सबल संघीयता अबको आवश्यकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सबल संघीयता अबको आवश्यकता

पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सरकारको भूमिकालाई लिएर यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित छैन । दोष व्यवस्थाको होइन, नेताहरूको कार्यशैलीको हो, जुन अब फेरिनुपर्छ ।
डिला संग्रौला

गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अबको केही महिनापछि प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि हुने नै छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालबाट दोस्रो कार्यकालतिर लाग्दै गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्यलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्, कतिपयले त ‘प्रदेश खारेज गरौं’ पनि भनिरहेका छन् ।

संघीयतालाई यति छिट्टै मूल्यांकन गर्ने बेला भइसक्यो र ? कि शासनव्यवस्था सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, स्रोतसाधन परिचालन तथा सेवासुविधामा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण पोखिएको आक्रोश मात्र हो यो ? यस्तो विरोध संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुर्‍याउन नसकेकाले चर्किरहेको छ ।

सिद्धान्तविहीन राजनीति : संघीयतामा एकभन्दा बढी तहका सरकारबाट शासन चलाइन्छ । संघीय संविधानबाटै तहगत सरकारको गठन, अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको बाँडफाँट सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट नेपालीको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघीयतामा प्रवेश गरेको उल्लेख छ ।

एकात्मक राज्यप्रणालीमा देश विकासको गति बढेन । यो पद्धतिले मुलुकको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक विविधतालाई पनि समेट्न सकेन । साधनस्रोतको समानुपातिक वितरण भएन, सबै शक्ति केन्द्रमै थुप्रियो । त्यसको वैकल्पका रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत राज्यशक्तिको बाँडफाँटका लागि संघीयता अपनाइएको हो । समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक विधिमार्फत समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । सबै वर्गको प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँच स्थापना गर्न खोजिएको छ । राज्यको सबै क्षेत्रमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व स्थापना गर्दै विकास निर्माणको प्रक्रियामा न्यायोचित वितरण एवं हिस्सेदारीका साथै केन्द्रीकृत मानसिकतालाई विस्थापित गर्दै समाजवादतर्फ प्रतिबद्ध छ, यो व्यवस्था । सेवाको सहज प्रवाह पनि यसको उद्देश्य हो । त्यसैका लागि नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरियो । विशेषत: प्रदेश सरकारमार्फत विकासले गति लिन्छ, सार्वजनिक सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुग्छ, जनता विकास र उत्पादनमा संलग्न हुन्छन्, असमानता अन्त्य गर्दै जनतालाई सम्पन्न बनाउँछ भन्ने आकांक्षासहित संघीय प्रणालीमा देश प्रवेश गरेको हो ।

क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा नेपाल सानो भए पनि जातजाति तथा भाषाभेष विविधतापूर्ण छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो प्रदेश सरकारहरू पहिलो कार्यकालमा आन्तिरिक खिचातानीमै संलग्न भए । जनतालाई समृद्धिसँग जोड्नुको साटो प्रदेश सरकारहरू साधनस्रोतको असमान वितरण गर्न उद्यत थिए । आफ्ना परिवार र प्रतिष्ठानका नाममा मानोमानी बजेट छुट्याए । वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका घटनाले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेशहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको फेरबदलमै सीमित छन् । गठबन्धन संस्कृतिलाई जोगाइराख्न नेताहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले प्रश्रय पाएको छ । कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा भन्दा पनि सत्ता र शक्तिमा बढी समय खर्चिनाले संघीयता लागू भएको छोटो समयमै प्रदेश सरकारको आवश्यकताबारे टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

अनावश्यक मन्त्रिमण्डल विस्तार : प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यसलाई व्यवहारमा लागू गरिएको छैन । भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयहरू टुक््रयाएर मन्त्री नियुक्त गरिएका छन् । धेरै मन्त्री बनाउँदा प्रशासनिक खर्च बढेर विकास–निमार्णका कार्यक्रमलाई सीधै असर पारेको छ । संघीयताको विरोधमा आवाज उठ्नुको पछाडिको मुख्य कारण यो पनि हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती : अरू प्रदेशको नामकरण भए पनि प्रदेश १ को अझै भएको छैन । । त्यहाँ नामकरणका लागि सांसदहरूले गोप्य मतदानको माग गरिरहेका छन् । एउटा समूहले पहिचानसहितको नामकरणको विकल्प नरहेको र यसो नभए कालान्तरमा राज्य विखण्डनतिर जाने भनिरहेको छ, यसको विरोध अर्को समूहले गरिरहेको छ । लगातार प्रदर्शन तथा धर्ना भइरहेका छन् । पाँच वर्षसम्म नामै राख्न नसक्नुले पनि जनआक्रोश बढेको हो ।

