नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको अन्तर्वस्तु

संविधानसभाभित्र नागरिकताको बहस

संविधानसभाबाट नेपालको संविधानको मस्यौदा हुँदा लामो विमर्श भएको विषयभित्र नागरिकता पनि पर्दछ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा साबिकदेखि चलिआएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने वा केही समयसीमा (सात वर्ष) पछि मात्र दिने भन्ने विषयमा लामो बहस भएको हो । त्यति मात्र हैन, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पाएसरहको अधिकार विदेशी पुरुषले पनि पाउनुपर्दछ भन्ने प्रश्न पनि त्यति बेला नै जबर्जस्त रूपमा नउठेको हैन । लैंगिक समानताका दृष्टिले संविधानमा यो विभेद कायम राख्नु हुन्न, राख्न मिल्दैन भनी जोडदार आवाज उठेकै हो ।

र, यो विवाद संविधानको मस्यौदा सक्ने दिनसम्म पनि टुंगिएको थिएन । मलाई राम्ररी सम्झना छ: संविधान मस्यौदा समितिको त्यो अन्तिम बैठक थियो । सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले सो समितिको अध्यक्षता गरिरहनुभएको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न एउटा समयसीमा (पाँच/सात वर्ष) कुर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिनुपर्ने र त्यसको आधार लैंगिक समानता हुनुपर्ने माग एक पक्षले राख्दै थियो भने अर्को पक्ष साबिकदेखि चलिआएको व्यवस्थाको निरन्तरता चाहन्थ्यो । साबिकदेखि चलिआएको व्यवस्थाको निरन्तरता भन्नुको अर्थ नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा र निजले चाहेमा तत्कालै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई कायम राख्नु हो भनेर बुझ्नुपर्दछ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको इतिहास

हुन पनि नागरिकता सम्बन्धी ऐन–२००९ लागू भएयता पटकपटक ऐन फेरिए । संविधान फेरियो । तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्काल विदेशी महिलाले पाउने कुरा भने एकनासले स्थापित हुँदै आयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ मा नागरिकताको परिच्छेद किन राखिएन, थाहा छैन । तर नेपालको संविधान–२०१९ : जसलाई हामी पञ्चायती संविधान पनि भन्दछौं : मा नागरिकताको छुट्टै प्रबन्ध भयो । त्यहाँ पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको चल्दै आएको व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पारिएन । २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी परिच्छेदमा पनि साबिककै व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ ले पनि यही व्यवस्था पछ्याए ।

अपवादमा नेपालको संविधान–२०१९ को दोस्रो संशोधन : जुन २०३२ सालमा भएको थियो : मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि समयसीमा निर्धारण गरिएको हामी पाउँछौं । उक्त संविधानको धारा ८(२)(घ) मा निम्न ब्यहोरा उल्लेख छ ः ‘कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिका हकमा कम्तीमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र अरूका हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको ।’

तर सो राखिएको समयसीमा पाँच वर्ष पनि टिकेन । ऐतिहासिक जनमतसंग्रहपछि भएको सोही संविधानको तेस्रो संशोधनमा निम्न ब्यहोरा रहेको पाइन्छ : ‘कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिका हकमा कम्तीमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि र अरूका हकमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म ।’

ख्याल रहोस्, दोस्रो संशोधनले कायम गरेको समयसीमा तेस्रो संशोधन हुँदा हटिसकेको छ ।

यिनै पृष्ठभूमिमा संविधान मस्यौदा समितिसमक्ष छलफल हुँदा कपिलवस्तु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभा सदस्य नरसिंह चौधरीले भन्नुभयो: वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई पछि बन्ने ऐनमा अधिकार दिएर छोड्नु भएन, यहाँ थरीथरीका विचार आएका छन्, त्यसैले महिलाको हकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्कालै पाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमै लेखौं ।

अर्को तर्क आयो: नेपालको अन्तरिम संविधान, संविधानसभाका लगभग सबै पक्ष मिलेर जारी गरिएको हो, त्यसकै पदचिह्नमा हिँड्दा सबैलाई सहज हुन्छ । यो तर्कलाई बुझ्न नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ८(६) को व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यस प्रकारको छ : ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।’

अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित ‘प्रचलित कानुन’ को सट्टा ‘संघीय कानुन’ लेख्नुपर्ने भयो । किनभने नेपालको संविधान–२०७२ सालमा जारी भएपछि मुलुक तीन तहसहितको संघीयतामा जाने भयो । तीन तहले नै कानुन बनाउने अधिकार पाए । नागरिकता संघको अधिकार क्षेत्रको विषय भयो । त्यसैले ‘प्रचलित कानुन’ का ठाउँमा ‘संघीय कानुन’ उल्लेख गर्नुपरेको हो । वर्तमान संविधानको धारा ११(६) मा माथिको निष्कर्षलाई यसरी व्यवस्थित गरियो : ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’

अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानको भाषा हेर्ने हो भने ‘प्रचलित’ को ठाउँमा ‘संघीय’ बाहेक कुनै पनि अन्तर देख्न सकिन्न । अन्ततः संविधान मस्यौदा समितिले सबै पक्षलाई चित्त बुझाएर अन्तरिम संविधानकै भाषा हुबहु सारेको हो ।

