अनलाइन सेवामा सुस्त सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

अनलाइन सेवामा सुस्त सरकार

सम्पादकीय

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्र तथा कतिपय सरकारी संस्थाहरूमा अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढिरहेको छ । कोभिडका बेला शैक्षिक संस्थाहरूले समेत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए; कतिपय सार्वजनिक सेवा पनि डिजिटल भएका थिए ।

कोभिड महामारीले अनलाइन प्रणालीको फाइदा सेवाग्राहीलाई राम्रैसँग महसुस गरायो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै, अनलाइन सेवाको माग बढिरहेको पनि छ । तर, अनलाइन सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा सरकारी प्रयास भने अति निम्छरो छ । हाम्रा सार्वजनिक कार्यालयहरूले विद्युतीय शासनमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेका छैनन्, जसको असर सुशासनमा परिरहेको छ ।

शासन–प्रशासनमा प्रविधि प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता सरकारीस्तरबाटै महसुस गरी केही एप र अनलाइन प्रणाली विकास गरिएका त छन्, तर तिनको सन्तोषजनक उपयोग हुन सकेको छैन । सुधारको प्रयत्न पनि फितलो छ । २०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ बनाएर सरकारी सेवाप्रवाहलाई सरल बनाउने लक्ष्य राखे पनि सरकारी तयारी अझै तदनुरूप देखिँदैन । अहिले हरेक व्यक्तिको जैविक विवरणलाई समेत एकत्रित गरेर सरकारी तथा निजी सेवासुविधा घरघरमै पुर्‍याउने योजनासहित राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भनिएको छ । अहिलेसम्म अभ्यासमा आएका डिजिटल पूर्वाधारहरूबाट सेवाग्राहीहरूले वाञ्छित सुविधा पाउन नसकेको सन्दर्भमा सरकारको नवघोषणा कति कार्यान्वयनमा आउँछ, प्रश्न छ ।

सार्वजनिक अनलाइन सेवा कतिसम्म भद्रगोल छ भन्ने जान्न यातायात व्यवस्था विभागको कामकारबाहीलाई नियाले पुग्छ । कोभिडकालमा बाध्यतावश, सवारी अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन खुला गरियो तर जैविक विवरण बुझाउन कार्यालय नै धाउनुपर्थ्यो, अझै पर्छ । सेवाग्राहीलाई विवरण बुझाउन, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन दिनभरि लाइनमा बसाइन्छ । कार्यालयमै बोलाएर, लाइन बसाएर विवरण उसै गरी बुझाउनुपर्ने यस्तो ‘अनलाइन अभ्यास’ अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि भेटिन्छ । अर्को, दुई वर्षअघि सवारीसाधन अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फारम भरेकाहरूले अझै परीक्षा दिन पाएका छैनन् । यसअघि अत्यधिक चापका कारण सर्भरमा समस्या आएकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको थियो, कहिले बिहानबेलुका मात्र चलाउनुपरेको थियो । मागअनुसार अनलाइन सेवा प्रणालीको क्षमता विस्तारमा ध्यान नदिने रोगबाट सबैजसो सरकारी कार्यालय ग्रस्त छन् ।

यातायात विभागकै उदाहरण हेरौं- त्यहाँ पैसा लिएर अनुमतिपत्र बनाइदिन बिचौलियाहरू कर्मचारीको मिलेमतोमा सक्रिय रहेका प्रमाण छताछुल्ल भएका छन् । सेवा डिजिटल बन्नेबित्तिकै कर्मचारी र बिचौलियाको भूमिका स्वतः कम हुने भयो, प्रक्रिया पारदर्शी हुने भयो, भ्रष्टाचार पनि कम हुने भयो, त्यही भएर यस्तो सुधार प्रशासनतन्त्रमा हाबी बिचौलियाका लागि मान्य देखिन्न, र त्यसलाई चिर्ने अभिरुचि प्रशासन संयन्त्रमा पनि देखिन्न । सार्वजनिक क्षेत्रलाई सरल र आधुनिक नबनाउन बिचौलिया प्रवृत्ति र पारदर्शी बन्न नचाहने प्रशासनतन्त्र दुवैको भूमिका उत्तिकै छ ।