संविधानले दिएको अधिकार : संविधानले तीनै तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित छ । तर, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जस्तो, सार्वजनिक सेवा वितरण तथा बजेट खर्च र वित्तीय अनुशासनका मुद्दालाई लिएर प्रदेशको संस्थागत क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७७,

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन–२०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन–२०७६ परिमार्जनको प्रतीक्षामा छन् । यस्तै अन्तरप्रदेश परिषद्, समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी आर्थिक परिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सबै तह क्षेत्राधिकारका विषय स्पष्ट छैनन्, जसका कारण सरकारहरूबीच राम्ररी समन्वय हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघले राजस्व उठाउने अधिकार पाएका छन् । संविधानमै संघीय सरकारले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्वको समतामूलक बाँडफाँट गर्नुपर्छ भनिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा राजस्व वितरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको हस्तान्तरण र बजेटको विनियोजनमा केही असमानता देखिएको छ ।

संघीयताको अपरिहार्यता : संघीय पद्धति समस्त नेपालीका लागि हो । राज्यशक्तिमा जनताको स्वामित्व बढाउन संघीयता आवश्यक छ । तर पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सरकारको भूमिकालाई लिएर यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित छैन । दोष व्यवस्थाको होइन, नेताहरूको कार्यशैलीको हो, जुन अब फेरिनुपर्छ । प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु फेरि केन्द्रीकृत मानसिकतामै फर्कन खोज्नुको लक्षण हो । तर, यस्तो बहसले अबको निर्वाचनपछिको प्रदेश सरकारलाई सच्चिनुपर्ने सन्देश दिएको छ । कमीकमजोरीहरू सच्याए संघीयताले जनतालाई सम्मान मात्र गर्दैन, आफ्नो क्षेत्र समृद्ध बनाउने आधार पनि दिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थप्पडी मार्न मात्र जानेका दार्जिलिङका जनता

कति सजिलो छ दार्जिलिङ पहाडको मन जित्न ! अब त दिल्लीले सिकाएका कारण पहाडका नेताहरू पनि जनतालाई अलमल्याउन खप्पिस भएका छन् । जनतालाई उत्तर चाहिँदैन, चिच्याएर भन्यो भने प्रश्नलाई नै उत्तर सम्झिन्छन् ।
हर्कबहादुर छेत्री

१६ मार्च २०२२ मा पश्चिम बंगालको विधानसभामा खर्साङका भाजपा विधायक बीपी बजगाईंले ‘अलग उत्तर बंगाल राज्य गठन हुन्छै हुन्छ’ भने । कुरा सोझै अलग राज्यको थिएन तर त्यसको पृष्ठभूमिमा डुवर्समा भाजपाका समर्थक अनि प्रतिनिधिहरूमाथि भएको बंगाल पुलिसको अत्याचार अनि थानामा भाजपाकर्मीहरूको प्राथमिकी लिन पुलिसले गरेको अस्वीकार नै प्रमुख मुद्दा थियो ।

तृणमूलको यस्तै मनपरीको विरोधमा बोल्दा अलग राज्यको कुरा चैं निहुँ खोज्नझैं गरी निकाल्दै बजगाईंले भने, ‘तिमीहरूको यस्तै बेहोरा छ र त हामी बंगाल विभाजनको कुरा गर्दै छौं अनि उत्तर बंगाल एक दिन अलग हुन्छै हुन्छ !’

बजगाईंको वक्तव्यको विरोध गर्दै विधानसभामा तृणमूल विधायकहरूले होहल्ला गरे । भाजपाका विधायकहरूको वक्तव्यको त तृणमूलले विरोध गर्ने नै हो तर मेरो लेखको दिशा अर्कै हो अथवा मैले भन्न चाहेको कुरा बेग्लै छ । त्यस दिन म विधानसभामै थिएँ । स्पिकरको अतिथिका रूपमा, तिनकै पछाडि, देब्रेपट्टि । बजगाईंको ढाड मात्र देखें, तिनी मेरो अघि पछिल्लो सिटबाट तेस्रो लहरमा थिए ।

