दलितका नागरिकताको अपमानजनक नाम सच्याऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

दलितका नागरिकताको अपमानजनक नाम सच्याऊ

सम्पादकीय

‘अपमान त्यस्तो वस्तु हो, जसले दियो त्यसलाई उत्तिकै तौलमा नफर्काएसम्म त्यो आफूसितै सञ्चित रहिरहन्छ; समय र कालले जतिसुकै खाटा बसाले पनि सानसानो चोटले त्यो उप्किएर सधैंभरि यातना दिइरहन्छ ।’ सुविख्यात साहित्यकार ध.च. गोतामेले आफ्नो उपन्यास ‘घामका पाइलाहरू’ मा एक पात्रमार्फत पोखेको उल्लिखित उक्ति सबै खाले अपमान भोग्नेहरूको साझा व्यथा हो ।

व्यक्ति–व्यक्तिबीचको मान–अपमानको हिसाब त सार्वजनिक गणनामा आउला–नआउला, तर हाम्रो देश नेपालमा एउटा सिंगो समुदायले नै राज्य र समाज दुवैबाट पाइलापाइलामा अपमान र तिरस्कार भोगिरहेको छ । जात व्यवस्थाको जाँतोमा जुगौंदेखि पिल्सिरहेका दलितहरू यस आधुनिक युगमा पनि राज्य संरचनाबाटै ठाडो अपमान भोग्न अभिशप्त छन् । कैयौं अबोला र अशिक्षित दलितलाई अपमानजनक नाम राखेर नागरिकता दिइनु उनीहरूमाथि भैरहेको संगठित अपमानको दुःखद दृष्टान्त हो । सामान्यतया कसैको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक परिचय बोक्ने औपचारिक नाममै भएको यो खेलबाडबाट उनीहरूको व्यक्तिगत मर्यादा तथा भावनामाथि मात्र चोट पुगेको छैन, हाम्रा राज्य संरचनाहरूको चरम असंवेदनशीलता र घृणित हर्कत पनि उदांगिएको छ ।

साह्रै थोरै मान्छेहरूका नाममा मात्र यस्तो हुन्थ्यो भने पनि त्यसलाई हाम्रो नागरिकता वितरण प्रणालीमा आबद्ध एकाध व्यक्तिको गैरजिम्मेवारी वा हेलचेक्य्राइँ मान्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ त ठूलो संख्यामा दलितलाई नागरिकताको नाममार्फत बदनाम गरिएको छ । आम रूपमा चलनचल्तीका नामहरूमा दलितका हकमा एकार लगाइदिनु त सामान्यझैं भैहाल्यो, आफ्नो परिचय दिन पनि लाज लाग्ने गरी कसैलाई जनावरको नाम दिइएको छ त कसैलाई फोहोरी मानिसलाई भनिने संज्ञा । फ्याउरो बादी, सिँगाने कामी, कुत्ता बादी, कुकुर्नी कमिनी, कुकुर कामी, नौपुठे कामी, ढाले कामी, काली गाँसे, गोप्लो, लाटो, लुखुरी कामी त यस्ता केही उदाहरण मात्र हुन् । उल्लेख गर्नैपर्छ, यसरी अपमानजनक नाम केवल दलितहरूमा थोपरिएको छ । राज्याधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत कमजोरी हुन्थ्यो भने, कथित उच्च जातका लागि पनि यस्तै नाम सामान्य हुनुपर्थ्यो । तर असाध्यै अपवाद भए बेग्लै कुरा, नत्र अन्य समुदायको नागरिकतामा न यसरी नाम किटिएको पाइन्छ न लाजलाग्दो संज्ञा दिइएकै । यही अपमानबोधक नामका कारण सम्बन्धित व्यक्ति मात्र होइन, तिनका छोरानाति पनि पलपलमा पीडित भैरहेका छन् । जुनसुकै सरकारी लेखापढीमा होस् या वित्तीय संस्थाहरूमा, तीनपुस्ते लेख्नु–भन्नुपर्दा यस्तो नामका कारण दलितका सन्तान–दरसन्तानले नामकै कारण घरीघरी मानसिक यातना पाइरहेका छन् ।

