजित नहोस् भन्न यो भ्रमण आफ्ना कारणले भन्दा अमेरिकीहरूको चाहनाले भएको देखाउन चाहिरहेका थिए, यसैले उनीहरूले भ्रमणको अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रस्ट धारणा राखेका थिएनन् र हुने वा नहुने अन्योल नै छ भन्ने किसिमको सन्देश अप्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गरिरहेका थिए ।

चीनको आन्तरिक रूपमा बढ्दो आर्थिक तथा सामरिक तागतका कारण मात्र होइन, चीन–रुसबीच झाँगिएको रणनीतिक साझेदारी र विद्यमान विश्व व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्नेमा दुवैको निरन्तर जोडलाई पनि अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व तथा मान्यताका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएको छ । न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अलेक्जेन्डर कोरोलेभको भनाइमा चीनलाई कमजोर बनाउने गरी अमेरिका अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य तथा मजबुत सैन्य शक्ति रुस स्वाभाविक रूपमा चीनका लागि गतिलो मित्र हुन सक्छ, रणनीतिक रूपमा । चीन र रुसबीच घनिष्ठता बढ्नुमा अमेरिकाको चीन तथा रुसप्रति निरन्तरको वैरभाव नीति नै प्रमुख कारक रहेको प्राध्यापक कोरोलेभको टिप्पणी छ । चीनविज्ञसमेत रहेका अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एसिया सोसाइटीका अध्यक्ष केभिन रुडले फरेन अफेयर म्यागजिनमा प्रकाशित आफ्नो पछिल्लो लेखमा उल्लेख गरेका छन्, तनावलाई खतरनाक मोडमा पुग्न नदिन अमेरिका र चीन व्यवस्थित रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढे स्थितिलाई आउँदो दशकसम्म पनि सामान्यीकरण गरिरहन सहयोग पुग्छ । तर पनि रुडको सुझावको कार्यान्वयन त्यति सहज छैन । अब दुवै पक्षले एकअर्कालाई अनौपचारिक रूपमा त सही रणनीतिक दुस्मन स्वीकार गरिसकेका छन् र आफ्नो सामर्थ्यलाई थप मजबुत बनाउन योजनाबद्ध किसिमले अगाडि बढिरहेका छन् ।

एसिया प्यासिफिकमा अमेरिकाको उपस्थिति मुख्य गरी सन् १९६० यता बढ्ता मजबुत बन्दै गएको हो भने, सन् १९९१ यता त झन् गुणात्मक रूपमा बढेर मात्र गएन, आफ्ना वैचारिक तथा सामरिक दुस्मनहरूलाई अपमान गर्ने किसिमका गतिविधिहरूलाई अमेरिकाले जारी नै राख्यो । तर यस्ता मैमत्तपूर्ण व्यवहारको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनी अमेरिकी अधिकारीहरूले गम्भीर रूपमा नलिँदा आज चीन र रुसको भयानक ओजको खतरनाक धक्का अमेरिकाले महसुस मात्र गरेको छैन, कठिन चुनौती स्वीकार गर्ने स्थिति निर्माण भएको सैन्य मामिलाका जानकारहरूको टिप्पणी छ । सोभियत संघको पतनपश्चात् पनि अमेरिकाले रुसलाई अपमान गर्न नछोड्नु गम्भीर भूल थियो, जसको रणनीतिक असर र प्रतिक्रिया अमेरिकाले यतिखेर महसुस गरिरहेको छ । अमेरिकाको यही खराब नीतिका कारण भ्लादिमिर पुटिन रुसका बलिया शासक मात्र बनेका छैनन् कि, रुसको ऐतिहासिक शक्ति र प्रतिष्ठालाई पुनः फर्काउँछु भन्ने भ्रम जनतामाझ छर्दै अमेरिकालाई कडा चुनौती दिइरहेका छन् । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई अमेरिकाले आफ्नो विशाल रणनीतिको मुटु नै सम्झँदा र त्यही अनुसार विभिन्न गठबन्धन निर्माण गर्दै चीन तथा रुसप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा चीन र रुस झन् नजिकिने स्थिति मात्र बनेन, अमेरिकाले एकपछि अर्का सामरिक चुनौतीहरू बेहोर्नुपरिरहेको छ ।