कति सजिलो छ पहाडेको मन जित्न ! अब त दिल्लीले सिकाएका कारण पहाडका नेताहरू पनि जनतालाई अलमल्याउन खप्पिस भएका छन् । जनतालाई उत्तर चाहिँदैन, चिच्याएर भन्यो भने प्रश्नलाई नै उत्तर सम्झिन्छन् । कुरासित मात्र मतलब छ पहाडका जनतालाई । कसले अनि कहाँ भन्नुपर्ने भन्ने कुरासित वास्ता छैन । त्यसैको फाइदा उठाएर राजु विष्टले दार्जिलिङको चोक बजारमा गोर्खाल्यान्ड माग्दा बजगाईं विधानसभामा उत्तर बंगाल राज्य माग्दै छन् । माग्दै छन् पनि कहाँ हो र, बंगाल विभाजन हुन्छैहुन्छ भन्ने धम्की विधानसभामा दिँदै छन् !

‘वक्तव्यको यो अंश रेकर्डमा जाँदैन, कारण यो विधानसभाको विषय होइन’ भनेर स्पिकर विमान बनर्जीले भनेको बजगाईंले सुने कि सुनेनन्, मैले स्पष्टै सुनें ! तर पहाडका जनतालाई के छ र, नारा लगाउन अनि थप्पडी मार्न पाए भैगो ! त्यही त गरे आजसम्म । सन् २००९ मा दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रका भाजपा उम्मेदवार भएपछि जसवन्त सिंहले भनेका थिए, ‘क्यों नहीं होगा गोर्खाल्यान्ड ? जरुर होगा । केन्द्र सरकार से मैं बात करुँगा ।’

हामी सबैले थप्पडी मार्‍यौं, मैले पनि मारें । त्यति मात्र कहाँ हो र, तिनको चुनाव प्रचारमा मैले प्रमुख प्रचारकहरूमध्ये एक भएर काम गरें ! पार्टीको त्यस्तै निर्देश थियो । गोर्खाल्यान्ड भएन तर जसवन्त सांसद भए । ‘पालेको चराले आफ्नै आँखा ठुङ्छ’ भन्ने सुनेको थिएँ, जसवन्त सिंहसित पछिको अनुभवले मलाई उक्त उखानको सार्थकता प्रमाण गरिदियो । ‘दार्जिलिङमै बस्छु, घर खोजिदिनू मलाई !’ एक दिन तिनले दार्जिलिङमा विमल गुरुङलाई यसो भनेका बेला म त्यहीँ थिएँ । सबै जना खुसी भयौं । तर त्यसपछि जसवन्त दार्जिलिङ आउनै छाडे । दार्जिलिङको चोक बजारमा पोस्टर टाँसियो- ‘बालक हराएको सूचना !’ मुन्तिर जसवन्तको फोटो थियो !

केही महिनापछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा टोली दिल्ली हिँड्यो, जसवन्तलाई भेट्न । विमल गुरुङको निर्देश थियो, ‘जसवन्त सिंहलाई दार्जिलिङ आउनु भन्नू ।’ तिनको क्वाटरमा भेट्न गयौं । पोस्टरको कुरा तिनले अघिबाटै थाहा पाएका थिएछन् । हामीलाई भेट्दा तिनको अनुहारमा रिस थियो । हामीले विमल गुरुङको निमन्त्रणको कुरा सुनाउँदा तिनले भने, ‘देखिए, मेरा बहुत काम होता है दिल्ली में । घर भी जाना पडता है, बाडमेर । बीबी की तबियत ठीक नहीं है । आप कहो तो मैं सांसद पद से इस्तिफा दे दूँ क्या !’

पक्कै गोर्खाल्यान्ड दिलाउँछु भन्ने जसवन्तले सांसद भएको चार वर्ष लाग्दा यस प्रकारको धम्की दिए, मोर्चाको टोलीलाई । पहिलोपल्ट भाजपाको चुनाव घोषणापत्रमा नौपल्ट संशोधनपछि अन्तमा ‘लामो समयदेखि अल्झेको माग’ लाई सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन गरेर उपयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने कुरा लेख्ने यिनै जसवन्त सिंह थिए ।

