देउवा-दाहालको निर्लज्ज शासन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

देउवा-दाहालको निर्लज्ज शासन

सम्पादकीय

बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको आरोपमा राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो देश विधि–पद्धति, नैतिक राजनीतिका मूल्य–मान्यता र लोकमतका आधारमा नभई पूरापूर आफूहरूको ‘हुकुम प्रमांगी’ मा चल्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

आर्थिक अपराधको संगीन आरोप लागेको व्यक्तिलाई संसदीय छानबिनको नौटंकी–मञ्चमा चोख्याएको अभिनय गराई पुनः जिम्मेवारी सुम्पिएर उनीहरूले स्वेच्छाचारी राजको झल्को दिएका छन् । यसबाट पूर्वकार्यकालमा आफूले गरेका हर्कतका निम्ति अर्थमन्त्री शर्मा निमित्त नायक मात्र थिए, खास सूत्रधार त देउवा र दाहाल नै रहेछन् भन्ने देखिएको छ । नेताद्वयमा देखिएको ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने यस्तो बलमिच्याइँ लोकतन्त्र तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको श्रीवृद्धिका निम्ति सर्वथा घातक छ ।

देउवा–दाहालले देशलाई जवाफ दिनुपर्छ- शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री नबनाई नहुने कारण के हो ? शर्माको पुनर्नियुक्ति औचित्यपूर्ण हुन त उनीमाथि षड्यन्त्रमूलक ढंगले झुटो आरोप लागेको हुनुपर्थ्यो, र छलछामबाट नभएर सम्पूर्ण दसीप्रमाणबाटै उनी निरपराध ठहरिनुपर्थ्यो । ‘नियोजित सफाइ’ नै पाएर पनि सोही पदमा पुग्न त यसअघि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा अब्बल ठहरिएको हुनुपर्थ्यो । तर जगजाहेरै छ- शर्मा कति बेदाग थिए, संसदीय छानबिन समितिले पनि कति प्रभावकारी ढंगले छानबिन गरेको थियो, र संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई सम्हालेर लयमा ल्याउन उनले के–कस्तो प्रयत्न गरेका थिए∕यी सबै तथ्य छर्लंग हुँदा पनि देउवा–दाहाललाई फेरि किन उनै शर्मा नभई भएन भन्ने विषय बडो रहस्यमय र शंकास्पद छ ।

हिजोको आफ्नो संलग्नताप्रति शर्मा निःसन्देह दोषभागी छन्, तर पुनर्नियुक्तिको प्रश्न भने उनीभन्दा बढी देउवा–दाहालमाथि नै सोझिन्छ । राजीनामा दिएर बाहिरिसकेपछि ती व्यक्तिउपर बिनादबाब–प्रभाव अनुसन्धान गर्न दिने जिम्मेवारी पूरा नगरेका उनीहरूले अरू नै कोही स्वच्छ छविको दक्ष व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने सार्वजनिक मागलाई पनि सम्मान गरेनन् । आफ्नो हातमा आइसकेको मार्ग–सुधारको अवसरलाई उनीहरूले जानीजानी लत्याइदिए । सर्वप्रथम त, अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दलबाट कोही अर्को व्यक्तिलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्न सक्थे, त्यसो नगरी उनले शर्मालाई नै सिफारिस गर्दा पनि देउवाले त्यसलाई रोकिदिन सक्थे । तर दुवैले त्यसो गर्न जरुरी ठानेनन् । उनीहरूले निष्ठा र नैतिकताको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिए, जनआवाजलाई नसुनेझैं गरे । यो हाम्रो लोकतन्त्रमा शीर्ष नेतृत्वको साख तीव्र गतिमा क्षयीकरण हुँदै गएको अर्को दृष्टान्त हो । यसले आउँदो चुनावमा उच्च नेतृत्वपंक्तिलाई हराउनुपर्छ भन्ने आवाज किन बढिरहेको छ भन्ने छनक पनि दिन्छ ।

