अनलाइन सेवामा सुस्त सरकार

कोभिड महामारीले अनलाइन प्रणालीको फाइदा सेवाग्राहीलाई राम्रैसँग महसुस गरायो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै, अनलाइन सेवाको माग बढिरहेको पनि छ । तर, अनलाइन सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा सरकारी प्रयास भने अति निम्छरो छ । हाम्रा सार्वजनिक कार्यालयहरूले विद्युतीय शासनमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेका छैनन्, जसको असर सुशासनमा परिरहेको छ ।

शासन–प्रशासनमा प्रविधि प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता सरकारीस्तरबाटै महसुस गरी केही एप र अनलाइन प्रणाली विकास गरिएका त छन्, तर तिनको सन्तोषजनक उपयोग हुन सकेको छैन । सुधारको प्रयत्न पनि फितलो छ । २०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ बनाएर सरकारी सेवाप्रवाहलाई सरल बनाउने लक्ष्य राखे पनि सरकारी तयारी अझै तदनुरूप देखिँदैन । अहिले हरेक व्यक्तिको जैविक विवरणलाई समेत एकत्रित गरेर सरकारी तथा निजी सेवासुविधा घरघरमै पुर्‍याउने योजनासहित राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भनिएको छ । अहिलेसम्म अभ्यासमा आएका डिजिटल पूर्वाधारहरूबाट सेवाग्राहीहरूले वाञ्छित सुविधा पाउन नसकेको सन्दर्भमा सरकारको नवघोषणा कति कार्यान्वयनमा आउँछ, प्रश्न छ ।

सार्वजनिक अनलाइन सेवा कतिसम्म भद्रगोल छ भन्ने जान्न यातायात व्यवस्था विभागको कामकारबाहीलाई नियाले पुग्छ । कोभिडकालमा बाध्यतावश, सवारी अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन खुला गरियो तर जैविक विवरण बुझाउन कार्यालय नै धाउनुपर्थ्यो, अझै पर्छ । सेवाग्राहीलाई विवरण बुझाउन, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन दिनभरि लाइनमा बसाइन्छ । कार्यालयमै बोलाएर, लाइन बसाएर विवरण उसै गरी बुझाउनुपर्ने यस्तो ‘अनलाइन अभ्यास’ अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि भेटिन्छ । अर्को, दुई वर्षअघि सवारीसाधन अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फारम भरेकाहरूले अझै परीक्षा दिन पाएका छैनन् । यसअघि अत्यधिक चापका कारण सर्भरमा समस्या आएकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको थियो, कहिले बिहानबेलुका मात्र चलाउनुपरेको थियो । मागअनुसार अनलाइन सेवा प्रणालीको क्षमता विस्तारमा ध्यान नदिने रोगबाट सबैजसो सरकारी कार्यालय ग्रस्त छन् ।

यातायात विभागकै उदाहरण हेरौं- त्यहाँ पैसा लिएर अनुमतिपत्र बनाइदिन बिचौलियाहरू कर्मचारीको मिलेमतोमा सक्रिय रहेका प्रमाण छताछुल्ल भएका छन् । सेवा डिजिटल बन्नेबित्तिकै कर्मचारी र बिचौलियाको भूमिका स्वतः कम हुने भयो, प्रक्रिया पारदर्शी हुने भयो, भ्रष्टाचार पनि कम हुने भयो, त्यही भएर यस्तो सुधार प्रशासनतन्त्रमा हाबी बिचौलियाका लागि मान्य देखिन्न, र त्यसलाई चिर्ने अभिरुचि प्रशासन संयन्त्रमा पनि देखिन्न । सार्वजनिक क्षेत्रलाई सरल र आधुनिक नबनाउन बिचौलिया प्रवृत्ति र पारदर्शी बन्न नचाहने प्रशासनतन्त्र दुवैको भूमिका उत्तिकै छ ।

केहीअघिसम्म, नेपालजस्तै परिस्थितिबाट ग्रुजेका, आर्थिक विकास र भ्रष्टाचारको सूचकांकमा हाम्रै हाराहारीमा रहेका भुटान, बंगलादेश, कम्बोडिया, रुवान्डा, युगान्डा र म्यान्मारले डिजिटल सरकारको राम्रो अभ्यास गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो ई–गभर्मेन्ट इन्डेक्स–२०२० मा नेपाल राष्ट्रसंघमा आबद्ध कुल १९३ देशमध्ये १३२ औं स्थानमा छ भने, उल्लिखित विकासोन्मुख देशहरू सयको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । सरकारी सेवा वितरणमा सूचना प्रविधिको उपयोग, अनलाइन सेवाको क्षमता विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि, दूरसञ्चार प्रणालीको ढाँचा र डिजिटल साक्षरताको क्षेत्रमा तिनले व्यापक सुधार गरेका छन् । भारतमै पनि विभिन्न राज्यले आ–आफ्ना डिजिटल प्रणाली बनाएर जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत कागजपत्र मोबाइलको स्क्रिनमै पुर्‍याएका छन् । आईटी कम्पनीको विस्तार र दक्ष जनशक्तिमा भारतले गरेको लगानी र हाम्रो परिवेशको तुलना हुन पक्कै सक्दैन, तर इच्छाशक्ति भएमा नेपालले पनि यति कार्य गर्न नसक्ने होइन । सरकारी वेबसाइट र एप्लिकेसनहरू त्यहाँको जस्तै चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने विषय नेपालको क्षमताबाहिरको कुरा होइन । अनलाइन प्रणालीमा सफलता पाइरहेका देशका सफल अभ्यासको अनुसरण नेपालले पनि गर्नुपर्छ ।

डिजिटल रूपान्तरणका लागि सँगसँगै गर्नुपर्ने अर्को काम हो- इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि र साक्षरतामा लगानी । कतिपय दुर्गम भेगमा अझै इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छैन । सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई कसरी सेवाग्राहीसम्म सहजै पुर्‍याउने भन्नेमा सरकार स्वयंले गृहकार्य त गर्नुपर्छ नै, सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सक्षम बनाउने पाटोमा पनि उत्तिकै पहल गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिअनुकूल बनाउँदै गर्दा सरकारसित ‘कसरी गर्ने’ भन्ने ठोस योजना पनि हुनु अपरिहार्य छ । सर्वसाधारणको डिजिटल साक्षरताको क्षेत्रमा ध्यान नपुगेमा अरू तयारी पुग्दा पनि सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने पक्षमा सरकार सचेत रहनुपर्छ ।

अझ, अनलाइन प्रणाली कत्ति पनि नभएका सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन भोग्नुपर्ने सास्ती वर्णन गरीसाध्य छैन । सर्वसाधारणलाई जानीजानी सजाय दिएझैं लाग्ने यो अवस्थामा परिवर्तन जरुरी छ । आधुनिक समाज प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगले मात्र सफल हुन सक्छ । विकासको आधुनिक अवधारणामा अनलाइन प्रणालीले दिने पारदर्शी र चुस्त सेवाको महत्त्वलाई अन्य देशले जस्तै हाम्रा राजनीतिक दल तथा सरकारले पनि बुझ्न आवश्यक छ ।