एसईईको ऐनामा विद्यालय शिक्षा

ऐनमा केही अस्पष्टताहरू अवश्य छन्, तर जसरी संविधानले माध्यमिक तह सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ र ऐनले पनि १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा मान्ने विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्विकारेको छ, त्यस अनुसार देशभर ठूलो तामझाम र होहल्लाबीच गरिने यस एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) को कुनै तुक छैन, केन्द्रीकृत मानसिकताको निरन्तर प्रस्तुतिभन्दा अर्को विरासत यसले बोकेको छैन । ११ कक्षा प्रवेशको ढोकाबाहेक विद्यार्थी र अभिभावकले यसलाई ठूलो दबाबको विषय मानिरहन जरुरी छैन ।

हाम्रो विद्यालय शिक्षाले थिति समाउन सकिरहेको छैन भन्ने एउटा दरिलो प्रमाण हिजोको एसएलसी (प्रवेशिका परीक्षा) कै ढर्रामा एसईई सञ्चालन भैरहनु पनि हो । हिजो एसएलसी माध्यमिक शिक्षा टुंग्याउने परीक्षा थियो, तैपनि त्यसलाई ‘फलामे ढोका’ भनेर अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई आत्महत्यासम्म गर्न लगाउने गरी ठूलो हाउगुजीको विषय बनाउनुको अर्थ थिएन । आज त एसईई माध्यमिक शिक्षा टुंग्याउने परीक्षा पनि होइन, तैपनि यसको तामझाम भने उही एसएलसीको जस्तै हुनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, नयाँ संविधान र शिक्षा ऐन संशोधनको सामान्य मर्म पछ्याउने गरी थोरै संरचनागत सुधार पनि परीक्षा प्रणालीमा हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षाको आमूल सुधारको विषय त अझ परको कुरा भैहाल्यो ।

यसरी औचित्यको कसीमा विमर्शको विषय बन्दाबन्दै पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको एसईईको नतिजा हाम्रो विद्यालय शिक्षाको एक झलक औंल्याउने सूचक भने अवश्य हो । यस पालिको नतिजा विगत पाँच वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । यसो हुनुका पछाडि केही स्वाभाविक कारण देखिन्छन्- कोभिड महाव्याधिबीच विद्यार्थीहरूले पर्याप्त अध्ययन–तयारी गर्ने मौका पाएनछन् र अनलाइन शिक्षा पनि प्रभावकारी भएनछ । तर यहाँ एउटा अर्को प्रश्न जन्मन्छ- महाव्याधिको मार त विद्यार्थीले गएका दुई वर्ष पनि खेपेका थिए नि ? यो प्रश्नको उत्तरले अलि सोचनीय बनाउँछ । कारण, यी तीन वर्षका तथ्यांक केलाउँदा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, आफैंले मूल्यांकन गर्ने अवसर पाउँदा विद्यालयहरूले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेछन् । एउटा उदाहरण हेरौं न- यस पालि जीपीए ४ मा ४ ल्याउने ४२ जना मात्रै छन् भने, विद्यालयले नै मूल्यांकन गर्दा यो संख्या पोहोर ८ हजार ४ सय ४४ र परार ९ हजार ३ सय १९ थियो ।

यस पालि नतिजा खस्किएको प्रारम्भिक अनुमानपछि हरेक विषयमा ३५ प्रतिशत नल्याउने विद्यार्थीलाई ‘ननग्रेडेड’ (फेल) बनाउने कार्यविधि मंगलबार स्थगित गरेर मात्रै भोलिपल्ट नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत पुसमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए ग्रेडसिटमा ‘ननग्रेडिङ’ (एनजी) उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रारम्भिक विश्लेषणमा नतिजा खस्केको पाइएपछि यस पालि पनि लेटरग्रेडिङ कार्यविधि–२०७२ अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो, जसमा ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पनि ग्रेडिङ गरिएको छ । कोरोनापूर्वको समयभन्दा नतिजा धेरै खस्किएकाले महाव्याधिका असरका अलावा कतै परीक्षाका प्रश्नपत्रलाई अनावश्यक कठिन त बनाइएको थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, जुन समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ । र, यो परीक्षाको नतिजा तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे समीक्षा गरी अबका दिनमा सुधारका उपाय पहिल्याउन शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूले उचित पहल लिनुपर्छ । शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीसहितको एकीकृत प्रयासमा सिकाइस्तर सुधार्न खोज्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म यस एसईईमा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजा कस्तो रह्यो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भैसकेको छैन, यसले पनि भोलि अर्को तहमा सिकाइको खाडल औंल्याउला । यद्यपि, विद्यालय शिक्षाको आमूल सुधारमा हाम्रो राजीतिक नेतृत्व तथा नीतिनिर्माताहरूको ध्यान पुग्न नसकेको यथार्थ दर्साउन भने एसईई नतिजाको मात्र विश्लेषण कुरिरहनु पर्दैन । सिकाइ उपलब्धिका अरू परीक्षणलगायतले पनि यसको पुष्टि गरेका छन् । यस्ता परीक्षणहरूले तल्ला तहका उल्लेख्य विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखाइरहँदा एसईईमा मात्रै राम्रो परिणाम खोजेर कहीँ पुगिँदैन । त्यसैले माध्यमिक शिक्षाको राम्रो नतिजाका लागि प्रारम्भिक बालविकासदेखि आधारभूत तहसम्ममा पनि उत्तिकै राम्रोसित पठनपाठन भएको हुनुपर्छ ।

यसका निम्ति शासकहरूमा विद्यालय शिक्षा सुधार्ने दूरदृष्टि र प्रबल इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनको व्यवस्थापन भैसकेकाले अब मुलुकको प्राथमिक कार्यसूचीमा ‘शिक्षामा व्यापक सुधार’ अनिवार्य रूपमा पर्नुपर्छ । कान टट्टाउने गरी भएका ‘समृद्धिको बहस’ मा शिक्षालाई खास स्थान दिइनुपर्छ । खास गरी सार्वजनिक विद्यालय नसुधारीकन राजनीतिक आन्दोलनकै पनि दिगो व्यवस्थापन सम्भव छैन, किनभने सार्वजनिक र निजी विद्यालयको शिक्षाको अन्तरले बढाइरहेको वर्गीय खाडलका कारण असन्तोषको फिलुंगो फैलिरहेको छ भन्ने भेउ सम्बद्ध सबैले पाउनुपर्छ । र, विद्यालय शिक्षा सुधारमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ ।