छात्रवृत्ति सबै लक्षित विद्यार्थीमा पुर्‍याऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

छात्रवृत्ति सबै लक्षित विद्यार्थीमा पुर्‍याऊ

सम्पादकीय

कक्षा ९–१२ मा अध्ययन गर्ने दलितलगायत विपन्न छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन वार्षिक झन्डै अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि यसबाट लक्षित सबै विद्यार्थी लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्ष छुट्याइएको ८६ करोडमध्ये विद्यार्थीले ३९ करोड मात्र पाए भने, ४७ करोड शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले रकमान्तर गरेर शिक्षक तलब–भत्तालगायत शीर्षकमा खर्च गरेको छ । अर्थात्, ४५ प्रतिशत बजेट मात्रै लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छ । पाँच वर्षदेखि नै खास गरी विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिको करोडौं रकम सम्बन्धित वर्गमा खर्च हुन सकेको छैन । यति लामो अवधिदेखि लक्षित शीर्षकमा बजेट खर्च हुन नसकेकाले सरकारले यसको कारण अध्ययन गरी सुधारको पहल गर्नुपर्छ ।

लक्षित सबै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएर रकम उब्रिएको अर्थात् सरकारले बजेट नै धेरै छुट्याएकाले यो अवस्था आएको होइन । अहिले पनि दलितलगायत विपन्न विद्यार्थीले बीचमै कक्षा छाड्ने दर उच्च छ । तथ्यांक नै बोल्छ- विद्यार्थी टिकाउदर कक्षा ९–१० मा ६६ प्रतिशत र कक्षा ११–१२ मा ३३ प्रतिशत मात्रै छ ।

यसरी एकातिर, ९–१० मा भर्ना भएका एकतिहाइ र ११–१२ मा भर्ना भएका दुईतिहाइले बीचैमा कक्षा छाड्नु अनि अर्कातिर उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउने उद्देश्यले सञ्चालित छात्रवृत्तिको रकम पूरै खर्च नहुनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । तसर्थ, सरकारले आर्थिक भरथेग आवश्यक पर्ने सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति बाँड्न विशेष जोड दिनुपर्छ ।

सधैं लक्षित विद्यार्थीसम्म छात्रवृत्ति रकम पुग्न सकेन भने सरकारले ठूलो मात्रामा यस्तो रकम विनियोजन गरिरहनुको अर्थ हुँदैन । चालु शैक्षिक सत्रकै निम्ति पनि सरकारले बजेट घटाएर ६८ करोड रुपैयाँमा झारिसकेको छ । यस पालि यही रकम पनि खर्च भएन भने अर्को वर्षदेखि यसमा अझ कमी आउन सक्छ । छात्रवृत्ति बाँड्नुपर्ने विद्यार्थी संख्या नै घटेर कम रकम विनियोजन हुँदा त केही फरक पर्दैनथ्यो, तर लक्षित विद्यार्थी समस्यासित जुधिरहनुपर्ने र सरकारी रकम खर्चै हुन नसकेर बजेट नै कम विनियोजन हुने अवस्था निम्तिनुचाहिँ विडम्बनापूर्ण छ ।

मुलुकमा विपन्नहरूको व्यवस्थित तथ्यांक नभएकैले लक्षित सबैलाई छात्रवृत्ति बाँड्न समस्या भएको देखिन्छ । छात्रवृत्ति आवेदनका लागि केन्द्रले सूचना निकालेपछि विद्यालय र विद्यार्थीले अनलाइन प्रणाली ईएमआईएसबाट विद्यार्थी पहिचान फारम भर्नुपर्छ, जसमा विद्यार्थी–अभिभावकको घरपरिवार, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित प्रश्नावली राखिएको हुन्छ । घरको जगदेखि छानासम्मको अवस्था, चर्पी, खानेपानी, पकाउने चुलो, टेलिफोन, टेलिभिजन, इन्टरनेट, परिवारको आयस्रोत, बाबुआमाको शैक्षिक योग्यता लगायतका विवरण विद्यार्थीले भर्नुपर्छ । समस्या के छ भने, जस्ताको छानो, मोबाइल फोन, वैदेशिक रोजगारी, शौचालय, खानेपानी धारामा पहुँच भएको आवेदनमा उल्लेख भए अनलाइन प्रणालीबाटै छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले, सन् २०११ मा गरिएको गरिबीको सर्वेक्षणका आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएकाले अहिले यिनै सूचकका आधारमा मात्र आवेदक विद्यार्थी विपन्न होइनन् भनी निर्क्योल गर्नु गल्ती हुनेछ ।

