संसदीय छानबिन होइन, विधिवत् अनुसन्धान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय छानबिन होइन, विधिवत् अनुसन्धान

बजेटलाई अन्तिम रूप दिने बेला अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी सत्यतथ्य जस्ताको तस्तै प्रमाणित होस् भन्ने हो भने यो घटनासम्बद्ध सूचनालाई कसुरका रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र त्यसबाट परेको प्रभावलाई छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष समितिको गठनसँगै जे पूर्वानुमान गरिएको थियो, त्यही अनुरूप नै आउने निश्चितप्रायः छ ।

दलीय आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा घटनाको पुष्टि गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरिसकेपछि न सत्य सत्य रहन्छ न त तथ्यले सत्यको खोजी नै गर्छ । ‘हामी खोजेजस्तै गर्छौं, तिमी लुकेजस्तै गर’ भनेझैं यो लुकाछिपीको खेलबाट तथ्य फेला पर्ने र अपराधी पत्ता लाग्ने कुरै भएन । छानबिन आफैंमा सीमित दायरामा गरिने सोधपुछको विधि मात्र हो । विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा पनि सोधपुछ कक्ष राखिएका हुन्छन्, जसको जानकारीको दायरा सीमित हुने गर्दछ । यस्ता ठाउँमा प्रश्न सोध्ने व्यक्ति र सोधिने व्यक्तिका सीमित जिज्ञासाको जवाफ मात्र पाइने गर्दछ ।

संसदीय छानबिनमा पनि जोजो फेला परे, उनीहरूकै सुविधा अनुरूप सोधपुछ गरियो । उनीहरूले जे भने, त्यसैलाई जानकारीका रूपमा लिएर प्रतिवेदनको अंग बनाइयो । अन्तमा ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्’ भनेर छानबिनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काम ‘सुसम्पन्न’ गरिँदै छ । राजनीतिक खपतको रणनीति अनुरूप गरिने छानबिनको परिणति यस्तै हुनु स्वाभाविकै थियो, यो परिणाममुखी हुनै सक्दैनथ्यो । आम नागरिकले यसमा फरक र तथ्यपरक परिणामको अपेक्षा गरेका पनि थिएनन् । तसर्थ छानबिन प्रतिवेदनप्रति कसैको कौतूहल र व्यग्रता रहने कुरै भएन । यो छानबिनले न सत्य र असत्यलाई छान्न नै सक्यो न त घटना र पात्रको मिलन नै गराउन सक्यो । ठूलै प्वाल परेको छन्नीले, चाल्नीले छान्ने काम गर्दा निस्किने परिणाम अनुमानयोग्य नै हुन्छ ।

यस घटनालाई समितिका सदस्यहरूले आ–आफ्नो

दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहको दोषी चस्माबाट हेरे, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव घटनाको दृश्यमा रहेका पात्रहरूमा समेत पर्न गयो । परिणामस्वरूप खोजेझैं गरिएका पात्रहरू न कम्प्युटरको दृश्यमा देखा परे न त घटनालाई समर्थन वा खण्डन गर्ने दसी नै भेट्टियो । जे देखियो, त्यो पनि कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा धमिलो देखियो । अब धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूका लागि पानीमा माछा थियो वा थिएन, दुइटै विकल्प खुलै रहन गए । यसैलाई भनिन्छ ‘सर्प पनि नमर्ने लाठी पनि नभाँचिने’ !

यो साँच्चिकै गम्भीर र कानुन नै उल्लंघन हुन गएको विषय हो वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप मात्र ? व्यवस्थापिकामै उठान गरिएको विषयलाई आपराधिक सूचनाका रूपमा ग्रहण गरी खुला छानबिन वा अनुसन्धानका लागी निवर्तमान अर्थमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेका हुन् वा मुद्दालाई अप्रासंगिक ढंगले अन्तै मोड्न खोजेका हुन् ? घटनाको सत्यतथ्य जस्ताको तस्तै प्रमाणित होस् भन्ने सांसदहरूको माग र निवर्तमान अर्थमन्त्रीको चाहना हो भने यो घटनासम्बद्ध सूचनालाई कसुरका रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।

