बीपी विचार, कांग्रेस र सत्ता गठबन्धन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीपी विचार, कांग्रेस र सत्ता गठबन्धन

चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट, राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख भएका छन्, चरित्र गुमाएका छन् । जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै राजनीतिको धन्दा बनेको छ ।
कृष्ण खनाल

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई आसन्न संसदीय चुनावमा पनि निरन्तरता दिने भनेर नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यो निर्णयप्रति कांग्रेसजन खुसी छैनन् । पाँचदलीय गठबन्धनभित्र अर्को वाम उपगठबन्धनको उपक्रम पनि छ । ठूला नेताको स्वार्थभन्दा बढी केही छैन यसको अन्तर्यमा ।



लाग्छ, मुलुकमा चुनाव होइन, बाँदरनाचको मञ्चन भइरहेछ । काठमाडौंमा मात्र होइन, बाहिर पहाड र मधेशमा पनि मैले यो पटक मतदातामा असाधारण प्रकृतिको जागरण देखेको छु । मतदातालाई दासको व्यवहार गर्ने पार्टी र तिनका नेताहरूप्रति विद्रोहको मनस्थितिमा उनीहरू पुगेका देखिन्छन् ।

यस पटक चालीसौं बीपी स्मृति दिवसका सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आयोजना गरेको स्याङ्जा र पोखराको कार्यक्रममा मैले बीपी कोइरालाका विचार र नेपालको वर्तमान राजनीतिका बारेमा प्रवचन दिने तथा सहभागीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाएँ । विषय र सहभागी दुवै हिसाबले ती कार्यक्रम मेरा लागि पनि महत्त्वपूर्ण थिए । केही समयदेखि म बीपीको चेतना र चिन्तनको पक्षलाई पुनरुत्खनन गर्न खोज्दै छु । पहिलो त, यो अन्तरक्रिया मेरा लागि लाभप्रद हुने नै भयो । विचार समाजको कार्यक्रममा पार्टीबाट लाभ लिने लर्कोभन्दा नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र आदर्शले प्रेरित मानिसको सहभागिता बढी हुने गर्दछ । दोस्रो, मुलुक संसदीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा छ । यस्तो अन्तरक्रियाका माध्यमबाट थोरै संख्यामा भए पनि नेपाली कांग्रेसनिकट मतदाताको भावना र बौद्धिक समुदाय एवं स्थानीय कार्यकर्ताको अभिमत प्रत्यक्ष जान्ने यो राम्रो अवसर पनि थियो ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज लोकतन्त्रवादीहरूको वैचारिक मञ्च हो । यसमा सामान्यतया नेपाली कांग्रेसको विचार र आदर्शप्रति आस्था राख्ने प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर लगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसायका बौद्धिकहरू संलग्न छन् । यसका कार्यक्रमहरूमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरू पनि सहभागी हुन्छन् । पोखरा र स्याङ्जामा पनि केन्द्रीय सदस्य लगायत पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए ।

संघ र प्रदेशमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन छ । संघमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिको प्रधानमन्त्रित्वमा गठबन्धन सरकारमा छ । भरखरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा यही गठबन्धनको उपयोग गरेर नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी पालिकामा विजय पनि हासिल गरेको छ । गठबन्धनबिना चुनावमा नेपाली कांग्रेसको कुनै भविष्य छैन भन्ने एउटा त्रस्त चित्र काठमाडौंमा नियोजित रूपमा कोरिँदै छ । तर नेपाली कांग्रेसमा आफैंभित्र चरम द्वन्द्व छ । उनीहरूमा ठूलो प्रश्न छ- के केही सिट बढाउनु र सत्तामा टिकिरहनु नै नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य हो वा यसका केही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अभीष्ट पनि छन् । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सत्ताबाहेक केही आदर्श र नैतिक मूल्य छन् कि छैनन् ? स्याङ्जा र पोखराका कार्यक्रममा यस्ता धेरै प्रश्न उठे । यस्ता प्रश्न एमाले र माओवादीका मतदातामा पनि उठ्नुपर्ने हो, सायद उठिरहेको होला ।

राजनीतिक दलका लागि चुनावमा हारजित मात्र ठूलो कुरा होइन । कुनै बेला भारतीय जनता पार्टीले दुई सिट मात्र जितेको थियो । पार्टीलाई आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित राख्न सके नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीलाई सत्ता धेरै टाढाको कुरा होइन । वर्तमान सत्ता गठबन्धन पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले संविधानविरुद्ध गरेको आक्रमणको तत्कालीन उपज थियो । त्यस बेला अर्को विकल्प पनि थिएन । यसको निरन्तरता अब केवल चार–पाँच जनाको स्वार्थबाहेक केही कामको छैन । यो गठबन्धनले के पो राम्रो काम गरेको छ र यसलाई निरन्तरता दिने ? प्रतिनिधिसभा विघटनबाहेक ओलीका कुन दुष्प्रवृत्तिबाट यो सरकार र गठबन्धन मुक्त छ ?