शर्मा प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेरै छानबिन गर्नुपर्ने आम माग थियो । सत्ता गठबन्धनकै बहुमत सांसद सदस्य भएको समितिप्रति धेरैको विश्वासै थिएन । तैपनि संसदीय व्यवस्थामा कुनै मन्त्रीमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्नु प्रचलित अभ्यास नै थियो, खालि समितिले घटनाको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न जरुरी थियो । तर समितिले सम्पूर्ण सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु कता हो कता, अनुसन्धानकै क्रममा पनि उल्टो बाटो अपनायो । यस प्रकरणका घटनाक्रमहरू आफैंमा पारिस्थितिक प्रमाण थिए, जसको चुरोसम्म पुग्न समितिले चाहँदै चाहेन । कतिसम्म भने, अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘स्टोर’ हुने हार्डडिक्स सुरुमै नियन्त्रणमा लिनसमेत उसले जरुरी ठानेन ।

समितिले जसरी अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नष्ट पार्न आरोपितलाई सहयोग पुग्थ्यो, त्यही गर्‍यो । अनुसन्धान गरिनुपर्ने शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी र सम्भावित प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्नेमा आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सुरुबाटै लापरबाही गर्‍यो । करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) बजेट निर्माणको दिन कहाँ थिए, उनीहरूले कोसँग कुरा गरे भन्ने पत्ता लगाउन ‘कल डिटेल’ र ‘लोकेसन ट्र्याक’ समेत गरेन । शंकाको घेरामा रहेका घिमिरेलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनीसँग सामान्य सोधपुछसम्म गरिएन, अर्थसचिव मधु मरासिनी लगायतका कर्मचारीको बयान लिएजस्तो मात्र गरियो, उनीहरूमाथि समेत गहिरो छानबिन गरिएन, जबकि यस काण्डमा कर्मचारीहरू स्वयं नै यो या त्यो रूपमा जोडिएका थिए । त्यही भएर अर्थसचिव मरासिनीले संसदीय समितिसामु उभिएर लोकलाई भ्रम दिन बरु भक्कानिएको अभिनय गरे, तर सत्य ओकल्न सकेनन् या चाहेनन् । समितिले कतिसम्म हेलचेक्य्राइँ गरेको देखिन्छ भने, कति कर्मचारीलाई त बयान पनि एकै ठाउँमा राखेर लिइयो । लाग्छ- एकअर्काको डरले कसैले पनि सत्य नबोलोस् भन्नेमा समिति पूरै ‘सचेत’ थियो ।

समितिको अनुसन्धानमाथि प्रश्नैप्रश्न छन् । अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको देखाउँदै मन्त्रालयमा त्यति बेला खटिएका सुरक्षाकर्मीदेखि अरू तल्ला तहका कर्मचारीको बयान लिन नसकेको लाचारी देखाउनु संसदीय समितिका लागि सुहाउने कुरा होइन । मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको प्रशासनतन्त्रले कसैको संरक्षणबिना संसदीय समितिलाई त्यसै अवज्ञा गर्नै सक्दैन, यसबाट त समितिले नै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न नचाहेको बुझिन्छ । प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट ‘रिकभर’ भएको, अर्थ मन्त्रालयभित्र एक जना कर्मचारीसमेत नदेखिने फुटेजका आधारमा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको पुष्टि गरी घटनाको वास्तविकतामै नपुगी शर्मालाई सफाइ दिने नियतले समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको प्रस्टै देखिन्छ  । यसरी समितिले सुनपानी छर्किदिँदा तत्काललाई प्राविधिक रूपमा त शर्मा र सम्बन्धित कर्मचारीहरू चोखिएलान् तर आम विश्वसनीयताको कसीमा भने उनीहरू अद्यापि कलंकित नै छन् । समितिको यो फितलो कार्यबाट संसदीय छानबिनको अवधारणामा समेत प्रश्न उठेको छ, जुन हाम्रो व्यवस्थाकै निम्ति गम्भीर सवाल हो । त्यसैले पनि यो सबै घटनाक्रमप्रति देउवा–दाहालले आँखा चिम्लिन कदापि मिल्दैनथ्यो/मिल्दैन । यसमा उनीहरूले गम्भीर गल्ती गरेका छन् ।

