पितृसत्ताविरुद्धको क्रान्ति बाँकी छ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पितृसत्ताविरुद्धको क्रान्ति बाँकी छ

शताब्दियौंदेखि मस्तिष्कमा गढेको सोचलाई छापिएका नीति–नियम र कानुनहरूले प्रतिस्थापन गर्न सजिलै सक्दा रहेनछन् ।
दुर्गा कँडेल छत्कुली

नेपालमा विगतमा भएका क्रान्ति आन्दोलनहरूमा महिलाहरूको योगदान कम थिएन । राणा शासनमै योगमायाले गरेको विद्रोह सामाजिक जागरणमा ठूलो फड्को थियो । त्यसपछिको समय मंगलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, साधना प्रधान लगायतले सारा जीवन राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनमा समर्पित गरे ।



अरू कैयौं महिला पनि राजनीति र समाजको अग्रगमनको आन्दोलनमा कति प्रत्यक्ष सहभागी बने, कति अप्रत्यक्ष । तर पितृसत्ताले हालीमुहाली गरेको हाम्रो समाजले तिनको उचित मूल्यांकन कहिल्यै गरेन, उनीहरू ओझेलमै परिरहे ।

समयको परिवर्तनसँगै समाजमा विभिन्न खालका परिवर्तनहरू भए । समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग समुदायको समान विकासबिना देश विकास सम्भव नहुने देखेपछि शताब्दिऔंदेखि पछि परेका/पारिएका वर्गहरूलाई मूल धारमा ल्याउने प्रयत्न भए । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपांगता भएका, पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखियो । यिनै वर्गभित्र पनि महिलाको प्रसंगमा छोरीलाई पनि शिक्षादीक्षा र सम्पत्तिमा समान अधिकारको बहस तीव्र बन्यो । समग्र महिला वर्गमा चेतनाको विकास हुँदै गयो । अधिकार र हिंसाका सवालहरूमा सचेत बने । समान अवसर खोज्न थाले । लैंगिक भेदभावको अन्त्यबिना समाज विकास पूर्ण नहुने निष्कर्षमा पुगेका महिलाले नारी सशस्त्रीकरणका आवाजहरू बुलन्द बनाउँदै लगे । परिणामस्वरूप कतिपय मामिलामा सुधार आएको छ, तथापि महिलामाथि लैंगिक–घरेलु हिंसा रोकिएको छैन, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा कमी आएको छैन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् देशमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको र अब आर्थिक क्रान्तिको खाँचो छ भनिन्छ । तर यसो भनिरहँदा देशमा एउटा लैंगिक क्रान्ति पनि आवश्यक भएको देखिन्छ । समाजमा लामो समयदेखि पितृसत्ताले जरो गाडेका कारण महिलाहरूलाई ठाडो शिर गरेर हेर्ने वातावरण समाज–संस्कृतिले अझै राम्ररी दिन सकेको छैन । बनेका कति नीति–नियम र कानुनहरू केवल कागजका पानामा सुनौला अक्षर बनेर रहेका छन् । समयको कुनै विन्दुमा आएर महिलाका पक्षमा समय बलवान् बनेको जस्तो देखिए पनि त्यो मूलतः कागजका पानामा सीमित छ । शताब्दियौंदेखि मस्तिष्कमा गढेको सोचलाई छापिएका नीति–नियम र कानुनहरूले प्रतिस्थापन गर्न सजिलै सक्दा रहेनछन् । आज विगतमा पछि पारिएको/परेको वर्गका लागि कसैको थिचोमिचोविरुद्ध आवाज उठाई स्वतन्त्र हुने बाटाको नक्सांकन त बनेको छ, तर समाजको दृष्टिकोण, मानिसहरूको व्यवहार भने सकारात्मक भैसकेको छैन । यही कारण, अझै पनि अधिकारको पूर्ण पालना हुन सकिरहेको पाइँदैन । नीति–नियम बनाउनेबाटै यसको पालना छैन, पितृसत्ताको अवशेष विशेष गरी आज सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूमै स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अरूले गरिदेला भनी आश गर्नुभन्दा आफ्ना हक र अधिकारका लागि सम्बन्धित वर्ग–समुदायले नै अघि सर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा, नर र नारी एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । एउटा पाङ्ग्राले काम नगर्दा रथ चल्न सक्दैन । हिजोदेखि आजसम्म यतिका नेतागण राजनीतिमा क्रियाशील रहे, के तिनलाई बन्न–बनाउन तिनका श्रीमतीको भूमिका तथा सहयोग छैन ? खै यसको लेखाजोखा ? घर, परिवार सबै आफूले सम्हाली पुरुषलाई सुकिला लुगा लगाएर राजनीति गर्न स्वतन्त्र छोडिदिएका महिलाको योगदान आज कसले गणना गरेको छ ? आफू पनि घर चलाउन छाडेर श्रीमान्जसरी नै हिँडेका भए आज उनीहरूको अवस्था पक्कै फरक हुन्थ्यो होला, यसको हिसाब कसले गरेको छ ?

