संकट ढुकेर बस्ने कि टारिहाल्ने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संकट ढुकेर बस्ने कि टारिहाल्ने ?

राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति सुशासनका पक्षमा प्रकट भए अर्थतन्त्रको संकट टर्न सक्छ । नेतृत्वले संकटलाई ढुकेर बस्ने हो भने केकस्तो नियति भोग्नुपर्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सामुन्नेमै छ, श्रीलंका ।
विनोद सिजापती

अहिले देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भने, राजस्व (कुत) ले सरकारीे खर्चको दुईतिहाइ मात्र पूर्ति हुन्छ । खाद्य पदार्थको आवश्यकताको दाँजोमा आन्तरिक कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादन अपर्याप्त भइरहेकै छ । राष्ट्रले आयातित वस्तुका निम्ति गर्ने खर्चको दाँजोमा निर्यात व्यापारबाट गर्ने आर्जन रकम १० प्रतिशत हाराहारी हुने गर्छ । अर्थात्, विदेशी मुद्रा १०० खर्च गर्दा देशले लगभग १० मात्र आर्जन गर्दै छ । यो क्रम चलिरहँदा वर्षौंदेखि व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । राष्ट्रिय राजस्वका प्रमुख स्रोत भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर हुन् । अर्थात्, राजस्वको सम्बन्ध आयात व्यापारसँग बलियो गरी गाँसिएको छ । राजस्व आयात बढे बढ्छ, घटे घट्छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत स्वदेशमा श्रमिकहरूले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवा होइन, तिनले विदेशी भूमिमा बगाउने रगत–पसिना हुँदै आएको छ । दातृ निकायले विगतमा दिँदै आएको अनुदान सहयोग घटाउन थालेका छन् । अनुदान सहयोग घट्ने क्रमलाई विस्थापित गर्दै छ ऋण रकमले । सरकारले लिएको ऋणको भुक्तानी (साउँ तथा ब्याज भुक्तानी) कै निम्ति संकलित राजस्वको ४ प्रतिशत खर्चिने गर्छ । ऋण भुक्तानी व्ययभार तीव्र गतिमा बढ्दै छ । राज्यले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (इफाड) जस्ता वित्तीय संस्थाहरूबाट सस्तो ब्याजदरमा लामो भुक्तानी अवधि (४०–५० वर्ष) भएका ऋणको भुक्तानी अवधि सुरु भैसक्यो । बर्सेनि ऋण रकम वृद्धि भएको हुनाले आउँदा वर्षहरूमा भुक्तानी रकमसमेत बढ्दै जानेछ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण कारोबार अमेरिकी डलरमा हुने गर्छ । डलरको भाउ प्रत्येक वर्ष नेपाली मुद्राको दाँजोमा उकासिँदै गएको छ । उदाहरणकै निम्ति, ५० वर्षपूर्व ऋण लिँदा प्रतिडलरको भाउ १६ रुपैयाँ थियो । यस वर्ष उक्त ऋण भुक्तानी गर्दा कम्तीमा १२५ रुपैयाँ प्रतिडलर लाग्छ ।

सरकारले गर्ने ‘पुँजीगत’ खर्चको प्रतिफल मिल्छ । सरकारी खर्च प्रणालीतर्फ नजर घुमाउने हो भने, पहिलो कुरा, पुँजीगत खर्च वियोजन रकम क्रमिक रूपमा घट्न थालेको छ । दोस्रो, आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै यस शीर्षक अन्तर्गत छुट्याइएको रकमलाई संशोधन गर्दै घटाइन्छ । तेस्रो, त्यसरी घटाएको रकमको पनि सानो हिस्सा मात्र खर्चिइने गर्छ । चौथो, गरिने खर्चको अत्यधिक ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्चिने (असारे खर्च) प्रथा हावी भएको छ । सरकारी खर्च निगरानीको दायित्व रहेको संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले बर्सेनि पुँजीगत खर्चमा बढ्दो बेरुजू औंल्याउँदै आएको छ । पुँजीगत खर्च उद्देश्यअनुरूप खर्च हुँदैन ।

