प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रहरीमा यो अति कहिलेसम्म ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रहरीमा यो अति कहिलेसम्म ?

सम्पादकीय

कानुन कार्यान्वयन तथा विधि–व्यवस्था कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने प्रहरी संगठनलाई सरकारको नेतृत्व र सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नै पार्टीको भ्रातृसंस्थाजसरी मनपरी चलाउँदा यो संस्थाको पेसागत साख र प्रभावकारिता दुवैमा ह्रास आइरहेको छ ।


प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पहिलो निर्वाचित सरकारका पालादेखि खुला रूपमै देखिन थालेको प्रहरीको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक चलखेल अहिले झन् झाँगिएको छ । संयोगवश, त्यति बेला गृहमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् । र, त्यति बेला प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकाशमा पठाई मोतीलाल बोहरालाई नेतृत्वमा ल्याएर प्रहरीभित्र राजनीतीकरण थालेका देउवाले अहिले उक्त यात्रालाई अझ वेगवान् बनाएका छन् । नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, यही संक्रमण कान्छो सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरीमा पनि नराम्रोसित झोसिएको छ । कतिसम्म भने, स्थापित नियमको चरम धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना ‘भतिजी ज्वाइँ’ दीपेन्द्र कुँवरलाई सशस्त्र प्रहरीको एसएसपीमा बढुवा गराएका छन् ।

कुनै पनि पदमा चार वर्ष पुगेका अधिकृतको मात्र बढुवा हुन सक्ने सशस्त्र प्रहरी नियमावलीलाई गत असार २३ मा तीन वर्षमै पदोन्नति हुन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्नुको एउटै कारण थियो- एसपी भएको तीन वर्ष मात्र पुगेका कुँवरलाई बढुवा गर्नु । यही संशोधित प्रावधानमा टेकेर कुँवरलाई एसएसपी मात्र बनाइएन, दीर्घकालसम्म संगठनको पदसोपानलाई हेरेर ‘ब्याच’ को पहिलो नम्बरमा उकालियो । यसरी एक व्यक्तिलाई हेरेर नियमावली नै सच्याउनु र पदोन्नति पनि पहिलो नम्बरमा गर्नुको औचित्य कुनै कोणबाट पुष्टि हुन सक्दैन । यदि कुँवर उत्पातै प्रतिभाशाली हुन्थे र त्यसबाट संगठनले उल्लेखनीय लाभ लिएको हुन्थ्यो, अनि सत्ता र संगठनका उच्चाधिकारीसित उनको कुनै स्वार्थ–सम्बन्ध हुँदैनथ्यो भने मात्रै यस्तो बढुवाले थोरै वैध–आधार भेट्न सक्थ्यो । तर एसपी वरीयताको ११ औं नम्बरमा रहेका उनी पूर्वनियमानुसारै पदावधि पुग्दा पनि बढुवा गर्न दुईपल्ट सोच्नुपर्ने योग्यताका थिए ।

सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा हुन अनिवार्य मानिएको स्टाफ कलेज प्रवेश परीक्षामै दुई पटक अनुत्तीर्ण भएका कुँवरलाई कार्यविधि मिचेर सेनाको स्टाफ कलेज पठाइएको थियो । सशस्त्रको प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट परीक्षार्थीलाई सैनिक स्टाफ कलेज पठाइने प्रावधान रहेकामा दुवै पटक अनुत्तीर्ण उनलाई ठाडो आदेशमा यस्तो अवसर दिइनु र अहिले भविष्यमा डीआईजीका लागि ब्याचीमध्येबाट पहिलो दाबेदार बनाइनुले प्रस्ट हुन्छ- प्रहरी संगठनमा योग्यतातन्त्रको कसरी धज्जी उडाइन्छ भनेर । संगठनमा सर्वोत्तम व्यक्तिका लागि पनि सबै संयोग मिल्दा मात्र खुल्न सक्ने ढोका कुँवरका लागि सजिलै र अग्रिम रूपमा खुल्नुमा उनको एउटै योग्यताले काम गरेको छ, त्यो हो- उनी प्रधानमन्त्रीका भतिजी ज्वाइँ हुनु, अर्थात् प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा भतिज भानु देउवाका आफ्नै बहिनी ज्वाइँ हुनु ।

