पितृसत्ताविरुद्धको क्रान्ति बाँकी छ

अरू कैयौं महिला पनि राजनीति र समाजको अग्रगमनको आन्दोलनमा कति प्रत्यक्ष सहभागी बने, कति अप्रत्यक्ष । तर पितृसत्ताले हालीमुहाली गरेको हाम्रो समाजले तिनको उचित मूल्यांकन कहिल्यै गरेन, उनीहरू ओझेलमै परिरहे ।

समयको परिवर्तनसँगै समाजमा विभिन्न खालका परिवर्तनहरू भए । समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग समुदायको समान विकासबिना देश विकास सम्भव नहुने देखेपछि शताब्दिऔंदेखि पछि परेका/पारिएका वर्गहरूलाई मूल धारमा ल्याउने प्रयत्न भए । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपांगता भएका, पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखियो । यिनै वर्गभित्र पनि महिलाको प्रसंगमा छोरीलाई पनि शिक्षादीक्षा र सम्पत्तिमा समान अधिकारको बहस तीव्र बन्यो । समग्र महिला वर्गमा चेतनाको विकास हुँदै गयो । अधिकार र हिंसाका सवालहरूमा सचेत बने । समान अवसर खोज्न थाले । लैंगिक भेदभावको अन्त्यबिना समाज विकास पूर्ण नहुने निष्कर्षमा पुगेका महिलाले नारी सशस्त्रीकरणका आवाजहरू बुलन्द बनाउँदै लगे । परिणामस्वरूप कतिपय मामिलामा सुधार आएको छ, तथापि महिलामाथि लैंगिक–घरेलु हिंसा रोकिएको छैन, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा कमी आएको छैन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् देशमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको र अब आर्थिक क्रान्तिको खाँचो छ भनिन्छ । तर यसो भनिरहँदा देशमा एउटा लैंगिक क्रान्ति पनि आवश्यक भएको देखिन्छ । समाजमा लामो समयदेखि पितृसत्ताले जरो गाडेका कारण महिलाहरूलाई ठाडो शिर गरेर हेर्ने वातावरण समाज–संस्कृतिले अझै राम्ररी दिन सकेको छैन । बनेका कति नीति–नियम र कानुनहरू केवल कागजका पानामा सुनौला अक्षर बनेर रहेका छन् । समयको कुनै विन्दुमा आएर महिलाका पक्षमा समय बलवान् बनेको जस्तो देखिए पनि त्यो मूलतः कागजका पानामा सीमित छ । शताब्दियौंदेखि मस्तिष्कमा गढेको सोचलाई छापिएका नीति–नियम र कानुनहरूले प्रतिस्थापन गर्न सजिलै सक्दा रहेनछन् । आज विगतमा पछि पारिएको/परेको वर्गका लागि कसैको थिचोमिचोविरुद्ध आवाज उठाई स्वतन्त्र हुने बाटाको नक्सांकन त बनेको छ, तर समाजको दृष्टिकोण, मानिसहरूको व्यवहार भने सकारात्मक भैसकेको छैन । यही कारण, अझै पनि अधिकारको पूर्ण पालना हुन सकिरहेको पाइँदैन । नीति–नियम बनाउनेबाटै यसको पालना छैन, पितृसत्ताको अवशेष विशेष गरी आज सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूमै स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अरूले गरिदेला भनी आश गर्नुभन्दा आफ्ना हक र अधिकारका लागि सम्बन्धित वर्ग–समुदायले नै अघि सर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा, नर र नारी एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । एउटा पाङ्ग्राले काम नगर्दा रथ चल्न सक्दैन । हिजोदेखि आजसम्म यतिका नेतागण राजनीतिमा क्रियाशील रहे, के तिनलाई बन्न–बनाउन तिनका श्रीमतीको भूमिका तथा सहयोग छैन ? खै यसको लेखाजोखा ? घर, परिवार सबै आफूले सम्हाली पुरुषलाई सुकिला लुगा लगाएर राजनीति गर्न स्वतन्त्र छोडिदिएका महिलाको योगदान आज कसले गणना गरेको छ ? आफू पनि घर चलाउन छाडेर श्रीमान्जसरी नै हिँडेका भए आज उनीहरूको अवस्था पक्कै फरक हुन्थ्यो होला, यसको हिसाब कसले गरेको छ ?

नेपालमा सबै क्रान्ति–आन्दोलनहरूमा महिलाहरू सहभागी मात्र भएनन्, आफ्नो जीवनको आहुति पनि दिए । परिणामस्वरूप नेपालको संविधान–२०७२ लाई सबै वर्ग–समुदायको समुचित विकासबिना समग्र समाजको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने मर्मका साथ समावेशी बनाइएको छ । राज्यका निकायहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । अन्य वर्ग तथा समुदायका निम्ति पनि समावेशी व्यवस्था अपनाइएको छ । तर यो व्यवस्था संविधानमा दर्ज गराउन भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूभित्र भने अहिले पनि समावेशिताको सिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ, खास गरी ठूला पदहरूमा । यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण, स्थानीय चुनावमा महिलालाई अधिकांश ठाउँमा उपमेयरमा खुम्च्याउनु पनि हो । आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसक्दा पनि महिलाहरूको अझै सही मूल्यांकन गरिँदैन । के जिम्मेवार तहमा काम गर्न पुरुष पहिचान हुने एक थान अंग नै आवश्यक हो त ? जसले अक्षर–अक्षर जोडेर संविधान बनाए र कार्यान्वयनमा ल्याए, तिनैबाट यसको पालना हुँदैन भने समाजले कसबाट अपेक्षा गर्ने ? एकाध महिला राज्यका निकायमा होलान्, विशिष्ट पदमा आसीन पनि होलान्, तर अपवादबाहेक ती माथि पुग्नुमा कसले तानिरहेछ र कसले धकेलिरहेछ सबैमा जगजाहेर छ । तान्ने र धकेल्नेको सन्तुलन मिल्न सके मात्र महिलाले

स्थान पाउने हो ?

कानुनले गरेको व्यवस्थाको स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन नहुनुले पितृसत्ताको वर्चस्व रहेको हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, र कुन हदसम्म मानसिक दरिद्रता छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । समाजमा गाडिएको पितृसत्ताको अवशेष जरैदेखि नउखेलेसम्म व्यक्तिको कामको मूल्यांकन पारदर्शी रूपमा नहुने ठहर भइसकेको छ । समाजका दुई वर्ग महिला र पुरुषबीच समान व्यवहार र सोचको विकास नहुँदासम्म समृद्ध समाजको निर्माण किमार्थ हुन सक्दैन । त्यसैले अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ भनिरहँदा पितृसत्ताविरुद्धको क्रान्ति पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

कँडेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी उपकार्यकारी अधिकृत हुन् ।