देउवा–दाहालले बुझ्नुपर्छ- उनीहरूले शर्मामाथि लागेको दाग धुन जति खोज्दै छन्, त्यति त्यो रङ सरेर उनीहरूको आफ्नै छवि अरू मैलिन्छ, मैलिरहेको छ । अन्ततः यस्तो निर्लज्ज शासकीय प्रवृत्तिले ढिलोचाँडो उनीहरूकै राजनीतिक अवरोह गराउनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७९ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनलाइन सेवामा सुस्त सरकार

सम्पादकीय

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्र तथा कतिपय सरकारी संस्थाहरूमा अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढिरहेको छ । कोभिडका बेला शैक्षिक संस्थाहरूले समेत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए; कतिपय सार्वजनिक सेवा पनि डिजिटल भएका थिए ।

कोभिड महामारीले अनलाइन प्रणालीको फाइदा सेवाग्राहीलाई राम्रैसँग महसुस गरायो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै, अनलाइन सेवाको माग बढिरहेको पनि छ । तर, अनलाइन सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा सरकारी प्रयास भने अति निम्छरो छ । हाम्रा सार्वजनिक कार्यालयहरूले विद्युतीय शासनमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेका छैनन्, जसको असर सुशासनमा परिरहेको छ ।

शासन–प्रशासनमा प्रविधि प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता सरकारीस्तरबाटै महसुस गरी केही एप र अनलाइन प्रणाली विकास गरिएका त छन्, तर तिनको सन्तोषजनक उपयोग हुन सकेको छैन । सुधारको प्रयत्न पनि फितलो छ । २०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ बनाएर सरकारी सेवाप्रवाहलाई सरल बनाउने लक्ष्य राखे पनि सरकारी तयारी अझै तदनुरूप देखिँदैन । अहिले हरेक व्यक्तिको जैविक विवरणलाई समेत एकत्रित गरेर सरकारी तथा निजी सेवासुविधा घरघरमै पुर्‍याउने योजनासहित राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भनिएको छ । अहिलेसम्म अभ्यासमा आएका डिजिटल पूर्वाधारहरूबाट सेवाग्राहीहरूले वाञ्छित सुविधा पाउन नसकेको सन्दर्भमा सरकारको नवघोषणा कति कार्यान्वयनमा आउँछ, प्रश्न छ ।

सार्वजनिक अनलाइन सेवा कतिसम्म भद्रगोल छ भन्ने जान्न यातायात व्यवस्था विभागको कामकारबाहीलाई नियाले पुग्छ । कोभिडकालमा बाध्यतावश, सवारी अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन खुला गरियो तर जैविक विवरण बुझाउन कार्यालय नै धाउनुपर्थ्यो, अझै पर्छ । सेवाग्राहीलाई विवरण बुझाउन, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन दिनभरि लाइनमा बसाइन्छ । कार्यालयमै बोलाएर, लाइन बसाएर विवरण उसै गरी बुझाउनुपर्ने यस्तो ‘अनलाइन अभ्यास’ अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि भेटिन्छ । अर्को, दुई वर्षअघि सवारीसाधन अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फारम भरेकाहरूले अझै परीक्षा दिन पाएका छैनन् । यसअघि अत्यधिक चापका कारण सर्भरमा समस्या आएकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको थियो, कहिले बिहानबेलुका मात्र चलाउनुपरेको थियो । मागअनुसार अनलाइन सेवा प्रणालीको क्षमता विस्तारमा ध्यान नदिने रोगबाट सबैजसो सरकारी कार्यालय ग्रस्त छन् ।