चार साताअघि (असार १९ गते) यसै स्तम्भमा मैले बीपी कोइरालाको उद्धरण गर्दै राजनीतिमा भुइँफुट्टा वर्गको सन्दर्भ उठाएको थिएँ । त्यसले धेरै कांग्रेसजनमा अपेक्षित प्रभाव पारेको रहेछ । त्यसले पनि उत्प्रेरित गरेको रहेछ पोखरा र स्याङ्जा विचार समाजका साथीहरूलाई मेरो कुरा सुन्न । यी दुवै ठाउँका कार्यक्रममा धेरैजसो जिज्ञासा बीपीको विचार एवं आजको राजनीति, प्रजातान्त्रिक समाजवाद र चुनावी गठबन्धनका बारेमा केन्द्रित थिए । यी विषयमा कैयौं कुरा त्यहाँ प्रस्ट्याउन खोज्दाखोज्दै पनि बाँकी रहे । सामयिक र आम महत्त्वको विषय भएकाले आज यो स्तम्भमा त्यसकै थप विवेचना गर्नु उपयुक्त होला भन्ने लागेको छ ।

पहिले समाजवादको कुरा गरौं । एउटा समय थियो जुन बेला नेपाली कांग्रेसको समाजवादले युवाहरूलाई आकर्षित गर्दथ्यो । आजका युवालाई नेपाली कांग्रेसमा केले आकर्षित गर्छ म भन्न सक्तिनँ, तर समाजवादले पक्कै होइन, यो म बिनाद्विविधा भन्न सक्छु । सत्ताको हरियो घाँसबाहेक अहिले नेपाली कांग्रेसले देखाउने कुरा केही छजस्तो मलाई लाग्दैन । बालुवाटारवरिपरि त्यो घाँस चर्न जानेहरूको भीड मैले २०४८ सालदेखि देख्दै आएको छु । त्यसैले अहिले बीपीले भनेको समाजवाद नेपाली कांग्रेसका सत्तासीनहरूलाई काम नलाग्ने, थोत्रो र अव्यावहारिक लाग्छ ।

समाजवाद होस् वा अरू कुनै सिद्धान्त, त्यो यात्राले राजनीतिमा निकै ठूलो साधना र कर्म खोज्दछ । त्यो साधना नगर्ने र आत्मविश्वास नहुनेले राजनीति गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्थे बीपी । त्यही निष्ठाले उनलाई जेलको कालकोठरी र फाँसीको फन्दामा पुग्दा पनि हल्लाउन सकेको थिएन । बीपीले भनेको समाजवादको अन्तर्य नबुझ्ने हो भने उनले दिएका उदाहरणहरू राजनीति गर्छु र विकास गर्छु भन्नेहरूका लागि अप्रासंगिक लाग्न सक्छन् । बीपीको समाजवादको केन्द्रमा सधैं गाउँ र किसानको उदाहरण हुन्थ्यो । सफा र स्वावलम्बी गाउँ, अनि स्वस्थ, शिक्षित र सुखी ग्रामीण परिवारको परिकल्पना थियो उनको समाजवादमा । अब त्यो गाउँ कहाँ खोज्ने ? नेताहरू ‘स्मार्ट सिटी’ र मोनो रेलको सपना बाँड्छन् । युवाहरू गाउँबाट पलायन भएका छन् । कृषिसँग उनीहरूको सम्बन्ध टुटेको छ । विश्व बजारीकरणको प्रभाव र विस्तारले नेपाली जनजीवन पनि ग्रस्त छ ।