मलाई पनि यो कुरा बुझ्न धेरै समय लाग्यो- वास्तवमा हामीले धेरै ठूला ठानेका अनि देशले पनि मानेका केही यस्ता व्यक्तिहरूलाई सांसदको सुविधासित दिल्लीमा बस्ने लोभ हुँदो रहेछ । जसवन्तलाई दार्जिलिङको प्रतिनिधित्वसित कुनै मतलब थिएन । तिनलाई त पुस्तक लेख्नु थियो दिल्ली बसेर । सन् २०१४ मा भाजपाले फेरि मौका नदिने निश्चित भएपछि (जिन्नामाथि लेखिएको पुस्तकका कारण) हामीलाई राजीनामाको धम्की दिएका थिएछन् । पुस्तकै लेख्न मात्र हो भने त ती राजस्थानको बाडमेरमा आफ्नै घरमा बसेर आरामसित त्यो काम गर्न सक्थे तर सांसदको सुविधाको लोभले नछोड्दा भाजपाबाट टिकट नपाउँदा पनि तिनले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर २०१४ को चुनावमा भाग लिए । हारे । केही दिनपछि बाथरुममा लडे भन्ने खबर सुनियो अनि केही महिनापछि बिते ।

गोर्खाल्यान्ड राजनीति गर्नलाई पहाडेहरूले एउटा दिगो नाराबाहेक केही पाएका पनि होइनन् । नयाँ पार्टी खोल्नपरे ‘हाम्रो एक मात्र माग गोर्खाल्यान्ड हो’ भनेपछि राजनीति गर्ने लाइसेन्स जस्तैले पनि पाइहाल्छन् । कसैले पनि भन्नेको औकात हेर्दैन । चौकीदारी गर्ने औकात छैन भने पनि गोर्खाल्यान्डको नेता चैं हुन सकिन्छ । आखिर भन्नै त हो, जसरी बजगाईंले १६ मार्चमा विधानसभामा भने अनि स्वागत गर्न साथीहरू फूलमाला लिएर न्यु जलपाईगुडी पुगिहाले । स्कुलमा दाखिला नलिई ‘म फर्स्ट हुन्छु’ भन्छन् अनि वर्षौं बित्दा पनि पास गरेको सर्टिफिकेट देखाउन नसक्दा जनताको (?) दबाब भइहाले ‘कोरोनाको कारण स्कुल खोलिएकै छैन, खोलिनासाथ दाखिला लिएर गरिहाल्छु’ भन्दा जनताले ताली पिटिहाल्छन् । झमेलै छैन । राजु विष्टले त्रिपक्षीय वार्ता नहुनुको कारण अफगानिस्तानलाई बताए जस्तो ।

‘गोर्खाल्यान्ड ल्याउन नसके आफ्नै टाउको काटेर म महाकाल बाबालाई चढाउँछु’ भनेका थिए सुवास घिसिङले । आन्दोलनमा १,२०० मानिस सहिद भए अनि घिसिङ पार्वत्य परिषद्का अध्यक्ष । २१ वर्ष परिषद् चलाए, ‘गोर्खाल्यान्ड नफल्ने वनतरुल’ भने । ‘हराएको कुकुर जस्तो गोर्खाल्यान्ड एक दिन पुच्छर हल्लाउँदै आउँछ’ भने । ‘दैविक शक्तिले मात्र गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ’ पनि भने । आमरण तिनको टाउको तिनकै काँधमाथि थियो ।

त्यही नारा विमलले पनि टिपे । १० मार्चको तारिख तोके । औंलाले निधार ताकेको पोस्टर छापे । जीटीएको अध्यक्ष भए । गोर्खाल्यान्ड रेलवे जंक्सन जस्तो राजनीतिक दलहरूलाई झन्डी हल्लाउने प्लेटफार्म मात्र भयो । दलहरू कहाँ–कहाँ पुगे, के के भए, तर गोर्खाल्यान्ड नाराको नारै रह्यो ।

सन् २०१४ मा सुकुनामा मोदीले गोर्खाहरूलाई सपना देखाउँदा ताली पिट्नेहरूमध्ये एक म पनि थिएँ । सुकुनादेखि मोदीको हेलिकप्टरमा विमल गुरुङ पनि चढे, बाघडुग्रासम्म । गोर्खाल्यान्ड त्यति नै हो भन्ने कुरा त्यस समय बुझिएन । गोर्खाल्यान्ड बाघडुग्रासम्म हो अनि त्यो दिल्ली पुग्दैन भन्ने कुरा विमलले कल्पना पनि गरेनन् । अहलुवालिया सांसद भए ।

