दुर्व्यसनको दलदल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुर्व्यसनको दलदल

सम्पादकीय

नेपालमा सहर र गाउँका सुविधा र सुख–दुःखमा अनेक भिन्नता भए पनि लागूऔषध दुर्व्यसन भने जताततै हाजिर छ । दुर्व्यसनीको मात्रा र प्रकार ठाउँ हेरी केही फरक होला, तर यो कुलतले नछोएको जिल्ला भेट्न मुस्किल छ । दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दै जाँदा जिल्ला–जिल्लामा पुनःस्थापना केन्द्रहरू खुल्ने क्रम बढिरहेको छ ।

देशभर हुने–खानेका परिवारका सदस्य मात्रै होइन, मध्यमदेखि निम्नवर्गीय परिवारका सदस्यसम्म लागूऔषधको दलदलमा फसिरहेका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीका पुनःस्थापना केन्द्रमा करिब २५ प्रतिशत पहाडी जिल्लाका दुर्व्यसनी हुनु यो कुलत सर्वव्यापी भएको प्रमाण हो, र समकालीन नेपाली समाजको एउटा भयप्रद यथार्थ पनि । परिवार, समाज र राज्यका निकायहरूको यथोचित सतर्कता र समन्वयमा यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य छ ।

चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने औषधिहरू डाइजेपाम, फेनारगन, नोफिन, नाइट्रोभेटदेखि गाँजा र खैरो हेरोइनसम्मका लागूपदार्थको ओसारपसार र प्रयोग जिल्ला–जिल्लामा भइरहेको छ । मंगलबार मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा ५३ थुनुवा भएकामा ४९ जना लागूऔषध तस्करी आरोपमा पक्राउ परेकाहरू हुनु नै यसको जालो कुन रूपमा बढिरहेको छ भन्ने एउटा नमुना उदाहरण हो । यति मात्र होइन, मोरङ कारागारमा १ हजार १३ कैदीबन्दीमध्ये लागूपदार्थका मात्रै १ सय ९९ जना छन् । प्रदेश १ प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण एकाइका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश १ मा मात्रै लागूपदार्थ सेवन र ओसारपसार सम्बन्धी ६ सय ९१ मुद्दा दर्ता भए । यस्तै लहर सुदूरपश्चिमसम्मै छ । लहैलहैमा लागूऔषधको दुर्व्यसनमा फस्ने किशोरहरू सुदूरपश्चिमको प्रत्येक गाउँमा भेटिन्छन् । कञ्चनपुर कारागारमा रहेका साढे ४ सय कैदीबन्दीमध्ये १ सय ४७ जना लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दाका छन् । यस प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर सीमावर्ती भारतीय बजारबाट लागूऔषध ओसारपसारको ‘ट्रान्जिट’ बनेका छन् ।

दुर्व्यसनबाट सम्बन्धित व्यक्ति मात्र कुलतमा फसिरहेको हुँदैन, उसले पूरै परिवार र समाजलाई पनि समस्यातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ । यस्तो कुलतमा फसेकाहरूले लागूऔषध किन्नकै निम्ति परिवारको पैसा–सम्पत्ति हरतरहले सकिरहेका हुन्छन् । लागूऔषध जुटाउनै कतिपय चोरी कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन् । दुर्व्यसनका कारण समाजमा अपराधका घटनाहरू बढेका छन् । झैझगडा र चोरी मात्र होइन, दुर्व्यसनीबाट आफ्नै साथीको हत्या भएका उदाहरण पनि छन् । अर्कातर्फ, दुर्व्यसनीको उपचारका निम्ति परिवारको र लागूऔषध नियन्त्रणमा राष्ट्रकै पनि ठूलो धनराशि खर्च भैरहेको हुन्छ । प्रायः रोजगारी गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिहरू यस्तो समस्यामा फस्ने भएकाले यसबाट देशको उत्पादकत्वमा पनि असर परिरहेको हुन्छ ।