बीपी विकासको ठूला संरचनाको विपक्षमा थिए । आफ्नो आवश्यकता र औकातभन्दा ठूलो विकासको कुरा उनले गरेनन् । बीपीको समयमा आजजस्तो विश्व बजारीकरण भइसकेको थिएन, तर उनले विश्वमा भइरहेको विकास र त्यसको प्रकृति नदेखेका, नजानेका थिएनन् । युरोप, अमेरिकाको विकासलाई उनले कहिल्यै नमुना मानेनन् । चर्चित ‘सिंगापुर मोडेल’ मा बीपीको विश्वास थिएन । भोगवादी प्रवृत्ति बढाउने भनेर उनले त्यसको सधैं आलोचना गरे । उनी भन्थे, ‘म त्यस प्रकारको सम्पन्नताको प्रवेश हुन दिन्नँ । म ठूला होटलहरू बनाउन दिन्नँ । म तिनका विरुद्ध छु । किनभने तिनले युवाहरूको मनलाई भ्रष्ट पार्दछन् । त्यसबाट हुन जाने राष्ट्रिय क्षतिको जुन मूल्य छ, त्यसको विचार गर्नुपरेको छ ।’

पछिल्ला दिन (२०३५–३८ साल) ताका बीपीका अन्तर्वार्ताहरूमा विकासको स्थूल रूप अर्थात् ठूला सडक, ठूला हवाईजहाज, हवाई मैदान, ठूला भवन, ठूला उद्योग, मेसिनप्रति व्यापक असहमति अभिव्यक्त हुन्थ्यो । विकास र आधुनिक सुविधाबाट वञ्चित हामीलाई यी कुरा त्यति प्रिय लाग्दैनथे । अहिले कतिलाई यी कुरा आदिम युगको एउटा पागल बूढाको फतफतजस्तो लाग्छ होला । तर बीपीमा विकासको नाउँमा मान्छेको विस्थापन र प्रकृतिको अत्यधिक दोहनप्रतिको संवेदनशीलता र सचेतना थियो । विकासको यो बीभत्स रूपबाट आज युरोप आफैं तर्सिराखेको छ । तातिँदै गएको पृथ्वी र जलवायु परिवर्तनको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ ।

अहिले नेपालमै पनि जुन विकास भएको छ, त्यसले जीवनलाई सजिलो त पक्कै बनाएको छ, तर नेपालीलाई आफ्नै माटोबाट अलग गर्न थालेको पनि छ । उसको संस्कृति उच्छेदन भइरहेको छ । विकासको नाउँमा जे उपलब्ध छ, त्यसमाथि उसको नियन्त्रण छैन, त्यो उसको उत्पादन पनि होइन । ऊ केवल उपभोक्ता मात्र हो । तर ऊ दिन–प्रतिदिन त्यसैप्रति आश्रित र निर्भर हुँदै गएको छ । त्यसमा विनिमेय वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापनमा हाम्रो भूमिका र सहभागिता शून्य छ । हाम्रो हैसियत कुल्ली बराबरको पनि छैन । हाम्रो अवस्था ‘पाउन्जेल खाऊँ’ भन्नुबाहेक केही छैन । त्यसैले अहिले श्रीलंकाको संकटबाट नेपालीहरू अत्यधिक त्रस्त छन् । पहिले कोभिड र अहिले रुस–युक्रेन युद्धले जनता महँगीको अत्यधिक चापमा छन् । बाहिरी आयातमा निर्भर हाम्रो जीवन कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने तथ्य टड्कारो भएको छ । सानै भए पनि हाम्रो आफ्नो कृषि र औद्योगिक उत्पादन हुन्थ्यो त स्थिति यति विधि भयावह हुने थिएन ।

यदि उद्देश्यको अन्तर्यमा पस्न सक्ने हो भने बीपीले भन्ने गरेको गाउँकेन्द्री समाजवादको महत्त्व अहिले पनि कम छैन, अरू बढेको छ । उजाडिँदै गएको गाउँलाई पुनः हराभरा बनाउन सकिन्छ । विदेशमा ऊर्जाशील युवाको निर्यात हाम्रो हितमा छैन, नेपाली युवाको हितमा छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित विदेशी मुद्रा नवधनाढ्य भुइँफुट्टा वर्गको मोजमस्तीको साधन भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले बजारमा सिमेन्टको एउटा घर त ठड्याएको होला, तर उसको सामाजिक र पारिवारिक जीवन विशृङ्खलित भएको छ, भविष्य असुरक्षित भएको छ । बीपीले औंल्याएको राष्ट्रिय क्षति यहाँ प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यस्तो दासत्वमुखी धन्दा तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ र देशभित्रै विकल्प खोज्नुपर्छ । त्यो गाउँकेन्द्री समाजवादबाट सम्भव छ ।

