सबल संघीयता अबको आवश्यकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सबल संघीयता अबको आवश्यकता

पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सरकारको भूमिकालाई लिएर यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित छैन । दोष व्यवस्थाको होइन, नेताहरूको कार्यशैलीको हो, जुन अब फेरिनुपर्छ ।
डिला संग्रौला

गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अबको केही महिनापछि प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि हुने नै छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालबाट दोस्रो कार्यकालतिर लाग्दै गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्यलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्, कतिपयले त ‘प्रदेश खारेज गरौं’ पनि भनिरहेका छन् ।

संघीयतालाई यति छिट्टै मूल्यांकन गर्ने बेला भइसक्यो र ? कि शासनव्यवस्था सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, स्रोतसाधन परिचालन तथा सेवासुविधामा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण पोखिएको आक्रोश मात्र हो यो ? यस्तो विरोध संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुर्‍याउन नसकेकाले चर्किरहेको छ ।

सिद्धान्तविहीन राजनीति : संघीयतामा एकभन्दा बढी तहका सरकारबाट शासन चलाइन्छ । संघीय संविधानबाटै तहगत सरकारको गठन, अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको बाँडफाँट सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट नेपालीको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघीयतामा प्रवेश गरेको उल्लेख छ ।

एकात्मक राज्यप्रणालीमा देश विकासको गति बढेन । यो पद्धतिले मुलुकको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक विविधतालाई पनि समेट्न सकेन । साधनस्रोतको समानुपातिक वितरण भएन, सबै शक्ति केन्द्रमै थुप्रियो । त्यसको वैकल्पका रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत राज्यशक्तिको बाँडफाँटका लागि संघीयता अपनाइएको हो । समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक विधिमार्फत समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । सबै वर्गको प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँच स्थापना गर्न खोजिएको छ । राज्यको सबै क्षेत्रमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व स्थापना गर्दै विकास निर्माणको प्रक्रियामा न्यायोचित वितरण एवं हिस्सेदारीका साथै केन्द्रीकृत मानसिकतालाई विस्थापित गर्दै समाजवादतर्फ प्रतिबद्ध छ, यो व्यवस्था । सेवाको सहज प्रवाह पनि यसको उद्देश्य हो । त्यसैका लागि नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरियो । विशेषत: प्रदेश सरकारमार्फत विकासले गति लिन्छ, सार्वजनिक सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुग्छ, जनता विकास र उत्पादनमा संलग्न हुन्छन्, असमानता अन्त्य गर्दै जनतालाई सम्पन्न बनाउँछ भन्ने आकांक्षासहित संघीय प्रणालीमा देश प्रवेश गरेको हो ।

क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा नेपाल सानो भए पनि जातजाति तथा भाषाभेष विविधतापूर्ण छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो प्रदेश सरकारहरू पहिलो कार्यकालमा आन्तिरिक खिचातानीमै संलग्न भए । जनतालाई समृद्धिसँग जोड्नुको साटो प्रदेश सरकारहरू साधनस्रोतको असमान वितरण गर्न उद्यत थिए । आफ्ना परिवार र प्रतिष्ठानका नाममा मानोमानी बजेट छुट्याए । वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका घटनाले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेशहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको फेरबदलमै सीमित छन् । गठबन्धन संस्कृतिलाई जोगाइराख्न नेताहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले प्रश्रय पाएको छ । कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा भन्दा पनि सत्ता र शक्तिमा बढी समय खर्चिनाले संघीयता लागू भएको छोटो समयमै प्रदेश सरकारको आवश्यकताबारे टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

अनावश्यक मन्त्रिमण्डल विस्तार : प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यसलाई व्यवहारमा लागू गरिएको छैन । भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयहरू टुक््रयाएर मन्त्री नियुक्त गरिएका छन् । धेरै मन्त्री बनाउँदा प्रशासनिक खर्च बढेर विकास–निमार्णका कार्यक्रमलाई सीधै असर पारेको छ । संघीयताको विरोधमा आवाज उठ्नुको पछाडिको मुख्य कारण यो पनि हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती : अरू प्रदेशको नामकरण भए पनि प्रदेश १ को अझै भएको छैन । । त्यहाँ नामकरणका लागि सांसदहरूले गोप्य मतदानको माग गरिरहेका छन् । एउटा समूहले पहिचानसहितको नामकरणको विकल्प नरहेको र यसो नभए कालान्तरमा राज्य विखण्डनतिर जाने भनिरहेको छ, यसको विरोध अर्को समूहले गरिरहेको छ । लगातार प्रदर्शन तथा धर्ना भइरहेका छन् । पाँच वर्षसम्म नामै राख्न नसक्नुले पनि जनआक्रोश बढेको हो ।