यस घटनालाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा समावेश गराउने हो भने सर्वप्रथम कुन कानुनको अधिकार क्षेत्रभित्रको कसुरमा कुन निकायबाट अनुसन्धान गरिनुपर्ने हो, तत् निकायलाई संसदीय सचिवालय वा अरू सरोकारवालाले पनि आफूसँग भएका सूचनाको विवरण खुलाई अनुसन्धानका लागि अनुरोध गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि, सरकारी अड्डामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भयो भन्ने दाबीलाई सरकारी पक्षले अस्वीकार गरेको छ । यदि त्यो साँचो हो भने पनि उक्त व्यक्ति आफ्नै तवरले प्रवेश गरेको हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई प्रमाणित गर्न प्रहरीले केही सार्वजनिक अपराध ऐनको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्दछ । किनभने सरकारी अड्डामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र सरकारी कामकाजमा बाधा पुर्‍याउने कार्यलाई उक्त ऐनले निषेध गरेको छ ।

ठहर गर्नुपर्ने मूल विषय त अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशभन्दा पनि निजले बजेट निर्माणमा पारेको प्रभाव र त्यसैका आधारमा करका दायरामा गरिएको हेरफेर हो, जसका कारण अमुक व्यापारिक घरानालाई लाभ वा हानि पुग्न गयो । अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको विषय यही हो भने, बजेटको रातो पुस्तिकामै प्रस्टिएको छ, त्यो काम आपराधिक मन वा नीतिगत निर्णयबाट भएको हो वा होइन भन्ने तथ्यको पुष्टि गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐनका दफा ६,७ र ८ आकर्षित हुने गर्दछन् । त्यहाँ कमिसन, राजस्व चुहावट र निश्चित व्यक्तिलाई लाभ वा हानि पुर्‍याउने गरी पदीय दुरुपयोग भएको खण्डमा गरिने सजायका विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएकै छ । हैन, यो घटना राज्यविरुद्धकै अपराध हो, सम्प्रभुतासँगै जोडिएको विषय हो भन्ने माग हो भने त्यसका पनि अनुसन्धान गरिने निश्चित विधिहरू तोकिएकै छन् ।

अनुसन्धान मात्र त्यस्तो विधि हो जसले घटना सम्बन्धी अनुमानलाई तथ्यका माध्यमबाट एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने गर्दछ । त्यसैले अनुसन्धानलाई ‘रिजल्ट अफ हाइपोथेसिस’ भनिन्छ । अनुसन्धानले मात्र सत्य र असत्यबीचको भ्रमलाई निवारण गर्न सक्दछ । अधिकारविहीन छानबिन समितिका विगतका अभ्यासमा पनि कुनै अपराधीले सजाय पाएको उदाहरण देखिन्न । केही समयअघि मात्रै वाइडबडीमा गरिएको छानबिनलाई सम्बन्धित निकायले कुनै महत्त्व दिएन । त्यसैले निर्दिष्ट कानुनले तोकेको विधिबाट वैधानिक अनुसन्धान गरिए मात्र कुनै पनि मुद्दा टुंगोमा पुग्न सक्दछ ।

माथि उल्लिखित विधिबाहेक समग्र विषयलाई एउटै डालोमा राखेर अनुसन्धान गर्ने हो भने निश्चित अधिकारसहितको स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोग गठन गरेर मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा मूल रूपमा दुइटा पक्षमा त्रुटि नहोस् भनी ध्यान दिने गरिन्छ- पहिलो, कानुनको त्रुटि (मिस्टेक अफ ल), र दोस्रो, तथ्यको त्रुटि (मिस्टेक अफ फ्याक्ट) । यी दुवै विषयलाई एकअर्काका पूरकका रूपमा ग्रहण गरिए मात्र अनुसन्धानबाट आपराधिक कार्य (एक्टस रियस) र आपराधिक मन (मेन्स रिया) को पुष्टि हुन सक्दछ । गलत मनसायले गरिने छानबिनले आपराधिक कसुरको पुष्टि गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा तथ्य होइन, भ्रम मात्र स्थापित हुन सक्दछ । तथ्यको संकलनले सत्यको आकलन गर्ने अनुसन्धानात्मक विधिलाई नै प्रयोगमा नल्याइएपछि सीसीटीभी फुटेज, बिचौलियाको बयान, कल डिटेल, लोकेसन ट्र्याकिङ किन भएन भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु नै निरर्थक छ । यी त अनुसन्धानकर्मीको विज्ञताले तुरुन्तै पत्ता लाग्ने सामान्य विषय मात्र हुन् । चिकित्सककहाँ उपचार गर्न गएकै छैन, रोग निको भएन

भनेर किन दुखेसो गर्नु ? घाटे वैद्यकहाँ पुग्ने बेलाजस्तै गरी अन्तिम समयमा केही थान कम्प्युटरलाई दृश्य रिकभरीका लागि प्रहरीकहाँ पुर्‍याउनुको सट्टा आरम्भमै अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा प्रहरीलाई नै दिएको भए के हुन्थ्यो ? ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेको यही होइन र !