बीपीको विचार र आजको राजनीति मेल खाँदैन, यसको दूरी झन्झन् बढ्दो छ । राजनीतिक प्रणाली बीपीको विचारअनुसारकै छ, तर यसको अभ्यास भने नितान्त फरक छ, प्रतिकूल नै छ भन्न सकिन्छ । गणतन्त्र वा संघीयताका कारण यो भएको होइन; नेतृत्वमा बस्नेको नालायकी, अविवेकी र निजी स्वार्थलम्पट व्यवहारले गर्दा हो । लोकतन्त्रको नाउँमा राजनीति कमाउ धन्दा भएको छ । चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट, राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख भएका छन्, चरित्र गुमाएका छन् । जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै राजनीतिको धन्दा बनेको छ । गठबन्धन गरेर होस् वा नगरेर, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा केही सिट बढाउँदैमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो मूल उद्देश्य र चरित्रमा फर्किने सम्भावना छैन । कम्युनिस्ट राजनीति त झनै नौटंकी साबित भएको छ । आजको विश्वमा मार्क्सले परिकल्पना गरेको न साम्यवादी सिद्धान्त छ, न कम्युनिस्ट पार्टी नै । यो केही मुट्ठीभर व्यक्तिले सत्ता कब्जा गर्ने प्रपञ्च मात्र हो ।

हाम्रा दलहरूमा नेतृत्वको जुन संरचना छ र त्यहाँ जसको प्रभुत्व छ, सुधार सम्भव छैन । शीर्ष नेताका नाममा नेपालको राजनीति र राज्यसत्ताको कज्याइँ गर्दै आएका आधा दर्जन व्यक्तिलाई यो चुनावबाट मतदाताले बिदा गर्न सक्नुपर्छ । विद्रोहको आवश्यकता छ— नेतृत्वमा विद्रोह, उम्मेदवारीमा विद्रोह, मतदातामा विद्रोह । नेताले खल्तीबाट उम्मेदवार दिने, मतदाताले पार्टी निष्ठाका नाममा मत दिइरहनुपर्ने सामन्तवादी मालिक र दासप्रथाजस्तो चुनावको अब काम छैन ।

गगन थापाले कांग्रेस संसदीय दलको आगामी नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । देउवाको ठाउँमा गगन आउने हल्ला गर्दैमा मतदाता उत्साहित हुने कुरा छैन । संसद्मा कति नयाँ अनुहारसहित उनी आउँछन्, उनको टिम कस्तो हुन्छ, त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । देउवाको विरासतमा आउने सांसदबाट न उनी नेता बन्छन्, न उनले चाहेजस्तो काम नै गर्न सक्छन् । के उनले सक्छन् समाजका विविध क्षेत्रमा देखिने विश्वासलाग्दा पचास जना ताजा अनुहारका उम्मेदवारको नाम लिन, जो पार्टीका सनातनी सदस्यभन्दा लोकतन्त्रवादीका रूपमा समाजमा चिनिएका सफा र सक्षम व्यक्ति मानिन्छन् ? के नेताको कोटरीभन्दा बाहिर संसद्मा पुग्न कोही नेपाली योग्य छैन ?

कांग्रेस, कम्युनिस्ट र आभा गुमाएका उही पुरानै अनुहारबाट वाक्कब्याक्क भएका युवाहरू अहिले विकल्प दिन भनेर सक्रिय हुन थालेका छन् । अक्सफोर्डमा पढाइ पूरा गरेर फर्केका युवा इन्जिनियर सागर ढकालले शेरबहादुर देउवालाई दिएको चुनावी चुनौती मलाई मन परेको छ । उनलाई मेरो शुभकामना पनि छ । तर यो नै विकल्प होइन । कुनै व्यवसाय र घटनामा कसैले केही चर्को स्वर गर्दैमा राजनीतिक व्यक्तित्वको निर्माण हुँदैन । कांग्रेस, कम्युनिस्टको विकल्पको राजनीति निकै लामो यात्रा हो । अधैर्य र अस्थिर मानसिकताले त्यो यात्रा तय हुन सक्तैन । विकल्प खोज्नेहरूले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको सोचलाई पनि प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ । आफ्नो चरित्रलाई खुला राख्नुपर्छ । मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनलाई दिशा दिने सोच चाहिन्छ, प्रतिक्रिया र सन्दिग्ध व्यवहारबाट ग्रस्त भएर होइन ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७९ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेश, संघीयता र राजनीति