निश्चय पनि कति गाउँघरतिर पहिले–पहिले कुनै सन्तान मरेमा त्यसपछि जन्मिएकालाई अकालमा नमरोस् भनेर नाम बिगारेर बोलाउने चलन थियो, त्यस्तो (अन्ध)विश्वास अहिले पनि कताकति होला । तर यही कारण मात्र यति धेरै दलितका नाम बिगारिएको पक्कै होइन । यस्तो प्रचलन त कथित उच्च भनिने जातहरूमा पनि पाइन्थ्यो, तर उनीहरूका नागरिकतामा यस्ता नाम छैनन् । खालि दलितका हकमा मात्रै यो चेतनाहीन र संवेदनाशून्य व्यवहार दर्साइएको छ । नागरिकताका लागि सिफारिस गरिदिने व्यक्ति/निकायदेखि नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीहरूसम्मले न्यूनतम विवेक नराख्दा दलितहरूका पुस्तौंपुस्ता अपमानको घुट्को पिएर बाँच्नुपरेको छ । गाउँसमाजमा अनाहकमा आफ्नै नाम लिन पनि सरम मान्नुपरेको छ । पाइला–पाइलामा अपहेलित र हँसीमजाकको पात्र हुनुपरेको छ । जातका कारण विभेद त छँदै थियो, नामकै कारण सामाजिक रूपमा एक्लिनुपरेको छ, छोराछोरीले विद्यालय नै छाड्न बाध्य हुनुपरेको छ । राज्याधिकारीहरूको एउटै संवेदनहीनताका कारण यो समुदायका धेरै पुस्ता हरपल पिरोलिनुपरेको छ ।

उदेकलाग्दो त, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि यस्ता नाममा नागरिकता प्रदान गरिएका छन् । नागरिकता वितरण प्रक्रियामा संलग्नहरूसित थोरै मात्रै विवेक हुन्थ्यो भने पनि उनीहरूलाई उचित नाम सुझाउनुपर्थ्यो । तलबाट गलत नाम आएको रहेछ भने पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सही गर्ने अधिकारीले यसप्रति आपत्ति जनाउँदै अपमानबोध नहुने नाममा नागरिकता बनाइदिनुपर्थ्यो । कसैले हेय दृष्टिले दलितहरूका नागरिकतामा यस्ता नाम सिफारिस गरे पनि त्यसलाई सच्याउन नभनी प्रमाणपत्रमा सोझै सही धस्काइदिनु जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट पनि प्रदर्शन भएको हेपाहा प्रवृत्तिको द्योतक हो । र हो- हाम्रो राज्यसंयन्त्रको अवचेतनमा विद्यमान एउटा घातक ऐंजेरु पनि ।

राज्य सञ्चालकहरूलाई बोध हुनैपर्छ- यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दलितमाथिको यस्तो अनादर सँगसँगै जान किमार्थ सक्दैन । देशको एउटा ठूलो समुदायमाथि भैरहेको यो अपमान वर्तमान शासन–व्यवस्थाको श्रीवृद्धिका लागि विशाल तगारो हो । तसर्थ, यो अपमानको सिलसिला जसरी पनि रोकिनैपर्छ । पहिलो त, अब बन्ने नागरिकताका सवालमा सिफारिस गर्ने वडा/स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिदेखि नागरिकता प्रदान गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूसम्म यसबारे सचेत, सतर्क र संवेदनशील बन्नुपर्छ । र दोस्रो, अहिले नागरिकतामा भएका नामहरू, जसले व्यक्तिको अस्तित्व र स्वाभिमान दुवैको तेजोवध गरेका छन्, तिनलाई सच्याउनुपर्छ । पक्कै पनि हाम्रो नागरिकता कानुनमा नाम संशोधनको व्यवस्था छैन, र नाम संशोधनले एकैचोटि धेरै झमेला उत्पन्न गर्छ पनि, तर नामकै कारण चरम अपमान भोगेकाहरूलाई न्याय दिलाउन कानुन संशोधन गरी नागरिकताको नाम सच्याउने व्यवस्था गर्नुको अर्को विकल्प छैन । औचित्यपूर्ण विषयमा संविधान त संशोधन गर्न सकिन्छ, कानुन ठूलो कुरा होइन । संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक; राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण जातजाति ... का आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने समानताको हक; भेदभावविरुद्धको हक; दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकका आलोकमा पनि यसो गर्नु अपरिहार्य छ । बरु यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग हुन नदिन अपमानबोधक नामहरू मात्रै सच्याउने व्यवस्था किटेरै गर्न सकिन्छ ।

राज्यले कानुन संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेमा नामकै कारण दलितहरू थप प्रताडित भैरहनु पर्दैन । र, यसबाट उनीहरूको नाम मात्र होइन, विगतमा राज्यले गरेको ठूलो गल्ती पनि सच्चिन्छ । तसर्थ, राज्यले आफ्नो यो परम दायित्वबाट पिठ्युँ फर्काउन मिल्दैन ।

आफ्नो चित्तले खाएका विषयमा अध्यादेश–राज नै चलाउने शासकहरूले लोकहित र सीमान्तीकृत समुदायको न्यायका निम्ति यति प्रबन्ध मिलाउनैपर्छ । कथं शासकहरूले यसप्रति आँखा चिम्लिएमा शंकै छैन- भोलि कुनै दिन दलितहरू ‘घामका पाइलाहरू’ मा ध.च. गोतामेले भनेकै शैलीमा ‘यो अपमान जसले दिएको हो त्यसैलाई’ अर्थात् राज्यलाई ‘उत्तिकै तौलमा फर्काउन’ बाध्य हुनेछन्; यो कुनै अतिरञ्जित तर्कना होइन, समाज संघर्ष–विकासको सामान्य नियम हो । लोकतान्त्रिक राज्यले त्यस्तो दिन नकुरोस्, सन् २००८ मा अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रुडले आफ्नो मुलुकका आदिवासीहरूमाथि भएका ऐतिहासिक गल्तीप्रति संसद्मार्फत राष्ट्रिय माफी मागेकोजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सकारात्मक पहलहरूबाट हाम्रो सरकारले पनि सिकोस् । र, आफ्ना ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई सच्याउँदै नागरिकताको नामशास्त्रलाई सम्पूर्ण रूपमा विभेदरहित, सुसंस्कृत र सभ्य बनाओस् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोकियो पीसीएल नर्सिङको भर्ना

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले यो वर्ष पनि पीसीएल नर्सिङको भर्ना रोकेको छ । अन्य विषयमा भर्ना खुले पनि नर्सिङका लागि आवेदन नखुल्दा अभिभावकका साथै एसईई नतिजापछि नर्सिङ अध्ययनको तयारीमा रहेका हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।

डिप्लोमा तहको सीटीईभीटीतर्फ सामान्य चिकित्सा, फार्मेसी, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, डेन्टल साइन्स, आयुर्वेद, डाइग्नोस्टिक रेडियोग्राफी, अफ्थाल्मिक साइन्स, अकुपञ्चर फिजियोथेरापी, योग एन्ड नेचुरोपेथीलगायत विषयमा भर्नाका लागि आवेदन खोलिएको छ ।

सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले नर्सिङ कलेजको अनुगमन बाँकी रहेकाले काम सकेर केही दिनमै भर्ना आह्वान गरिने बताए । ‘धेरै कलेज बन्द भएपछि थोरै विद्यार्थीले मात्रै पढ्ने अवसर पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सकभर मापदण्ड पुगेका सबै कलेजमा विद्यार्थी भर्ना लिन केही ढिलाइ भएको हो ।’