यातायात विभागकै उदाहरण हेरौं- त्यहाँ पैसा लिएर अनुमतिपत्र बनाइदिन बिचौलियाहरू कर्मचारीको मिलेमतोमा सक्रिय रहेका प्रमाण छताछुल्ल भएका छन् । सेवा डिजिटल बन्नेबित्तिकै कर्मचारी र बिचौलियाको भूमिका स्वतः कम हुने भयो, प्रक्रिया पारदर्शी हुने भयो, भ्रष्टाचार पनि कम हुने भयो, त्यही भएर यस्तो सुधार प्रशासनतन्त्रमा हाबी बिचौलियाका लागि मान्य देखिन्न, र त्यसलाई चिर्ने अभिरुचि प्रशासन संयन्त्रमा पनि देखिन्न । सार्वजनिक क्षेत्रलाई सरल र आधुनिक नबनाउन बिचौलिया प्रवृत्ति र पारदर्शी बन्न नचाहने प्रशासनतन्त्र दुवैको भूमिका उत्तिकै छ ।

केहीअघिसम्म, नेपालजस्तै परिस्थितिबाट ग्रुजेका, आर्थिक विकास र भ्रष्टाचारको सूचकांकमा हाम्रै हाराहारीमा रहेका भुटान, बंगलादेश, कम्बोडिया, रुवान्डा, युगान्डा र म्यान्मारले डिजिटल सरकारको राम्रो अभ्यास गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो ई–गभर्मेन्ट इन्डेक्स–२०२० मा नेपाल राष्ट्रसंघमा आबद्ध कुल १९३ देशमध्ये १३२ औं स्थानमा छ भने, उल्लिखित विकासोन्मुख देशहरू सयको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । सरकारी सेवा वितरणमा सूचना प्रविधिको उपयोग, अनलाइन सेवाको क्षमता विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि, दूरसञ्चार प्रणालीको ढाँचा र डिजिटल साक्षरताको क्षेत्रमा तिनले व्यापक सुधार गरेका छन् । भारतमै पनि विभिन्न राज्यले आ–आफ्ना डिजिटल प्रणाली बनाएर जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत कागजपत्र मोबाइलको स्क्रिनमै पुर्‍याएका छन् । आईटी कम्पनीको विस्तार र दक्ष जनशक्तिमा भारतले गरेको लगानी र हाम्रो परिवेशको तुलना हुन पक्कै सक्दैन, तर इच्छाशक्ति भएमा नेपालले पनि यति कार्य गर्न नसक्ने होइन । सरकारी वेबसाइट र एप्लिकेसनहरू त्यहाँको जस्तै चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने विषय नेपालको क्षमताबाहिरको कुरा होइन । अनलाइन प्रणालीमा सफलता पाइरहेका देशका सफल अभ्यासको अनुसरण नेपालले पनि गर्नुपर्छ ।

डिजिटल रूपान्तरणका लागि सँगसँगै गर्नुपर्ने अर्को काम हो- इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि र साक्षरतामा लगानी । कतिपय दुर्गम भेगमा अझै इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छैन । सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई कसरी सेवाग्राहीसम्म सहजै पुर्‍याउने भन्नेमा सरकार स्वयंले गृहकार्य त गर्नुपर्छ नै, सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सक्षम बनाउने पाटोमा पनि उत्तिकै पहल गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिअनुकूल बनाउँदै गर्दा सरकारसित ‘कसरी गर्ने’ भन्ने ठोस योजना पनि हुनु अपरिहार्य छ । सर्वसाधारणको डिजिटल साक्षरताको क्षेत्रमा ध्यान नपुगेमा अरू तयारी पुग्दा पनि सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने पक्षमा सरकार सचेत रहनुपर्छ ।

अझ, अनलाइन प्रणाली कत्ति पनि नभएका सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन भोग्नुपर्ने सास्ती वर्णन गरीसाध्य छैन । सर्वसाधारणलाई जानीजानी सजाय दिएझैं लाग्ने यो अवस्थामा परिवर्तन जरुरी छ । आधुनिक समाज प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगले मात्र सफल हुन सक्छ । विकासको आधुनिक अवधारणामा अनलाइन प्रणालीले दिने पारदर्शी र चुस्त सेवाको महत्त्वलाई अन्य देशले जस्तै हाम्रा राजनीतिक दल तथा सरकारले पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७९ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×