संविधान घोषणा गर्दा जुन भयावह अवस्था मुलुकमा थियो, व्यवहारमा संविधानले अकल्पनीय स्वीकृति पाएको छ । संविधानको विकासमा यो ठूलो राष्ट्रिय पुँजी हो, तर संघीय नेतृत्वले यसलाई सम्मान र आत्मसात् गर्नुको सट्टा उपेक्षा गरिरहेको छ ।
कृष्ण खनाल

गत असार २५ गते कान्तिपुर मिडियाले आयोजना गरेको मधेश मन्थनमा सहभागी हुँदा मधेश प्रदेशको विविध आयामसँग साक्षात्कार हुने अवसर जुर्‍यो । केही कुरा त्यहाँ आयोजित सत्रमा भन्ने मौका पनि मिल्यो, तर ती कुरा काठमाडौं बस्ता बनाएको सोच र अप्रत्यक्ष माध्यमबाट पाएको जानकारीमा आधारित थिए ।

दुई रातसहित करिब ४० घण्टाको मेरो यो जनकपुर बसाइ प्रदेश सरकार बनेपछि पहिलो थियो । मधेश मन्थनका कुरा कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकै थियो, भोलिपल्ट कान्तिपुर दैनिकले पनि विस्तृत रूपमा त्यसको सम्प्रेषण गर्‍यो । तर मेरो मनका कैयौं कुरा अन्तरकुन्तरमै रहे । यो स्तम्भलाई आज त्यसमै केन्द्रित गर्नु सामयिक हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

यो पटक जनकपुर पुग्दैमा अलि भिन्नजस्तो लाग्यो, निकै सफा । ५० वर्षअघि २०२९ सालमा स्नातक तहको अध्ययन गर्दैगर्दा पहिलो पटक म जनकपुर पुगेको थिएँ । त्यसपछि दर्जनौं पटक आउजाउ भए, तर अहिले जति सफा पहिले कहिल्यै देखेको थिइनँ । मैले दुई बिहान सहरको चक्कर मारें, मुख्य सडकमात्र होइन गल्ली र कुनाकुना पनि पुगें । सडकमा कतै पनि ढलको पानी उत्रेको वा मध्यवर्षाद्को समयमा पनि पानी जमेको देखिएन । बिहान सात बजि नसक्तै नगरपालिकाले फोहोर उठाउँदो रहेछ । बरु फोहोर उठाएपछि त्यहाँ झिंगा भन्किरहेका थिए । चुन राखेर हुन्छ वा अरू उपायले सफाइ गरे सफा मात्र होइन, स्वस्थ पनि हुन्थ्यो । रेलवे स्टेसन पुगें त्यहाँ पनि सफा थियो, लिकको दायाँबायाँ कतै दिसापिसाब गरेको पनि देखिएन जुन पहिले नलुक्ने दृश्य बन्थ्यो । वास्तवमा खुला दिसामुक्त भएछ जनकपुरधाम ।

मधेश मन्थनको एउटा सत्र जनकपुरको वैभवका बारेमा थियो । त्यहाँ उठेका सवालजवाफमा मेरो खासै भन्नु केही छैन । राजा जनकको ज्ञान एवं दार्शनिक विरासतमा जनकपुरवासी गौरव गर्दछन् । जनकपुरधामले पौराणिककालदेखिको सभ्यता र संस्कृति बोकेको छ । त्यो वैभवलाई अनुभूति गर्ने, गराउने प्रयत्न नागरिक तहमै भइरहेको छ । जनकपुरलाई सांस्कृतिक नगरीका रूपमा चिनाउने चाहना देखिन्छ । संस्कृतिको धर्मसँग अभिन्न सम्बन्ध हुन्छ, तर यसले धर्मको मात्र आवरण लियो भने संकीर्णता बढ्छ । अहिले जनकपुरमा ‘केशरिया’ प्रभाव अर्थात् नागरिकका घरमा पनि गेरुवा रङको प्रयोग बढ्दै छ । छिमेकी मुलुकको प्रभाव पनि हुन सक्छ । तर राजनीतिमा धर्मको प्रयोगले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्न दिँदैन, अनावश्यक द्वन्द्व बढाउँछ ।