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७९ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिचौलियाको यन्त्रमा परिणत राज्य संयन्त्र

हतियार खरिद प्रक्रिया रोकिएको केही समयमै मेरो सरुवा गरियो र रकम ‘फ्रिज’ गराएकाले ‘तपाईंलाई प्रहरी नियमावलीबमोजिम किन कारबाही नगर्ने’ भनेर आईजीपी सचिवालयबाट स्पष्टीकरण सोधियो ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

सरकारी संयन्त्रले अति गोप्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने बजेटमा अर्थमन्त्री स्वयंले बिचौलियाको अनधिकृत प्रवेश गराएर करको दायरामा हेरफेर गरे भन्ने विषय पछिल्लो समय खुबै चर्चामा रह्यो । अर्थ क्षेत्रको खासै अध्ययन–अनुभव नभएका अर्थमन्त्रीलाई विज्ञताको आवश्यकता पर्ने नै भयो ।

विज्ञताको निर्भरतालाई हल गर्न बिचौलिया नै सबैभन्दा भरपर्दा र लाभदायी पात्र हुन् भन्ने उनको ठम्याइ भने विद्यमान राजनीतिक व्यापारको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । राज्यशक्तिको केन्द्रमै रजगज गर्न सफल भइसकेका बिचौलियाको शक्ति दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ, जुन बिचौलियालाई अर्थमन्त्रीले बजेट कक्षमा प्रवेश गराए तिनैले उनलाई नै अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याएका रहेछन् भने पनि कुनै आश्चार्य मान्नु पर्दैन । विगतमा, ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने’ फौजी रणनीतिमा पोख्त अर्थमन्त्रीलाई कहाँ– कसरी टेक्ने, टिक्ने र हिर्काउने भन्ने राम्रैसँग थाहा छ, र त बजेटमा निर्धारण गरिएका करको दायराले गरिबको ढाडमा टेकेर बिचौलियाको टाउकोमा मुकुट पहिराउने काम कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्यो ।

व्यापार घाटा पछिल्लो एघार महिनामै अहिलेको प्रस्तावित बजेटको हाराहारीमा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनालाई मात्रै धान्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । समग्र अर्थ क्षेत्रको सूचकांकले खतराको संकेत गरिसक्यो । अर्थमन्त्रीको विज्ञता र अनुभवसँग यस्ता विषय मेल खादैनन् । मेल खाँदो हुँदो हो त उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमै पर्ने थिएनन् । यो आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक व्यापार र व्यवहार घाटाको विषय पनि हो, जसको प्रभाव राज्य संयन्त्रमा यत्रतत्र देखा पर्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा, बिचौलिया शक्तिसँगको मेरो अनुभव र घटना विवरणलाई जस्ताको त्यस्तै उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्छु ।

बिचौलियाको दम्भ र कार्यशैली

म नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना प्रमुख हुँदाको प्रसंग हो । विनम्र अभिवादनसहित एक बिचौलिया प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागको मेरो कार्यकक्ष प्रवेश गर्छन् । निजको उपस्थितिको पूर्वसूचना मलाई आईजीपीले दिइसकेका थिए, सिंगो राज्य संयन्त्रले नै बिचौलियाका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने भएकाले उनीहरूको निर्बाध प्रवेश रोकिने गर्दैन । बिचौलियाहरू स्वभावैले परिस्थितिअनुरूप जति पनि झुक्न सक्ने प्रकृतिका हुन्छन्, उनीहरूको रबाफ, पहिरन र वाक्शक्ति पनि निकै आकर्षक हुने गर्छ, उनीहरू आफ्नो लक्ष्य र लाभ–हानिमा स्पष्ट प्रस्तुत हुने गर्छन् ।

