विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन

विकसित मुलुकहरूमा विद्युतीय सवारीको माग बढेसँगै नेपाली बजारमा पनि यसप्रति चासो बढ्दै गइरहेको छ । त्यसो त, नेपालमा विद्युतीय सवारी केही दशकअघिदेखि नै नभएको होइन । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुर सूर्यविनायकसम्म चल्ने विद्युतीय ट्रली बस तीन दशकअघि नै सञ्चालनमा आएको थियो । दुर्भाग्य भनौं, यो सेवा अहिले छैन । काठमाडौंमा दशकअघिदेखि सफा टेम्पो चलिरहेको छ ।

हरित अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै धेरै युरोपेली मुलुकले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । सँगै पेट्रोलियम सवारी प्रतिस्थापन नीति पनि अख्तियार गरिरहेका छन् । यसले केही हदसम्म पेट्रोलियम सवारी घट्दै गइरहेको छ । एक अध्ययनले सन् २०२१ मा विश्वभरि विद्युतीय सवारीको बिक्री १४० प्रतिशतले बढेको देखाउँछ । नेपालमा भने विद्युतीय सवारीसाधनको अपेक्षित बिक्री हुन सकेको छैन । जलस्रोतमा धनी भएर पनि आवश्यक बिजुली उत्पादन गरी नेपालले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । आँखाअगाडि नदीहरू खेर गइरहेका छन्, खोला अनि झरना पनि सदुपयोग हुन सकेका छैनन् । तिनलाई हेरेर मनोरञ्जन लिनेबाहेक ऊर्जामा बदलेर मुलुकको भाग्य कोर्ने दिशामा अझै बढ्न सकिएको छैन ।

बिजुलीको उत्पादनमा नेपालले अहिले गरिरहेको लगानी पर्याप्त छैन । केही वर्षअघिसम्म १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गर्थ्यो । यसको तुलनामा अहिले केही सहज भए पनि, जति बिजुली उपयोग हुनुपर्ने हो, त्यति भने भएको छैन । ती अँध्यारो दिनहरूबाट छुटकारा त मिलेको छ, तर हामी यतिमै सीमित हुनु हुन्न । गर्न बाँकी धेरै काम छन् । अरुण तेस्रो आयोजना राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्दा बिजुली उत्पादन कम भएको जगजाहेरै छ । बुढीगण्डकी आयोजना पनि समयमै सुरु हुन सकेको छैन । अनेक विवाद छन् । मुलुकमा बढ्दो आर्थिक घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनु नै मुख्य औषधि हो । तर, नदीनालामाथि यसरी राजनीति हावी हुँदा आशानुरूप काम हुन सकेको छैन ।

आयाल निगमबाट उपभोक्ताले तोकिएको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे पनि जहिल्यै घाटामा गएको बताइन्छ । निगमका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘बढ्दो घाटा बेहोर्ने क्षमता छैन ।’ केही महिनाअघि निगमले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सुझाएको थियो, यसो गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने उसको विश्वास थियो, एक हिसाबमा यस्तो प्रस्ताव सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, लागू हुन सकेन । सवारीसाधन घटाउने र भएकाहरूलाई बिजुलीबाट चल्ने नबनाएसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपत रोकिन्न ।

रुस र युक्रेनबीच भइरहेको युद्धले विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिरहेको छ । हाम्रोजस्तो देशमा यसबाट बच्ने उत्तम उपाय विद्युत् उत्पादन बढाउनु नै हो । सवारीसाधनदेखि चुलोचौकोसम्ममा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ । तर ठीक विपरीत विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य अत्यधिक हुने गरेको छ, यसमा अनेक कर जोडिन्छन् । एउटा विद्युतीय बस खरिदकै लागि करोड रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अचाक्ली मूल्यले गर्दा सार्वजनिक यातायात प्रणाली बिजुलीमैत्री हुन सकेको छैन । सरकारको पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममै सार्वजनिक विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भन्दै १ सय विद्युतीय बस सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय बस चलाउन केही प्रयास भएको पनि देखिन्छ । तर सरकारले यस्ता पहललाई सहयोग गर्न सकेको छैन । सरकारले करको दर बढाए पनि कतिपय व्यक्तिले आफ्नो विवेकको भरमा विद्युतीय साधनको प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, व्यक्तिगत पहलले मात्र पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्न सकिन्न ।

‘चार्जिङ स्टेसन’ को अभाव, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र विद्युतीय सवारी नै कम क्षमताको मात्र उपलब्ध हुने भएकाले अझै यो नेपालको सन्दर्भमा भरपर्दो साधन बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय केही आशा गर्ने ठाउँ भने देखिएको छ । उत्पादक कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा बढेपछि, विद्युतीय सवारीसाधन भने सहजै उपलब्ध हुन थालेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर देशभरि ५१ स्थानमा ‘चार्जिङ स्टेसन’ सहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको खबर पनि सुखद छ । सँगै यस्ता पूर्वाधारको चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । अर्को, जलवायु परिवर्तनको कारकमध्ये एक कार्बनलाई सोस्न वन क्षेत्रलाई बढाउनु जरुरी छ । अहिले जताततै वन फँडानी भइरहेको छ, यसलाई रोक्न तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर जुन हिसाबले बढिरहेको छ, त्यसरी नै यसका न्यूनीकरणका उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।