जनकपुर पनि काठमाडौं उपत्यकाजस्तै घनाबस्ती र साँघुरा गल्ली भएको तर मठमन्दिर र तलाउले भरिपूर्ण सहर हो । प्रदेशको राजधानीसमेत भएकाले यसको राजनीतिक, प्रशासनिक र जनसंख्या चाप दिनप्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ । प्रारम्भमै यसमा ध्यान नदिए समस्या विकराल हुन सक्छ, अहिले देखिएका सफाइ र सौन्दर्य पनि ह्रास हुन सक्छन् । प्रदेश सरकारले राजनीतिक/प्रशासनिक प्रयोजनका लागि छुट्टै क्षेत्र पहिचान गरेजस्तो लागेन । बजेटको समस्या होला, त्यसैले अहिले भइराखेकै प्रबन्धमा केही थपथाप गरेर काम चलाउने मनस्थिति बनेको छ । तर यो कामचलाउ सोच जनकपुर सहर र मधेश प्रदेश दुवैको दीर्घकालीन हितमा छैन । यदि जनकपुरको प्राचीन गौरवको रूपमा रहेका सभ्यता, संस्कृतिलाई जोगाउने हो भने राजनीतिक/प्रशासनिक प्रयोजनका लागि नगरबाट धेरै टाढा नहुने गरी एउटा छुट्टै ठाउँको खोजी र विकास गर्नु आवश्यक छ ।

धेरैले प्रश्न गर्छन्, संघीयतामा गएपछि नेपालको राजनीति र प्रशासनमा के तात्त्विक भिन्नता आयो त ? संघमा होस् वा प्रदेशमा राजनीतिक दल र नेताहरूको व्यवहार उस्तै छ । आर्थिक विचलन र बेथिति प्रदेशमा पनि उस्तै छ । संघ र प्रदेश दुवैमा राजनीतिको निर्णायक भूमिकामा रहेका खेलाडी पनि उनै छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायत सबै पदाधिकारीहरूको लगाम पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमै छ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट मात्र होइनन्, अलि फरक पृष्ठभूमिबाट आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको व्यवहारमा पनि खासै भिन्नता आउन सकेन । मधेश र जनजाति आन्दोलनले नयाँ मुद्दाहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गराए पनि यी दलहरूको राजनीतिक स्कुलिङ भिन्न हुन सकेन ।

यस अवधिमा संघीयताको कति विकास भयो, यो अभ्यास कति सुदृढ हुँदै गयो भन्न निकै कठिन छ । चुनावपछि प्रदेशहरू अस्तित्वमा आए, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठन भयो । प्रदेशका आफ्ना मन्त्रालय, कार्यालयहरू खुले । प्रदेशसभामा हरेक वर्ष नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल हुन्छ र पारित हुन्छ । कयौं कानुन बनाइएका छन् । संख्या नै गन्ने हो भने कानुन बनाउन संघीय संसद्भन्दा प्रदेशहरू नै अघि छन् । आखिर संघीयतामा गरिने काम यिनै त हुन् । तर यथार्थ अलि फरक छ ।

पहिलो कुरा त, प्रदेश सरकारको स्वायत्त अस्तित्व र पहिचानको आधार भनेको शान्ति सुरक्षा, प्रशासन र राजस्व हो । यी तीनै कुरा प्रदेशको आफ्नो छैन, संघीय सरकारको खटनमै उनीहरू आश्रित छन् । बरु केही राजस्व उठ्ती हुन्छ, तर प्रदेशको आफ्नो प्रशासन र प्रहरीको सम्बन्धमा भने शून्यको अवस्था छ । संविधानले दिएको अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सुरुमै उल्लेख छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान सम्बन्धी कानुनहरू बनाएका छन्Ù प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि गठन भएका छन् । तर संघीय सरकारको ढिलासुस्ती र हैकमका कारण प्रदेशले अझै आफ्नो कर्मचारी र प्रहरी पाउन सकेका छैनन् । आफ्नै प्रहरी र प्रशासनबिना संघीयतामा प्रदेश सरकारको अस्तित्व नै रहँदैन । संघीयताको प्रवेशद्वार नै बन्द हो कि खुला बुझ्नै कठिन भएको छ ।

