ठेक्कापट्टामा न्यायाधीश किन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

ठेक्कापट्टामा न्यायाधीश किन ?

सम्पादकीय

अदालतलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्री खरिद र ठेक्कापट्टामा न्यायाधीश संलग्न हुँदाको नकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ । यसबाट यस्ता विवादास्पद निर्णयको अनुसन्धान कसले गर्ने भन्ने अन्योल मात्र उत्पन्न भएको छैन, न्यायालयप्रतिको जनआस्थामै आँच पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण गर्न १५ महिनाअघि भएको ठेक्का सम्झौतामा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि अहिले त्यसले न्यायालयभित्र तरंग ल्याएको छ । प्रधानन्यायाधीश भएपछि अदालतको कुनै समितिमा नबस्ने प्रचलनविपरीत निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ‘अदालत व्यवस्थापन समिति’ को अध्यक्ष बन्दै भवन निर्माणका लागि ठेक्काका मापदण्ड र सर्तहरू तोक्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने र ठेकेदार छनोट गर्नेजस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदाको प्रभाव अहिले देखिएको हो । सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि ‘बिनापुरी–कालिका–समान्तार जेभी’ लाई नै ठेक्का दिने उद्देश्यले अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट विमुख गर्न खरिद ऐन/नियमावलीविपरीत सर्तहरू निर्धारण गरेको आरोप राणामाथि छ । यसै आरोपबारे छानबिन गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निम्त्याएपछि अदालतमा थप अर्को विवाद देखिएको छ ।

संविधानले न्यायाधीश संलग्न भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार कल्पना गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा संसद् तथा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका हकमा न्याय परिषद्लाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा संलग्न भएमा संसद्ले छानबिन गरेर महाभियोग लगाउन सक्ने र त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएपछि मात्रै अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसै गरी उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाएमा त न्याय परिषद्ले नै छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ । यद्यपि अहिलेसम्म संसद् र न्याय परिषद् दुवैले सक्रियतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएको छैन । यी संस्थाका निष्क्रियताको मूल्य सिंगो न्यायालयले चुकाउन थालेको छ । गलत गर्ने व्यक्तिसमेत दण्डित नहुँदा न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा गिरावट त आएकै थियो ।

न्यायाधीशमाथि समेत सीधै अख्तियारबाट छानबिन गराउनु एकातर्फ संविधानका प्रावधानविपरीत हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र न्यायपालिकामा अख्तियार लगायत अन्य निकायको अनावश्यक हस्तक्षेपको ढोका सधैंका लागि खुल्ने जोखिम पनि रहन सक्छ । त्यसैले अहिले देखिएको भवन निर्माण सम्बन्धी विवादमै पनि सीधै अख्तियारलाई निमन्त्रणा गर्नुभन्दा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको संलग्नताको विषय देखिए संसद्लाई सिफारिस गर्ने, उच्च वा जिल्ला न्यायाधीशसमेतको संलग्नता देखिने अवस्थामा न्याय परिषद्लाई सिफारिस गर्ने र सर्वोच्च अदालत प्रशासनका कर्मचारीका हकमा अख्तियारलाई छानबिनको जिम्मा दिने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तत्कालका लागि अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विस्तार सम्बन्धी प्रश्न मात्र सतहमा देखिएको भए पनि यस प्रकरणले अझ गम्भीर प्रश्नहरूसमेत उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ठेक्कापट्टा, सामग्री खरिद वा यस्तै प्रकृतिका अन्य गैरन्यायिक कार्यमा किन संलग्न हुन्छन् ? न्यायाधीश न्यायिक कार्यमा मात्र सीमित हुन किन नसक्ने ? न्यायिक कार्यभन्दा बाहिरका काममा संलग्न हुन न्यायाधीशहरूलाई केले आकर्षण गरिरहेको छ ? न्यायपालिकाप्रतिको समग्र जनआस्था खस्काउन निर्णायक भूमिका खेल्ने यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ ।

भविष्यमा यस्ता विवाद ननिम्त्याउने सर्वोत्तम उपाय न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनमा सीमित राख्नु नै हो । त्यसका लागि अदालतका विभिन्न समितिमा न्यायाधीशको नेतृत्व हुने कानुनी व्यवस्था बदल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न समिति छन् । हरेक समितिमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीश अध्यक्ष र अर्का एक कनिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार न्यायाधीशहरूले ती समितिमा बसेर खरिद, भ्रमण, नियुक्तिजस्ता गैरन्यायिक कार्यको ‘रसास्वादन’ गर्दै आइरहेका छन् । प्रकाशन तथा मेलमिलाप समितिजस्ता न्यायाधीश अनिवार्य चाहिने समितिबाहेकमा उनीहरू नबस्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । भवन निर्माण, गाडी वा सूचना प्रविधिका करोडौंका सामग्री खरिद गर्ने काममा न्यायाधीश नबसेर अदालतकै प्रशासनलाई जिम्मा दिनु न्यायाधीशहरूलाई विवादबाट टाढा राख्ने अचुक उपाय हुन सक्छ । कर्मचारीलाई जिम्मा दिँदा त्यसमा गडबड भएको पाइएमा समग्र न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी भएका प्रधानन्यायाधीशले जवाफदेह बनाउन सक्छन् । यसै पनि अदालतहरूमा पुराना मुद्दा थुप्रिँदै छन् । न्याय परिषद्जस्ता निकायमा पनि प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशका लागि कार्यबोझ धेरै नै छ । त्यसैले न्यायाधीशहरू तिनै काममा केन्द्रित हुने, खरिद–निर्माण–मर्मतजस्ता प्रशासनिक प्रकृतिका कामबाट टाढिने व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