सबैजसो विकास–निर्माण आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन् । त्यही कारण त्यस्ता आयोजनाहरूमा अनुमानित लागतभन्दा वास्तविक खर्च रकम कैयौं गुणा बढी हुने गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । आयोजना समापन अवधि लम्बिँदै गर्दा लागत खर्च आकासिने मात्र होइन, प्रतिफल प्राप्त हुने समयसमेत परपर धकेलिँदै जान्छ । समयसीमालाई ख्याल गर्ने हो भने निर्माणाधीन कतिपय आयोजनाले समापनपूर्व नै वित्तीय तथा आर्थिक औचित्य गुमाइसकेका हुन्छन् । सेता हात्तीसरहका त्यस्ता औचित्यहीन आयोजनामा ऋण लिएर गरिएको खर्चको व्ययभार पनि सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।

देश जसोतसो चल्छ, चल्दै छ; हाम्रो अर्थतन्त्र पनि चलेकै छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुन तीव्र गतिमा लम्किरहेको छ । आर्थिक धरातलमा मडारिँदै गरेको कालो बादललाई अनदेखा गर्दैमा संकट टर्दैन । यथार्थलाई स्वीकार गर्दा मात्र संकटको कारण खोजबिन गर्न सम्भव हुन्छ, संकटमोचनका निम्ति आवश्यक उपाय वा रणनीति पहिल्याउन सकिन्छ । सरकारले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने धरातलमा देखा पर्न थालेका संकटहरू निरपेक्ष छन् । कोभिड महामारीताका देश लकडाउन गरियो । लकडाउनको दुई महिना बितिसक्दा तथा खुल्ने अनिश्चित हुँदा पनि अर्थमन्त्री आर्थिक वृद्धि प्रतिवर्ष ८ प्रतिशतका दरले हुने घोषणा गर्छन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने, इन्धन तथा रासायनिक मलको अभाव हुने, यातायात खर्च आकासिनेजस्ता विषयप्रति सचेत हुन सरकार आवश्यक ठान्दैन । विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको समयमा अर्का अर्थमन्त्री राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान बजेट भाषणमार्फत गर्छन् ।

राजनीतिक वृत्त आफैंले खनेको खाडल अनदेखा गर्न अभ्यस्त छ । नेताहरूले देशका सामुन्ने आइपरेको संकट सत्ताच्युत भएको भोलिपल्टदेखि मात्र देख्ने गर्छन् । त्यो खाडल आफ्नो सरकारलाई विस्थापित गर्ने अर्थात् सत्तासीन सरकारले खनेको दोषारोपण गर्न उनीहरू पटक्कै ढिलाइ गर्दैनन् । अहिलेको संकट अपर्झट आइलागेको किमार्थ होइन । संकटका पूर्वसंकेतहरू देखा पर्न थालेको पनि दशकौं भैसक्यो । संकटको आकार ठूलो हुँदै जानु तथा नजिकिनु दशकौंदेखिको कुशासनकै परिणाम हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन अत्यावश्यक सुधारमा विलम्ब गर्दा अर्थतन्त्रको यो दुरवस्था भएको हो । राज्य सञ्चालकहरूले सत्ताको दुरुपयोग, उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहीविहीन प्रणाली अख्तियार गर्दा नै देश यस्तो भुमरीमा फसेको हो ।

सहरी क्षेत्रको घरको छानामाथिको पानीको ट्यांकीको उपादेयता घरायसी प्रयोजनका निम्ति आवश्यक पानी भण्डारण गर्नु हो । ट्यांकीमा पानी बाहिरबाट ल्याइन्छ । ट्यांकीमा बाहिरबाट आउनेभन्दा बढी पानी घरपरिवारले खर्चिन थाले भने के हुन्छ ? ट्यांकीको पानी घट्दै जान्छ । अन्तमा ट्यांकीबाट आउनै बन्द हुन्छ । यसरी नै देशमा भित्रिने विदेशी मुद्राका स्रोतहरू सीमित छन्; जस्तै— रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहयोग (ऋण तथा अनुदान), वैदेशिक लगानी, पर्यटक तथा निर्यात व्यापार आदि । त्यसरी आएको विदेशी मुद्रा खर्च हुने प्रमुख क्षेत्रहरू आयात–व्यापार, विकास–निर्माणका निम्ति आयात गर्नुपर्ने औद्योगिक सामान तथा सेवा आदि हुन् ।