यस्तो समस्या न्यूनीकरणका निम्ति सर्वप्रथम त कस्तो आर्थिक, सामाजिक वातावरणमा दुर्व्यसनीहरू बढिरहेका छन् भन्नेमै व्यवस्थित अध्ययन जरुरी देखिन्छ । ताकि, कोही किन दुर्व्यसनी बनिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकियोस्, र जरो कारणकै उपचार खोज्न सकियोस् । दोस्रो, दुर्व्यसनीको पहिचानमा ध्यान दिइनुपर्छ । घरपरिवारको कोही सदस्यमा आफ्नो काममा ध्यान नदिने, सामान्य जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्ने, राम्ररी खाना नखाने, राम्ररी नसुत्ने, लामो अवधि अकारण आफन्तबाट टाढा बस्नेजस्ता समस्या देखिएमा यस्तो शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । सरसंगतले पनि धेरै व्यक्ति यस्तो दलदलमा फस्न पुग्ने भएकाले आफ्नो पारिवारिक सदस्यका साथीसंगी कस्ता छन् भन्नेमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । थाहै नपाई आफ्नो कोही सदस्य दुर्व्यसनको सिकार त बनिरहेको छैन भन्नेमा परिवार सधैं चनाखो रहनुपर्छ ।

तेस्रो, यस्तो कुलतको दलदलमा फसेकाहरूलाई शीघ्र पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्ने लगायत उपचार कार्यहरू गर्नुपर्छ । समस्या के छ भने, कुलतमा फसेकामध्ये निकै थोरै मात्रै पुनःस्थापना केन्द्रसम्म पुग्छन् । जबकि, समस्यामा फसेकाहरूलाई यस्ता केन्द्रमा राखेर कुलतबाट छुटाई परिवार र समाजमा पुनःस्थापनायोग्य बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पनि पर्छ । तर कति परिवारले समस्या थाहा भैसके पनि परिवारको इज्जतमा प्रश्न उठ्ने सम्झेर आफ्नो सदस्यलाई यस्ता केन्द्रमा राख्न अनकनाउँछन्, जसले समस्या थप बढाइरहेको छ । दुर्व्यसनमा फसेकाहरूलाई निश्चित अवधिसम्म यस्ता केन्द्रमा राख्ने विषयलाई अरू बिरामीहरू अस्पताल गएकोजस्तै सामान्य रूपमा लिइनुपर्छ, खालि यिनको सञ्चालन मापदण्डमा राज्यका निकायहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ ।

र चौथो, लागूऔषध नियन्त्रणमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति बढाउनुपर्छ, जसमा समुदायले पनि सघाउनुपर्छ । भारतसितको खुला सीमाका कारण प्रतिबन्धित लागूऔषधको ओसारपसार सहज रूपमा हुने गरेको पाइएकाले यसमा कडाइ गरिनुपर्छ । यसका लागि सीमा क्षेत्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठकमा यसबारे पनि छलफल गरी ओसारपसार न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्छ । लागूऔषध ओसारपसार र प्रयोग घटाउन अनि यसको दलदलमा फसेकाहरूलाई कुलतबाट छुटाएर समाजमा पुनःस्थापनामा सघाउन परिवार, समाज र राज्यका निकायहरू सबैले उचित पहल गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७९ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रहरीमा यो अति कहिलेसम्म ?

सम्पादकीय

कानुन कार्यान्वयन तथा विधि–व्यवस्था कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने प्रहरी संगठनलाई सरकारको नेतृत्व र सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नै पार्टीको भ्रातृसंस्थाजसरी मनपरी चलाउँदा यो संस्थाको पेसागत साख र प्रभावकारिता दुवैमा ह्रास आइरहेको छ ।


प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पहिलो निर्वाचित सरकारका पालादेखि खुला रूपमै देखिन थालेको प्रहरीको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक चलखेल अहिले झन् झाँगिएको छ । संयोगवश, त्यति बेला गृहमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् । र, त्यति बेला प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकाशमा पठाई मोतीलाल बोहरालाई नेतृत्वमा ल्याएर प्रहरीभित्र राजनीतीकरण थालेका देउवाले अहिले उक्त यात्रालाई अझ वेगवान् बनाएका छन् । नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, यही संक्रमण कान्छो सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरीमा पनि नराम्रोसित झोसिएको छ । कतिसम्म भने, स्थापित नियमको चरम धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना ‘भतिजी ज्वाइँ’ दीपेन्द्र कुँवरलाई सशस्त्र प्रहरीको एसएसपीमा बढुवा गराएका छन् ।