‘संसद्को चप्पा–चप्पा मलाई थाहा छ, गोर्खा र सरदार एकै हो, म तिमीहरूको माग पक्का फत्ते गर्छु’ भनेका थिए अहलुवालियाले । उनले ‘जय महाकाली, आयो गोर्खाली’ को नारा लगाउँदा हामी पनि ‘जो बोले सो निहाल, सतश्री अकाल’ भनेर उफ्रिएकै हौं । तर दुई वर्षपछि गोर्खाल्यान्डको विधेयक संसद्मा किन ल्याउनुहुन्न भनी प्रश्न गर्न जाने टोलीलाई गाली गर्दै अहलुवालियाले भने, ‘जाओ, एक बार अच्छी तरह से संविधान देख लो । विधानसभा में पहले गोर्खाल्यान्ड का बिल पास करके दिखाओ, फिर मुझसे बात करना ।’

यहाँसम्म त तै सहन सकिन्थ्यो होला, तर पछिबाट तिनले दार्जिलिङको नेतृत्वलाई धम्की दिँदै भने, ‘मैं तुम लोगों की भोट से नहीं, सिलिगुडी और तराई की भोट से जीता हुँ !’ त्यसअघि तिनलाई भेट्न गएको टोलीका सदस्यहरूलाई दिल्ली पुलिसले बाह्र घण्टा थानामा राखेको थियो । चुनावको समयमा पसिना काढ्दै जुन व्यक्तिलाई गोर्खाल्यान्डको आशामा जिताइयो, त्यही व्यक्तिले आफ्ना मतदाताहरूको यसरी हुर्मत लियो तरै पनि गोर्खाको बहादुरीको के तुलना ! सन् २०१९ मा अपमानको फ्रेस डोजका निम्ति एक मणिपुरीलाई निम्त्याउने काम भयो ।

विमलको काँध चढेर दार्जिलिङ उक्लिएका राजु विष्टले वर्षदिन नबित्दै तिनै विमलको खुट्टाको नाप बताउन थाले । दार्जिलिङका विगतका सबै नेतालाई बेइमान भने । अपमानको खोराकमा बाँच्ने बानी परेकाहरूले सक्दो ताली बजाए । के पो दिन पर्छ र पहाडको मानिसलाई ! एउटा पत्रकार सम्मेलन, ‘हामी काम गर्दै छौं, तपाईंहरू निर्धक्क बस्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड हुन्छै हुन्छ’ भन्ने आश्वासन अनि प्रेस विज्ञप्तिहरूले पहाडका सांसद मात्रै सात जना पचाइदिए ।

राजनीतिक दलहरूले जनतालाई मात्र होइन, महाकाल बाबालाई समेत हैरान पारेका छन् । कसम खान सबै त्यतै जान्छन् । राजु विष्टले पनि चौरस्तामा उभिएर कसम त खाएकै थिए, तर कसमको दिशा ठीक नभएर हो वा महाकाल बाबाको पावर घटेर हो, भाकल पूरा गर्न नसक्दा पनि महाकालको त्रिशूल उँधोमुन्टो परेर जमिनमै गाडिएर बस्यो । यसबीच नीरज जिम्बा र बीपी बजगाईं खर्साङ र दार्जिलिङका विधायक भए । एउटा दलको सदस्य भएर अर्कै दलको विधायक हुने कीर्तिमान गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) बाहेक देशमा अरू दलले कायम गरेको कमसेकम मलाई थाहा छैन । यो एउटा ऐतिहासिक घटना हो । सुवासवादको पराकाष्ठा होला ।

