पठन संस्कृति र स्थानीय सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पठन संस्कृति र स्थानीय सरकार

फिनल्यान्डमा ७० प्रतिशत मानिस नगर पुस्तकालयको ३ किलोमिटरवरिपरि बस्छन् । ७ प्रतिशत मात्रै नगर पुस्तकालयबाट १० किलोमिटरभन्दा टाढा बस्छन् ।
सुजित मैनाली

देश संघीय संरचनामा गएपश्चात् तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकार सबैभन्दा चुस्त रहेको महसुस धेरैलाई भएको छ । संविधान र ऐनले तोकेका कर्तव्य तथा अधिकारको समुचित प्रयोग गरी केही स्थानीय सरकारले प्रशासन सञ्चालनको लोभलाग्दो नमुना देखाएका छन् । पुस्तकालय विस्तार र पठन संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा चाहिँ संघीय सरकारकै अनुसरण गरेर स्थानीय सरकार पनि अकर्मण्य बनिरहेका छन् । 

पठन संस्कृतिप्रति संघीय सरकारको उदासीनताको सङ्केत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा पनि भेटिन्छ । ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा अनिवार्य हुनुपर्ने पूर्वाधारहरूको सूची छ । त्यसमा सपिङ मलदेखि मोटेलसम्म समेटिँदै गर्दा पुस्तकालयलाई चाहिँ वञ्चित गरिएको छ । स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकारकै सिको गरेर पठन संस्कृतिलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । पुस्तकालय र पठन संस्कृतिसम्बन्धी विभिन्न ऐन र नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनतर्फ तिनीहरूको अभिरुचि छैन । गिट्टी–बालुवा निकासी, ठेक्कापट्टा, सडक निर्माण, प्लटिङ, मठमन्दिर निर्माण आदि मात्रै आफ्नो काम हो भनेझैं गरी अधिकांश स्थानीय सरकार त्यसमै केन्द्रित हुँदा समाजको दीर्घकालीन हितसँग गाँसिएको पठन संस्कृतिजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय ओझेल परिरहेको छ । संविधान, ऐन र राष्ट्रिय नीतिहरूले सुम्पिएका क्षेत्राधिकारहरूलाई अझ स्पष्ट पार्न पहल गर्दै तिनको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले चासो देखाउने हो भने देशव्यापी रूपमा पठन संस्कृति विस्तार गर्ने दिशामा अभूतपूर्व सफलता मिल्नेछ ।

साक्षरता र सचेतना

हामीले साक्षर हुनुलाई नै सुपठित अथवा सचेत हुनुको पर्याय मानिरहेका छौं । साक्षर हुनु भनेको अक्षर चिनेर सामान्य व्यवहार चलाउन सक्ने गरी विद्या आर्जन गर्नु हो । सुपठित हुने दिशातर्फको एउटा महत्त्व खुड्किलो हो— साक्षरता । तर सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले यसलाई नै मुख्य लक्ष्य बनाएर नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने प्राविधिक प्रयोजनमै शिक्षासम्बन्धी साधनस्रोत एकोहोरो खन्याइरहेका छन् ।

यसले नतिजा नदिएको होइन । राणाकालसम्म सरकारी जागिर खान, तमसुक र पत्र लेख्न अनि कर्मकाण्ड गराउन एकाध मानिस साक्षर भए पुग्छ भन्ने मान्यता थियो । भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा राणाकालतिर एउटा साँढे र लेखपढ अनि कर्मकाण्ड जानेको एउटा पुरेत एउटा गाउँलाई पर्याप्त हुन्छ भन्ने आमधारणा रहेकोबारे चर्चा गरेका छन् । राणाशाही ढलेपछि साक्षरता दर बढ्ने आधार बन्यो । त्यति बेला देशभरमा सिर्फ आठ हजार विद्यार्थी थिए । साक्षरता दर एक प्रतिशतभन्दा कम थियो । त्यसपछिका दिनमा साक्षरता दर बढाएर दातृ निकायलाई रिझाउने ध्याउन्नमा सरकार लाग्यो । फलस्वरूप साक्षरता दर बढेर २०६८ सालमा ६५.९ प्रतिशत पुग्यो । हाल राष्ट्रिय युवा (१५–२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रौढ (१५–६०) साक्षरता दर ८२ प्रतिशत छ । साक्षर मानिसको संख्या बढाए पनि हामीले सुपठित र सृजनशील जमात निर्माण गर्न सकेका छैनौं । यसको एउटा प्रमुख कारण पठन संस्कृतिप्रतिको हाम्रो उदासीनता हो ।