संविधानले दिएको अधिकार : संविधानले तीनै तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित छ । तर, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जस्तो, सार्वजनिक सेवा वितरण तथा बजेट खर्च र वित्तीय अनुशासनका मुद्दालाई लिएर प्रदेशको संस्थागत क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७७,

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन–२०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन–२०७६ परिमार्जनको प्रतीक्षामा छन् । यस्तै अन्तरप्रदेश परिषद्, समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी आर्थिक परिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सबै तह क्षेत्राधिकारका विषय स्पष्ट छैनन्, जसका कारण सरकारहरूबीच राम्ररी समन्वय हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघले राजस्व उठाउने अधिकार पाएका छन् । संविधानमै संघीय सरकारले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्वको समतामूलक बाँडफाँट गर्नुपर्छ भनिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा राजस्व वितरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको हस्तान्तरण र बजेटको विनियोजनमा केही असमानता देखिएको छ ।

संघीयताको अपरिहार्यता : संघीय पद्धति समस्त नेपालीका लागि हो । राज्यशक्तिमा जनताको स्वामित्व बढाउन संघीयता आवश्यक छ । तर पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सरकारको भूमिकालाई लिएर यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित छैन । दोष व्यवस्थाको होइन, नेताहरूको कार्यशैलीको हो, जुन अब फेरिनुपर्छ । प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु फेरि केन्द्रीकृत मानसिकतामै फर्कन खोज्नुको लक्षण हो । तर, यस्तो बहसले अबको निर्वाचनपछिको प्रदेश सरकारलाई सच्चिनुपर्ने सन्देश दिएको छ । कमीकमजोरीहरू सच्याए संघीयताले जनतालाई सम्मान मात्र गर्दैन, आफ्नो क्षेत्र समृद्ध बनाउने आधार पनि दिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लैंगिक समता समयको आवश्यकता

डिला संग्रौला

फागुन ७ गते, प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा म सल्यानको विकट दार्मा गाउँपालिकामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेकी थिएँ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७१ वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्षपछि नेपालको दूरदराजमा बस्ने जनता, खासगरी महिला र बालबालिकाले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने लेखाजोखा गर्ने अवसर पनि थियो त्यो ।



गत सात दशकमा नेपालीको साक्षरता दर र औसत आयुमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ भने मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा पनि उल्लेख्य कटौती भएको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ, तर अझै पनि हाम्रा गाउँघरमा बस्ने दिदीबहिनीहरूको निधारमा नाम्लाको डाम बस्न छाडेको छैन, जीवन कष्टकर छ ।

पश्चिम नेपालका अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि भारत जान्छन् । छोराछोरी हुर्काउनेदेखि घरधन्दा, घाँसपात र खेतीपातीसम्म महिलाले नै हेर्नुपरेको छ । सानैमा बिहे गर्ने र सन्तान जन्माउने प्रचलन पनि बढेको छ । अन्तरजातीय विवाहप्रति हाम्रो समाज अझै असहिष्णु छ । माओवादी द्वन्द्वको घाउ बोकेर बाँचिरहेका मध्य र पश्चिम नेपालका अधिकांश गाउँमा न शिक्षाको उचित प्रबन्ध छ, न औषधोपचार र रोजगारीको ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवस (८ मार्च) मनाउँदै गर्दा नेपाली महिलाले दैनन्दिन भोग्नुपरेका पीडा, विभेद र हिंसालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । भालेको पहिलो डाकसँगै उठेर घरधन्दामा लाग्ने लाखौं नेपाली महिलाको उत्थानको मार्गचित्र नबनाउन्जेल मानवअधिकार वा महिलाअधिकारको कुरा निरर्थक हुन्छ । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसलाई सार्थक तुल्याउन निम्न काम गर्नुपर्छ-