सन् २०१७ को १०५ दिने बन्दको काण्डपछि मुद्दा लागेर विमल भूमिगत भई दिल्ली बस्दा तिनको भाजपासितको मधुर सम्बन्ध धेरै मधुरो भयो । भाजपा केन्द्रीय नेतृत्वका निम्ति आफू भालुको कन्पट भइसकेको कुरा विमलले बुझेकै थिएनन् । २०१९ को लोकसभासम्म भाजपाले विमललाई पुलपुल्याएर राखे पनि त्यो चुनावपछि उनी अन्डा पारिसकेको पोथीझैं हलुङ भएका थिए । त्यही समय भाजपाले दार्जिलिङका मानिसलाई राजनीतिक बोरामा हाल्न नयाँ पार्टनर गोरामुमो भेट्टायो । जनताको ध्यान गोर्खाल्यान्डबाट हटाउन जोन बार्लामार्फत अलग उत्तर बंगाल राज्यको पैरवी गर्न लगायो । यसो गर्दा गोर्खाल्यान्डको साँप पनि मर्ने भयो अनि बंगाली सेन्टिमेन्टको लाठी पनि भाँचिएन । तर अलग उत्तर बंगाल राज्यको दाबीले भनेजस्तो समर्थन पाउन सकेन । सायद भन्नेले नै यो कुरा अन्योल सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मात्र भनेको थियो भन्ने बुझेरै सबैले त्यो घोषणालाई गम्भीरतासित लिएनन् । हुन पनि भाजपा त्यही कुरामा इमानदार भएको भए किन जोन बार्ला मात्रै र, उत्तर बंगालका आफ्ना सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको टोलीलाई संलग्न गराएर त्यही मागबारे चर्चा गर्न दिल्ली बोलाउने थियो । कश्मीरमा असम्भवजस्तो देखिने काम पनि गरेर देखाउने भाजपाले (त्यो सही थियो कि थिएन, सो बेग्लै कुरा हो) संविधानसम्मत अनि आफ्नो प्रतिनिधि पनि भएको ठाउँमा किन एउटा सांसदलाई, जसले अलग राज्यको मुद्दामा चुनाव जितेको पनि होइन, त्यस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्न लगायो त ? नेतृत्व गुमाउने डरले सिक्किम विलयको विरोध गर्ने दार्जिलिङले अझ उत्तर बंगालको अवधारणा त किन पो समर्थन गर्थ्यो र ? अनि आफ्नो अडानलाई न्यायसंगत बताउन ‘हाम्रो परिचय अनि चिनारीको प्रश्न चैं कसरी समाधान हुन्छ त ?’ भन्ने पुरानो लौरो त रंगितवारि र पारि दुवैतिर छँदै थियो ।

उता भाजपाले सोचेको थियो, घोषणालाई नै उपलब्धि ठान्ने अल्पशिक्षित पहाडेहरू यति सुनेपछि नाच्न थालिहाल्लान् भनेर । ताल र लयको धेर ज्ञान भएको पहाडेलाई नाच्न गीत नै चाहिन्छ भन्ने त अवश्यै होइन, कारण तालीमा नाच्ने अभ्यास छँदै छ । राजनीतिक गर्मागर्मीमा उत्तर बंगालको कुरा बाफ भएर त्यसै हरायो ।

तर उत्तर बंगाल अलग हुन्छैहुन्छ भनेर हठात् यति बेला विधानसभामा किन कुरा उठाए त बजगाईंले ? दार्जिलिङ नगरपालिकाको परिणामले रिँगटा चलेर धताएका त होइनन् तिनी ? केन्द्रको त कुरै नगरौं, तर राज्य भाजपाको पनि सहमति थियो के त यो मुद्दामा ? जाबो एउटा त्रिपक्षीय वार्ता डाक्नलाई त बंगालको सहमति पर्खिने केन्द्रले गर्ला यस्तो आँट ? बजगाईंले उत्तर बंगाल अलग हुन्छ भनेर विधानसभामा भने अनि दार्जिलिङ आइपुग्दा उत्तर बंगाल गोर्खाल्यान्ड भयो भने त्यो नगरपालिकाको क्षतिपूर्तिको राजनीतिसिवाय अरु केही होइन । बजगाईं इमानदार छैनन् भनेको होइन तर तिनी जुन दलमा छन् त्यो दलले अह्राएकोदेखि बाहिर एकै शब्द पनि आफ्नो मुखबाट निस्कियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा तिनलाई थाहा छ । अनि यदि बजगाईंले उत्तर बंगालको साटो गोर्खाल्यान्ड भनेका भए तृणमूल त होइन भाजपाकै विधायकहरूले तिनलाई छिल्लीबिल्ली पार्ने थिए । अब जनरलले हुँदै हुँदैन भनेको पत्याउने कि सिपाहीले हुन्छैहुन्छ भनेको पत्याउने ? अनि बजगाईंको ‘हुन्छैहुन्छ’ को पछि आधार के हो ? लोकसभाले बहुमतले लोकसभामै भन्ने कुरा बजगाईंले विधानसभामा भने । प्रश्न सोध्ने जनता भए पो बजगाईं डराउँथे, विश्वासी र थप्पडी मार्न मात्र जानेका जनतासित केको डर ? हिन्दीका व्यंग्यकवि सम्पत सरलले भनेका छन्, ‘जब बोलनेवाले और सुननेवाले दोनों को पता हो कि यह झुठ है तो फिर वो अपराध नहीं है !’

