संसदीय छानबिन होइन, विधिवत् अनुसन्धान
बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र त्यसबाट परेको प्रभावलाई छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष समितिको गठनसँगै जे पूर्वानुमान गरिएको थियो, त्यही अनुरूप नै आउने निश्चितप्रायः छ ।
दलीय आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा घटनाको पुष्टि गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरिसकेपछि न सत्य सत्य रहन्छ न त तथ्यले सत्यको खोजी नै गर्छ । ‘हामी खोजेजस्तै गर्छौं, तिमी लुकेजस्तै गर’ भनेझैं यो लुकाछिपीको खेलबाट तथ्य फेला पर्ने र अपराधी पत्ता लाग्ने कुरै भएन । छानबिन आफैंमा सीमित दायरामा गरिने सोधपुछको विधि मात्र हो । विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा पनि सोधपुछ कक्ष राखिएका हुन्छन्, जसको जानकारीको दायरा सीमित हुने गर्दछ । यस्ता ठाउँमा प्रश्न सोध्ने व्यक्ति र सोधिने व्यक्तिका सीमित जिज्ञासाको जवाफ मात्र पाइने गर्दछ ।
संसदीय छानबिनमा पनि जोजो फेला परे, उनीहरूकै सुविधा अनुरूप सोधपुछ गरियो । उनीहरूले जे भने, त्यसैलाई जानकारीका रूपमा लिएर प्रतिवेदनको अंग बनाइयो । अन्तमा ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्’ भनेर छानबिनलाई टुंगोमा पुर्याउने काम ‘सुसम्पन्न’ गरिँदै छ । राजनीतिक खपतको रणनीति अनुरूप गरिने छानबिनको परिणति यस्तै हुनु स्वाभाविकै थियो, यो परिणाममुखी हुनै सक्दैनथ्यो । आम नागरिकले यसमा फरक र तथ्यपरक परिणामको अपेक्षा गरेका पनि थिएनन् । तसर्थ छानबिन प्रतिवेदनप्रति कसैको कौतूहल र व्यग्रता रहने कुरै भएन । यो छानबिनले न सत्य र असत्यलाई छान्न नै सक्यो न त घटना र पात्रको मिलन नै गराउन सक्यो । ठूलै प्वाल परेको छन्नीले, चाल्नीले छान्ने काम गर्दा निस्किने परिणाम अनुमानयोग्य नै हुन्छ ।
यस घटनालाई समितिका सदस्यहरूले आ–आफ्नो
दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहको दोषी चस्माबाट हेरे, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव घटनाको दृश्यमा रहेका पात्रहरूमा समेत पर्न गयो । परिणामस्वरूप खोजेझैं गरिएका पात्रहरू न कम्प्युटरको दृश्यमा देखा परे न त घटनालाई समर्थन वा खण्डन गर्ने दसी नै भेट्टियो । जे देखियो, त्यो पनि कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा धमिलो देखियो । अब धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूका लागि पानीमा माछा थियो वा थिएन, दुइटै विकल्प खुलै रहन गए । यसैलाई भनिन्छ ‘सर्प पनि नमर्ने लाठी पनि नभाँचिने’ !
यो साँच्चिकै गम्भीर र कानुन नै उल्लंघन हुन गएको विषय हो वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप मात्र ? व्यवस्थापिकामै उठान गरिएको विषयलाई आपराधिक सूचनाका रूपमा ग्रहण गरी खुला छानबिन वा अनुसन्धानका लागी निवर्तमान अर्थमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेका हुन् वा मुद्दालाई अप्रासंगिक ढंगले अन्तै मोड्न खोजेका हुन् ? घटनाको सत्यतथ्य जस्ताको तस्तै प्रमाणित होस् भन्ने सांसदहरूको माग र निवर्तमान अर्थमन्त्रीको चाहना हो भने यो घटनासम्बद्ध सूचनालाई कसुरका रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
यस घटनालाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा समावेश गराउने हो भने सर्वप्रथम कुन कानुनको अधिकार क्षेत्रभित्रको कसुरमा कुन निकायबाट अनुसन्धान गरिनुपर्ने हो, तत् निकायलाई संसदीय सचिवालय वा अरू सरोकारवालाले पनि आफूसँग भएका सूचनाको विवरण खुलाई अनुसन्धानका लागि अनुरोध गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि, सरकारी अड्डामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भयो भन्ने दाबीलाई सरकारी पक्षले अस्वीकार गरेको छ । यदि त्यो साँचो हो भने पनि उक्त व्यक्ति आफ्नै तवरले प्रवेश गरेको हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई प्रमाणित गर्न प्रहरीले केही सार्वजनिक अपराध ऐनको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्दछ । किनभने सरकारी अड्डामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र सरकारी कामकाजमा बाधा पुर्याउने कार्यलाई उक्त ऐनले निषेध गरेको छ ।
