राष्ट्रिय सुरक्षा र संकटोन्मुख राष्ट्र

अर्थ मन्त्रालयमा भएका र हुने गरेका गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप र आर्थिक अराजकताले देश टाट पल्टिन लागेको मात्र छैन, यसका कारण उत्पन्न हुने राष्ट्रिय संकटलाई देशले धान्न नसक्ने अवस्था निम्तिरहेको छ । बढ्दो भ्रष्टाचारबीच आर्थिक वर्षका अन्तिम केही हप्तामा वर्षभरिको बजेट खर्च गर्ने असारे विकासको कुसंस्कृतिले निरन्तरता पाइरहनु भनेको चरम आर्थिक अराजकताको एउटा उदाहरण हो । वैदेशिक ऋण र रेमिट्यान्सको भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने गैरजिम्मेवार शैली हेर्दा रेमिट्यान्सबाट मात्र वैदेशिक ऋण पनि तिर्न नसक्ने अवस्था आउन अब धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिँदैन ।

यस्तो परिस्थितिले नेपाल अब श्रीलंका हुन्छ भनेर हल्का गफ, तर्क र बुद्धिविलास गर्नेहरूका लागि बल नै पुग्नेछ । चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण देशमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सेना परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि देशलाई त्यस्तो नाजुक अवस्थामा पुर्‍याएर संकटकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गरेर मात्र स्थिति काबुमा आउने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ । संकटकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गर्दा ठूलो जनधनको क्षति हुने देखेमा सेनाले राष्ट्रिय दायित्वको बोध गर्दै दमनकारी आदेशको अवज्ञा नगर्ला भन्न पनि सकिँदैन ।

अर्कातर्फ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई मिचेर असन्तुलित वैदेशिक नीतिको अभ्यासले देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको स्थितिलाई झनै जटिल अवस्थातिर धकेल्दै लगेको छ । परराष्ट्र नीतिमा पनि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जोडिएको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति हामी बढी नै गम्भीर र सतर्क हुनैपर्छ । कसैको निजी स्वार्थ वा लहडमा राष्ट्रिय सुरक्षाको अहं विषयमध्येको पनि सैनिक संलग्नताको विषयमा तलमाथि गर्ने छुट कसैलाई छैन । तर, अहिले त्यसैमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ र ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) को विषय शंकाको घेरामा छ । मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपी नस्विकार्ने निर्णय गरे पनि, सोबारे आजसम्म आधिकारिक पत्र नलेखिएकाले प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका बेला रक्षा मन्त्रालयको कुनै कर्मचारीलाई बाध्य बनाई त्यसमा सही गराउन सक्ने सम्भावनालाई झट्ट नकार्न सकिन्न । यो किन पनि भन्नुपरेको हो भने, विदेशी सैनिकलाई नेपालमा शिविर बनाई बस्न दिनु राष्ट्रिय हितविपरीत नै हो भन्नेमा किञ्चित् शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । सात समुद्र परको देशको राष्ट्रिय र विशेषतः सैनिक स्वार्थमा फसी छिमेकी राष्ट्रको सुरक्षाचासोमा दखल दिने खाले कार्य कदापि राष्ट्रिय हितअनुकूल हुन सक्तैन । शंका निवारण र राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि एसपीपीबारे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को छलफलपछि मात्र निर्णय गर्न सके ‘सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने’ हुन सक्छ ।

सेनामा आम राजनीतिमा जस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन सक्तैन र हुनु हुँदैन भने, अलि पुरातन र स्थापित शैली र मान्यतामा चल्ने सेनाले कुनै बेला अलिकति ढंग नपुर्‍याउँदा सबैको ध्यानाकर्षण हुनु, चासो बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, सञ्चारमाध्यममा विश्लेषकहरूबाट त्यही सानो चूकलाई अतिरञ्जित गरी लुतो कन्याएझैं कहिल्यै धीत नमर्ने गरी टीकाटिप्पणी आइरहनुचाहिँ कत्तिको जायज हो, स्वचिन्तनको विषय हो ।