ती बिचौलियाको प्रवेशसँगै हाम्रो चिनजान र सामान्य भलाकुसारी भयो । मैले उनको मनोविज्ञानलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको थिए । उनी मेरो व्यावसायिक निष्ठा र क्षमताको प्रशंसामै असान्दर्भिक किसिमले समय र शब्द खर्च गरिरहेका थिए । मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि उनी विभिन्न सन्दर्भमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई प्रस्ट्याउँदै आफ्नो पहुँच र शक्तिलाई तथ्य र तर्कपूर्ण ढंगले विवेचना गरिरहेका थिए । यो प्रस्तुतिमा उनले मेरो व्यावसायिक जीवनसमेत अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने वा उज्ज्वल हुन सक्ने प्रसंगलाई पनि बीचबीचमा जोड्थे । उनको प्रस्तुतिमा अख्तियार, अदालत, मिडिया तथा सरकार सबैलाई आफूअनकूल निर्णय गराउन वा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सम्पर्कमा राखेको दम्भ देखिन्थ्यो । राज्यशक्तिमा रहने पात्रको सफलता र असफलतामा आफू नै निर्णायक रहेको चर्चालाई मैले हावादारी गफका रूपमा मात्र लिन सक्थें तर मेरो टेबुलमा आइपुगेको हातियार खरिदसम्बन्धी फाइललाई जसरी पनि अघि बढाउन दिएको दबाबले उनको शक्ति र पहुँचको पुष्टि गरिरहेको थियो ।

के थियो हतियार खरिद प्रसंग ?

नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने शीर्षकमा डेढ अर्ब रूपैयाँ निकासा भएको थियो, जबकि हतियार खरिद न हाम्रो माग थियो न योजना नै । नेपाल प्रहरीले रकम निकासा गरिनुपर्ने प्राथमिकताको सूचीमा सबैभन्दा पहिले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जस्तो- ब्यारेक, कार्यालय भवन, शौचालय, लुगा, सवारीसाधन, इन्धन अनुसन्धान उपकरण, प्रविधि विस्तार, सेवाको व्यावसायीकरण राखिएका थिए । त्यस अतिरिक्त, प्रहरीको सुविधाका लागि रकम निकासा गरिदिन पटक–पटक अनुरोध गरिएको थियो । संयोगवश उक्त योजनाको तयारी गर्ने र सरकारको बजेटमा पार्ने जिम्मेबारी निर्वाह गर्दा म नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना प्रमुख थिएँ । यसरी योजनामै नपरेको शीर्षक, हतियार खरिदमा कसरी यत्रो रकम ‘ब्याक डोर’ बाट निकासा भयो भन्ने प्रसंग जोड्दै मैले हाम्रो वार्तालापलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित गराउन खोजें । मेरो जिज्ञासामा बिचौलियाले दिएको जवाफले राज्यशक्तिमा बिचौलिया शक्तिको प्रभाव र निर्णायक भूमिका छर्लङ्ग पार्थ्यो ।

बिचौलियाको जवाफ प्रस्ट थियो, ‘सरकारी ढुकुटी प्रणालीबाट होइन, पहुँचबाट मात्र निकासा हुने गर्छ । मैले यो रकम निकासा गर्नुअघि नै सम्बन्धित गृहमन्त्रीलगायत सरकार प्रमुख र अर्थका पदाधिकारीमा थुप्रै पैसा लगानी गरिसकेको छु । म व्यवसायी हो, लगानी गर्नु र मुनाफा कमाउनु मेरो धर्म हो । जोगी बन्न र रकम डुबाउन कसैले पनि लगानी गर्दैन । तपाईंलाई आवश्यक पर्ने अन्य शीर्षकमा मैले जति पनि रकम निकासा गराउन सक्छु । हामी मिलेर काम गरौं, नेपालमा पैसाको के कमी छ र ? भएको पैसा त सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । उप्रान्त नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने रकम निकासाको चिन्ता मै लिन्छु । राजनीति, अदालत यहाँ कसलाई पैसा चाहिएको छैन ? अहिले गृह, अख्तियार अदालत सबै हाम्रो अनकूल छन् । लोकमान दाइ (तत्कालीन अख्तियार प्रमुख) मेरै हितैषी हुन्, सधैं भेट भइरहन्छ, आजै पनि बोलाएका छन् ।’ यो रकम निकासामा पनि उनको योगदान छ भन्दै उनले विश्वका अन्य राज्य व्यवस्था कसरी चलेका छन् भन्ने उदाहरण पनि दिन भ्याए, र निष्कर्षमा सुनाए, ‘सबै कुरा पैसाबाटै चल्ने हो र अर्थबाट आर्जेको शक्तिले नै निर्णायक भूमिका खेल्ने हो, बाँकी सबै त हात्तीका देखाउने दाँत न हुन् ।’