नेपालमा सबै क्रान्ति–आन्दोलनहरूमा महिलाहरू सहभागी मात्र भएनन्, आफ्नो जीवनको आहुति पनि दिए । परिणामस्वरूप नेपालको संविधान–२०७२ लाई सबै वर्ग–समुदायको समुचित विकासबिना समग्र समाजको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने मर्मका साथ समावेशी बनाइएको छ । राज्यका निकायहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । अन्य वर्ग तथा समुदायका निम्ति पनि समावेशी व्यवस्था अपनाइएको छ । तर यो व्यवस्था संविधानमा दर्ज गराउन भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूभित्र भने अहिले पनि समावेशिताको सिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ, खास गरी ठूला पदहरूमा । यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण, स्थानीय चुनावमा महिलालाई अधिकांश ठाउँमा उपमेयरमा खुम्च्याउनु पनि हो । आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसक्दा पनि महिलाहरूको अझै सही मूल्यांकन गरिँदैन । के जिम्मेवार तहमा काम गर्न पुरुष पहिचान हुने एक थान अंग नै आवश्यक हो त ? जसले अक्षर–अक्षर जोडेर संविधान बनाए र कार्यान्वयनमा ल्याए, तिनैबाट यसको पालना हुँदैन भने समाजले कसबाट अपेक्षा गर्ने ? एकाध महिला राज्यका निकायमा होलान्, विशिष्ट पदमा आसीन पनि होलान्, तर अपवादबाहेक ती माथि पुग्नुमा कसले तानिरहेछ र कसले धकेलिरहेछ सबैमा जगजाहेर छ । तान्ने र धकेल्नेको सन्तुलन मिल्न सके मात्र महिलाले

स्थान पाउने हो ?

कानुनले गरेको व्यवस्थाको स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन नहुनुले पितृसत्ताको वर्चस्व रहेको हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, र कुन हदसम्म मानसिक दरिद्रता छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । समाजमा गाडिएको पितृसत्ताको अवशेष जरैदेखि नउखेलेसम्म व्यक्तिको कामको मूल्यांकन पारदर्शी रूपमा नहुने ठहर भइसकेको छ । समाजका दुई वर्ग महिला र पुरुषबीच समान व्यवहार र सोचको विकास नहुँदासम्म समृद्ध समाजको निर्माण किमार्थ हुन सक्दैन । त्यसैले अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ भनिरहँदा पितृसत्ताविरुद्धको क्रान्ति पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

कँडेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी उपकार्यकारी अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत जोखिमको संकेत

आयातलाई एकै पटक कम गर्दा राजस्वमा प्रभाव पर्ने हुँदा वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिका आधारमा त्यो बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ । यसो गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत बढ्न सहयोग पुग्छ ।
दुर्गा कँडेल छत्कुली