भवन निर्माणमा अनुभव, योजना र दक्षता भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई नै अदालतका भवन निर्माणको जिम्मा दिनु अर्को उपाय हो । अथवा न्यायालयको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा कार्यकारी अन्तर्गतको विभागलाई दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि छिमेकी भारतमा प्रस्ताव गरिएजस्तो न्यायालयसँग सम्बन्धित भवन निर्माण लगायतका काम गर्न गर्न राष्ट्रिय न्यायिक पूर्वाधार प्राधिकरण (नेसनल जुडिसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथोरिटी) नेपालका लागि पनि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । न्यायालयको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा अदालतकै प्रशासकीय कर्मचारीको नेतृत्वमा बन्ने यस्तो संरचनालाई दिँदा न्यायाधीशहरूलाई विवादमा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ । अदालतले अहिलेसम्म निर्माण गरेका भवनको गुणस्तर नदेखिएको र प्रधानन्यायाधीशहरू आफ्ना गृहजिल्लाका अदालतहरूमा ठूलठूला भवन निर्माण गर्ने मोहमा फस्दै गएको देखिएको सन्दर्भमा यस्तो छुट्टै संयन्त्र एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

तसर्थ अहिलेको प्रकरणमा संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर नजाँदा र भविष्यमा गैरन्यायिक कार्यमा न्यायाधीशलाई संलग्न नै नगराउने थिति बसाल्दा मात्रै न्यायालयको साख र न्यायाधीशहरूको छवि दीर्घकालसम्म जोगाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकै चरणमा निर्वाचन : सुरक्षा र व्यवस्थापन चुनौती

स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ७१ हजार सैनिक, ६२ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र र एक लाख म्यादी परिचालन गरिएको थियो, सोही चुनावको अनुभवलाई आधार मानेर सुरक्षा योजना र व्यवस्थापनको खाका बनाइँदै
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — आगामी मंसिर ४ मा एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र चार वटै सुरक्षा निकायले आ–आफ्नोतर्फबाट सुरक्षा कार्ययोजना निर्माणको तयारी अघि बढाएका छन् ।



मिति घोषणा भएकै दिन बिहीबार निर्वाचन आयोगले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन आयुक्त ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन सुरक्षा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालय पनि सहसचिवको संयोजकत्वमा चार वटै सुरक्षा निकाय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गरेर सुरक्षा कार्ययोजनाको खाका निर्माणमा जुटेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुक्रबार अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन तयारी गरिएको जनाएको छ । सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशनालय र सशस्त्र प्रहरीको सीमा तथा कार्य विभागका अधिकारीको संयोजकत्वमा दुवै निकाय आ–आफ्ना केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठनको तयारीमा जुटेका छन् ।

निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णयले त्यसका लागि चाहिने साधन स्रोत र जनशक्तिको सहज व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको कारण देखाउँदै सरकारले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सवारी, उपकरण, सुरक्षाकर्मीको भत्ताजस्ता शीर्षकको खर्चमा भारी कटौती गरेको थियो । विगतका निर्वाचनमा भारतबाट अनुदानमा सवारी, उपकरणलगायतका सामग्री आउने गरेकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा भारतले कुनै पनि सहयोग उपलब्ध गराएन ।

आगामी निर्वाचनमा पनि विदेशबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि सहयोग आएन भने भएकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता छ । चार वटै सुरक्षा निकायले गएको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि माग गरेको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट अभाव देखाएर १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । जसका कारण सुरक्षाकर्मीका लागि औषधि, पानी र खाजा भत्ता पनि कटाइएको थियो । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि सवारीसाधनसमेत नकिनेर भाडामा काम चलाइएको थियो ।

विगतका निर्वाचनमा दुई महिनाका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने अभ्यास रहेकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा बजेट अभाव देखाएर म्यादी प्रहरीको कार्यावधि पनि ४० दिन मात्रै कायम गरिएको थियो । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि यो समस्या दोहोरिए उच्च मनोबलका साथ जनशक्ति खटाउन चुनौती थपिनेछ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले स्थानीय तह चुनावको अनुभवले आगामी चुनावी सुरक्षामा जनशक्ति परिचालनमा सहज हुने बताए । तर, त्यसका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती र खटिने जनशक्तिका लागि अरू कर्मचारीसरह भत्तालगायतका सेवा–सुविधा आवश्यक रहेको बताए ।