कुनै पनि पदमा चार वर्ष पुगेका अधिकृतको मात्र बढुवा हुन सक्ने सशस्त्र प्रहरी नियमावलीलाई गत असार २३ मा तीन वर्षमै पदोन्नति हुन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्नुको एउटै कारण थियो- एसपी भएको तीन वर्ष मात्र पुगेका कुँवरलाई बढुवा गर्नु । यही संशोधित प्रावधानमा टेकेर कुँवरलाई एसएसपी मात्र बनाइएन, दीर्घकालसम्म संगठनको पदसोपानलाई हेरेर ‘ब्याच’ को पहिलो नम्बरमा उकालियो । यसरी एक व्यक्तिलाई हेरेर नियमावली नै सच्याउनु र पदोन्नति पनि पहिलो नम्बरमा गर्नुको औचित्य कुनै कोणबाट पुष्टि हुन सक्दैन । यदि कुँवर उत्पातै प्रतिभाशाली हुन्थे र त्यसबाट संगठनले उल्लेखनीय लाभ लिएको हुन्थ्यो, अनि सत्ता र संगठनका उच्चाधिकारीसित उनको कुनै स्वार्थ–सम्बन्ध हुँदैनथ्यो भने मात्रै यस्तो बढुवाले थोरै वैध–आधार भेट्न सक्थ्यो । तर एसपी वरीयताको ११ औं नम्बरमा रहेका उनी पूर्वनियमानुसारै पदावधि पुग्दा पनि बढुवा गर्न दुईपल्ट सोच्नुपर्ने योग्यताका थिए ।

सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा हुन अनिवार्य मानिएको स्टाफ कलेज प्रवेश परीक्षामै दुई पटक अनुत्तीर्ण भएका कुँवरलाई कार्यविधि मिचेर सेनाको स्टाफ कलेज पठाइएको थियो । सशस्त्रको प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट परीक्षार्थीलाई सैनिक स्टाफ कलेज पठाइने प्रावधान रहेकामा दुवै पटक अनुत्तीर्ण उनलाई ठाडो आदेशमा यस्तो अवसर दिइनु र अहिले भविष्यमा डीआईजीका लागि ब्याचीमध्येबाट पहिलो दाबेदार बनाइनुले प्रस्ट हुन्छ- प्रहरी संगठनमा योग्यतातन्त्रको कसरी धज्जी उडाइन्छ भनेर । संगठनमा सर्वोत्तम व्यक्तिका लागि पनि सबै संयोग मिल्दा मात्र खुल्न सक्ने ढोका कुँवरका लागि सजिलै र अग्रिम रूपमा खुल्नुमा उनको एउटै योग्यताले काम गरेको छ, त्यो हो- उनी प्रधानमन्त्रीका भतिजी ज्वाइँ हुनु, अर्थात् प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा भतिज भानु देउवाका आफ्नै बहिनी ज्वाइँ हुनु ।

