एसईईको ऐनामा विद्यालय शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

एसईईको ऐनामा विद्यालय शिक्षा

सम्पादकीय

शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन–२०७३) ले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानेको छ । र, यही संशोधनले कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षालाई प्रादेशिक बनाएको छ । तर, ऐन संशोधन भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि कक्षा १० को अन्त्यमा देशैभर एउटै परीक्षा हुन छाडेको छैन ।

ऐनमा केही अस्पष्टताहरू अवश्य छन्, तर जसरी संविधानले माध्यमिक तह सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ र ऐनले पनि १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा मान्ने विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्विकारेको छ, त्यस अनुसार देशभर ठूलो तामझाम र होहल्लाबीच गरिने यस एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) को कुनै तुक छैन, केन्द्रीकृत मानसिकताको निरन्तर प्रस्तुतिभन्दा अर्को विरासत यसले बोकेको छैन । ११ कक्षा प्रवेशको ढोकाबाहेक विद्यार्थी र अभिभावकले यसलाई ठूलो दबाबको विषय मानिरहन जरुरी छैन ।

हाम्रो विद्यालय शिक्षाले थिति समाउन सकिरहेको छैन भन्ने एउटा दरिलो प्रमाण हिजोको एसएलसी (प्रवेशिका परीक्षा) कै ढर्रामा एसईई सञ्चालन भैरहनु पनि हो । हिजो एसएलसी माध्यमिक शिक्षा टुंग्याउने परीक्षा थियो, तैपनि त्यसलाई ‘फलामे ढोका’ भनेर अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई आत्महत्यासम्म गर्न लगाउने गरी ठूलो हाउगुजीको विषय बनाउनुको अर्थ थिएन । आज त एसईई माध्यमिक शिक्षा टुंग्याउने परीक्षा पनि होइन, तैपनि यसको तामझाम भने उही एसएलसीको जस्तै हुनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, नयाँ संविधान र शिक्षा ऐन संशोधनको सामान्य मर्म पछ्याउने गरी थोरै संरचनागत सुधार पनि परीक्षा प्रणालीमा हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षाको आमूल सुधारको विषय त अझ परको कुरा भैहाल्यो ।

यसरी औचित्यको कसीमा विमर्शको विषय बन्दाबन्दै पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको एसईईको नतिजा हाम्रो विद्यालय शिक्षाको एक झलक औंल्याउने सूचक भने अवश्य हो । यस पालिको नतिजा विगत पाँच वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । यसो हुनुका पछाडि केही स्वाभाविक कारण देखिन्छन्- कोभिड महाव्याधिबीच विद्यार्थीहरूले पर्याप्त अध्ययन–तयारी गर्ने मौका पाएनछन् र अनलाइन शिक्षा पनि प्रभावकारी भएनछ । तर यहाँ एउटा अर्को प्रश्न जन्मन्छ- महाव्याधिको मार त विद्यार्थीले गएका दुई वर्ष पनि खेपेका थिए नि ? यो प्रश्नको उत्तरले अलि सोचनीय बनाउँछ । कारण, यी तीन वर्षका तथ्यांक केलाउँदा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, आफैंले मूल्यांकन गर्ने अवसर पाउँदा विद्यालयहरूले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेछन् । एउटा उदाहरण हेरौं न- यस पालि जीपीए ४ मा ४ ल्याउने ४२ जना मात्रै छन् भने, विद्यालयले नै मूल्यांकन गर्दा यो संख्या पोहोर ८ हजार ४ सय ४४ र परार ९ हजार ३ सय १९ थियो ।