अब श्रीलंकातर्फ लागौं । श्रीलंकाले किन अनिष्ट भोग्दै छ भन्नेबारे थुप्रै चर्चा–परिचर्चा भैसकेका छन् । त्यहाँ अनिष्ट निम्तिनुका आर्थिक–राजनीतिक कारणहरू विवादित भए पनि एक विषयमा सर्वसम्मति छ । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएको हुनाले नै उक्त राष्ट्र संकटमा फसेको हो । नेपाल श्रीलंकापथमा अग्रसर छ कि छैन भन्ने विषयमा विवाद छ । त्यतापट्टि नजाने हो भने पनि एउटा निर्विवाद सत्य के हो भने, हाम्रो विदेशी मुद्रा भण्डारसमेत रित्तिँदै छ ।

श्रीलंकामा भइरहेका घटनाहरूबाट तीन पाठ सिक्न सकिन्छ । पहिलो, राष्ट्रिय संकट घरआँगनमा आइपुगेपछि सर्वसाधारणको धैर्यको बाँध फुट्छ । त्यस बखत नागरिकहरू कानुनलाई हातमा लिन अग्रसर हुन्छन् । दोस्रो, त्यसरी दोषीका पछाडि स्वतःस्फूर्त लागेका सर्वसाधारणलाई राजनीतिक नेतृत्व तथा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिन सक्दैनन् । तेस्रो, सर्वसाधारण स्वतःस्फूर्त अगाडि बढेपछि देशको भूराजनीति तथा सामरिक महत्त्व गौण हुने गर्छ । अघिल्लो दिनसम्म विदेशी स्वार्थ युद्ध तथा सक्रिय चलखेलमा जुटेका पात्र, चाहे ती छिमेकी उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू होऊन् वा शक्तिराष्ट्र, सबै बुर्कुसी मारेर पलायन हुन्छन् । श्रीलंकाको सहयोगमा चीन, भारत, अमेरिका मात्र होइन, विश्वका वित्तीय संस्थाहरू पनि अगाडि सरेका छैनन् । विश्वसमुदायलाई श्रीलंकाको भौगोलिक, सामरिक तथा आर्थिक क्षमताका विषयमा राम्रो ज्ञान छ; वर्तमान संकटबाट उन्मुक्ति वा निकास पाएका खण्डमा श्रीलंकाले उपलब्ध भएको सहयोगको पाईपाई चुकाउने क्षमता राख्छ भन्नेमा पनि सबै पक्ष विश्वस्त छन्; तैपनि उनीहरू हात बाँधेर बसेका छन् ।

राष्ट्रिय संकट गहिरिएर घरआँगनमा पुगेपछि सर्वसाधारणले कसरी प्रतिकार गर्छन्, सुरक्षा अंग कसरी पंगु साबित हुन्छ आदि पाठ हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूले सिकिनसकेका भए पनि हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने, जब विदेशी मुद्राको अभावसँगै सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुन्छ; मोटरसाइकलको पेट्रोलदेखि खाना पकाउने ग्याससम्मको चरम अभाव हुन्छ; औषधि उपलब्ध हुँदैन; विद्यार्थीको कापीकलम पाइँदैन; खाद्यान्नदेखि लुगाफाटासम्मको अचाक्ली अभाव हुन्छ; समृद्ध परिवारका निम्ति स्कच, चुरोट, चकलेट आदि बजारमा पाइँदैनन्; तब सर्वसाधारण सडकमा उत्रिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सेना–प्रहरी तिनलाई नियन्त्रण गर्नभन्दा ब्यारेकमै बस्न रुचाउँछन् । विगतमा विद्रोह हुँदा राजनीतिक दलहरू थिए, दलका नेताहरूसँग भारतीय समकक्षीहरूको चिनजान थियो, राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा व्याप्त थिएन, मध्यस्थकर्तासँग भारतीय पक्षले संवाद गर्न सकेको थियो, तर सडकमा उत्रिएका जनसाधारणका प्रतिनिधि भेट्न कठिन हुन्छ । आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्रीडास्थल भयो भनेर चिन्ता गर्नेहरू पनि त्यति बेला भेटिनेछैनन् ।