केहीअघिसम्म, नेपालजस्तै परिस्थितिबाट ग्रुजेका, आर्थिक विकास र भ्रष्टाचारको सूचकांकमा हाम्रै हाराहारीमा रहेका भुटान, बंगलादेश, कम्बोडिया, रुवान्डा, युगान्डा र म्यान्मारले डिजिटल सरकारको राम्रो अभ्यास गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो ई–गभर्मेन्ट इन्डेक्स–२०२० मा नेपाल राष्ट्रसंघमा आबद्ध कुल १९३ देशमध्ये १३२ औं स्थानमा छ भने, उल्लिखित विकासोन्मुख देशहरू सयको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । सरकारी सेवा वितरणमा सूचना प्रविधिको उपयोग, अनलाइन सेवाको क्षमता विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि, दूरसञ्चार प्रणालीको ढाँचा र डिजिटल साक्षरताको क्षेत्रमा तिनले व्यापक सुधार गरेका छन् । भारतमै पनि विभिन्न राज्यले आ–आफ्ना डिजिटल प्रणाली बनाएर जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत कागजपत्र मोबाइलको स्क्रिनमै पुर्‍याएका छन् । आईटी कम्पनीको विस्तार र दक्ष जनशक्तिमा भारतले गरेको लगानी र हाम्रो परिवेशको तुलना हुन पक्कै सक्दैन, तर इच्छाशक्ति भएमा नेपालले पनि यति कार्य गर्न नसक्ने होइन । सरकारी वेबसाइट र एप्लिकेसनहरू त्यहाँको जस्तै चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने विषय नेपालको क्षमताबाहिरको कुरा होइन । अनलाइन प्रणालीमा सफलता पाइरहेका देशका सफल अभ्यासको अनुसरण नेपालले पनि गर्नुपर्छ ।

डिजिटल रूपान्तरणका लागि सँगसँगै गर्नुपर्ने अर्को काम हो- इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि र साक्षरतामा लगानी । कतिपय दुर्गम भेगमा अझै इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छैन । सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई कसरी सेवाग्राहीसम्म सहजै पुर्‍याउने भन्नेमा सरकार स्वयंले गृहकार्य त गर्नुपर्छ नै, सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सक्षम बनाउने पाटोमा पनि उत्तिकै पहल गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिअनुकूल बनाउँदै गर्दा सरकारसित ‘कसरी गर्ने’ भन्ने ठोस योजना पनि हुनु अपरिहार्य छ । सर्वसाधारणको डिजिटल साक्षरताको क्षेत्रमा ध्यान नपुगेमा अरू तयारी पुग्दा पनि सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने पक्षमा सरकार सचेत रहनुपर्छ ।

अझ, अनलाइन प्रणाली कत्ति पनि नभएका सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन भोग्नुपर्ने सास्ती वर्णन गरीसाध्य छैन । सर्वसाधारणलाई जानीजानी सजाय दिएझैं लाग्ने यो अवस्थामा परिवर्तन जरुरी छ । आधुनिक समाज प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगले मात्र सफल हुन सक्छ । विकासको आधुनिक अवधारणामा अनलाइन प्रणालीले दिने पारदर्शी र चुस्त सेवाको महत्त्वलाई अन्य देशले जस्तै हाम्रा राजनीतिक दल तथा सरकारले पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७९ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसईईको ऐनामा विद्यालय शिक्षा

सम्पादकीय

शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन–२०७३) ले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानेको छ । र, यही संशोधनले कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षालाई प्रादेशिक बनाएको छ । तर, ऐन संशोधन भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि कक्षा १० को अन्त्यमा देशैभर एउटै परीक्षा हुन छाडेको छैन ।

ऐनमा केही अस्पष्टताहरू अवश्य छन्, तर जसरी संविधानले माध्यमिक तह सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ र ऐनले पनि १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा मान्ने विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्विकारेको छ, त्यस अनुसार देशभर ठूलो तामझाम र होहल्लाबीच गरिने यस एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) को कुनै तुक छैन, केन्द्रीकृत मानसिकताको निरन्तर प्रस्तुतिभन्दा अर्को विरासत यसले बोकेको छैन । ११ कक्षा प्रवेशको ढोकाबाहेक विद्यार्थी र अभिभावकले यसलाई ठूलो दबाबको विषय मानिरहन जरुरी छैन ।

हाम्रो विद्यालय शिक्षाले थिति समाउन सकिरहेको छैन भन्ने एउटा दरिलो प्रमाण हिजोको एसएलसी (प्रवेशिका परीक्षा) कै ढर्रामा एसईई सञ्चालन भैरहनु पनि हो । हिजो एसएलसी माध्यमिक शिक्षा टुंग्याउने परीक्षा थियो, तैपनि त्यसलाई ‘फलामे ढोका’ भनेर अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई आत्महत्यासम्म गर्न लगाउने गरी ठूलो हाउगुजीको विषय बनाउनुको अर्थ थिएन । आज त एसईई माध्यमिक शिक्षा टुंग्याउने परीक्षा पनि होइन, तैपनि यसको तामझाम भने उही एसएलसीको जस्तै हुनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, नयाँ संविधान र शिक्षा ऐन संशोधनको सामान्य मर्म पछ्याउने गरी थोरै संरचनागत सुधार पनि परीक्षा प्रणालीमा हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षाको आमूल सुधारको विषय त अझ परको कुरा भैहाल्यो ।