प्रहरी संगठनहरूमा वाञ्छित योग्यताभन्दा पनि नातावाद, कृपावाद र अरू अतिरिक्त खेलकुदका आधारमा सरुवा–बढुवा हुने (अ)व्यवस्थाका अनगन्तिी उदाहरण छन् । जस्तो, गत असार २९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३६ जनालाई एसपीमा बढुवा सिफारिस गर्दा २०६१ को ब्याचीबाट पहिलो र दोस्रो वरीयतामा रहेका डीएसपीद्वय क्रमशः अपिलराज बोहरा र गौतम केसीका नामै परेनन् । प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि नै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने गरी उनीहरूलाई छुटाइयो । तर ब्याचीमध्ये वरीयताको २५ औं नम्बरमा रहेका कोमल शाह पहिलो र चौथो नम्बरमा रहेका नरेशराज सुवेदी दोस्रो नम्बरमा अटाए । यस प्रकरणमा पनि उनीहरूको ‘योग्यता’ उही थियो- शाह प्रधानमन्त्री देउवा र सुवेदी सत्ता साझेदार माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अंगरक्षक हुनु । आफ्ना मान्छेहरूलाई अवाञ्छित तवरबाट अघि बढाउने यस्तो अव्यावसायिक हर्कतले यी संगठनहरूलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको ‘दाहिना’ भए जे पनि हुने, नियम मिचेर/फेरेर बढुवा पाइने, नत्र जति नै काबिल भए पनि वा अघिल्लो बढुवामा नम्बर एकमा भए पनि पाखा लगाइने भएपछि संगठनमा योग्य अधिकृतहरूको मनोबल कसरी उच्च रहन सक्ला ? जति राम्रो भए पनि ‘हाम्रो’ हुन नसक्दा अघि बढ्न मुस्किल पर्ने भएपछि समग्र जनशक्तिको कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पर्ला ? कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायमै बेथितिले यति विघ्न जरा गाडेपछि त्यसको असर देशको विधि–व्यवस्थामा कस्तो पर्ला ? यी प्रश्नहरूउपर विचार गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरी संगठनको बढुवा पद्धतिलाई थितिबद्ध बनाउन कसरत गर्नैपर्छ । जो सत्ता र शक्तिमा छ उसैले आफ्नो मान्छेलाई अघि बढाउने गर्दा भोलि यो संस्था कामै नलाग्ने गरी भुत्ते हुनेछ, त्यो अवस्थामा नपुग्दै जिम्मेवार नेतृत्वले यो अतिलाई यहीँ पूर्णविराम लगाउनुपर्छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा १७ हजार सशस्त्र र प्रहरीले राजीनामा दिनुको एउटा कारण पनि यी संगठनहरूमा विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेप अचाक्ली हुनु हो । यसरी नातावाद–कृपावादको सिकार भई तेजोवध भएका योग्य र अनुभवीले बीचमै संगठन छाड्दा राज्यको ठूलो लगानी त्यसै खेर गएको मात्रै छैन, अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन पनि कमजोर बन्न पुगेको छ, बन्दै छ । जुनसुकै बढुवामा पनि केही पदाकांक्षीहरू असन्तुष्ट हुन सक्छन्, र त्यसमा कुनै अस्वाभाविक खेलकुद छैन भने उनीहरूले चित्त बुझाउन सक्छन् । तर, राजनीतिक चलखेलकै कारण आफू बाहिरिनुपर्‍यो भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरू सेवाबाट बिरक्तिन सक्छन् । त्यसैले, सरकारले प्रहरी संगठनभित्रको वृत्तिविकासलाई व्यवस्थित र अनुमान योग्य बनाउनु अपरिहार्य छ । सर्वोच्च अदालतले ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किने गरी बढुवा नगर्न सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराएको छ, जिम्मेवार ओहोदावालाले त्यसको पालना गर्नुपर्छ ।