निश्चय पनि विपन्नका नाममा अरूले छात्रवृत्ति पाउने अवस्था रहनु हुन्न, तर सरकारी कार्यविधिको त्रुटिकै कारण ठूलो संख्यामा विपन्न स्वयं नै यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था पनि कायम रहिरहनु हुन्न । चालु शैक्षिक सत्रमा डेढ लाख विद्यार्थीले उक्त छात्रवृत्ति पाउन आवेदन दिएकामा २८ हजार ४ सय ९० जना मात्रै सुरुआती छनोटमा परेका छन् । यसरी छनोटमा परेका पनि सबैलाई छात्रवृत्ति दिइँदैन । यसरी आवेदन दिएर छनोटमा नपरेका करिब सवा लाख विद्यार्थीमध्ये कति त वास्तविक रूपमै विपन्न होलान्, कार्यविधिको त्रुटिकै कारण तिनलाई सरकारले ‘तिमी विपन्न नभएकाले छात्रवृत्ति पाउनलायक छैनौ’ भन्नु कति जायज हुन्छ ?

वार्षिक ६ हजारदेखि २४ हजार रुपैयाँसम्मको यस्तो छात्रवृत्तिले विद्यार्थीका लागि ठूलै भरथेग गर्न सक्छ, जसबाट संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा रहेको सबैका लागि शिक्षा कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्छ । प्रश्न कार्यविधिको मात्र होइन, अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिन सबै विद्यालय र विद्यार्थीको पहुँच पनि नभएको देखिन्छ, दुर्गमका जिल्लाबाट न्यून आवेदन पर्नुको कारण यही हो । त्यसैले सरकारले वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर भए पनि लक्षित सबै विद्यार्थीसम्म छात्रवृत्ति रकम पुर्‍याउनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत छात्रवृत्ति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि पुनरवलोकन गर्न पटक/पटक निर्देशन दिइएको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेको गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम त त्यसै अलपत्र परेको अवस्थामा यस्तो छात्रवृत्ति वितरणका लागि वास्तविक विपन्न पहिचान गर्नु आफैंमा मुस्किल कार्य अवश्य हो । तैपनि अहिलेको कार्यविधिलाई लचिलो बनाउने वा उपलब्ध तथ्यांकहरूका आधारमा बजेट छुट्याएर विद्यालय र स्थानीय तह–वडालाई नै यससम्बन्धी अधिकार दिई उनीहरूले पहिले लाभान्वित हुनेको सम्भावित सूची बनाएर त्यसमा स्थानीय स्तरमै सामाजिक परीक्षण गराई अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने गरेमा पनि अधिकतम विद्यार्थी लाभान्वित हुने अवस्था आउन सक्छ । यसै पनि संघीयतामा यो अधिकार संघले नै राखिराख्नुको कुनै तुक देखिँदैन । आफ्नो क्षेत्रभित्र कुन विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति आवश्यक छ भन्ने तथ्य सम्बन्धित पालिका–वडालाई नै बढी थाहा हुन्छ । अहिलेकै कार्यविधिमा सुधार गर्न खोज्दा पनि पालिकासितको समन्वय खोज्न सकिन्छ । त्यसैले, यी सबै विकल्पहरूमा विमर्श गरी सरकारले समुचित उपाय पहिल्याएर लक्षित सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७९ ०६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवा-दाहालको निर्लज्ज शासन

सम्पादकीय

बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको आरोपमा राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो देश विधि–पद्धति, नैतिक राजनीतिका मूल्य–मान्यता र लोकमतका आधारमा नभई पूरापूर आफूहरूको ‘हुकुम प्रमांगी’ मा चल्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