अब कुरा आउँछ, बजगाईंले आवेशमा आएर उत्तर बंगालको कुरा गरे कि भाजपाले यस्तो वक्तव्यका निम्ति तिनलाई निर्देश दिएको थियो त ? क्षेत्रीय पार्टीकाहरूले झैं जे मनमा आयो त्यही बोल्ने अनुमति राष्ट्रिय पार्टीका सदस्यहरूलाई हुँदैन । अनि भाजपाकै निर्देश थियो भने त्यस्तो निर्देश उपयुक्त ठाउँमा उठाउन भाजपाले राजु विष्टलाई किन लगाएन ? नपाइने ठाउँमा हल्ला गर्न लगाउनुको अर्थ के हो ?

राजु विष्ट सिलिगुडी आएर पानी, निम्नतम रोजगार, बंगालमा कानुन व्यवस्थाबारे भाषण दिन्छन् अनि बजगाईं विधानसभामा अलग उत्तर बंगालको । सांसदले विधायकको अनि विधायकले सांसदको काम गरेको पनि पहिलोपल्ट भाजपामै देखियो । अब भाजपाको मानसिकताको कुरा गर्ने हो भने, तिनीहरूकै सदस्य सागर पोखरेलसित भएको घटना यथेष्ट छ बुझ्नलाई । ‘गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन, यसैले गर्दा गोर्खाल्यान्डबाहेक अन्य मुद्दाहरूमा भाजपाले आफैंलाई केन्द्रित गरेको राम्रो’ भन्ने मन्तव्य व्यक्त गर्नासाथ सागरलाई दार्जिलिङ भाजपाले सस्पेन्ड गरेको थियो । लगत्तै भाजपाको केन्द्रीय कमिटीले सागरलाई युवा अध्यक्षका रूपमा पुनः दलको जिम्मा लगायो । अर्थात्, दार्जिलिङ भाजपा युनिटको केन्द्रीय भाजपा युनिटअघि कुनै औकात छैन । तर ‘पीपीएसमा वास्तवमा के छ अनि दार्जिलिङलाई के दिने विचार भाजपाको मनमा छ ?’ भनेर दलको अनौपचारिक सभामा प्रश्न उठाउँदा सागरलाई बंगाल भाजपाले दलबाट निकालिदियो । यसपालि केन्द्रीय भाजपाले राज्य युनिटको निर्णयको विरोध गरेन । दिल्लीले कसको कुरा सुन्छ भन्ने बुझ्नलाई यति उदाहरण नै पर्याप्त छ । तर बजगाईंले उत्तर बंगालको साटो गोर्खाल्यान्डको उच्चारण गरेका भए तिनकै भाजपाका साथीहरूले धूलोपीठो पार्ने थिए ।

त्यही १६ मार्च बेलुकी टेलिभिजनमा कांग्रेस (आई) का पी. चिदम्बरम भन्दै थिए, ‘भाजपा देशको निम्ति यति हानिकारक छ कि यसलाई रोक्न हामी तृणमूल अनि आपको जुनियर पार्टनर भएर काम गर्न तयार छौं ।’ चिदम्बरमले किन यसो भने त ? १५० वर्ष पुरानो कांग्रेस — जसको नेतृत्वमा भारत स्वाधीन भयो — लाई किन भर्खरै जन्मेका दलहरूको जुनियर पार्टनर हुने आवश्यकता पर्‍यो ? सत्ताकै मोहमा हो भने त सब्जीको भाउमा बिक्री हुने जनप्रतिनिधिहरूजस्तै उनीहरू पनि ‘जय श्रीराम’ को नारा लगाएर गंगामा डुबुल्की मार्न सक्थे, संसारका सबैभन्दा लोकप्रिय(?) प्रधानमन्त्री मानिएका मोदीसित भेट गर्न सक्थे, जसरी सिन्धियाहरूले भेटे अनि भाजपाकै भएर केन्द्रीय मन्त्रीको पद ओगट्न सक्थे । तर त्यसो गर्नुको साटो तिनीहरू विपक्षमा बसेर समान सोच भएकाहरूसित मिली संघर्ष गर्ने तयारीमा किन लागे ?