विकासतिर फड्किने हो भने पठनलाई एकाध व्यक्तिको सोखमा सीमित नगरी आम संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । कल्पनाशीलता र विशेषज्ञता हासिल गरेको जमातले मात्रै उपभोक्तामुखी अथवा गुजारामुखी अवस्थाबाट देशलाई उठाएर यसको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा कायापलट ल्याउन सक्छ । यस्तो क्षमताको एउटा मुख्य आधार पठन संस्कृति हो । यो कुरा पन्ध्रौं शताब्दीको मध्यतिर जर्मनीमा प्रिन्टिङ मिसिन बनेपछि युरोपमा फस्टाएको पठन संस्कृतिले त्यहाँ ल्याएको आर्थिक क्रान्ति र त्यहाँको बौद्धिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा त्यसले निम्त्याएको जागरणको प्रसंगले पनि सिद्ध गर्छ । फिनल्यान्ड, नर्वे, जापानदेखि अमेरिकासम्मका विकसित देशले पठन संस्कृतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको सन्दर्भलाई पनि उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारको मात्र भर पर्दा देश अघि बढ्न सकेन भन्ने महसुस गरेर राज्य पुनःसंरचना गर्दैगर्दा स्थानीय सरकारलाई अधिकतम स्वायत्तता दिएर अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । यसैसँग अनुकूल हुने गरी विभिन्न ऐन र राष्ट्रिय नीतिले पुस्तकालय र पठन संस्कृतिको विकासका निम्ति स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय भूमिका दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालकहरूले आफूलाई प्राप्त यस्ता कर्तव्य र अधिकार नदेखेझैं गर्नुको एउटा कारण यसबारे उनीहरूमा रहेको सूचना र ज्ञानको कमी पनि हुन सक्छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गतका पुस्तकालय कतिपय मुलुकमा पठन संस्कृतिको मियो बनेका छन् । पठन संस्कृतिमा संसारकै अग्रणी मानिने फिनल्यान्डको उदाहरण दिन सकिन्छ । त्यहाँका सत्तरी प्रतिशत मानिस नगर पुस्तकालयको तीन किलोमिटरवरिपरि बस्छन् । सात प्रतिशत मात्रै नगर पुस्तकालयबाट दस किलोमिटरभन्दा टाढा बस्छन् । त्यहाँका विद्यार्थीहरू किताबका लागि मूलतः नगर पुस्तकालयमै आश्रित हुन्छन् । पुस्तकालय सञ्चालनको सत्तरी प्रतिशत खर्च नगर आफैंले बेहोर्ने गर्छ । ती पुस्तकालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमले पठन संस्कृति प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

नेपालमा पनि नगर पुस्तकालयको एउटा नमुना भक्तपुर नगरपालिकाले पेस गरेको छ । नगरपालिका अन्तर्गत रहेको त्यहाँको ज्ञानज्योति पुस्तकालयले पाठक र नगरका किताबप्रेमीहरूको सिफारिसका आधारमा आफ्ना संग्रहमा स्तरीय किताब अद्यावधिक गर्दै लैजाने र पुस्तकालयको संरचनालाई पाठकमैत्री बनाउने काम गरिरहेको छ । एउटा तलामा इ–लाइब्रेरी निर्माण भइरहेको छ । बालबालिकाका लागि अलग कुना छुट्याइएको छ । पुस्तकालयको शान्त माहोल नबिथोलियोस् भनेर बालबालिकाका लागि छुट्टै पुस्तकालय बनाउने योजनामा नगरपालिका र पुस्तकालय व्यवस्थापन क्रियाशील रहेको कुरा पङ्क्तिकारसँग हालसालै भएको कुराकानीका क्रममा पुस्तकालय प्रमुख भूपाल मूलले बताए । नगर पुस्तकालयप्रतिको नगरपालिकाको प्राथमिकता बुझ्न मेयर सुनील प्रजापतीसँग कुराकानी गर्दा र नगरपालिकाले प्रकाशन गरेका उसका कार्यक्रम र निर्णयको फेहरिस्त हेर्दा हरेक वडाका कम्तीमा एउटा पुस्तकालयको स्तरोन्नतिका लागि हरेक वर्ष आर्थिक सहयोग गर्ने, बर्सेनि नगरपालिकामा पुस्तक मेला आयोजना गर्न सहयोग गर्ने आदि काममा नगरपालिका संलग्न भइरहेको रहेछ । पुस्तकालयको पूर्वाधार विकासमा भक्तपुर नगरपालिका पर्याप्त सचेत रहे पनि पठन संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा क्रियाशील हुन चाहिँ अलमलिरहेको महसुस पङ्क्तिकारलाई भयो । यस्तो अलमल पठन संस्कृतिप्रति सचेत पदाधिकारी भएका स्थानीय तहहरूलाई पनि परेको हुन सक्छ ।