ती बिचौलियाले मेरो टेबुलको फाइललाई भोलि नै अघि नबढाउँदा आर्थिक वर्षको अन्त हुने र निकासा भएको सबै रकम ‘फ्रिज’ हुने जसको असर मेरो वृत्ति विकासमा पनि पर्ने घुमाउरो चेतावनी दिइरहे । मैले बजारको परल मूल्यभन्दा तेब्बर बढी र आवश्यक पनि नभएको सामान खरिदको सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्क गर्दा उनले रकम बाँडफाँटको फेहरिस्त नै पेस गर्दै मेरो भागमा पनि ५ करोड पर्ने जानकारी गराए । उनले प्रिपेडमै निकै रकम खर्च भइसकेकाले फाइल नबढाए आफ्नो ठूलै रकम डुब्ने जानकारी दिए । मैले उक्त फाइल सिफारिस मात्र गर्ने हो भन्दै संगठनको आवश्यकता र बजारको परल मूल्यभन्दा अधिक भएकाले खरिद गर्न नमिल्ने व्यहोरासहित आफूले लेखेको पत्र र हस्ताक्षर गरेको फाइलअघि बढाइसकेको जानकारी गराएँ । उनले सोही जानकारी आईजीपीबाट प्राप्त भएकाले स्वयं भेट्न आएको बताए । यसै क्रममा हाम्रो सबै वार्तालाप श्रव्यदृश्यमा रेकर्ड भइरहेको सुइँको पाएका उनी थप वार्तालाप नगरी उठे । मैले आइन्दा यस्तो प्रस्ताव लिएर मेरो कार्यालयमा नआउन चेतावनी दिएँ ।

बिचौलिया कति निर्णायक र प्रभावशाली हुन्छन् भन्ने अनुमान केही हदसम्म नगरेको होइन, तर सबै क्षेत्र र निकायका भिन्दाभिन्दै बिचौलिया हुन्छन् भन्ने मेरो अनुमान उक्त घटनाबाट गलत साबित भयो । मेरो अनुभवअनुसार बिचौलियालाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्दा, पहिलो श्रेणीमा केन्द्रीयस्तरका सदावहार बिचौलिया पर्छन्, जसले नीति निर्माण तहमै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् र पात्र वा दलको परिवर्तनले तिनलाई खासै असर पर्दैन । मेरो सम्पर्कमा आएका ती बिचौलिया अहिले पनि नेपाल प्रहरीलगायत सबै क्षेत्रमा निर्णायक नै रहेको बुझिएको छ । दोस्रो श्रेणीमा बीचका बिचौलिया पर्छन्, जसले नीतिनिर्माण तह र बिचौलियाबीच सम्पर्क शुत्रका रूपमा काम गर्छन् । उनीहरू दुवैका विश्वास पात्रका रूपमा काम गर्छन् । सरकारी अधिकारी, निजी सचिवहरू यस श्रेणीमा पर्छन् । तेस्रो श्रेणीमा फड्के किनाराका बिचौलिया पर्छन्, जसले अवसरको खोजी र जोखिम व्यवस्थापन गर्छन्, जसअन्तर्गत राजनीतिक दलका प्रभावशाली कार्यकर्ता र व्यापारीहरू पर्ने गर्छन् ।

हतियार खरिद प्रक्रियामा जम्काभेट भएका ती बिचौलिया कति प्रभावशाली रहेछन् भने, खरिद प्रकया रोकिएको केही समयमै मेरो सरुवा गरियो र रकम ‘फ्रिज’ गराएकाले ‘तपाईंलाई प्रहरी नियमावलीबमोजिम किन कारबाही नगर्ने’ भनेर आईजीपी सचिवालयबाट स्पष्टीकरण सोधियो । मैले ‘जे गरें संगठनको हितमा काम गरें सोबापत् कारबाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ’ भनेर संक्षिप्त प्रतिउत्तर पठाएँ । ‘जवाफ बढी नै कडा भयो मिलाएर लेखौं न’ भनी आईजीपीले सुझाउँदा मैले ‘सत्य कठोर नै हुन्छ म आफ्नो निर्णयमा कायम रहन्छु, परेको बेहोरौंला’ भनें । यसै प्रसंगमा संगठन प्रमुखले देखाएको लाचारी, गृह सचिवलगायत अख्तियार प्रमुखसमक्ष मलाई संगठन प्रमुख स्वंयले उपस्थित गराएका र त्यति बेला भएका वार्तालापलाई छुट्टै प्रसंगमा उदघाटित गर्ने नै छु ।