संकट टार्न अग्रसर हुने हो भने समय धेरै घर्किसकेको छैन । त्यसका लागि खाद्यान्न, मलखाद, इन्धन, औषधि निर्माणका कच्चा पदार्थजस्ता अत्यावश्यक सामग्री तथा वस्तुहरू भण्डारण गर्न सकिन्छ । सञ्चित विदेशी मुद्रा ‘अनिकालमा बीउ जोगाउने’ कार्यका निम्ति सदुपयोग गर्न अझै सम्भव छ । अनावश्यक तथा भड्किला खर्च कटाउन सरकारले भगीरथ प्रयास गर्नैपर्दैन । विकास–निर्माण आयोजनाहरूको वित्तीय, आर्थिक तथा सामाजिक औचित्य मूल्यांकन गरेर कम लागतमा तत्काल प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र पार्न कठिन हुँदैन । सरकारी कर्मचारीलाई सेवाग्राही–उन्मुख तुल्याउन तथा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि भगीरथ प्रयत्नको आवश्यकता पर्दैन । आइपर्ने संकट मोचनका निम्ति संस्थागत पूर्वाधारहरू छन् । खाँचो छ त केवल राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको । त्यो इच्छाशक्ति सुशासनका पक्षमा प्रकट भए संकट टर्न सक्छ । नेतृत्वले संकटलाई ढुकेर बस्ने हो भने केकस्तो नियति भोग्नुपर्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सामुन्नेमै छ, श्रीलंका ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रशासनिक संघीयताको बाटो

संघीयताको प्रशासनिक पाटो कसरी अघि बढेको छ भन्नेबारे विधायिकाले सरकारलाई जवाफदेह बनाउने, कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने गरेर संघीय प्रणालीलाई लिकमा राख्नुपर्छ ।
पूर्णचन्द्र भट्टराई

नेपालले संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेको सात वर्ष पूरा हुन लाग्दै छ । नेपालका सन्दर्भमा नवीन अभ्यासका रूपमा रहेको संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका दृष्टिले निर्वाचित सरकारको पहिलो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण समय हो । यस अवधिको अभ्यासले भविष्यमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनलाई मार्गनिर्देशित गर्दछ । यो आलेख यस अवधिको प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनको लेखाजोखामा केन्द्रित छ ।

प्रयासहरू

संविधान–२०७२ जारी भएसँगै नेपाल संघीय लोकतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण भएको हो । यसबीच प्रशासनिक संघीयताको पाटोलाई संस्थागत गर्न केही महत्त्वपूर्ण कार्य भएका छन् । एकात्मक ढाँचाको सार्वजनिक प्रशासन संघीय ढाँचामा रूपान्तरण भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन लगभग सम्पन्न भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति थालेका छन् । यसले संविधान अनुसार सम्बन्धित तहका सरकारप्रति जवाफदेह र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको जग बसाल्ने कार्यसमेत गर्नेछ । संघीय एकाइहरूबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता समन्वयकारी संस्थागत संरचनाहरू बनाइएका छन् ।

संविधानको अधिकारसूची अनुसार कार्यविस्तृतीकरण, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड आदिले तीनै तहका सरकारहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवारीलाई धेरै हदसम्म स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय नीति र योजनाका आधारमा तीनै तहका सरकारले आवधिक तथा वार्षिक योजना निर्माण, बजेट तर्जुमा, आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरेका छन् भने, कार्यजिम्मेवारी अनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा केही आयोजना हस्तान्तरणसमेत भएका छन् ।