यस पालि नतिजा खस्किएको प्रारम्भिक अनुमानपछि हरेक विषयमा ३५ प्रतिशत नल्याउने विद्यार्थीलाई ‘ननग्रेडेड’ (फेल) बनाउने कार्यविधि मंगलबार स्थगित गरेर मात्रै भोलिपल्ट नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत पुसमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए ग्रेडसिटमा ‘ननग्रेडिङ’ (एनजी) उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रारम्भिक विश्लेषणमा नतिजा खस्केको पाइएपछि यस पालि पनि लेटरग्रेडिङ कार्यविधि–२०७२ अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो, जसमा ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पनि ग्रेडिङ गरिएको छ । कोरोनापूर्वको समयभन्दा नतिजा धेरै खस्किएकाले महाव्याधिका असरका अलावा कतै परीक्षाका प्रश्नपत्रलाई अनावश्यक कठिन त बनाइएको थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, जुन समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ । र, यो परीक्षाको नतिजा तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे समीक्षा गरी अबका दिनमा सुधारका उपाय पहिल्याउन शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूले उचित पहल लिनुपर्छ । शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीसहितको एकीकृत प्रयासमा सिकाइस्तर सुधार्न खोज्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म यस एसईईमा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजा कस्तो रह्यो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भैसकेको छैन, यसले पनि भोलि अर्को तहमा सिकाइको खाडल औंल्याउला । यद्यपि, विद्यालय शिक्षाको आमूल सुधारमा हाम्रो राजीतिक नेतृत्व तथा नीतिनिर्माताहरूको ध्यान पुग्न नसकेको यथार्थ दर्साउन भने एसईई नतिजाको मात्र विश्लेषण कुरिरहनु पर्दैन । सिकाइ उपलब्धिका अरू परीक्षणलगायतले पनि यसको पुष्टि गरेका छन् । यस्ता परीक्षणहरूले तल्ला तहका उल्लेख्य विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखाइरहँदा एसईईमा मात्रै राम्रो परिणाम खोजेर कहीँ पुगिँदैन । त्यसैले माध्यमिक शिक्षाको राम्रो नतिजाका लागि प्रारम्भिक बालविकासदेखि आधारभूत तहसम्ममा पनि उत्तिकै राम्रोसित पठनपाठन भएको हुनुपर्छ ।

यसका निम्ति शासकहरूमा विद्यालय शिक्षा सुधार्ने दूरदृष्टि र प्रबल इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनको व्यवस्थापन भैसकेकाले अब मुलुकको प्राथमिक कार्यसूचीमा ‘शिक्षामा व्यापक सुधार’ अनिवार्य रूपमा पर्नुपर्छ । कान टट्टाउने गरी भएका ‘समृद्धिको बहस’ मा शिक्षालाई खास स्थान दिइनुपर्छ । खास गरी सार्वजनिक विद्यालय नसुधारीकन राजनीतिक आन्दोलनकै पनि दिगो व्यवस्थापन सम्भव छैन, किनभने सार्वजनिक र निजी विद्यालयको शिक्षाको अन्तरले बढाइरहेको वर्गीय खाडलका कारण असन्तोषको फिलुंगो फैलिरहेको छ भन्ने भेउ सम्बद्ध सबैले पाउनुपर्छ । र, विद्यालय शिक्षा सुधारमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७९ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुर्व्यसनको दलदल

सम्पादकीय

नेपालमा सहर र गाउँका सुविधा र सुख–दुःखमा अनेक भिन्नता भए पनि लागूऔषध दुर्व्यसन भने जताततै हाजिर छ । दुर्व्यसनीको मात्रा र प्रकार ठाउँ हेरी केही फरक होला, तर यो कुलतले नछोएको जिल्ला भेट्न मुस्किल छ । दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दै जाँदा जिल्ला–जिल्लामा पुनःस्थापना केन्द्रहरू खुल्ने क्रम बढिरहेको छ ।

देशभर हुने–खानेका परिवारका सदस्य मात्रै होइन, मध्यमदेखि निम्नवर्गीय परिवारका सदस्यसम्म लागूऔषधको दलदलमा फसिरहेका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीका पुनःस्थापना केन्द्रमा करिब २५ प्रतिशत पहाडी जिल्लाका दुर्व्यसनी हुनु यो कुलत सर्वव्यापी भएको प्रमाण हो, र समकालीन नेपाली समाजको एउटा भयप्रद यथार्थ पनि । परिवार, समाज र राज्यका निकायहरूको यथोचित सतर्कता र समन्वयमा यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य छ ।

चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने औषधिहरू डाइजेपाम, फेनारगन, नोफिन, नाइट्रोभेटदेखि गाँजा र खैरो हेरोइनसम्मका लागूपदार्थको ओसारपसार र प्रयोग जिल्ला–जिल्लामा भइरहेको छ । मंगलबार मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा ५३ थुनुवा भएकामा ४९ जना लागूऔषध तस्करी आरोपमा पक्राउ परेकाहरू हुनु नै यसको जालो कुन रूपमा बढिरहेको छ भन्ने एउटा नमुना उदाहरण हो । यति मात्र होइन, मोरङ कारागारमा १ हजार १३ कैदीबन्दीमध्ये लागूपदार्थका मात्रै १ सय ९९ जना छन् । प्रदेश १ प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण एकाइका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश १ मा मात्रै लागूपदार्थ सेवन र ओसारपसार सम्बन्धी ६ सय ९१ मुद्दा दर्ता भए । यस्तै लहर सुदूरपश्चिमसम्मै छ । लहैलहैमा लागूऔषधको दुर्व्यसनमा फस्ने किशोरहरू सुदूरपश्चिमको प्रत्येक गाउँमा भेटिन्छन् । कञ्चनपुर कारागारमा रहेका साढे ४ सय कैदीबन्दीमध्ये १ सय ४७ जना लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दाका छन् । यस प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर सीमावर्ती भारतीय बजारबाट लागूऔषध ओसारपसारको ‘ट्रान्जिट’ बनेका छन् ।