कानुनले पत्याएका पालिका

पठन संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा क्रियाशील हुन स्थानीय सरकारलाई कानुनी र व्यावहारिक अनुकूलता बढी छ । पुस्तकालय र पठन संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रममा पालिका र वडाहरूलाई अग्रणी भूमिका सुनिश्चित गर्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले आवश्यक व्यवस्था मिलाएका छन् । स्थानीय तहसम्मै पुस्तकालयको विकास गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ मा थुप्रै योजना तथा कार्यक्रम समेटिएका छन् । शिक्षा नीतिले देशका सबै विद्यालयमा पर्याप्त सन्दर्भसामग्रीसहितका पुस्तकालय र बुक कर्नरजस्ता पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ (१०.७.२ र १०.२६.५) । पुस्तकालय तथा वाचनालयहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी तिनको विकास गरेर पहुँच नपुगेका ठाउँमा विस्तार गर्दै लैजाने योजना पनि नीतिमा छ (१०.२६.१) । स्थानीय तहका सबै वडामा घुम्ती पुस्तकालयमार्फत भए पनि सेवा सुनिश्चित गर्ने (१०.२६.४) र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालयलाई आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त बनाइने (१०.२६.३.) लक्ष्य यसले राखेको छ । स्थानीय तहमा हुने पुस्तकालयसम्बन्धी यी कामको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । यसबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ । ऐनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको जिम्मेवारी अन्तर्गत स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि काम समेटिएका छन् (परिच्छेद ३ अन्तर्गतको ११ (ज) का बुँदा नं. १०, १६, १९, २२, २३ आदि) ।

यी दायित्व पूरा गर्ने अभिभारा लिँदै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय संघले पुस्तकालय र पठन संस्कृतिसम्बन्धी आफ्ना गतिविधिलाई अझ स्पष्ट पार्न आवश्यक हुने नीतिगत सुधारका लागि पहलकदमी लिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा पुस्तकालयहरूको वर्गीकरण गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको व्यवस्थापन, लगानी र रेखदेखमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेख छ (१०.२६.२) । यसलाई स्पष्ट पार्न संघीय सरकारले पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन बनाइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरू पनि पुस्तकालयसम्बन्धी नीति बनाउन क्रियाशील छन् । लुम्बिनी प्रदेशले नीतिको मस्यौदामा छलफल चलाइरहेको छ । यस्ता प्रक्रियामा पालिका र वडाहरूले चासो राखेर पुस्तकालय सञ्चालनसम्बन्धी अधिकतम अधिकार आफूमातहत ल्याउने प्रयत्न गरे पठन संस्कृतिको विकासमा टेवा पुग्नेछ ।

पालिका, वडा र विद्यालय तहमा रहेका पुस्तकालयहरूको विकासमा संघीय सरकारको भूमिकाले बेथिति मात्र निम्त्याउँछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मका अनुभवले देखाइसकेका छन् । विद्यालयमा पुस्तकालय विकासका लागि भनेर शिक्षा मन्त्रालयले छुट्याएको अर्बौं रुपैयाँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र पुस्तक प्रकाशकहरूको आवरणमा क्रियाशील माफियाहरूले आपसी मिलोमतोमा लुट मच्चाएको सन्दर्भबारे उल्लेख गर्नु यहाँ प्रासंगिक हुन्छ । यसबारे खोज पत्रकारिता केन्द्रले २०७४ चैत ६ गते ‘सामुदायिक विद्यालय : पुस्तकालयको नाउँमा लुटैलुट’ शीर्षकसहित एउटा समाचार प्रकाशन गरेको थियो जसमा किताब नै नकिनेर बिल पेस गर्नेदेखि कमिसनको लालसामा रद्दीमा फाल्नुपर्ने खालका किताब किनेर पुस्तकालयलाई फोहोर गर्ने अपराधमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाका कर्तुतहरू छरपस्ट पारिएका छन् । यदि स्थानीय तहलाई बजेट वितरण र खर्चको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिइएको भए त्यो तहको शैक्षिक अपराध हुने थिएन ।

पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन तथा नीतिहरूमा हरेक वडाले कम्तीमा पाँच हजार किताब भएको पुस्तकालयको बन्दोबस्त मिलाउने कुरा किटिन आवश्यक छ । भौगोलिक तथा व्यवस्थापकीय अनुकूलता हेरेर सार्वजनिक अथवा सामुदायिक विद्यालयको पुस्तकालयलाई वडास्तरीय पुस्तकालयमा स्तरोन्नति गरी तिनलाई सबैका निम्ति खुला गर्न सकिन्छ । वडा पुस्तकालयहरूबीच हुने किताब लेनदेन आदि कार्यमा समन्वय गर्ने गरी कम्तीमा पन्ध्र हजार किताबको संग्रह भएको पालिकास्तरीय पुस्तकालयचाहिँ पालिका आफैंले पुस्तकालय भवनको जोहो गरी चलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यस विषयमा भक्तपुरको ज्ञानज्योति पुस्तकालयलाई नमुना मान्न सकिन्छ ।

कार्यक्रमको खाँचो

पालिका र वडाप्रमुखहरूसँग भेट हुँदा पङ्क्तिकारले पुस्तकालय स्थापना अथवा स्तरोन्नतिको कुरा उठाउँदै आएको छ । जवाफमा सबैजसोले दिने प्रतिक्रिया एउटै हुने गर्छ, ‘भएकै पुस्तकालयमा त पढ्न कोही आइरहेका छैनन्, व्यर्थमा खर्च किन गर्नु ?’ पठन संस्कृति विकास गर्ने प्रमुख आधार पुस्तकालय हो । पुस्तकालय स्थापना गर्नासाथ पाठकको ओइरो स्वतः लाग्नुपर्छ भनी अपेक्षा गर्नु नादानीसिवाय केही होइन । पढ्ने अभिरुचि मानिसमा प्राकृतिक कुराझैं स्वतः जाग्दैन । पढ्नु सांस्कृतिक कर्म भएकाले पढ्ने बानी बसाउन प्रयत्न गनुपर्छ । शिशु र बालबालिकालाई खानाको जोहो गरिदिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूलाई ख्वाउनुपर्छ अथवा खान सिकाउनुपर्छ । पढ्ने बानी विकास गर्ने सन्दर्भमा यो नियम अझ बढी लागू हुन्छ ।

युवाहरू किताबबाट विमुख हुँदै गएको महसुस गरी पुस्तकालयप्रति उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने अनेक कार्यक्रम विभिन्न देशमा सञ्चालन भइरहेका छन् । किताबप्रति खास गरी छात्रहरूको अभिरुचि खस्किन थालेको महसुस गरी फिनल्यान्डमा उनीहरूले रुचाउने खेलकुद, प्रविधि आदि विषयमा हुने साहित्य रचनालाई प्रवर्द्धन गरिँदै छ । भुटानले कोरोना महामारीको मौकामा पठन संस्कृति बढाउन भनेर राजदरबारका सदस्यको नेतृत्वमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्‍यो । पुस्तकालयलाई किताब थुपार्ने अथवा किताब लेनदेन गर्ने ठाउँमा सीमित नराखी ‘सहरको लिभिङ रुम’ का रूपका विकास गर्ने योजनाहरू युरोपका विभिन्न देशमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सन् २००३ मा बेलायती सरकारले ‘बेटर पब्लिक लाइब्रेरिज’ शीर्षकमा एउटा प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा इयरफोन लगाएर फिल्म हेर्न वा गीत सुन्न दिएर वा खेलकुद र फिल्मसम्बन्धी म्यागजिन पढ्न दिएर वा पुस्तकालय हातामा खोलिने क्याफेबाट मगाएका पेयको चुस्की लिँदै आरामदायी कुर्सीमा बस्न दिएर भए पनि युवाहरूलाई पुस्तकालयमा लामो समय टिकाउन सके उनीहरूमा पढ्ने बानी जगाउन सजिलो हुने कुरा सुझाइएका छन् ।

यस्ता प्रसंगबाट प्रेरणा लिँदै पालिका र वडाले विज्ञहरूको सल्लाहमा पठन संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रमको खाका तयार गर्न सक्छन् । वडा र पालिकास्तरमा किताबप्रेमीहरूको क्लब गठन गरी उनीहरूसँगको समन्वयमा ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रम गर्न मूलतः दुइटा कुरा चाहिन्छन्— पैसा र इच्छाशक्ति । अधिकांश स्थानीय तहले एकातिर शिक्षासम्बन्धी बजेट खर्चिन सकेका छैनन् भने, अर्कातिर मठमन्दिर निर्माण गरेर ढुकुटी रित्याइरहेका छन् । यस्तोमा इच्छाशक्तिको मात्रै जोहो गर्न सके स्थानीय सरकार पठन संस्कृतिका उत्तम सारथि बन्न सक्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद्को ‘म्याराथन मिटिङ’

चुनाव घोषणाकै दिन व्यापक सरूवा
बर्खास्त र विमानस्थल बनाउन विज्ञ समूह 
कलेन्द्र सेजुवाल, सुरज कुँवर