समस्या

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक संघीयताको गति निकै सुस्त छ । सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी भूमिकाको बुझाइमा पनि अलमल देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको संघीयकरणमा मुख्यतः निम्न समस्या छन्–

१. संगठन संरचना र दरबन्दी ः राज्य सञ्चालनको प्रमुख अवयव सार्वजनिक प्रशासन नै हो । संगठन र विधिबाट यसको परिचालन हुनुपर्दछ । कामका आधारमा संगठनको निर्माण गर्नु यसको आधारभूत मान्यता हो । संविधानले निर्धारण गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची, कार्यजिम्मेवारी र संगठन संरचनाबीच तादात्म्य मिल्न सकेको छैन । संघीय संरचना अत्यन्त ठूलो, प्रदेशको एकदमै सानो र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीअनुकूल हुन सकेको छैन । तीनै तहको संगठन संरचना निर्माण र दरबन्दीको व्यवस्थामा संघ हावी

रह्यो । परिणामतः संघ अनावश्यक रूपमा बोझिलो बन्यो, प्रदेश नेपथ्यमा पुग्यो, स्थानीय तहमा दरबन्दी संरचना अपुग रह्यो । संघीय संरचना थपिँदै जाने क्रम अझै रोकिइसकेको छैन । संघमा अधिक कर्मचारी तर न्यून कामले गर्दा अन्य तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कार्यहरूमा अवरोध बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यजिम्मेवारी सरेका विषयमा संरचना, पूर्वाधार र ज्ञान हस्तान्तरण हुन सकेको छैन बरु हस्तान्तरित कार्य फिर्ता लिने तिकडम बढ्दो छ । यसले अन्तर–सरकारी विवादको आकारसमेत बढाइरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तह पनि काम र खर्च क्षमता नहेरी अव्यावहारिक संरचना बनाउन लिप्त हुन थालेका छन् । संगठन संरचना निर्माण अव्यवस्थित बन्न पुगेको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूको संख्या अनपेक्षित रूपमा बढेको छ । अनावश्यक समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड, प्राधिकरण, विकास समितिहरूको गठन, विस्तारले गर्दा दीर्घकालीन दायित्व उच्च रूपमा बढ्दो छ ।

२. केन्द्रीकृत मानसिकता : उच्च नेतृत्वमा सत्तामा पुग्नासाथ केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएको छ । यसमा स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने सार्वजनिक प्रशासनको उच्च तहबाट पनि अन्य तहका अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने मानसिकता र व्यवहारले थप मलजल गरेको छ । अधिकार हस्तान्तरणमा आलटाल भइरहेको छ । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । संवैधानिक प्रावधान र कानुनको आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

३. प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : विधिको शासन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको निजामती सेवा आफैं विधिसम्मत रूपमा सञ्चालित हुने पर्खाइमा छ । कर्मचारीको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी आधार ‘संघीय तहमा निजामती सेवा ऐन’ जारी हुन सकेको छैन । सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरूबीच तादात्म्य हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवाको अभावमा ती कानुनले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने देखिँदैन । स्थानीय कर्मचारीको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी स्थानीय तहले बनाएका कानुनका बढुवा र सुविधाका प्रावधानहरू लोक सेवा आयोगले बदर गरे पनि स्थानीय तहहरू सच्याउन तयार छैनन् । हाल संघमा बढुवा प्रणाली निरन्तर र सुचारु रहे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको वृत्ति विकास नै अवरुद्ध छ । प्रशासन संयन्त्र तदर्थवादमा चलिरहेको छ ।