प्रदेशहरू कुनैले पनि संविधानको प्रश्न उठाएका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकार कम भयो, बढी चाहियो भनेका छैनन् । उनीहरूको मुख्य गुनासो नै संविधानमा भएको र दिइएको अधिकार पनि उनीहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भन्ने हो । संविधान घोषणा गर्दा जुन भयावह अवस्था मुलुकमा थियो, व्यवहारमा संविधानले अकल्पनीय स्वीकृति पाएको छ । संविधानको विकासमा यो ठूलो राष्ट्रिय पुँजी हो, तर संघीय नेतृत्वले यसलाई सम्मान र आत्मसात् गर्नुको सट्टा उपेक्षा गरिरहेको छ, हाँसोमा उडाइरहेको छ । संविधानको गतिशील अभ्यास नै राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थिरताको द्योतक हो भन्ने यथार्थलाई अनुभूत नगर्ने हो भने संविधानको प्रयोजन सीमित व्यक्तिको सत्ता स्वार्थ्यबाहेक केही हुन सक्तैन ।

संघीयता अभ्यासको क्रममा प्रदेश सरकारका पाँच वर्षलाई हेर्दा स्थिति त्यति उत्साहपूर्ण नदेखिए पनि यो पूरै खेर गयो भन्न सकिन्न । शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपरेको अवस्थामा प्रदेशहरू अलमलमा पर्नु स्वाभाविक थियो । भौतिक एवं प्रशासनिक पूर्वाधार र स्रोतको समस्या कायम नै छन् । प्रदेशहरूले आफ्नो अवस्था र सम्भावित सामर्थ्यलाई हेरेर तुलनात्मक लाभको विषय पहिल्याउने प्रयत्न गरेका छन् । मधेश प्रदेशले ‘कृषि, उद्योग र धार्मिक पर्यटन’ लाई आफ्नो सामर्थ्य भनेको छ । कर्णालीले ‘पर्वतीय विविधता’ लाई अगाडि सार्न खोजेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत यस्ता विषय हुन् जुन केही अपवादबाहेक सबै प्रदेशका प्राथमिकता हुन सक्छन्, तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरा त्यसमा प्रदेशले के विशिष्टता थपेर (भ्यालु अ्याड) अरू प्रदेशको दाँजोमा तुलनात्मक लाभ लिने भन्ने हो ।

हो, संघीयता एकै फड्कोमा सम्पन्न वा हासिल हुने कुरा होइन, यसले निरन्तरको अभ्यास र तदनुरूप विकासको अपेक्षा गर्छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा संघीयताअनुकूलको राजनीतिक निष्ठा, आचरण र संस्कृतिको पनि माग गर्दछ । तर यो पाँच वर्षमा मधेश प्रदेशलाई अपवाद मान्ने हो भने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट बनेका मुख्यमन्त्रीहरू आआफ्नो पार्टी नेतृत्व र संघीय सरकारको छाया मात्र भएका छन् । पदमा रहनुबाहेक कसैको कुनै राजनीतिक अस्तित्व पनि देखिँदैन । संघीयताको नाममा प्रदेशको प्रावधान केवल राजनीति गर्नेहरूका लागि एउटा अतिरिक्त राजनीतिक सुविधाको ठाउँजस्तो मात्र भएको छ । केही मानिसहरू प्रदेशसभाको सदस्य भए, कोही मन्त्री भए । केही विकासका साना पुरिया बाँडिएका होलान् । तर आम मानिसले प्रदेशको उपयोगिता महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

प्रदेश होस् वा संघ, राजनीति त सबैको परिचालक मानिन्छ । विद्यमान पार्टी संरचनामा प्रदेशमा छुट्टै राजनीतिको कल्पना गर्न सकिन्न । संघमा पार्टीहरू फुटे, जुटे प्रदेशमा पनि त्यही भयो । सत्ताको फोहोरी खेल प्रदेशमा पनि दोहोरियो । प्रदेशको नेतृत्व केन्द्रीकृत दलहरूको छायाजस्तो छ । मधेशमा अलि फरक हुन सक्थ्यो, त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । यद्यपि मधेश प्रदेशमा मात्र मुख्यमन्त्रीले सम्पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न लागेको दाबी गरिन्छ । तर यो पनि त काठमाडौंको सत्ता गठबन्धनमै आश्रित छ, त्यसको प्रभावबाट मुक्त छैन । मुख्यमन्त्रीको निरन्तरता नै उपलब्धि पनि होइन ।