चीनले सभामुख पेलोसी र उनका पारिवारिक सदस्यहरूमाथि प्रतिबन्ध घोषण गरे पनि चीनभित्र यो भ्रमणबारे चिनियाँ सरकारका जवाफी प्रतिक्रियाहरू त्यति सबल नभई देखाउनकै लागि मात्र भएको आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् । मुख्य गरी सीपीसीभित्रका कट्टरपन्थी नेता–कार्यकर्ताहरू चीनले यही मौकालाई सदुपयोग गर्दै व्यापक सैन्य कारबाही गरेर ताइवानलाई मुख्य भूमिमा पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको विचारमा हालको चिनियाँ सैन्य अभ्यास अपुग र लक्ष्यहीन छ । चीनले सैन्य अभ्यासलाई तीव्र पारेसँगै पेलोसीले ताइवान एक्लो नभएको पुनः दोहोर्‍याएकी छन्, पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रियामा । हुन त अमेरिका–चीन मामिलाका जानकारहरू अमेरिकाले भन्ने गरेको एक–चीन नीति र चीनले सम्झाइरहने गरेको एक–चीन नीतिबारे दुवै मुलुकका परिभाषा र भाष्य फरकफरक छन् भन्छन् । यसै कारण अमेरिकी गतिविधिमा चीन चनाखो भइरहनुपर्ने र चिनियाँ प्रतिक्रियामा अमेरिका सतर्क भइरहनुपर्ने स्थिति बनेको हो ।

अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूत छिन काङले वासिङ्टन पोस्टमा हालै प्रकाशित आफ्नो लेखमा अमेरिकाले चीनसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू लत्याएर अगाडि बढ्दा खतरनाक संकट निम्तिएको आरोप लगाएका छन् । वासिङ्टन पोस्टकै लेखमा विश्लेषक फरिद जकारियाले ताइवानको विषयलाई लिएर अमेरिका–चीनबीच तनाव अपेक्षित नै रहेको उल्लेख गर्दै बाइडेनको नीति केही खराब भए पनि सीको ताइवान नीतिमा नयाँ परिवर्तनले स्थितिलाई थप विनाशकारी बनाएको तर्क गरेका छन् । हुन त राष्ट्रपति सीले ताइवानको मुद्दालाई लामो समय राख्न नसकिने संकेत दिइसकेका छन् । त्यस्तै चिनियाँ उच्च सैन्य अधिकारीहरूले सन् २०३० अगाडि नै ताइवानलाई मुख्य भूमिमा पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सेना सक्षम रहेको सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएको भन्ने पनि चिनियाँ विज्ञहरूमार्फत बाहिर आएको छ । यथार्थमा के देखियो भने, अमेरिका नयाँ ढंगले चीनलाई घेर्ने रणनीतिसहित अगाडि आएपछि चीनले शान्तिपूर्ण नीतिको जप अब गरिरहन नसक्ने जनाउ अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको छ । यसै वास्तविकताकै आधारमा ऐतिहासिक आवश्यकता र रणनीतिक लाभका निम्ति ताइवान मुद्दालाई जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउनुपर्नेमा सीपीसी नेतृत्व एकमत छ र त्यस अनुसारको ग्रान्ड डिजाइन अनुसार नै अगाडि बढेको बुझ्न कठिन छैन ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, चीनका लागि ताइवान मुद्दा निश्चित रूपमा संवेदनशील र चिनियाँ सार्वभौमिकताका लागि महत्त्वपूर्ण विषय भए पनि हालको रुस–युक्रेन युद्ध तथा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा देखिएको तनावको अवस्थालाई रणनीतिक रूपमा हेर्दा तत्काललाई अमेरिकी उक्साहटबाट चीनले अप्रिय कदम चाल्नु उचित हुँदैन । अमेरिका चीनलाई सीधा टकरावमा ल्याएर नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाई चिनियाँ अर्थतन्त्र र सप्लाई चेनको आधारलाई कमजोर पार्नुका साथै युरोपेली मुलुकहरूसँगको चीनको सम्बन्धमा पनि तनाव उत्पन्न गर्न चाहन्छ । यस स्थितिबाट अमेरिकालाई बृहत् रणनीतिक लाभ मिल्न सक्छ । खासमा विश्वसमुदाय, विश्वशान्ति र स्थिरता तथा आपसी सहकार्यका लागि दुई ठूला शक्तिहरू अमेरिका र चीनबीच सहकार्य तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ । यसका लागि निश्चित रूपमा अमेरिका र चीनबीच हालसम्म भएका समझदारी, सहमति र सहकार्यका आधारशिलाप्रति दुवैको पुनः प्रतिबद्धताको खाँचो छ । एकले अर्कालाई जसरी पनि कमजोर बनाउने रणनीति जारी रह्यो भनेचाहिँ अब उप्रान्तका दिनहरू थप तनावपूर्ण हुने निश्चित छ । अब कस्तो विश्व निर्माण गर्ने झन्ने मुद्दा अमेरिका र चीनका नेतृत्वसामु तेर्सिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता

विकसित मुलुकहरूले नागरिकता वा बसोबास अनुमतिको विषयलाई धेरै लचिलो र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै लगेका छन् । नेपाल यही समकालीन विश्वचेतनासँग नजिकिँदै जानु सुखद हो ।
बद्री केसी

नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई आफ्नो मातृभूमिको नागरिकता हात पर्ने विषय व्यवहारतः सम्भव हुने दिन नजिकिँदै गएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९४ ले व्यवस्था गरे पनि ऐन–नियमावली लगायतका प्रमुख कानुनी दस्तावेजहरूबिना गैरआवासीय नेपालीहरूका निम्ति नागरिकता एउटा अमूर्त सपना बराबर थियो ।

अहिले आएको मूल ऐन हो, जसले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । ती अधिकार अन्तर्गत केके पर्छन् भनेर विस्तृत परिभाषाचाहिँ गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयकले गर्नेछ । उक्त विधेयकको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । त्यसबारे विभिन्न तहमा अझ व्यापक छलफल गरी संसद्बाट पारित गर्नु सरोकारवाला सबैको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघका लागि नागरिकता ऐनको यो उपलब्धि एउटा ऐतिहासिक अनुभव हो । स्थापनाकालदेखिको प्रमुख संस्थागत एजेन्डा र त्यसभन्दा अघि पनि व्यक्तिगत रूपमा गरिएका कतिपय पहलले यो स्वरूप लिन यतिका वर्ष लगायो । करिब फलीभूत भएको अवस्थाबाट फर्केर हेर्दा यो आफ्नै बन्धुबान्धवहरूसँगको एक किसिमको सौदाबाजीजस्तो प्रतीत हुन्छ । एनआरएनलाई कुनै पनि कानुनी हैसियत दिने विषयप्रति विभिन्न तहमा रहेका शंका र अवरोध अबका दिनमा नरहलान्, त्यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । गैरआवासीय नेपाली अभियानको एउटा सामान्य अभियन्ताका रूपमा म के विश्वास गर्छु भने, यो उपलब्धिले समुन्नत नेपाल निर्माणको अभिप्राय साकार पार्न जगको काम गर्न सक्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले स्थापनाका दुई दशकमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको एजेन्डा जन्माएर निरन्तर हुर्काइरह्यो । यसबीचको संवाद, रस्साकस्सी र बोधबीच यो अभियानले नेपाली बन्धुत्व र समभावलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको यथार्थलाई बिर्सनु हुन्न । आज संसारका ८५ मुलुकमा गैरआवासीय नेपालीहरू एनआरएनएको छातामुनि संगठित भएर बसेका छन् । यिनै गैरआवासीय नेपालीहरूको महिनावारी कमाइ विप्रेषणका रूपमा भित्रिएर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । लगानीका हकमा गैरआवासीय नेपालीहरूको उपस्थिति निरन्तर बढ्दो छ । एक्काइसौं शताब्दीको प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार युगमा वैदेशिक व्यापारका अनेक सर्त र आयाम हुन्छन्, तर संसारभर छरिएर कमाइधमाइ गरिरहेका नेपालीहरूको मनमा भने आफ्नै मातृभूमिले चाहिँ पत्याए मात्र पनि हुन्थ्यो भन्ने अत्यन्त निम्छरो पुकार छ । आज नागरिकताको बाटो खुलेको छ, नियमावली बनाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने दिन सायद धेरै टाढा नहोला । यो घटनाक्रमले गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपाल–लगानी अद्भुत ढंगले बढ्ने प्रस्ट छ । एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले एउटा चरणको कार्य सकिसकेको छ; नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित भएर उत्पादनमुखी परियोजनाहरूमा लाग्ने यसको लक्ष्य चाँडोभन्दा चाँडो साकार हुने निश्चित छ ।