‘हामी सरकारले भत्ता दिए पनि नदिए पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा कुनै कमी राख्दैनौं, तोकिएको जिम्मेवारी निष्पक्ष ढंगले पूरा गर्छौं,’ प्रवक्ता राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर निर्वाचनमा खटिने अरू कर्मचारीसरह सुरक्षाकर्मीलाई पनि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था हुने हो र समान रूपमा त्यो व्यवस्थापन गर्ने हो भने जनशक्तिलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्न बल पुग्नेछ ।’

चार वटै सुरक्षा निकाय हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई नै आधार मानेर खाका निर्माणमा जुटेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले कार्यरत सुरक्षाकर्मीबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढीलाई फिल्डमा खटाउने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । गएको चुनावमा करिब ७१ हजार सैनिक, ६२ हजारभन्दा बढी प्रहरी, ३२ हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी र एक लाख म्यादी प्रहरीलाई खटाइएको थियो । आगामी निर्वाचनले प्रदेश र केन्द्रको भावी सरकार र सत्ता सञ्चालनको समेत टुंगो लगाउने भएकाले दलहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छन् । त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा निकायले नै निष्पक्ष जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पनि बाक्लो राख्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रहरी प्रवक्ता राई नेपाल प्रहरीका लागि मात्रै करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी सवारी र करिब ८ हजार थान रेडियो सेट आवश्यक रहेको बताए । गएको चुनावमा हातहतियार पर्याप्त नहुँदा अरू सुरक्षा निकायबाट मागेर काम चलाइएको उनले बताए । सरकारले गत महिना मात्रै प्रहरीका लागि अपारदर्शी रूपमा बिचौलियामार्फत विदेशबाट ८४ करोडका हातहतियार तथा गोलीगट्ठा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र बिचौलियाको सेटिङमा खरिद गर्न लागेको पाइएपछि चौतर्फी विरोध भएर सरकार खरिद निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले आउँदो निर्वाचन एकै चरणमा हुने भएकाले सहज हुने बताए । ७ सय ५३ स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था गरेको अनुभवका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र त्यसको दोब्बर प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न सुरक्षाका दृष्टिकोणले कठिनाइ नरहेको उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेको अनुभव हामीसँग ताजै छ, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने मंसिरमा हुने निर्वाचन हाम्रा लागि थप सहज हुन्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा एउटा प्रदेशका मतदाता अर्को प्रदेशमा जान पनि सक्दैनन् । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गर्नेछन् । अपुग सुरक्षा व्यवस्थाका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्छौं ।’ आगामी निर्वाचनमा १ लाखकै हाराहारीमा म्यादी भर्ना गर्ने योजना सरकारको छ तर यसअघि भर्ना गरिएका म्यादीको संख्या केही कम भएकाले यसपटक संख्या बढाउनुपर्ने प्रहरीका एक अधिकारीको सुझाव छ ।

निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाकै लागि बिहीबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयुक्त ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन सुरक्षा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् । ‘जिल्ला र प्रदेशगत रूपमा अघिल्लो निर्वाचनमा के कमजोरी भयो भनेर विवरण तयार गरेका छौं,’ थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहको हालै सम्पन्न निर्वाचन कार्ययोजना हामीसँग छ । यसपालि पनि सुरक्षा योजना बनाउँछौं ।’

जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिलाई निर्वाचनप्रति उत्तरदायी बनाउन निर्वाचन आयोगकै संयन्त्रका रूपमा राख्ने गरी निर्देशिका बनाउने योजना रहेको उनले बताए । प्रहरी प्रवक्ता राईका अनुसार हिमाली, पहाडी र तराई तथा सहरी क्षेत्रमा चुनावी सुरक्षा चुनौती फरक–फरक रहेको र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हिमाली र पहाडी भेगमा सुरक्षाकर्मीको भौतिक उपस्थिति नै बढाउनुपर्ने हुन्छ, तराई तथा सीमावर्ती जिल्लामा गस्ती र नियमित सुरक्षा थप्नुपर्ने हुन सक्छ, उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा प्रविधिको समेत प्रयोगबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर खटिनुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकै लागि सुरक्षा थ्रेटको विश्लेषण गरेर हामी सरकारलाई खाका पेस गर्छौं, त्यसकै आधारमा बन्ने कार्ययोजनाअनुसार हाम्रो जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ ।’

यसअघिका निर्वाचनमा सेना र सशस्त्रलाई बाहिरी घेरा तथा प्रहरी र म्यादीलाई मतदानस्थलको भित्री घेरामा खटाएर सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको थियो । एउटा मतदानस्थलमा प्रहरी र म्यादीका कम्तीमा ६ जनादेखि अधिकतम ११ जनासम्मलाई तैनाथ गराइएको थियो । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०६:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×