लैंगिक समानताको कुरो र चुरो

नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरी निजले चाहेमा जसरी अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो, त्यसै गरी नेपाली नागरिकसँग विदेशी पुरुषले विवाह गरी निजले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्दछ भनी निकै छलफल, विमर्श भएको हो । संविधानसभा–१ को संवैधानिक समितिमा यसबारे व्यापक छलफल भएको थियो । पछि संविधानसभा–२ को संविधान मस्यौदा समितिमा पनि छलफल भएको हो ।

समानताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्न पनि विदेशी महिलाको हकमा नागरिकता पाउन समयसीमा तोक्नुपर्दछ भन्ने मत आएको हुनुपर्दछ भन्ने मेरो अनुमान छ । एउटा समयसीमा तोक्दा महिला–पुरुषबीच भेदभाव गर्नुपर्दैन भन्ने मनसायले पनि काम गरेको हुनुपर्दछ । तर, यसमा राजनीतिक दल, तिनका नेता, संविधानसभाका सदस्यहरूमा पुरुषहरूको बाहुल्य आदि कारणले लैंगिक समानताको माग गर्नेहरू अल्पमतमा परेको मेरो निजी अनुभव रहेको छ । ‘बुहारी’ लाई कजाएजस्तो ‘ज्वाइँ’ लाई कजाउन सकिन्न भन्ने मनोग्रन्थि हावी हुँदा यो बुँदा विभेदकारी रहन गएको हो ।

लैंगिक समानताका पक्षधरहरूले संविधानमा राखिने यस्तो व्यवस्था संविधानकै समानताको हकसँग बाझिएन भनी प्रस्टिन चाहेको म सम्झन्छु । त्यति बेला मैले भनेको थिएँ: संविधानमै विशेष व्यवस्था गरियो भने समानताको हकले त्यसलाई छेक्दैन, तर सकुन्जेल विभेदकारी कुनै पनि व्यवस्था नराख्नु बेस हो ।

लेख्न बस्दा मैले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन–२०७७ पढ्ने अवसर पाएँ । मूल ऐन (नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन–२०६३) को दफा ५(१) मा निम्न ब्यहोराको संशोधन प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ ः ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’ तर, उक्त प्रतिवेदनले पनि लैंगिक असमानता हटाउन कुनै काम गरेको देखिएन । समयसीमा राखिसकेपछि सोहीअनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी पुरुषको अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने हैसियत खोल्न सकिन्थ्यो । समयसीमा हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो केही गरेको पाइएन ।

अहिलेको चटारो

नयाँ संविधान आएको सात वर्ष पुग्दै छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने धेरै कानुन बन्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यकताभन्दा बढी ढिलाइ गर्‍यो । परिणामस्वरूप संविधानले दिनुपर्ने भनिएका नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिएन । यो वा त्यो बहानामा नागरिकता विधेयक अलपत्र पर्‍यो । यसैबीच दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएर अदालतबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँझेको अवस्था छ ।

नागरिकता नपाएका कारण नेपाली नागरिकले पेसा, व्यवसाय, रोजगारी, राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बाबुआमाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिनाले वा पछि जन्मिनाले नागरिकता नपाउनेहरूको संख्या हजारौं पुगिसक्यो । २०७२ सालमा १६ वा १८ वर्ष उमेर भएका व्यक्ति आज क्रमशः २३ र २५ वर्ष पुगेका छन् । तर तिनले नागरिकता पाएनन् । सांसदहरूलाई प्रत्येक दिन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्न दबाब बढ्दै गएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका बेला अध्यादेशमार्फत यसको हल निकाल्ने प्रयास गरेको थियो । तर, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो । अब दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित भइसकेकाले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले वर्तमान सरकारले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको विवादित प्रतिवेदनलाई विधेयकको अंग बनाउन नचाहेर फिर्ता लिई नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

मलाई लाग्छ, यसमा मोटो राजनीतिक समझदारी बनेको छ । अघिबाट ल्याइएको अध्यादेशकै व्यवस्थाअनुकूल विधेयक आएकाले प्रमुख प्रतिपक्षको पनि अपनत्व यसमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको विधेयकमा कुनै संशोधन नै छैन । संशोधन नै नभएकाले २०६३ सालकै व्यवस्थाले स्वतः मान्यता पाउने भयो । लोकतन्त्रमा सारभूत र प्रक्रियागत दुवै कुराको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । विधेयक समितिमा नलगी सोझै सदनबाट पारित गरियो भन्ने सवालमा यसअघि यी दुवै प्रक्रियालाई संसद्ले स्वीकार गरेका नजिर छन् । यो नजिर राम्रो हैन, तर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मुखमा र प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा टुंग्याउनुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई त्यसै टाँगेर राख्न नसकिने अवस्थालाई पनि विचार गरिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ जुन परिस्थितिमा हामी छौं, त्यसमा नागरिकता दिने सवालमा एकअर्कालाई देखाएर वा प्रक्रियागत कुरो अघि सारेर नागरिकता विधेयक पारित नगर्नु भूल हुने थियो । अब यस विषयमा नयाँ गठन हुने प्रतिनिधिसभामा विमर्श गरी एकीकृत नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहिँ सकिन्छ ।