देशको समृद्धि अर्थतन्त्रको सबलतामा निर्भर हुन्छ । समृद्धि र अर्थतन्त्रबीच पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ । बाह्य क्षेत्रको स्थिति, सरकारी वित्त स्थिति, मौद्रिक स्थिति, आर्थिक वृद्धिलगायत अर्थतन्त्रका अवयव हुन् । विगतमा अर्थतन्त्रका अवयवहरूमध्ये केही सबल देखिने गरेका थिए भने केहीमा चाहिँ दबाब रहने गरेको थियो । अहिले भने सबैजसो क्षेत्रमा दबाब परेको पर्‍यै छ, जुन अर्थतन्त्र प्रणालीगत जोखिममा पर्दै गएको स्पष्ट संकेत हो । यो अवस्थालाई समयमै उचित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ ।

पहिले बाह्य क्षेत्रको स्थिति हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा वस्तु तथा सेवाको आयातमा उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढेको छ । २०७६–७७ मा कोभिड–१९ महामारीले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता छाएका कारण वैदेशिक व्यापार चाहेजति हुन नपाउनाले व्यापार घाटा कम भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आयात, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि एवं सेवा आयमा संकुचनजस्ता कारणले समग्र शोधनान्तर स्थिति सीमान्त रूपले मात्र बचतमा रह्यो । चालु आर्थिक वर्ष (२०७८–७९) को असोज मसान्तसम्म गत आर्थिक वर्षका तुलनामा सुन, चाँदी, कच्चा तेलको आयात उच्च रह्यो । २०७७–७८ को कुल आयातलाई आधार मान्दा असार मसान्तमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११.३ महिनाको वस्तु आयात र १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । २०७७–७८ मा चालु खर्च ३३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले घाटामा रह्यो, जुन अघिल्लो वर्ष ३३ अर्ब ७६ करोड थियो । २०७८ असोजमा आइपुग्दा ८.६ महिनाको वस्तु आयात र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थितितर्फ, २०७८ असार मसान्तमा मुलुकको वैदेशिक सम्पत्ति १४८१ अर्ब १२ करोड र दायित्व १३९५ अर्ब ४ करोड रह्यो । खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति ८६ अर्ब ८ करोडले मात्र धनात्मक देखियो । २०७७ असारमा यस्तो रकम २४८ अर्ब ६७ करोडले धनात्मक थियो ।

सरकारी वित्त स्थितिलाई हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कुल खर्चमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्चको अंश क्रमशः ७२.१ प्रतिशत, १९.३ प्रतिशत र ८.६ प्रतिशत रह्यो ।

२०७७–७८ मा भएको चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतका खर्चहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः २० प्रतिशत, ५.४ प्रतिशत र २.४ प्रतिशत रह्यो । नेपाल सरकारको तिर्न बाँकी कुल ऋण, बाह्य ९२८ अर्ब १२ करोड र आन्तरीक ८०० अर्ब गरी, १७२८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ देखियो, जुन अघिल्लो वर्ष असारमा १४२७ अर्ब १८ करोड थियो ।

सार्वजनिक संस्थानहरूतर्फ, २०७६–७७ सम्म सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान थिए । तीमध्ये १० वटा औद्योगिक, ६ वटा जनोपयोगी, ४ वटा व्यापारिक, ९ वटा वित्तीय, ५ वटा सामाजिक र ११ वटा सेवा क्षेत्र थिए । अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये ३८ वटा सञ्चालनमा थिए । २०७६–७७ मा तीमध्ये २४ संस्थान नाफामा रहे, २ वटाको कारोबार शून्य रह्यो र १८ वटा संस्थान नोक्सानीमा थिए । ती २४ संस्थानको खुद नाफा ४.२८ प्रतिशत र १८ संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ९९.४६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

शोधनान्तर स्थिति २०७८ असोजसम्म ७६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले घाटामा रह्यो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ९ करोडले बचतमा थियो । त्यसै गरी यस अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोडले घाटामा रह्यो, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा ३३ अर्ब ३८ करोडले बचतमा थियो ।