दुर्व्यसनबाट सम्बन्धित व्यक्ति मात्र कुलतमा फसिरहेको हुँदैन, उसले पूरै परिवार र समाजलाई पनि समस्यातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ । यस्तो कुलतमा फसेकाहरूले लागूऔषध किन्नकै निम्ति परिवारको पैसा–सम्पत्ति हरतरहले सकिरहेका हुन्छन् । लागूऔषध जुटाउनै कतिपय चोरी कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन् । दुर्व्यसनका कारण समाजमा अपराधका घटनाहरू बढेका छन् । झैझगडा र चोरी मात्र होइन, दुर्व्यसनीबाट आफ्नै साथीको हत्या भएका उदाहरण पनि छन् । अर्कातर्फ, दुर्व्यसनीको उपचारका निम्ति परिवारको र लागूऔषध नियन्त्रणमा राष्ट्रकै पनि ठूलो धनराशि खर्च भैरहेको हुन्छ । प्रायः रोजगारी गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिहरू यस्तो समस्यामा फस्ने भएकाले यसबाट देशको उत्पादकत्वमा पनि असर परिरहेको हुन्छ ।

यस्तो समस्या न्यूनीकरणका निम्ति सर्वप्रथम त कस्तो आर्थिक, सामाजिक वातावरणमा दुर्व्यसनीहरू बढिरहेका छन् भन्नेमै व्यवस्थित अध्ययन जरुरी देखिन्छ । ताकि, कोही किन दुर्व्यसनी बनिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकियोस्, र जरो कारणकै उपचार खोज्न सकियोस् । दोस्रो, दुर्व्यसनीको पहिचानमा ध्यान दिइनुपर्छ । घरपरिवारको कोही सदस्यमा आफ्नो काममा ध्यान नदिने, सामान्य जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्ने, राम्ररी खाना नखाने, राम्ररी नसुत्ने, लामो अवधि अकारण आफन्तबाट टाढा बस्नेजस्ता समस्या देखिएमा यस्तो शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । सरसंगतले पनि धेरै व्यक्ति यस्तो दलदलमा फस्न पुग्ने भएकाले आफ्नो पारिवारिक सदस्यका साथीसंगी कस्ता छन् भन्नेमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । थाहै नपाई आफ्नो कोही सदस्य दुर्व्यसनको सिकार त बनिरहेको छैन भन्नेमा परिवार सधैं चनाखो रहनुपर्छ ।

तेस्रो, यस्तो कुलतको दलदलमा फसेकाहरूलाई शीघ्र पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्ने लगायत उपचार कार्यहरू गर्नुपर्छ । समस्या के छ भने, कुलतमा फसेकामध्ये निकै थोरै मात्रै पुनःस्थापना केन्द्रसम्म पुग्छन् । जबकि, समस्यामा फसेकाहरूलाई यस्ता केन्द्रमा राखेर कुलतबाट छुटाई परिवार र समाजमा पुनःस्थापनायोग्य बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पनि पर्छ । तर कति परिवारले समस्या थाहा भैसके पनि परिवारको इज्जतमा प्रश्न उठ्ने सम्झेर आफ्नो सदस्यलाई यस्ता केन्द्रमा राख्न अनकनाउँछन्, जसले समस्या थप बढाइरहेको छ । दुर्व्यसनमा फसेकाहरूलाई निश्चित अवधिसम्म यस्ता केन्द्रमा राख्ने विषयलाई अरू बिरामीहरू अस्पताल गएकोजस्तै सामान्य रूपमा लिइनुपर्छ, खालि यिनको सञ्चालन मापदण्डमा राज्यका निकायहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ ।

र चौथो, लागूऔषध नियन्त्रणमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति बढाउनुपर्छ, जसमा समुदायले पनि सघाउनुपर्छ । भारतसितको खुला सीमाका कारण प्रतिबन्धित लागूऔषधको ओसारपसार सहज रूपमा हुने गरेको पाइएकाले यसमा कडाइ गरिनुपर्छ । यसका लागि सीमा क्षेत्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठकमा यसबारे पनि छलफल गरी ओसारपसार न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्छ । लागूऔषध ओसारपसार र प्रयोग घटाउन अनि यसको दलदलमा फसेकाहरूलाई कुलतबाट छुटाएर समाजमा पुनःस्थापनामा सघाउन परिवार, समाज र राज्यका निकायहरू सबैले उचित पहल गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७९ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×