राज्य संयन्त्र नै बिचौलियाको भरपर्दो यन्त्र जब राज्यशक्तिमा बिचौलिया शक्तिको बिगबिगी बढ्छ तब राज्य संयन्त्र स्वयं बिचौलियाको षड्यन्त्र यन्त्रमा रूपान्तरित हुने गर्छ । बिचौलियाहरू राज्य प्रणाली बाहिरका अवैध शक्ति केन्द्र हुन् जसको उदय आफैं भएको होइन । उनीहरू राज्य संरक्षित र पोषित निर्णायक गिरोह हुन्, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै गन्तव्यविहीन बनाएका छन् । विगतमा तन्त्रका लागि जेलनेलमा परेका नेताहरू अहिले बिचौलियाको यन्त्र र षड्यन्त्रको जालोमा उम्किनै नसक्ने गरी फसेका छन् । बिचौलिया प्राप्ति र अवैधानिक लाभका सहज पात्र हुन्, जसले राज्य शक्तिको स्रोतलाई ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ का रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले दलभित्रका प्रायः सबै प्रभावशाली नेताहरूमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । चुनावी तथा दैनिकी खर्च सबै धानिदिएका हुन्छन् । सरकार परिवर्तन र दल विभाजन हुँदा तथा निर्वाचनका समयमा उनीहरूको बजार झनै विस्तार हुने गर्छ । परेका बेला एकअर्कालाई सक्दो सहयोग गर्ने गरी अघोषित साझेदारीमा उनीहरूको व्यवसाय फस्टाएको हुन्छ । व्यवस्थापन र सन्तुलन कलामा निपुण उनीहरू कमाउन र गुमाउन जति पनि जोखिम मोल्न तयार रहने गर्छन् । अकुत सम्पत्तिको चाँजोपाँजो मिलाइदिने, व्यापार–व्यवसायमा नेता तथा तिनका परिवारका सदस्यको हिस्सेदारी कायम गरिदनेजस्ता रणनीति अख्तियार गर्ने भएकाले उनीहरूको सम्बन्ध दीर्घकालीन किसिमको हुने गर्छ ।

बिचौलिया राज्य संयन्त्रको एउटा मुख्य शक्तिकै रूपमा स्थापित भइसकेकाले, सरकारी पदाधिकारी, सुरक्षा अधिकारीहरूको वृत्तिविकासको अवसर पनि तिनमै निर्भर हुने गरेको देखिन्छ । त्यही भएरै, बिचौलियाले सगौरव ‘फलानालाई फलाना पदमा सरुवा–बढुवा मैले नै गराएको हो’ भनिरहेका हुन्छन् । त्यसैले बिचौलियाबीच रमाएका नेता, सरकारी पदाधिकारी र राज्य संयन्त्रबाट सुशासन, समृद्धिको सपना साकार हुने अपेक्षा गर्नु नै निरर्थक छ । अहिले ‘बालेनहरू’ भिन्न ढंगले सुशासनका प्रतिनिधि पात्रका रूप स्थापित हुन खोज्दै छन् । युवा चेतना र सम्भावनाको गर्भबाट राजनीतिक फाँटमा उदाउन खोजिरहेको ‘बालेन प्रवृत्ति’ लाई समेत बिचौलियाले हातमा लिने हरसम्भव प्रयास गर्ने नै छन् । तसर्थ बिचौलियामा निर्भर राज्याधिकारी र राजनीतिक दलभित्रका नेताहरूको बहिर्गमन नै मुलुकलाई सुशासनको मार्गमा डोर्‍याउने एक मात्र अनिवार्य सर्त बन्न गएको छ । बिचौलियारहित राज्य संयन्त्रको निर्माण नगरी मुलुक आफैं रीति, थिति र नीतिमा चल्न सक्दैन । राज्यप्रणाली र पद्धतिका बाधक बिचौलिया प्रवृत्तिलाई उजागर, निरुत्साहित र निर्मम कारबाही गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक छ, जसका लागि जनस्तरबाटै निरन्तर खबरदारी चाहिन्छ । बिचौलियाको न्यानो काखमा मस्त निदाएका कुम्भकर्ण प्रवृत्तिका नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा विस्थापित नगरे मुलुकको भविष्य हाम्रै अचेतन स्वार्थको सिकार बन्ने निश्चित छ । तसर्थ बिचौलियालाई धिकार्नुभन्दा तिनलाई राज्य संयन्त्रमा स्थापित गर्ने नेतागणलाई नै विस्थापन गर्ने अभियानमा हामीले आ–आफ्नो स्तरबाट योगदान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

भण्डारी अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×