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गरेकै दिन सरकारले आठ सचिवको सरुवा गरेको छ । निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ बनेको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुनुपूर्व अन्य थुप्रै सरुवा र नियुक्तिको निर्णय तयारी गरेको एक मन्त्रीले बताए । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण क्रममा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ गराई करका दर हेरफेर गरेको प्रकरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उनको सम्बन्ध बिग्रेको थियो । शर्मा आइतबार अर्थमन्त्रीमा पुनर्बहाली भएपछि सचिव मरासिनी घर बिदामा थिए । तत्काललाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी सोही मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई दिइएको छ । अर्थ सचिवमा सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुष्ठ अर्याललाई सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरेर उक्त मन्त्रालयमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्मालाई लगिएको छ । लुम्बिनीमा हालै सचिवमा बढुवा भएका दीपक काफ्लेलाई पदस्थापन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी रिक्त थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तोयानारायण ज्ञवालीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोख्रेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा रहेका यादवप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यसचिवसँग परामर्श गरी प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूको सरुवा गर्ने कुरा भएकाले आफ्नो मन्त्रालयको सचिवको सरुवा भएको बारे अनभिज्ञता जनाए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । अतिक्रमण भएका जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले २०७६ सालमा विशेष अदालतमा पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । आयोगले ३३ ठाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । बालुवाटार जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न बनेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले भट्टराईको संयोजकत्वमा न्यायिक प्रकृतिको आयोग गठन गरेको थियो । त्रितालले आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए ।

‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने जालझेल गरी व्यक्तिको नाममा गएको देशभरको करिब ९ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता हुने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसले थुप्रै उच्च पदस्थ र राजनीतिक दलका नेतालाई छानबिनमा ल्याउन सक्छ ।’ यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा अरुणकुमार सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ । उनी नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आलोचक मानिन्छन् । त्यसैगरी काठमाडौं, भक्तपुरसहित ६ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष तथा विज्ञहरू पनि नियुक्त भएका छन् ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष बर्खास्त

नेपाल वायुसेवा निगमको हितविपरीत ५२ वटा आरोप लागेका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले बर्खास्त गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठका अनुसार पदीय जिम्मेवारीबमोजिम कार्य नगरेकोलगायतका आरोपबारे जाँचबुझ गर्न अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा बर्खास्त गरिएको हो ।

अधिकारीलाई सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले आर्थिक अनियमितताजन्य विषयमा सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन तथा अनुसन्धान हुनुपर्ने र नैतिक चरित्रलगायत फौजदारी आचरणजन्य विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान तहकिकात भई आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने जनाउँदै समितिले मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

निवर्तमान पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसँग भएको टेलिफोन तथा अश्लील संवाद रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि अधिकारी सरकारको निगरानीमा तानिएका थिए । असार ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गर्दै पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले असार १३ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा अधिकारीलाई काम फर्काउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । दुईपटक सुनवाइ सरेको मुद्दा अर्को साताका लागि पेसीमा राखिएको छ ।

चारवर्षे कार्यकालका लागि देउवा सरकारले नौ महिनाअघि निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा ल्याएका अधिकारी निगममै ३४ वर्ष काम गरेर ५८ वर्षे सेवा अवधि नाघेका कारण दुई वर्षअघि अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सिफारिसमा कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारीलाई नियुक्ति दिएका थिए । त्यसताका निगमको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नल्याई अधिकारीलाई महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई ‘निगम निजीकरण गर्न विधेयकको मस्यौदा बनाएको’ आरोपमा मन्त्रालय सरुवा गराएर नियुक्ति दिइएको थियो ।

सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि अस्थायी महाप्रबन्धकमा क्याप्टेन दीपुराज ज्वारचनलाई नियुक्ति दिएको थियो । उनको मुद्दा किनारा नलागिसकेकाले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीको बर्खास्तीपछि कसैलाई पनि नियुक्त नगरेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । अस्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिबारेको मुद्दाको पेसी आइतबार राखिएको छ ।

यसैबीच, सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार टोलीमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, सूर्यराज आचार्यसहित वन तथा वातावरणविज्ञ, समाजशास्त्रीलगायत छन् ।

०७६ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि मध्यअसारमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गर्न’ विज्ञ सूमह गठन गर्न भनेको थियो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले देउजाको नेतृत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको हो । सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल बनाउनअघि ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताबारे वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत विषयगत विज्ञता भएका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषयविज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरूसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन’ भनेको थियो । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार विज्ञ समूहलाई ३० दिनभित्र अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।


प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×