एसपीपीजस्ता सन्धि–सम्झौताबारे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पहिले छलफल गराउनेतर्फ राष्ट्रपतिज्यूबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह होस् भनेरै संविधानमा ‘संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनी किटानीसाथ लेखिएको हो । संविधानले प्रत्यक्ष कार्यकारिणी अधिकार नदिए पनि ‘नेपाल राष्ट्रको एकता प्रवर्द्धन, संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनी तोकिनुलाई राष्ट्रपतिलाई देशको विशिष्ट आवश्यकता अनुसार अहं राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत दिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, राष्ट्रपतिको गरिमामय जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्ति कम्प्युटरमा हालेको प्रोग्राम अनुसार मात्र चल्ने कुनै मेसिन होइनन् र हुन पनि सक्तैनन् । यसैले राष्ट्रपतिज्यूबाट राष्ट्रहितका संवेदनशील विषयहरूमा सन्तुलित हिसाबले आवश्यकतानुसार केही निश्चयात्मक भूमिका निर्वाह हुनु पनि राष्ट्रिय हितअनुकूल नै हुनेछ ।

देशका सबै कलकारखाना, उद्योगधन्दा, जलस्रोत र जलविद्युत् आयोजना, बन्द–व्यापार तथा अपार्टमेन्टजस्ता भौतिक सम्पत्तिसमेत विदेशीले किन्न पाउने बहानामा निश्चित राष्ट्रको अधीनमा जाँदै छ, नेपाल । नेपाल आयल निगम टाट पल्टिन लागेको सुनियोजित बहानाबाजीमा जग्गासमेत धितो राखी/बिक्री गरी निजी कम्पनी वा विदेशी आयल निगमको जिम्मा लगाउन रचिएको प्रपञ्च, अनियन्त्रित वैदेशिक ऋणको भार र देशका सबै सम्पत्तिमाथि विदेशीको हैकम स्थापित गर्ने कदम आदिले पनि देश बिस्तारै ‘बनाना रिपब्लिक’ मा रूपान्तरण हुने देखिन्छ । यसको रोकथामका लागि वैदेशिक लगानीमा बन्ने योजना तथा परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार न्यायोचित लाभको सुनिश्चितता गरेर मात्र दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि राष्ट्रिय हितअनुकूल क्षेत्रमा मात्र भित्र्याउनुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत बढ्दो विदेशी प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान नसके निकट भविष्यको भूगोलमा नेपाल देश भए पनि जनताचाहिँ बिस्तारै अधीनस्थ नेपालीका रूपमा बस्न बाध्य हुनेछन् ।

अर्कातर्फ, काम गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका मन्त्रीहरूदेखि कार्यकारी अधकारीहरू तथा विविध संसदीय समितिहरूसम्मले आदेश–निर्देश दिनु र भाषण गर्नुलाई नै आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठान्ने गरेका छन् । नेताहरूका भाषण/अभिव्यक्तिको प्रभाव अलिकति पनि देखिन छोडेको छ । तिनका अभिव्यक्तिले छिमेकी मुलुकहरूलाई चिढ्याउने काम गरिरहेका छन् । निकट छिमेकीलाई चिढ्याएर परको छिमेकीलाई रिझाउन खोज्नु भनेको ‘गाई मारी गधा पोस्नु’ सरह हुने हेक्का कसैमा छैन ।

विचार र सिद्धान्तका आधारमा मात्र पार्टी बन्न सक्छ भनेर आदर्श छाँट्ने नेता–कार्यकर्ताहरू केकस्तो राजनीतिक नैतिकता र धरातलमा उभिएर विपरीत विचार र सिद्धान्तका पार्टीहरूसँग चुनावी गठबन्धन गर्न तयार भएका हुन् ? राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्नेजस्तो निम्न कोटिको पाखण्ड देखाउन किन उद्यत छन्, यिनीहरू ? चुनावमा एउटा पार्टीको मात्र बहुमत नपुग्दा गठबन्धनको सरकार बनाउनु त प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै हो । तर, विपरीत विचार र सिद्धान्तका पार्टीहरूबीच चुनावी गठबन्धन गर्नु भनेको अप्राकृतिक, अनैतिक, अराजक कर्म हो ।

पूर्वसहायक रथी भण्डारी नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजमा आबद्ध छन् ।