४. प्रशासनिक अस्थिरता र उत्तरदायित्व : संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीयता बुझेका उच्च तहका कर्मचारी खटाउने र उनीहरूले संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली अनुरूप यी तहको शासकीय जग बसाल्नुपर्नेमा उच्च तहका कर्मचारीमा अत्यन्तै अस्थिरता रह्यो । प्रदेशहरूले आफ्ना प्रमुख सचिव र सचिवहरू कहिले आउँछन् र कहिले सरुवा हुन्छन् भन्ने भेउ पाउनसम्म सकेनन् । यसरी खटिने उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायित्व कमजोर रह्यो । यसले संघीय प्रणालीअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तह परिचालन हुन कठिन हुनुका साथै समग्र शासकीय प्रणाली नै तदर्थता–उन्मुख हुन पुग्यो । राष्ट्रिय कर्मचारी नीतिको अभावले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रशासन सञ्चालनका लागि आफूखुसी कानुनहरू बनाइरहेका छन् जसले गर्दा भविष्यमा सार्वजनिक प्रशासनमा झनै गन्जागोल नहोला भन्न सकिन्न ।

५. अन्तरतह समन्वय : प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष विवाद व्यवस्थापन पनि हो । संविधान अनुसारको अन्तरप्रदेश परिषद् तीन पटक बसे पनि दुई वर्षयता कुनै बैठक बसेको छैन । परिषद्को दोस्रो बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्वीकृत गरेको २९ बुँदे कार्ययोजना करिबकरिब लावारिस बनेको छ । कानुन आएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन नै भएको छैन । प्रदेश समन्वय परिषद् एकाध प्रदेशले बनाए पनि विषयगत विशेष समितिहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन् ।

६. योजना तथा विकास व्यवस्थापन : तीनै तहलाई योजना, बजेट र राजस्व परिचालन गर्ने अधिकार भए पनि प्रदेश र स्थानीय तह संघीय अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणमा बढी निर्भर छन् । राजस्व सम्भावना र क्षमताको उचित परिचालन हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले माथितिर मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायमै छ । कतिपय स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नै नगरी, विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनसमेत नबनाई खर्च गर्ने र कर उठाउने गरेका छन्, जुन गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक हो । बजेट बनाउँदा स्रोतको अतिरञ्जित प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्तिले वार्षिक बजेट मोटाउने तर खर्च र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहने गरेको छ ।

संघीय प्रणालीमा तीव्र आर्थिक विकास र सुशासनको नागरिक अपेक्षा छ । तीनै तहका विकास आयोजना सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको मापदण्डको पालना संघीय तहबाटै हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने आयोजनासमेत संघमा राख्ने, केन्द्रीकृत आयोजना वितरण प्रणाली यथावत् राख्ने प्रवृत्ति यथावत् हुनुका साथै प्रदेशको रातो किताबसमेत संघको सिको गर्दै ‘हजारे आयोजना’ ले सुन्निएका छन् । तीन तहका सरकारका विकास योजनाहरूमा अन्तरसम्बन्ध र परिपूरकताको अभाव खट्किँदो छ ।

अबको बाटो

संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संघीयकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनताको नजिकमा सरकार, घरदैलोमा सेवा र सुशासनको स्थापनाबाट मात्र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । यसैले प्रशासनिक संघीयताका निम्न पक्षहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ–

१. मार्गचित्रसहित कार्यान्वयन : प्रशासनिक संघीयताको हालसम्मको समीक्षा गरी बाँकी कामहरू समयमै सिलसिलाबद्ध रूपमा सहज ढंगले सम्पादन गर्न मार्गचित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

२. प्रशासन सुधार : संघीय प्रणाली अनुरूप मितव्ययी र प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्न यसको संरचना र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपालको हरेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी तदनुरूप प्रशासनिक सुधार गर्ने गरिए पनि वर्तमान संविधान जारी भएपश्चात् यस्तो कार्य हुन सकेको छैन । संविधान अनुसार तहगत सरकारको अधिकारक्षेत्र र कार्यजिम्मेवारी अनुसार संगठन संरचना, दरबन्दी, संघीय एकाइहरूको सार्वजनिक प्रशासनका मुख्य आधार र मापदण्ड, कार्यप्रणाली, प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारी, सेवा प्रवाहका नवीनतम पद्धतिको अवलम्बन, ज्ञान व्यवस्थापन र हस्तान्तरण लगायतका विषयक्षेत्रमा सुझावका लागि सरकार प्रमुख तहकै नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरिनुपर्ने अवस्था छ ।

३. सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण : संघीय प्रणाली अनुरूप सार्वजनिक सेवा, मुख्यतः निजामती सम्बन्धी कानुनहरू बनाउन ढिला भइसकेको छ । अव्यवस्थित र अस्थिर कर्मचारीतन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन । तीनै तहका सरकारको सरकारी सेवामा सेवा प्रवेश उमेर, समावेशिता, वृत्ति विकास, तलब, आचरणजस्ता केही आधारभूत विषयमा एकरूपता पनि आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय कर्मचारी नीति तर्जुमा र संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी चाँडोभन्दा चाँडो जारी गर्नुपर्दछ ।

४. क्षमता विकास : संघीय प्रणालीको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउने माध्यम सार्वजनिक प्रशासन नै हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय प्रणालीप्रति आफ्नो परिवर्तित भूमिकाबारे अन्तरबोध हुने गरी परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । राज्यको पुनःसंरचनासँगै तीनै तहका सरकारको भूमिकामा परिवर्तन भएको छ । यस अनुसार कर्मचारीहरूको सीप र दक्षता विकास एवं रूपान्तरण जरुरी छ ।

५. कार्यजिम्मेवारीमा प्रस्टता : संविधानको अधिकारसूचीको कार्यविस्तृतीकरण (अनबन्डिङ) भएको छ । तर तहगत सरकारबीच कतिपय कामको दोहोरोपन हट्न सकेको छैन । यसैले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा पुनरवलोकन गरी अद्यावधिक गराउँदै जानुपर्छ । चालु वर्षको बजेटले पनि यसको उद्घोष गरेको छ । कतिपय संघीय कानुन प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारसँग बाझिएका छन् । कतिपय प्रदेश कानुनहरूले पनि स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गरिरहेका छन् । कार्यविस्तृतीकरणलाई कानुनी हैसियत दिई सबै तहका सरकारले कानुन बनाउँदा यसलाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड सुधार गरी कार्यान्वयनमा लानुपर्दछ । आयोगले मापदण्ड प्रयोगको अनुगमन गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्दछ ।

६. अन्तरतह समन्वय संयन्त्रको क्रियाशीलता : संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा अन्तरतह समन्वयकारी संरचनाहरूको सबलीकरण र क्रियाशीलता आवश्यक पर्दछ । अधिकारक्षेत्र सीमांकनको धूमिलता र व्यवहारजन्य कारणले देखिने कामको दोहोरोपना वा अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन समन्वयकारी संरचनाहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रशासनिक संघीयताका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समावेश रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को २०७५ पुस ३ को २९ बुँदे कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

७. विधायिकी निगरानी ः संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विधायिकी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संघीयताको प्रशासनिक पाटो कसरी अघि बढेको छ भन्नेबारे विधायिकाले सरकारलाई जवाफदेह बनाउने, कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने, समयसमयमा सुझाव दिने र विचलनको अवस्थामा स्पष्टीकरणसमेत लिने गरेर संघीय प्रणालीलाई लिकमा राख्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

मुलुकले २००७ सालपश्चात् अनेकौं राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासमा धेरै समय व्यतीत गरेको छ । अब संघीयता मुलुकको भविष्यसँग जोडिइसकेको छ । सुरुका दिनमा केही विभ्रम उत्पन्न भए, केही अलमल भयो तर समय अझै बितिसकेको छैन । त्यसकारण यस अवधिको संघीय अभ्यासको मूल्यांकन गरी कमीकमजोरी सच्याउँदै प्रशासनको संघीयकरणका बाँकी कार्यहरू पूरा गरेर संघीय प्रणालीलाई सबल बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

भट्टराई पूर्वसचिव हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×