ठहर गर्नुपर्ने मूल विषय त अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशभन्दा पनि निजले बजेट निर्माणमा पारेको प्रभाव र त्यसैका आधारमा करका दायरामा गरिएको हेरफेर हो, जसका कारण अमुक व्यापारिक घरानालाई लाभ वा हानि पुग्न गयो । अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको विषय यही हो भने, बजेटको रातो पुस्तिकामै प्रस्टिएको छ, त्यो काम आपराधिक मन वा नीतिगत निर्णयबाट भएको हो वा होइन भन्ने तथ्यको पुष्टि गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐनका दफा ६,७ र ८ आकर्षित हुने गर्दछन् । त्यहाँ कमिसन, राजस्व चुहावट र निश्चित व्यक्तिलाई लाभ वा हानि पुर्याउने गरी पदीय दुरुपयोग भएको खण्डमा गरिने सजायका विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएकै छ । हैन, यो घटना राज्यविरुद्धकै अपराध हो, सम्प्रभुतासँगै जोडिएको विषय हो भन्ने माग हो भने त्यसका पनि अनुसन्धान गरिने निश्चित विधिहरू तोकिएकै छन् ।
अनुसन्धान मात्र त्यस्तो विधि हो जसले घटना सम्बन्धी अनुमानलाई तथ्यका माध्यमबाट एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने गर्दछ । त्यसैले अनुसन्धानलाई ‘रिजल्ट अफ हाइपोथेसिस’ भनिन्छ । अनुसन्धानले मात्र सत्य र असत्यबीचको भ्रमलाई निवारण गर्न सक्दछ । अधिकारविहीन छानबिन समितिका विगतका अभ्यासमा पनि कुनै अपराधीले सजाय पाएको उदाहरण देखिन्न । केही समयअघि मात्रै वाइडबडीमा गरिएको छानबिनलाई सम्बन्धित निकायले कुनै महत्त्व दिएन । त्यसैले निर्दिष्ट कानुनले तोकेको विधिबाट वैधानिक अनुसन्धान गरिए मात्र कुनै पनि मुद्दा टुंगोमा पुग्न सक्दछ ।
माथि उल्लिखित विधिबाहेक समग्र विषयलाई एउटै डालोमा राखेर अनुसन्धान गर्ने हो भने निश्चित अधिकारसहितको स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोग गठन गरेर मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा मूल रूपमा दुइटा पक्षमा त्रुटि नहोस् भनी ध्यान दिने गरिन्छ- पहिलो, कानुनको त्रुटि (मिस्टेक अफ ल), र दोस्रो, तथ्यको त्रुटि (मिस्टेक अफ फ्याक्ट) । यी दुवै विषयलाई एकअर्काका पूरकका रूपमा ग्रहण गरिए मात्र अनुसन्धानबाट आपराधिक कार्य (एक्टस रियस) र आपराधिक मन (मेन्स रिया) को पुष्टि हुन सक्दछ । गलत मनसायले गरिने छानबिनले आपराधिक कसुरको पुष्टि गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा तथ्य होइन, भ्रम मात्र स्थापित हुन सक्दछ । तथ्यको संकलनले सत्यको आकलन गर्ने अनुसन्धानात्मक विधिलाई नै प्रयोगमा नल्याइएपछि सीसीटीभी फुटेज, बिचौलियाको बयान, कल डिटेल, लोकेसन ट्र्याकिङ किन भएन भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु नै निरर्थक छ । यी त अनुसन्धानकर्मीको विज्ञताले तुरुन्तै पत्ता लाग्ने सामान्य विषय मात्र हुन् । चिकित्सककहाँ उपचार गर्न गएकै छैन, रोग निको भएन
भनेर किन दुखेसो गर्नु ? घाटे वैद्यकहाँ पुग्ने बेलाजस्तै गरी अन्तिम समयमा केही थान कम्प्युटरलाई दृश्य रिकभरीका लागि प्रहरीकहाँ पुर्याउनुको सट्टा आरम्भमै अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा प्रहरीलाई नै दिएको भए के हुन्थ्यो ? ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेको यही होइन र !
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७९ ०८:३०