आर्थिक अपराधको संगीन आरोप लागेको व्यक्तिलाई संसदीय छानबिनको नौटंकी–मञ्चमा चोख्याएको अभिनय गराई पुनः जिम्मेवारी सुम्पिएर उनीहरूले स्वेच्छाचारी राजको झल्को दिएका छन् । यसबाट पूर्वकार्यकालमा आफूले गरेका हर्कतका निम्ति अर्थमन्त्री शर्मा निमित्त नायक मात्र थिए, खास सूत्रधार त देउवा र दाहाल नै रहेछन् भन्ने देखिएको छ । नेताद्वयमा देखिएको ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने यस्तो बलमिच्याइँ लोकतन्त्र तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको श्रीवृद्धिका निम्ति सर्वथा घातक छ ।

देउवा–दाहालले देशलाई जवाफ दिनुपर्छ- शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री नबनाई नहुने कारण के हो ? शर्माको पुनर्नियुक्ति औचित्यपूर्ण हुन त उनीमाथि षड्यन्त्रमूलक ढंगले झुटो आरोप लागेको हुनुपर्थ्यो, र छलछामबाट नभएर सम्पूर्ण दसीप्रमाणबाटै उनी निरपराध ठहरिनुपर्थ्यो । ‘नियोजित सफाइ’ नै पाएर पनि सोही पदमा पुग्न त यसअघि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा अब्बल ठहरिएको हुनुपर्थ्यो । तर जगजाहेरै छ- शर्मा कति बेदाग थिए, संसदीय छानबिन समितिले पनि कति प्रभावकारी ढंगले छानबिन गरेको थियो, र संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई सम्हालेर लयमा ल्याउन उनले के–कस्तो प्रयत्न गरेका थिए∕यी सबै तथ्य छर्लंग हुँदा पनि देउवा–दाहाललाई फेरि किन उनै शर्मा नभई भएन भन्ने विषय बडो रहस्यमय र शंकास्पद छ ।

हिजोको आफ्नो संलग्नताप्रति शर्मा निःसन्देह दोषभागी छन्, तर पुनर्नियुक्तिको प्रश्न भने उनीभन्दा बढी देउवा–दाहालमाथि नै सोझिन्छ । राजीनामा दिएर बाहिरिसकेपछि ती व्यक्तिउपर बिनादबाब–प्रभाव अनुसन्धान गर्न दिने जिम्मेवारी पूरा नगरेका उनीहरूले अरू नै कोही स्वच्छ छविको दक्ष व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने सार्वजनिक मागलाई पनि सम्मान गरेनन् । आफ्नो हातमा आइसकेको मार्ग–सुधारको अवसरलाई उनीहरूले जानीजानी लत्याइदिए । सर्वप्रथम त, अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दलबाट कोही अर्को व्यक्तिलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्न सक्थे, त्यसो नगरी उनले शर्मालाई नै सिफारिस गर्दा पनि देउवाले त्यसलाई रोकिदिन सक्थे । तर दुवैले त्यसो गर्न जरुरी ठानेनन् । उनीहरूले निष्ठा र नैतिकताको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिए, जनआवाजलाई नसुनेझैं गरे । यो हाम्रो लोकतन्त्रमा शीर्ष नेतृत्वको साख तीव्र गतिमा क्षयीकरण हुँदै गएको अर्को दृष्टान्त हो । यसले आउँदो चुनावमा उच्च नेतृत्वपंक्तिलाई हराउनुपर्छ भन्ने आवाज किन बढिरहेको छ भन्ने छनक पनि दिन्छ ।

शर्मा प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेरै छानबिन गर्नुपर्ने आम माग थियो । सत्ता गठबन्धनकै बहुमत सांसद सदस्य भएको समितिप्रति धेरैको विश्वासै थिएन । तैपनि संसदीय व्यवस्थामा कुनै मन्त्रीमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्नु प्रचलित अभ्यास नै थियो, खालि समितिले घटनाको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न जरुरी थियो । तर समितिले सम्पूर्ण सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु कता हो कता, अनुसन्धानकै क्रममा पनि उल्टो बाटो अपनायो । यस प्रकरणका घटनाक्रमहरू आफैंमा पारिस्थितिक प्रमाण थिए, जसको चुरोसम्म पुग्न समितिले चाहँदै चाहेन । कतिसम्म भने, अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘स्टोर’ हुने हार्डडिक्स सुरुमै नियन्त्रणमा लिनसमेत उसले जरुरी ठानेन ।

समितिले जसरी अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नष्ट पार्न आरोपितलाई सहयोग पुग्थ्यो, त्यही गर्‍यो । अनुसन्धान गरिनुपर्ने शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी र सम्भावित प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्नेमा आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सुरुबाटै लापरबाही गर्‍यो । करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) बजेट निर्माणको दिन कहाँ थिए, उनीहरूले कोसँग कुरा गरे भन्ने पत्ता लगाउन ‘कल डिटेल’ र ‘लोकेसन ट्र्याक’ समेत गरेन । शंकाको घेरामा रहेका घिमिरेलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनीसँग सामान्य सोधपुछसम्म गरिएन, अर्थसचिव मधु मरासिनी लगायतका कर्मचारीको बयान लिएजस्तो मात्र गरियो, उनीहरूमाथि समेत गहिरो छानबिन गरिएन, जबकि यस काण्डमा कर्मचारीहरू स्वयं नै यो या त्यो रूपमा जोडिएका थिए । त्यही भएर अर्थसचिव मरासिनीले संसदीय समितिसामु उभिएर लोकलाई भ्रम दिन बरु भक्कानिएको अभिनय गरे, तर सत्य ओकल्न सकेनन् या चाहेनन् । समितिले कतिसम्म हेलचेक्य्राइँ गरेको देखिन्छ भने, कति कर्मचारीलाई त बयान पनि एकै ठाउँमा राखेर लिइयो । लाग्छ- एकअर्काको डरले कसैले पनि सत्य नबोलोस् भन्नेमा समिति पूरै ‘सचेत’ थियो ।

समितिको अनुसन्धानमाथि प्रश्नैप्रश्न छन् । अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको देखाउँदै मन्त्रालयमा त्यति बेला खटिएका सुरक्षाकर्मीदेखि अरू तल्ला तहका कर्मचारीको बयान लिन नसकेको लाचारी देखाउनु संसदीय समितिका लागि सुहाउने कुरा होइन । मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको प्रशासनतन्त्रले कसैको संरक्षणबिना संसदीय समितिलाई त्यसै अवज्ञा गर्नै सक्दैन, यसबाट त समितिले नै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न नचाहेको बुझिन्छ । प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट ‘रिकभर’ भएको, अर्थ मन्त्रालयभित्र एक जना कर्मचारीसमेत नदेखिने फुटेजका आधारमा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको पुष्टि गरी घटनाको वास्तविकतामै नपुगी शर्मालाई सफाइ दिने नियतले समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको प्रस्टै देखिन्छ  । यसरी समितिले सुनपानी छर्किदिँदा तत्काललाई प्राविधिक रूपमा त शर्मा र सम्बन्धित कर्मचारीहरू चोखिएलान् तर आम विश्वसनीयताको कसीमा भने उनीहरू अद्यापि कलंकित नै छन् । समितिको यो फितलो कार्यबाट संसदीय छानबिनको अवधारणामा समेत प्रश्न उठेको छ, जुन हाम्रो व्यवस्थाकै निम्ति गम्भीर सवाल हो । त्यसैले पनि यो सबै घटनाक्रमप्रति देउवा–दाहालले आँखा चिम्लिन कदापि मिल्दैनथ्यो/मिल्दैन । यसमा उनीहरूले गम्भीर गल्ती गरेका छन् ।

देउवा–दाहालले बुझ्नुपर्छ- उनीहरूले शर्मामाथि लागेको दाग धुन जति खोज्दै छन्, त्यति त्यो रङ सरेर उनीहरूको आफ्नै छवि अरू मैलिन्छ, मैलिरहेको छ । अन्ततः यस्तो निर्लज्ज शासकीय प्रवृत्तिले ढिलोचाँडो उनीहरूकै राजनीतिक अवरोह गराउनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×