गतवर्ष पनि सीटीईभीटीले नर्सिङको भर्ना महिनौंसम्म रोकेर राखेको थियो । त्यतिबेला ऐन संशोधन गरेर मापदण्ड बदल्ने चलखेलसमेत गरिएको थियो । गतवर्ष सीटीईभीटीले ४५ कलेजमा भर्ना खुलाए पनि तीमध्ये १५ वटा शिक्षण संस्थाले स्नातक तहमा पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले रोक लगाएको थियो । अन्तिम समयमा ३५ कलेजमा करिब १४ सय विद्यार्थीले पढ्ने मौका पाएका थिए । ऐनमा स्नातक र पीसीएल नर्सिङ एउटै शिक्षण संस्था वा कलेजले अध्यापन गराउन नपाउने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार स्नातक र पीसीएल दुवै तहमा नर्सिङ पठनपाठन गर्ने कलेजहरू कानुनी रूपमा फरक शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न संस्था परिवर्तनको तयारीमा छन् । निजी कलेजहरूको आग्रहमा उपाध्यक्ष अधिकारी र सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले भर्ना नै रोकेर राखेका हुन् ।

ऐनले कम्तीमा आफैं एक सय शय्याको अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरेपछि ७५ भन्दा बढी कलेज बन्द अवस्थामा छन् । ऐन आउनुअघि सरकारी र निजी अस्पतालको सहकार्यमा यी शिक्षण संस्थाले नर्सिङको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । धेरै कलेज बन्द भएकाले निजी कलेज सञ्चालकले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । नर्सिङ पढाउन आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल चाहिने मापदण्ड अव्यावहारिक रहेको स्वास्थ्य तथा प्राविधिक विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष नेत्रराज चटौतले जानकारी दिए । २०७५ मा ऐन जारी हुँदा आफ्नै अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थालाई २ वर्षभित्र सय शय्याको अस्पताल बनाउन समय दिइएको थियो । समय दिँदा पनि शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाएका छैनन् । अध्यक्ष चटौतले शिक्षण संस्थाले करोडौं लगानी गरेर नर्सिङ पढाउनका लागि सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न नसक्ने बताए । भर्नाको समयमा ढिलाइ गर्दा विद्यार्थीलाई झनै समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । ऐन कार्यान्वय हुनुअघि १ सय ९ नर्सिङ कलेजमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ४ हजार ६ सय विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाउँथे ।

ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अध्ययनबाट वञ्चित हुँदासमेत सरकारले कुनै प्रयास नगरेको कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन् । सीटीईभीटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले कलेजहरूको आग्रहमा भर्ना रोकिएको र एक/दुई दिनमा भर्ना आवेदन खुला गरिने प्रतिक्रिया दिए । ४० नर्सिङ कलेजमा भर्ना आह्वान गर्ने प्रयास भइरहेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । भर्ना आवेदन खुलेपछि विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाका लागि दरखास्त दिन पाउँछन् । सीटीईभीटीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षाको नतिजाका आधारमा कलेजले विद्यार्थी भर्ना लिएर पठनपाठन थाल्ने व्यवस्था छ । भर्ना खोल्नका लागि सीटीईभीटीको स्तर निर्धारण महाशाखाले कलेजहरूको अनुगमन गरिरहेको छ ।

यसअघि करिब २० हजार विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न आवेदन दिन्थे । सीटीईभीटीका पदाधिकारीदेखि कलेज सञ्चालकहरू ऐनको व्यवस्थाअनुसार एक सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नुभन्दा ऐन संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । स्नातक र पीसीएल पनि एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर विज्ञहरू एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य चाहिने र स्नातक–पीसीएल एउटै शिक्षण संस्थाले पठनपाठन गराउन उपयुक्त नहुने धारणा राख्छन् । विज्ञहरूको सुझावकै आधारमा ऐनमा उक्त व्यवस्था राखिएको थियो । आफ्नै अस्पताल नभएका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कुनै पनि शिक्षण संस्थाले नर्सिङ पठनपाठन गराउन पाउँदैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×