राजनीतिज्ञहरूले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई पदोन्नति गर्दै जाँदा प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा वैध प्रक्रियाजस्तो बन्दै जान्छ, त्यसैले यो रीतलाई बेलैमा पूर्णविराम लगाउन पनि बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र थितिबद्ध बनाउनु अपरिहार्य छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् शृंखलाबद्ध राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको संगठनको व्यावसायिकतालाई तिखार्न यस्तो बेथिति सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका जिम्मेवार सबैले बुझ्नुपर्छ- अब लाजै पचाउने हो भने त जति भए पनि अति हुँदैन, विधि–पद्धति र नैतिक मूल्यको ख्याल राख्ने हो भने प्रहरी संगठनहरूमा अहिल्यै अति भइसकेको छ । यी संगठनहरूमा थप खति नपुग्दै यो अति रोकियोस् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७९ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पानी संकटको सामना

सम्पादकीय

पछिल्ला वर्षहरूमा देशका विभिन्न स्थानमा पानी स्रोतको जगेर्ना गर्नु प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ । हिमाली तथा पहाडी भेगका कतिपय स्थानमा पानीका मुहानहरू द्रुत गतिमा सुकिरहेका छन् । मधेशमा भूमिगत पानीको सतह भासिइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक जीवनयापन र कृषि उत्पादनमा परिरहेको छ ।

पानीको मुहान सुक्नु संसारभरि नै जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सूचक हो । हाम्रो सन्दर्भमा यो समस्या प्राकृतिक क्षतिको मूल्यांकन नगरी गरिने ‘विकास’ को प्रतिफल पनि हो । जलवायुका कारण संसारभरि नै स्वच्छ पानीको स्रोत कम भइरहेको अवस्थामा, हाम्रोमा भने मानवीय कारणले पनि संकट अझ बढिरहेको छ ।

आकाशेपानी पर्ने मौसमी तालिका, मात्रा र समयावधिमा आएको फेरबदलले पानीका मुहानहरू सुक्ने क्रम बढ्दो छ । कतिपय बस्ती खानेपानी अभावकै कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भइसकेका छन् । ग्रामीण भेगको मुख्य प्राथमिकता अझै पनि खानेपानी नै हो । यसको व्यवस्थित वितरणका लागि प्रायः समुदायमा खानेपानी उपभोक्ता समिति क्रियाशील छन् । यस प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय पनि सहभागी हुने गरेका छन् । तर कतिपय स्थानमा अब स्थानीय स्तरमै उपलब्ध पानीलाई व्यवस्थित वितरण गरेर मात्र समस्या समाधान हुने देखिँदैन । कतिपय कारणबाट मुहान नै सुक्न थालेका छन्, जुन समस्याको सामना स्थानीय स्तरबाट मात्र सम्भव छैन । यस्तोमा कतिपय पालिकाले खर्चिलो भए पनि नजिकका खोलाबाट बस्तीसम्म पानी लैजाने योजनाहरू संघ–प्रदेश तथा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । खानेपानी आपूर्तिको यो विकल्प मात्रै कति दिगो हुन सक्छ, आफैंमा प्रश्न छ । तसर्थ, पालिकाहरूले भएका मुहान नसकून् भनेरै बढ्ता जोड दिनुपर्छ, यसका निम्ति विकास–निर्माण लगायतका कार्यहरू गर्दा पानीको स्रोत र यसको प्राकृतिक मार्ग नखलबलियोस् भनेर सचेत रहनुपर्छ ।