प्रहरी संगठनहरूमा वाञ्छित योग्यताभन्दा पनि नातावाद, कृपावाद र अरू अतिरिक्त खेलकुदका आधारमा सरुवा–बढुवा हुने (अ)व्यवस्थाका अनगन्तिी उदाहरण छन् । जस्तो, गत असार २९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३६ जनालाई एसपीमा बढुवा सिफारिस गर्दा २०६१ को ब्याचीबाट पहिलो र दोस्रो वरीयतामा रहेका डीएसपीद्वय क्रमशः अपिलराज बोहरा र गौतम केसीका नामै परेनन् । प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि नै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने गरी उनीहरूलाई छुटाइयो । तर ब्याचीमध्ये वरीयताको २५ औं नम्बरमा रहेका कोमल शाह पहिलो र चौथो नम्बरमा रहेका नरेशराज सुवेदी दोस्रो नम्बरमा अटाए । यस प्रकरणमा पनि उनीहरूको ‘योग्यता’ उही थियो- शाह प्रधानमन्त्री देउवा र सुवेदी सत्ता साझेदार माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अंगरक्षक हुनु । आफ्ना मान्छेहरूलाई अवाञ्छित तवरबाट अघि बढाउने यस्तो अव्यावसायिक हर्कतले यी संगठनहरूलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको ‘दाहिना’ भए जे पनि हुने, नियम मिचेर/फेरेर बढुवा पाइने, नत्र जति नै काबिल भए पनि वा अघिल्लो बढुवामा नम्बर एकमा भए पनि पाखा लगाइने भएपछि संगठनमा योग्य अधिकृतहरूको मनोबल कसरी उच्च रहन सक्ला ? जति राम्रो भए पनि ‘हाम्रो’ हुन नसक्दा अघि बढ्न मुस्किल पर्ने भएपछि समग्र जनशक्तिको कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पर्ला ? कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायमै बेथितिले यति विघ्न जरा गाडेपछि त्यसको असर देशको विधि–व्यवस्थामा कस्तो पर्ला ? यी प्रश्नहरूउपर विचार गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरी संगठनको बढुवा पद्धतिलाई थितिबद्ध बनाउन कसरत गर्नैपर्छ । जो सत्ता र शक्तिमा छ उसैले आफ्नो मान्छेलाई अघि बढाउने गर्दा भोलि यो संस्था कामै नलाग्ने गरी भुत्ते हुनेछ, त्यो अवस्थामा नपुग्दै जिम्मेवार नेतृत्वले यो अतिलाई यहीँ पूर्णविराम लगाउनुपर्छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा १७ हजार सशस्त्र र प्रहरीले राजीनामा दिनुको एउटा कारण पनि यी संगठनहरूमा विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेप अचाक्ली हुनु हो । यसरी नातावाद–कृपावादको सिकार भई तेजोवध भएका योग्य र अनुभवीले बीचमै संगठन छाड्दा राज्यको ठूलो लगानी त्यसै खेर गएको मात्रै छैन, अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन पनि कमजोर बन्न पुगेको छ, बन्दै छ । जुनसुकै बढुवामा पनि केही पदाकांक्षीहरू असन्तुष्ट हुन सक्छन्, र त्यसमा कुनै अस्वाभाविक खेलकुद छैन भने उनीहरूले चित्त बुझाउन सक्छन् । तर, राजनीतिक चलखेलकै कारण आफू बाहिरिनुपर्‍यो भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरू सेवाबाट बिरक्तिन सक्छन् । त्यसैले, सरकारले प्रहरी संगठनभित्रको वृत्तिविकासलाई व्यवस्थित र अनुमान योग्य बनाउनु अपरिहार्य छ । सर्वोच्च अदालतले ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किने गरी बढुवा नगर्न सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराएको छ, जिम्मेवार ओहोदावालाले त्यसको पालना गर्नुपर्छ ।

राजनीतिज्ञहरूले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई पदोन्नति गर्दै जाँदा प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा वैध प्रक्रियाजस्तो बन्दै जान्छ, त्यसैले यो रीतलाई बेलैमा पूर्णविराम लगाउन पनि बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र थितिबद्ध बनाउनु अपरिहार्य छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् शृंखलाबद्ध राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको संगठनको व्यावसायिकतालाई तिखार्न यस्तो बेथिति सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका जिम्मेवार सबैले बुझ्नुपर्छ- अब लाजै पचाउने हो भने त जति भए पनि अति हुँदैन, विधि–पद्धति र नैतिक मूल्यको ख्याल राख्ने हो भने प्रहरी संगठनहरूमा अहिल्यै अति भइसकेको छ । यी संगठनहरूमा थप खति नपुग्दै यो अति रोकियोस् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७९ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×