नागरिकताको औचित्यलाई विदेशमा बसेका नेपालीले भित्र्याउन सक्ने पैसा वा लगानीको परिमाण वा प्रवृत्तिसँग मात्र जोड्नु अल्प–विवेक वा अन्याय हो । आज संसारकै सर्वशक्तिमान् अमेरिकादेखि भारत अनि सिरियासम्मले आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिएका छन् । त्यो सुविधाको अन्तर्यमा पैसा मात्र छैन; त्यो त खासमा भूमण्डलीकरणको रापभित्र खोजी भइरहेको राष्ट्रियता हो । आजको मानव जातिलाई कुनै तन्त्र वा भूगोलले बाँधेर राख्न सक्दैन; मानिसले आफ्नो जीवनको अनुकूलतालाई हेर्छ र नयाँ क्षितिजमा गएर नयाँ अनुभव गर्न चाहन्छ । ‘जहाँ पुगे पनि तिमी हाम्रै हौ’ भन्ने सांस्कृतिक चेत जोगाइराख्न खासमा दोहोरो नागरिकताको अवधारणा जन्मेको हो । र, कुनै पनि समाजको मानवीय विकास र उत्पादन क्षमता त्यहाँको सांस्कृतिक चेतनाबाट निर्देशित हुन्छ । विकसित मुलुकहरूले नागरिकता वा बसोबास अनुमतिको विषयलाई धेरै लचिलो र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै लगेका छन् । आफ्ना मान्छे जोगाएर अरूलाई आफूतिर तान्ने नीतिले उनीहरू विश्वमञ्चमा झन्झन् बलिया बन्दै गएका छन्; उनीहरूको राष्ट्रियता झन्झन् कसिलो बन्दै गएको छ । नेपाल यही समकालीन विश्वचेतनासँग नजिकिँदै जानु सुखद विषय हो ।