व्यापार सन्तुलनलाई हेर्दा, २०७८ असोजसम्म वस्तु व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको भन्दा ५८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुग्यो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा २ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड थियो । विप्रेषण आप्रवाहतर्फ, २०७८ को असोजसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको २ खर्ब ५८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँका तुलनामा ७.६ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विप्रेषणका रूपमा आयो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह १२.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

मौद्रिक स्थितिको समीक्षा गर्दा, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा आन्तरिक कर्जा २६.८ प्रतिशतले वृद्धि भयो, जुन अघिल्लो वर्ष १३.६ प्रतिशतले बढेको थियो । सञ्चित मुद्रा २०७६–७७ मा १२.६ प्रतिशतले बढेकामा २०७७–७८ मा ५.२ प्रतिशतले वृद्धि भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २१.४ प्रतिशतले बढ्यो, जुन अघिल्लो वर्ष १८.७ प्रतिशत थियो । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशतले बढेकामा चालु आर्थिक वर्ष २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भयो ।

सरकारको ढुकुटीमा राजस्व संकलन भएको छ तर खर्च हुन सकेको छैन । प्रतिबद्धताअनुसारको अनुदान तथा वैदेशिक ऋणको रकम प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । सरकारी खर्च नभएपछि बजारमा पैसा जान पाएन । फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरू एकातिर थप लगानी गर्ने अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने, अर्कातिर कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि भइरहेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेका छन् । निक्षेप तानातानको अवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकले व्याजदर नै तोक्नुपरेको छ । यस परिस्थितिमा निक्षेप संकलन, कर्जा परिचालन, ब्याजदरको अवस्था र वित्तीय पहुँचको प्रतिनिधित्व गर्ने मौद्रिक क्षेत्र समस्यामा रुमलिएको छ । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, सेयर बजारमा सुस्तता छाएको छ ।

उपर्युक्त सबैजसो अवयवहरूको कमजोर प्रस्तुतिका कारण आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने देखिन्छ । सबै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा कम, आयातमा उच्च वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, विप्रेषणमा कमी, बेमौसमी वर्षाका कारण धान खेतीमा अर्बौंको क्षति, बैंकहरूमा तरलता अभावका कारण कर्जा विस्तारमा कमी आउँदा आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तताजस्ता कारणले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।

समाधानका उपाय

पहिलो त, सरकारले सरकारी खर्चअन्तर्गत पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । दोस्रो, निर्यातलाई बढीभन्दा बढी प्रवर्द्धन गरी विदेशी व्यापार सन्तुलन बनाउन जोड दिनुपर्छ । तेस्रो, हुन्डीलगायत अवैधानिक तरिकाबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई वैधानिक क्षेत्रबाट आउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । चौथो, आयातलाई एकै पटक कम गर्दा राजस्वमा प्रभाव पर्ने हुँदा वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिका आधारमा त्यो बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ । यसो गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत बढ्न सहयोग पुग्छ ।

यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको यही पुस ५ गतेको आयात मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था र पुस १४ मा राहधानीबापतको सटही सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामार्फत केही सम्बोधन गर्न खोजिएको छ तर यति मात्रले ठूलो प्रभाव देखिने स्थिति छैन । पाँचौं, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रवाह हुने पुनर्कर्जा सुविधा कोभिडको प्रभाव बढी परेको क्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लिखित कामहरू समयमै हुन सके अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने आशा गर्न सकिन्छ । समग्रमा मुद्रारूपी ‘इनपुट’ लाई चलायमान बनाउन आयात, निर्यात, राजस्व, सरकारी खर्च, निक्षेप, कर्जा, विप्रेषण आदिको प्रभावकारी ‘प्रोसेसिङ’ का माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको यात्रामा पुग्न सरकारले लिएको लक्ष्यअनुरूपको आर्थिक वृद्धि ‘आउटपुट’ का रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७८ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×