कुनै पनि राजनीतिक दलको चरित्र बुझ्न त्यसको शीर्ष नेतृत्वको चरित्र बुझ्नु जरुरी हुन्छ । दक्षिण भारतका प्रतिभाशाली अभिनेता प्रकाश राजको अन्तर्वार्ता म १८ मार्चमा एउटा च्यानलमा हेर्दै थिएँ । तिनले भने, ‘भाजपाले देशप्रेमको कुरा नगरोस् । मलाई यिनीहरूको देशप्रेमको जन्मदिन थाहा छ । १९४७ को १५ अगस्टपछि यिनीहरूको देशप्रेमको जन्म भएको हो । त्यसअघि यिनीहरू तिरंगालाई राष्ट्रिय ध्वज मान्दैनथे । सन् १९४२ को भारत छोडो आन्दोलनको विरोध गरेका थिए । कालापानीको जेलबाट छुट्न दामोदर सावरकरले, जसलाई भाजपाईहरू वीर सावरकर भन्छन्, अंग्रेजसित माफी मागेर चिठी लेखेका थिए । स्वाधीनताको आन्दोलनमा कहिल्यै सरिक नहुने वचन दिएका थिए ।’

वास्तवमा आरएसएससित देखाउन लायकको कुनै अनुहार थिएन । स्वाधीनता संग्राममा तिनीहरूको भूमिका नकारात्मक थियो । कसको काँध चढेर राजनीतिक दल खडा गर्ने भन्ने समस्या थियो तिनीहरूलाई । यस्तो परिस्थितिमा तिनीहरूले सरदार पटेललाई खोजी निकाले । पटेलको त्यस्तो राजनीतिक विरासत थिएन जुन नेहरूको थियो । नेहरू परिवारको अन्त गर्नलाई त्यस्तै एउटा महामानव खडा गर्ने आवश्यकता बोध गरेपछि उनीहरूले पटेलको ३ हजार करोड भारुको मूर्ति खडा गरे । तर इतिहासका विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ, पटेलले १९४८ को ४ फेब्रुअरीको दिन, जुन समय तिनी देशका गृहमन्त्री थिए, गान्धीको हत्यामा हात भएको शंकामा आरएसएसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । प्रतिबन्धको उद्देश्यबारे तिनको पत्रमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको थियो, ‘टु रुट आउट द फोर्सेज अफ हेट एन्ड भायोलेन्स !’

तर भाजपाले पटेलका साथै भगत सिंहलाई हाइज्याक गर्‍यो । प्रचारतन्त्र आफ्नो हातमा भएपछि जे पनि इतिहास हो भन्न मिल्छ । भर्खरै पार्टीको आन्तरिक सभामा प्रधानमन्त्रीले ‘कश्मीर फाइल्स’ शीर्षक फिल्मको चर्चा गर्दै भने, “गान्धी’ सिनेमा एउटा विदेशीले बनाउनुअघि संसारमा गान्धीको कुनै चर्चा थिएन । संसारमा त मार्टिन लुथर किङ अनि नेल्सन मन्डेला लोकप्रिय थिए ।’ बापु अनि राष्ट्रपिताको नामले देशभरि चिनिएका गान्धीलाई रिचर्ड एटनबरोले चिनाए भन्नु ठूलै आँटको कुरा हो । तर इतिहासका जानकारहरूले खोजी–खोजी मार्टिन लुथर किङका साथै नेल्सन मन्डेलाका ती भिडियो क्लिपहरू निकाले जहाँ यी दुवै महापुरुषले आफ्नो जीवनमा गान्धीको प्रभावबारे चर्चा गरेका छन्, संघर्ष गर्ने आफ्नो आत्मविश्वास अनि प्रेरणाको स्रोत गान्धीलाई मानेका छन् । संसारका मानिसहरूलाई गान्धीबारे थाहा हुँदा देशको प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ हुनु भनेको लाजमर्दो कुरा हो । सन् १९८८ मा म पर्यावरणको डिप्लोमा कोर्स गर्न गुजरात गएको थिएँ । एक दिन साथीहरूसित म साबरमती आश्रम घुम्न गएँ । प्रदर्शनीमा राखिएका अमूल्य वस्तुहरूमा रवीन्द्रनाथ ठाकुर अनि रुसी साहित्यकार लियो टोल्सटोयले गान्धीलाई लेखेका चिठीहरू पनि थिए ।

राष्ट्रपिता नचिन्ने राष्ट्रप्रमुख हाम्रो दुःखद यथार्थ हो । मैले दलको चरित्र बुझ्न नेतृत्वको चरित्र बुझ्नुपर्छ भनेको त्यसैकारण हो । यस्तो दलको विधायक भएर बिचरा बजगाईंहरू चाहे पनि के पो गर्न सक्छन् र ? पाँच वर्ष राजीनामा दिने धम्की दिँदै बिताउनुबाहेक उनीहरूसित कुनै विकल्प छ र ?

भारतको कालेबुङ निवासी छेत्री पश्चिम बंगाल राज्यका पूर्वविधायक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×