१. शिक्षा र स्वास्थ्य : शिक्षा र स्वास्थ्य मानव जीवनका अभिन्न हिस्सा हुन् । यिनलाई संविधानले मौलिक हकमा राखेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । तर दूरदराजको एवं निम्नवर्गको पहुँच शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुन सकेको छैन, तीमध्ये पनि महिलाहरू वञ्चित छन् । युनेस्कोका अनुसार, नेपालमा पुरुष साक्षरता दर झन्डै ७९ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६० प्रतिशतभन्दा पनि कम । आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै समग्र देश विकास गर्न गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । शिक्षाले मानिसको चेतना बढाउँछ, शिक्षित महिलाको सहभागिताले मात्र समाजमा व्याप्त विकृति–विसंगति हटाउन सजिलो पारिदिन्छ । त्यसैले महिलालाई चुलाचौकामा मात्र सीमित नराखी शिक्षित महिलामैत्री वातावरण बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तै, विगतका तुलनामा नेपाली महिलाको स्वास्थ्यस्थिति सुधारोन्मुख भएको तथ्यांकले देखाए पनि यथार्थमा दूरदराज एवं विकटका महिलाले स्वास्थ्य सेवा सन्तोषजनक रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।

२. सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी : सूचना तथा प्रविधिको विकासले विश्व नै साँघुरिएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताबमोजिम विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर नभएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू र तिनका परिवारका हक–अधिकारको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न निकायमार्फत काम गर्दै आए पनि रोजगारी क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गैरहेको छ । आप्रवासी कामदार महिलाहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् । घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिलाले यौनहिंसासहित अनेक खालका तनाव, श्रमशोषण बेहोर्नुपरिरहेको छ । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा गैरआवासीय नेपाली संघसँग समन्वय गरी अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।

३. नीतिनिर्माणमा सहभागिता : मुलुकको नीति निर्धारण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको त छ, तर अपेक्षाअनुरूप संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेअनुरूप हाल संघमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला पुगेका छन् । तर ती सबै समानुपातिक प्रणालीबाट मात्र उपाध्यक्ष र उपमेयर बनेका हुन् । संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्तिमा समावेसी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । निजामती सेवा, प्रहरी, नेपाली सेनालगायत अन्य सार्वजनिक सेवाका पदमा राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकार यस दिशामा अझ सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

४. सबै तहमा महिलाको नेतृत्व : नेपालमा महिला हक–अधिकार प्राप्तिका लागि मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधानलगायत अग्रज महिला नेतृत्वले विभिन्न अभियान र आन्दोलन गरेकैले ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि हुन सके । तर, नेपाली महिलाको नेतृत्व विकासको सवाललाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनन् । देश विकासमा र राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिला–पुरुष दुवैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । तर, एक्काइसौं शताब्दीमा आएर पनि नेपाली महिलाको नेतृत्व क्षमता विकास गराउन नसक्नु अत्यन्त दु:खद विषय हो । सबै तहमा हौसला एवं प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन बाँकी नै छ ।

हामीलाई कस्तो समाज चाहिएको हो ?
नेपाली समाज अहिले पनि लैंगिक विभेदले आक्रान्त छ । महिलाहरू भ्रूणहत्या; दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा, बोक्सीजस्ता कुरीति; हत्या, हिंसा, बलात्कारबाट पीडित छन् । महिला सशक्तीकरणको थुप्रै आवाज उठे पनि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पुरुषका तुलनामा महिला पछि नै छन् । त्यसैले हामीले चाहेको हरेक पक्षमा महिलाको सम्मानजनक सहभागितासहितको नेतृत्व र अधिकारको सुनिश्चितता रहेको समाज हो । आजको आवश्यकता लैंगिक समानता मात्र हैन, लैंगिक समता पनि हो । जुनसुकै विचार, दल र समूहमा आबद्ध भए पनि महिलाविरुद्धको हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्न; संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न हामी सबैले साझा प्रयत्न गरेर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई सार्थक बनाउन सक्छौं, अन्यथा यो हरेक वर्ष दोहोरिने एउटा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ ।

संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७८ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×