यसरी औचित्यको कसीमा विमर्शको विषय बन्दाबन्दै पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको एसईईको नतिजा हाम्रो विद्यालय शिक्षाको एक झलक औंल्याउने सूचक भने अवश्य हो । यस पालिको नतिजा विगत पाँच वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । यसो हुनुका पछाडि केही स्वाभाविक कारण देखिन्छन्- कोभिड महाव्याधिबीच विद्यार्थीहरूले पर्याप्त अध्ययन–तयारी गर्ने मौका पाएनछन् र अनलाइन शिक्षा पनि प्रभावकारी भएनछ । तर यहाँ एउटा अर्को प्रश्न जन्मन्छ- महाव्याधिको मार त विद्यार्थीले गएका दुई वर्ष पनि खेपेका थिए नि ? यो प्रश्नको उत्तरले अलि सोचनीय बनाउँछ । कारण, यी तीन वर्षका तथ्यांक केलाउँदा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, आफैंले मूल्यांकन गर्ने अवसर पाउँदा विद्यालयहरूले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेछन् । एउटा उदाहरण हेरौं न- यस पालि जीपीए ४ मा ४ ल्याउने ४२ जना मात्रै छन् भने, विद्यालयले नै मूल्यांकन गर्दा यो संख्या पोहोर ८ हजार ४ सय ४४ र परार ९ हजार ३ सय १९ थियो ।

यस पालि नतिजा खस्किएको प्रारम्भिक अनुमानपछि हरेक विषयमा ३५ प्रतिशत नल्याउने विद्यार्थीलाई ‘ननग्रेडेड’ (फेल) बनाउने कार्यविधि मंगलबार स्थगित गरेर मात्रै भोलिपल्ट नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत पुसमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए ग्रेडसिटमा ‘ननग्रेडिङ’ (एनजी) उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रारम्भिक विश्लेषणमा नतिजा खस्केको पाइएपछि यस पालि पनि लेटरग्रेडिङ कार्यविधि–२०७२ अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो, जसमा ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पनि ग्रेडिङ गरिएको छ । कोरोनापूर्वको समयभन्दा नतिजा धेरै खस्किएकाले महाव्याधिका असरका अलावा कतै परीक्षाका प्रश्नपत्रलाई अनावश्यक कठिन त बनाइएको थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, जुन समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ । र, यो परीक्षाको नतिजा तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे समीक्षा गरी अबका दिनमा सुधारका उपाय पहिल्याउन शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूले उचित पहल लिनुपर्छ । शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीसहितको एकीकृत प्रयासमा सिकाइस्तर सुधार्न खोज्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म यस एसईईमा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजा कस्तो रह्यो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भैसकेको छैन, यसले पनि भोलि अर्को तहमा सिकाइको खाडल औंल्याउला । यद्यपि, विद्यालय शिक्षाको आमूल सुधारमा हाम्रो राजीतिक नेतृत्व तथा नीतिनिर्माताहरूको ध्यान पुग्न नसकेको यथार्थ दर्साउन भने एसईई नतिजाको मात्र विश्लेषण कुरिरहनु पर्दैन । सिकाइ उपलब्धिका अरू परीक्षणलगायतले पनि यसको पुष्टि गरेका छन् । यस्ता परीक्षणहरूले तल्ला तहका उल्लेख्य विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखाइरहँदा एसईईमा मात्रै राम्रो परिणाम खोजेर कहीँ पुगिँदैन । त्यसैले माध्यमिक शिक्षाको राम्रो नतिजाका लागि प्रारम्भिक बालविकासदेखि आधारभूत तहसम्ममा पनि उत्तिकै राम्रोसित पठनपाठन भएको हुनुपर्छ ।

यसका निम्ति शासकहरूमा विद्यालय शिक्षा सुधार्ने दूरदृष्टि र प्रबल इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनको व्यवस्थापन भैसकेकाले अब मुलुकको प्राथमिक कार्यसूचीमा ‘शिक्षामा व्यापक सुधार’ अनिवार्य रूपमा पर्नुपर्छ । कान टट्टाउने गरी भएका ‘समृद्धिको बहस’ मा शिक्षालाई खास स्थान दिइनुपर्छ । खास गरी सार्वजनिक विद्यालय नसुधारीकन राजनीतिक आन्दोलनकै पनि दिगो व्यवस्थापन सम्भव छैन, किनभने सार्वजनिक र निजी विद्यालयको शिक्षाको अन्तरले बढाइरहेको वर्गीय खाडलका कारण असन्तोषको फिलुंगो फैलिरहेको छ भन्ने भेउ सम्बद्ध सबैले पाउनुपर्छ । र, विद्यालय शिक्षा सुधारमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७९ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×