विश्वसमाज फुक्दै जाने नियमले विस्तारित हुँदै छ । यस्तोमा जुन समाज संकुचनको पक्षमा हुन्छ, त्यसले अरूको गति पक्रन असम्भव छ । हामी नेपालीहरूले नेपालमा नागरिकता कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने उपक्रम सुरु गरेर संकुचन तोड्ने काम गरेका छौं । यसका लागि हामी सबै बधाईका पात्र भयौं । अबका कार्यभारहरू झन् मिहिन छन्; जस्तो- गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई नागरिकतासरह अधिकारसम्पन्न बनाउनु, नेपाली जाति–संस्कृतिमै रहिरहे पनि पुस्तान्तरका कारण टाढिनुपर्ने अवस्थाका बन्धुबान्धवहरूलाई नजिक ल्याउनु । अर्थात्, अन्ततः नेपाल सारा नेपाली जातिका लागि खुला देश हो भन्ने भावनालाई काठमाडौंबाटै कानुनतः उद्घोष गराउनु । नेपाल दस वर्षमा आर्थिक रूपान्तरणको विराट् रूप लिन सक्ने सम्भाव्यता बोकेको मुलुक हो । त्यो सम्भव गराउने एउटै उपाय हो- बेरोकतोक नेपालित्व । एनआरएनएको नारा ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ यही भावबाट उब्जेको हो ।

प्रवासी नेपालीहरूलाई हेर्ने केही विशेष दृष्टिकोणहरूमाथि बहस भइरहन्छ, जुन स्वाभाविक हो । नेपालीहरू नयाँनयाँ अवसरको खोजीमा बिदेसिएका हुन् । भूगोल परिवर्तनले मात्र संस्कृतिका गुण एवम् व्यवहारका दोषहरूलाई तलमाथि गर्न सम्भव छैन । जस्तै- पश्चिमा सयलमा बसे पनि नेपालीहरू एकअर्काका दुःखमा पग्लिन्छन्, सहयोगी हातहरू अगाडि बढाइहाल्छन् । त्यो हाम्रो सांस्कृतिक गुण हो । यसले नै हामीलाई बचाएको छ । कोभिड महामारीका बेला करिब २८ हजार नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीको उद्धार गर्ने बृहत् अभियानलाई हाँक्ने अवसर पंक्तिकारले पायो । त्यति बेला नेपालीहरूले एकअर्कालाई के मात्र दिएनन्, के मात्र गरेनन् ! यस्तो सांस्कृतिक संवेदना नेपाली जातिमा बाहेक अन्यत्र कमै भेट्न सकिन्छ । बस, यो गुणलाई जोगाइराखौं ।

अनि, देशको सीमा छाडे पनि नेपाली दाजुभाइले छाड्न नसकेका केही स्वाभाविक प्रवृत्ति सतहमा आइराख्छन् । हामी विदेशी भूमिमा पनि नेपालकै दलीय प्रतिस्पर्धा खोजिरहन्छौं भन्ने आरोप छ । यसबारे गम्भीर छलफल हुनुचाहिँ पर्छ । हामीले हाम्रो कमजोरी स्विकार्‍यौं र दलीय आस्थालाई राजनीतिक छनोटको तात्कालिक व्यवहार मात्र मान्यौं भने हामीमाथि आरोप लाग्न छाड्छ । प्रवासलाई राजनीतिक वञ्चितीकरणको बुझाइबाट हेर्न छाड्नुपर्छ । हामीले बढीभन्दा बढी उत्पादनशील भएर नेपालको विकासमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ । र, त्यसकै आधारमा नेपाल आफैंले राजनीतिक अधिकार पनि लिइदिनोस् भनेर आग्रह गर्ने दिन आउँछ । त्यो पनि धेरै टाढा छैन । एनआरएनहरूसँग पैसा छ, यिनीहरूलाई राजनीति गर्न दियो भने सिध्याउँछन भन्ने भ्रम एक तहमा जबर्जस्त भएर नबसेको होइन, तर त्यो गलत धारणा हो जसका लागि प्रवासी नेपालीहरू स्वयम् पनि जिम्मेवार छन् । हरेक महत्त्वपूर्ण रूपान्तरण क्रमबद्ध ढंगले आउँछ ।

आशा गरौं, त्यो दिन चाँडै आउनेछ, जहिले हामीले भूगोल परिवर्तनका कारण नेपाली नागरिकको हैसियत गुमाउनुपर्नेछैन, अनि हाम्रो राजनीतिक विवेक पनि यो देशको भविष्य निर्माणसँग जोडिनेछ ।

केसी गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×