थोरै भए पनि मधेशमा संघीयताको ज्यान देखिन्छ, प्रदेशका प्रति गौरव र स्वाभिमानको भावना छ । राजनीतिको प्रकृति पनि अलि फरक छ । मधेशी समुदायमा दलीय प्रतिबद्धता र प्रदर्शन निकै बाक्लो छ तर चुनावका बेला विद्रोह पनि गर्छन् । प्रदेश सरकार, नगरपालिकाको काममा गुनासाहरू सुनिन्छन्, आलोचना र विरोधका टिप्पणीहरू पनि छन् । राजनीतिक पार्टीका आआफ्ना धारणा होलान्, तर संघीयताप्रतिको लगाव कम छैन । काम गर्न सक्ने आत्मविश्वास छ, तर संघीय सरकारको व्यवहारले निरीह बनाएको छ । कुनै बेला विस्फोट पनि हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘काठमाडौंको सरकारले प्रदेशलाई नचाहिएको सन्तान (अनवान्टेड चाइल्ड) बनायो ।’ यो कुरा उनले चिया गफमा होइन, सोही मधेश मन्थनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा सिंगो देशले नै सुन्नेगरी भनेका हुन् ।

संघीयताको विकासमा क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भारतको संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य तत्त्व स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र क्षेत्रीय दलहरूको बढ्दो प्रभावलाई मानिन्छ । भारतीय कांग्रेसको एकछत्र राजमा संघीयताको विकास हुन सकेको थिएन । नेपालमा क्षेत्रीय दलको सम्भावना मधेशमा मात्र छ । पहाडमा त्यो सम्भावना देखिन्न, कांग्रेस, कम्युनिस्ट दलकै पकड कसिलो छ । तर मधेशमा पनि क्षेत्रीय पार्टीको अवधारणालाई मधेशी नेताहरूले नै कमजोर बनाइरहेछन्, क्षेत्रीय दलहरू खण्डीकृत भइरहेका छन् । दल र राजनीतिक नेताहरूमा विचलन, विभाजन र अवसरवादिता व्याप्त भए पनि मधेशका मतदाताको ठूलो हिस्सा क्षेत्रीय दलकै पक्षमा देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पनि त्यो देखिएको छ । यसको सकारात्मक उपयोग गर्न सके संघीयताको नयाँ आयाम विकास हुन सक्छ ।

चुनावी गठबन्धनको चर्चा मधेशमा पनि छ । स्थानीय चुनावको परिणामलाई हेर्दा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कांग्रेस र एमालेपछि तेस्रो स्थानमा छ । मधेशमा गठबन्धन कमजोर थियो, अधिकांश गाउँ/नगरपालिकामा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । स्थानीय चुनावमा यी दलले पाएको मतले उनीहरूको अवस्था तुलना गर्न सजिलो भएको छ । प्रदेशमा पहिलो पार्टी बन्ने जसपाको चाहना स्वाभाविक हो । यसले नै मधेशमा चुनावी गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

स्वाभाविक र आदर्श त मधेशकै दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हो । तर राजनीतिमा यो आदर्शपूर्ण विकल्पले काम गर्दैन । प्रतिस्पर्धी नेतृत्व र दलहरूको बीच गठबन्धन कठिन हुन्छ, टिक्न पनि गाह्रो छ । मधेशको राजनीतिले नै यो पटकपटक पुष्टि गरेको छ । मधेशीका लागि बढी सिट जित्ने रणनीतिक गठबन्धन कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्टसँग सजिलो हुन्छ भन्ने छ । राजमार्गको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा कम्युनिस्ट अझ एमालेकै प्रभाव बढी छ । त्यहाँ मधेशकेन्द्रित दलले जित्ने सम्भावना न्यून छ, छैन भने पनि हुन्छ । त्यसैले उनीहरू त्यो ठाउँ छोडेर मधेशीको

बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्रमा बढी लाभ लिन चाहन्छन् । चुनावमा जसपा–एमाले गठबन्धन भएछ भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । मलाई लाग्थ्यो, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलको गठबन्धन सहज र स्वाभाविक हो, तर दुवैको जित्ने आधार मधेशीबहुल क्षेत्र भएकाले रणनीतिक हिसाबले यो सजिलो छैन । गठबन्धनको मुख्य समस्या पनि यही हो । मेरो विचारमा मधेशमा चुनावी गठबन्धनको मुख्य आधार संघीयता हुनुपर्छ, प्रादेशिक स्वायत्तता हुनुपर्छ, न कि तत्काल केही सिटको लाभहानि । चुनावको मुखमा मधेशले बढी मोलतोल पनि यसमै गर्न सक्छ, चुक्ने बेला यो होइन ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७९ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×