समस्या हिमाल–पहाडमा मात्र छैन, मधेशमा पनि मानव गतिविधि नै पानी संकट निम्त्याउने मुख्य कारण बनिरहेको छ । चुरे विनाशको क्रम रोकिएको छैन । चुरेले पहिलेजति पानी सोस्न सक्दैन । जमिनमा पर्याप्त पुनर्भरण हुन सकेको छैन । कैयौं हातेपम्प सुकेका छन् । सुक्खायाममा त पानीको हाहाकारै हुन्छ । पुनर्भरणको मुख्य स्रोत चुरे क्षेत्रमा जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्, चुनढुंगा उत्तिकै निकालिएको छ, जंगल विनाश अविश्रान्त जारी छ । बढ्दो सहरीकरणले भूमिगत पानीको स्रोत कम भइरहेको छ, उपभोग भने दिनानुदिन बढिरहेको छ । ‘बोरिङ’ लाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । मधेशको जीवन जोगाउन चुरे क्षेत्रको संरक्षण अपरिहार्य छ भन्ने तथ्य तीनै तहका सरकारले थाहा नपाएका पक्कै छैनन्, तर उनीहरूबाट परिणाममुखी पहल भएको पाइँदैन । चुरे जोगाउने अभियान चलाइए पनि यसको दोहनबाट फाइदा लिइरहेकाहरूले सधैं राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका छन् । मानवीय गतिविधिका कारण देशैभरि निम्तिरहेको पानी स्रोतको विनाशलाई रोक्न सरकारको तत्परता र जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनशीलताको खाँचो अत्यधिक छ ।

पछिल्ला दशक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीति जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित भएकाले धेरै हदसम्म नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसका अनुकूलनका उपायबारे बहसहरू हुन थालेका छन् । जलवायु अनुकूलन र प्रकृतिमैत्री विकासका लागि आवश्यक नीति–कार्ययोजना प्रशस्तै बनेका छन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति–२०७६, राष्ट्रिय वातावरण नीति–२०७६, अनुकूलन आयोजनाको कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका–२०७६ लगायतले केही हदसम्म जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि दिशानिर्देश त गरेका छन् तर यिनको कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो छ ।

यस विषयमा पर्याप्त जानकारी तथा चेतना स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउन सकिएको देखिँदैन । प्रायः पालिकाहरूमा अनुकूलनका योजना बनाउँदा दातृ निकायले नै सहजीकरण गरिदिन्छन् र सो परियोजना सञ्चालनमा रहुन्जेल अनुकूलन र प्रकृति संरक्षणमैत्री कामहरू हुने गर्छन् । परियोजना सकिएपछि कार्ययोजनाहरू थन्किन्छन्, स्थिति फेरि उही रहन्छ । यही कारण, भएका प्रयास पनि फितलो देखिएका छन् । त्यसैले, सर्वप्रथम त प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार निर्माण र जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग जुध्नका लागि भएका नीति–योजनाको महत्त्वबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बुझाउनु जरुरी छ । जलाधारलाई जोगाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको समुदायको सुरक्षाका लागि यसो गर्नु अपरिहार्य छ ।

अनुकूलनका नीति–कार्ययोजनाको महत्त्वबारे राष्ट्रिय स्तरमा जसरी चर्चा गरिन्छ, स्थानीय स्तरमा पनि यसको प्रतिविम्ब देखिनुपर्छ । यसको महत्त्व स्थानीय स्तरमै स्थापित गर्नुपर्छ । प्रकृतिमैत्री विकास, जलवायु अनुकूलन र पानी स्रोत संरक्षणमा स्थानीय तहहरूलाई नै स्वस्फूर्त रूपमा अग्रसक्रिय गराउन सक्नुपर्छ । सबै तहका सरकार र समाजको इमानदार प्रयास भएमा मात्र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्ययोजना तथा कार्यभार पूरा गर्न र पानीको हाहाकार घटाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७९ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×